नेपालमा १७ जातजातिको सङ्ख्या बढ्यो
काठमाडौं । नेपालमा कुल जातजातिको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । साथै मातृभाषा सङ्ख्या १२४ र धर्म सङ्ख्या १० कायम भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा जातजाति, भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित उत्तरदाताका जवाफका आधारमा विज्ञसमूहको सिफारिसका आधारमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । विसं २०६८ को जनगणनामा जातजाति १२५ रहेकामा हाल १७ थप भएको हो । कार्यालयका अनुसार विसं २०६८ को जनगणना अनुसार १२३ वटा मातृभाषामध्ये १२ वटा विदेशी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरुको सङ्ख्या न्यून भएइकाले ‘अन्य भाषा’ अन्तर्गत समावेश गरी हाल नयाँ थप भएका १३ वटा समेत गर्दा जम्मा १२४ वटा मातृभाषा कायम भएको छ ।
बचत सुरक्षाको माग गर्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधारको माग राख्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले आज सहकारी विभागमा धर्ना दिए । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन, सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त नियामक स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, सहकारी विधेयकमा राखिएको बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् । सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने आन्दोलनरत सहकारीकर्मीको माग छ । ऐन तथा नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका माग राखिएका छन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थामा पनि बजारअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिनुपर्ने माग सहकारी अभियानको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहिलो जिम्मेवारी स्वयम् सहकारी सङ्घ–संस्थाको रहेको तथा ऐन र नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेकाले अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् । ‘उहाँहरूले जुन कुरा उठाएर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, त्यो कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय नै होइन । त्यो आन्दोलनको कुनै अर्थ पनि छैन किनभने सहकारीमा जतिपनि समस्या देखिएका छन्, त्यो सरकारका तर्फबाट आएका समस्या होइनन् । उहाँहरु आफैँ सहकारीको सञ्चालन र आफैँ आन्दोलन गरिरहनुभएको छ भने त्यसमा विभागको कुनै प्रतिक्रिया छैन,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने । विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र नियामकीय संस्थाका रुपमा विभागले गर्नुपर्ने काम भइरहेको उनको दावी छ । ‘सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कार्यान्वयनका प्रक्रिया चलिरहेकै छन् । कतिपय कुरा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेका छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितीमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने समय नै होइन । समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास थालिएको प्रयास बारे विभागले जेठ १२ जानकारी पनि गराईसकेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्ल भने सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पछिल्लो पाँच/छ वर्षदेखि दिइएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताउँछिन् । त्यस्तै सरकार र मातहतका निकाय तथा सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले गठाएका विषय अहिले मात्रै आएका होइनन् । विगत पाँच/छ वर्षदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने र आफ्ना माग राख्ने गरिरहेका थियौँ । सुनुवाई नभएपछि अहिले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्यो’, मल्लले भनिन्, ‘अहिले एक पक्षले अर्कोलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने र सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने के–के विषय छन् भनेर समीक्षा गरिनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको र सोहिअनुसार विभिन्न १३ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको उनको भनाइ छ । सहकारीकर्मीको आन्दोलनलाई सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थन रहेको पनि उनको जिकिर छ । ‘हामीले नौ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र सम्बन्धित दलको सहकारी विभाग हेर्ने नेतासँग छलफल गर्दा उहाँहरुले पनि आन्दोलनका माग जायज छन् र विरोध कार्यक्रममा समर्थन छ भन्नुभएको छ’, मल्लले भनिन् । आर्थिकरुपले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिएर नागरिकको बचत फिर्ता पाउने ‘ग्यारेन्टी’ गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । समस्यामा परेका सहकारीको बचत सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट पनि निभाइनुपर्छ । सँगसँगै नयाँ सहकारी खोल्न कडाइ गर्ने र नियमनलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ,’, मल्लले भनिन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गत चैत १२ गतेको बैठकले सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो । सहकारीकर्मीको धर्ना तथा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उक्त कार्यदलले यही जेठ २ गते १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएर सरकारलाई मागपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, जेठ ८ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । आज शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका सहकारीकर्मीले जेठ २१ गतेदेखि सहकारी विभाग बानेश्वर र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेका छन् । महासङ्घसँगै जिल्ला सहकारी सङ्घ, काठमाडौँ जिल्ला बहुद्देश्यीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडलगायतका सङ्घसंस्था पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन् । तीस हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्थामार्फत् रू सात खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष र १० लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेको दावी सहकारी अभियानले गर्दै आएको छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यो क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको र बचतकर्ताको जोखिम बढेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको कार्यदलको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरित चलिरहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएकाले त्यस्ता संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि सहकारीकर्मीका छन् । सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहनसहितको ‘एकीकरण प्याजेक कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितीका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा समस्या परेका सहकारी सङ्घ संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षको कुलिङ अवधि लागु गर्नुपर्ने माग पनि कार्यदलको रहेको छ । त्यस्तै सहकारी सङ्घ–संस्था निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र गरिनुपर्ने माग रहेको छ । रासस
राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउन सुझाव
काठमाडौं । शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको र शिक्षामा व्यापारिकरण बढेकाले उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव एवम् शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखामा आफू रहँदा भएका विभिन्न अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले अझै विद्यालयको पहुँच नआएका लक्षित वर्गलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यका तर्फबाट ठोस पहल हुनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्ले आफैँले पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन गर्नु नीतिसङ्गत नभएकाले परिषद्मातहतका परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मातहतमा ल्याउन माग गरे । उनले आफूले गरेका अध्ययनका निचोडलाई माथिल्लो निकायबाट उचित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरकारको प्रस्तावित बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा धोका भएको टिप्पणी गरे । शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षामा रुपान्तरणका लागि गरिएको अध्ययन र निष्कर्षलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । रासस
गर्मी बढेसँगै चितवनका ६ पालिकाका विद्यालय बन्द
चितवन । जिल्लाका छ पालिकाले विद्यालय बन्द गरेका छन् । गर्मी बढेसँगै पालिकाले विद्यालयमा बिदा दिन थालेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । चितवनमा आजको अधिकतम तापक्रम ३९ डिग्री मापन गरिएको छ । सबै पालिकाले स्थानीय बिदा र वर्षे बिदाबाट कटौती हुने गरी पाँच दिन विद्यालय बन्द गरेका छन् । चार वटा पालिकाले आजदेखि जेठ २४ गतेसम्म विद्यालय बन्द गरेका हुन् । जेठ १९ गते स्थानीय बिदा र २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म वर्षे बिदामा कट्टी हुनेगरी विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र माडीले यसरी बिदा गरेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकाले जेठ २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म विद्यालय बन्द गरेका हुन् । वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी विद्यालय बन्द गरिएको ती पालिकाका शिक्षा शाखाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । खैरहनी नगरपालिकाले नियमित सञ्चालन भइरहेका परीक्षालाई भने यथावत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको नगर शिक्षा अधिकारी राजु बानियाँले जानकारी दिनुभयो । गर्मीका कारण विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन जान असहजता सिर्जना भएकाले विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।
बडवाइजर बियर उत्पादकको सोलार रुफटप परियोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान
नवलपरासी । नेपालको लागि बडवाइजर बियरको उत्पादक राज ब्रुअरी र सिम्पल इनर्जीले नवलपरासीस्थित राज ब्रुअरीमा सोलार रूफटप प्रोजेक्टको संयुक्त उद्घाटन गरेको छ । प्राइभेट इन्फास्टकचर डेभलपमेन्ट ग्रुप कम्पनी इन्फ्राको एशिया र सरल उर्जा नेपालको संयुक्त लगानीमा सिम्पल इनर्जीले रुफटप सोलार सिस्टमको डिजाइन, स्थापना र सञ्चालन गरेको हो । उक्त ५०० किलोवाटको सोलार परियोजनाले वार्षिक लगभग ८४४ मेगावाट आवर स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नेछ । यो परियोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रूफटप सोलार परियोजना भएको बताइएको छ । त्यसका साथै यो नेपालको ब्रुअरी उद्योगमा पनि पहिलो सोलार परियोजना रहेको दुवै कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘राज ब्रुअरीले सोलारबाट उत्पादन भएको उर्जाले आफ्नो कारखाना संचालन गरी अतिरिक्त उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडबाट वितरण हुनेछ, राज ब्रुअरीको सोलार रूफटप स्थापनाले बिजुली कटौतीको समयमा डिजेल खपत कम गर्न र सुख्खा मौसममा विद्युत कटौतीको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । समारोहमा बोल्दै राज ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक राज बहादुर शाहले ब्रुअरीको उर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सोलार रूफटप स्थापना गरी कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउनु एक जिम्मेवार संस्थागत नागरिकको स्वच्छ संसार तर्फको प्रयास भएको बताए । त्यसैगरी, सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अपार न्यौपानेले यो प्रोजेक्ट स्वच्छ ऊर्जा र नाफा सँगसँगै जान सक्छ भन्ने उदाहरण भएको बताएका छन् । सिम्पल इनर्जीले आगामी दिनहरुमा महिलाहरुलाई सोलार रुफटप सेटअप गर्न प्रशिक्षण दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने पनि उनले जानकारी दिए । यस्तै, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजका समूह कार्यकारी निर्देशक शशिन जोशीले ब्रुअरीका लागि सोलार उर्जा स्थापना गर्न पाउँदा खुसी भएको र यसरी नै ग्रुप अन्तर्गतका अरु कम्पनीहरुमा पनि सोलार उर्जा प्रयोग गर्ने योजना रहेको बताए । नेपालको स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग २७ सय मेगावाट रहेको छ, जसमा ९६ प्रतिशत जलविद्युत हो ।
हाम्रो गाडीबाट निस्कने ब्याट्रीको व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं : बिवाइडी
काठमाडौं । विद्युतिय गाडी उत्पादक कम्पनी बिवाइडीले ब्याट्री व्यवस्थापना कम्पनी निरन्तर लागि परेको बताएको छ । कम्पनीको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारीक वितरक साइमेक्स इंकले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । विद्युतीय साधनको ब्याट्री व्यवस्थापना सबैभन्दा चुनौती पूर्ण मान्ने गरिन्छ । सवारीसाधनबाट निस्कने पुराना ब्याट्रीको उचित व्यवस्थापनको कयौं तरिका रहेको बताउँदै कम्पनी भन्छ,’पावर ब्याकअप गर्नेदेखि पूर्णरुपमा ड्रेन भएको ब्याट्री रिसाइकलको लागि बाहिर पठाउने विषयमा हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेर बसेका छौं ।’ ‘यसले भविष्यमा हुनसक्ने ब्याट्रीको डम्पिङ साइटबाट नेपाललाई बचाउने हाम्रो विश्वास छ,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । कम्पनीले आफ्नो हरेक गाडीबाट निस्कने लिथियम आयोन ब्याट्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको बताउँदै सम्पूर्ण ग्राहकलाई ढुक्क भएर आफ्नो उत्पादनको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
विवाह बन्धनमा बाँधिइन् रास्वपाकी सांसद सोविता गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की सांसद सोविता गौतम विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । उनी व्यवसायी गृहेन्द्र घिमिरेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी हुन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद सोविता र गृहेन्द्रले ७ जेठमा विवाह गरेका हुन् । व्यवसायी घिमिरे हिमालयन बिल्डर्स र ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङमा आवद्ध छन् ।
एसवाई बजार फुटसल प्रतियोगितामा जय बहुमुखी क्याम्पस बन्यो विजेता
काठमाडौं । एसवाई बजार कम्पनीले आयोजना गरेको इन्टरकलेज फुटसल टुर्नामेन्टमा जय बहुमुखी क्याम्पस विजयी भएको छ । जेठ १८ र १९ गते ललितपुरको राष्ट्रिय खेलकुद केन्द्र च्यासलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा सो क्याम्पस विजयी भएको हो । प्रतियोगिताको दोस्रो विजेता पाटन बहुमुखी क्याम्पस र तेस्रो विजेता विनायक सिद्ध कलेज भएको छ । सो फुटसल प्रतियोगितामा ३२ भन्दा बढी निजी तथा सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरू सहभागी रहेको एसवाई बजारका निर्देशक बिमलराज गोसाईले बताए । प्रतियाेगतामा प्रथम हुने टिमले एक लाख, दोस्रो हुनेले ५० हजार र तेस्रो हुनेले ३५ हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान पत्र, पदक र ट्रफी पुरस्कार प्रदान गरिएकाे थियाे । कम्पनीले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी तथा सर्वाधिक गोलकर्ता ५/५ हजार रूपैयाँ नगर सहित पुरस्कृत पनि गरेको छ ।
