मोदी ईनर्जीको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । मोदी ईनर्जीले बैशाख १९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन भर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आज बैशाख २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयरमध्ये ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँट गरिसकेको छ भने २ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ८७ हजार कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुबाट आवेदन नपरेको २० लाख ९५ हजार ६१० कित्ता सेयर थप गरी कूल ५९ लाख ९५ हजार ४२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो र कतिको हुने ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ । कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । भर्खर निर्वाचित भएर संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुछ । जसका कारण सत्तासिन राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ । तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गत सकस छ । नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पुर्याउन धौधौको अवस्था छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औँ आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थालिसक्नुपर्नेछ । नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने । तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । चुनाव जित्ने अश्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार भन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा । राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवस्यक पर्छ । तर, यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शी छरछैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ४४ हजार पाँच सय जना छ । बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । सीमित स्रोतबाट अनेकौँ आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ । सङ्घ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा माथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडीरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने भइरहेको छ । व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘देशको शासन गर्ने पात्रहरु, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’ लोहनीले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, कार्कीले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बहुवर्षिय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए । ‘बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकीन गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ । रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ ।’ अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ, कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन, कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ, त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’ त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए । ‘बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन, तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ, बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन ।’ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलहरूले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको खतिवडाले बताए । ‘बजेटमा विचलन नहोस्, करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस्, पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्’, डा खतिवडाले भने, ‘राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका निजी क्षेत्रको लिन सकिन्छ, अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ । तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताविक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै दबाबमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गीत छ । कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस ।
महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई जन्मगाउँमा भव्य सम्मान
बागलुङ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई आफ्नो जन्मभूमीमा भव्य सम्मान गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नं १२ अमलाचौरमा आज उहाँलाई सो वडासहित आफ्नो जन्म गाउँका तर्फबाट स्थानीयले भव्य रुपमा स्वागत तथा सम्मान प्रदान गरेका थिए । वडा कार्यालयको आयोजनामा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा आज यहाँका ठूलो संख्याका स्थानीयहरु उपस्थित रहेका थिए । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक जन्मगाउँ आउनुभएका ढकाललाई स्थानीयले बजागाजासहित स्वागत तथा सम्मान गरेका हुन् । उनलाई गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण पाठक, वडा नं १२ का वडाअध्यक्ष कोपिलामणि शर्मा, सो वडाका पूर्व अध्यक्ष गुरुदत्त पाठक लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले दोसल्ला, खादा तथा फुलमालाले सम्मान प्रदान गरेका थिए । सो कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण बैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । नेपालका एक सफल उद्यमी ढकाल बागलुङको अमलाचौरमा जन्मिएका हुन्। सोही ठाउँको पृथ्वी हिरण्य माध्यमिक विद्यायमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेका ढकालले उक्त विद्यालयमा ६ करोड भन्दा बढी निजी खर्चमा विद्यालय भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेका छन्। सो विद्यालय भवनको केही वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । सम्मान कार्यक्रममा निकै भावुक भएका ढकालले आफूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्तो यो देशका समग्र उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको अध्यक्ष बन्ने प्रेरणा दिने आफ्नो जन्मस्थलको माटोको भार कहिल्यै नविर्सने बताए। उनले आफू विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेपनि सदैव अमलाचौरकै माटोको माया लाग्ने बताउँदै यो माटोका लागि आफूले आफ्नो जीवनमा सकेको कर्म गर्ने प्रण गरे । सो सम्मान कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण पाठकले चन्द्रप्रसाद ढकाल अमलाचौरको मात्र नभएर देशकै एक राष्ट्रिय एवं सफल व्यक्तित्व रहेको चर्चा गर्दै यस्ता व्यक्तित्वलाई आफ्नो जन्मस्थलमा पाउनु हामी अमलाचौरबासीकै अहोभाग्य भएको बताएका थिए । त्यस अवसरमा उनले आफ्नो जन्मभूमि सम्झिएर यस स्थानमा विकासका कार्यहरु गर्न ढकाललाई आग्रह पनि गरेका थिए । बागलुङ नगरपालिका वडा नं १२ का वडाअध्यक्ष कोपिलामणि शर्मा र पूर्व अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले अमलाचौरको पहिचानलाई देश तथा विदेशमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेकामा अध्यक्ष ढकाललाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । त्यस अवसरमा उपस्थित समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले ढकाल नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्नु अमलाचौर र बागलुङ जिल्लाको मात्र नभएर समग्र पश्चिम नेपालकै गौरवको विषय भएको बताए । त्यस कार्यक्रममा ढकालले पृथ्यी हिरण्य माध्यमिक विद्यालय परिसरमा राखिएको उनका स्वर्गीय पिता हिरण्यप्रसाद ढकालको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । विद्यालयको भौतिक संरचनामा अध्यक्ष ढकालले योगदान गरेसँगै विद्यालय परिसरमा समाजसेवी स्वर्गीय हिरण्यप्रसाद ढकालको सालिक राखिएको छ ।
सत्तरी प्रतिशत सकियो हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ । एक हजार आठ सय ५७ किमीमध्ये अहिलेसम्म नौ सय ५७ किमी कालोपत्र सकिएको छ । खासगरी वन क्षेत्र, केही समस्या रहेको क्षेत्रमा सडक बनाउन र लामो समयदेखि अलपत्र पुल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले अन्योल भएका ठाउँबाहेक अरुतिरको सडक कतै निर्माण भइसकेको छ भने कतै निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म दुई सय ११ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्कामा जान बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख चुडाराज ढकालले बताए। सत्तरी पुल पनि ठेक्कामा जान बाँकी छ । रेखाङ्कनमा पर्ने चितवन, नवलपुर खण्ड, कपिलवस्तु, बाँके र दाङ वनको क्षेत्रमा स्वीकृति नपाएका कारण निर्माण अघि बढेको छैन । उनले भने, ‘ती ठाउँमा के गर्ने भनी निर्णय आउन बाँकी छ ।’ सडकको रेखाङ्कन कतिपय खण्डमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिकै पर्ने भएकाले त्यसैमा लगेर हुलाकी राजमार्ग जोड्ने कि रेखाङ्कनअनुसार बनाउन लाग्ने भनी निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रमुख ढकालले बताए। उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई दुई लेन गरेर यसलाई पनि दुई लेन गर्ने कि दाङ, कपिलवस्तु, बाँकेमा वन क्षेत्रबाटै निर्माण गर्ने भनी निर्णय हुन बाँकी छ ।’ यो आर्थिक वर्षको प्रगति ६० प्रतिशत रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकी अवधिमा काम गर्दा पहिले विनियोजित रकममात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको उनले बताए। यो आवमा दुई अर्ब थप रकम माग गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यो रकम आएर काम गर्दा यस वर्ष ९५ प्रतिशत प्रगति हुनेछ ।’ जम्मा दुई सय ५० किमी सडक कालोपत्र गर्ने योजना बनाइएको भए पनि अहिले दुई सय किमी कालोपत्र गर्न लागिएको उनले बताए । कालोपत्रबाहेक यो आवमा अरु संरचनाको काम बढी भएकाले कालोपत्र कम गरिने योजना बनाइएको हो । यो आवमा हालसम्म आठ पुलको निर्माण सकिएको छ भने सात सकिने क्रममा छन् । दाङको शिवगढी मन्दिरबाट कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेको केही क्षेत्रसम्म बस्ती नभएको वन क्षेत्र रहेको प्रमुख ढकालले बताए । लमहीबाट पश्चिम निकुञ्ज र वन क्षेत्र सबै जङ्गल नै जङ्गल रहेको छ । उनले भने, ‘चुरेमा साढे तीन किमी सुरुङ बनाउन सकिने पनि सम्भावना रहेको छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा रहेको थियो । आव २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने भन्ने योजना बनेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो स्वरुपमा काम हुनसकेको थिएन । भारतीय पक्षले बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३÷७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर सरकारले बाँकी निर्माण अघि बढाएको थियो । योजनाअन्तर्गत नै आठ सय ८१ किमी लम्बाइको शाखा सडक (फिडर सडक)को निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये दुई सय ४५ किमी भारत सरकारले र बाँकी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने समझदारी थियो । भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने बाँकीमा सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हुलाकी राजमार्ग आयोजना आव २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने विगतका वर्षमा कोभिडका कारणले निर्माण हुन नसकेकाले पनि राष्ट्रिय गौरवका सडक योजनाको लक्षित समय बढाउनुपर्ने बताएको छ । हुलाकी राजमार्गलाई तराई÷मधेसको समृद्धिको लक्ष्यसहित सुरु गरिएको हो । यो पूर्वी तराईलाई पश्चिम तराईसम्म जोड्ने मार्ग पनि हो । मधेस क्षेत्रमा देशभरको झन्डै आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका नागरिकको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको व्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राजमार्गले नयाँ सम्भावना खुल्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
फिल्मको ट्रेलर देखाएका छौँ, सिंगो फिल्म बाँकी छ – प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूला फाइलहरु खुल्दै जाने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरु खुल्दै जाने बताएका हुन् । उनले कुनैपनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन नसकिने बताए । उनले अहिलेको नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाइ बेच्ने कुरा ट्रेलर मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै पूरा फिल्म देख्न बाँकी रहेको बताए । उनले अब आफूहरुलाई ठूला घेराबन्दी र दबाबहरु आउनसक्ने भन्दै उत्पीडित वर्ग समुदाय हाम्रो श्रमजीवि जनसमुदाय साथमा भएसम्म कसैले केही गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘मैले घोषणा गरेको थिएँ, अब भ्रष्टाचारीहरुको फाइल खोलिन्छ, कुनैपनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन । अहिले त्यो प्रक्रिया शुरु भएको छ । यो शुरुवात मात्रै हो । यो ट्रेलर मात्रै हो, हेर्दै जानुस्, सिंगै फिल्म देखिन्छ । सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ । त्यसपछि पक्कै पनि ठूला घेराबन्दी होलान्, ठूला दबाबहरु आउलान्, धम्कीहरु होलान्, धेरै चिजहरु हुनसक्छ, यो बीचमा तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय हाम्रो श्रमजीवि जनसमुदाय साथमा भयो भने जतिसुकै ठूला घेराबन्दी दबाब र धम्कीको सामना गरिनेछ । म लगायत केही नेता साथीहरु माईतीघर मण्डलाको चिसो पिच बाटोमा पलेँटी कसेर बसेका थियौँ । धेरै थिएनौँ । त्यतिबेला सरकारमा हुनेहरुले र अहिले भूटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने मान्छे मध्येकाहरुले बडो व्यंग्य गरेर चिसोमा प्रचण्डको हालतमा हेरत भन्थे, माओवादी कमजोर भएको छ, ३२ सिटे हाम्रो नामाकरण भएको छ, हामी फेरि एक पटक गर्जियौँ भने बहुमतमा हामी पुग्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीलाई ३२ सिटे भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै फेरि एक पटक गर्जिनसके बहुमतमा पुग्ने बताए ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : भ्रष्टाचारीहलाई कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारीहलाई कारबाही गर्नेकुरामा सरकार दृढताकासाथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शनिवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारबिरुद्धको सरकारको अभियान नरोकिने स्पष्ट पारे । उनले भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियान प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार अघि बढ्ने बताउनु भयो । उनले दोषी नछुटाउने र निर्दोषी नफस्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘यो अभियान रोकिँदैन, प्रक्रिया, पद्धतिअनुसार दृढताकासाथ अघि जान्छ । दोषी कोही नछुट्न्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट हामी अघि बढ्छौँ । म दबाबमा पर्दिन, कारबाही अघि बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दबाबमा नपरीकन काम गर्ने बताए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ‘सुशासनको लागि निश्चित तहको नेता र कर्मचारीलाई हटाउन सकिन्छ’
केहि दिन देखि नेपालको सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्रको मुख्य समाचार ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ सँग जोडिएर बनेका छन् । नेपालको राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्व र कर्मचारीहरुमाथि विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा शक्तिको दुरुपयोगको प्रश्न लामो समयदेखि नै उठ्दै आएका हुन् । तर, पछिल्लो प्रकरणमा राजनीतिको उच्च तह र कर्मचारीको उच्च तहको मिलेमतो योजना भएको भनि प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । राज्यमा भ्रष्टाचारको परिमाण बढ्दै गएको चर्चा भइरहँदा स्थायी सरकारको दर्जा पाएको ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक शक्तिसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नुको सट्टा के साझेदारी गर्न लागेको हो ? प्रस्तुत छ यीनै समसामयिक विषयहरुमा आधारित रहेर शुसासनको अभियन्ता तथा पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्कोटासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः पछिल्लो शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु अपारदर्शी छन् भन्ने कुरा फेरि आम सतहमा बहस विषय बनेको छ । के शक्तिको दुरुपयोगमा राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीका मान्छेले गलत काममा साझेदारी बढाएका हुन् ? मलाई भित्री मनमा धेरै नै राजनीतिकर्मी र ब्युरोक्र्याट्स बद्मास छन् जस्तो लाग्दैन । यीनको संख्या थोरै छ । तर, तीनको संख्या न्यून भएपनि कतै न कतै राम्रो ठाउँमा, बढी स्रोत साधन भएको ठाउँमा चाहिँ पुगेका छन् । तिनीहरु स्वार्थको आधारमा बढी स्रोत साधन भएको र बढी दुरुपयोग गर्नसकिने ठाउँमा पुगेका छन् । त्योे स्वार्थ मिलेका राजनीतिकर्मी र ब्युरोक्र्याटहरु मिलेर केही बद्मासी निर्णय गरेको हुनसक्ने कुराहरु बेला बेलामा देखिइराखेको छ । तर, मेरो विचारमा ठूला–ठूला घटना र मिलिजुली सिद्दयाउनै खोज्ने जस्तो भने मलाई लाग्दैन । किनभने कतै न कतै समाजसँग कानूनसँग मान्छेलाई डर छ । सबै एक्सपोज भयो भने त सबै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ । भन्ने कुराको मान्छेले हेक्का नराखेका छैनन् । त्यसैले, त्यस्तो ठूलै ‘रेक्टर स्केल’मा नोक्सानी हुने होला जस्तो चाहिँ मैले अनुमान गरेको छैन । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्नुको सट्टा साझेदारी गर्दै जाने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको हो भनेर आशंका गर्न सकिन्छ ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कर्मचारीतन्त्रले तपाईंले भनेजस्तो प्रश्नमा केही न केही छेकबार लाउन खोजेकै छन् । यसो गर्न हुँदैन । यसो गर्दा तपाईंको आस्था र राजनीतिक दललाई पनि असर गर्छ, तपाईंलाई पनि असर गर्छ । अड्डा चलाउन पनि सकिँदैन, हुँदैन भनेर नै कर्मचारीतन्त्रले रोकेका छन् । त्यसरी हुँदैन भन्ने मान्छेलाई पछि फेरि स्वार्थ देखाएर तिमीलाई पनि यो फाइदा हुन्छ भनेर मिलेमतोमा जाने कुरालाई मैले मान्दिन, हुनसक्दैन । तर, केहीकेही मान्छेको चाहिँ बद्मास–बदमासको मिलन हुनसक्छ । सेटिङमा घट्ना कहिँ न कहिँ भएको देखाएकोले ब्युरोक्रेसी दुधले नुहाएका छन् भनेर भन्न सक्नेमा त म पनि भइन । तर, मलाई चाहिँ लाग्दैन की धेरै नै मिलेमतोमा काम भइरहेको छ । मान्छे मौकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने हो । हामी मिल्नपर्छ भनेर मिलीजुली कोही मेयर हुनसक्ने वा कोही उपसचिव हुनसक्ने सम्भावना छैन । तर, गर्दै जाँदाखेरी खासगरी मदिरा सेवन गर्ने, अरु गलत काम गर्ने, कर्मचारी भएर पनि अलिक बढी राजनीति प्रति झुकाव राख्ने, अलि बद्मासले मलाई राजनीतिबाट संरक्षण भैहाल्छ भन्ने जस्तोमा चाहिँ अलि मिलेमतो हो की भन्ने देखिन्छ । तर, औसतमा नै यस्तो भइरहेको छ भनेर मलाई लाग्दैन । हामीले ब्युरोक्रेसीमा मात्रै सिमित रहेर हेर्ने हो भने, ब्युरोक्रेसीको जुन संरचना र पात्रहरुको तह छ, यही अवस्थाबाट हामीले अनियमितता र भ्रष्टाचार विहिन ब्युरोक्रेसीको कल्पना वा निर्माण गर्न सक्छौं ? ०४६ सालमा जनआन्दोलन हुँदा म शाखा अधिकृत नै थिएँ । त्यतिबेला क्रान्ति भएको देशमा पुरै ‘लेयर’ नै फाल्ने चलन भन्ने विषयमा वृहत चर्चा चलेको थियो । ०४६ सालमा आन्दोलपछि कर्मचारीमा उपसचिव वा सो भन्दा माथिका सबैलाई एकपटक सबैलाई हटाइदिने, तिनीहरु फेरि योग्यता र लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गर्न सके र सबै कुराहरुले उपयुक्त भए भने तिनलाई उमेर नलाग्ने जागिर खान पाउने । राजनीतिमा पनि त्यस्तै, मानौ उमेरको हद राखेर ५० वर्ष माथिका सबै पार्टीका फाल्दिने हो भने त सबै नेता पनि नयाँ प्रशासनयन्त्रको मान्छे पनि नयाँ भयो भने त राज्यको पुनःनिर्माण नै हुन्छ । यस्तो विषयको छलफल २०४६ सालको जनआन्दोलनतिर भएको चाहिँ मलाई पनि सम्झना छ । मलाई पनि यो त कता–कता गजबको विषय आयो । मेरो सेक्सन अफिसर पनि खोसिए खोसियोस भन्ने लागेको थियो । मलाई के लाग्छ भने निश्चित तहको कर्मचारी र नेतालाई कुनै कानुनी व्यवस्था गरेर वा सबैको सहमति समझदारी गरेर हटाइदिन सक्ने हो भने एकप्रकारको रुपान्तरण हुन सक्थ्यो । के यस्तो उदाहरण छन् ? भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा मैले पेरुमा त्यस्तो गरिएको भन्ने सुनेको कतै पढेको सुनेको थिएँ । मैले भन्सारमा सुधार गर्नपर्यो भनेर धेरै मान्छेहरुसँग सल्लाह गर्दा मलाई कसैले के भन्यो भने पेरु भन्ने देशमा पनि भन्सारका कर्मचारीले अत्यन्तै धेरै भ्रष्टाचार गरे, सरकारको केही नलागेपछि न्युजिल्यान्डको भन्सारबाट रिटायर्ड भएको कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएर ल्याउने प्रस्ताव राखेछन् । उसले मैले भनेको सर्त मान्छौ भने मात्रै म जिम्मेवारीमा आउँछु भनेछन् । सरकारले उनको सर्त मानेर ल्याएपछि उनले जिम्मेवारीमा आउने वित्तिकै भन्सार प्रशासनको सबै कर्मचारीलाई हटाइदिएछन् । उनले तुरुन्तै तिमीहरुमध्ये इच्छा हुनेले दरखास्त हाल भनेछन्, जसमध्ये बदमास मान्छेहरुले दरखास्त नै हालेनन् । तर, असल मान्छेहरुले भने दरखास्त दिए । उनले त्यसरी २५ प्रतिशत मात्रै पुरानो कर्मचारी राखेर अरु नयाँ राखेछन् । त्यसपछि ३० महिना उनले भन्सार सञ्चालन गर्दा ३० गुणा भन्सार उठेछ । त्यसको लागि उनले कानून बनाएर काम गरेका कर्मचारीलाई एकैदिन हटाउने काम गरेका थिए । जागिर खोसिएकाहरुलाई कानून बमोजिम सेवा सुविधा दिने काम पनि गरेका थिए । हाम्रो यहाँ पनि सामूदायिक विद्यालयहरुमा काम गर्ने शिक्षकहरुको सन्दर्भमा यस्तै कुरा उठेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषको पोर्टफोलियो पाँच खर्ब जतिको छ, त्यसबाट करिब १ खर्ब ऋण लिएर सबै शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डचेक दिएर हटाइदिएर सबै नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि कुरा भएको थियो । यस्तो काम कुनै–कुनै देशमा भएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको गोपनियताको विषय त हुनसक्छ, तर, के ब्युरोक्रेसीमा आवद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्तिको सार्वजनिक गरेर पनि उनीहरुको जीवनशैली र सम्पत्तिलाई पारदर्शी बनाउन सम्भव छैन ? सम्पत्ति विवरणमा अलमल मान्न नै पर्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्पत्ति पनि गोप्य रहनेछ भन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्रिपरिषद्का व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौं भनेको मात्रै हो । मैले थाहा पाएको राष्ट्र बैंकको ऐनमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने बाहेक अन्त कहिँपनि छैन । ‘ओडिपी’ भनिन्छ, ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप खुल्ला सरकार साझेदारी भन्ने सेगमेन्ट चाहिँ छ । त्यसमा चाहिँ सबै कर्मचारी र राजनीतिज्ञ सार्वजनिक पदमा बसेका सबै मान्छेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक घोषणा गर्नपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै छ । त्यसैकारणले नेपालको प्रधानमन्त्री देखि कार्यालय सहयोगी सम्मले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हो । यो मात्रै होइन, वृद्धभत्ता बुझ्ने, जसले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर आर्थिक सहायता लिन्छन, अथवा राष्ट्रिय प्रणालीबाट कुनैपनि किसिमको रकम प्राप्त गरेपछि त्यसको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । युरोप र अमेरिकामा त यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । अहिलेसम्मको सन्दर्भमा अन्य देशले अभ्यास गरेको पारदर्शिताको अभ्यास र नेपालको अभ्यास मिलिरहेको छैन ? अहिलेसम्मको सन्दर्भमा नेपालमा जागिरेको जिन्दगी अरुको भन्दा उचित छ । कुनैपनि गाउँमा जाँदा अलिकति व्यवस्थित घर देखियो भने त्यो शिक्षकको हुन्छ । कुनै टोलमा अलिकति मिलेको घर देखियो भने त्यो घर कर्मचारीको हुन्छ । त्यो भनेको शिक्षक कर्मचारीको नियमित आम्दानीको स्रोत हुन्छ । अहिलेपनि नेपालमा रोजगारी भनेको जागिर नै मानिन्छ । हिरो हिरोइन, ठूला उद्योगपतिका छोराले पनि लोकसेवा आयोग पास भए जागिर खान आउँछ । विस्तारै रुपान्तरण हुन चाहिँ खोजेको छ । कानूनले कर्मचारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी कता–कता ‘ह्वाइट कलर जब’ पनि भनिन्छ । उसले मै रैछु राज्य भनेको भनेर बुझ्न थाल्छ । शक्तिशाली मान्छे छु भन्ने फिल चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा रहन्छ । हामीले अपारर्शीता आशंका गरिरहेको ब्युरोक्रेसीको एउटा तहलाई कसरी एकैपटक फाल्न सकिएला ? गिरिजाबाबुले २०४९ साल कार्तिक २१ गते निजामती सेवा ऐन जारी गर्नभएको थियो । त्यो बेलामा उहाँले ३० वर्ष सेवा पुगेका र ५८ वर्ष उमेर पुगेका हटाउने भनेसँगै एकैपटक तोकिएको उमेर र सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी हटेका थिए । जबकी उनीहरुले ६० वर्षसम्म जागिर खान पाउँथे ३० वर्षमा हट्नुपर्ने प्रावधान थिएन । त्यस्तो एकपल्ट भयो । भोलेन्टियर रिटायरमेन्टमा पनि जान सकिन्छ । मेरो विचारमा एउटा लेयरको कर्मचारीतन्त्रलाई हटाउने विषयमा सरकारको भावना आयो भने यसमा विभिन्न विधिहरु छन्, यसको लागि उपयुक्त विधिको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि पूर्वगृहमन्त्री खाँणको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफ्नाबारेमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । आज एक वक्तव्य जारी गर्दैै उनले आधारहीन, तथ्यहीन संलग्न हुँदै नभएका घटनामा संलग्न भयो भनी समाचार सम्प्रेषण नगरीदिन सबैमा आग्रह गरेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री खाँणले जाँदै नगएको स्थानमा भ्रमणमा गएको भन्ने समाचारले अन्योल उत्पन्न हुने र व्यक्तिगत चरित्रहत्या हुने हुँदा यस्ता समाचार सम्प्रेषित नगरिदिन पनि अनुरोध गरेका छन्।
