एउटै व्यक्तिको ८ वटा लघुवित्तमा ऋण
रेसुङ्गा । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ की विजुला परियार हाल चार वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । उनको हाल यी संस्थामा कूल १३ लाख ऋण छ । परियार पहिले एक लघुवित्तमा मात्र आवद्ध थिइन् । सो लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि त्यही ऋण तिर्न एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तमा आवद्ध भइन् । यसरी एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा न पहिलेको चुक्ता हुन सक्यो, न पछिल्लोमा भार घट्यो । ऋण तिर्न लिएको ऋणमध्येको केही परियारले घरखर्चसमेत चलाइन् । अहिले परियार आफूले ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको स्वीकार गर्छिन् । ‘उद्यमशीलतातर्फ लगानी गर्ने ध्यान भएन’, उनले भनिन, ‘हिलोले हिलो पखाल्दा कहिल्यै सफा भएन ।’ उनले ऋण लिएर ऋण तिर्दा ऋणबाट उम्कन नसकेको बताइन् । परियार हाल धौलागिरि, माइक्रो, चौतारी र सूर्याेदय गरी चार वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । एकल महिला भएकाले सुरूमा खुसी भएर संस्थामा लागेकी उनले लिएको ऋण कुनै व्यवसायमा लगाइनन् । उनले ऋण लिएर घरखर्च, बिरामी र अर्को सहकारीको ऋण तिरिन् । एकबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा ऋणको घेराबन्दीमा आफू परेको परियारको भनाइ छ । जिल्लाकै छत्रकोट गाउँपालिका–२ की जमुना सोमरे पनि हाल सात वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । गत असारमा पाँच वटाको ऋण जेनतेन चुक्ता गरे पनि दुई लघुवित्तलाई तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनको समस्या पनि उही हो । ‘पहिले लिएको ऋण बिरामी परेपछि खर्च भयो’, उनले भनिन्, ‘पछिल्ला संस्थाको ऋण अघिल्ला संस्थाको तिर्दातिर्दै बाँकी रह्यो ।’ कुनै व्यवसाय नभई ऋण तिर्न ऋण लिँदाको परिणाम आफूले भोगेको सोमरेको भनाइ छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–४ की रेमकला पेमीले पनि आठ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकी छिन् । ऋण लिएर चार लघुवित्त संस्थामा तिरे पनि पाँच लाख ऋण बाँकी छ । पेमीसँग ऋण तिर्ने अब कुनै उपाय रहेन । कुनै उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने नभई घरखर्चको जोहो गर्न ऋण लिएको पेमी सम्झन्छिन् । उनी अहिले निस्कनै नसकिने ऋणको तलाउमा डुबेकी छिन् । ‘रातमा निद्रा न दिउँसोमा भोक तिर्खा छ’, उनले भनिन्, ‘चाहेर पनि लघुवित्तबाट उम्कन सकिएन ।’ ऋण लिएपछि लगानीको बाटोमा नभई ऋण तिर्नेतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । धुर्कोट गाउँपालिका–६ का राजन भण्डारी दुवै खुट्टा राम्रोसँग टेक्नु हुन्न । दुई लठ्ठीको सहारामा यताउता गर्ने भण्डारी लघुवित्तको ऋणले हल न चल भएका छन् । उनले गाउँभर ऋण खोजेर लघुवित्तमा तिर्दा पनि बाँकी तीन लाख ऋण छ । उतिबेला घरमै सदस्य बनाउन लघुवित्त आएपछि उनी खुसीले गदगद भए । ऋण पाउने भएपछि झनै हर्षका आँशु खसे । तर, ऋण तिर्न ऋण लिएको परिणामले राजनका आँखामा आँशु ओभाएका छैनन् । ‘लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँभर डुलेँ’, उनी भन्छन्, ‘गाउँका कुनै व्यक्तिले पनि पत्याएन् न त लघुवित्त संस्था नै अब कर्जा दिन तयार छ । अब मेरो ऋण तिर्ने उपाय छैन ।’ ऋण लिएर ऋण तिरेपछि समस्या बल्झिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ की गोटेली सिञ्जाली र वडा नं ४ की हुमकला घर्ती पनि सोही समस्याबाट पीडित छिन् । उनीहरू पनि पाँचभन्दा बढी लघुवित्तमा आवद्ध छिन् । ऋण नतिर्ने डरका कारण लघुवित्तले तमसुक बनाइदिएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको उनीहररू स्वीकार गर्छिन् । यो समस्याबाट जिल्ला धेरै व्यक्ति गुज्रिएका छन् । गुल्मी जिल्लामा मात्र १० हजारभन्दा बढी महिला यो समस्याबाट ग्रसित रहेको बताइएको छ । गुल्मीमा २८ लघुवित्त संस्थाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो लगानी उठ्नुको सट्टा ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किन थालेको छ । सामान्य समस्यालाई बहाना बनाएर ऋण मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नेक्रम निरन्तर बढिरहँदा ती लघुवित्त संस्था पनि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन् । अधिकांश ऋणी अहिले आफूहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । लघुवित्तसम्बन्धी हालको समस्या आउनुमा त्रिपक्षीय त्रुटी छ । ऋणी, लघुवित्त र स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या विकराल बनेको देखिन्छ । ऋणीहरू व्यावसायिक योजना नबनाइ ऋण लिने, ऋण लिएर ऋण तिर्ने र घरखर्च गर्नाले लघुवित्तको समस्या बढ्दै गएको हो । लघुवित्तले ऋण लैजान अनिवार्य गर्ने, पारिवारिक सहमतिबिना दिने र उद्यमशीलतामा लगानी नगरे पनि हुने गर्नाले समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारले ग्रामीण भेगका महिलालाई आम्दानीमूलक कार्यक्रमका तालिम नदिने, लघुवित्तको जबर्जस्तीपनलाई बेवास्ता गर्नाले समस्या थप बढेको जानकारहरु बताउँछन् । यतिबेला देशभर लघुवित्तलाई गलत देखाउँदै ऋण नतिर्नका लागि देशव्यापी मोर्चासमेत बनेको छ । लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष बनेर गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली ऋण मिनाहाको माग गर्दै हिँडेका छन् । उनी ऋण नतिर्नका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बाकसमा च्यापेको ज्ञवालीको आरोप छ । ‘ऋण लिएपछि तिनुपर्छ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘लघुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा हुनैपर्छ ।’ लघुवित्तले ग्रामीण महिलालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको उनको आरोप छ । उनकै नेतृत्वमा केही दिन अगाडि गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाभरका महिला जम्मा भएर आन्दोलन समेत गरेका थिए । ‘गुल्मीको एक लघुवित्तका सञ्चालक अर्जुन आचार्यले ऋण लिएपछि ऋण तिर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ । “समस्याको पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमजोरी होलान् तर नकारात्मकरुपले अगाडि बढेर भएन ।’ उनले ऋणी र लघुवित्तका खास समस्याबारे स्थानीय तहले चासो दिनु सकारात्मक रहेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाले लघुवित्त संस्था र ऋणीको खास समस्याबारे पहलकदमी काम गरेको छ । ‘आत्महत्या होइन उद्यमशीलता–ताला चाबी होइन खेतबारी हरियाली’ भन्ने अभियानका साथ ऋणी र लघुवित्त संस्थाबीच गाउँपालिकाले छलफल गरेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए । ‘समस्या लघुवित्त संस्था र ऋणी दुवैमा रहेछ’, उनले भने, ‘कृषि र पशुपालनको उद्यमशीलतामा ऋणी केन्द्रित हुनुपर्र्छ ।’ उनले आफूहरूले पनि उद्यम गर्ने गरी तालिम प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने बताए । लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर घटाउने, पारिवारिक सहमतिमा ऋण दिने, ऋण तिर्न ऋण नदिने, व्यावसायिक योजना बनाउनेलाई मात्र ऋण दिनेलागयतका काम गर्नुपर्ने तथा ऋणीले पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने, ऋण लिएर फजुल खर्च नगर्ने र समयमै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने साथै ऋण लिएर ऋण तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको छ । यसमा स्थानीय तहले ऋणीलाई उद्यमशील बनाउन तालिम दिने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने, सीपमूलक तालिम र औजार वितरण गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको हो । लघुवित्त संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र ऋणीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर धुर्कोट गाउँपालिकामार्फत नेपाल सरकारलाई समेत अनुरोध गरेका छन् । भेलामा उपस्थित ४० जनाले हस्ताक्षर गरेर लघुवित्त संस्थाका कानुन संशोधन गर्ने, एक पालिकामा एक लघुवित्तले मात्र लगानी गर्ने, विपन्न परिवारलाई सस्तो दरमा ऋण दिने, लघुवित्तको अनुगमन स्थानीय तहलाई दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जटिल रोगबाट ग्रसित परिवारको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै ऋणी, लघुवित्त र गाउँपालिकाले संयुक्त अनुरोध गरेका छन् । रासस
अब आर्थिक क्रान्ती गर्नुपर्छ, मेलै नेतृत्व गरेपछि धेरै सुधार भयो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक नेपालका महान् शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्दासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरुका सपना र संकल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु । ११ पुस, ०७९ मा गठन भएको सरकारलाई पुष २६ गते यो सम्मानित संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भयो । त्यसयता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहेको संसदलाई जानकारी नै छ । यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्त सौहाद्रताका साथ सम्पन्न भएको छ । म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाइसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेको थिइन । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौं । मैले मात्र होइन, सहयात्री दलका नेताहरुले पनि संसदमा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत । क्याविनेट बैठकहरु सधैं अत्यन्त सौहार्द रहे । व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधर थिए र छन् । चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि । तर, अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो । यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो । सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने साथीहरुले नै गर्नुहोला । यो कति राजनीतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाफ पनि उहाँहरुले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्यांकन होला । तर पनि मलाई खुसी केमा छ भने साथीहरुले आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिन पर्यो भन्नु भएको छैन । म सरकारबाहिर रहेका पार्टीहरुलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ । तर, राष्ट्रसामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनुभयो । यसमा म चिन्तित छु । गठबन्धन सरकार आफैं एउटा राजनीतिक साझेदारी हो, यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो । गठबन्धनका घटकबीच केही वैचारिक र राजनीतिक मतभेद थिए तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौं र विगतका मतभेदलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौं । म त्यसमा प्रतिवद्ध रहिरहेँ तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन । संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिंगो देश तरंगित भयो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक । मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन । दुईदुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्वमै प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसदको विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो । अर्कातिर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाएन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन पाएँ । त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका संकटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनुपर्ने नै थियो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटकपटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुआत गर्न चाहेँ। संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले समझदारीमै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिऊँ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग अनुरोध पनि गरेँ । त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । हो, परिणाममा त्यसो हुन सकेन । हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौं । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन । म आज सम्मानित सदनलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना कमजोरी थियो कि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? मैले संसदसँग वाचा गरेको थिएँ, म हरेक पटक रिपोर्ट–कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव नपरेको भए सरकारका उपलब्धिको सूचि अझ फराकिलो हुने थियो । तैपनि, यो छोटो अवधिमा थुप्र्रै उल्लेखनीय काम भएका छन् । म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ । तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरुलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुआत भइसकेको छ । सम्भावित ठूला लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार भएको छ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरूमा जनताको कष्टपूर्ण लाइन पछिल्ला दिनमा निकै कम भएको छ । सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन सेवाग्राही सहायता कक्षको व्यवस्था, सिसी टिभी क्यामेराहरूको जडान, अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट नै राहदानी छिटो छरितो तवरले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र हाल १४ जिल्लाका १५ स्टेसनहरूबाट वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन अभियान ४५ जिल्लामा सम्पन्न भई हाल १७ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तहका कुल ६ हजार ६ शय ६५ वटा वडाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको छ । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलताजस्ता वाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखा परेको छ, तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत त्रुटी सच्याउनु छ । शोधनान्तर समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन । त्यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चालिँदै छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनजन्य उत्पादन सम्बन्धि हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै छ । लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ । पर्यटकको संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइँदैछ । हाम्रो युवा जनसंख्याबाट जनसांख्यिक लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बिन्ध संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाइँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, संकटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ । तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुण्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पूँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदैछ । गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब बराबरको शोधनान्तर घाटा र पूँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए । अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदै छ । समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै छ । लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरुका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको ठूलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म संसदलाई दिलाउन चाहन्छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिवद्ध छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास र साझेदारीबिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्नेमा म प्रस्ट छु र त्यसका लागि नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका लागि पनि प्रतिवद्ध छु । विगतमा पटकपटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने र फेरि जारी गर्ने तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ । सोही कारणले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरु हुन सकेका छैनन् । यो शून्यता पुर्न सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भएको छ । यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको छ । ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिक संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धि र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि दुईवटा अलगअलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए । तर, विविध कारणले अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिएको छैन । वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ । सोहीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेतको आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसदमा पेश गरिसकेको छ । यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभई मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ किनकि हालसम्मका योजनावद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा केही उपलव्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ । संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूका ठूलो विरोधाभाष छ । यातायात, ऊर्जा र सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ । तर हामीले यस्ता पूर्वाधार पु¥याएका गाउँहरु बसाईं/सराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन । यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति, योजना र कार्यक्रममा टालटुले सुधारले सम्भव छैन, क्रमभंग नै जरुरी छ । त्यसैले सो¥हौं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलव्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदै छ । अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने नीति लिइँदै छ । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ । पूँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदै छ । यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पूँंजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ । सबै सरकारी सेवाहरूको लागत र समय पनि घटाएर अनलाइन प्रणालीबाटै सबै सेवा चुस्त र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक काम भइरहेका छन् । हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ र यसलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिदै छ । नागरिकतासम्बन्धि ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदसमक्ष पेश गर्न सरकारले यस सम्बन्धी प्राविधिक कामहरू सघनतासाथ अघि बढाइरहेको छ । निजामती लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत कार्यालय खोल्ने गरी विक्रम सम्वत् २०८० सालमा दिइने सार्वजनिक विदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ । निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवं तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढङ्गबाट अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनः संरचना आयोग गठन गर्दै छ । राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान गरिने विभूषण पटकपटक विवादमा परिरहे । त्यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन अन्य देशका अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानूनबमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने र गर्न बाँकी कामहरूको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका तीनवटै तहको सरकारको कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी तीन तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपना र अन्य द्विविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट पारिँदै छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ । विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि) को आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा अनावश्यक दोहन नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरणमैत्री हुने गरी उत्खनन र विक्री वितरण गर्न सहयोग पु¥याउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ । ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको छ । बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ । साथै, काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि समाधान गरिँदै छ । देशका विभिन्न ८ स्थान औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग अन्तर्गत करिब २० अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म करिब १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता २६ सय ३२ मेगावाट पुगेको छ भने करिब ९६ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ । स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ । मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरूपयोग भएको सरोकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको हो । तर, पर्याप्त गृहकार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउँछु । हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्वीन्टल ५४० रूपैयाँ कायम गरिएको छ भने गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३३५१ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासले छिटै परिणाम दिनेछन् । सरकारी निकायका वेबसाइटहरूबीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ । अनलाइनमाध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच अन्तर–आबद्धता सुरु भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणापत्र स्वीकृत भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी न्याम्स्अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अत्यन्त तीव्रतासाथ गृहकार्य भइरहेको छ । यसबीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने विभिन्न विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ । राष्ट्रको आत्मवल र सम्मान बढाउने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिएको छ । रंगशालाको निर्माणलाई पनि गति दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्नसक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पूरै कार्य अवधिको लागि कार्य अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले श्रम अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल नआइकनै सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूतावासहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ । स्वदेशी औपचारिक तथा अनौपचारिक एवं स्वरोजगारका क्षेत्रमा संलग्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरू भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल ६ सय ९० अर्ब रूपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । यस अवधिमा छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ । कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरूसम्बन्धी पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाल लगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक प्राविधिक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । महिला सशक्तीकरण तथा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका कार्यहरूले गति लिएका छन् । विपन्न, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । यसबीचमा विश्व बैङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणको लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब १४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व बैङ्कबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यी तथ्यहरूले मेरो नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको तथ्यलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछन् । आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिको लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिवद्धतासहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप निष्ठा र समर्पणभावका साथ काम गर्ने अठोट पनि व्यक्त गर्दछु । मैले यसअघि पनि संसदमा भनेको छु, आज पनि दोहोे¥याउन चाहन्छु, राष्ट्रका संकट र सम्भावना दुबैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन् । राजनैतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास/मैत्री, सेवाग्राही/मैत्री र लगानी/मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ । लाखौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी सम्मानित जीवन दिन राष्ट्रले साझा संकल्प लिनु छ । एउटा गुणस्तरीय रंगशाला समेत नपाएका क्रिेकट खेलाडीले देशलाई विश्वकप छनोटसम्म पु¥याए । तीमाथि न्याय गर्न पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु छ । आर्थिक संकटको सामना गर्न पनि हामीसँग राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । निरपेक्ष गरिबीमा रहेका पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न सबै दल एक ठाउँमा उभिनु छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखेको छैन । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छिमेकी मुलुक र बाँकी विश्वसँग आत्मसम्मानपूर्ण सम्बन्धका लागि राष्ट्र एकतावद्ध हुनु छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । सरकार सञ्चालन र राजनीतिको तदर्थ शैलीले मात्रै राष्ट्रका आजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि हामीले बाँकी विश्वलाई विश्वस्त गर्न पनि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । देशलाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन नसकेसम्म हामीले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि हामीले विश्व रंगमञ्चमा अब नेपालले एकीकृत रुपमा फरक ढंगले सोच्न थालेको सन्देश दिनु छ । अहिलेकै पर्यटकको संख्या र गुणस्तरले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन । अहिलेकै पूर्वाधारले मात्र हामी पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौं । हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ, जसले देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस् । यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन । राष्ट्रको निर्माण कुनै अमूक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन । यो संसदमा हामीबीच असहमतिका जति विषय होलान् सोभन्दा धेरै सहमतिका विषय छन् । यो संविधान हाम्रा साझा संघर्षहरूको परिणाम हो । हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गर्व छ । हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने संकल्पका साथ राजनीतिमा आएका हौं । अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणमा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एकथरी अराजक तत्वहरूले आ–आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूविरूद्ध मोहभंग गराउने प्रयास भइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कुत्सित कोशिश पनि भइरहेका छन् । यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौं भने हामीले इतिहासलाई के जवाफ दिने ? म सिंगो संसदलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दछु । मलाई विश्वास छ, यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ । (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको सम्बोधन)
सेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सबैभन्दा कम बचत गर्ने मुलुकमा पर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह–२०२३ उद्घाटन तथा वित्तीय चेतना मुलक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा भन्दा नेपालमा बचत गर्ने भन्दा पनि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति रहेको बताए । उनले मुद्रालाई बचत गर्न जरुरी रहेको भन्दै बचतबाट नै आम्दानी बढ्ने दाबी गरे । गभर्नर अधिकारी मानिसहरुसँग भएको रकम बचत नगरे पनि खर्च हुने भएको भन्दै बचत गर्न अनिवार्य रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय बचतको अनुपात आधारमा हेर्दा बचतको रेट कमजोर छ,’ उनले भने । त्यस्तै, गनर्भर अधिकारीले सेयरमा लगानी गर्नुपनि बचत भएको भन्दै सेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आम्दानी गर्नसक्ने बताए । उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत योजनामा १० वर्षमा दोब्बर बन्ने योजना रहेको समेत बताए । आफ्नो पैसाको योजना बनाउनुहोस्, आफ्नो भविष्य बनाउनुस् भन्ने नारासहित सोमवारदेखि ग्लोबल मनी विक–२०२३ शुरु भएको छ । ग्लोवल मनी विकको यो एघारौं संस्करण हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानको पहिलो दिन उपत्यकास्थित विभिन्न कलेजका सयभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, सहकारी विभागका कामु रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । चैत १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभियानअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनमा मुलुकभर वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने किसिमका चेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत अलगअलग रूपमा युवालक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनीले समेत ग्लोवल मनी विकका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन् । यसैगरी, निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनलाई समेत विद्यालयस्तरमा वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति अनुरोध गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत बैंकिङ/वित्तीय, पुँजी बजार, बीमा, सहकारी सेवाका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएका छन् । उक्त अभियानबाट युवा विद्यार्थीमा वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन र वित्तीय पहुँच बिस्तार भई स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन तथा आयस्तर अभिवृद्धि भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
सिभिल अस्पताल निर्देशकको कार्यकक्षमा ट्रेड युनियनका कर्मचारीले लगाए ताला
काठमाडौं । सिभिल अस्पतालले विभिन्न पदमा तीन सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी माग गरेपछि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरुले अस्पतालका अस्पतालका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक, मेडिकल डाइरेक्टर र प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा माग गर्दै चैत २ गतेबाट उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, बिनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीहरुको तहगत बढुवा गर्नुपर्ने, दैनिक ज्यालादारी र सेसनमा नयाँ नियुक्ति गर्न नपाइने लगायतका माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरुको हित र मर्मविपरित अस्पताल प्रशासनले एकलौटी गर्न लागेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । उनका अनुसार भोलि देखि कर्मचारीले रिले अनशन शुरु गर्नेछन् ।
भोलि सेयर बजार बन्द
काठमाडौं । मंगलबार सेयर कारोबार नहुने भएको छ । मंगलबार घोडे जात्रा विदा परेको हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँगै कारोबार पनि बन्द रहने भएको हो । सरकारको सार्वजनिक विदाको सूचीमा घोडे जात्रा विदाका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विदा हुने जनाइएको छ । सोही अनुसार चैत ७ गते मंगलबार नेप्से कार्यालय र सेयर कारोबार पनि बन्द हुने भएको हो । अब नेप्से कारोबार चैत ८ गते बुधबारका दिन मात्रै खुल्ने नेप्सेले जनाएको छ ।
नेप्सेमा २ कम्पनीको डेढ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत, ओपनिङ रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा २ कम्पनीको साधारण सेयर आईपीओ सूचीकृत भएको छ । सोमबार नेप्सेमा सुपरमाई हाइड्रोपावर र माया खोला हाईड्रोपावर कम्पनीको गरी कूल १ करोड ५० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूलय दरका ५० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । जसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुको ५ लाख कित्ता, सर्वसाधारण लगानीकर्ता (वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारी)को ५ लाख कित्ता र कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुको ४० लाख कित्ता सेयर रहेको छ । दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि नेप्सेले कम्पनीलाई एसएमएच सिम्बोल प्रदान गरेको छ । साथै, कम्पनीले पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम १३०.७६ रुपैयाँ र अधिकतम ३९२.२८ रुपैयाँ ओपनिङ्ग रेञ्ज प्राप्त गरेको छ । यस्तै, माया खोला हाईड्रोपावर कम्पनीको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । जसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुको १० लाख कित्ता, सर्वसाधारण लगानीकर्ता (वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारी)को २४ लाख कित्ता र कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुको ६६ लाख कित्ता सेयर रहेका छन् । नेप्सेले कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि कम्पनीलाई एमकेएचएस सिम्बोल प्रदान गरेको छ । साथै, कम्पनीलाई पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम ८८.५३ रुपैयाँ र अधिकतम २६५.५९ रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । मंगलबार घोडे जात्राको लागि सार्वजनिक विदा परेको हुँदा बुधबारदेखि दुवै कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउनेछ ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघले सदस्यहरुलाई दियाे तालिम
काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले ‘मोटिभेसनल प्रोग्राम अन डायनामिक लिडरसिप’ सम्बन्धि तालिम दिएको छ । महासंघले आफ्ना जिल्ला, क्षेत्र र इकाई समितिका पदाधिकारी सदस्यहरुलाई तालिम दिएको हो । महासघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले ग्रील व्यवसायिहरुलाई सगठित गर्न र एक आपसमा भाइचाराको विकास गर्दै व्यवसायिहरुबिच सहयोगात्मक भावनाको बिकास गर्न उक्त तालिम आयोजना गरेको बताए । उनले उक्त तालिमलाई क्रमश देशका अन्य भागहरुमा पनि संचालन गर्ने बताए । महासघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरन्जन कुमार श्रेष्ठले यो तालिमले ग्रील व्यवसायिहरुको नेतृत्वतहमा रहेका लिडरहरुलाई थप ज्ञान र हौसला मिलेको बताउदै यहाँ सिकेको ज्ञानलाई आफ्नो आफ्नो कर्म क्षेत्रमा गएर अरुलाई पनि सिकाउन अनुरोध गरेका थिए । महासंघको अनुसार तालिममा १७० जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।
नक्सालदेखि नगरकोटसम्म एनओजी राइड सम्पन्न
काठमाडाैं । जगदम्बा मोटर्सले नक्साल शोरुमदेखि नगरकोटसम्म एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) राइड सम्पन्न गरेको छ । गत चैत ४ गते शनिबार आयोजना भएको राइड नक्साल शोरुमबाट शुरु भएर नगरकोटसम्म पुगेर समापन भएको थियो । टिभिएस मोटर कम्पनीको लागि नेपालको एक मात्र आधिकारिक वितरक रहेकाे जगदम्बा मोटर्सले उक्त राइडमा सहभागीहरु बीच विभिन्न गेमहरु पनि खेलाइएको थियो । करिब ५० जना राइडरहरु सहभागी भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । साथै उक्त राइडमा प्राविधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुको साथै राइडरले अपनाउनुपर्ने नियम र सुरक्षाको जानकारी पनि प्रदान गरिएको थियो ।
