लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ की पर्दैन : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ की पर्दैन भनेर संसदमा प्रश्न गरेका छन् । आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सो प्रश्न गरेका हुन् । ‘यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षा गर्न कठिन छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ की पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिँदैन’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा हटाउन सक्याछैन’, त्यहाँ बोलिदैन ।’ प्रधानमन्त्री केही दिनमा भारत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै उनले मुख्य समस्या सो विषयमा भएको बताएका छन् । उनले भारत छिमेकी र मित्र राष्ट्र भएकाले भारतसँग हामीलाई परेका समस्या खुलस्त रुपमा किन भन्न नसक्ने भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का आफूलाई परेको कुराहरु खुलस्त गर्न किन नसक्ने ?, खुलस्त कुरा नगरीकन समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? त्यसकारण खुलस्त कुरा गर्नपर्यो र समस्या समाधान गर्नपर्यो’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘चिसोपन राख्नुभएन, कायरपनि राख्नुभएन ।’
तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्रियो १४ हजार ६ सय टन रासायनिक मल
काठमाडाैं । नेपालको उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट यस वर्ष पनि रासायनिक मल भित्रिन शुरु भएको छ । तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिव ३५ हजार टन रासायनिक मल भित्रिएको हो । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको छ । सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी दामोदर सत्यालले ७ हजार १ सय टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताए । उनले यसअघि नै ट्रान्सपोर्टले ३५ सय टन कृषि समग्री र ४ हजार टन साल्ट ट्रेनिङलाई तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाई सकिएको जानकारी दिए । ‘केही समय अघि नै आउनुपर्ने मल कोभिडको कारणले रोकिएकाले अहिले आएको हाे, तातोपानी भन्सारको मल राख्ने क्षमता सात हजार १ सय टन रहेकाले अहिलेको लागि त्यति बराबरको मल ल्याउने तयारी गरेका हाैं, बाँकी मल चीनको सिगात्सेमा ल्याएर राखिएको छ,’ उनले भने । उनले तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो पाँच दिनमा दैनिक ९ वटासम्म मलका कन्टनर ल्याएको बताए । तातोपानी नाका नेपालको चीनसँगको नजिकको नाका भएपनि नेपालतर्फको सडक मार्गमा समस्या रहेको उनी बताउँछन् । सडक मार्ग राम्रो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशत मल चीनबाट ल्याउन सकिने बताउँदै उनले भने,’सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले सरकारलाई समयमा नै मल ल्याएर दिने गरी आयात गरिरहेको छ, भन्सारमा आएको मलको परीक्षण र इनपेक्सन प्रक्रिया तत्काल गरिदिए एक हप्तामा नै कृषि सामग्री कम्पनीलाई बुझाउन सकिन्छ ।’ उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल भित्र्याएकाले यो वर्ष कृषकहरुले समयमै प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ । चीनबाट मल ल्याउन साल्ट ट्रेडिङले आव्हान गरेको ग्लोवल टेन्डरमार्फत सिल्कले अनुमति पाएको थियो । भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा गत वर्षदेखि तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन थालिएको छ । भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रुपमा एकतर्फ रुपमा सञ्चालनमा आइरहेको थियो । तर गत मे १ तारिकदेखि आयात निर्यातको लागि नाका सञ्चालनमा आएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा अठार सुरुङ खनिए
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म १८ सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत हालसम्म १८ सुरुङ खन्ने काम सकिएको हो । त्यस्तै एउटा सुरुङ खन्ने काम जारी रहेको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार एक हजार तीन सय ८३ दशमलव ८२ मिटरको प्रवेश सुरुङ, दुई सय ७० मिटरको मुख्य प्रवेश सुरुङ, तीन सय ५६ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–१, एक सय दुई दशमलव सात मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–२, दुई सय १८ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–३ र चार सय ३७ दशमलव १२ मिटरको सर्जट्याङ्कतर्फको सुरुङ खन्ने काम सय प्रतिशत सकिएको छ । एक हजार चार सय ५६ मिटरको हेडरेस सुरुङमध्ये हालसम्म आठ सय ७३ दशमलव आठ मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने खन्ने कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै दुई सय २० दशमलव ५४ मिटरको पेनस्टक सुरुङ, ३८ दशमलव २० मिटरको मुख्य सुरुङको पेनस्टक तल्लो भाग, ६७ मिटरको पेनस्टक साफ्ट, २० दशमलव छ मिटरको वाइफरकेशन पेनस्टक तल्लो भाग, ४७ दशमलव ३७ मिटरको पेनस्टक वाइफरकेशन–१, ४७ दशमलव ३७ मिटरकै पेनस्टक वाइफरकेशन–२ सुरुङको काम सकिएको छ । एक सय चार दशमलव छ मिटरको ड्राफ्ट ट्युव सुरुङ, ५२ दशमलव तीन मिरको ट्रेलरेस ड्राफ्ट सुरुङ–१, ५२ दशमलव ३० मिटरकै ट्रेलरेस ड्राफ्ट सुरुङ–२, दुई सय १० दशमलव नौ मिटरको ट्रेलरेस सुरुङ, एक सय ८८ मिटरको केबल सुरुङ र तीन सय १५ मिटरको बाँधतर्फ जाने पहुँच सुरुङ खन्ने काम शतप्रतिशत सकिएको छ । सोही प्याकेज अन्तर्गतको विद्युत्गृह कङ्क्रिटिङ, ट्रेलरेस कङ्क्रिटिङ, केबल सुरुङ कङ्क्रिटिङ, ड्राफ्ट ट्युब सुरुङ कङ्क्रिटिङको काम चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत नै हाइड्रोमेकानिकल कार्यको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान काम भइरहेको छ । हालसम्म २४ दशमलव छ मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले बताए । प्याकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका कार्य गरिरहेको छ । यो प्याकेजको निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते युएस डलर एक अर्ब १४ करोड एक लाख ८८ हजार नौ सय ५८ र नेपाली तीन अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६० हजार तीन सय ६१ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ–१ को माथिल्लो भाग वारपार ब्रेक थुर भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटका कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण, ग्याबिन राख्ने लगायतका कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप खन्ने काम अन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने कार्य इलिभेसन तह चार सय ३० मिटरमा पुगेको छ भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । तेत्तीस वटा टावर जडान कार्य भएको छ भने शुँन्य दशमलव नौ हजार आड सय ८३ किलोमिटर तार तान्ने काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण कार्य र सात स्थानमा जग हाल्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवनमा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङको माथिल्लो भाग वारपार भएपश्चात् हाल यसलाई आवतजावतका लागि सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यो प्याकेज अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ–१ आउलेट स्लोभ तथा पोर्टल, डाइभर्सन सुरुङ–२ आउलेट स्लोभ तथा पोर्टल, डाइभर्सन सुरुङ–१ इनलेट स्लोभ तथा पोर्टल तथा डाइभर्सन सुरुङ–२ इनलेट स्लोभ तथा पोर्टलको काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाईकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन सरकार नै अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्याउने कारक हो : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डिलमा पुर्याउने मुख्य कारण कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै सो बताएका हुन् । ‘नेकपा (एमाले)को सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको कांग्रेस माओवादीको सरकार नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्याउने प्रमुख कारक हो’, अध्यक्ष ओलीले भने । प्रधानमन्त्रीलाई सरकार राम्रो छ, सफल छ भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्ने भन्दै उनले तर तथ्यांकहरुले त्यस्तो नबोल्ने बताए । ‘तथ्यांकहरुले अर्कै कुरा बोल्छन्, हामी कसरी समर्थन गरौं ?, कसरी प्रशंसा गरौं ? अर्थतन्त्र अगाडि बढिराखेका बेला त बहुतै आक्रमण भएको थियो, त्यो सरकार नढाली नभएको थियो’, अध्यक्ष ओलीले भने । के अर्थतन्त्रलाई ओरालो लगाउनको लागि गठबन्धन बन्नुपरेको थियो भनेर ओलीले संसदमा प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘यो गठबन्धन देश र जनताका लागि बनाएको हो की, देश र जनतालाई कष्ट दिन बनाएको हो ?’, ओलीले संसदमा गठबन्धन लक्षित प्रश्न गरे ।
अर्थतन्त्र उकास्न कस्तो बजेट आवश्यक छ ? अर्थविद प्याकुरेलको लेख
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व(केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च विनियोजन अनिश्चित भएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरिएको छ । विश्वव्यापी मन्दीका कारण पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ । आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ । खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ । वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ । अर्को कुरा, बृहत् आर्थिक परिसूचकले दिएको हाँक र मन्दीतर्फ बढिरहेको अर्थतन्त्रका बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तावित गर्नु कम हाँकपूर्ण छैन । यिनै व्यावहारिकताका बीच तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्नु र भावी समुन्नतिको सपना जिउँदो राख्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो । यस्तो अवस्थामा सतर्कताका साथ बनाइने योजना र निर्देशित नीतिसम्बन्धी पहल आवश्यक छ । मन्दीलाई प्रतिवाद गर्न वित्तीय प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च वृिद्ध गर्नु पर्दछ । पैसा नभएका बेला वित्तीय प्रोत्साहन दिने कुरा जस पाउने सिफारिस त पक्कै हैन तर यस्तो लगानीले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा बढावा र मन्दीबाट निर्घातरूपमा पीडित वर्गलाई साहारा दिने कुरा अवश्यम्भावी छ । मौद्रिक नीति बजेटको दायरामा नपरे पनि केन्द्रीय बैंकसँगको समझदारी अति नै आवश्यक छ । अहिले परम्परागत शैलीमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ(आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्ररूपमा अघि बढे भने दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीतिक विचारधारा र लगावलाई बिर्सेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पारस्परिक समझदारी आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउने र मुद्राको परिमाणात्मक सहजताको पहल सुरु गरिसकिएको छ । यसलाई अहिलेको पछिल्लो परिसूचकअनुसार यी नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ किनभने यसले व्यापारिक गतिविधिलाई बढाएर उपभोक्ताको खर्च वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । दूरगामी वित्तीय अस्थीरता नझेल्न र वित्तीय प्रोत्साहनलाई टेवा दिन अहिलेसम्म हामी ऋण लिनसक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेटले थप ऋणको प्रावधान राख्नु जरूरी छ । ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र छ भन्दै हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणको प्राथमिकीकरण र उत्पादकत्व निगरानीमा पूर्णरुपले असफल भएकाले यसपटक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक पुनःस्थापना ढिलो र मन्दी लम्बिएका कारण बजेटले कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो यस्तो सुधारको परिकल्पना हो जहाँ कर प्रगतिशील, दक्ष हुँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवधान नपुर्याइ आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न सक्षम हुन पुगोस् । निजी क्षेत्र सुदृढीकरण भाषणमा सीमित छ । गर्वका साथ देखाउनसक्ने सरकारी-निजी क्षेत्र-साझेदारी (पिपिपी)का एउटा पनि उदाहरणीय परियोजना हामीसँग छैन । प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गरेर, ‘डुइङ विजिनेस’ का तात्विक व्यवधानमा आवश्यक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याई मन्दीबाट मर्माहित समूहको जीवन धान्नका लागि बजेटले निर्देशित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यी यस्ता समूह हुन् जो बोल्न पनि सक्दैनन् र जसका लागि बोली दिने समूह पनि छैन । हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ । यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र सीमित क्षेत्रमा आधारित रहेको छ र ती क्षेत्रको विश्वसनीयता आँकलन गर्न नसकिने चरित्रको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरणको अभाव छ । यसो भन्नुको अर्थ अन्य विश्वव्यापी हाँक र जटिलताको अलावा नेपालको मन्दीको मूल कारण संरचनात्मक कमी कमजोरी र कार्य सञ्चालनमा देखिने असक्षमता हो । बजेटमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने यसले निर्देशित लगानी र नियामक सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ । केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तन गम्भीर समस्याका रुपमा देखापरेको छ । अप्रत्यासित बाढी, बढ्दो तापक्रम, भू-क्षय, हिमनदी बिस्फोट इत्यादिले खाद्य असुरक्षा र गरिबी तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिका लागिसमेत स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि विकास र प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जहिले पनि ज्यादै परिश्रम, संसद्बाट छानबिन तथा आरोप, प्रत्यारोपबीच बजेट त ल्याइन्छ तर वाचा गरिएको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अलपत्र भइराखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रवृत्ति, मुख्य आर्थिक परिसूचक र नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाका प्रक्षेपणको उचित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यसका साथै हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्भाव्य राजनीतिक विरोधकोसमेत व्यावहारिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । बजेट छुट्याउँदा कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी राख्न आवश्यक छ । यी यस्ता क्षेत्र हुनुपर्छ । यसले आर्थिक विकासमा बल पुर्याउन सकून्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम होउन् र मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकून् । लगानीबाट निश्चित प्रतिफल कति प्राप्त हुनसक्छ त्यसको जानकारी लिन प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रको लाभ-हानि अध्ययन जरूरी छ । यो नीतिले भविष्यमा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन योजना पनि त्यतिकै जरूरी छ । प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता । हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरुको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ, अब साँच्चीकै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने कार्यान्वयनको समयरेखा अवश्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअनुसार आइपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सुविधासहित हाँकहरुको आँकलन राम्रो भएमा समाधानका विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । परियोजनाप्रति सेवाग्राहीलाई त्यसबेला विश्वास बढ्छ जब सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरु र सम्बन्धित जनसमुदायसँगको परामर्श व्यवस्थित हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक परामर्श, व्यापारीसँगको बैठक र राजनीतिक नेतृत्वकर्तासँग वार्ता आवश्यक छ । बजेटमा एउटा अनुसूची थपेर भएपनि पुँजीगत खर्च किन बढाउन परेको हो, स्रोतको उपयोग कसरी गरिने योजना छ, लगानीको तात्विक फाइदा के हो र आवश्यक पुँजी कसरी जगेर्ना गरिन्छ सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ । अब समष्टिगतरूपमा बजेटमा छुट्याइएको क्षेत्रगत रकम कति प्रभावकारी तथा कुन दक्षताका साथ खर्च गर्न सकिने भयो, यही अनुसूचीमा अनुगमन गर्ने प्रविधिसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नसके उनीहरुको विश्वास जित्न र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सहज हुने थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य बजेटप्रति जनविश्वास बढाउनु र जनताले चाँडो कार्यान्वयनको नतिजा अनुभव गर्न पाउन भन्ने नै हो । अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ । नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी संयन्त्र तर्जुमालाई विशेष स्थान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निश्चित परियोजना र क्षेत्रमा कर छुट, अनुदानजस्ता प्रोत्साहन दिइने कार्यलाई पूर्णरुपले नकार्न सकिन्न । लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न कानुनी राज्यस्थापना र प्रशासनिक ‘रेडटेप’ हटाइने प्रावधानसमेत प्रष्ट्याउन जरूरी छ । (लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुन् ।)
नबिल सेक्युरिटिजले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । नबिल सेक्युरिटिजले विभिन्न पदको लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । सेक्युरिटिजले ६ पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । सेक्युरिटिजले चिफ एक्ज्युक्टिभ अफिसर, इन्भेष्टमेन्ट अफिसर, फाइनान्स एक्ज्युक्टिभ, आइटी एशोसिएट पदहरुमा १ जना र एशिस्टेन्ट पदमा केहि संख्याका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । सेक्युरिटिजका अनुसार सो पदहरुमा आवेदन दिनको लागि स्नात्तक तह देखि स्नाकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले जेठ २१ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्राध्यापकहरुलाई राजनीतिक दलको जिम्मेवारी, निर्वाचन आयोगले माग्यो जवाफ
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ । केही राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाइएको भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो । आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई त्यसरी प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिइएको हो वा होइन ? दिन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ । साथै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित प्राध्यापकहरु राजीनामा दिएर दलीय जिम्मेवारी गएको हो वा होइन भनी प्रश्न सोधेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ विपरीत प्राध्यापनमा संलग्न व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गरिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई आयोगले पत्र पठाएको हो । नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक तथा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, त्रिवि रसायनशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक तथा सो सङ्घका महासचिव राजेन्द्र गौतम, बाल्मिकी विद्यापीठका सह–प्राध्यापक र सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्य र त्रिवि केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक उमाशङ्कर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य पदमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको नेपाली नागरिकलाई विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बुझाउँदै प्रहरी
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा आज प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । आइतबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । यस प्रकरणमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यस प्रकरणमा ठगी भएको उजुरी गत वर्ष जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो । त्यसको करिब १० महिनापछि गत चैत १२ मा तीन आरोपितलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गिरोहले करिब २६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको दाबीसहित सय जनाभन्दा बढीले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । गिरोहले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएको अनुमान छ ।
