केहि दिन देखि नेपालको सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्रको मुख्य समाचार ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ सँग जोडिएर बनेका छन् । नेपालको राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्व र कर्मचारीहरुमाथि विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा शक्तिको दुरुपयोगको प्रश्न लामो समयदेखि नै उठ्दै आएका हुन् । तर, पछिल्लो प्रकरणमा राजनीतिको उच्च तह र कर्मचारीको उच्च तहको मिलेमतो योजना भएको भनि प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । राज्यमा भ्रष्टाचारको परिमाण बढ्दै गएको चर्चा भइरहँदा स्थायी सरकारको दर्जा पाएको ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक शक्तिसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नुको सट्टा के साझेदारी गर्न लागेको हो ? प्रस्तुत छ यीनै समसामयिक विषयहरुमा आधारित रहेर शुसासनको अभियन्ता तथा पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्कोटासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु अपारदर्शी छन् भन्ने कुरा फेरि आम सतहमा बहस विषय बनेको छ । के शक्तिको दुरुपयोगमा राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीका मान्छेले गलत काममा साझेदारी बढाएका हुन् ?
मलाई भित्री मनमा धेरै नै राजनीतिकर्मी र ब्युरोक्र्याट्स बद्मास छन् जस्तो लाग्दैन । यीनको संख्या थोरै छ । तर, तीनको संख्या न्यून भएपनि कतै न कतै राम्रो ठाउँमा, बढी स्रोत साधन भएको ठाउँमा चाहिँ पुगेका छन् ।
तिनीहरु स्वार्थको आधारमा बढी स्रोत साधन भएको र बढी दुरुपयोग गर्नसकिने ठाउँमा पुगेका छन् । त्योे स्वार्थ मिलेका राजनीतिकर्मी र ब्युरोक्र्याटहरु मिलेर केही बद्मासी निर्णय गरेको हुनसक्ने कुराहरु बेला बेलामा देखिइराखेको छ । तर, मेरो विचारमा ठूला–ठूला घटना र मिलिजुली सिद्दयाउनै खोज्ने जस्तो भने मलाई लाग्दैन ।
किनभने कतै न कतै समाजसँग कानूनसँग मान्छेलाई डर छ । सबै एक्सपोज भयो भने त सबै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ । भन्ने कुराको मान्छेले हेक्का नराखेका छैनन् । त्यसैले, त्यस्तो ठूलै ‘रेक्टर स्केल’मा नोक्सानी हुने होला जस्तो चाहिँ मैले अनुमान गरेको छैन ।
ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्नुको सट्टा साझेदारी गर्दै जाने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको हो भनेर आशंका गर्न सकिन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कर्मचारीतन्त्रले तपाईंले भनेजस्तो प्रश्नमा केही न केही छेकबार लाउन खोजेकै छन् । यसो गर्न हुँदैन । यसो गर्दा तपाईंको आस्था र राजनीतिक दललाई पनि असर गर्छ, तपाईंलाई पनि असर गर्छ । अड्डा चलाउन पनि सकिँदैन, हुँदैन भनेर नै कर्मचारीतन्त्रले रोकेका छन् । त्यसरी हुँदैन भन्ने मान्छेलाई पछि फेरि स्वार्थ देखाएर तिमीलाई पनि यो फाइदा हुन्छ भनेर मिलेमतोमा जाने कुरालाई मैले मान्दिन, हुनसक्दैन । तर, केहीकेही मान्छेको चाहिँ बद्मास–बदमासको मिलन हुनसक्छ ।
सेटिङमा घट्ना कहिँ न कहिँ भएको देखाएकोले ब्युरोक्रेसी दुधले नुहाएका छन् भनेर भन्न सक्नेमा त म पनि भइन । तर, मलाई चाहिँ लाग्दैन की धेरै नै मिलेमतोमा काम भइरहेको छ ।
मान्छे मौकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने हो । हामी मिल्नपर्छ भनेर मिलीजुली कोही मेयर हुनसक्ने वा कोही उपसचिव हुनसक्ने सम्भावना छैन । तर, गर्दै जाँदाखेरी खासगरी मदिरा सेवन गर्ने, अरु गलत काम गर्ने, कर्मचारी भएर पनि अलिक बढी राजनीति प्रति झुकाव राख्ने, अलि बद्मासले मलाई राजनीतिबाट संरक्षण भैहाल्छ भन्ने जस्तोमा चाहिँ अलि मिलेमतो हो की भन्ने देखिन्छ । तर, औसतमा नै यस्तो भइरहेको छ भनेर मलाई लाग्दैन ।
हामीले ब्युरोक्रेसीमा मात्रै सिमित रहेर हेर्ने हो भने, ब्युरोक्रेसीको जुन संरचना र पात्रहरुको तह छ, यही अवस्थाबाट हामीले अनियमितता र भ्रष्टाचार विहिन ब्युरोक्रेसीको कल्पना वा निर्माण गर्न सक्छौं ?
०४६ सालमा जनआन्दोलन हुँदा म शाखा अधिकृत नै थिएँ । त्यतिबेला क्रान्ति भएको देशमा पुरै ‘लेयर’ नै फाल्ने चलन भन्ने विषयमा वृहत चर्चा चलेको थियो । ०४६ सालमा आन्दोलपछि कर्मचारीमा उपसचिव वा सो भन्दा माथिका सबैलाई एकपटक सबैलाई हटाइदिने, तिनीहरु फेरि योग्यता र लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गर्न सके र सबै कुराहरुले उपयुक्त भए भने तिनलाई उमेर नलाग्ने जागिर खान पाउने । राजनीतिमा पनि त्यस्तै, मानौ उमेरको हद राखेर ५० वर्ष माथिका सबै पार्टीका फाल्दिने हो भने त सबै नेता पनि नयाँ प्रशासनयन्त्रको मान्छे पनि नयाँ भयो भने त राज्यको पुनःनिर्माण नै हुन्छ । यस्तो विषयको छलफल २०४६ सालको जनआन्दोलनतिर भएको चाहिँ मलाई पनि सम्झना छ ।
मलाई पनि यो त कता–कता गजबको विषय आयो । मेरो सेक्सन अफिसर पनि खोसिए खोसियोस भन्ने लागेको थियो । मलाई के लाग्छ भने निश्चित तहको कर्मचारी र नेतालाई कुनै कानुनी व्यवस्था गरेर वा सबैको सहमति समझदारी गरेर हटाइदिन सक्ने हो भने एकप्रकारको रुपान्तरण हुन सक्थ्यो ।
के यस्तो उदाहरण छन् ?
भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा मैले पेरुमा त्यस्तो गरिएको भन्ने सुनेको कतै पढेको सुनेको थिएँ । मैले भन्सारमा सुधार गर्नपर्यो भनेर धेरै मान्छेहरुसँग सल्लाह गर्दा मलाई कसैले के भन्यो भने पेरु भन्ने देशमा पनि भन्सारका कर्मचारीले अत्यन्तै धेरै भ्रष्टाचार गरे, सरकारको केही नलागेपछि न्युजिल्यान्डको भन्सारबाट रिटायर्ड भएको कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएर ल्याउने प्रस्ताव राखेछन् । उसले मैले भनेको सर्त मान्छौ भने मात्रै म जिम्मेवारीमा आउँछु भनेछन् ।
सरकारले उनको सर्त मानेर ल्याएपछि उनले जिम्मेवारीमा आउने वित्तिकै भन्सार प्रशासनको सबै कर्मचारीलाई हटाइदिएछन् । उनले तुरुन्तै तिमीहरुमध्ये इच्छा हुनेले दरखास्त हाल भनेछन्, जसमध्ये बदमास मान्छेहरुले दरखास्त नै हालेनन् । तर, असल मान्छेहरुले भने दरखास्त दिए ।
उनले त्यसरी २५ प्रतिशत मात्रै पुरानो कर्मचारी राखेर अरु नयाँ राखेछन् । त्यसपछि ३० महिना उनले भन्सार सञ्चालन गर्दा ३० गुणा भन्सार उठेछ । त्यसको लागि उनले कानून बनाएर काम गरेका कर्मचारीलाई एकैदिन हटाउने काम गरेका थिए । जागिर खोसिएकाहरुलाई कानून बमोजिम सेवा सुविधा दिने काम पनि गरेका थिए । हाम्रो यहाँ पनि सामूदायिक विद्यालयहरुमा काम गर्ने शिक्षकहरुको सन्दर्भमा यस्तै कुरा उठेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषको पोर्टफोलियो पाँच खर्ब जतिको छ, त्यसबाट करिब १ खर्ब ऋण लिएर सबै शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डचेक दिएर हटाइदिएर सबै नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि कुरा भएको थियो ।
यस्तो काम कुनै–कुनै देशमा भएको छ ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको गोपनियताको विषय त हुनसक्छ, तर, के ब्युरोक्रेसीमा आवद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्तिको सार्वजनिक गरेर पनि उनीहरुको जीवनशैली र सम्पत्तिलाई पारदर्शी बनाउन सम्भव छैन ?
सम्पत्ति विवरणमा अलमल मान्न नै पर्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्पत्ति पनि गोप्य रहनेछ भन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्रिपरिषद्का व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौं भनेको मात्रै हो । मैले थाहा पाएको राष्ट्र बैंकको ऐनमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने बाहेक अन्त कहिँपनि छैन ।
‘ओडिपी’ भनिन्छ, ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप खुल्ला सरकार साझेदारी भन्ने सेगमेन्ट चाहिँ छ । त्यसमा चाहिँ सबै कर्मचारी र राजनीतिज्ञ सार्वजनिक पदमा बसेका सबै मान्छेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक घोषणा गर्नपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै छ । त्यसैकारणले नेपालको प्रधानमन्त्री देखि कार्यालय सहयोगी सम्मले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हो ।
यो मात्रै होइन, वृद्धभत्ता बुझ्ने, जसले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर आर्थिक सहायता लिन्छन, अथवा राष्ट्रिय प्रणालीबाट कुनैपनि किसिमको रकम प्राप्त गरेपछि त्यसको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । युरोप र अमेरिकामा त यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो ।
अहिलेसम्मको सन्दर्भमा अन्य देशले अभ्यास गरेको पारदर्शिताको अभ्यास र नेपालको अभ्यास मिलिरहेको छैन ?
अहिलेसम्मको सन्दर्भमा नेपालमा जागिरेको जिन्दगी अरुको भन्दा उचित छ । कुनैपनि गाउँमा जाँदा अलिकति व्यवस्थित घर देखियो भने त्यो शिक्षकको हुन्छ । कुनै टोलमा अलिकति मिलेको घर देखियो भने त्यो घर कर्मचारीको हुन्छ । त्यो भनेको शिक्षक कर्मचारीको नियमित आम्दानीको स्रोत हुन्छ । अहिलेपनि नेपालमा रोजगारी भनेको जागिर नै मानिन्छ ।
हिरो हिरोइन, ठूला उद्योगपतिका छोराले पनि लोकसेवा आयोग पास भए जागिर खान आउँछ । विस्तारै रुपान्तरण हुन चाहिँ खोजेको छ । कानूनले कर्मचारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी कता–कता ‘ह्वाइट कलर जब’ पनि भनिन्छ । उसले मै रैछु राज्य भनेको भनेर बुझ्न थाल्छ । शक्तिशाली मान्छे छु भन्ने फिल चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा रहन्छ ।
हामीले अपारर्शीता आशंका गरिरहेको ब्युरोक्रेसीको एउटा तहलाई कसरी एकैपटक फाल्न सकिएला ?
गिरिजाबाबुले २०४९ साल कार्तिक २१ गते निजामती सेवा ऐन जारी गर्नभएको थियो । त्यो बेलामा उहाँले ३० वर्ष सेवा पुगेका र ५८ वर्ष उमेर पुगेका हटाउने भनेसँगै एकैपटक तोकिएको उमेर र सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी हटेका थिए । जबकी उनीहरुले ६० वर्षसम्म जागिर खान पाउँथे ३० वर्षमा हट्नुपर्ने प्रावधान थिएन । त्यस्तो एकपल्ट भयो । भोलेन्टियर रिटायरमेन्टमा पनि जान सकिन्छ । मेरो विचारमा एउटा लेयरको कर्मचारीतन्त्रलाई हटाउने विषयमा सरकारको भावना आयो भने यसमा विभिन्न विधिहरु छन्, यसको लागि उपयुक्त विधिको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
