राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो ५४ मेगावाटको बिजुली
लमजुङ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माण भएको ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी ‘ख’ आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ‘पिपुल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीेको परीक्षण सफल भएसँगै केही दिन अघिदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो’, आयोजनाका साइट इञ्चार्ज रमेश सिग्देलले भने, ‘हामीले एक महिनाअघि निर्माण गरेर आयोजनाको डिसेन्टर टनेलमा दुई तीन पटक पानी हालेर परीक्षण ग¥यौँ त्यसमा सफल भयौँ अनि १५ दिन जति उत्पादित बिजुली प्राधिकरणका कर्मचारीले परीक्षण गर्दा पनि सफल भयौँ ।’ ‘अब करिब १५ दिन पछि व्यावसायिकरुपमा बिजुली उत्पादन थालिने छ,’ उनले भने, ‘५४ मेगावाट क्षमताको बिजुली भए पनि दोर्दी खोलामा पानीको अभाव भएकाले हाल २०/२२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।’ प्राधिकरणका पदाधिकारी, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत टोलीले आयोजनाको उत्पादित बिजुली अवलोकन गरेका थिए । यस आयोजनाले निर्माण थालनी गरेको करिब नौ वर्षपछि बिजुली उत्पादन गर्न थालेको हो । विसं २०७१ मा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गरी विसं २०७२ असोज महिनादेखि निर्माण थालेको यस आयोजनाले सम्झौताअनुसार विसं २०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नु गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नभएपछि समय थप गर्दै विसं २०७७ असारसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा समेत निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि विसं २०७८ असारसम्म निर्माण सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । पटकपटक म्याद गर्दै गत पुस महिनाभित्रै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहे पनि सो समयमा पनि बिजुली उत्पादन हुन नसकेको थिएन । आयोजनाका अनुसार यसअघि भारतले गरेको नाकाबन्दी, दोर्दी खोलामा आएको बाढी–पहिरो, कोरोना सङ्क्रमण, लकडाउनलगायत कारणले निर्माण अवधि लम्बिएकोे थियो । आयोजनाको पाँच दशमलव एक किलोमिटरको मुख्य सुरुङ छ । त्यस्तै सबै गरेर १० दशमलव तीन सय ५० किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहेको छ । कूल आठ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएकामा निर्माण अवधि लम्बिँदा करिव १० अर्ब ३९ करोड देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म लागत पुगेको छ । उक्त आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुवाइमा नौ बैंकले ऋण लगानी गरेका थिए । सत्तरी प्रतिशत ऋण लगानी र बाँकी प्रवद्र्धन लगानीमा आयोजना निर्माण भएको हो । आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने जिल्लावासीको मात्र रु २७ करोड लगानी रहेको छ । पानीको बहावमा आधारित यो आयोजनाको कूल ग्रस हेड छ सय ४० मिटर रहने छ भने वार्षिक करिब ३१ करोड ५० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त आयोजनाले सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्ने ९पिपिए० सम्झौता गरेको छ । दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पालिकाभित्र आधा दर्जन आयोजना रहेको र यस आयोजनाको राजस्वले समृद्ध पालिका निर्माणमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । रासस
लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्ने बैंकलाई सहजीकरण गर्नेछौं : प्रधानमन्त्री
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्यूट र नेपाल सरकारका निकायहरूको समेत साझेदारीमा समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, दिगो विकास एवं बिस्तारमा टेवा पुर्याउने, आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरुको पहिचान र समाधान पहिल्याउने, वर्तमान आर्थिक अवस्थामाथि व्यापक बहससहित भाविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित यस नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि आयोजना गरिने यस किसिमका सम्मेलनहरूले आर्थिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । तसर्थ, आयोजक संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोभिड-१९ को महामारी र रूस-युक्रेन युद्धसहित विश्वमा विकसित विभिन्न राजनीतिक/आर्थिक परिघटनाहरूका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित बनिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति आमरूपमा व्यापक चिन्ता र चासो बढेको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, विकास साझेदार, प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरू एकाकार भई आर्थिक गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउनु र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु वर्तमान अवस्थाको प्रमुख आवश्यकता हुन आएको छ । यसै विषयलाई हृदयगंम गर्दै आयोजित यस सम्मेलनमा सहभागी विभन्न क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्वहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधि र नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीसहित वरिष्ठ उद्यमी तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच घनिभूत छलफल हुनेछ र आर्थिक सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा बहुमूल्य सुझावहरू नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त हुने नीतिगत सुझावहरूले आगामी मार्ग तय गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस दिशाबोध गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु । यहाँहरू सबैलाई विदितै छ, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपाल सरकार पूर्ण सजगता र सक्रियताका साथ लागि परिरहेको छ । विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजूद अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको कुरा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूले प्रष्ट पारेका छन् । अन्य विकसित एवं विकासशील मुलकहरूको अर्थतन्त्रमा समेत शिथिलता देखिन सक्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकले विभिन्न प्रक्षेपणहरूका बाबजूद नेपालको अर्थतन्त्रमा भने विगत केही समयदेखि शोधानान्तर घाटामा समेत उल्लेख्य मात्रामा सुधार आई शोधानान्तर बचत रहेको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था पनि उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको, आयातको परिमाणमा पनि उल्लेख्य मात्रामा कमी भएको, विप्रेषणमा उत्साहजनक वृद्धि भएको हुनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख छ । नेपाल जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र युवा जनशक्ति जस्ता स्रोतहरूले भरिपूर्ण देश हो । यिनै क्षेत्रहरूमा देखिएका प्रचुर सम्भावनाहरूको खोजी, परिचालन एवं उपयोग विना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव देखिँदैन । सम्भावना र अध्ययनका आधारमा अझ नेपालको उर्भर जमिन अर्थात् कृषि क्षेत्रले अझ अपार सम्भावना बोकेको छ । तसर्थ, देशको कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको र कूलग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएको प्रचुर सम्भावना र आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता ख्याल गर्दा उद्यमशीलतामार्फत् सानो लगानीबाटै राम्रो र दिगो सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र बनाएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा विस्तार गर्दै रोजगारी वा स्वरोजगार बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरूको विकास, विस्तार गर्दै औद्योगिक एवं आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यस दिशातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आवश्यक अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मैले पाएको छु । उक्त अध्ययनले औल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार आवश्यक पहलकदमी लिन, सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहने विश्वास दिलाउँछु । तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायतका प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वेदशी/वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यी क्षेत्रहरूमा देखिएका विभिन्न प्रशासनिक एवं कानुनी व्यावधानहरूलाई सरलीकरण गर्न नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहेको छ । ती क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि देश तथा विदेशका वित्तीय संस्थाहरूबाट पूँजी परिचालन गर्न नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु, अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउनुका साथै अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक सूचक सकारात्मक बनाउन गरिने पहलबाट तरलता अभाव टारिने र वैदेशिक विनिमय सञ्चित बढ्दै जाने हुनाले यसतर्फ सरकार गम्भीर छ । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो बन्न सक्छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका र योगदान उल्लेखनीय रहदै आएको छ । तसर्थ, उत्पादनमुलक र निर्यातमुलक जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बिस्तार गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा र उपभोगको संस्कृतिले प्रश्रय पाइरहँदा मूलुक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको अवस्थामा समेत अब नेपाल सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत समग्र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, लगानी बिस्तार, उद्यमशीलताको विकास एवं बिस्तारमा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने देखिएको छ । केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम उठाइसकेको छ । यस क्षेत्रको सुरक्षा, सुधार र विकासका लागि नेपाल सरकार गम्भीर छ र रहनेछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उठाएका विभिन्न मुद्दाहरूको उचित समाधानका लागि समेत आवश्यक पहल हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैगरी लगानीको लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने कार्यमा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा विगतमा केही समस्या र चुनौतीहरू देखापरेका छन् । ती समस्या एवं चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचानसहित दिर्घकालीन समाधान गर्नका लागि हामी आफै सक्षम छौं । हामी हाम्रै बलबुतामा उल्लेखित समस्या एवं चुनौतीहरूको सामना गर्ने र समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्छौं र सक्छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकार, जिम्मेवार निकायहरू र तपाई सम्पूर्ण सरोकारावालाबीच बलियो र घनिष्ट सहकार्य र परस्पर सहयोग जरुरी छ । अन्तमा, समग्र आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं उन्नयनसहित सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरूले लिएका र लिने दूरगामी योजना तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा सहकार्य गर्दै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कार्यमा कुनै पनि प्रकारको कमि हुन दिनुहुने छैन भन्ने अपेक्षासहित दिगो आर्थिक विकास, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने साझा अभियानमा सरिक हुन यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै फेरि एकपटक सम्मेलन सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद । (नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेकाे सम्बोधन)
११ वर्षमा १५ गुणाले बढ्यो बोनस सेयर वितरण, अब लगानीकर्ताले नगद लाभांश पाउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुने संख्या बढ्दै जाँदा बोनस सेयर पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत एक दशककाे अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरुको बोनस सेयर १५ सय भन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को तथ्याङ्क अनुसार पूँजी बजारमा ११ वर्षको अवधिमा बोनस सेयर १ हजार ५२६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढ्दै गएपछि सेयर बजारको विस्तार पनि ब्यापक भएको देखिन्छ । जसकारण नयाँ कम्पनी आउने क्रम पनि जारी रहेको छ । सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्ने सँगै पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वितरण गरिने बोनस सेयर दर्ता गर्ने कम्पनीको संख्या तथा रकम दुवैमा वृद्धि भएको सेबोनले बताएको छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५२ कम्पनीले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ६१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । गत वर्ष कूल १४५ सूचीकृत कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेका थिए। गत वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकको ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, १० विकास बैंकको ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, १२ वित्त कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, ५१ लघुवित्त कम्पनीको ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, २६ बीमा कम्पनीको ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, १३ जलविद्युत कम्पनीको २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, दुई उत्पादनमुलक कम्पनीको ३१ करोड रुपैयाँ, एक व्यापार कम्पनीको २ करोड रुपैयाँ र ३ लगानी कम्पनीको ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल १३५ सूचीकृत कम्पनीले ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । जसमध्ये २७ वाणिज्य बैंकको ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, १७ विकास बैंकको ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, ८ वित्त कम्पनीको ६६ करोड रुपैयाँ, १८ बीमा कम्पनीको ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, १४ जलविद्युत कम्पनीको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, ४७ लघुवित्त कम्पनीको ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, एक उत्पादनमुलक कम्पनीको २९ करोड रुपैयाँ र २ लगानी कम्पनीको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । सूचीकृत संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरी सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका कारण पनि बोनस सेयरमा कम्पनीहरुले जोड दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरू र बीमा प्राधिकरणलले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका कारण कम्पनीहरू बाेनस सेयर वितरण गर्न वाध्य भएका थिए । बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धि र सेयरधनीको कित्ता मात्रै थपिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । तर नेपालमा भने बाेनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य उच्च हुने गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार धितोपत्र बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९९ कम्पनीको ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९४ कम्पनीको २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२२ कम्पनीको ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १६४ कम्पनीको ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३४ कम्पनीको २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ११३ कम्पनीको १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८४ कम्पनीको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६६ कम्पनीको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको हो । यसअघिका वर्षहरुमा बोनस सेयरलाई जोड दिएको कम्पनीले यसपटक नगद लाभांशलाई मात्रै जोड दिएका छन् । साथै अघिल्ला वर्षहरुमा नियामक निकायले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका कारण पनि बोनस सेयरमा जोड दिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यसपटक भने नगद लाभांमा लगाइएको सीमा हटाएपछि नगद लाभांश बढाएकाे उनीहरु बताउँछन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडा यसअघि बोनस सेयर वितरणमा जोड दिएको हुँदा नगद लाभांश वितरण गर्न नपाएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हटाएको हुँदा नगदमा जोड दिएको बताए । बैंकको नीति अनुसार बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुले गत वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दिएका थिए, राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दियो, यस वर्ष मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘बोनस सेयर वितरण गर्ने की नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको आफ्नै रणनीति हुन्छ, नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हुँदा सेयरधनीहरुको अपेक्षा पुरा गर्न नगदमा जोड दिएका हुन सक्छन् ।’ हाल बैंकहरुको पूँजी बढाउन आवश्यक नदेखेर नै नगद लाभांशमा जोड दिएको हुन सक्ने उनले बताए । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे बैंकको आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने बताउँछन् । बोनस सेयर वितरण गर्ने वा नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको क्षमतामा निर्भर पर्ने उनको धारणा छ । ‘सबै बैंकको आ–आफ्नो रणनीति हुन्छ, बैंकको क्यापिटल विजनेश सकारात्मक छ भने नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि बैंकको क्यापिटल टाइट र बैंकलाई ब्यापार गर्न गाह्रो छ भने बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको क्यापिटल एडुकेसीका कारण नगदमा जोड दिएका हुन्छन्, अन्य विजनेशको लागि क्यापिटल छ भने आफ्नो आन्तरिकबाट भएपनि नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि क्यापिटल कम र बैंकको ब्यापार गर्न पूँजी पुग्दैन भने बोनस सेयर वितरण गर्ने हो ।’
एकैदिन तोलामा १२ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार सुनको मूल्य तोलामा एकैदिन १२ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली बजारमा आज घटेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा १ लाख १० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, तेजाबी सुन नेपाली बजारमा १ लाख १० हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य तोलामा १ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘टुकुचाको प्राकृतिक अधिकार पुनःस्थापनामा पहिलो चरणको सफलता मिलेको छ’
काठमाडौं । टुकुचाको प्राकृतिक अधिकार पुनःस्थापना गराउन सुरु गरिएको काममा पहिलो चरणको सफलता प्राप्त भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् । उच्च अदालत पाटनबाट टुकुचाका विषयमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठलाई उदृत गर्दै शाहले खोला छोप्ने कार्य बर्जित भएको र बर्जित कार्यलाई सक्रियतापूर्वक रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप चालेका कुनै पनि कदम खेर नगएको बताएका हुन् । ‘केही दिन अघि सार्वजनिक भएको उच्च अदातल पाटनको फैसलाको पूर्णपाठले टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला कायम गर्ने विकल्पलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ, टुकुचा ढल होइन, टुकुचा खोला नै हो भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित गरेको छ, नदीको प्राकृतिक अधिकार र कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने विधि शास्त्रको, घोषणा गरेको छ,’ उनले भने । उनका असुसार अदालतको फैसलाले टुकुचा खोला अर्थात इच्छुमती नदीको प्राकृतिक अधिकार पुनःस्थापना तथा संरक्षणको लागि काठमाडौं महानगरपालिका लगायत संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । ‘कुनै पनि नदी वा खोलाको वहाव क्षेत्र, त्यसको दायाँबायाँ वा माथिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहन नसक्ने वैधानिक मापदण्ड छ, अब टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्ति विशेषको नाममा त्रुटिवश कायम हुन गएको जग्गाको कानुन बमोजिम लगत कट्टा गर्ने र त्यस्तो जग्गा महानगरवासीको सर्वोत्तम हित हुने गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने ।
एउटै गाउँमा तरकारी खेतीबाट दुई करोड बढी आम्दानी
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङस्थित सल्यान फाँट यतिखेर विभिन्न थरिका तरकारी खेतीले भरिभराउ छन् । बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको समथर फाँटमा काउली, बन्दागोभी, काक्रो, गाँजर, बोडी, सिमी, गोलभेँडालगायतका तरकारी लटरम्म फलेका छन् । तरकारी खेतीका लागि धाइरिङ पर्वतमै नमूना गाउँ हो । तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित यस गाउँका अधिकांश कृषकले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । तरकारी खेतीबाट यो गाउँमा बर्सेनि करिब डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी गाउँमा भित्रिने अगुवा कृषक एकनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘तरकारी खेती यहाँका कृषकको जीवन नै बनिसकेको छ । तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि विदेश गएका युवा पनि गाउँ फर्किएर खेती गर्न थालेका छन् ।’ उनका अनुसार यहाँका कृषकले वार्षिकरूपमा कम्तीमा दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तरकारी खेतीबाट आम्दानी गर्दै आएका छन् । गाउँका एक सय घरपरिवार व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आबद्ध छन् । ताजा तरकारी र बीउबिजन बिक्रीबाट प्राप्त भएको आम्दानीले यहाँका कृषकले सहरबजारमा घरघडेरीसमेत जोडेका छन् । विगत २७ वर्षदेखि निरन्तररूपमा ताजा तरकारी र बीउ उत्पादन गर्दै आएका गाउँका अगुवा कृषक पौडेले भने, ‘तरकारी खेतीले विदेश पुगेका युवाहरूलाई पनि गाउँ फर्काएको छ । तरकारी खेतीले गाउँनै समृद्धि बनेको छ ।’ उत्पादन भएको ताजा तरकारी म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी, बागलुङ र पर्वतको सदरमुकाम कुस्मासम्म पुग्ने उनले बताए । परिश्रम गर्नसके तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने कृषक बलराम आचार्यले बताए । ‘उत्पादन भएको तरकारी बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन’, उनले भने, ‘गाउँमै सडक आएको छ । पहिलाजस्तो डोकामा बोकेर लैजान पर्दैन । उत्पादन गर्नसके घरमै बसीबसी फोनका आधारमा तरकारी बिक्री गर्न सकिन्छ । बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नसके बेनीका व्यापारी फाँटमै गाडी लिएर आउँछन् ।’ तरकारी खेतीको आम्दानीले यहाँका कृषकको जीवनशैलीमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको युवा कृषक अर्जुन पौडेलले बताए । ‘आफ्नै माटोमा परिश्रम गर्दा गौरवको अनुभूति हुन्छ’, कृषक पौडेलले भने, ‘परिश्रम गर्नसके तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।’ सल्यानका साथै बास्कोट, धरापानी र घायखेत तरकारी खेतीका लागि परिचित गाउँ हुन् । स्थानीय सरकारले कृषकलाई थप व्यावसायिक बनाई उत्पादन बढाउन तालिम र प्रविधिमा सहयोग गर्दैै आएको छ । तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको सल्यानमा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले मल, बीउ र प्रविधिमा सहयोग गर्दै आएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनिता थापाले बताए । रासस
महिला तथा बालबालिका मन्त्रीमा आचार्य नियुक्त, आजै सपथ
काठमाडौं । महिला तथा बालबालिका मन्त्रीका रुपमा सुरेन्द्र आचार्य नियुक्त भएका छन् । नेपाली काँग्रेसको सिफारिसमा नेता आचार्यलाई महिला मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त मन्त्री आचार्यको शपथ ग्रहण आज दिउँसो साढे १२ बजे शीतल निवासमा तय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जनाएको छ । हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का महिन्द्रराय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।
सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि, अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सूचनामार्फत अनुरोध गरिसकेको छ । यसअधिवेशनमा मुख्यरूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भसँगै प्रि–बजेट छलफल गरिने भएकाले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आजकै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ । सदनको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सदस्यलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र र पछिल्लोपटक नयाँ मन्त्री नियुक्तसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाललाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० पेस गर्ने विषय पनि सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ । रासस
