कर्णाली प्रदेशमा शिशु मृत्युदर छ दशमलव चार प्रतिशत
सुर्खेत । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा शिशु मृत्युदर छ दशमलव चार प्रतिशत रहेको देखिएको छ । तीन लाख ५२ हजार नौ सय ८३ बिवाहित महिलाले हालसम्म आठ लाख ५२ हजार तीन सय २२ बच्चा जन्माएका छन् । तीमध्ये छ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ५४ हजार पाँच सय ४८ शिशुको मृत्यु भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा बालिकाभन्दा बालक धेरै छन् । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै दुई सय १८ शिशुको मृत्यु भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा पाँच वर्षमुनिका पाँच सय ८६ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा छोरीभन्दा छोराको धेरै जन्म भएको देखिन्छ । गत वर्षसम्म आठ लाख ५२ हजार तीन सय ५२ बच्चा जन्मिएकामा ५२ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् चार लाख ४४ हजार नौ सय १२ छोराको जन्म भएको छ । त्यस्तै, ४७ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् चार लाख आठ हजार दुई सय ६३ छोरीको जन्म भएको छ । यहाँका महिलाहरु अझै पनि जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुनाले मातृ तथा शिशु मृत्युदर नघटेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
एजेन्सी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । भारतको मध्यप्रदेशको इन्दौरमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले टाटा कम्पनीजस्तै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन। उनले भने, ‘टाटा कम्पनीजस्तै नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । लगानी गर्नुस् त्यसका लागि हामी (नेपाल सरकार) सहजीकरण गर्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलोकनका क्रममा सो क्षेत्रमा सुनाखरीको बिरुवासमेत रोप्नुभएको थियो । सोही क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गरे । ‘नेपालको ‘आइटी सेक्टर’मा पर्याप्त जनशक्ति छन् लगानी गर्न आउनुस् हामी स्वागतका लागि आतुर छौँ’, उनले भने । भारतको प्रसिद्ध टाटा कम्पनीले संसारका ४८ भन्दाबढी मुलुकमा काम गर्दै आएको छ । उक्त कम्पनीमा छ लाख बढी कर्मचारी आबद्ध छन् । इन्डौरको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको टाटा कम्पनीको अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यस क्षेत्रमा गएको हो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बुधबार भारत गएका थिए । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार मध्यप्रदेशस्थित इन्दोर आइपुग्नुभएको हो । आज साँझ प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्कने कार्यसूची छ । रासस ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मानव सभ्यतामाथि कति खतरा ?
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मानव सभ्यता नै जोखिममा रहेको कयौंयन विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । यस्तो चेतावनी दिनेमा ओपन एआई र गुगल डिपमाइन्डका प्रमुखले समेत सो बताएका छन् । सो सम्बन्धमा ‘सेन्टर फर एआई सेफ्टी’ को वेबपेजमा कैयंन विशेषज्ञहरुको बयान सहित विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् की मानव सभ्यतालाई खतराको रुपमा रहेको महामारी तथा पारमाणविक युद्ध पछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि खतराको रुपमा विकास भएर आएको छ । जुन खतरालाई कम गर्नको लागि सो विश्वको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । तर, केही व्यक्तिहरुले भने सो विषयलाई बढाइचढाई गरिएको भनेर पनि तर्क गरेका छन् । च्याटजीपीटीका प्रमुख कार्यकारी सैम अल्टम्यान, गुगल डीपमाइन्डका प्रमुख कार्यकारी डेमिस हासाबिस र एन्थ्रोपिकका डारियो अमोदेईले उक्त कथनलाई समर्थन गरेका छन्। कस्ता खतराहरु हुनसक्छन् ? सेन्टर फर एआई सेफ्टीको वेबसाइटमा एआईबाट पैदा हुनसक्ने कैयंन खतराको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । – एआईलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । – उदाहरणका लागि रासायनिक हतियार बनाउन औषधि खोज उपकरणहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । – एआईको मद्दतबाट उत्पन्न हुने गलत सूचनाले समाजको अस्थिर बनाउन सक्छ र सामूहिक निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्छ । – एआईको शक्ति केहि सिमित हातहरुमा केन्द्रित हुन सक्छ । जसको प्रयोगको माध्यमबाट सरकारहरुको ठूलो मात्रामा मानिसहरुको निगरानी गर्ने र दमनकारी सेन्सरसिपको लागि प्रयोग हुनसक्छ । सेन्टर फर एआई सेफ्टीले दिएको चेतावनीलाई डा. जेफ्री हिन्टनले पनि समर्थन गरेका छन् । उनले पहिले पनि सुपर इन्टेलिजेन्ट एआईको खतराबारे चेतावनी जारी गरिसकेका छन् । युनिभर्सिटी अफ मेट्रियलमा कम्प्युटर साइन्सका प्रोफेसर योशुआ बेँजोले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एआईको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान भएका कारण डा. हिन्टन, प्रोफेसर बेंजो र प्रोफेसर यान लाकेनलाई एआईको गड फादर भनेर चिनिन्छ । प्रोफेसर लाकेनले मेटाको लागि काम गर्दै आएका छन् जसले एआईको विषयमा गरिएको टिप्पणीलाई बढाई चढाई गरिएको भनेर पनि बताएका छन् । अन्य केही विज्ञहरुले पनि एआईले मानव समाजलाई नस्ट गर्छ भन्ने विषय वास्तविक नभएको बताएका छन् । प्रिन्सन युनिभर्सिटीका कम्प्युटर बैज्ञानिक अरविंद नारायणनले साई–फाई विनाशकारी घट्नाक्रम वास्तविक नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, अक्सफोर्ड इन्स्टिच्युट फर एथिक्स इन एआईका वरिष्ठ अनुसन्धान सहयोगी एलिजाबेथ रेनिरिस निकट भविष्यहरुका बारेमा चिन्तित छिन् । उनका अनुसार यसले यसकाने माध्यमबाट गलत जानकारी फैलिन सक्छ र वास्तविकता अगाडि नआउन सक्छ । यसले असमानता थप बढाउनसक्ने बताएकी छन् । एआईको कारणले मानव अस्तित्वमा नै खतरा पैदा हुनसक्ने चिन्ता सन् २०२३ को शुरुवातदेखि हुन थालेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।
ग्रान्डी अस्पतालद्वारा १० वर्षमा सात हजार बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान
काठमाडौं । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीले १० वर्षको अवधिमा सात हजार एक सय ५६ बिरामीलाई आइसियु (सघन उपचार कक्ष) मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । सन् २०१३ जुनदेखि बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान गरेको ग्रान्डीले १० वर्षको अवधिमा सात हजार एक सय ५६ बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान गरेको हो । आइसियु सेवा प्रदान गरेको १० पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा अस्पतालका आइसियु शाखाप्रमुख डा. सुवास आचार्यले ग्रान्डीले आइसियु सेवा प्रदान गरिएका बिरामीमध्ये ६ हजार एक सय १४ बिरामीलाई बचाउन सफल भइएको बताए। आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीमध्ये ५७ प्रतिशत पुरुष र ४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । ग्रान्डीले कोरोना महामारीको समयमा सात सय ४३ बिरामीलाई आइसियुमार्फत सेवा प्रदान गरेको थियो । जसमध्ये ८० प्रतिशत बिरामीलाई बचाउन सफल भएको डा. आचार्यले बताउनुभयो । ग्रान्डीले गत वर्षबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट ग्रान्डीले आइसियु फेलोसिप प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष इञ्जिनियर दीपक कुँवरले नेपालमै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ग्रान्डी स्थापना गरिएको बताए । उनले सबैको साथ, सहयोग र समर्थनका कारण ग्रान्डीले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको बताए । ‘नाफा कमाउनभन्दा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, सामूहिकरूपमा काम गरेमा हामी सफल हुन्छौँ, ग्रान्डीलाई सफल बनाउने जिम्मा अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको हो’, अध्यक्ष कुँवरले भने । निजी क्षेत्रको लगानीमा विसं २०६९ पुस १९ मा स्थापना भएको ग्रान्डीले विभिन्न ३० भन्दा बढी विधामा बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा विनोद बिजुक्छेले जानकारी दिए । ग्रान्डीले ३० शय्यामार्फत बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
रैथाने बालीको संरक्षण गर्न सामुदायिक बीउ बैंक
नवलपरासी । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको सामुदायिक बीउ बैंकले रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै आएको छ । रैथाने बाली क्रमशः लोप हुँदै जान थालेको अवस्थामा सामुदायिक बीउ बैंकले यसको संरक्षण गर्दै आएको हो । कावासोती–१४, त्रिभुवनटारमा रहेको बीउ बैंकमा हाल धानका मात्रै विभिन्न ४५ प्रजाति रहेको बीउ बैंकका अध्यक्ष पार्वती भण्डारीले बताए । ‘धेरैजसो हाम्रै पुर्खाले लगाउने गरेको धान अहिले हराउँदै जान थालेका छन्, त्यस्ता प्रजाति लोप नहोस् भनेर बीउ उत्पादन गर्दै आएका छौँ’, उनले भने । कनक जिरा, बकुल्ले अनदी, मगर अनदी, थापा चिनी, आम ज्योति, पहेले धान, घिउपुरी, झिनुवा, आँप झोते, चमेली, मिठाइ, छ्याङा, कालो नुनिया, बासमती, दूधराज, वार, सावित्री लगायतका धानको बीउ बैंकमा संरक्षण गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए। अन्नबालीसँगै लहरेबाली, कोसेबाली, तेलहन, दलहन बालीका विभिन्न प्रजातिका बीउ संरक्षण गरिएको र सिजनअनुसार किसानलाई बिक्री वितरण गर्ने गरिएको उनले बताए। सामुदायिक बीउ बैंकमा ९५३ घरपरिवार आबद्ध छन् । उनीहरूले बीउ बैंकमा रहेका रैथाने प्रजातिका बीउ लिएर खेती गर्ने गरेका छन् । साथै स्थानीय प्रजातिको बीउ उत्पादनमा समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । रैथाने बालीको खेती गर्दा धेरै विषादी प्रयोग गर्न नपर्ने, उत्पादन कम भए पनि मूल्य धेरै पाइने, यस्ता प्रजातिबाट पोषण धेरै प्राप्त हुने र प्रतिकूल वातावरणसमेत सहन सक्ने हुनाले अहिले क्रमशः किसान रैथाने प्रजातिका बालीतर्फ आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बीउ बैंकका सचिव दानबहादुर महतोले बताए । लीबर्डको सहयोगमा बीउ बैंक स्थापना गरिएकोमा हाल स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट समेत रैथाने बालीको संरक्षणमा सहयोग प्राप्त हुने गरेको उनले बताए । सामुदायिक बीउ बैंकले जग्गा भाडामा लिएर आफैँ बीउको उत्पादन गर्दै आएको छ । धानको बीउ आफै उत्पादन गर्ने गरिएको भए पनि अन्य रैथाने प्रजातिका स्थानीय तरकारी, दलहन बालीको बीउ भने स्थानीय कृषकले उत्पादन गर्दै आएका छन् । बीउ बैंकबाट स्थानीय जातका बीउ लगेर उत्पादन गर्ने र उत्पादनपश्चात् धेरै भएको बीउ पुनः बीउ बैंकमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । बीउ बैंकबाट किसानले सस्तोमा बीउ प्राप्त गर्छन् । धेरै उत्पादन भएमा बीउ बैंकले कृषकबाट बीउ खरिद गरिदिने हुनाले केही कृषकले बीउ बेचेर आम्दानीसमेत गर्ने गरेका छन् । रैथाने जात धान कनक जिरा, बकुल्ले अनदी, घिउपुरी, झिनुवा, आँप झोते लगायतका धानका बीउको माग धेरै हुने गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । सिजनअनुसारका अन्य बीउको समेत माग हुने गरेको उनले बताए । बीउ बैंक स्थापना भएर स्थानीय रैथाने जातको बीउ संरक्षण र उत्पादनमा लागेसँगै यस क्षेत्रका किसान क्रमशः स्थानीय जातका बाली लगाउन थालेका छन् । स्थानीय जातका बालीमा रोगको प्रकोप कम देखिने र उत्पादनसमेत राम्रो हुँदै आएको कृषकको भनाइ रहेको छ । रैथाने जातको प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाबाट समेत आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आइएको कावासोती नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिवनारायण कुमालले बताए। रैथाने बालीको उत्पादनले खाद्यान्न अभाव घटाउन सहयोग पुग्ने भएकाले स्थानीय प्रजातिका बालीको संरक्षण र उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस ।
सहकारी सञ्चालकहरुको नौटंकी, आफैंले डुबाउने आफैंले आन्दोलन गर्ने !
फाइल फोटो नेपाल सरकारले राम्रो उद्धेश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउने भएपछि सरकारले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन् । अन्य मुलुकमा सहकारीले धेरै विकास गरेको छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाको जिन्दगीमा सहकारीले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहकारीले टेवा पुर्याएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ । यो देखेर नेपाल सरकारले पनि मुलुकमा सहकारी खोल्न दियो । ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने अभियानसहित सरकारले नै सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो । स–साना व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो जमानीमा ऋण दिने भनेर सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो । बैंकले धितो खोज्ने भएकाले धेरै व्यक्तिहरुले चाहेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले पनि देशमै कुनै न कुनै रोजगारी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो । तर, सहकारीहरु ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडिदिए । सहकारीले आर्थिक कमजोर भएकालाई ऋण नै दिएनन् । धितो नभएकाले ऋण नै पाएनन् । जुन उद्देश्यले सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो, त्यो त पूरा भएन् । कृषि क्षेत्रमा सहकारीले एक तिहाइ पनि लगानी गरेनन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई त सहकारीले गन्दा पनि गनेनन् । सहकारीको सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र छ । सहकारी सही बाटोमा हिँडेको भए आज देशमा मीटरब्याज किन मौलाउथ्यो ? मीटरब्याजका कारण कसैलै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ? सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य त गरिबहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, सहकारीले कतिको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो त ? २०४८ सालपछि देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, यति धेरै सहकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण सुदखोरहरु कहाँ जाने क्रम त रोकिएन् । केही सहकारी सञ्चालकहरु रातारात धनी बन्नतर्फ लागे । उनीहरुले गरिबको जीवनस्तर उकास्नुको साटो आफु मालामाल बन्नतिर लागे । सहकारी सञ्चालकको आँखामा गरिब जनता त परेनन् । तर, सहकारीले यतिबेला आएर करोडौंलाई रुवाएको छ । सहकारीमा बचत भएकाहरु त सडकछाप भए । २१ खर्ब बचतकर्ताको पैसा डुब्यो । बचतकर्ताले सहकारीमा पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन् । विगतदेखि नै सहकारीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले नियमनमा कहिले चासो देखाएन् । दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्यो । जसको फाइदा सहकारीका सञ्चालकले उठाए । उनीहरुले ऋण खानेदेखि बचतकर्ता दुबैलाई संकटमा पुर्याउने काम गरे । सहकारीका सञ्चालकहरु यतिबेला बचतकर्ता अल्मलाउन लागिपरेका छन् । भाग्ने त भागिहाले, नभागेकाहरु बचतकर्तासँग भन्छन्, ‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज भएको छ । केही समय दिनुहोस्, पैसा फिर्ता गरिहाल्छौं ।’ भाग्ने सुरसार कस्नका निम्ति सहकारी सञ्चालकहरुले बहानाबाजी गरेको स्पष्ट छ । उनीहरुकै भनाइले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पुरै मन्दी आइसकेको प्रमाणित हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा गएर बुझ्दा पनि यी क्षेत्रको किनबेच पुरै सुकिसकेको पुष्टि हुन्छ । पाँच दशकअघिकै रेटमा पुगेको छ यी क्षेत्र । अहिले पनि बचतकर्तालाई झुक्काउने र तनाव दिने काम मात्र भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य तत्काल कसरी बढ्छ ? देशमा आर्थिक मन्दी छ, सर्वसाधारणसंग पैसा छैन् । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्तालाई झुक्काउने, ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका अधिकांश प्रतिशत सहकारी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले घरभाडा तिरेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर तिनको बेहाल छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि उनीहरुले सकिरहेका छैनन् । यता, बाँकी भएको १० प्रतिशत ‘घिटिकघिटिक’ अवस्थामा चलिरहेका छन् । यिनीहरु पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा नाम चलेका ठूल्ठूला सहकारीहरु नै बन्द भइसकेका छन् । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्रीलगायत थुप्रै चर्चित सहकारीहरु डुबिसकेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहिन छन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । शिवशिखरका लाखौं बचतकर्ताको १५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । सहकारीमा यत्रो पैसा डुबेको यो पहिलो घटना भएको भनि सरकारले नै भनिरहेको छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु देशबाहिर जान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्ने योजना बनाएर बसेका छन् । उनीहरु हातबाट फुत्केबाट भोलि सरकार आफैंलाई सास्ती हुन्छ । तिनलाई खोज्नका लागि सरकारकै लगानी लाग्छ । समयको खेर जान्छ, दुःख हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत सहकारीको पैसा लिए भागे भने अरुको के भर ? सहकारी महासंघले सरकारलाई अल्झाउन र मिडियाको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न रणनीति रचेको छ । डुबेको बचतकर्ता कि सहकारीका सञ्चालक ? बचतकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाँउमा सहकारीका सञ्चालकहरु सडकमा ओइरिएर तमासा देखाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तत्काल यी सहकारी महासंघका ‘दलाली’ हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुको साटो दलालीहरु सडकमा आएर नौटंकी गरिरहेका छन् । आफू बच्नका लागि सहकारी महासंघका दलालीहरुले षडयन्त्र रचेको स्पष्ट छ । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस्तो हुँदासम्म के हेरेर बसिरहेका छन् ? सहकारीका दलालीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि रमिते बनेर हेर्ने ? यहाँ सबैको मिलोमतो छ । सरकारले पर्दाभित्र बसेर सहकारीका दलालीलाई जोगाउने खेल रचिरहेको त छैन ? अब सरकारको भर परेर काम छैन् । सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्छ । हातले दिँदा गोडालाई दुःख हुनसक्छ भनेजस्तै डुबिसकेपछि रोएर, चिच्याएर केही हुनेवाला छैन् । डुबेको भनेर तनाव लिने होइन्, बरु अरुलाई जोगाउनतिर लागौं । जनताले दुःख गरेको पैसा पचाएपनि दलालीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ त आफैंले डुबाउने अनि आफैंले आन्दोलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
भारतको ओडिसा रेल दुर्घटनामा २ सय बढीको मृत्यु
एजेन्सी । भारतको ओडिसा राज्यको बालासोर जिल्ला नजिकै भएको रेल दुर्घटनामा दुईसय ३३ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार भएको रेल दुर्घटनामा नौ सय यात्रु घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार चेन्नईबाट हावडा जाँदै गरेको कोरोमण्डल एक्सप्रेस एउटा मालगाडीसँग ठोक्किएको थियो । त्यसपछि अर्को तर्फबाट आउँदै गरेको यशवन्तपुर–हावडा सुपरफास्ट रेल पनि पटरीबाट खसेको डिब्बासँग ठोक्किएको थियो । यो दुर्घटना बालासोरको बहानागा बजार स्टेशन नजिक भएको हो।
कोभिड-१९ को मापदण्ड परिमार्जन, अब मास्क स्वेच्छिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड(१९ को सङ्क्रमण दर घटदै गएपछि स्वेच्छिक रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा समिरकुमार अधिकरीले एक सूचना जारी गर्दै सङ्क्रमण दर घट्दै गएपछि कोभिड–१९को मापदण्ड परिमार्जन गर्दै मास्कको प्रयोगलाई स्वेच्छिक बनाएको बताए। यसअघिसम्म मास्क प्रयोग अनिवार्य थियो । मन्त्रालयले सङक्रमण दर न्यून भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-१९ को परीक्षण गरेको र कोभिड-१९ को विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको समेत बताए। उनले अब कोभिड-१९ को कडाइको रुपमा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेलाई सहज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खोप कार्ड र परीक्षण कार्ड आवश्यक नपर्ने जानकारी दिए । मन्त्रालयले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर र अस्पतालमा भर्ना दरमा उल्लेखनीय कमी आएको र अधिकांश मानिसले कोभिड-१९ को पूर्णमात्रा खोप लगाइसकेको अवस्था र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर न्यून रहेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-१९ परीक्षण र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था हटाएको हो । मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तत्कालिन निर्देशक डा. चुमनलाल दास संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कोरोना परीक्षण र खोप लगाएको प्रमाणपत्र नचाहिने सिफारिस गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका विरामीलाई नियमित निगरानी र जोखिममा रहेका शंकास्पद यात्रुको स्क्रिनिङ भने गरिने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
