फेवाताल किनारमा पुराना डुङ्गा : थपिँदै चुनौती, मासिँदै सुन्दरता
फेवातालमा साइँली, डुङ्गा सलल सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झलल …… स्वर : शिव परियार, सङ्गीत : रामचन्द्र काफ्ले, रचना : किरण घिमिरे । पर्यटकीय नगरी पोखराको गहनाको रूपमा लिइन्छ फेवाताललाई । फेवाताललाई लिएर निकै सुन्दर गीत साहित्य सृजना भएका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा रहेको फेवातालमा डुङ्गा सयर गरेर पर्यटकले निकै आनन्द लिने गर्दछन् । जति हेरे पनि नथाकिने फेवातालको सुन्दरतामा माछापुच्छ्रेको छाँया प्रकृति प्रेमीका लागि निकै लोभलाग्दो दृश्य हो । फेवातालमा डुङ्गामा सयर गर्दै माछापुच्छ्रेलगायतका हिमशृङ्खलाको सुन्दर दृश्य तालमा हेरेर फर्कन पर्यटक निकै लालयित हुने गरेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय भने यही सुन्दर ताल छेउमा अस्तव्यस्त पुराना डुङ्गाले फेवातालको सुन्दरतालाई घटाइरहेको छ । लामो समय भएका काठका डुङ्गा ताल किनारमा बेवारिसे अवस्थामा रहँदा तालको सुन्दरतामा असर पारिरहेको बताउँछन् लेकसाइड निवासी साहित्यकार लक्ष्मण थापा । ‘फेवातालको सुन्दरता बेचेर धेरै बाँचेका छन्, पोखराको गहना फेवातालको छेउछाउमा पुराना डुङगालाई बेवारिसे छोडिनु गैरजिम्मेवारपन हो । यसले फेवातालको सुन्दरतासँगै ताल पुरिने जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ’, उनले भने, ‘यसरी नै पुराना डुङगा अस्तव्यस्त छोड्ने हो भने कालान्तरमा फेवातालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन ।’ फेवाताल किनारमा रहेका डुङ्गा वर्षायाममा पानीको सतह बढ्दा तालभित्र हराउने हुँदा ताल पुरिने जोखिम पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । योसँगै थापाले फेवातालसँगै जोडिएको भक्कल भन्ने ठाउँमा सिमपानीको चिसा खोलाले बगाएर ल्याएको माटो फेवातालमा मिसिँदा पनि ताल पुरिने जोखिम बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । फेवा डुङगा व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष बलराम गिरीले बेवारिसे अवस्थामा ताल किनारमा रहेका डुङ्गालाई वैशाख महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले हालै बैठकबाट यही विषयमा निर्णय गरेका छौँ, चैत २० गतेबाट अनुगमन गर्छौं र वैशाख महिनाभित्र ताल किनार र तालभित्र रहेका डुङगाको व्यवस्थापन गर्नेछाैं ।’ उनका अनुसार अहिले फेवा तालमा आठ घाटबाट (बाराही घाट, स्वीमिङ घाट, गौरीघाट, अम्मटघाट, फिस्टेलघाट, फेवाघाट, बङ्लादी घाट, पारिघाट) डुङगा सञ्चालन हुँदै आएको छ । फेवातालका लागि सातसय ६७ डुङ्गा सञ्चालित छन् । बाराही घाटबाट धेरै डुङ्गा सञ्चालन हुने गर्दछ । फेवाताल किनारमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका करिब एक सय पचासदेखि दुई सयसम्म डुङ्गा हुन सक्ने उनको अनुमान छ । अनुगमनबाट सम्बन्धित डुङ्गा धनीलाई त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न लगाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले डुबाएर राखेका डुङ्गालाई निकाल्ने मर्मतपछि प्रयोगमा ल्याउन मिल्नेलाई त्यहीअनुसार र नमिल्नेलाई तालबाहिर सम्बन्धित डुङ्गा धनीलाई नै व्यवस्थापन गर्न लगाउने गरी निर्णय गरेका छौँ । अब केही महिनामा ताल छेउमा बेवारिसे डुङ्गा देख्नुहुन्न’, गिरीले भने । पोखरा महानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले फेवाताल किनारमा देखिएका पुराना डुङ्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित डुङ्गा व्यवसायीलाई एक महिनाको समय दिइएको बताए । ‘फेवाताल किनारका बेवारिसे डुङ्गाको विषयलाई लिएर कुरा आएको छ, हामीले त्यसको व्यवस्थापनका लागि एक महिनाको समय दिएका छौँ, त्यो समयभित्र उहाँहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभएन भने वडाले नै त्यस्ता डुङ्गाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।’ उनले डुङ्गा व्यवसायीले आफ्नो डुङ्गा प्रयोगविहीन भएपछि ताल छेउमा राख्दा तालको सुन्दरतामा असर परेकोप्रति वडाले चासो दिएको बताए । अध्यक्ष भट्टराईले फेवातालको मुख्य स्थानमा सरसफाइका लागि दुई कर्मचारी राखेर नियमित सफाइ कार्य गरेको र ताल छेउका व्यवसायीलाई पनि ताल र आसपास क्षेत्रमा फोहर नफाल्न सचेत गराइरहेको जानकारी दिए । योसँगै वडा सदस्य पवित्र थापाको संयोजकत्वमा ‘हाम्रो सफा वैदाम’ अभियान सुुरु गरेको उनले बताए । साथै ताल सरसफाइ र संरक्षणका लागि स्थानीय जलारीलाई पनि सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने सम्बन्धमा वडाले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । रासस
मल्टीपर्पस फाइनान्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडाैं । मल्टीपर्पस फाइनान्सले साविकका सेयरधनीहरुमा हकप्रद साधारण सेयर निष्काशन गर्नका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरिएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजनीश कुमार सिंह र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मुक्तिनाथ क्यापिटल मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर संस्था हो । २०७९ साल पौष मसान्त सम्मको अधिकृत पूँजी ८० करोड रुपैयाँ, कुल जारी तथा चुक्ता पूँजी ४५ करोड २० लाख रूपैयाँ, कुल सम्पत्ति १ अर्ब ८० करोड ८० लाख ८० हजार ९ सय ४ रुपैयाँ ११ पैसा, त्यसैगरी कुल निक्षेप १ अर्ब २९ करोड ६५ लाख ३७ हजार २९ रुपैयाँ ४४ पैसा तथा कर्जा लगानी ९८ करोड ८२ लाख १५ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ ८२ पैसा गरी कुल १३ हजार १ सय ३५ ग्राहकहरुलाई सेवा दिई रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय संस्थाको हाल शाखा संख्या ६ पुगेको छ । हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन पश्चात् वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ६१ करोड २ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
आम सञ्चार सुझाव समितिले थाल्याे काम
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको आम सञ्चार सुझाव समितिले काम थालेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा आज पहिलो बैठक गरी समितिले काम शुरु गरेको हो । समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरुप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि तयारी गर्न समिति गठन गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘व्यवस्था बदलियो, संविधान फेरियो र धेरै क्षेत्रमा कानुन पनि फेरिएका छन् तर, सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी रहेकाले हामीले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ ।’ सरकारले आम सञ्चारको क्षेत्रमा यो समितिसँग ठूलो आशा गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले आम सञ्चार सुुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सुुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । बदलिएको व्यवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट गरिन् । सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले बाँकी विधेयक पनि अर्को अधिवेशनबाट अघि बढाउने बताइन् । समितिका संयोजक डा सुरेश आचार्यले समितिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि उनले जानकारी दिइन् । सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, कानुुन तथा नियमनका विषयमा सुुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समितिमा सदस्यहरुमा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षद्वय गोविन्द आचार्य र डा महेन्द्र बिष्ट तथा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत रहेका छन् । रासस
मर्जरमा गएकालाई पनि टप्दै एनआईसी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट आक्रामक
काठमाडौं । बैंकहरुबीच मर्जर गरेर नम्बर वान बन्ने रणनीति भइरहेका बेला एनआईसी एशिया र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने मर्जर बिना नै आक्रामक देखिएका छन् । मर्जर गरेर ठूलो पूँजी निर्माण गरी उल्लेख्य रुपमा नाफा गर्ने रणनीति बनाएका बैंकलाई पछि पार्दै यी दुई बैंकले चालू आर्थिक वर्षको माघमसान्तसम्म सन्तोषजनक नाफा गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंकको अग्रस्थानमा नबिल बैंक छ भने दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंक, तेस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंक, चौंथोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र पाँचौंमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक देखिएको छ । यी पाँच बैंकमध्ये नबिल, ग्लोबल आइमएई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक मर्जरले बढी नाफा गर्न सफल भएका छन् भने एनआईसी एशिया र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्जरबिनै मर्जर भएका बैंकलाई टक्कर दिइरहेका छन् । समीक्षा अवधिमा नबिल बैंकले ४ अर्ब १३ करोड, एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्ब ६७ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले ३ अर्ब ५५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नबिल बैंकले १६ प्रतिशत बढी नाफा गरेको छ भने एनआईसी एशियाले २८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३४.३३ प्रतिशत नाफा बढाएका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको नाफा घटेको छ भने १२ वटा बैंकको बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा नाफा बढी बढाउने बैंकको सूचीमा एभरेष्ट बैंक देखिएको छ । सबैभन्दा बढी घाटामा कृषि विकास बैंक देखिएको छ ।
सिटिजन लाइफले प्रतिकित्ता २९० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने, माग्यो बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता २९० रुपैयाँमा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्दै प्रिमियम मूल्यसहित उक्त रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो । इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा थप १९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि सेयर निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति मागेको हो । बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले प्रतिकित्ता २९० रुपैयाँको दरमा एक करोड १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । जसअनुसार कम्पनीले कूल ३ अर्ब १५ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बजारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ ।
सरकारले माग्याे राजस्व नीतिबारे सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न भनेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा २०७९ साल चैत २० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिन हुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम् सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध छ’, राजस्व परामर्श समितिले सूचनामार्फत भनेको छ । राजस्व परामर्श समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा काम गर्दै आएको छ । समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिनेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषयमा अटाउनेछन् । त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयार पार्न विभिन्न नौवटा विषयगत उपसमितिहरु गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति बनाइएको छ । त्यस्तै, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्वसम्बन्धी ऐन, नियम, प्रशासनिक उपसमिति रहेका छन् । यी उपसमितिले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिनेछन् । सरकारले राजस्व परामर्शका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ साल माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सोही गठन आदेशानुसार २०७७ साल भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भयो । तर, गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त खारेज भएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले यसको काम गर्न थालेको हो ।
एमसिसीको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक
काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले ट्रान्समिसन लाइनको ३० किमी खण्डको पुनः सर्भेको सम्झौता सम्पन्न भई काम अघि बढिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराउँदै एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ ।’ बैठकमा प्रसारण लाइनअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि १० दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो । आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ दशमलव ९७ र वित्तीय प्रगति पनि ६ दशमलव ९७ नै रहेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । करिब ७४ अर्ब ३४ करोडको आयोजना रहेकामा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भएको बताइएको छ । समितिले हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखेको छ । आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छवटा पूर्वसर्तमध्ये आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गेरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसद्द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी रहेको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुरुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ । सोही मितिदेखि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे कार्यविधिको दिन गणना सुरु हुनेछ । आयोजनाअघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदारको छनोट गुणात्मकताका आधारमा हुने जानकारी दिइएको छ । ठेकेदारको छनोट मूल्य, क्षमता र गुणात्मकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने प्रमुख विष्टले बताए । प्रसारणलाइन जाने तीन सय १५ किमी लामो मार्गमा केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने भएकाले आउन सक्ने विभिन्न खाले समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न समय लाग्ने चुनौती देखिएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एमसिए–नेपालले अघि बढाउने योजना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले समयमै सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर दृढताका साथ काम अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै स्थान विशेषमा आउने चुनौती देखाएर काम रोक्नु हुन्न । सबै तह र तप्कासँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनालाई मूर्तरुप दिलाउने कार्यमा आयोजनाका पदाधिकारीले घनिभूत रुपमा काम गर्नुहुनेछ ।’ आयोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा क्षतिपूर्व बापतको वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब दुई लाख दुई हजार कटानका लागि रूख गणना गरी यकिन गर्नुपर्नेछ । उक्त आयोजना खासगरी विद्युत् र सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मतमा केन्द्रित छ । आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड उपलब्ध हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भएपछि वास्तविक निर्माण अवधि ४२ महिना रहनेछ । तीन सय १५ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आठ सय ५६ वटा टावर बनाउन पर्नेछ । बैठकमा यसअघि सदस्यहरुले मुलुकमा निकै ठूलो बहस र छलफलपछि अघि बढाइएको आयोजना समयमै सुरु गरेर निर्धारित समायावधिभित्रै पूरा गर्ने गरी दृढताका साथ काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिए । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका अरू आयोजना जस्तै वन, वातावरण र मुआब्जाका विषयलाई देखाएर समय लम्ब्याउने छुट यसलाई नभएकाले प्रारम्भमै आउन सक्ने चुनौती पहिचान गरी समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा कमीकमजोरी नगर्न ध्यानाकर्षण गराए। सभापति दिलकुमारी रावलले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा देखिएका जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको उपभोग, जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको बताए । उक्त विकास समितिलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन समावेशको पाटोमा ध्यान दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । रासस
अब अनलाइनबाटै बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन गरिने, अध्यक्ष भन्छन् : अनुगमनमा सहज हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ता व्यवस्थापन गर्ने कार्य शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा भएको समान किसिमको एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त कार्य शुरु गरेको हो । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने कार्य शुरु गरेका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन भएपछि बीमा अभिकर्ताको परिचय, रहने स्थान र आवद्ध कम्पनी लगायतका बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने हुँदा बीमा अभिकर्ताको अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । साथै, उनले बीमा व्यवसायमा वृद्धि भएसँगै बीमा अभिकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्ने भएकाले विश्वसनीय ढंगले जिम्मेवारी बोधका साथ बीमा अधिकर्ताले काम गर्नुपर्ने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनलाइन प्रणालीमार्फत बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन र इजाजतपत्र नवीकरण कार्यमा कुनै समस्या आउन नदिन र आएमा तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापनको कार्यसँगै विभिन्न अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायहरुबाट नवीकरण दस्तूर भुक्तानी गरी बीमा मध्यस्थकर्ता (बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर) को इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । १ लाख ६३ हजारको मात्रै लाइसेन्स नवीकरण प्राधिकरणमा बीमकहरु मार्फत अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट हालसम्म १ लाख ६३ हजार ९२५ जनाको संख्यामा बीमा अभिकर्ताले स्थायी लेखा नम्बर समेत आवश्यक कागजात समावेश गरी आ-आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नका लागि योग्य देखिएका बीमा अभिकर्ताको सङ्ख्या २ लाख २१ हजार ८५० रहेकोमध्ये सो मात्राको अद्यावधिक भएको हो । र, बाँकी ५७ हजार ९२५ को भने अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ । अनलाइन प्रणालीमा बीमा अभिकर्ताले प्रविष्ट गरेको स्थायी लेखा नम्बरका आधारमा अध्ययन गर्दा समान प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुको संख्या ५ हजार ४५ रहेको पाइएको छ । एकभन्दा बढी बीमकमा कार्यरत बीमा अभिकर्ताहरुलाई एउटा बीमक छान्न मिल्ने व्यवस्था वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत गरिएको छ । साथै, अनलाइन प्रणाली मार्फत बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको इजाजतपत्र नवीकरण भएको जानकारी इमेल मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक शम्भु प्रसाद मिश्रले अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट एक बीमक एक अभिकर्ताको व्यवस्थापन र इजाजपत्र नवीकरण लगायतका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मी र निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) तथा उपनिर्देशकहरु लगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
