पुँजी कोषको दबाबमा अधिकांश बैंक, ४ बैंकलाई लाभांशको चिन्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष थप सकस बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक दर्जन वाणिज्य बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् भने अन्य बैंक पनि सोही मार्गमा छन् । विशेष गरी चार वटा वाणिज्य बैंक अहिले ठूलो दबाबमा छन् । ती बैंकहरु पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रभु, माछापुच्छ्रे, एनआइसी एशिया र सिद्धार्थ बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.६१ प्रतिशत, ८.७० प्रतिशत, ८.८५ प्रतिशत र ८.९५ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्राथमिक पुँजी कोषमा माछापुच्छ्रे बैंकको ८.६४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.१८ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.९० प्रतिशत र एनआइसी एशियाको ९.१२ प्रतिशत थियो । एक त्रैमासमा यी चार वटै बैंकको पुँजी कोष घटेको छ । यी बैंकहरुलाई बैशाख, जेठ र असारमा व्यवसाय विस्तार गर्दा थप सकस हुने बैंकरहरु बताउँछन् । यस्तै, कुमारी, लक्ष्मी, सानिमा, हिमालयन, सनराइज, सिटिजन्स, र नेपाल एसबिआई बैंक पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा देखिन्छन् । यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकको ९.०१ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ९.२७ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.४४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.५८ प्रतिशत, सनराइजको ९.५९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ९.६७ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ९.९९ प्रतिशत पुँजी कोष छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नबिलको १०.०७ प्रतिशत, एनएमबिको १०.१२ प्रतिशत, एभरेष्टको १०.१५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको १०.३४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ११.१८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ११.२१ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ११.२७ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.५७ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको १२.९२ प्रतिशत र स्ट्याण्डर्ड चार्ठर्ड बैंकको पुँजी कोष १३.६६ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्छ । जेठ र असारमा थोरै व्यवसाय विस्तार भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती बैंकहरु थप समस्यामा पर्न सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पुँजीकोष कसिलो हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको बताएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल बैंकको पुँजी कोष हुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकलाई यो समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध पनि गरेका थिए । पुँजी कोष कम भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ । टायर वान क्यापिटल कम भएको भन्दै दुई आर्थिक वर्षमा एआईसी एशिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणामा रोक लगाएको थियो भने गत वर्ष माछापुच्छ्रे र सिद्धार्थ बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था लागू गर्दैछ । त्यसपछि झनै बैंकहरु समस्यामा पर्ने र लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था हुने चिन्तामा बैंकरहरु छन् । त्यसपछि अझै लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन कि भन्ने चिन्तामा अधिकांश बैंक छन् ।
‘नबिल बैंककाे गाउँ-गाउँमा शाखा विस्तार गरी उद्यमी जन्माउने लक्ष्य छ’
काठमाडौं । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले आफुहरुले गाउँ गाउँ शाखा विस्तार गरेर नयाँ उद्यमी जन्माउने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । बिहीबार नबिल बैंकले काठमाडौंमा एकैपटक ३८ वटा शाखाको उद्घाटन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकले गाउँ-गाउँमा उद्यमी जन्माउन ६ महिनाको तालिम दिने उनले बताए । उनले बैंकले ग्राहकलाई कम लागतमा सेवा दिन खोजिरहेको पनि बताए । बैंकले दुरदराजमा डिजिटल माध्यमभन्दा भौतिक उपस्थिति नै दरिलो बनाउन खोजेको उनी बताउँछन् । यस्तै, उनले अहिले पहिला जस्तो शाखा विस्तार गर्दा खर्च नहुने बताए । ‘पहिला शाखा विस्तार गर्दा खर्च धेरै थियो भने अहिले कम लागत लागेको छ. किनभने सबै शाखामा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, अब बैंक आफ्ना लागि मात्रै नभएर सबैका लागि हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । नयाँ शाखा कर्मचारी बस्नका लागि मात्रै नखाेलेका बताउँदै उनले भने,’ग्राहकलाई कुरेर मात्रै होइन अब ग्राहकलाई सचेतना दिन कर्मचारीहरू घरघर पुग्नुपर्छ ।’
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य हाल सम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५ सयले बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा १ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ११ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, आज चाँदीको मूल्य १५ रुपैयाँले बढेको छ । आज बढेको मूल्य अनुसार चाँदीको मूल्य १ हजार ४ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले नै बुझेनन् विश्वविद्यालयको स्वायत्तता
काठमाडौं । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विश्विद्यालयको स्वायत्ततासँग बाझिने कार्यक्रम राखेका छन्। विश्वविद्यालयहरु आफ्नो छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकोमा बजेटमा भने शैक्षिक क्यालेन्डर, मूल्यांकन लगायतका विषयहरु विश्विद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने भनेर विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्ततासँग बाझिनेगरी कार्यक्रम राखेकाे पाइएकाे छ । बजेटको बुँदा नम्बर २१५ मा लेखिएको ‘विश्वविद्यालय अनुदान अयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइने’ विषय विश्वविद्यालय ऐन तथा विश्वविद्यालयकै स्वायत्ततासँग बाझिने देखिएको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बजेटमा विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्नेगरी अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको विषय नमिल्दो भएको बताए । साथै, आयोगमा उनी आँफूले पनि काम गरेको आधारमा त्यस्तो अभ्यास कार्यान्वन हुन नसकेको बताए । ‘म आँफै अनुदान आयोगमा बसेर हेरेँ, अनुदान आयोगले दिएको निर्देशन विश्विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्छन भन्ने नहँुदो रहेछ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त छन्, त्यसोहुँदा विश्विद्यालयले आफ्नो निर्णय गर्छन् ।’ विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुदान आयोगले बनाउन नमिल्ने उनको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘क्यालेन्डर सबै विश्विद्यालयमा अनुदान आयोगले बनाइदिने हो की, विश्वविद्यालय आँफैले बनाउने हो ? प्रश्न त्यहाँनेर आउँछ’, उनले भने, ‘स्वायत्त पनि भन्ने अधिकार पनि नदिने भन्ने हुन्छ ।’ सबै विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था विश्वविद्यालयहरुको ऐनमा गरिएको छ । तर, सो व्यवस्था विपरित विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने नाममा बजेटमा गलत अभ्यास गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । अनुदान आयोग विश्वविद्यालयहरुको नियामक निकाय होइन, तर, बजेटले आयोगलाई सो दिशामा विकास गर्नेगरी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि ‘विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका लगभग सबैजसो विश्वविद्यालयहरुमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयका समस्याहरु मुलतः त्यसको कानुनी र संरचनात्मक कारणले देखिएका छन् ती समस्याहरुलाई समाधान नगरी आयोगबाट नियन्त्रण विषय वैज्ञानिक देखिँदैन । शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तरका लागि मानक बनाइदिने हो की यसै हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘बजेटले गुणस्तरको कुराकानी गरेको छ, गुणस्तरको मानक बनाइदिने हो की ?, यसै गर्न पर्छ भनेर भन्ने हो अथवा मानक बनाइदिने हो ? प्रश्न यहाँनेर हुन्छ ?’, कोइरालाले भने । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको हरेक विद्यार्थी अनुसन्धान गर्नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसँग जोडिन सक्ने, विषयवस्तुको संस्लेषण तथा विश्लेषण गर्नसक्ने बन्ने विषयबाट मापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । दलका विद्यार्थीहरुको बर्चस्व भएको विश्विद्यालयमा सरकारले निर्णय गर्ने वित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने समेत प्रश्न रहेको कोइराला बताउँछन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वायत्त संस्था बनाउने विषयमा कल्पना गरिएको तर बजेटले विश्वविद्यालयहरुमाथि नियन्त्रण र मूल्यांकन गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि सारेको कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको सिमित जनशक्ति भएको आयोगले विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने हैसियत राख्दैन । ‘आयोग नियमनकारी निकाय हुनसक्छ, तर आदेशकारी निकाय हुनसक्दैन, तर, अहिलेको बजेटले के गर्यो भने मूल्यांकन गर्ने पनि उसैको जिम्मा भनेर भन्दियो’, कोइरालाले भने, ‘मूल्यांकन गर्न सक्ला ? विश्वविद्यालयका २०/३० जना कर्मचारीले सबैलाई नियमन गर्न सक्ला ? एउटा क्यु ए दिनको लागि त कति समय लगाउँछन् ।’ आयोगका कर्मचारीहरुले प्राध्यापकहरुको कक्षा हेर्नसक्ने हैसियत नराख्ने भन्दै विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषयमा चिन्तन गर्ने भन्दा पनि आफूहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट बजेटमा सो विषय समावेश गरिएको हुनसक्ने कोइरालाको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले जसले पैसा दिन्छ त्यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने चिन्तन बोक्दै आएको र सो चिन्तनअनुसार बजेटमा कार्यक्रम अभिव्यक्त भएको हुनसक्ने उनले बताए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय नचल्ने उनी बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय त त्यसरी चल्दैन, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुनेछ भनेर प्रत्येक विश्वविद्यालयको ऐनमा छ, विश्वविद्यालय त आफ्नो नियमअनुसार चल्छ’, उनले भने । विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिने हो विश्वविद्यालयहरुकै पुनःसंरचना तथा विश्वविविद्यालय ऐनकै परिमार्जन गर्ने तर्कमा शिक्षाविद् कोइराला आफ्नो सहमति भएको बताउँछन् । पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन अध्यापन प्रकृया लगायतका धेरै विषयमा रुपान्तरण आवश्यक भएको र विश्वविद्यालयहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै अनुसन्धान केन्द्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धानलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल एशोसियशन टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वजेटमार्फत हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै यही जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा विदेश भ्रमण गर्दा लाग्ने शुल्क र टिकटमा लगाइएको टिकट फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । ‘विदेश जानका लागि सरकारले लिँदै आएको हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट लिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, नेपालबाट टिकट काट्दा भ्याट तिनुपर्ने र विदेशबाट टिकट काट्दा भ्याट तिर्नु नपर्ने व्यवस्थाले नेपाली टुर तथा ट्राभल कम्पनी मारमा पर्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । नाट्टाले कोरोना महामारीपछि तङ्ग्रीदै गरेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा साविककै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर महङ्गो रहेको अवस्थामा भ्याट थप्दा भाडादर झनै महङ्गो पर्ने र यात्रुले खरीद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ । पर्यटन व्यवसाय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र समन्वयबिना ल्याइएका नीति, नियमले उपभोक्ता, पर्यटन व्यवसायी र समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै प्रतिकुल असर पर्ने नाट्टाले जनाएको छ । बजेटले सुविधा सम्पन्न तथा तारे होटलमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्था गर्नु गलत भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । नाट्टाले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन भ्रमण दशकका रुपमा मनाउने निर्णय बजेटमार्फत गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्ने, नयाँ गन्तव्यस्थलको पहिचान र पूर्वाधार विकास गरिनु सकारात्मक भएको अध्यक्ष थापाले बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलानामा आव २०८०/८१ का लागि पर्यटन क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम थप गरिनु नेपालको समग्र पर्यटन उद्योगीका लागि खुसीको कुरा भएको नाट्टाले जनाएको छ । रासस
गण्डकीमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन विज्ञको सुझाव
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । ‘तथ्यपरक अनुमान गर्न सकिएन भने बजेट बनाउनुको औचित्य छैन’, उनले भने, ‘योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’ वास्तविक धरातलमा नटेकी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । ‘बजेट भनेको अनुशासन पनि हो, यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरौँ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाऔँ’, अध्यक्ष पौडेलले भने । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने उनले बताए । बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार कार्यजिम्मेवारी दिने हो भने सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको सुझाव छ । ‘नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्छ, यो विषयमा सङ्घ सरकारलाई सहमत गराउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अहिले समानीकरणतर्फको बजेट पनि घटेर आएको छ, राजस्व बाँडफाँट पैसा पनि भनेजति आएको छैन, बजेट निर्माणमा प्रदेशलाई दबाब छ ।’ सङ्घीयताका विज्ञ यमनाथ शर्माले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले क्षेत्रगत नीति तय गरेर त्यसमै आधारित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘नतिजामा ध्यान दिऔँ, काममा दोहोरोपना हटाऔँ’, उनले भने । शर्माले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने शासकीय एकाइका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले पुँजी र प्रविधि सघन र स्थानीय तहले श्रम सघन कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । रासस
महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग, श्रृङखला २ को आयोजना
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको आयोजनामा ’महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग – २०२३, श्रृङखला २’ आयोजना हुन लागिरहेको छ । बैंकले आफ्नो २९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर उक्त क्रिकेट लिग आयोजना गरेको हो । यहि जेठ २० गते शनिबार देखि २२ गते सोमबार (तिन दिन) सम्म इमाडोल स्थित बलपार्क इन्डोर क्रिकेटमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १६ टोलिले सहभागिता जनाएका छन् । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले प्रतियोगिताको विजेता ट्रफी र बैंकका साहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलज कुमार अधिकारीले जर्सी सार्वजनिक गरेका थिए । क्रिकेट लिगका प्राविधिक निर्देशक रविन्द« गुप्ताले लिगका नियमहरुका बारेमा प्रकाश पार्नुका साथै समुह विभाजन गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले यस क्रिकेट लिगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिच भाइचारा, आत्मियता, सद्धभाव, मित्रता बढाउन थप सहयोग पुग्ने बताए । लिग कम नक आउट फर्म्याटमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा कुल ३१ वटा खेल खेलिनेछन् । सहभागी १६ टोलिलाई ४ वटा समुहमा विभाजन गरिनेछ जसबाट समुहको उत्कृष्ट हुने दुई समुह क्वार्टरफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । खेल १० ओभर प्रति इनिंग्सको हुनेछ । प्रतियोगितामा माछापुच्छ्रे बैंक, सिटिजन्स बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स र महालक्ष्मी विकास बैंकको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता टिम, म्यान अफ द सिरिज, बेस्ट बलर, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट विकेट किपर, बेस्ट फिल्डर, लगायत विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरुको प्रसारण बैंकको आधिकारिक युटृयुब च्यानल मार्फत हुनेछ ।
रोजाइमा परेको प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सी ‘एक्सप्रेस-टी’ अब झन् सुरक्षित
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा एकदम नयाँ तथा आकर्षक प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सी ‘एक्सप्रेस-टी’ गुड्न थालेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । उक्त विद्युतीय गाडी काठमाडौंको सडकमा फरक देखिने र वातावरणलाई पनि एकदम सुहाउने सार्वजनिक यातायात बनेको छ । यात्रुहरूको रोजाइमा परेको यो सार्वजनिक यातायात अब झन् अत्याधुनिक प्रविधि जडित भएर सुरक्षित बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ । टाटा मोटर्सको यस प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सीमा सिप्रदीले लोकोन्यावको जिपिस प्रविधि जडान गरेर फ्लीट म्यानेजमेन्टको समेत सुविधा उपलब्ध गराएको छ । एक्सप्रेस-टी का प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सी धनिले अब आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत नै आफ्नो गाडी कहाँ–कहाँ गुड्यो र कुन रुटमा गुड्यो भनेर हेर्न सकिनेछ । विद्युतीय ट्याक्सीको फ्लीट अपरेटरले आफ्नो गाडी कता छ, कति गुडेको छ र चालकले कुन गतिमा कसरी गाडी गुडाएको छ भनेर लोकोन्याव सिप्रदीको एप बाट सजिलै हेर्न पाइनेछ । जिपिएस जडित गाडी ग्राहकको सुरक्षाका लागि पनि उपयुक्त भएकोले ग्राहकले पनि एक्सप्रेस-टी विद्युतीय ट्याक्सीलाई निकै रुचाएका छन् । आगामी समयमा यस जिपिस प्रविधिले सबै विद्युतीय सवारीसाधनलाई एउटै सिस्टममा ल्याउन र ट्रयाक गर्न मद्दत पुर्याउने छ । टाटा मोटर्स को एक्सप्रेस-टी विद्युतीय ट्याक्सी विभिन्न कारणले ग्राहक, यात्रु तथा सञ्चालकले मन पराएका छन् । नयाँ प्रविधिका साथमा आकर्षक तथा सुरक्षित बनावट, पर्याप्त ठाउँ भएको ठूलो गाडी सामान राख्न पर्याप्त बूट स्पेसले गर्दा पनि यो विद्युतीय गाडी रोजाइमा परेको हो ।
