विकासन्युज

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । यही जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । साथै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको महत्वपूर्ण विधेयक यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : सदनमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसको छलफल र पारितको प्रक्रियाका क्रममा सामान्यत : सरकारले जे प्रस्तुत गरेको छ, त्यही पारित हुने र छलफलमा उठेका कुराको खास अर्थ नरहने खालको अवस्था देखिन्छ । के यसपटक केही नयाँपन आउन सक्ला ? सामान्यतः विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यस पटकको बजेट अधिवेशनमा पनि त्यसैगरी छलफल हुने स्थिति छ । यस छलफललाई परिणामुखी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । जस्तो बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल (सिद्धान्त र प्राथमिकता) माथि छलफल गराउने गरिएको छ । समयका हिसाबले पूर्वबजेट छलफलमा आएका निष्कर्षहरु बजेटमा सम्बोधन हुने स्थिति छैन । सरकारी प्रणालीमा बजेट बन्ने प्रक्रिया तीन महिनादेखि हुने भएकाले सांसदका ती सुझाव समावेश हुने स्थिति छैन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधारौँ भन्ने छ । त्यो हुनसकेमा भविष्यका लागि राम्रो आधारशीला बन्न सक्नेछ । अर्काे कुरा, बजेटमा छलफल भइसकेपछि पारित गर्ने समयमा एकैपटक पास र फेल भन्ने हुन्छ । बुँदाबुँदा पास र फेल भन्ने हुन्न । बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार नै फेल हुने अर्थमा लिइन्छ । यी कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट फैल भएर सरकार फेल हुने नहुनेभन्दा पनि छलफलमा प्राप्त सझावअनुसार बजेटलाई संशोधन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । नत्र छलफलमा भाग लिन माननीय सदस्यलाई जाँगर नहुन सक्छ । छलफलमा रचनात्मक सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई मनन गरेर निर्णयार्थ ल्याउँदा सरकारले यी यी कुरा आत्मसात् गरेर जाने, यी कुरा हटाउने, यी कुरा थप्ने प्रतिबद्धता गर्छु भनेमा त्यसले परिणाम दिन्छ । त्यो सुल्टो बाटो हुन्छ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले स्वीकार गरेर ल्याउँदा सरकार असफल भएको अर्थमा पनि लिइन्न । आगामी दिनमा यस लाइनमा सुधार गरेर जाने कुराहरु भएको छ । हेरौँ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ । संसद्मा कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकजस्तै निजामती विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विधेयक प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ? हामीले गत हिउँदे अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । विधेयक पेस गर्ने काम मूलतः सरकारको हो या  निजी विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जति पनि विधेयक आउनुपर्ने थिए, गत अधिवेशनमा त्यति आउन सकेनन् । केही आए र प्रक्रियाबाट निस्क्रिय भए । पुनः विधेयक ल्याउने सवालमा ढिलासुस्ती भएको देखियो । सरकारले ल्याउँछु ल्याउँछु भन्ने तर ल्याउने काम नगर्ने गरेको देखियो । यस मामिलामा प्रभावकारिता देखिएन । सरकार गठन र पुनः गठनमै समय बित्यो । अहिले पनि सरकारले त्यस्ता विधेयक ल्याउने भनेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पनि भनिएको छ तर त्यसस्तरको तयारी भएको वा यस अधिवेशनमा अत्यधिक विधेयक प्रस्तुत भएर पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । ती विधेयक आएमा बजेट अधिवेशनमा पनि पारित गर्न समस्या चाहीँ छैन । सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए जनताका सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनिन्छ । हुन त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हिसाबले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिमा पनि निर्वाह भइरहेको हुन्छ । यहाँको अनुभवमा अहिले सरकार र संसद्को सम्बन्ध कस्तो छ ? सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसद्को सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन । एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरेर जनताका कामलाई प्रभावकारिता दिनु हाम्रो दायित्व हो । संसद्को निगरानीले सरकारको काममा सहयोग नै पुग्छ । सम्बन्धका दृष्टिमा अहिले सम्बन्ध राम्रै छ । सरकार गठन र पुनःगठनका कामले संसदीय विजनेशमा त्यति ध्यान नपुगेको मात्रै हो । नयाँ नयाँ मन्त्रीहरु आउने र विधेयकबारे बुझ्ने वा परामर्श गर्ने क्रममा केही समय लागेको पनि हुन सक्छ । संसद्मा आइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने उहाँहरुले बोल्ने, आफ्ना कुराहरु राख्ने कुराहरु सामान्य हुन् । अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको र निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ? यसबारे अहिले मैले केही भनिन । यसबारे बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा विवाद भएको छ । यसको कन्टेन्टबारे आउने विवाद एउटा हो । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो बेलामा जारी भएको विषयमा पनि विवाद छ । यसबेलामा अहिले मैले बोल्नु त्यति सान्दर्भिक र राम्रो हुँदैन । बोल्नका लागि त हामी स्वतन्त्र छौँ तर यस्ता हामी जुन पदमा छौँ, त्यस अर्थमा बोल्न हतारो पनि गर्न आवश्यक छैन । हामीले बोलेर केही केही भइहाल्ने पनि होइन । अदालतमा पनि यो विवाद पुग्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यसबेलामा औपचारिकरुपमै हाम्रा भनाइहरु जानेछन् । एउटा प्राविधिक विषयमा पनि सोधौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकहरु प्रायः १२ः५९ बजे, ११ः५१ बजे, ११ः१४ बजे वा १३ः०१ बजेजस्ता समयमा निर्धारण भएको पाइन्छ । यसको खास सन्देश के हो ?  यो एकदम समयमा हामी सबै बाँधिऔैँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले थालनी गरेको हो । मुलुकमा हरेक कुुरा समयमा नगर्ने र समयको बर्बादी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले सदनबाट समयमा सही पालना होस् र देशभर यसको सन्देश जाओस् भने यो गरिएको हो । जस्तो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसका समयसीमाहरु समयमा पालना नभएमा देशलाई कति प्रभाव पार्छ । त्यसकारण हामी समयमा घन्टी बजाउँछौँ र समयमा बैठक प्रारम्भ गछौँ । कहिलेकाहीँ सरकारका मन्त्री आउन ढिलाइ भएर कुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हामी समयमा बैठक सुरु गर्छौं र यो परम्परालाई कायम गर्छौं । म समयको पालनाका लागि तपाईंहरुमार्फत पनि सबैलाई आह्वान गर्दछु । रासस

यस्तो बन्यो सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको संचालक समिति

काठमाडौं । सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा केशव प्रसाद भट्टराई नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको जेठ ४ गते बसेको १५ ‌‌औं वार्षिक साधारण सभाबाट संचालक पदमा नियुक्त भई सोही दिन बसेको संचालक समितिको बैठकबाट उनी अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । संचालक समितिमा संस्थापक सेयरधनी समूहको तर्फबाट नन्द किशोर शर्मा र विवेक झा रहेका छन् भने सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट हेमन्त नाहटा, आकाश गोल्छा र प्रिया तायल रहेका छन् । भट्टराईले जेठ १० गते बुधबार नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । यस्तै, संचालक समितीले अध्यक्ष भट्टराई समक्ष जेठ १४ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।

सिप्रदीयन सहायता संस्थाद्वारा तेन्जिङ्ग हिलारी एभरेष्ट म्याराथनका विजेतालाई सम्मान

काठमाडौं । सिप्रदीयन सहायता संस्थाले तेन्जिङ्ग हिलारी एभरेष्ट म्याराथनका विजेतालाई सम्मान गरेको छ । सिप्रदीयन सहायता संस्थासंग सहकार्य गर्दै आएको कर्णाली स्पोर्टस क्लबका खेलाडी मञ्जु रावत र दल बहादुर कुँवरलाई तेन्जिङ्ग हिलारी एभरेष्ट म्याराथन २०२३ महिलातर्फ प्रथम र पुरुषतर्फ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएकोमा सम्मान स्वरुप नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । सिप्रदी कम्पनीजको सामाजिक उत्तरदायित्तव संस्था सिप्रदीयन सहायता संस्थाले हालै सम्पन्न तेन्जिङ्ग हिलारी एभरेष्ट म्याराथन २०२३ का विजेताहरु धाविका मञ्जु रावत र धावक दल बहादुर कुँवरलाई एक कार्यक्रम माझ सम्मान स्वरुप नगद पुरस्कार हस्तानतरण गरेको छ । म्याराथनमा महिलातर्फ प्रथम हुन सफल भएकी धाविका मञ्जु रावतलाई सम्मान स्वरुप ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो भने पुरुषतर्फ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका दल बहादुर कुँवरलाई ५० हजार प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सिप्रदीयन सहायता संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहल, उपाध्यक्ष राजन बावु श्रेष्ठ, महासचिव राजेश प्रसाद गिरी र कोषाध्यक्ष सौरभ राज थापालियाले विजेताहरुलाई बधाई दिदै नगद पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । खेलकुद क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरुको क्षमता बृद्धि गर्ने उद्देश्यले सिप्रदीयन सहायता संस्थाले विजेताहरु आबद्ध रहेको कर्णाली स्पोर्टस क्लबसँग विगत २ वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ । अल्ट्रा म्याराथन दौड तालिमका लागि जेहिन्दर र मेहनती खेलाडीहरु छनोट गरि प्रशिक्षणका लागि आवश्यक सामग्री तथा पौष्टिक आहारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्दै आइरहेको छ । संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहलका अनुसार, ‘आज हामी यहाँ खेलाडी विजेताहरुको साथै उनीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा दैनिक प्रशिक्षणमा योगदान पुर्याउने गिनिज बूक अफ वल्र्ड रेकर्ड होल्डर हरी बहादुर रोकायालाई पनि परिश्रम र समर्पणको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । प्रशिक्षकको अथक प्रयास, खेलाडिहरुको कठोर मेहनतमा आर्थिक सहयोग गरेर आज यो जितसंग आबद्ध हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छाै‌ र भविष्यमा पनि सिप्रदीयन सहायता संस्थाले जेहिन्दर र मेहनती खेलाडीहरुको हितमा काम गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’

अफगानिस्तानमा महिलामाथिको अत्याचार रोकिएन

काबुल । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो सरकारलाई मान्यता दिन र सहयोग गर्न बारम्बार आह्वान गरिरहेको तालिबान शासनले अफगान महिला र केटीहरूमाथिको दमन बढाइरहेको छ ।  ‘तालिवानका दमनकारी एवम् गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिले उ विकासका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय जगतसँग संलग्न हुन र साझेदारी गर्न नइच्छुक रहेको सङ्केत  गर्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका महिला अधिकार निर्देशकलाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले जनाएको छ । अफगानिस्तानका कार्यवाहक उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह हसन अखुन्दजादाले आफ्नो कतारी समकक्षीसँगको भेटमा कतारी अधिकारीहरूलाई अफगानिस्तान र अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीच विश्वासको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहका लागि आग्रह गरेका थिए । तालिवानका एकजना प्रवक्ताले तालिबानसँग कतारको बलियो सम्बन्ध रहेको तर महिलाप्रतिको नीतिलाई लिएर दोहाले काबुलको अलोचना गरेको बताएका थिए । उनले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेदेखि, तालिबान नेतृत्वले लगातार अफगान महिला र केटीहरूको शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच प्रतिबन्ध लगाउने कडा आदेश जारी गरेकामा कतारले आलोचना गरेको  खामा प्रेसले बताएको छ । कलेज र स्कुलमा छात्रालाई निषेध गरिएपछि हजारौँ महिला घरमै बसेका छन्भने  स्थानीय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा महिलालाई काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि केही महिलाले विद्रोह गरेर व्यापार वा अन्य व्यावसायिक प्रयास थालेका छन् । रासस

पाटा शिखर सम्मेलन, दीगो पर्यटन र डिजिटाइजेशनमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । पाटा शिखर सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट २०२३ सम्पन्न भएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ट्राभल संघ–संस्थाको छाता संंस्था प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) इन्टरनेशनलको ‘वार्षिक शिखर सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट —२०२३’ दीगो पर्यटन तथा डिजिटाइजेशनमा जोड दिंदै सम्पन्न भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, पाटा इन्टरनेशनलको मुख्य आयोजना एवं पोखरा महानगरपािलका र पोखरा पर्यटन परिषद्को संयोजनमा यही जेठ १६ देखि पोखरामा मार्ट शुरु भएको थियो । चार दिनसम्म चलेको सम्मेलन तथा मार्टमा भएको बहस तथा छलफलमा आर्थिक विकासको दीगो पर्यटन आजको आवश्यक्ता भएकोमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले बदलिंदो परिवेशमा पर्यटन विकास र प्रर्वद्धनको लागि डिजिटाइजेशनलाई समेत संगसंगै लैजानुपर्ने बताए । यस्तै उनीहरुले विश्व पर्यटन विस्तारै कोभिड अघिको लयमा फर्किन थालपनि पर्यटनले आर्थिक मन्दिको असर ब्यहोरिरहेको बताए । विज्ञहरुका अनुसार विश्वको पर्यटनलाई कोभिड अघिको अवस्थामा फर्किन करिब एक वर्ष कुर्नु पर्ने धारणा समेत राखेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यो सम्मेलन कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्नुका साथै नेपाललाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनाउन सफल भएको आयोजकको विश्वास छ । सम्मेलनमा विभिन्न २१ देशका अतिथि, क्रेता र बिक्रेतासहित २५० भन्दा बढिको सहभागीता रहेको मार्टमा विभिन्न देशका पर्यटन विज्ञहरुले विश्वको पछिल्लो पर्यटनको अवस्था,चुनौती र अबसर ,आर्टिफिसियल इन्टिेलिजेन्स,सोशल मिडिया एन्फुलुएन्स, महामारी र दीगो पर्यटनका विभिन्न आयामबारे बहस तथा छलफल गरेका थिए । कार्यक्रममा मालदिप्सका पर्यटन मन्त्री अब्दुल्ला मासुम, सहित विभिन्न देशका पर्यटनविज्ञ प्रोफेसर डा. वल्फजेन जर्ज अल्र्ट, प्रोफेसर अन यू लिउ,डा.चियुत मित्रचोव, मातुक मासु युसुफ, मधुवनी पेरेरा,एन्डयु स्टेपलेज, मार्ट गिब्कस, हर्बट युम, मयुर पटेल, श्रीधर किपारगुन,रकि फिलिप्स, फ्लोरियन सेन्जस्टिसमेज, रोशाबेला योङ्ग, पीटर साइमोन, डा.धनन्जय रेग्मी, नन्दिन लाहे थापा,लिजा चोग्याल, राज ज्ञवाली,उप्युल मजुम्दार, विनीता के. शाक्य, लक्की क्षेत्री लगायतले पर्यटनका विधि आयामबारे धारणा राखेका थिए । सम्मेलनका अवसरमा पाटाको वार्षिक शिखर सम्मेलन, मुख्य कन्फेन्स, पाटा मार्ट बिटुबी , युथ सिम्पोजियम र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम समापनसंगै पाटा इन्टरनेसनलका अध्यक्ष पिटर साइमोनले नेपालले भव्य र व्यवस्थित रुपमा पाटा शिखर सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट आयोजना गरेमा बधाई दिँदै यो सम्मेलनले नेपाललाई सुन्दर,सुरक्षित र साहसिक पर्यटनको गन्त्वयका रुपमा चिनाउन सघाउ पुग्ने बताए । पाटा इन्टरनेशनल सुमन पाण्डे वार्षिक सम्मेलन तथा एडभेन्चर मार्ट भव्यरुपमा सम्पन्न भएको र यसले नेपाललाई साहसिक गन्त्वका रुपमा थप परिचित गराउने पुग्ने बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य मदन आचार्यले अन्तरराष्ट्रियस्तरको यो कार्यक्रम आयोजनाले पोखरासंगै समग्र नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मीले विभिन्न देशबाट सहभागी विज्ञ सदस्ययहरुका बीचमा भएको छलफल अन्तरक्रिया सहितको पाटा मार्टले कोभिडपछि लयमा फर्किदै गरेको पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने बताए भे । कार्यक्रमको गत मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका थिए ।

३ वर्षमा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन्छ : प्रमुख सचेतक लेखक

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाल–भारत प्रधानमन्त्रीस्तरमा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएसँगै अबको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशावादी हुन आग्रह गरेका छन् । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३२औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभाको बिहीबार महेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै पूर्वमन्त्री लेखकले अब तीन वर्षमा बन्दरगाह बनेर भारतसित जोडिने बताए । उनले सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरास्थित शिर्ष र बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमा पक्की पुल बनाउने घोषणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट हुनु सुखद् विषय भएको बताए । ‘सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न सबैको जोड हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयका लागि पूर्णरूपले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’ प्रमुख सचेतक लेखकले त्रिदेशीय नाकाका रूपमा कञ्चनपुर नाकालाई विकास गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै महाकाली करिडोरमार्फत चीनसित जोड्ने काम पनि अघि बढिरहेको बताए । ‘आगामी दसैँ–तिहार सेरोफोरोमा ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुराको जोगबुढा करिडोर बनाएर पु¥याउने प्रयास हुँदैछ’, उनले भने, ‘यहाँको मझगाउँ विमानस्थलका बारेमा पनि प्रक्रियागतरूपले जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको छ ।’ विमानस्थलका लागि नेपाली सेना र प्रति जमिन अधिग्रहणका लागि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय भइरहेको नेता लेखकले जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तारालामा तामाङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललगायतले सुदूरपश्चिमको विकास, आर्थिक तरलताका कारण व्यापारी, व्यवसायीले झेल्नुपरेको समस्यालगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखका थिए । नेता लेखकले मझगाउँस्थित निर्माणाधीन विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरे ।

फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौं । शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य ८०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य बढेर तोलाको १ लाख १३ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो सुन तोलाको एक लाख १३ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख १२ हजार ७५० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो तेजावी सुन तोलाको एक लाख ११ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

नेपाल र श्रीलंकामा अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि फोनपे र लंकापेबीच समझदारी

काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकामा अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीका लागि फोनपे र लंकापेबीच समझदारी भएको छ। दुई देशबीच भुक्तानी प्रणाली विकासका लागि सहकार्य गर्न नेपालको भुक्तानी नेटवर्क फोनपेले श्रीलंकाको राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्क लंकापेसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यस किसिमको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले दुई राष्ट्रका प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्वाध रूपमा भुक्तानी कारोबार गर्न सम्भव बनाउने कम्पनीले जनाएको छ। फोन-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिवसकुमार सापकोटा र लंका-पेका सिइओ चन्ना डी सिल्भाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा काठमाडौंस्थित श्रीलंका दूतावासका चार्ज डे अफेयर्स तथा चान्सरी प्रमुख श्रीमती निलुषा दिलमिनीको विशेष उपस्थिति थियो। एफवान सफ्ट ग्रुपका ग्रुप स्ट्राटेजी डिरेक्टर डेनियल डि. श्रेष्ठ र फोन-पेका अध्यक्ष विश्वास ढकाल पनि कार्यक्रममा उपस्थिति थियो। फोन-पेका अनुसार यो सहकार्य दुई देशबीच भ्रमण गर्नेहरूको सहजताका लागि प्रभावकारी हुनेछ। श्रीलंकाका नागरिकहरूले नेपाल भ्रमण आउँदा लंकापेद्वारा अधिकृत मोबाइल एप प्रयोग गरी फोन-पे नेटवर्कका विभिन्न मर्चेन्टहरूमा ‘क्युआर’ भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी श्रीलंका जाने नेपाली नागरिकहरूले फोन-पेद्वारा अधिकृत एपहरू प्रयोग गरी ‘क्युआर’ भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसपछि फोनपे वा लंकापेमध्ये जुनै पनि नेटवर्कको एप प्रयोग गरिरहेका पर्यटकहरूले यी दुई सञ्जालका मर्चेन्टहरूमा सरल र सुविधाजनक तरिकाले क्रसबोर्डर भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस सहकार्यमा उत्साहित हुँदै फोन-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने, ‘यो सहकार्य भनेको नयाँ अवसरहरू विस्तार गर्न, वित्तीय समावेशीकरण बढाउन र समृद्ध डिजिटल अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।’ यो सहकार्यले, नवप्रवर्तन र अन्तरआबद्धताद्वारा राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिलाई नयाँ उचाइमा पुग्नको लागि मद्दत पुर्‍याउने उनको भनाइ छ। ‘यो साझेदारी हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले नेपालमा मात्र नभई हाम्रो सबैभन्दा नजिकको दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकामा पनि क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित र सजिलो बनाउन मद्दत गर्नेछौं,’ उनले भने। समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै, लंका-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्ना डी सिल्भाले भने, ‘यो साझेदारी, श्रीलंकामा डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मार्ने उद्देश्यको महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित भएको छ। यो रणनीतिक साझेदारीले हाम्रा ग्राहकहरूका लागि सहज र समावेशी भुक्तानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हाम्रा सम्बन्धित प्लेटफर्महरूबीचको दूरी घटाई, हामी नयाँ सम्भावनाहरू खोल्दैछौं जसले व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई सहज रूपमा भुक्तानी कारोबार गर्ने वातावरण बनाउँछ।’ उनले फोन-पेसँग अन्तरआबद्धताको यो यात्रा सुरू गर्न पाउँदा हर्षित भएको पनि बताए । कार्यक्रममा ग्रुप स्ट्राटेजी डिरेक्टर डेनियल डि. श्रेष्ठले भने, ‘श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी नेटवर्कसँगको यो समझदारी— हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग संयुक्त रूपमा नेपालमा हासिल गरेका सफलताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि दोहोर्‍याउने हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो ।’ फोनपेका अध्यक्ष विश्वास ढकालले यो फोन-पेका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा अन्तरआबद्धता हासिल गर्ने ऐतिहासिक कदम भएको बताए । ‘श्रीलंका र नेपालबीचको यो भुक्तानी अन्तरआबद्धताले उहिलेसम्म दुईदेशबीच रहँदै आएको साँस्कृतिक सम्बन्धसँगै व्यापारिक कारोबारलाई पनि सहज र सर्वसुलभ बनाई दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन कोशेढुंगा साबित हुनेछ,’ उनले भने।