५६ अर्बले बढ्यो सरकारको सम्पत्ति, कुन निकायको कति ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत जेठ १० गतेसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमए)मा अद्यावधिक गर्न थालेको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक भएकोमा चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा साढे १ खर्ब भएको हो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले चासो नदेखाउँदा सरकारको सम्पत्ति अझै यकिन नभएको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय मन्त्रालय, निकाय र ती अन्तर्गतका कार्यालयले आफूसँग कुल १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाएका छन् । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक भएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको लेखांकन, उपयोग तथा संरक्षण गर्नु पर्छ । ती निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमए) प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमए) लागू भएको लामो समय हुँदा समेत उक्तप्रणाली सञ्चालनमा चासो देखिएको छैन् । प्रदेश तथा स्थानीयतहका कर्मचारीहरुले उक्त प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्दा सरकारी सम्पत्तिको एकिन तथ्यांक नै नआएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्री रमण खनाल बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कर्मचारी तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका लेखाका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीयतहमा छैनन्, हाम्रा कर्मचारीहरु त्यहाँ नहुँदा उनीहरु हामीप्रति जिम्मेवारी छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरु हामीप्रति जिम्मेवारी पछि छैनन्, जवाफदेही पनि छैनन्, हामीले भनेका कामहरु पनि गर्दैनन्, त्यो कारण राज्यको हिसाव खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।’ प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वायत्त निकाय भने तापनि मागेको समयमा डाट ासमेत नपाउने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘पाम्स लागू गर्न उनीहरु इच्छुक नै छैनन्, यो संघको सप्टवेयर हो, हामीले किन डाटाइन्ट्री गर्ने भन्नेर डाटा नै राख्दैनन्, सरकारले खर्च गरेर सबै सम्पत्ति एकीकृत गर्ने भनेर सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली नै उनीहरुका कारण राम्रो भएन’, उनले भने । सरकारी सम्पत्तिहरुको एकीकृत विवरण राख्न पटक/पटक निर्देशन दिएता पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उपत्यका बाहिरका सवारीसाधन नयाँ बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर चल्ने सम्पूर्ण सवारीसाधन गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गरी काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिर चल्ने लामो, मध्यम र छोटो दुरीका सवारीसाधन गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको हो । जभाभावी पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत राख्ने, सडकमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा अवरोध पुगेको उल्लेख गर्दै महानगरले व्यवसायीलाई सवारीसाधान गोँगबु बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्क बाहिर रहेका टिकट काउन्टर हटाउन आग्रह गरेको छ । ’काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिर लामो, मध्यम तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधन नयाँ बसपार्कबाट मात्र छुट्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरिन्छ’, महानगरपालिकाद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । बैठकले निर्णय गरिसकेपछि पनि अनाधिकृत स्थानमा पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत् राख्ने, सडक खण्डमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आउन नसकेको महानगरले जनाएको छ । धुलिखेल, बनेपा, साँखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारीसाधनलाई पनि कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न निषेध गरिएको महानगरले जनाएको छ । सूचनाको अटेरी गरे असार १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी महानगर प्रहरीले नियमानुसार कानुनी कारबाही गर्नेसमेत महानगरको सूचनामा उल्लेख छ ।
ऊर्जा व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ भयो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । भारतको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक रहेको बताएका छन् ।नयाँ दिल्लीस्थित आफू बसेको होटल आइटिसी मौर्यमा आज बिहान नेपालका सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्लले ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बताएका छन् । नेपालको विद्युत् व्यापार, पारवहन, पेट्रोलिमय पाइपलाइन विस्तार, आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई देशबीच विभिन्न समझदारी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत् क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको जनाए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ’, उनले भने ‘नेपालको विद्युत् बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्नका लागि महत्वपूर्ण सहमति भयो ।’ महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए। ‘यीलगायत विभिन्न कारणबाट मेरो भारत भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तीन पटक भएको ‘वान टु वान’ छलफलबाट यो सहमति भएको हो’, उनले भने । सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भारतले पहिलोपटक प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। सीमामा देखिएका असमझदारी हटाउन गम्भीर भएर लागौँ भनेर आफूले प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकास र व्यापार, पारवहन सम्झौताको पुनरावलोकन र नवीकरण, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र विस्तार, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आज मध्यप्रदेशको इन्दोर जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ रहँदा उनले मध्यप्रदेशका राज्यपालसँग भेटवार्र्ता तथा फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बागलुङको गलकोट दरबार संरक्षण गरिँदै
गलकोट । बागलुङको पुरानो सदरमुकाम रहेको गलकोटको हरिचौर बजारमा तत्कालीन मल्ल राजाले राज्य गरेको गलकोट दरबार पर्यटकीय हब बनेको छ । हरिचौरको मुख्य आकर्षक भनेको गलकोट राज्य सञ्चालन भएको गलकोट दरबार नै हो । पुरानो सदरमुकाम, गलकोट दरबार र अहिलेमात्रै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा थपिएको टेउवाको खुला मूर्तिकला सङ्ग्रहालयका कारण अहिले हरिचौर चर्चामा रहेको छ । हरिचौर बजारको इतिहास बोकेको मल्ल राजाले राज्य गरेको गलकोट दरबार पर्यटक बोलाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ । अहिले गलकोट दरबारमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । दरबार अवलोकन गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै दरबार संरक्षण गर्न थालिएको तत्कालीन राजा भरतबम मल्लका नाति मञ्जेशबम मल्लले बताए । जीर्ण बन्दै गएको बागलुङको गलकोट दरबारका यस वर्ष पाँच झ्याल पुरानै शैलीमा फेरिएको मल्लको भनाइ छ । दरबारको वरपर फैलिएको बगैँचामा अहिले सुन्तलाका बोटसमेत हुर्किरहेका छन् । ‘दरबार एक सय दुई वर्ष पुरानो हो, यहाँ सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छैन, नितान्त स्थानीय कच्चा सामग्रीको प्रयोग गरेर बनाइएको छ, बगैँचालाई व्यवस्थित गराउन सुन्तलासमेत रोपिएको छ’, मल्लले भने, ‘दरबार संरक्षण गर्नका लागि यहाँ सिसौको काठ खोजिरहेको छु, पुरानै शैलीमा झ्याल तथा ढोका फेर्न आवश्यक छ, अहिले पाँचवटा मात्रै झ्याल फेर्न सके पुरानै शैलीमा निर्माण गर्दा झ्याल तथा ढोका निकै खर्चिलो रहेछ ।’ मल्लका अनुसार दरबार हेर्न आउनेहरूले इतिहासको विषयमा खोजी गर्ने भएकाले दरबारको विषय समेटिएको सूचना पार्टी राख्ने, पुरानो पोखरी पुनःनिर्माण गर्ने र दरबार क्षेत्रमा भएको फलफूलको बोटलाई व्यवस्थित गराने योजना रहेको सुनाए। बिदाको समयमा दरबार घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको उनको भनाइ छ । हजुरबाले राज्य गरेको स्थानलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने गरी आफूले माछापोखरी बनाएर विभिन्न प्रजातिका माछासमेत पालेको बताए । ‘दरबार नजिकै माछापोखरी थियो रे, त्यसैले अहिले बाबुबाजेको सम्झनाका लागि माछापोखरी बनाएको हुँ, यहाँ रङ्गीन माछा छन्, जुन खानका लागि भन्दा पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि हो’, मल्लले भने, ‘दरबारको रेखदेख गर्ने जिम्मा मेरै काँधमा छ, मैले दरबारलाई पुरानै अवस्थामा राख्न व्यक्तिगत खर्चमा काम गरिरहेको छु, दरबार पुनःनिर्माणका लागि काठको खोजीसमेत भइरहेको छ ।’ उक्त गलकोट दरबार र जग्गा मल्लकी आमा सरोजा मल्लको नाममा छ । विसं २०३९ मा राजा भरतबमको निधन भएको थियो । राजा मल्लको निधनपछि दरबार संरक्षणको जिम्मा छोरा माधवबम मल्लको काँधमा आएको थियो । परिवारसहित दरबारमा बस्दै आएका मल्लको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा २०५९ वैशाखमा हत्या भएको थियो । त्यसपछि मल्ल परिवार त्यहाँबाट विस्थापित बनेर काठमाडौँ गए पनि संरक्षणका लागि राजाका नाति मञ्जेशबम मल्ल समय–समयमा दरबारमा आएर बस्ने गरेका थिए । कुनै बेला राजाले राज गरेको यो ठाउँ अहिले पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकाले उक्त दरबार अध्ययन गर्ने थलोका रूपमा समेत विकसित भइरहेको छ । विसं १९७९ मा ढुङ्गा, माटो, इँटा र काठ प्रयोग गरेर कलात्मक शैलीमा बनेको यो दरबार हेर्न, फोटो खिच्न र टिकटक बनाउनका लागि बागलुङ बजार, चितवन, काठमाडौँ र नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट घुम्न आउने गरेका छन् । तस्विरमा देखिएको गलकोट दरबार प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा निकै फरक अनुभूति भएको बागलुङ बजारबाट गलकोट दरबार हेर्न पहिलोपटक पुगेका दिलीप प्रतेलले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको गलकोट दरबार प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो, भूगोल दरबार तथा बगैँचा देख्दा राजा बस्ने ठाउँजस्तै छ’, प्रतेलले भने, ‘यसको पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक देखेँ, केही कामको थालनी भएको रहेछ, दरबार संरक्षण र प्रचार गर्न सके धेरै पर्यटक बोलाउन सकिने सम्भावना रहेछ ।’ दरबारको पर्खाल, पोखरी, बगैँचा, धन्सार, शीतलपाटी, मन्दिर हुँदै दरबार घुम्दा आनन्दित भएको उनको भनाइ छ । बाबुको हत्यापछि विस्थापित परिवार नफर्कँदा दरबारको विभिन्न संरचना लथालिङ्ग भए पनि पछि नाति मन्जेशबम मल्ल आएर दरबारलाई संरक्षण गर्न थालेका हुन् । विसं २०१७ सम्म राज्य सञ्चालन गरिरहेको गलकोट राज्य सञ्चालनसमेत भएको स्थानमा पछि बागलुङको जिल्ला सदरमुकाम रहेको थियो । विसं २०१९ मा बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाम हरिचौर बजारबाट बागलुङ बजार सारिएको हो । पर्यटकीयस्थल घुम्टेपहाडको काँधमा रहेको गलकोट दरबार, हरिचौर बजार, गाईघाट झरना र गलकोटकै सहस्राधारा झरनाले गलकोटमा पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हेमन्त भण्डारी जानकारी दिए । रासस
मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक ओझेलमा
म्याग्दी । पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक ओझेलमा परेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको यो सडकको थप १९ किलोमिटर मार्ग खोलेपछि ढोरपाटनसँग जोडिनेछ । तर पछिल्लो दुई वर्षयता बजेट विनियोजन नहुँदा सडक निर्माण रोकिएको छ । भौगोलिकरूपमा म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित हुने र दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने भए पनि आवश्यक बजेट र पहुँचको अभावमा यो सडक ओझेलमा परिरहेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । उनका अनुसार काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वीरुकुम जोड्ने यो छोटो दूरीको सडक हो । बेनीबाट मुना हुँदै खोरियासम्म ५० किलोमिटर सडकको मार्ग खुलिसकेको र ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको अध्यक्ष पुनले बताए । ‘बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम सकिए मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिन्छ’, उनले भने, ‘पूर्वीरुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ ।’ म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा तीन वर्षअघि पुगेको सडक निर्माणको काम पछिल्लो दुई वर्षयता बजेट विनियोजन नहुँदा रोकिएको छ । १९ किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । म्याग्दीका सरोकारवालाले खोरिया पुगेको सडकलाई ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम जोडेर मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको वैकल्पिक मार्गका रूपमा यो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश र पूर्वीरुकुमका जनप्रतिनिधिसँग छलफल र पहल थालेका छन् । ‘भू–बनोटको सहजता र दूरीको हिसाबले पनि मध्यमहाडी लोकमार्ग म्याग्दीबाटै विस्तार हुनुपर्ने हो’, उपाध्यक्ष पुनले भने, ‘तत्कालीन समयमा केन्द्रीय पहुँच नपुगेकै कारण लोकमार्गबाट म्याग्दीलाई हटाउँदा सिङ्गो जिल्लालाई नै अन्याय भएको छ ।’ बेनी–दरबाङ–धारापानी–ताकम–मुनासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने र मुनाबाट जलजला हुँदै ढोरपाटनलाई सडकले जोड्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । सडक यातायातसँगै पर्यटन विकासका हिसाबले पनि यो मार्गको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘म्याग्दी हुँदै ढोरपाटन पुगेर बुर्तिवाङ हुँदै लुम्बिनी र पोखरा पुग्ने पर्यटनमार्ग पनि बन्ने भएकाले यो सडकलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण योजनामा समेट्छौँ’, उनले भने ‘बेनीबाट दरवाङ हुँदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने र ढोरपाटनलाई सडकले जोड्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’ प्रदेश सरकारमार्फत बेनीबाट मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्म १२ किलोमिटर पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सिमबाट लाम्पाटा चार किलोमिटर र लाम्पाटा–दरवाङको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ । दरवाङबाट धारापानीसम्म सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने योजनाको काम जारी छ । दरवाङ–मुना जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न रु एक करोड ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको धवलागिरि गाउँपालिकाले जनाएको छ । वि।सं २०६४ मा मार्ग खुलेको २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडक २०७४ सालदेखि स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो । पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको यो सडकखण्डलाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको बाँकी मार्ग खोल्ने, विस्तारसँगै मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय लगानीको ढोका खोलेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा यसअघिजस्तै नेपालका उद्योगी व्यवसायीको पनि सहभागिता छ । हिजो साँझ नेपाल र भारतीय उद्योगी, व्यवसायीको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको महत्व र विशिष्टताको प्रशंसा र आवश्यकता दर्शाएका छ । भ्रमणका क्रममा बिहीबार केही महत्वपूर्ण सहमति वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएका छन् । त्यसले नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि भारतीय लगानीको मार्गप्रशस्त पनि गरेको छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै समग्र निजी क्षेत्रलाई भ्रमणको क्रममा प्रतिनिधित्व गराएको थियो । महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा हिजो साँझ भएको नेपाल बिजनेस समिटका क्रममा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा लगानीका सम्भावना र क्षेत्रका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए । समिटमा ठूलो सङ्ख्यामा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपालबाट भ्रमणमा सहभागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भारतीय सङ्घीयमन्त्री पियुस गोयललगायत नेपाली उच्च सरकारी अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको समिट आफैँमा उदाहरणीय नै बन्न पुगेको थियो । यस भ्रमण, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र नेपालमा भारतीय लगानीको आयाममा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग नयाँ दिल्लीमा रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्षको तर्फबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल यसपटक सहभागी छ । यो आफैँमा पनि महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएर सहभागी गराउनुभएकामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । भ्रमणमा भएका केही सहमतिहरू आफैँमा पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लिने निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभयो, यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि थप लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसले नेपालको समग्र क्षेत्रको लगानीलाई थप विविधिकरण गर्ने छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । यसले लगानीको सुनिश्चितता पनि गर्नेछ । समग्र अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ । सँगसँगै भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सहमति तथा समझदारीले नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई पनि गति दिनेछ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनाम अभिव्यक्त भएका धारणा आदिबाट पनि यो भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँहरूमा देखिएको आत्मविश्वासले पनि आगामी दिनमा द्विपक्षीय हितका विषयमा थप सहजता देखिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले आमरूपमा प्रष्ट सन्देश दिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका कुरा, सडक सञ्जालको विकास, डिजिटल भुक्तानीको विषयका अलावा रेल्वे लाइन विस्तार, एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालनलगायतका विषयले पनि थप स्पष्ट पारेको छ । यी विविध कारणले गर्दा भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको विजनेश समिटको अन्तर्य के थियो ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यहाँहरूले के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हामीले यस खालको उद्योगी–व्यवसायीको साझा प्रयासबाट नेपाल बिजनेस समिटको आयोजना गर्यौँ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यसबाट दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको साझा मत, साझा चासोलाई एकै ठाउँमा राख्ने अवसर पनि पायौँ । भारतका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि एकै स्थानमा भेला गरायौँ । सो समिटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका अलावा भारतका उद्योगमन्त्री पियूष गोयलको पनि सहभागिता रह्यो । उहाँले सो कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा लगानीका लागि भारतीय निजी क्षेत्रलाई उहाँले गर्नुभएको आग्रह निकै सकारात्मक र अर्थपूर्ण छ । भारतीय व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि उहाँले सार्वजनिकरूपमा अभिप्रेरित गर्नुभएको विषय हामी नेपाली व्यवसायीहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर छ, त्यसमा सरकारले जुन खालको सहयोग गरेको छ र सहजीकरण गरेको छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएका धारणाले मलाई लाग्छ भारतीय साथीहरूलाई केही न केही प्रभावित पारेकै होला । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अभिप्ररित गरेको छ र निजी क्षेत्रबिना विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीलाई उत्साहित गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ । यो पक्ष दुवै देशका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय हो । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जुन योगदान छ, त्यसले पनि हाम्रो भूमिका के–कति हदसम्म महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई थप सहजीकरण नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ र यो बुझाइ आमरूपमा नै सतहमा आएकै छ । यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ र देश निर्माणमा हामीले आफूलाई जिम्मेवार महसुस पनि गरिरहेकै छौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजनेस समिटमा भारतीय लगानीकर्तालाई जसरी खुल्ला हृदयका साथ नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसले मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही न केही प्रभावित पारेको छ भन्ने लागेको छ । कतिपय भारतीय व्यवसायी साथीहरूले यस विषयमा हामीसँग पनि जिज्ञासा राखेका छन् र हामीले पनि विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यहाँले हिजो समिटमा सम्बोधनका क्रममा नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले राम्रो नाफा कमाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो । यसबाट भारतीय लगानीकर्ता कत्तिको आश्वस्त हुनसके भन्ने ठान्नुहुन्छ ? पक्कै पनि नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले गरेको प्रगति सबैले थाहा पाएकै विषय हो । मैले त यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेपालमा आउनुहोस् र लगानी गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेको हो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले पनि यो विवरण हामी आफैँमा पनि उदाहरणीय छ र हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपालका पाँच ठूला कम्पनीमध्ये तीनवटा भारतीय लगानीकै छन् । भारतीय लगानीका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्, नेपालमा ठूला करदाता नै भएका छन् । त्यसमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, डाबर नेपाल, युनिलिभरलगायत छन् । कुल राजस्वमा योगदान गर्नेमा पनि विदेशी कम्पनी छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा लगानीका लागि अवसरै अवसर छन् । यो भावना त हिजोको कार्यक्रममा भारतीय उद्योगमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अवसरै अवसर, धेरै सम्भावना छ । हरेक क्षेत्रमा सहजै लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ । कृषि वा सेवा क्षेत्र जताततै लगानी गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रोमा जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको लगानीको अवसर छ, त्यसमा हालसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन । हाम्रो वातावरणमा पनि उत्तिकै विविधता छ । प्रकृतिले दिएको अवसर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पनि हामी उत्तिकै सम्पन्न छौँ । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । अर्कातर्फ भारतबाट नेपालमा सामान बिक्री गर्ने हिसाबले हेर्दा पनि ११औँ ठूलो देशका रूपमा हामी छौँ । नेपाल र भारतबीचको जुन व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध छ, त्यो अर्को विशिष्ट पाटो छ । नेपालमा सामान उत्पादन गरेर भारतमार्फत निर्यात गर्दा पनि विश्वबजारमा प्राप्त भएका अनेकन लाभका हिसाबले पनि सहज छ । ड्युटी फ्रिका हिसाबले पनि उत्तिकै विशिष्ट छ । भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे भने त असाध्यै ठूलो अवसर छ नि । यो कुरा हामीले उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । यी सम्भावनाका कुरा यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई पनि थाहा दिनुपर्छ । यस्तै कार्यक्रमहरूबाट नै वातावरण बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्योगी व्यवसायीका के–कस्ता अपेक्षा थिए, ती विषय सम्बोेधन भए कि भएनन् ? सबैभन्दा ठूलो विषय भनेकै व्यापार घाटाको विषय थियो । जुन विषयलाई पछिल्लो भएको सहमतिले ठूलो राहत दिन्छ । यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको सहमति भयो त्यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने जुन सहमति गरेको छ, त्यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका हिसाबले एकदमै राम्रो भयो । यस्तै हवाई सञ्जाल र मार्गका विषयमा पनि कुरा राम्रैसँग उठान भएको मैले बुझेको छु र त्यसको परिणाम पनि राम्रै निस्किएला भन्ने नै लाग्छ । त्यसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको सूचना मैले पाएको छु । यस्तै डिजिटल पेमेन्टका सम्बन्धमा भएको सहमतिले अर्को आयाम स्थापित गरिदिएको छ । एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्ग, पाइप लाइन, झुलाघाटमा पुल बनाउने सहमतिले धेरै राम्रो परिणाम दिन्छ र निजी क्षेत्रको मागलाई पनि यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक र भारतीय कम्पनीबीच भएको सहमतिले विद्युतीय भुक्तानीमा के–कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? अन्तरदेशीयरूपमा भुक्तानीमा जुन खालको जटिलता थियो, त्यसलाई यस खालको सहमतिले सहज बनाइदिएको छ । यसभन्दा पहिले निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीसँग यस खालको सहमति भए पनि सरकारीस्तरमा नहुँदा त्यसले गति लिनसकेको थिएन । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीलाई पनि यसमा थप काम गर्न सहज बनाएको छ । समग्रमा डिजिटल भुक्तानीका लागि सहज भएको छ । भारतमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी, उपचारका लागि आउने बिरामी, भ्रमणमा आउने नेपाली तथा यहाँ काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई थप सहज बनाउने छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय मन्त्रीले समेत यसको महत्वका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसले पनि समग्ररूपमा सीमानाकामा नगद लिएर हिँड्दा भोग्नुपर्ने जटिलता हटाइदिएको छ । यो सहमतिले ठूलो भूमिका प्रदान गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रको स्थान तथा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको महत्वलाई कसरी लिनुहुन्छ ? नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राख्ने त पहिलेदेखि नै गरिएकै हो । हामी पनि कैयौँपटक आएका छौँ यस्ता भ्रमणमा । तर मलाई लाग्छ यसपालि सम्भवतः पहिलोपटक यति ठूलो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको हो । यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट हामीले गरेका थियौँ । यो हिसाबले पनि जति पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन छन्, त्यसलाई संयोजन गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा लिएर आउनु पनि आफँैमा महत्वपूर्ण छ । हामीले यहाँ राखेको धारणा, हामीले प्रस्तुत गरेका योजना र एजेण्डाका हिसाबले पनि यो भ्रमण दीर्घकालीन सोचसहितको छ र भयो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा हामी आफैँले पनि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूसँग भेटेरै प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न पाउँछौँ र आफ्ना तर्फबाट लगानीका कुरा पनि गर्न पाउँछौँ । उहाँहरूसँग बसेर नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक सूचना तथा वातावरण सेयर गरेर आश्वस्त पनि पार्न सक्छौँ । यो सब आखिर हामीले देशमै लगानीका लागि गरिरहेको प्रयास न हो । त्यसैले प्रतिनिधिमण्डल ठूलो भएर के फरक पर्छ र रु म त झनै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आह्वान त गरियो, तर हामीले लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिकरूपमा के–कस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ रु निजी क्षेत्रको नेतृत्वको रूपमा के भन्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् हामीकहाँ धेरै ठूलो झन्झट कागजी प्रक्रियामै छ । यो प्रक्रियागत झन्झटलाई तत्काल हटाइहाल्नुपर्छ । प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । हामीले बाहिर नभने पनि केही निश्चित जटिलता छन्, अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । हाम्रो समग्र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सहजरूपमा वातावरण बनोस् र बिनाझन्झट काम होस् भन्ने चाहन्छ । सरकारका निकायले पनि स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ । सरकारको पूर्ण संयन्त्रले धारतलीय यर्थाथलाई बुझ्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले लगानीका लागि अभिप्ररित गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुनसक्छ । हाम्रोमा लगानीको अवसर पनि छ, निजी क्षेत्र तयार पनि छ । वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ भनेपछि त सहजीकरण त हुनुपर्यो नि । त्यसैले हाम्रो सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्छ । यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हेर्नुस् न हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौँ कि हामीले भौतिकरूपमा निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ । हामीले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनै पर्छ । यस्तो उनीहरू सहन सक्दैनन्, जुन हामीले सहीरहेका छौँ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रको साझा सङ्गठनको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा अब हाम्रा प्राथमिकतालाई कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि कोभिड, रसिया युक्रेन युद्धजस्ता समस्या प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । नीति निर्माणमा रहेको समस्याका कारण पनि जटिलता छ । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट, नियामक केन्द्रीय बैंक सबैले ध्यान दिनुपर्छ । कुनै एउटा संस्था राम्रो भएर मात्र भएन, समग्र क्षेत्रले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । समग्र प्रणालीले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । समग्र क्षेत्र ठीक भए मात्र मुलुक ठीक दिशामा अगाडि बढ्छ । साझा समस्या हो भन्ने ठानेर अगाडि बढे मात्र समस्याको समाधान छोटो समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । यो सङ्कटबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले महासङ्घमार्फत केही भिजन अघि सारेका पनि छौँ । निजी क्षेत्रको आत्मबल थप उकास्नका लागि हामीले भिजनमार्फत काम गरिहेका पनि छौँ । त्यसमा सरकारको अझै धेरै साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।रासस
मुग्लिन–मलेखु सडकखण्ड स्तरोन्नति
चितवन । मुग्लिनबाट मलेखुसम्म सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको मुग्लिन–मलेखु सडकखण्डक स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो । उनान्चालीस किलोमिटर लामो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा जेडआइसिजी जेभीले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न थालेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटरमा काम भइरहेको छ । चितवनतर्फ १७ किलोमिटर र धादिङतर्फ २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि न्यूनतम नौ मिटर कालोपत्र हुनेछ । बजार क्षेत्रमा भने चारदेखि छ लेनको सडक निर्माण हुने कार्कीले जानकारी दिए । बजार क्षेत्रमा फुटपाथ, डिभाइडर र बत्तीको पोलसमेत निर्माण गरिने छ । यो खण्डमा पुल निर्माणका लागि सोही कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । काम पनि सँगै सुरु भइसकेको छ । मलेखुसम्म छ पुल निर्माण हुनेछन् । गोमती, चरौदी, खटौटी, हुग्दी, मौवा र बारबाङ खोलामा नयाँ पुल बन्नेछन् । खटौटीमा पुल निर्माण अघि बढेको छ । यो खण्डमा १० ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछन् । मलेखु, शीतलबजार, बेनीघाट, विशालटार, माझीमटार, फिस्लिङ, कुरिनटार, लेवाटार, रमाइलोडाँडा र मुग्लिनमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छन् । आयोजनाको यो खण्ड रु चार अर्ब ८० करोडको लागतमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । केही ठाउँमा रुख काट्न बाँकी छ । यो खण्डमा करिब तीन सय ५० रुख काटिने छन् । ‘यो सडकखण्ड निर्माण गर्दा पहाड काट्नेभन्दा पनि नदी किनारमा पर्खाल उठाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ’, उनले भने, ‘पहाड काट्दा सधैँ पहिराले दुःख दिने सम्भावना हुन्छ ।’ सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि कम्तीमा सडक २० वर्ष टिक्ने गरी डिजाइन भएको आयोजनाले जनाएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य मार्ग भएका कारण पनि यसलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले तीव्रगतिमा काम अघि बढाएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो राजमार्ग विस्तारको काम थालिएको हो । यसका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०२० मा सम्झौता भएको थियो । नागढुङ्गा–नौबिसे खण्ड र नौबिसे–मलेखु खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । रासस
समीटलाई प्राप्ति गर्न नेशनल माइक्रोफाइनान्सले बोलायो विशेष सधारणसभा
काठमाडौं । समीट लघुविलाई पाप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको जेठ १७ गते बसेको बैठकले असार ३ गते धादिङ्गमा बिहान ११ बजे विशेष सभा बोलाएको हो । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त रसमीट लघुवित्तबीचको मर्जर प्रक्रियालाई पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । दुबै लघुवित्तको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनका अधारमा सेयर आदान प्रदान अनुपात १ः०.७३ अर्थात् नेशनल लघुवित्तको १०० कित्ता सेयर बराबर समीट लघसवित्तको ७३ कित्ता सेयर कायम हुनेछ । मर्जर सम्पन्न भइ एकीकृत कारोबार पश्चात् नेशनल समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट हुनेछ । मर्जरपश्चात् अधिकृत पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । साथै, प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लघुवित्तले विशेगा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जेठ २५ गतेदेखि साधारण सभासम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ २४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरु मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।
