निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण मागेका छन् । अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा गरेको सम्झौता अनुरुप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘जसले सम्झौता अनुसार सेवा दिएको छैन, कानूनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही शुरु गर्छौं ।’ मन्त्री, सांसद वा नेताहले सिफारिस गर्दा बेड पाउने, नभए नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने समेत उनले बताए । ‘मन्त्रीको सिफारिस भए पनि एउटै, सर्वसाधारणको भए पनि एउटै । सिफारिस पनि चाहिएन । खाली छ भने लाने, छैन भने लानु परेन’, वेडको विवरण वेबसाइटमा राख्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने, ‘वेबसाइटमा राखिएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी कारबाही गर्छौं ।’ उनले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरंग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरुलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए । उनले अस्पताल अनुगमनको काम जारी राख्ने बताए ।
ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भवन अधुरै
डुम्रे । निर्माणाधीन आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीको कार्यालय भवन अधुरै रहेको छ । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा कार्यालय भवन आधा निर्माण गरी ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन् । सङ्घीय सरकारको पाँच करोड २१ लाख रुपैयाँ मा उत्तम भट्टराई सञ्चालक रहेको ओम इन्फ्राटेक/भीम ज्योति जेभीसित भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । अठार महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ असोज २२ गते सो सम्झौता भएको हो । विसं २०७९ चैतमा भवन निर्माण सक्नुपर्ने थियो । ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि भवन निर्माणको काम अधेरै रहेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत डमरुप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । निर्माणको काम रोकिएपछि ठेकेदारलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कसमेत हुन नसकेको उनले बताए । ‘निर्माणको समय सकिएपछि छ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको छ, तर ठेकेदार हालसम्म सम्पर्कमा नै आएका छैनन, म्याद थप गरिएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ, अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्’, उनले भने । ठेकेदारलाई हालसम्म तीनपटक पत्राचार गरिएको छ । ‘फोन सम्पर्क भएको छैन, पत्र इमेलमार्फत पठाएका छौँ, अब पनि सम्पर्कमा आएन भने कानुनी उपचार खोज्छौँ’, पराजुलीले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र सम्पर्कमा आएन भने कालोसूचीमा राख्न वा कम्पनी खारेजको मागसहित पत्रचार गर्ने तयारीमा छौँ ।’ समयमा भवन निर्माण भएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने प्रमुख पराजुलीले बताए । कर सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई लामो समय उभिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा प्रवाह तथा सेवाग्राहीलाई बस्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।
दुग्ध उद्योग स्थापनापछि बजार व्यवस्थापनमा सहज, १३ जनालाई रोजगारी
हेटौँडा । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा–३ मक्रान्चुलीमा स्थापना भएको मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले यहाँ उत्पादित दूध खरिद गर्न थालेपछि कृषकलाई बजारीकरणमा सहज भएको छ । दुग्ध उद्योगका रूपमा सञ्चालित उक्त सहकारीले उत्पादित दूध खरिद गरिदिएपछि यहाँका कृषक उत्पादन बढाउन लागिपरेका हुन् । उद्योगमा दैनिक चार हजार दुई सय लिटर दूध सङ्कलन भइरहेको छ । दैनिक दुई हजार लिटर दूधको छुर्पी, पनिर, घ्यू, बटर, दही उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले जनाएको छ । यस उद्योगबाट दैनिक १३ केजी छुर्पी, ७० केजी बटर, मागअनुसार घ्यू, एक सय लिटर दही, दुई सय लिटर दूधको पनिर उत्पादन गर्ने गरिएको दुग्ध प्रशोधन उद्योगका प्रमुख अनिश पोख्रेलले जानकारी दिए । बिहानै गाउँ वरिपरिका किसान दूधका साना र ठूला क्यान बोकेर सहकारीमा दूध बिक्री गर्न आउँछन् । अहिले यो उनीहरुको दैनिकी नै बनेको छ । सहकारी संस्थामा बिहान झिसमिसेदेखि नै कर्मचारी काममा व्यस्त देखिन्छन् । कोही दूध जोखेर खरिद गर्ने स्थानमा हुन्छन् भने कोही दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ पुग्दा सबैलाई बिहानैदेखि कामको निकै चटारो भएको देख्न सकिन्छ । उद्योगमा दही, घ्यू, पनिर, छुर्पी उत्पादनका लागि दूध प्रशोधन गर्ने काम भइरहने सहकारीका व्यवस्थापक शशी लम्सालले बताए । यहाँबाट प्रशोधन गरिएको दूधजन्य उत्पादनको बिक्रीमा समस्या नरहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई’ हेटौँडाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि काम सुरु गरिएको थियो । सहकारीलाई नै उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी विसं २०७८ माघ २७ गते उद्योग दर्ता गरी विसं २०७९ पुस १३ गतेबाट भवन निर्माणलगायत काम सकेर सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । भवन निर्माण र उद्योगमा व्यवस्थापनका लागि एकाइबाट एक करोड रुपैयाँ सहयोग लिएर काम थालिएको भन्दै थप डेढ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर दूध प्रशोधनका लागि आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गरिएको दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष अर्जुन दाहालले जानकारी दिए । ’एक हजार लिटर क्षमताको दुग्ध प्रशोधन उद्योग तथा भवनका लागि अनुदान लिएर काम थालिएको हो’, उनले भने । सुरुआती दिनमा यस सहकारीले दूध चिस्याउने काम गरेर बिक्री गर्दै आएको थियो भने हाल दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर गाउँबाट नै उत्पादन गरी सहरसम्म बिक्री गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । उद्योग स्थापनाले यहाँका युवालाई रोजगारी दिनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई ठूला सहरमा बिक्री गर्ने वातावरणसमेत बनेको उनको भनाइ थियो । उद्योगमा उत्पादन भएका सामग्री हेटौँडा, काठमाडौँ, पोखरालगायत सहरमा बिक्री गर्ने गरिएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक यस क्षेत्रका चार सय ५१ किसानले सहकारीमा दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । ’सहकारीमा तीन सय ४८ जना शेयर सदस्य छन् । यहाँ दूध प्रशोधन तथा दूध खरिद बिक्रीलगायत क्षेत्रमा गरी १३ जनाले रोजगारीसमेत पाएका छन्’, उनले भने । जिल्लामा रहेका दुग्ध सहकारी संस्थामध्ये मनकामना उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा पुरस्कृत भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । सहकारी संस्थालाई उद्योगका रुपमा अगाडि बढाउन मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई हेटौँडाका आयोजना समन्वय प्रमुख डा विदुरप्रसाद गौतमले बताए । सहकारीमा किसान तथा बैंककोसमेत लगानी भएकाले प्रत्यक्षरुपमा सबैलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गरिएको उनले बताए । “किसानको दूध बिक्री भएन भन्ने समस्या पनि हट्ने र सहकारीलाई पनि उत्पादन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिने भएकाले आर्थिक सहयोग गरेका हौँ”, उनले भने । पहिले दूध बिक्री नहुने समस्याका कारण ‘मिल्क होलिडे’को मार भोगेका यहाँका किसान उद्योग स्थापनापछि दूध बिक्री नहुने समस्या हटेको बताउँछन् । रासस
सहकारीमा हालसम्मकै ठूलो ठगी : भारतमा समेत लगानी, श्रीमतीले चढ्थिन् साढे २ करोडको कार
काठमाडौं । शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीको बचतकर्ता ठगीको विषयमा केन्द्रिय अनुन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान सकेको छ । सिआईबी सहकारीको ठगीको विषयमा अनुसन्धान सकेर भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ । सिआईबीको अनुसन्धानका अनुसार सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको १४ अर्ब बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यो नै हालसम्मको सहकारीको ठूलो घटना भएको बुझिएको छ । तर, सिआईबीले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा साढे ६६ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको सिआईबीका प्रवक्ता संजयसिंह थापाले बताए । ‘हामीले शिवशिखरको घटनालाई चरणवद्ध रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, पहिलो चरणमा भक्तपुरको निक्षेपकर्ताको मात्रै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्यौं, त्यो अनुसन्धानबाट साढे ६६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार भक्तपुरबाट मात्रै बिगो दाबी गरिएको रकमको परिमाण ७८ करोड बढी छ । सहकारीमा मुलुकभर एक लाखभन्दा धेरै निक्षेपकर्ता छन् । उनीहरूको १४ अर्बभन्दा धेरै रकम सहकारीमा जम्मा भएको बुझिएको छ । भक्तपुरको मुद्दा दर्तापछि काठमाडौं र ललितपुरमा अनुसन्धान गर्ने सिआइबीको तयारी छ । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सीआईबीले शर्मासहित सो सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । अहिले उनीहरु थुनामा छन् । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका केदार शर्मा अहिले फरार छन् । केदारनाथले भारतको राजस्थानमा समेत लगानी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । शर्मादम्पतीले संस्थाको पैसा आफ्नो नाममा दर्ता भएको शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । केदारनाथ विराटनगरको तुलसी सहकारीका पनि पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी लामो समयसम्म दुई सहकारीको अध्यक्ष थिए । तुलसी सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध ५० करोड हिनामिनाको अभियोगमा गत चैतमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत शर्मादम्पतीले आफ्नो नाममा दर्ता गरिएका तीन दर्जन कम्पनी स्थापना गरी सहकारीको पैसा त्यसमा लगानी गरेका थिए । उनले सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । शर्माले आफ्नो श्रीमतीको लागि महँगो गाडी खरिद गरेको पनि बुझिएको छ । गीता शर्माले साढे दुई करोड रुपैयाँ पर्ने टोयटाको फर्चुनर गाडी खरिद गरेकी थिइन् । सो गाडी सिआइबीले बरामद गरिसकेको छ । सहकारीका सबै सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि रोक्का भइसकेको छ । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायका अनुसार सहकारी संस्थाको तर्फबाट पेश भएका सबै कागजातहरुको अध्ययनको आधारमा तत् निकायमा सम्पत्ति रोक्काका लागि आग्रह गरे बमोजिम सम्पत्ति रोक्का भएको हो ।
नाग्म-गमगढी सडक कालोपत्रे नहुँदा रारा पुग्ने पर्यटकलाई सास्ती
जुम्ला । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको रोजाइमा परेको मुगुस्थित रारा ताल जाने नाग्म(गमगढी सडक कालोपत्रे नहुँदा पर्यटकलाई सास्ती भएको छ । यो ठूलो सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक रारा पुग्ने समय भएको तर नाग्म(गमगढी सडक कालोपत्रे नहुँदा यात्रा असहज बनेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख विश्वबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि बजेट विनियोजित नभएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले यही जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा सडकखण्ड प्रथामिकतामा परेको छैन । यो सडक स्तरोन्नति नहुँदा सवारी दुर्घटना भइरहेको छ । वर्षौँदेखि स्थानीय र पर्यटकले समेत सास्ती पाउँदा पनि बजेटमा यसले प्राथमिकता नपाउँदा स्थानीय असन्तुष्ट बनेको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘आगामी आवको बजेटमा नाग्म(सिञ्जा(गमगढी सडकमा रकम बिनियोजन नहुनु दुःखको कुरा हो । जुम्ला र मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसदले यस विषयमा तत्काल अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले संसदमा बोलेर मात्र नहुने भन्दै प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए । ‘यो बाटोमा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउँदैन तर पनि रारा ताल जाने बाटो कालोपत्रे गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन’, उनले भने, ‘पर्यटन प्रबद्र्धनमा लागेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ कर्णाली राजमार्ग हुँदै नाग्म(गमगढी सडक भएर रारा ताल पुग्न सकिन्छ । यो सडक जुम्लाका हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका हुँदै रारा पुग्छ । सडक खुलेको लामो समय भइसक्दा पनि कालोपत्रे नहुँदा हिउँदमा धुलाम्य र बर्खामा हिलाम्य हुने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । रासस
सिटिइभिटीका कर्मचारी चढेकाे जीप सुनकोशीमा खस्याे, तीन बेपत्ता
सिन्धुली । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत गोलञ्जोर गाउँपालिका–७ लौकुनबाट जीप सुनकोशी नदीमा खसेको छ । आज जीप नदीमा खस्दा जीपमा सवार तीन जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायव उपरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालका अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का कर्मचारी सवार बा१झ ७४६७ नम्बरको जीप काठमाडौंबाट खोटाङतर्फ जाँदै गर्दा नदीमा खसेको हो । जीपमा चार जना सवार रहेको र एक जना जीवितै सुनकोशी नदीबाट निस्कन सफल भए पनि बाँकी तीन जनाको अवस्था अज्ञात रहेको उनले बताए । गाडीमा सवार रहेकाको पहिचान हुन सकेको छैन । बेपत्ताहरुको खोजीका लागि जिल्लाबाट प्रहरी टोली पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
टेलिकमले ६३६ रुपैयाँमा ल्यायो अनलिमिटेड कल, ९ जीबी डाटा र एसएमएस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘सजिलो अनलिमिटेड भ्वाइस एण्ड डाटा पोस्टपेड–६३६’ प्याकेजलाई अझै सुविधायुक्त बनाएको छ । उक्त अफर अन्तर्गत ६३६ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म कम्पनीकै नेटवर्क भित्र अनलिमिटेड कल गर्न सकिने छ । साथै, अन्य नेटवर्कमा १०० मिनेट कल गर्न सकिने छ । यस अफरमा अन नेट १५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा समेत उपलब्ध छ । त्यसैगरी, यस अन्तर्गत पहिले प्रत्येक दिन ३०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा अब एकमुष्ट ९ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । पहिले सो ३०० एमबी डाटा सकिएमा दैनिक ६४ केबीपीएसको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध भएकोमा अब आवश्यकता बमोजिम ९ जीबी डाटा जतिबेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो डाटा सकिएमा ग्राहकले सुलभ दरको एड अन प्याक खरिद गर्न सकिनेछ ।
केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र महानगरले कति बजेट पाए ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ । सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि रू १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब छ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ । महानगरपालिकामा गएको सङ्घीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख पाएका छन् । त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १९ करोड २४ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ । रासस
