तेलमा लाग्ने भ्याट खारेजको माग, बासमति चामललाई निर्यात गर्न पाउनु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्ध कर (भ्याट) खारेज गर्नु पर्ने माग राखेको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै १३ प्रतिशतको भ्याट खारेजको माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा संघले तोरी तेल दैनिक जीवनमा नभइ नहुने अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु भएको बताउँदै अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएको र अब स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि भ्याट खरोज गर्नु पर्ने माग राखेको हो । संघले छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भईरहेको र यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको बताएको छ । यस्तै, संघले बैंक ब्याज एकल अंक हुनु पर्ने, बिद्युत अनुदान तथा अन्य सुबिधा हुनु पर्ने र क्रेडिट एक्ट लागू हुनु पर्ने माग राखेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगहरुलाई निश्चित नीति निर्माण गरी बिषेश प्राथमिकताका साथ गम्भीर बहस गर्नु पर्ने संघको भनाइ छ । अरबौंको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ तर बिना अध्ययन सरकारबाट बेला बेलामा नयाँ नीति परिबर्तन गरिदिँदा त्यो लगानी जोखिममा पर्ने संघको भनाइ छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा रहेको जानकारी दिँदै स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धानिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, संघले आयात दर दुई तहको फरक हुनु पर्ने माग राखेको छ । संघले स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत एडभान्स इनकम ट्याक्स लगउन जरुरी रहेको र जसलेस्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण हुने संघको भनाइछ । संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्ने, रातो बासमति विदेश निकासी खुल्ला हुनु पर्ने, चामल, तेल, दाल लगाएतका खाद्य वस्तुको उत्पानको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनी राजश्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले रिकभरी हिसाब गरी मु.अ. कर, आयकर जरिवाना समेत असुली गर्ने गरेकोले उद्योगीहरु मारमा परेकोले नेपाल सरकार उद्योग बिभागबाट स्ट्याण्डर्ड रिकभरी लागू हुनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।
ओली भन्छन् : शरणार्थी प्रकरणमा म माथि पनि छानबिन होस्
काठमाडाैं । केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफल कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । ‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्रमन्त्री भएँ, पटकपटक प्रधानमन्त्री भएँ छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, हामी सधैं भ्रष्टाचारका विरूद्धमा छौं,’ उनले भने ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस
काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक रु ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा सिफारिस गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रामिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी तलब पाउनुुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताइन् । ‘न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ’, उनले भनिन्, ‘समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी पारिश्रामिक पाउनुुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।’ मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गरिन् । ‘सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई रोक्दैन’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘एक महिनाजतिका लागि बजेट अपुग भएको हो तर नदिने भनिएको होइन ।’ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिस गरिएको न्यूनतम पारिश्रामिक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्दै तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण सिर्जना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति अध्यक्ष खड्काले ४० प्रतिशत तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न आठ बुदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिस गरिएको बताए । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ लागू भएको २७ वर्ष भइसकेको र उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको हुँदा परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप पुनः ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सिफरिसमा उल्लेख छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐनले तोकेका सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएकोे पत्ता लगाई तिनलाई पुरस्कार तथा सजायँको भागेदार गराउन उक्त समितिलाई थपअधिकार अधिकार दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रुपमा प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नाका साथै सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी प्रकृतिको अनुगमन र न्यायिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ ९पहिलो संशोधन २०६४० ले तोकेका सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा रोक्ने प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन÷प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि टेवा पु¥याउन सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने साथै स्थानीयस्तरका विज्ञापन समानुपातिकरूपमा स्थानीय मिडियामा नै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गराउनुपर्ने र चाडपर्व, स्वास्थ्य उपचारलगायत ऐन, नियमले तोकेका सुविधासहित ‘पेरोल’ बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि उक्त सिफारिसमा गरिएको छ । रासस
दाल उद्योगको २५ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्थामा
काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका सदस्य राहुल अग्रवालले दाल उद्योगको २५ अर्बको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा संघले गरेको चामल, तेल र दालको समसामायिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । २० वर्ष देखिनै नेपालबाट मसुरोको दाल निर्यात हुँदा अहिले सबै कृषिजन्य सामाग्री भारतबाट आयात हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘देश यसरी नै आयातमुखी बनिरहे नेपाली उद्योग बन्द हुने उनी बताउँछन् ।’ यस्तै, संघका पूर्व अध्यक्ष कुमद कुमार दुगडले चामल निर्यात खोले कृषिकले ४ गुणा बढि पैसा पाउने बताए । उनले निजी क्षेत्रले पनि बिउ आयत गर्नु पाउनु पर्ने बताएका छन् ।
रोजगारीको खोजीमा भौँतारिँदै चिनियाँ, युवावर्ग तनावमा
बेइजिङ । चिनियाँ युवाको ठूलो जमात रोजगारीको खोजीमा हैरानी भोगीरहेको छ । न्यूयोर्कस्थित टेलिभिजन नेटवर्क एनटिडीकाअनुसार काम नपाएर युवावर्ग तनावमा छ । यद्यपि उनीहरूले कामको खोजीलाई जारी राखेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका निम्ति लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएको महिनौँ बितिसक्दा पनि रोजगारी बजारमा युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले जारी गरेको गत महिनाको तथ्याङ्कमा पनि स्थिति झन् खराब हुँदै गएको देखाइएको छ । ब्युरोको तथ्याङ्कमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर १९।५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । गत डिसेम्बरको तुलनामा यो झण्डै ३ प्रतिशतले बढी हो । टोनी बाईले दुई वर्षअघि चीनको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका थिए तर उनी अझै बेरोजगार छन् । चीनका करिब तीन करोड बेरोजगार युवामध्येका एक उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ म किन विश्वविद्यालय गएँ भनेर सोच्छु । यदि मैले हाई स्कूलबाट सीधै जागिर पाएको भए म अहिले प्रबन्धक भइसक्थेँ । तेइस वर्षीय उनले थप अध्ययन गर्न चाहेकोले जागिर पाउने सम्भावना रहेको आफ्नो विश्वास सुनाए । तर विश्वविद्यालयको सीमित स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको र तीनपटक प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको दुखेसो पनि उनले सुनाए ।’ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अष्ट्रेलियाको चिनियाँ अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक ताओ यु चीनका युवा सामान्यतया राम्रो शिक्षाले राम्रो तलबको जागिर पाइने विश्वास गर्छन् । यद्यपि वास्तविकता भने फरक छ । विश्वविद्यालयका स्नातकहरूका लागि जागिरका कम अवसर रहेका कोरोना महामारीको आर्थिक समस्याले देखाएको उनी बताउँछन् । केही चिनियाँ युवाले आफ्नो समस्या समाधान गर्न रात्री बजारमा स्टल राखेर आय आर्जनको बाटो रोजेका छन् । चीनमा बेरोजगार युवाका लागि कुनै कल्याणकारी योजना नभएकाले परिवारको सहयोगमा निर्भर युवालाई समस्या छ । उनीहरू यस्तै विकल्प रोज्न बाध्य छन् । चीन सरकारले प्रविधि, शिक्षा र सम्पत्ति क्षेत्रमा गरेको कारबाहीका कारण युवाको ठूलो सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् । नामचलेका विशाल प्राविधिक कम्पनीले हजारौं कामदारलाई निकालेका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण आफूहरू बेरोजगार भएको दुःखपुकारा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । रासस
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस् : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेका छन् । उनले आइतबार संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता लिन भनेका हुन् । ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस, म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई, की यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस, पुर्नलेखन गर्नुस, नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भन्ने कुराले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारोमा पार्छ वा सरकारमा अप्ठ्यारोमा पार्छन भन्ने कुरामा यो पुर्नलेखन गर्ने छुट दिन हामी तयार छौं’, अध्यक्ष ओलीले भने । देशको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्न अध्यक्ष ओलीले संसदमा भनाइ राखेका छन् ।
राजा महेन्द्रले रानी रत्नलाई दिएको उपहार रत्न मन्दिर सर्वसाधाणको लागि खुला गरिँदै
गण्डकी । पूर्वराजपरिवारको हिउँदकालीन दरबारका रूपमा चिनिने पोखराको रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर यही जेठ १५ गतेदेखि मन्दिर खुला गर्न लागिएको हो । नवौँ शाहवंशीय राजा महेन्द्रले आफ्नी कान्छी रानी रत्नको नाममा ‘रत्नमन्दिर’ बनाएका थिए । राजसंस्थाको अन्त्यपछि विसं २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएसँगै उक्त दरबार हालसम्म बन्द थियो । शाहवंशीय राजाको इतिहाससँग गाँसिएको उक्त मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए । नेपाल ट्रस्टका सञ्चालक सदस्य योङजोम शेर्पाले पहिलोपटक यही जेठ १५ गतेदेखि सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि दरबार खुला गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘देशविदेशका पर्यटकलाई लक्ष्य गरी दरबार परिसर खुला गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘रत्न मन्दिर खोल्ने वषौँदेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको छ ।’ दरबारको संवेदनशीलता र प्राविधिक कठिनाइका कारण दरबारको सबै भाग भने खुला नहुने सञ्चालक सदस्य शेर्पाले बताए । ‘अहिलेलाई दरबार परिसर खुला हुनु नै ठूलो कुरा हो, तत्काललाई दरबारका सबै कक्ष र कोठासम्म पर्यटक लैजान मिल्ने अवस्था छैन’, उनले भने । दरबारका कोठा, भर्याङदेखि भित्री संरचना साँघुरा छन् । एकैपटक सबै खोल्दा दरबारमा रहेका ऐतिहासिक सामग्रीको सुरक्षादेखि आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती छ । ‘दरबार परिसर नै पर्यटकलाई लोभ्याउने खालको छ, दरबारभित्रको भागलाई भिडियो प्रविधिबाट बाहिर देखाउने विषयमा सोचिरहेका छौँ’, सञ्चालक सदस्य शेर्पाले भने, ‘दरबार अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई रोमाञ्चक अनुभूति लिएर फर्कने वातावरण हामी बनाउँछौँ ।’ रत्न मन्दिर खोल्ने निर्णय भएपछि सञ्चालक सदस्य शेर्पा पोखरामै बसेर व्यवस्थापकीय तयारीमा जुटाएका छन् । नेपाल ट्रस्टले दरबार खोल्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारीदेखि स्थानीय संयोजनको जिम्मा उनलाई नै दिएको छ । पोखरास्थित नेपाल ट्रस्टको एकाइ कार्यालयका अनुसार दरबार प्रवेशमा नेपालीका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क तोकिने छ भने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । विदेशी पर्यटकबाट हजार रुपैयाँ या पाँच सय लिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको सञ्चालक सदस्य शेर्पाले बताए । दरबार खुल्ने समय केही दिनमा निर्धारण हुने जनाइएको छ । अहिले दरबार परिसरमा मर्मतसम्भार, रङ्गरोगन र साजसज्जाको काम चलिरहेको एकाइ कार्यालयका प्रमुख गीता मिजारले जानकारी दिए । ‘अहिले दरबार बाहिरको परिसर मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न लागेका छौँ’, उनले भने, ‘अरु क्षेत्र क्रमशः खोल्दै जाने योजना छ ।’ दरबारभित्र के छ पोखरा महानगरपालिका–६ फेवाताल किनारमा रत्न मन्दिर अवस्थित छ । गौरीघाट कटेपछि बाराहीघाट नपुग्दै बीचमा रत्न मन्दिर आइपुग्छ । रत्न मन्दिर विसं २०१३ मा निर्माण आरम्भ भएर विसं २०१५ निर्माण सम्पन्न भएको थियो । पोखरा आउँदा ठाउँ मन परेपछि पूर्वराजा महेन्द्रले सो दरबार बनाएका थिए । राजा महेन्द्रले रानी रत्नलाई दिएको उपहारका रुपमासमेत रत्न मन्दिरलाई लिने गरिन्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले पनि रत्न मन्दिर र वरपरको वातावरण मनमोहक छ । तीनतले दरबारमा ११ कोठा छन् । भूइँ तलामा अतिथिकक्ष, भोजनालय, राजाका सुरक्षा अधिकृत एडिसी बस्ने कोठा र आरामकक्ष छन् । दोस्रो तलामा पाँच कोठा छन् । कोठाबाहिरको मुख्य हलमा बैठककक्ष छ । जसमा राजपरिवारका सदस्यमात्र बैठक बस्ने गर्थे । राजपरिवारले क्यारेमबोर्ड, चेस, तास आदि खेल्ने कोठा पनि सोही तलामा छ । त्यो बेलाका खेल सामग्री सुरक्षित छन् । दोस्रो तलामा युवराजको शयनकक्षसहित तीन पाहुना कोठा छन् । राजपरिवारका निकटस्थ नातेदार र आफन्तका लागि ती कोठा प्रयोग गरिन्थ्यो । सबैभन्दा माथिल्लो तलामा राजारानीको शयनकक्ष र पूजा कोठा छ । बाहिरपट्टि आरामकक्ष र दृश्यावलोकनका लागि कौशी छ । हरेक कोठामा रहेका पलङ, खाट, कुर्ची, टेबललगायत फर्निचरका सामग्री बेतबाट बनेका छन् । मुख्य कोठामा सजावट र उपहारका सामग्री राखिएका छन् । राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्ने भान्छादेखि शृङ्गारसम्मका सामग्री सुरक्षित राखिएका छन् । भित्तामा पूर्वराजा तथा पूर्वयुवराजका तस्बिर सजाइएका छन् । नेपाली कला झल्काउने हस्तकलाका सामग्री र आकर्षक ‘पेन्टिङ’हरु दरबारभित्र छन् । दरबारमा प्रयोग हुने टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोन सेटलगायत सञ्चार र सूचना प्रविधिका सामग्री सङ्ग्रहित छन् । काठ र ढुङ्गाबाट दरबार बनेको छ । निर्माणमा रैथाने सीप र प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ । दरबारको पछाडिपट्टि भान्छा, कर्मचारी र सुसारेका लागि बनाइएका स–साना कोठा छन् । सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको छुट्टै भवन छ । अहिले रणचण्डी गणले रत्न मन्दिरमा सुरक्षा पहरा दिइरहेको छ । तेइस वर्षदेखि रत्न मन्दिरको रेखदेखमा खटिँदै आएकी कार्यालय सहयोगी दुर्गा पराजुलीले राजपरिवारले प्रयोग गर्ने गरेका सबै सामग्री सुरक्षित राखिएको बताए । ‘विस्तारा, भाँडाकुँडादेखि सबै सरसामान जोगाएर राखेका छौँ’, उनले भने, ‘राजपरिवारले प्रयोग गर्ने सियोदेखि महँगा उपहारसम्म दरबारभित्र छन् ।’ कार्यालय सहयोगी पराजुलीले विशेष गरी पुस,माघको समयमा राजारानी जाडो छल्न रत्न मन्दिरमा आएर बस्ने गरेको सुनाए । ‘दसैँमा स्याङ्जालगायत ठाउँमा शक्तिपीठको दर्शनपछि राजारानी यहीँ आएर बस्नुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘बिदा मनाउन र आराम गर्न राजपरिवारका सदस्य यहाँ आउने चलन थियो ।’ राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आफ्नो शासनको आखिरी कालमा रत्न मन्दिरमा आएर बसेका थिए । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उक्त मन्दिर पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । नेपालमा दुई सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशसँग जोडिएको रत्न मन्दिर खुला गर्न यसअघि पनि प्रयास भएका थिए । गत चैत २६ मा रत्न मन्दिरको अवलोकनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले छिट्टै रत्नमन्दिरलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने बताएका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका प्रमुखलगायत राजनीतिक नेतृत्वले पनि रत्न मन्दिर खुला गर्न पहल गर्दै आएका थिए । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले लामो प्रयासपछि रत्न मन्दिर खुला हुन लागेको बताए । मन्दिर खुलेसँगै पोखराको पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने उनले उल्लेख गरे । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले रत्न मन्दिरले पोखरा आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउन मद्दत पुग्ने बताए । ‘रत्न मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने हामी पोखरेलीको पहिले देखिकै माग हो । रत्न मन्दिर खुला गर्न अहिलेको पर्यटनमन्त्रीसहित नेपाल ट्रस्टको नेतृत्वले लिएको पहलप्रति हामी कृतज्ञ छौँ, यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ’, उनले भने । इतिहासको बोकेको रत्न मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग पोखराका पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई रत्न मन्दिरले नयाँ आकर्षण थप्ने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ । यसअघि नेपाल ट्रस्टले रत्न मन्दिर र हिमागृहलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरे पनि पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । अहिले ट्रस्टको व्यवस्थापनमा रत्न मन्दिर खुला गर्न लागिएको हो । मन्दिरको पूर्वपट्टी रहेको हिमागृह भने तत्काल नखुल्ने ट्रस्टको पोखरास्थित एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वराजा महेन्द्रका माहिला भाइ हिमालय वीरविक्रम शाहका नामबाट हिमागृह बनेको थियो । रत्न मन्दिर २१ रोपनी र हिमागृह १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दुवै दरबारसहित रत्न मन्दिरका नाममा कुल एक सय ७४ रोपनी जग्गा छ । रत्न मन्दिर र हिमागृहको स्वामित्व अहिले नेपाल ट्रस्टका नाममा छ । रासस
सरकारबाट दोहोरो सेवा लिनेलाई वृद्धभत्ता नदिइने, बजेटमा यस्तो हुँदैछ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त भएसँगै वृद्धभत्ताको विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य चुनावी नारा बनाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वर्षको बजेटले पनि मुख्य प्राथमिकता पाउँछ । वृद्धभत्ता अधिकांश राजनीति दलहरुको ‘गरिखाने नारा’ बनेको छ । अहिले पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट निर्माणमा व्यस्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्धभत्ताको विषयमा पनि धेरै मतभेदहरु आउन थालेका छन् । कतिपयले वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै खारेज गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । अहिलेको देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । ठूलो राशी वृद्धभत्तामा गइरहेको छ । यो रकम रोकेमा अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि मल्हम मिल्ने कतिपयको धारणा छ भने कतिपयले यसलाई नरोकेर यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यस विषयमा गत साता महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पनि छलफल भयो । सो छलफलमा पनि वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जोड दिए । उसो त सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत् वृद्धभत्तालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, राजनीतिक विषय जोडिएको हुनाले तत्काल बजेटमा वृद्धभत्ता खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरिसकेका छन् । तर, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउन भने तयारी भइरहेको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य नरोकिएको स्रोतको भनाइ छ । २०५२ असारमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता हरेक पार्टीले वृद्धभत्तालाई चुनावी ऐजण्डा बनाउँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीको ‘भोट बैंक’ नै वृद्धभत्ता बनिरहेको छ । एमोले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको ब्याज खाइरहेको छ । तर, सरकारलाई यो कार्यक्रमले ठूलो व्यवभार थुपारिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षामै वार्षिक करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा ३७ लाख नागरिकले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्ने गरेका छन् भने १७ लाख बढी जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । उनले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । ०६० मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक एक सय ७५ रुपैयाँ कायम गरेका थिए । ०६५ मा अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले भत्ता बढाएर पाँच सय पु¥याए । यस्तै, ०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ पुर्याए । ०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शतप्रतिशत बढाएर मासिक दुई हजार रुपैयाँ कायम गरे । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ कायम गरे । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसपछि अर्थतन्त्री बनेर आए डा. युवराज खतिवडा । उनले दुई हजार वृद्धभत्तालाई दुई आर्थिक वर्षमा चार हजार पुर्याए । यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वर्षको उमेर हदलाई घटाएर ६८ वर्ष पुर्याएका थिए । यसरी राजनीतिक दलहरुले वृद्धभत्तालाई भोट बैंकको रुपमा अगाडि बढाउँदा सरकारको ढुकुटीमा भने प्रत्येक वर्ष समस्या सिर्जना भइरहेको छ । केही महिनाअघि विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले वृद्धभत्तामा असन्तुष्टि जनाउँदै यो कार्यक्रम खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका थिए । ‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर बिरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ, यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भनेका थिए, ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’ धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएको र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क थियो ।
