वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित हुँदै खेलाडी
काठमाडौं । खेल क्षेत्रमै सम्भावना बोकेका खेलाडी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षित भइरहेका छन् । रामपुर नगरपालिका–७ किसानबारी बस्ने असिम राना आफ्नै खर्चमा खेलमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा खेलाडीलाई समस्या पर्ने गरेको बताउँछन् । आठवर्षदेखि भलिबल खेलमा आबद्ध उनी अहिले २४ वर्षको भए । प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रियस्तरसम्मको खेलसमेत खेलिसकेका छन् । कक्षा १२ उत्तीर्णपश्चात् अध्ययनलाई बीचमै छाडेर खेलमा होमिभएका उनी अहिले भने आर्थिक समस्याका कारण स्वदेशमै खेलबाट भविष्य नदेखेपछि वैदेशिक यात्रा तय गरेका छन् । ‘खेल खेल्ने रुचि र इच्छा धेरै भएपनि आर्थिक सङ्कटले भलिबलमा जीवन बिताउन सक्छु भन्ने सपना देखिनँ’, उनले भने,’खेलाडी पैसाले भरिपूर्ण हुँदैन, आफैँले लगानी गर्नुपर्दा यस क्षेत्रलाई छाडेर वैदेशिक रोजगारको सपना बुनेको छु ।’ राज्यले स्तर छुट्याएर राम्रो खेलाडी स्वदेशमै टिकाइराख्न भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । खेलाडी आफैँले लगानी गरेर खेल खेल्नुपर्दा यसबाट भविष्य नदेखेको उहाँको भनाइ छ । खेल खेलेर विजयी हुँदामात्र पैसा हुने नत्र आफैँले सबै खर्च जुटाउनुपर्दा कठिन छ । आफ्नै खर्च गरेर अन्यत्र प्रतिस्पर्धामा जानुपर्दा खेलाडीलाई समस्याले पिरोल्ने गरिरहेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिका–६ हेक्लाङका २२ वर्षीय देउबहादुर सिंजाली पाँचवर्षदेखि भलिबल खेल खेल्दै आएका छन् । कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेका उनी खेल क्षेत्रबाट राम्रो गर्छु भन्ने सपना बोकेर सो क्षेत्रमा प्रवेश गरे । खेल खेल्दै जाँदा आर्थिक समस्याका कारण उनीपनि वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा छन् । प्रतियोगिता हुँदामात्रै खेल खेलाइने भएकाले अन्य समय खाली बस्नुपर्दा आर्थिक उपाजर्नमा समस्या परिरहेको उनको गुनासो छ । बाहिर प्रतिस्पर्धामा जाँदा खाने, बस्नेलगायतका क्षेत्रमा आफैँले लगानी गर्नुपर्दा खेलाडीलाई समस्या परेको तिनाउँ गाउँपालिका–५ बिस्कुनडाँडाका १७ वर्षीय रेशम विक बताउँछन् । उनी भविष्यमा खेलबाट पहिचान दिन भलिबलमा आकर्षित छन् । कक्षा ११ मा दमकडा माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समूहमा अध्ययनरत विकले अहिले पढाइसँगै खेललाई अगाडि बढाएका छन् । तीनवर्षदेखि विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएको छ । खेलमा राज्यले सहयोग गरी खेलाडीलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाइदिएमा यसैबाट राम्रो खेलाडी बनेर चिनिने उनको सोच छ । खेलाडीलाई संरक्षण र रोजगार दिन सकियो भने खेलाडीले नेपालमा बसेर खेल उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई अझ बढावा दिनेछन्, राज्यले खेलाडीको संरक्षण गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ, राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री तथा प्रशिक्षक अनन्त श्रेष्ठ । उमेर हुँदासम्म खेल खेल्ने र खेल खेल्ने उमेर सकिएपछि घरपरिवारको गुजारा चलाउन राम्रो सम्भावना बोकेका खेलाडी विदेशतिर खेलाडी जान बाध्य रहेको श्रेष्ठले बताए । उनी २०५२ देखि २०६५ सालसम्म निरन्तर भलिबल खेलमार्फत स्थानीय, जिल्ला हुँदै राष्ट्रियस्तरसम्मको खेलमा प्रतिस्पर्धामा पुगे । भलिबल खेल खेल्ने क्रममा धेरै अनुभव बटुलेका उनी हाल भलिवल रेफ्री तथा प्रशिक्षकको काम गर्दै आएका छन् । ‘खेलको लागि राम्रो सम्भावना बोकेका खेलाडी उत्पादन छन्, तिनलाई जिल्लाले संवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने हो, प्रदेशमा पुगेका खेलाडीलाई पहिचान हुने गरी एउटा रोजगारीको भूमिका निभाएर संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने थियो’, उनले भने,’राज्यले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेल खेलिसकेका खेलाडीलाई नेपालमै राखेर स्वदेशको खेलकुदको विकासका लागि गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।’ राज्यले कुनैपनि समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर खेल क्षेत्रका विकास गर्ने हो भने ‘राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ भन्ने नारा पूरा हुनेछ । राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका सहज ढङ्गले खेलिदिएको खण्डमा विदेश पलायन हुने दर घट्नेछ । स्थानीयस्तरदेखि जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरसम्म जतिपनि खेलाडी उत्पादन हुन्छन् ती खेलाडीको रोजगारको तरिकाले जुनसुकै माध्यमले संरक्षण गर्न सकियो खेलकुद क्षेत्रको विकास हुनेछ । रासस
यसरी घटाउन सकिन्छ कर्जाको ब्याजदर
अहिले बैंकको ब्याजदरको विषयमा चौतर्फी बहस भइरहेको छ । धेरैले ब्याज घटाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले ब्याजदर घटेमा अर्कै किसिमको समस्या उत्पन्न हुने तर्क पनि राखिरहेका छन् । सबैले पहल गर्याे भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप संकलन गरेर आफ्नो लागत जोडेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । कर्जाबाट प्राप्त रकमले सबैको चित्त बुझाउने काम बैंकहरुले गरिरहेका छन् । बैंकले कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा, कार्यालय सञ्चालन, सूचना प्रविधि लगायत अन्य थुप्रै खर्च बैंकहरुले गरिरहेका हुन्छन् । सबै खर्च कटाएर सरकारलाई कर पनि तिर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नु पर्छ भने बैंकहरुले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तै, बैंकहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाइ पनि लाभांश दिनुपर्छ । बैंकको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल पाउनु पर्याे भनेर लगानीकर्ताहरुले र्याखर्याख्ति पारेका हुन्छन् । वि.सं.२०७९ पौष मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कूल निक्षेप ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रकम र कूल कर्जा ४८ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत गणना गर्दा ऋण लगानी क्षमता ४८ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ भने कोर पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत गणना गर्दा ५१ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता हुन्छ । सीसीडी रेसियो लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २ खर्ब ६३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता बढ्ने देखिन्छ । त्यो २ खर्ब ६३ अर्ब रकम लगानी गर्न दिइयो भने सरकारको राजश्व संकलन पनि बढ्छ । पूँजीको हाहाकार भएको बेला सहज हन्छ । तर, सो रकम लगानी गर्दा बैंकहरुलाई जोखिम पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर लगानी गर्न दिनु पर्छ । सो रकमलाई सरकारले तोकेको उत्पादनमुलक तथा जोखिम कम हुने क्षेत्र, रोजगारी वृद्धि हुने परियोजना र आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगमा लगानी गर्न दिनु पर्छ । एक/डेढ वर्षका लागि मात्रै लागू गर्ने हो भने अहिलेको तरलता सहज भएर ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाऔं पुस मसान्तसम्मको बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कूल निक्षेपको ३६.६० प्रतिशत अर्थात् २० खर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपको हिस्सा रहेको छ । उक्त रकम नेपाल सरकार, सरकारको स्वामित्व भएको संघसंस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहन्छ । जसलाई वर्गीकरण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा हाल कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशितसम्म र कर्जाको ब्याजदरमा १ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । गत पुस मसान्तसम्म कूल संस्थागत निक्षेपको विदेशी मुद्राको निक्षेप १.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको १.७१ प्रतिशत अर्थात् ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप र स्थानीय तहको निक्षेपलाई चालू खातामा गणना गरेर सामान्य ब्याज प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषको १२.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र कर्मचारी सञ्चय कोषको १२.८५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँरहेको छ । साधारण सेयर सदस्य तथा योगदानकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा आम्दानीको मुख्य स्रोत निक्षेप राखेर ब्याज प्राप्त गर्ने कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदीहरुलाई मुद्रास्फिती दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरुले ब्याजबाट आम्दानी गरेर योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिने गर्छन् । यसरी सीमा निर्धारण गरियो भने टेण्डर आह्वान गरेर मोलमलाई गर्ने प्रक्रिया निरुत्साहित हुन्छ । बीमा कम्पनीको ५५.१७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र अन्य संस्थाको १९.७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप हिस्सा छ । बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था, वित्तीय सहजकर्ता कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक (म्युचुयल फण्ड) तथा लगानी व्यवस्थापन कम्पनीहरुको उद्देश्य ब्याज खाने होइन । यी कम्पनीहरुको आम्दानीको स्रोत ब्याज बाहेक अन्य पनि हुन्छ । यी संस्थाहरुलाई उद्देश्य अनुसारको कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यदि यी संस्थाहरुले बैंकको निक्षेपमै लगानी गर्न चाहन्छन् भनेपनि मुद्रास्फितिदर सरह अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्छ । सरकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था, गैह्र–नाफामुखी संस्थाको निक्षेपमा मुद्रास्फितिको ५० प्रतिशत कम वा आधार दर सरह ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै, अन्तर बैंक निक्षेपलाई कल डिपोजिटमा गणना गर्नुपर्छ भने ब्यक्तिगत निक्षेपलाई मुद्रास्फिति दरभन्दा बढी नै दिनु पर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सोही अनुरुप ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्यो भने सबैलाई न्याय हुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरलाई घटाउन मद्दत पुग्छ । संस्थाहरुको उद्देश्य अनुसार लगानी गर्याे भने त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । ब्याज आम्दानी गरेर सरकारलाई नै ब्याज कर तिरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप राख्छन् भने त्यस्ता ब्याजदरको हैसियत एउटै गर्नु हुँदैन । जस्तो हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट (एचआइडिसीएल), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकले ब्याज आम्दानी गर्नु भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँबाट नाफा खानु पर्छ । संस्थाको उद्देश्य हेरेर विशुद्ध ब्याज खाने छ भने उनीहरुले तोकेको ब्याज पाउनु पर्छ । उद्देश्य एउटा लिएर बैंकमा ब्याज खाने वातावरण हुनु हुँदैन । यस विषयमा नियमनकारी निकायले नियमन गर्न जरुरी छ । ब्याजदर घटाउन सरकार आफै नै सक्रिय भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी यी संस्थाहरुको ब्याजदर घटाउन सरकारले नै पहल चाल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफै ब्याजदर घटाउन पनि सक्दैनन् । किनभने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन भित्र रहेर सञ्चालन हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंक पनि आफुखुसी केही गर्न पाउँदैन । किनभने ऐनद्धारा सञ्चालित संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च प्रणाली पनि महँगो छ । निक्षेप तान्न प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलबभत्ता पनि अधिकतम छ । एक वर्षमै ४÷५ करोड रुपैयाँ तलवभत्ता बुझेको देखिन्छ । सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म आधारदर निर्धारणमा समावेश गरिने भएकाले कर्मचारी खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्छ । खर्चको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि निगरानी गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढेको हुँदा बैंकहरु पनि प्रबिधिमैत्री हुनु परेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेको हुँदा सोही अनुसार खर्च गर्नु पर्छ । कर्मचारी खर्च, घरभाडा लगायतको वृद्धिले बैंकको खर्च बढेको छ । बैंकहरुको वित्तीय विवरण कमजोर हुँदा हाइफाइ गरेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानी गर्न सकिएन भने खर्च कटौति गरेर पनि बढाउन सकिन्छ । राम्रो पर्फमेन्स गरेर बैंकको आम्दानी बढाएको छ भने ती सीईओहरुले धेरै तलव भत्ता खाँदा केही फरक पर्दैन । तर, काम सरकारी बैंकसरह गरेर ५ करोड तलव खानु उचित हुँदैन । अहिले सरकारी बैंकका सीईओले ५० लाख मात्रै तलवभत्ता बुझेर राम्रो पर्फमेन्स गरेका छन् । सीईओ बैंकको कर्मचारी होइन । सीईओ सम्झौतामा बैंकमा आउने हो । सम्झौतामा सीईओ भएर आएपछि लक्ष्य अनुसारको काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि भाडाको गाडी वा सार्वजनिक सवारीमा सवार गरेपछि बाटोमा बिग्रियो भने ओर्लिएर हिड्नु पर्छ । यदि सोही सवारीलाई रिजर्भ गरेर जाने हो भनेसमयमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ । बाटोमा गाडी बिग्रियो भने पनि उसले अरु व्यवस्था गरेर समयमा पुर्याउनै पर्छ । सीईओले यति काम गर्छु सोही अनुसार तलव भत्ता चाहिन्छ भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यसैले सम्झौता अनुसारको काम भएको छ की छैन भनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । तर, सोही अनुसारको पोर्टफोलियो भएका निजी बैंकका सीईओको तलबभत्ता करोडौं हुन्छ । आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा दिएर अनावश्यक खर्च कटौति गर्न सकियो भने ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । राष्ट्र बैंकले एसएलएफ (सर्टटर्म लोन) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिन्छ । वि.सं. २०७८ अघि ५ प्रतिशत रहेकोमा क्रमशः बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसलाई निरन्तर घटाएर ७ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झार्याे भने ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक राष्ट्र बैंकमा ७० प्रतिशत अनिवार्य मौज्जाद (सीआरआर) नगद निक्षेप देखाउनु पर्छ । वि.सं. २०७८ अघि ३ प्रतिशत थियो भने अहिले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । अहिले अफ्ठ्यारो बेलामा ३ प्रतिशतमा झार्याे भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा झण्डै ५०/६० अर्ब तरलता बढ्छ । त्यो रकम लगानी गर्न पाएपछि ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक महिना आधारदर निर्धारण गरेर ब्याजदर तय गर्छन् । आधार दरमा वास्तविक खर्च मात्रै समावेश गर्नुपर्छ । यो महिना जति खर्च हुन्छ सोही खर्च अर्काे महिना आधार दरमा समावेश गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । आधारदरमा अनावश्यक खर्च जोड्न हुँदैन । नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायहरुले तोकिएको विकास खर्च रकम समयमा गर्नु पर्छ । साथै, तत्कालै सबै ठेकेदार कम्पनीहरु, संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई दिनु पर्ने रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्नु पर्छ । भुक्तानीमा अल्झाएर तरलता अभाव श्रृजना गर्नु हुँदैन । यदि त्यो रकम समयमा प्राप्त गर्याे भने मजदूर लगायत सबैले पाउँछन् । असार मसान्तसम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिबेन्चर (ऋणपत्र)को रकमलाई पूँजी र निक्षेप दुबै सूचकमा गणना गर्न पाउँछन् । साउन १ गतेदेखि एउटा मात्रै सूचकमा गणना गर्न पाउनेछन् । यदि त्यो ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा डेढ खर्ब बराबरको ऋणपत्रलाई लगानी गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप गरेर तरलता हिज गर्नु दिनु पर्छ । अहिले बैंकहरुले टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशत र पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गरे हुन्छ । यो कायम गर्न सक्यो भने लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर, काउन्टर साइक्लिङ्ग बफर साउनदेखि लागू गर्याे भने २ प्रतिशत पूँजी प्रयाप्तता जोड्नु पर्छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो २ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुग्छ । १३ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले विषम् परिस्थिती भएको हुँदा यो व्यवस्थालाई वि.सं. २०८१ सालसम्म थप गर्दा उपयुक्त हुन्छ । १२ करोडका सीमा हटाऔं वि.सं. २०७७ असारमा सेयर कर्जाको ब्याजदर १०.८५ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०७८ मा घटेर ८.५ प्रतिशतमा झर्याे । त्यसपछि २०७९ असारमा १२.२५ प्रतिशत, पुसमा १४.०४ प्रतिशत र माघमा १४.५८ प्रतिशत पुग्यो । हाल बैंकहरुले ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुनकूल कर्जाको १.३७ प्रतिशत मात्रै हिस्सा हो । वि.सं. २०७८ भदौ ९ गते राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर खरिद बिक्रीमा लगानी गर्न पाउँथे । जतिबेला सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से सूचक ३२०० अंकको उचाईमा र दैनिक २०/२२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो । जसले गर्दा सरकारलाई दैनिक रुपमा पूँजीगत लाभकर र कारोबारको सेवा शुल्क मनग्य प्राप्त हुन्थ्यो । देशको आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग चलायमान भइरहेको थियो । तर, वि.सं. २०७८ भदौ ९ गतेबाट लागू भएको मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लागेर कारोबार रकम घटेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम र नेप्से सूचक १८ सय अंकको हाराहारीमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरु बजारमा कायम रहन सकेनन् । ४/१२ करोडको सेयरधितो कर्जा नीतिका कारण ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको ऋण लिन पाउने अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा लगानी गर्न नपाउने गरि व्यवस्था बनाइयो । सेयर बजारमा दैनिक नयाँ कम्पनीको सेयर र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर थप्ने काम मात्रै गरेका छन् । यसरीसेयर थपिरहँदा खरिद गर्ने खरिदकर्ता भने बजारमा आउने वातावरण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारसेयर बजारमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ता हुन्छन् । एकातिरसेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाउने काम निरन्तर भैरहेको छ भने अर्काेतिरबाट खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । जसको फलस्वरुप आजभन्दा २० वर्ष अघि१ सय रुपैया मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीकोसेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैकले लागूगरेका कुनै पनि ब्यक्ति, संस्था तथा समूहले बढीमा १२ करोडसम्मको मात्र सेयरधितो कर्जा लिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाएर अन्य माध्यमबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस्तो बैंकले ७० प्रतिशत मार्जिन लिदइरहेको छ भने त्यसलाई घटाएर ६०/६५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । सेयर कर्जा लिएपछि एकैपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्थागर्न सकिन्छ । सबै कम्पनीको आईपीओ, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर आएपनि संस्थागत लगानीकर्ता नहुँदा बिक्री हुन सकेको छैन ।सप्लाइ दिएपछि खरिदकर्ताको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि खरिद गर्ने लगानीकर्ता नै हुँदैनन् भने बजार बढ्न सक्दैन । खरिदकर्ता बढाउनका लागि सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सोच्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वि.सं.२०७८ असारमसान्तमा सेयरधितो कर्जा झण्डै ९१ अर्बभन्दा बढी रहेकोमा वि.सं. २०७९ पुस मसान्तसम्म घटेर ५८ अर्ब २४ करोडमा झरेको छ । जसको ब्याजदर अन्य कर्जाभन्दा औषतमा १४.५८ प्रतिशत छ । जुन ऋण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पुर्ण कर्जाको १.२१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसकारण सेयरधितो कर्जामा २५ लाखभन्दा माथीको कर्जामा जोखिम भार प्रतिशत १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गनुपर्ने देखिन्छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचक ४४ प्रतिशत घटेर १८ सय अंकको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको हुँदा१ सय प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । सेयरबजार ओभरभ्यालुड कि अन्डरभ्यालुड ? सेयर बजारलाई कसरी जाँच गर्ने भनेर हेर्न सकिन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सेयर बजारपूँजीकरण २७ खर्ब २५ अर्ब ६८करोड रुपैयाँ रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन र बफेट इण्डिकेटरको तुलना गर्दा ५५ प्रतिशत छ । ७५ देखि ९० प्रतिशत हुँदा उत्कृष्ट मानिन्छ । त्योभन्दा तल भएपछि सेयर बजार अण्डरभ्यालू भएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालको पूँजी बजार अहिले उत्कृष्ट छैन भनेर देखाउँछ । सेयर बजार ३२ सय अंक पुगेको बेलामा अल्पकालिन गानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ७ प्रतिशत पुर्यायो । ब्यक्तिगत र संस्थागतलाई फरक–फरक शुल्क तिर्न लगाउनुपर्छ । सेयर कारोबार गर्ने अल्पकालिन ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र दिर्र्घकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्थालाई हटाएर सबै कारोबार गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबै किसिमका चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुमा वि.सं.२०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको मार्गनिर्देशनका कारण नवीकरणमा समस्या देखिएको छ । अहिले समग्र क्षेत्रमा समस्या परेको हुँदा यो व्यवस्थाले ब्याज तिर्न नसकेको बेला साँवा पनि तिर्नुपर्छ । हाललाई १ वर्ष अर्थात् वि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्म चालू पूँजी निर्देशनलाई स्थगन गरी उद्योग व्यवसायीहरुलाइ राहत पुग्न सक्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण पनि सुधार हुन्छ । कृषि तथा कृषिजन्य उधोग व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर प्लस प्रिमियममा २ करोडसम्म मात्रै कर्जा पाइन्छ । यसलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने मूल्य वृद्धि भएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ ऋणीलाई सस्तो र पुराना ऋणीलाई महँगो शुल्कमा कर्जा उपलब्ध गाइरहेका छन् । अब नयाँ र पुराना ऋणीलाई कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुनेगरी प्रिमियम शुल्क तोक्नुपर्छ । जसले गर्दा पुराना ऋणीलाई मर्का पर्दैन । साथै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग सबै ऋणहरुमा लिने आधारदरमा तोकिएको प्रिमियम दरको अन्तर बढीमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नपर्ने गरी लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केही नीतिगत शंसोधन तथा सुधार र बैंकहरुको चाहना भएमा अहिलेको बैंक ब्याजदर सम्बन्धि समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य र तत्कालीन सिभिल बैंकका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गर्न सत्तारुढ गठबन्धन दलको बैठक बस्दै
फाइल फाेटाे काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्तारुढ गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, गठबन्धनमा रहेपनि सरकारमा सहभागी नभएका दललाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । त्यस्तै, आज बिहान ११ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति बुझाउन आग्रह, नबुझाए प्राधिकरणले कब्जामा लिने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो । ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरि निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा रहेको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसंचार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन समेत सूचित गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम कुमारीपाटी ललितपुरले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि नियमअनुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकोले अनुमति पत्र खारेज गरेको हो । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो ।
एकैदिन तोलामा १८ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुन तोलामा १८ सयले बढेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज बढेको छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख १० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन आज बढेको मूल्य अनुसार १ लाख १० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, आज चाँदीको मूल्य पनि २० रुपैयाँले बढेको छ । आज बढेको मूल्य अनुसार चाँदी तोलामा १ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘धनुषाको कार्यालयमा सधैँ कर्मचारीकै पिरलो’
जनकपुरधाम । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्षले एक वर्षमा तीन कार्यालय प्रमुखसँग काम गरे । अहिले उनले तेस्रो कार्यालय प्रमुखका रूपमा रञ्जितकुमार यादवसँग काम गरिरहेका छन् । यादव कार्यालय प्रमुखका रूपमा यहाँ आएको करिब तीन महिना हुन थालेको छ । ‘एक वर्षमा तीन जना कार्यालय प्रमुखसँग काम गर्नुपर्यो । चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन नहुँदै दुई जना फेरिए । लगातार २० दिन काठमाडौँमै बसेर सबैतिर धाएपछि मात्रै अहिलेको प्रमुख ल्याउन सफल भएको हुँ’, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार साहले भने, ‘खै १ कर्मचारी धेरै बस्नै नमान्ने ? अनि कसरी काम गर्नु ?’ मङ्गलबार अध्यक्ष साहको कार्यकक्षमा पुग्दा उनी कसैसँग फोनमा कुरा गर्दै थिए, ‘अब काम हुन्छ, पाँच–सात दिनपछि हाकिम आउनुहुन्छ अनि भेटौँ न ।’ फोन राखेपछि अध्यक्ष साहले भने, ‘कार्यालय प्रमुख बिदामा हुनुहन्छ । एउटा कर्मचारी बिदामा बस्यो भने काम गर्न अर्को हुँदैन । कहिले कर्मचारीको अभाव, कहिले उपभोक्ता समितिको विवाद, फेरि चैत कटेपछि मात्र काम गर्ने परिपाटी । के गर्नु समस्यामाथि समस्या छन् ।’ अध्यक्ष साहका अनुसार धनौजी गाउँपालिकामा विकासका गतिविधि राम्ररी सुरु भएको करिब एक महिनामात्रै भएको छ । बाँकी समय अघिल्लो वर्षको भुक्तानी विवाद मिलाउनमै गएकाले नयाँ योजना कार्यान्वयनबारे ठोसरूपमा लाग्नै नपाएको साहको भनाइ थियो । ‘म निर्वाचित भएर आउँदा पहिलेको करिब पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम थियो । पहिलेका दुई जना कार्यालय प्रमुखको समय त्यसैमा गयो । अहिलेको प्रमुख आएपछि विवाद र प्रक्रिया मिलाएर करिब चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्यौँ, अझै करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ’, अध्यक्ष साहले भने, ‘त्यही झमेलामा अल्झिएकाले समयमा अरु काम सुरु गर्न सकेनौँ । त्यसैले अहिले निकै चाप छ ।’ सो गाउँपालिकामा चालु आवमा करिब १२ करोड रुपैयाँ विकास बजेट छ । त्यसमध्ये अधिकांश योजना वडास्तरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । गाउँपालिका स्तरबाट अहिले एउटा बर्थिङ सेन्टर स्थापना, पाँच वडा कार्यालयमा रहेका स्वास्थ्यचौकीको स्तरोन्नति, गाउँपालिकामा रहेका आठवटा सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनलगायतका काम भइरहेका अध्यक्ष साहले जानकारी दिए । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर एम्बुलेन्स खरिद, स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र नागरिकको मागअनुसार शौचालय सरसफाइका लागि सेफ्टीट्याङ्की पनि सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष साहको भनाइ छ । उनले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि चालु आवमा पाँच कृषि सडक, सिँचाइ सुविधाका लागि बोरिङ सञ्चालन गर्न विद्युतीकरणको कामसमेत यसै आवमा गर्ने गरी सुरु हुने बताए । वडा नं २ का अध्यक्ष उदयकुमार साहले चालु आवमा पाँचवटै वडामा चार–चार गरी २० बोरिङ थप्ने योजना रहेको सुनाए । ‘अहिलेसम्म अघिल्लो वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी विवाद मिलाउनमै समय बित्यो, उपभोक्ता समितिबाट नयाँ काम गर्नै सकिएन’, वडाध्यक्ष साहले भने, ‘अब सकेसम्म उपभोक्ता समिति बनाउने, नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार कोटेशनमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’ धनौजीमा मात्रै होइन यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव, अघिल्लो वर्षको आर्थिक दायित्व, योजनामा नियतगत र प्रक्रियागत त्रुटि, राजनीतिकरूपमा बेमेललगायतका कारणले समयमै काम सुरु हुनसकेको छैन । ‘अघिल्लो कार्यकालमा वडा नं २ को अध्यक्ष भएर काम गरिसकेकाले त्यही अनुभवका आधारमा सबैलाई मिलाएर काम त गर्न सक्छु तर कर्मचारीको अभाव पूर्ति, योजना कार्यान्वयनका क्रममा हुने समस्या मेरोमात्रै नियन्त्रणको विषय रहेन । निकै दुःख गरेर ल्याएको अहिलेको कार्यालय प्रमुखले केही वर्ष हामीसँगै काम गर्ने र सङ्घीय सरकारले चाँडै कर्मचारीको अभाव पूर्तिको दीर्घकालीन उपाय ल्याउने छ भन्ने आशा छ । यति भएमा आगामी आवमा राम्ररी जनताका काम हुनेछन्’, अध्यक्ष साहले आशा व्यक्त गरे । रासस
महासंघमा उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सल्लाह सुुझाव लिने उद्देश्यले महासंघद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु संलग्न उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गरिएको हो । उक्त समूहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरुङ, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा र शिशिर ढुंगाना, अर्थविदहरु केशव आचार्य र डा. कल्पना खनाल हुन् । विज्ञ समूहको पहिलो बैठक मंगलबार महासंघको सचिवालयमा बस्यो । विज्ञ समूहको गठनबाट महासंघका सल्लाह सुुझावलाई प्रभावकारी रुपमा सरकारमा पेश गर्न थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यक्त गरे । पहिलो बैठकमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाबाट अर्थतन्त्र सुधार गर्न केन्दीय बैंक र सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेताहरु चोर हुन् – बालेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनले सबै नेताहरु चोर भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नयाँ पुराना सबै नेताहरु चोर भएको र देशलाई कसैको माया नभएको बताएका छन् । बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नयाँ, पुरानो सबै नेताहरु चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन ।’
