विकासन्युज

उपभोक्तालाई ठगी गर्ने ८ हजार व्यापारी कारबाहीमा, विशेष निगरानी गर्दै नापतौल कार्यालय

काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौंले नापतौल यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने सात हजार नौ सय ४४ व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अनियमितरुपमा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने झण्डै आठ हजार व्यापारीलाई कारबाही गरेको हो । पछिल्लो समय नापतौल यन्त्रमार्फत उपभोक्ता ठगी गर्ने क्रम बढेकाले कार्यालयले विशेष निगरानी बढाएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजन पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यापारीले यन्त्रको दर्ता नगराएको र दर्ता गरेका व्यापारीले पनि नवीकरण नगरेको भेटिएको छ ।’ सो कार्यालयले फागुन महिनासम्म दुई हजार ७५ व्यापारीलाई नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नुका साथै इजाजतपत्र नवीकरणसमेत गरेको छ । सीमित स्रोत र साधनबीच बजार अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको सो कार्यालयले नापतौलसम्बन्धी उपभोक्ता हक, हित संरक्षणका लागि एक सय २५ पटक एकल अनुगमन र एक सय १६ पटक संयुक्तरुपमा बजार अनुगमन गरेको सूचना अधिकारी पुडासैनीले बताए । चालु आवको आठ महिनामा सो कार्यालयबाट पाँच हजार आठ सय ६९ व्यापारीले नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच गरेका छन् । यस्तै, चार सय १५ पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच, ७९ भेहिकल टैङ्क जाँच, पाँच हजार ७० ट्याक्सीको मिटर जाँच गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख राकेशकुमार झा जानीजानी सेवाग्राहीलाई ठगी गर्ने क्रम बढेकाले नापतौल कार्यालयले कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । ‘नियतवश आम उपभोक्तालाई ठगी गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भने । सो कार्यालयले चालु आवको आठ महिनामा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले हाल काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा नापतौलको अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ । रासस

पर्वतमा १० महिनादेखि जग्गा कारोबार ठप्प, स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको ठहर

फाइल फोटो पर्वत । पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झण्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असारदेखिनै ठप्प बनेका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्रबमोजिम स्थानीय तहहरुले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार हुन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै सात सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो । परिपत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भिर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ । जग्गाको कारोबार नहुँदा सधैँजसो सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला हुन थालेका छन् । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि पर्वतका सातवटै पालिकामा समिति सक्रिय हुन सकेका छैनन् । जिल्लाको सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार हुने कुश्मा नगरपालिकामा समिति गठन भए पनि कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम भएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिने तयारी गरेका छौं ।’ जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए । नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । गत जेठदेखि अंशबण्डालगायतका कारोबार ठप्पै रहेको सापकोटाले बताए । घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम बनेको छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिद बिक्री हुन छाडेको उनले बताए । स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गरेर सिफारिस नगरेसम्म यस्तै अवस्था रहने उनको भनाइ छ । जिल्लाको मोदी, जलजला, महाशिला, पैंयु र विहादीले समिति गठनको प्रक्रिया आरम्भ गरेको जनाएका छन् । रासस

एनएमबि लघुवित्तको साधारणसभा २०८० सालमा हुने, लाभांश पारित गर्ने

काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १० औं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितीको चैत ५ गते बसेको बैठकले २०८० बैशाख १५ गते पोखरा कास्कीमा साढे १२ बजे वार्षिक साधारसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७/७९ को सञ्चालक समितिकिो प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बोनस सेयर वितरण पश्चात् चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने र केन्द्रिय कार्यालय रहने ठेगाना प्रबन्धपत्र मासंशोधन गर्नेछ । साथै, सभाले मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनको लागि चैत १७ गतेदेखि २०८० बैशाख १५ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत १६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरु साधारण सभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

कालिका लघुवित्तको साधारणसभा आह्वान, पूँजी सरंचना परिवर्तन र लाभांश पारित गर्ने

काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १३ औं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितीको चैत ५ गते बसेको बैठकले चैत २९ गते पोखरा कास्कीमा बिहान ९ बजे वार्षिक साधारसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल २१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिकिो प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लघुवित्तको सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । बोनस सेयर वितरण पश्चात् चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ । साथै, सभाले मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, संस्थाको हाल कायम पूँजी संरचनामा संस्थापक तथा सर्वसाधारण समूहका सेयर स्वामित्व ६४.५२ प्रतिशत र ३५.४८ रहेकोमा नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति गरी संस्थापक समूहको ५४.५२ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४५.४८ प्रतिशत कायम गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनको लागि चैत १६ गतेदेखि चैत २९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरु साधारण सभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको दाबी भुक्तानी साढे ४ हजार प्रतिशतले छलाङ, कुन सूचक कस्ता ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको खुद नाफा ६२.८३ प्रतिशत घटेर ४ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १२ करोड ४७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ६८७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख रपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २९ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ४ हजार ५७९ प्रतिशत बढेर १४ करोड १७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३० लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको गत वर्षको पुस मसान्तसम्म २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा यसवर्ष बढेर ४२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको कूल बीमा शुल्क आर्जन ७१४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब रुपैयाँ, जगेडा कोष ३८ प्रतिशत बढेर १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, बीमा कोष १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ति कोष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

धितो लिलाम नभएपछि आफै सकार्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जामा धितो राखिएको सम्पत्ति आफ्नो नाममा सकार गर्ने भएको छ । बैंकको शाखा कार्यालय दैलेखबाट कर्जा लिएर चुक्ता नगरेपछि चलअचल सम्पत्ति बैंकको नाममा सकार गर्ने भएको हो । विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लिएका ऋणी न्यू रुपाखेती ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले लिएको कर्जा ३५ दिनभित्र नतिरेमा कर्जाको सुरक्षण बापत रहेको अचल सम्पत्ति सकार गर्ने भएको हो । बैंकका अनुसार नारायण नगरपालिका २ दैलेखमा रहेको कित्ता नम्बर ६९५,६९८ र ८७७ को क्रमशः ०.००३३, ०.००३७ र ०.००३२ वर्गमिटर भएको जग्गा र घर सकार गर्नेछ । बैंकले उक्त सम्पत्ति यसअघि लिलाम बिक्रीमा राखेको थियो । तर, बिक्री नभएपछि आफै सकार्ने जनाएको छ । ऋणी न्यू रुपाखेती ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर लक्ष्मी प्रसाद रुपाखेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदै, यसपटक पाउलान् शतप्रतिशत ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिँदै छन् । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्बाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकबाट उनले विश्वासको मत लिने संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा अघिल्लो गठबन्धनबीच मतैक्यता हुन नसकेपछि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप प्रधानमन्त्रीले यही चैत १२ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल गत पुस १० प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलोपटक गत पुस २७ गते सदनबाट ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा पछिल्लो समय तयार भएको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सहमति भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतको समर्थन रहने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि १३८ सांसदको मत आवश्यक पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ३२, कांग्रेसको ८८, रास्वपाको १९, जसपा ११, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी छ, लोसपा चार, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र जनमोर्चा १ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७९, राप्रपाको १४, स्वतन्त्र २, नेमकिपा र आमजनता पार्टीको २ सांसद छन् ।

अमेरिकालाई टाउको दुखाई : चिनियाँ एप टिकटक पछि अमेरिकामा क्यापकट लोकप्रिय

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको एप टिकटक अमेरिकामा निकै चर्चित एप मध्ये पर्छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार पछिल्लो समयमा अर्को चाइनिज एप क्यापकट पनि अमेरिकामा निकै चर्चित भएको छ । जुन एप पनि चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सकै उत्पादन हो । चिनियाँ प्रविधि तथा कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अमेरिकाका लागि एकपछि अर्को चिनियाँ एप लोकप्रिय हुँदा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । क्याप कट एपले भिडियो इडिटिङ गर्न सहयोग गर्छ, पछिल्लो समयमा अमेरिकामा यो एप टिकटक भन्दा धेरै डाउनलोड गरिएको वाल स्ट्रिट जर्नलले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । प्रयोगकर्ताहरुको डाटा चिनसमक्ष पुगेको भन्दै टिकटकले अमेरिकामा निकै चुनौती सामना गरिरहेको छ । क्यापकटले मानिसहरुलाई भिडियो इडिटिङ गर्दा धेरै टेम्पलेट, फिल्टर, भिडियो इफेक्ट र गित संगित पनि सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प उपलब्ध गराएको छ, जसको माध्यमबाट साना भिडियो क्लिपहरु बनाउन व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ । पछिल्लो हप्तामा अमेरिकामा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको दर घट्न समेत पुगेको छ । जसको कारण चिनियाँ एपहरु भएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०२० मा सार्वजनिक भएको क्यापकट एप अहिले मासिक दुई सय मिलियन मानिसहरुले डाउनलोड गर्ने गरेका छन् भने विश्वव्यापी रुपमा यसको प्रयोगकर्ता १ बिलियन भन्दा माथि पुगिसकेको छ । क्यापकटले अमेरिकी सुरक्षा नियमनलाई वेवास्ता गरेको भनिएको छ । बाइडेन प्रशासनले टिकटकलाई बेच्न वा यसमा प्रतिवन्धको सामना गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार प्रकाशित एक जर्नलले चिनियाँ एप टिकटकले अमेरिकी पत्रकारहरुको निगरानी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । क्यापकटले पनि प्रयोगकर्ताको उमेर, लोकेसन र लिंग माग्ने गर्छ । बाइटडान्सले क्यापकटको डाटा अमेरिका सिंगापुरमा स्टोरेज हुने उल्लेख गरेको छ ।