१९ अंकले घट्याे सेयर बजार, ६० कराेडकाे काराेबार
काठमाडौं । आइतबार सेयर बजार १९.१२ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार आज सेयर बजार घटेर १८५०.६१ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको अनुसार आज २० लाख १५ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टले ३ करोड २२ लाख बराबरको कारोबार गरेको छ । यस्तै, आज सबैभन्दा बढी कमाउनेमा आत्मानिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्थाका सेयरधनीले कमाएा छन् । कम्पनीका सेयरधनीले प्रति कित्ता ४१.२० रुपैयाँ कमाएका छन् । यस्तै, सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा एनएमबि डिबेन्चर ८.५० प्रतिशत २०८७/८८ का सेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीका सेयरधनीले प्रतिकित्ता ७३.७० रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. बुढाथोकीले लिए सपथ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका डा. प्रभु बुढाथोकीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ समक्ष बुढाथोकीले सपथ लिएका हुन् । बुढाथोकी दोस्रो पटक आयोगको सदस्य नियुक्त भएका हुन् । यसअघि डा. श्रेष्ठ उपाध्यक्ष रहेकै बेला बुढाथोकी आयोगको सदस्य थिए । सरकारले गत ८ वैशाखमा नै बुढाथोकीलाई सदस्य नियुक्त गरेपनि सपथ भने बाँकी थियो । बुढाथोकीले आइतबारै सपथ पनि पदभार ग्रहण समेत गरेका छन् । आयोगको काम कारबाहीलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन अब उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा आफूले काम गर्ने उनले बताएका छन् । आयोगको सदस्यका रुपमा यसअघि नै डा. रामकुमार फुयाँल, डा. जयकान्त राउत, प्रा.डा. आरपी विच्छा र डा. रमेशचन्द्र पौडेलले जिम्बेवारी सम्हालिसकेका छन् । को हुन् बुढाथोकी ? बुढाथोकी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । रणनीतिक योजना तथा व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनका विज्ञ बुढाथोकीले वेलायतको रिसोर्स गभर्नेसमा विद्यावारिधि गरेका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट तथ्यांकशास्त्रमा स्नातक गरेका बुढाथोकीले भारत र वेलायतबाट छुट्टाछुट्टै विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् । नेपालबाहेक बुढाथोकीसँग इरान, वेलायत, बंगलादेश जस्ता मुलुकहरुमा काम गरेको अनुभव समेत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भइसकेका बुढाथोकी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रध्यापनको अनुभव साथै युएनडिपी, युएसआईडी, युनेस्को जस्ता संस्थाहरुमा काम गरेको अनुभव समेत छ ।
समानीकरण अनुदान कटौतीले देशभरका आयोजना प्रभावित हुने, वित्तीय संघीयता थप खुम्चिँदै
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको कटौतीले देशभरका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार अनिवार्य रुपमा जानुपर्ने रकमको अन्तिम किस्तामा कटौती गरेपछि अर्बाैं लागतमा सञ्चालन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका हुन् । बागमती प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले प्रदेशको बजेट अनुसार सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको बेला पछिल्लो समानीकरणको किस्ता रोकिँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । ‘पहिले रकम जसरी विनियोजन भएको हो त्यही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ, अहिले ती कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, अर्थमन्त्रालयको निर्णयले कार्यान्वयनमा गएका आयोजनालाई असर गर्छ,’ प्रवक्ता रिमालले भने । प्रदेश अर्थमन्त्रालयले के कति योजनाहरु प्रभावित हुन्छन भनेर हेरिनसकेको तर भुक्तानी प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालय आउँदा मात्रै थाहा हुने उनले बताए । हेटौंडा उपमहानगरकी उपमेयर मिना कुमारी लामाले उपमहानगरले तेस्रो चौमासिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा अचानक बजेट रोकिँदा धेरै कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने बताइन् । उनले उपमहानगरमा सम्झौता भएका तर कार्यान्वयन प्रकृयामा गइनसकेका आयोजनाहरु छन् भने तिनको कार्यान्वयन रोक्ने र अन्य कति आयोजनाहरु प्रभावित हुने भनेर अध्ययनमा जुटेको बताइन् । नेपाल नगरपालिका संघका सदस्य तथा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश मगर सरकारले गरेको निर्णय संघीयता विरोधी भएको र यो निर्णयले राजस्व आम्दानी कम भएका पालिकाहरुको सम्पूर्ण काम प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘पालिकाको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षमा तय भएका र सञ्चालनमा रहेका धेरै योजनाहरु क्रमगत रुपमा अर्को आर्थिक वर्षको लागि सार्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, पालिकाहरुले आमजनताबाट विश्वास समेत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । सामान्यतया आन्तरिक स्रोतबाट अपेक्षा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने स्थानीय तहको कार्यक्रमलाई अर्थको निर्णयले कम प्रभावित पारेपनि संघीय सरकारको अनुदानमा मात्रै आश्रित रहेका पालिकाहरुलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित भारी मात्रामा क्रमागत आयोजना आँफैमा सिमित राख्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ विपरित प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम कटौती गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई थप कुण्ठित गरेर ल्याउन लागेको भनी धेरैले आशंका गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयता कार्यान्वयनका बलियो पक्षधर डा. खिमलाल देवकोटाले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र कमजोर नभएको भनेर दाबी गर्ने तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषय नमिल्दो भएको बताएका छन् । साथै, उनले आगामी आवमा पनि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम राजस्व आम्दनीमा निर्भर हुने संकेत गरेका छन् । ‘राजस्व अधिकार सबै माथि राख्ने काम भएको छ, त्यसैले पैसा उठे दिने हो, नउठे नदिने हो, हाम्रो राजस्व भनेको भन्सारमा आधारित छ’, डा. देवकोटाले भने । संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका ठूला क्रमागत आयोजना र राजस्व कम उठ्ने सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय बजेट संघीयताबाट थप विमुख हुनसक्छ । सो सन्दर्भमा देवकोटाले निरन्तरको बजेट घटाउन नमिल्ने सिद्धान्तले भन्ने तर आम्दानी नै घट्न पुग्यो भने स्वतः घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए । ‘खाइपाई आएको घटाउन हुँदैन भनेर सिद्धान्तले भन्छ, जब आम्दानी नै संकलन नहुने भयो भने स्वतः घट्ने भयो’, उनले भने, ‘तर ससर्त योजना जे छन् त्यसलाई घटाउनुपर्यो ।’ संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी सशर्त र निशर्त प्रकृतिका ४ वटा अनुदानहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । सोही शिर्षकमध्ये अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो पटक समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका २३ अर्ब १३ करोड बराबरका आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका हुन् । यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिको बजेट रोक्का गरेको छ ।
भैरहवाको आफ्नै भवनबाट सुरु गर्यो एभरेष्ट बैंक
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको भैरहवा शाखाको सेवा अब आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट हुने भएको छ । बैंकका अनुसार उक्त भवन आईतबारदेखि रुपन्देही जिल्लाकोको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा स्थानान्तरण भई सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा तथा कारोबारहरु सञ्चालन गरेको छ । उक्त भवनको उद्घाटन समारोहमा सिद्धार्थनगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाको नायब निर्देशक जिवन प्रकाश पाण्डे, जि.प्र.का रुपन्देहीका प्रहरी निरिक्षक सुरेश पन्त, बैंकका लुम्बीनी प्रदेशका प्रादेशिक–प्रबन्धक लव प्रसाद कुईकेल साथै बैंकका बजार तथा संस्थागत निक्षेप विभाग प्रमुख पुष्पराज उप्रेती लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सो कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर इश्तियाक अहमद खाँले एभरेष्ट बैंक सो क्षेत्रको एक अग्रणी बैंक भएको र भैरहवा र सो आसपासको क्षेत्रको विकासमा बैंकले उल्लेख्निय भूमिका खेलेको धारणा व्यक्त गरे भने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले आफनै नवनिर्मित भवनबाट ग्राहकहरुले सम्पूर्ण आधु्निक बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्न सक्ने बताए । साथै सो समारोहमा बैंकले विगत २५ वर्ष देखी निरन्तर रुपमा बैंकसंग आवद्ध ग्राहक नारायण बराईलाई सम्मान समेत गरेको थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न संस्थालाई सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विभिन्न संस्थालाई सहयोग गरेको छ । बैंकले यसअन्तरर्गत स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी र विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । बैंकको नेपालगंज शाखाले कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ११ मा अवस्थित निर्धन उत्थान सञ्जिवनी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई सेमी अटो बायोकेमेस्टी हस्तान्तरण गरेको छन् । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपचारका निमित्त आउने त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका समुदायलाई न्युनतम मुल्यमा किडनी, लिभर, सुगर र युरीक एसिड सम्वन्धी प्रयोगशाला चेकजाँचमा सहजता पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकको डल्लु र ठमेल शाखाले जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंलाई ब्यारिकेट, कोन तथा गोप्रो क्यामरा हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा सार्वजनिक सुरक्षा, अमन चयन कायम राख्न, सम्भावित अपराधको रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्नका साथै तिव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने, मादक पद्घार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकहरुको नियन्त्रण तथा चेक जाँच गर्ने प्रयोजानार्थ बैंकले उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । यस्तै, बैंकको विरगंज शाखाले विरगंज महानगरपालिका वडा नं १४ मा अवस्थित सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालयलाई छ थान स्मार्ट टेलिभिजन हस्तान्तरण गरेको छ । बालविकास इसिडीदेखि १२ कक्षासम्म अध्यापन गराईने विद्यालयलाई विद्यार्थी मैत्री बनाउन मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले इसिडी सहयोग गरेको जनाएको छ ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गछौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरिने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यशाला गोष्ठी’ मा बोल्दै उनले महिला हिंसाका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । ‘महिलामाथि हुने हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कुनै कसर राख्दैन,’ उनले भने । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न यस्ता गोष्ठिले आफूलाई थप हौसला पुगेको उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूले गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेसँगै शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणसँगै महिला हिंसा अन्त्य र पीडकलाई कारबाहीको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै गल्ती गर्ने जोकोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताए । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारीविरुद्ध लिएको नीतिप्रति सकारात्मक टिप्पणी प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न तहमा महिला सहभागिता बढ्नु खुशीको कुरा भएको बताए । उनले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समिति बनाएर कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले द्वन्द्वकालका घटनालाई सत्य मेलमिलाप तथा वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।
नवनियुक्त मन्त्री आचार्यद्वारा शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रण्चड’को सिफारिशमा आचार्यलाई आज मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त मन्त्री आचार्यले आजै राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पद तथा गोापनियताको शपथ लिएका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत सहभागी थिए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरी खानेपानी मन्त्री तोकेका छन् ।
करोडौंँको लगानीमा बहुउद्देश्यीय कृषि फार्ममा कालिजदेखि भैँसी पालनसम्म
तनहुँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० गैराबारीस्थित युनिक बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म एक सय तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । कृषि फार्ममा कालिज, हाँस, लोकल कुखुरादेखि भैँसीसम्म पालन गरिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई एकीकृतरुपमा लैजाने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित हरिबहादुर खड्काले विसं २०७४ देखि बहुउद्देश्यीय फार्म सञ्चालनमा ल्याएका थिए । नेपालमा रोजगारी नभएको भन्दै युवा विदेशिरहेको अवस्थामा उनले करोडौंँको लगानीमा उक्त फार्म सञ्चालन गरेका हुन् । पाडापाडीसमेत गरी एक सय भैँसी रहेको सो फार्मबाट दैनिक तीन सय ५० लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको र उत्पादित दूध खैरेनीटार तथा दुलेगौडामा रहेको विक्री केन्द्रमार्फत विक्री भइरहेको छ । ‘खैरेनीटार र दुलेगौडा बजारमा एक/एक वटा बिक्री केन्द्र राखेर दूध बिक्री भइरहेको छ, दूध बिक्रीका लागि बजारको समस्या छैन’, कृषक खडकाले भने, ‘माग बढी भएकाले दूध उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ ।’ फार्ममा एक हजार पाँच सय कालिज रहेकामा एक हजार कालिज बिक्री भइसकेको छ भने हाल पाँच सय कालिज छन् । त्यस्तै पाँच सय हाँस पालिएको छ । लोकल कुखुराको प्रवद्र्धनका लागि तीन हजार पाँच सय कुखुरापालन गरिएको छ । हालसम्म लगानी ११ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । ‘भौगोलिक अवस्थाका कारण लगानी केही बढेको छ, फार्मसम्म पुग्ने बाटो निजी खर्चमा ढलान गरेका छौँ, मान्द्रेबजारदेखि निजी खर्चमा नै थ्री फेज लाइन विस्तार गरिएको छ’, कृषक खड्काले भने । फार्ममा दस आवासीय कर्मचारी छन् । घाँस काट्नका लागि आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति राख्ने गरिएको छ । बाह्र वर्ष नेपाली सेनामा बिताएका खड्काले एघार वर्ष आबुधाबी प्रहरीमा काम गर्नाका साथै स्वदेश फर्किएर युनिक डिपार्टमेन्टल स्टोर्सबाट व्यावसायिक यात्रा सुरुआत गरेका थिए । ‘स्वदेशमै परिवारसँग बसेर कृषि पेसा अँगाल्न सके राम्रो आम्दानी छ, विदेश जाँदा खर्चिने रकम कृषि र पशुपालनमा लगानी गर्ने हो भने त्यहाँ कमाउने जति रकम परिवारसँगै रमाएर यहीँ कमाउन सकिन्छ’, उनले भने । ‘जबसम्म कृषि काम गर्नेलाई सम्मान गर्न सकिदैँन तबसम्म अन्य कुरा गर्न सक्दैनौँ, तीन तहको सरकारले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ’, कृषक खड्काले भने, ‘राज्यले गरेको लगानी उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।’ व्यावसायिकरुपमा कृषि गरेकालाई राज्यले सहयोग नगरेको उनको गुनासो थियो । निर्वाहमुखी कृषि गरेकालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘झोलामा कृषि गरेकाले अनुदान पाएका होलान्, तर व्यावसायिकरुपमा गर्नेलाई कम प्राथमिकता छ ।’ आफूहरुलाई पशुपालनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा केही समस्या भएको जानकारी दिँदै कृषक खड्काले भने, ‘शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई १५ दिनमा एक पटक चिकित्सक पठाइदिनुस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ । प्राविधिक सल्लाह र सामान्य औषधि उपचारका कुराहरु गरिदिए हामीलाई सहज हुन्थ्यो ।’ फार्मले प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गर्ने अवधारणा बनाएको र कृषि पर्यटनलाई जोड दिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई पर्यटनसँग जोडेर घरबास सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि फार्म परिसरमा घुमाउने घर बनाइएको छ । लोप हुने अवस्थाका घुमाउने घरलाई संरक्षण गरिएको उनले बताए । ‘लोप हुने अवस्थामा पुगेका पुराना कृषि सामग्रीलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा घुमाउने घरमा राख्ने तयारी छ । यसका लागि ढिकी, जाँतो, कुटो, कोदालो, हँसियालगायत सामग्री सङ्कलन भइरहेको छ’ खड्काले भने, ‘घरबासमा बास बस्न आउने पर्यटकलाई आफ्नै फार्ममा उत्पादन भएको प्राङ्गारिक परिकारका स्वाद चखाउँछौँ ।’ रासस
