ब्याजदर एकल अंकमा झार्न होटल संघको माग
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) ले बढ्दै गएको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग राखेको छ । सोमबार ‘आर्थिक मारमा होटल उद्योग’ ब्यानरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान गर्ने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भाका बढाउनुपर्ने र कर्जा पुनःसंरचना, पुर्नतालिकीकरण आवश्यक रहेको पनि संघले बताएको छ । बैंकबाट लिइएको ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने जिम्मेवारी ऋणी स्वयमकाे हुँदाहुँदै पनि कोभिड महामारीको झन्डै ३ वर्ष अवधिमा स्वास्थ्य प्रोटोकल, लकडाउन लगायतका नियन्त्रणमुखी नीति नियम स्वयम् सरकारबाटै अवलम्बन भएको अवस्थामा महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परी शून्यको अवस्थामा झरेको होटल व्यवसाय कारोबारलाई सरकारी वित्तीय मौद्रिक लगायतका आर्थिक नीति नियममा कुनै सरोकार नराखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट होटल व्यवसाय प्रवर्द्धन र विकासका लागि प्रवाह भएका ऋणका साँवा व्याज भुक्तानी वृद्धि भएकोमा व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । होटलहरु सञ्चालनमा रहेता पनि चालु खर्च धान्ने समेतको आय हुन नसक्दा घाटामा होटल सञ्चालन गर्नु परेको होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् । उनले होटललाई सरकारले उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । व्यवसायको आयबाट ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगी झण्डै २० प्रतिशत होटल व्यवसायीहरू पलायन भएको पनि संघले जानकारी दिएको । यस समस्या समाधानमा पहल नहुने हो भने नेपाली होटल व्यवसाय क्रमिक रुपमा धराशायी हुने पनि राणाले बताइन् ।
२२ अंकले बढ्यो सेयर बजार, युनिक नेपाल लघुवित्तको सेयरमा सर्किट
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार २२.६५ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार सोमबार सेयर बजार बढेर १९४९.०६ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको अनुसार आज ५२ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, आज पनि युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर मूल्य १७६.४० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य १९४१ रुपैयाँ कायम भएको छ । आज सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् । कम्पनीको सेयरधनीले प्रतिसेयर ५१ रुपैयाँ गुमाएका हुन् । कम्पनीको सोमबारको अन्तिम सेयर मूल्य ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेको अनुसार आज सबैभन्दा बढी कारोबार आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँको गरेको छ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी संख्यामा दोब्बरले वृद्धि
फाइल तस्बिर काठमाडौं । नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत फागनु महिनामा विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि चालु आर्थिक वर्षको विगतको महिनाको तुलनामा दोब्बर विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार गत फागुन महिनामा नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि १३ हजार नौ सय ४५ वटा एनओसी जारी भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनको लागि एनओसी लिएका थिए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विगत महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा दोब्बर संख्याका विद्यार्थीले एनओसी लिएपछि झण्डै दोब्बरले विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको छ ।
सासु कोषको ‘ललिपप’ले सीआईटी र सञ्चय कोषको बिजनेस घट्यो, आयकर नीति सच्याउन दबाव
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.सं. २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दैसामाजिक सुरक्षा कोष तामझामका साथ आरम्भ गरे । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)जस्तै प्रकृतिका २ वटा संस्था सञ्चालनमा थिए, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको ४ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । ४ वर्षको अवधिमा संस्थाले कति फड्को मार्याे भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, यो अवधिमा संस्थाले गरेको काम भन्दा बढी विवाद बढी उत्पन्न भएको छ । सरकारले यो कोषका लागि गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुले संस्था बढी विवादमा आउन थालेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा एसएसएफ कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने प्रावधानका कारण बैंकरहरुले सडक आन्दोलन गर्नु पर्याे भने सर्वाेच्चमा मुद्धा समेत परेको छ । यस्ता थुप्रै विवादका कारण कोषले अनकेन अल्झनहरु खेप्नु परेको छ । पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गर्दै आएका छन् । एसएसएफले सीआईटी र सञ्चय कोषको व्यवसाय पनि खोसेको आरोप लागेको छ । सरकारले एउटै प्रकृतिका संस्थाहरुलाई विभेदकारी व्यवस्था गरेका कारण सीआईटी र सञ्चय कोषका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् । आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा गरिएको व्यवस्थाले लगानी कोष र सञ्चय कोष रुष्ट बनेका हुन् । उक्त व्यवस्थाले व्यवसाय र बचतकर्ताको संख्या वृद्धिदरमा कमी आएको भन्दै सच्याउन माग गरिरहेका छन् । कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा ३ लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ, सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने भनेर आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा व्यवस्था गरेको छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सो कोषमा योगदान गर्दा ५ लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुले सच्याउन माग गरिरहेका छन् । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी देव गुरागाईं सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले बचतकर्ता अर्काे संस्थामा पलायन हुने क्रम बढेको बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि गरिएको उक्त व्यवस्था ‘ललिपप’ भएको उनको आरोप छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा ५ लाखसम्म आयकर नलगाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छतर, नगारिक लगानी कोषमा ३ लाख रुपैयाँसम्मआयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, सरकारले ५ लाखको ललिपप देखायो, सबै संस्थाहरु सरकारको नजरमा समान हुनुपर्ने हो तर, भएनन्,’ उनले भने । नागकिर लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष एउटै प्रकृत्तिका संस्था हुन् । तर, एउटा मात्रै संस्थालाई पोस्नका लागि करमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको गुरागाईंको आरोप छ । राज्यले लिने कर सबैका लागि एउटै हुनुपर्ने र संस्थापिच्छे फरक गर्न नहुने उनले बताए । ‘सीआईटीलाई आर्थिक रुपमा असर गरिरहेको छ, संख्या घटेको छ, अघिल्लो वर्षको जस्तो वृद्धि दर छैन, सीआईटीबाट फण्ड झिकेर लैजाने संख्या पनि बढेको छ, सीआईटीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने पनि बढेका छन्,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषले संस्थाहरुलाई नवीकरण नगर्ने र कर चुक्ता दिँदैन भनेर धम्क्याउने गरेको समेत उनले आरोप लगाए । एसएसएफको धम्कीले सीआइटीसँगको कारोबार बन्द गर्ने संस्थाहरु बढेको उनले बताए । ‘सीआइटीको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ, यो व्यवस्थालाई बजेटमार्फत् नै सुधार गर्नुपर्छ, यसअघि पनि समान व्यवस्था गर्न माग गरेको भएपनि सुनुवाइ भएको छैन, राज्यले उस्तै प्रकृतिकासंस्थामा विभेदकारी कर नीति लागू गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । यस्तै, नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी सुरेश चालिसेले आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी आकर्षण देखाइएको बताए । ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेहरु आयकर छुट पाउने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेकोउनको भनाइ छ । ‘यो व्यवस्था नीतिगत रुपमा विभेदकारी छ, यसले एउटा संस्थामा आकर्षण र अर्काे संस्थामा विकर्षण देखिन्छ, यसलई सच्याउनुहोस् भनेर माग गरेका छौं, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा माग रोखेको भएपनि सुनवाइ भएको छैन,यो कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो त्यहि अनुसार नै सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल सरकारको नजरमा सबै संस्था एउटै किसिमका भएपनि त्यो लागू हुन नसकेको बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि गरिएको व्यवस्था अनुसार अन्य संस्थाले पनि त्यो सुविधा पाउनु पर्ने उनले माग गरे । ‘सबै अवकाश कोष हुन्, अवकाश कोषमा सीमा राखिएको छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो व्यवस्था लागू हुँदा अन्य संस्थालाई पनि त्यहि नै लागू हुनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गरेको व्यवस्था नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि ५ लाखको सीमा हुनुपर्छ, यो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुँदा सबै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो तर, अन्तिममा रोक्नु भयो, यसपटको बजेटमा समस्या समाधान हुनै पर्छ, यसका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले सञ्चय कोषलाई पनि असर परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ५ लाख र ३ लाख कमाउँदा एसएसएफले २ लाख बढी कमाउनेलाई १५ प्रतिशत छुट दिन्छ । यो व्यवस्था विभेदकारी बन्यो । अहिलेसम्म चर्चामा नआएको हुँदा खासै असर नपरेको भएपनि विस्तारै प्रभाव पर्दै जाने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म यो व्यवस्थालाई मान्छेहरुले नोटिस गरेका छैनन्, यो व्यवस्थामा सचेत भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका पनि छैनन् तर, विभेदकारी व्यवस्था हुनु हुँदैन,’ उनले भने । उनका अुनसार सीआईटी र एसएसएफमा आवद्ध हुनेहरु एउटै क्याटागोरीका हुने भएकाले सीआईटीलाई बढी असर गर्ने उनको बुझाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा खासै असर नपर्ने उनले बताए । ‘नीति निर्माता कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम राख्नैपर्ने हुन्छ, उहाँहरु एसएसएफमा जान पाउनु हुन्न, त्यसकारण आफै पैसा राख्ने संस्थामा कम छुट हुँदा उहाँहरुलाई नै असर गर्छ,’ उनले भने ।
कियाकाे नयाँ एमभिपी कारेन्स नेपाली बजारमा, ५३ लाखसम्म पर्ने
काठमाडौं । कोरियाली कार निर्माता कियाले आफ्नो नयाँ एमभिपी कारेन्स नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले नेपालका लागि आफ्नो अधिकृत वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजमार्फत नेपाली बजारमा कारेन्स लन्च गरेको हो । कम्पनीले कियाको पछिल्लो संस्करण ‘किया कारेन्स’लाई पूर्ण आधुनिक पारिवारिक कार रहेकाे बताएकाे छ । ‘कारेन्स कार मात्र नभएर आफ्नो परिवारलाई सबैभन्दा माथि राख्ने व्यक्तिका लागि सवारीको उत्तम विकल्प हो,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आधुनिक परिवारले आदर्श मान्न सक्ने कारको लागि आवश्यक पर्ने सेफ्टी, स्पेश र स्टाइलको रुपमा आएको छ ।’ किया कारेन्स भारतको प्रतिष्ठित इन्डियन कार अफ द इयर (आईसीओटीवाई) २०२३ अवार्ड प्राप्त एमभिपि हो । हालै सम्पन्न भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गाडी पुरस्कार आइसिओटिवाई को १८औं संस्करणमा एमपीभीले किया कारेन्सलाई उक्त अवाड प्रदान गरेको थियाे । कम्पनीकाे अनुसार गत जनवरीमा भारतमा ७ हजार ९०० थान कारेन्स बिक्री भएको छ । यसअघि सन् २०२२ को जुनमा ७ हजार ८९५ युनिट बिक्री भएको थियो । एक वर्षअघि बजारमा आएयता भारतमा ७० हजार ६५६ युनिट कारेन्स बिक्री भएको छ । कारेन्सको सबैभन्दा उल्लेख्य विशेषतामध्ये एक यसका १० रोबुस्ट एचआई सेफटी प्याकेज रहेकाे छ । यसमा ६ ओटा एयरब्याग, इलेक्ट्रोनिक्स स्टाबिलिटी कन्ट्रोल, भेहिकल स्टाबिलिटी म्यानेजमेन्ट, ब्रेक एसिस्ट, हिल स्टार्ट एसिस्ट कन्ट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कन्ट्रोल, एन्टी लक ब्रेक सिस्टम, अल ह्विल डिस्क ब्रेक, हाइलाइन टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम र रियर पार्किङ सेन्सर पर्छ । समा दुईथरी पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ । कारेन्सका विशेषताहरुमा १९५ एमएम ग्राउण्ड किल्यरेन्स, १०.२५ इन्चको इन्फोटेनमेन्ट डिस्प्ले, डिजिटल इन्स्ट्रूमेन्टेसन, सनरुफ, दोस्रो र तेस्रो रो लागि हावाको स्पिड एडजस्ट गर्न मिल्ने छतमा जडित एयरकन भेन्टस, सिटपछाडि जडित ट्याब्लेट र स्मार्टफोन नोचयुक्त कपहोल्डर सहितको ट्रे टेबल, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिटहरु, ६४ कलर एम्बियन्ट लाइटिङ, एयर प्युरिफायर, बोस अडियो सिस्टम, वान टच सेकेन्ड रो टम्बल आदि पर्दछन् । यो सात सिटर कन्फिगरेसन, ठूलो बुट स्पेस, २१६ लिटरको लगेज स्पेससहित आएको छ । यसकाे तेस्रो रो फोल्ड गर्दा लगेज स्पेसलाई ६४५ लिटरसम्म बढाउन सकिन्छ ।
बीमा बजारको दिगो वृद्धिको पहिलो शर्त नै व्यवसायिक अभिकर्ता
काठमाडौं । बीमा अभिकर्ता समग्र बीमा व्यवसायको मेरुदण्ड भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले बीमा बजारको दिगो वृद्धिको पहिलो शर्त भनेको व्यवसायिक अभिकर्ता भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘जीवन बीमा अभिकर्ता पुनर्ताजगी तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ का सहभागीहरुले विश्वमै जीवन बीमा व्यवसाय अभिकर्ता बिना सम्भव नै नहुने भन्दै अभिकर्ता व्यापारिक केन्द्र वा डिलर भएकाले बीमालेख वितरणको भरपर्दो माध्यम भएको बताएका हुन् । यस माध्यमलाई नियामक निकाय वा बीमा प्राधिकरणले सुव्यवस्थित बनाइदिँदा अझ बढी बजार विस्तारमा सहजता छाउने उनीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा ‘जीवन बीमा र व्यवसायिक सफलता’ विषयमा प्रस्तुति गर्दै प्राइम लाइफका पूर्वसीइओ मनोजकुमार भट्टराईले बीमा कम्पनीका तर्फबाट अभिकर्ता नै ग्राहकसँग पहिलो साक्षत्कार गर्ने पहिलो अन्डरराइटर भएको बताए । कम्पनीको अभिकर्ताप्रति परम विश्वास हुने भन्दै उनले भने- ‘ग्राहक आफैं कम्पनीमा नगन्य मात्रामा आउँछन् तर अभिकर्ताहरूले उनीहरूको विश्वासमा ग्राहक तान्छन्, अभिकर्ताकै विश्वासमा ग्राहक आकर्षित हुन्छन् र बीमाको व्यापार बढ्छ, यसकारण अभिकर्ता बीमा व्यवसायका मेरुदण्ड हुन् ।’ संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले व्यवसायलाई कसरी स्वस्थ ढंगले अगाडि बढाउने भन्नेमा अभिकर्ताको भूमिकाको चर्चा गर्दै अभिकर्ता पेसालाई व्यवसायिक बनाउँदै उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने र कम्पनीको व्यवसाय समेत प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने नीतिअनुरुप कम्पनीले यसप्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए । अभिकर्ताहरुको मनोबल उच्च बनाई थप उत्प्रेरित र जवाफदेहि बनाउने, कर्मचारी र अभिकर्ताहरुबीच पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको कार्यमूलक वातावरण निर्माण गरी बीमा व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए । कम्पनीका शाखा तथा बजार व्यवस्थापन विभागमा प्रमुख दिपा अधिकारीले बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संस्थानको विद्यमान अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । संस्थानका वरिष्ठ अभिकर्ता हरिसरण शिवाकोटीले अहिले बजारलाई आवश्यक भइरहेको दक्ष अभिकर्ताको उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै यसमा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी, बीमित तथा अभिकर्ता सबैले ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको बताए । अभिकर्ताले गर्ने बजारीकरणले घर-घरबाटै बीमा गराउने बीमित बढाउदै बीमाको पहुँच समेत वृद्धि गर्ने भन्दै उनले बजारको माग अनुसार नयाँ जीवन बीमा योजनाहरुको पहिचान गरी ल्याउनका लागि व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराए । संस्थानमा निरन्तर कार्यरत उत्कृष्ट अभिकर्ताहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रममा अभिकर्ताहरुको व्यवसायिक विकास, बजार अवस्था, समस्या तथा समाधानका उपायबारेमा पनि छलफल भएको थियो । संस्थानको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा आइपरेका बाधा अवरोध तथा समस्याका साथै सबै पक्ष बीचको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्दै विद्यमान समस्या र अप्ठेराहरुको समाधानका उपायहरु पहिल्याउने विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । जीवन बीमा गर्ने अभिकर्ताको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा संस्थानका सहायक प्रशासक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, नायब महाप्रबन्धक महेश रिमाल, एजेन्सी विभाग प्रमुख चुडाराज अधिकारी, अभिकर्तासंघका प्रतिनिधि तथा संस्थानका विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको समेत करीब ८० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
संकटको बाटोमा निजी कलेज, समस्यामा लगानीकर्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशी मुलुक जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेपछि उच्च शिक्षामा ठूलो मात्रामा लगानी गरेका नेपालका निजी कलेजहरुको लगानी धरापमा पर्न लागेको छ । सीमित कलेजहरुमा बाहेक औसत कलेजहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी पाइन छाडेपछि लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकांश विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस र कलेजहरुमा विद्यार्थीको अभाव हुन पुगेको छ । जसकारण निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्नेहरु समस्यामा पर्न लागेको कलेज सञ्चालकहरुले बताएका छन् । आयाम इन्टरनेशल कलेज ललितपुरले बिएचएम र बिबिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको यस कलेजमा अहिले क्षमताभन्दा ८० प्रतिशत कम विद्यार्थीले मात्रै अध्ययन गर्ने गर्छन् । कलेजका प्रिन्सिपल कृष्णचन्द्र झाका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म बिएचएम र बिबिएको लागि प्रतिकक्षा ४० वटा मात्रै कोटा पाएको थियो भने चालू शैक्षिक शत्रबाट सो कोटालाई ९६ बनाएको छ । तर, कोटा बढेपनि कलेजमा विद्यार्थी भने बढेका छैनन् । कलेजले २२ जनाभन्दा धेरैलाई शैक्षणिक रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ । तर, विद्यार्थीको घट्दो अनुपातका कारण भने कलेजको भविष्य नै अनिश्चयमा पुगेको प्रिन्सिपल झाले बताए । कोरोनापछि विद्यार्थीहरुको पैसा तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको र भएका विद्यार्थी पनि विदेशिदा कलेजको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छैन, राष्ट्र बैंकले एकपटक निर्देशिका नै जारी गरेर अपरेसनल लोन नदिने भनेको थियो, ओडी पनि फिर्ता गर्ने भनेको थियो’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी छ, १५ प्रतिशत आम्दानी गर्न गाह्रो छ, तर १५ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज तिर्न पर्ने अवस्था छ ।’ कोरोना महामारी भन्दा अगाडिको समयमा कलेजको विज्ञापन गर्नै नपर्ने अवस्था रहेको र विद्यार्थी पनि छनोट गरेर लिने परिस्थिति रहेकोमा अहिले भने चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । यस्तै अवस्था रहेमा कलेज टिकाउन नसकिने उनको बुझाइ छ । ‘अब कलेज टिकाउने होइन, पलायन हुने अवस्था बनेको छ, यसलाई चलाइराख्नु भन्दा सकिन्छ भने आफ्नो घाँडो अरुको टाउकोमा राख्ने हो’, उनले भने । नेपालमा कक्षा १२ भन्दा माथिका विश्विद्यालय स्तरका शिक्षा नचलाउँदा ठिक हुने उनको अनुभव छ । हिमालयन कलेज काठमाडौं कोटेश्वरका प्रिन्सिपल रामहरी सिलवालले कलेजहरुमा पछिल्लो समयमा स्नातक तहको साधारण विषयहरुमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी कम भएको बताए । सोर्स फोर्स लगाएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले नै विद्यार्थी नपाएको अवस्था अहिले सिर्जना भएको उनले बताए । बिएसडब्लु, एमबिए जस्ता कोर्षहरुमा विद्यार्थी संख्या कम भएमा पढाउन सकिने अवस्था नभएकाले धेरै कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा विद्यार्थी होल्ड भएपनि त्यसपछिको अवस्थामा विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बढेकाले स्नातक तहमा विद्यार्थीको संख्या कमि हुन पुगेको उनले बताए । ‘टेक्निकल र एप्लाइड हुने बिबिए, मेडिकल, नर्सिङ, एमबिए, इन्जिनियरिङ लगायतका विषयहरुमा पनि विद्यार्थीको अभाव भएको अवस्थामा साधारण विषयमा विद्यार्थीको झनै समस्या छ’, उनले भने । विगतमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी पढ्ने गरेकोमा अहिले दुई तिहाई विद्यार्थी आफ्नै कलेजमा घटेको उनले बताए । स्नातक तहमा अध्ययन गरेका ठूलो संख्याका विद्यार्थीले पनि पूरा अध्ययन नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले १०/२० हजार रुपैयाँ तिरेर भर्ना हुन्छन्, अनि भिसा लागेपछि हिँड्छन्’, उनले भने, ‘कसैको पहिलो वर्षमा भिसा लाग्छ, कसैको दोस्रो तेस्रो वर्षमा भिसा लाग्छ, एक सय जना विद्यार्थीसँ राय बुझ्यो भने ७५ जना विद्यार्थी विदेश जाने भन्ने खालका भेटिने अवस्था छ ।’ साधारण विषयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले बिचमा नै पढाइ छाडेर हिड्ने गरेको उनले बताए । व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्लस २ सम्मको तहले राम्रो गरेको तर स्नातक तहले नाफा दिने नगरेको उनले बताए । ५/७ वर्ष भन्दा अगाडिको अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्थामा स्नातक तहमा ५० प्रतिशत एकेडेमिक बिजनेस घटेको उनको भनाइ छ । अहिलेको परिस्थिति हुनुमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको दोष रहेको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयले समय सापेक्ष कोर्षहरुको एफिलिएसन दिनु पर्यो, २५ वर्ष भयो बिबिएको एफिलिएसन दिएको छैन, सरकारले एप्लाइड कोर्ष दिँदैन’, एमबिएको यति धेरै माग छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सीमित संख्यामा आँफैले चलाएर बसेको छ, कसैलाई दिँदैन’, उनले भने । शिक्षा क्षेत्रको नीतिमा नै ठूलो रिभ्युको आवश्यकता भएको प्रिन्सिपल सिलवालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले प्लसटु सम्मका विद्यार्थी रोकेपनि स्नातक तहका विद्यार्थी रोक्न नसकेको उनले बताए । पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यायबाट सम्बन्ध लिएको काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्थित नमूना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी सो विषयमा नेपालकै पहिलो कलेज हो । विषयका हिसाबले यो कलेजका प्रतिस्पर्धी कलेजहरुको संख्या कम छ । तर, पछिल्लो समयमा सो कलेजमा पनि विद्यार्थी संख्या घटेको कलेजका सहायक प्रिन्सिपल जिबेश्वरलाल श्रेष्ठले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार कलेजको क्षमता प्रतिब्याच एक सय जना रहेकोमा अहिले ६०/६५ जनाले मात्रै अध्ययन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा विगतको तुलनामा एकेडेमिक व्यवसाय घटेको उनको भनाइ छ । २०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाख ४४ हजार सात सय २१ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी ०७८ सालमा तीन लाख ७५ हजार १५ जना र ०७९ सालमा ३ लाख ९६ हजार एक सय ८५ जना विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । विश्वमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नको लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्छ । जसका कारणले विद्यार्थीहरुले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन नेपालकै स्कुलहरुमा गर्ने र त्यपछि मुख्य गरेर रोजगारी र आर्जनको लागि अध्ययनको नाममा विदेशिने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा तीन लाख १४ हजार ७६७ जना नेपालीहरुले कामको लागि विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने एक लाख ६७ हजार ७०८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ५९ हजार ८५७ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनको लागि अनुमति (एनओसी) लिएका छन् । अहिलेसम्मको तथ्यांकका आधारमा श्रमबजार र अध्ययनको लागि एक वर्षमा विदेश जाने नेपालीको संख्या कक्षा १२ मा वर्षेनी सहभागी हुने विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा दोब्बर देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी अवसरको अभाव र गुणस्तरीय शिक्षा अभावका कारण उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको अभाव हुने क्रम बढेको निजी विद्यालय तथा कलेजका सञ्चालकहरुले बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अुनसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा ५ लाख ५६ हजार ५ सय ९७ जना विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने गर्दथे । ०७६/७७ को तुलनामा सो आर्थिक वर्षमा नेपालमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १.८ प्रतिशतले बढेको थियो । हिसानका वाग्मती अध्यक्ष भवानी पौडेलले पछिल्लो तीन वर्षमा कक्षा १२ अध्ययन गरेपछिका विद्यार्थीको ठूलो संख्या विश्वका तेस्रो मुलुक र भारतमा जाने गरेकाले स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजहरुमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएको बताए । अहिलेको अवस्था अझै १/२ वर्ष कायम रहेमा धेरै कलेजहरु बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकार र विश्वविद्यालयहरु सिरियस नहुने हो भने र शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याउने हो भने स्थिति भयाभह देखिन्छ’, उनले भने, ‘अबको शिक्षा अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्छ, विश्वविद्यायले पढाएर बस्ने होइन, पढाउने काम त हामी कलेजहरुले गर्छौं, उनीहरु अनुसन्धानको काममा लाग्नुपर्छ ।’
एउटै व्यक्तिको ८ वटा लघुवित्तमा ऋण
रेसुङ्गा । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ की विजुला परियार हाल चार वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । उनको हाल यी संस्थामा कूल १३ लाख ऋण छ । परियार पहिले एक लघुवित्तमा मात्र आवद्ध थिइन् । सो लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि त्यही ऋण तिर्न एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तमा आवद्ध भइन् । यसरी एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा न पहिलेको चुक्ता हुन सक्यो, न पछिल्लोमा भार घट्यो । ऋण तिर्न लिएको ऋणमध्येको केही परियारले घरखर्चसमेत चलाइन् । अहिले परियार आफूले ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको स्वीकार गर्छिन् । ‘उद्यमशीलतातर्फ लगानी गर्ने ध्यान भएन’, उनले भनिन, ‘हिलोले हिलो पखाल्दा कहिल्यै सफा भएन ।’ उनले ऋण लिएर ऋण तिर्दा ऋणबाट उम्कन नसकेको बताइन् । परियार हाल धौलागिरि, माइक्रो, चौतारी र सूर्याेदय गरी चार वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । एकल महिला भएकाले सुरूमा खुसी भएर संस्थामा लागेकी उनले लिएको ऋण कुनै व्यवसायमा लगाइनन् । उनले ऋण लिएर घरखर्च, बिरामी र अर्को सहकारीको ऋण तिरिन् । एकबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा ऋणको घेराबन्दीमा आफू परेको परियारको भनाइ छ । जिल्लाकै छत्रकोट गाउँपालिका–२ की जमुना सोमरे पनि हाल सात वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । गत असारमा पाँच वटाको ऋण जेनतेन चुक्ता गरे पनि दुई लघुवित्तलाई तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनको समस्या पनि उही हो । ‘पहिले लिएको ऋण बिरामी परेपछि खर्च भयो’, उनले भनिन्, ‘पछिल्ला संस्थाको ऋण अघिल्ला संस्थाको तिर्दातिर्दै बाँकी रह्यो ।’ कुनै व्यवसाय नभई ऋण तिर्न ऋण लिँदाको परिणाम आफूले भोगेको सोमरेको भनाइ छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–४ की रेमकला पेमीले पनि आठ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकी छिन् । ऋण लिएर चार लघुवित्त संस्थामा तिरे पनि पाँच लाख ऋण बाँकी छ । पेमीसँग ऋण तिर्ने अब कुनै उपाय रहेन । कुनै उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने नभई घरखर्चको जोहो गर्न ऋण लिएको पेमी सम्झन्छिन् । उनी अहिले निस्कनै नसकिने ऋणको तलाउमा डुबेकी छिन् । ‘रातमा निद्रा न दिउँसोमा भोक तिर्खा छ’, उनले भनिन्, ‘चाहेर पनि लघुवित्तबाट उम्कन सकिएन ।’ ऋण लिएपछि लगानीको बाटोमा नभई ऋण तिर्नेतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । धुर्कोट गाउँपालिका–६ का राजन भण्डारी दुवै खुट्टा राम्रोसँग टेक्नु हुन्न । दुई लठ्ठीको सहारामा यताउता गर्ने भण्डारी लघुवित्तको ऋणले हल न चल भएका छन् । उनले गाउँभर ऋण खोजेर लघुवित्तमा तिर्दा पनि बाँकी तीन लाख ऋण छ । उतिबेला घरमै सदस्य बनाउन लघुवित्त आएपछि उनी खुसीले गदगद भए । ऋण पाउने भएपछि झनै हर्षका आँशु खसे । तर, ऋण तिर्न ऋण लिएको परिणामले राजनका आँखामा आँशु ओभाएका छैनन् । ‘लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँभर डुलेँ’, उनी भन्छन्, ‘गाउँका कुनै व्यक्तिले पनि पत्याएन् न त लघुवित्त संस्था नै अब कर्जा दिन तयार छ । अब मेरो ऋण तिर्ने उपाय छैन ।’ ऋण लिएर ऋण तिरेपछि समस्या बल्झिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ की गोटेली सिञ्जाली र वडा नं ४ की हुमकला घर्ती पनि सोही समस्याबाट पीडित छिन् । उनीहरू पनि पाँचभन्दा बढी लघुवित्तमा आवद्ध छिन् । ऋण नतिर्ने डरका कारण लघुवित्तले तमसुक बनाइदिएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको उनीहररू स्वीकार गर्छिन् । यो समस्याबाट जिल्ला धेरै व्यक्ति गुज्रिएका छन् । गुल्मी जिल्लामा मात्र १० हजारभन्दा बढी महिला यो समस्याबाट ग्रसित रहेको बताइएको छ । गुल्मीमा २८ लघुवित्त संस्थाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो लगानी उठ्नुको सट्टा ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किन थालेको छ । सामान्य समस्यालाई बहाना बनाएर ऋण मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नेक्रम निरन्तर बढिरहँदा ती लघुवित्त संस्था पनि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन् । अधिकांश ऋणी अहिले आफूहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । लघुवित्तसम्बन्धी हालको समस्या आउनुमा त्रिपक्षीय त्रुटी छ । ऋणी, लघुवित्त र स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या विकराल बनेको देखिन्छ । ऋणीहरू व्यावसायिक योजना नबनाइ ऋण लिने, ऋण लिएर ऋण तिर्ने र घरखर्च गर्नाले लघुवित्तको समस्या बढ्दै गएको हो । लघुवित्तले ऋण लैजान अनिवार्य गर्ने, पारिवारिक सहमतिबिना दिने र उद्यमशीलतामा लगानी नगरे पनि हुने गर्नाले समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारले ग्रामीण भेगका महिलालाई आम्दानीमूलक कार्यक्रमका तालिम नदिने, लघुवित्तको जबर्जस्तीपनलाई बेवास्ता गर्नाले समस्या थप बढेको जानकारहरु बताउँछन् । यतिबेला देशभर लघुवित्तलाई गलत देखाउँदै ऋण नतिर्नका लागि देशव्यापी मोर्चासमेत बनेको छ । लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष बनेर गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली ऋण मिनाहाको माग गर्दै हिँडेका छन् । उनी ऋण नतिर्नका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बाकसमा च्यापेको ज्ञवालीको आरोप छ । ‘ऋण लिएपछि तिनुपर्छ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘लघुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा हुनैपर्छ ।’ लघुवित्तले ग्रामीण महिलालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको उनको आरोप छ । उनकै नेतृत्वमा केही दिन अगाडि गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाभरका महिला जम्मा भएर आन्दोलन समेत गरेका थिए । ‘गुल्मीको एक लघुवित्तका सञ्चालक अर्जुन आचार्यले ऋण लिएपछि ऋण तिर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ । “समस्याको पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमजोरी होलान् तर नकारात्मकरुपले अगाडि बढेर भएन ।’ उनले ऋणी र लघुवित्तका खास समस्याबारे स्थानीय तहले चासो दिनु सकारात्मक रहेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाले लघुवित्त संस्था र ऋणीको खास समस्याबारे पहलकदमी काम गरेको छ । ‘आत्महत्या होइन उद्यमशीलता–ताला चाबी होइन खेतबारी हरियाली’ भन्ने अभियानका साथ ऋणी र लघुवित्त संस्थाबीच गाउँपालिकाले छलफल गरेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए । ‘समस्या लघुवित्त संस्था र ऋणी दुवैमा रहेछ’, उनले भने, ‘कृषि र पशुपालनको उद्यमशीलतामा ऋणी केन्द्रित हुनुपर्र्छ ।’ उनले आफूहरूले पनि उद्यम गर्ने गरी तालिम प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने बताए । लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर घटाउने, पारिवारिक सहमतिमा ऋण दिने, ऋण तिर्न ऋण नदिने, व्यावसायिक योजना बनाउनेलाई मात्र ऋण दिनेलागयतका काम गर्नुपर्ने तथा ऋणीले पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने, ऋण लिएर फजुल खर्च नगर्ने र समयमै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने साथै ऋण लिएर ऋण तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको छ । यसमा स्थानीय तहले ऋणीलाई उद्यमशील बनाउन तालिम दिने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने, सीपमूलक तालिम र औजार वितरण गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको हो । लघुवित्त संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र ऋणीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर धुर्कोट गाउँपालिकामार्फत नेपाल सरकारलाई समेत अनुरोध गरेका छन् । भेलामा उपस्थित ४० जनाले हस्ताक्षर गरेर लघुवित्त संस्थाका कानुन संशोधन गर्ने, एक पालिकामा एक लघुवित्तले मात्र लगानी गर्ने, विपन्न परिवारलाई सस्तो दरमा ऋण दिने, लघुवित्तको अनुगमन स्थानीय तहलाई दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जटिल रोगबाट ग्रसित परिवारको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै ऋणी, लघुवित्त र गाउँपालिकाले संयुक्त अनुरोध गरेका छन् । रासस
