साढे ३ अर्ब लगानीको सेती आयोजना अन्तिम चरणमा, ५ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन हुने
कास्की । कास्की जिल्लामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हालसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको हो । आयोजना माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ सार्दिखोलामा बनिरहेको छ । वि.सं २०७७ भदौदेखि विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) निर्माणतर्फका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले बतए । उनका अनुसार ढिलोमा पनि आगामी मङ्सिरभित्रमा आयोजना सम्पन्न भएर व्यावसायिकरुपमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । स्थानीयवासी, स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोगबाटनै आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन लागेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘जलविद्युमा २५ मेगावाट सानो परियोजना होइन, धेरै मानिस जोडिनुभएको छ, १ हजार ५ सय जना प्रवद्र्धकको लगानी छ, सुरुआती लागत बढेको छैन, पारदर्शीरुपमा समयमै आयोजना पूरा गर्न अहोरात्र खटिएका छौँ, छिट्टै सफलता मिल्नेमा आशावादी छौँ,’ उनले भने । सार्दिखोलाको भराभरीस्थित सेती नदीमा बाँध निर्माण गरी ६ हजार ४ सय मिटर लामो भूमिगत पाइपमार्फत पानी ल्याएर १८७ मिटर उचाइबाट पावर हाउसमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । पाइपमार्फत लगिएको पानी पावर हाउसमा रहने १२.५ मेगावाट क्षमताका २ वटा टर्वाइनमा खसालिने छ । सो आयोजना नदी जलप्रवाहमा आधारित छ । कोरोना कहरकाबीच सुरु भएको आयोजनामा सुरुआती चरणमा काममा असर पुगेकाले १ वर्ष म्याद थप भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । आयोजनाको म्याद वि.सं २०८१ साउनसम्म रहेको छ । ‘कोरोनाले काममा असर गर्दा १ वर्ष म्याद थप गर्नुपरेको हो, स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी तथा सबैको साथ सहयोगले आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ, अबको ५ महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन हुनेछ,’ उनले भने । सेती जलविद्युत् आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् । अन्य लगानी प्रवद्र्धक, स्थानीयवासी तथा आइपियो जारी गरेर पूरा गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर उपेन्द्र घिमिरेले हेडबक्र्सको काम सकिएर पानी पठाउन सुरु भएको बताए । त्यसैगरी पाइपलाइनतर्फ १५० मिटर जति मात्र काम बाँकी छ । ‘पावर हाउसको सिभिलको काम सकिएको, स्विचयार्डको काम भइरहेको छ र इलेक्ट्रोमेकानिकलको केही सामान आउन बाँकी रहेको छ, सबै क्षेत्रतर्फ गर्नुपर्ने मुख्य काम सकिएको छ । केही सानातिना काम पूरा गर्नुपर्नेछ,’ घिमिरेले भने । सेती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४ किमी दूरीमा लाहाचोकमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेशनमा जोडिनेछ । विद्युत् गृहबाट सवस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । प्रसारण लाइमा १३ वटा टावर रहनेमा हालसम्म ११ वटामा काम भइरहेको इन्जिनियर घिमिरेले बताए । आयोजनाको सञ्चालकसमेत रहनुभएका सामाजिक क्षेत्र निर्देशक बमबहादुर गुरुङले स्थानीय जनताको सहयोगबाटनै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताए । निर्माणका क्रममा आउने सानातिना समस्या छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्दै आयोजनाबाट निकट भविष्यमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । आयोजनाबाट देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास गुरुङको छ ।रासस
नेप्सेमा ५ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा गत साता विभिन्न ५ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । गत जेठ १४ गते आइतबारदेखि जेठ १९ गते शुक्रबारसम्म हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), प्रभु इन्स्योरेन्स, स्वरोजगार लघुवित्त, सपोर्ट लघुवित्त र मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । एचआईडीसीएलको ५ प्रतिशत बोनस वापतको १ करोड ६ लाख ३८ हजार १३३.७५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६.७० प्रतिशत बोनस वापतको ८ लाख ६४ हजार १०६.७६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ६.७० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, स्वरोजगार लघुवित्तको २२ प्रतिशत बोनस वापतको ११ लाख ३१ हजार १८.०७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २२ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१५७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सपोर्ट लघुवित्तको ११ प्रतिशत बोनस बापत ९४ हजार ३८० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ११ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५७८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, मिथिला लघुवित्तको १५ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख ५५ हजार ६५५.७७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
सहकारी पीडित : रोजीरोटी खोसिएपछि परिवार पाल्न समस्या
काठमाडौं । सहकारी पीडित नागरिकहरुले आफ्नो बचत रकम फिर्ताको माग राखेर शनिवार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घ सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ताको माग राख्दै उक्त प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न या सरकारले नै फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । यसैका दबाबस्वरुप प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो । पीडितहरुले शनिवार मध्याह्न माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । सहकारीहरुले खाएर भागेको बचत फिर्ताको लागि पालिकादेखि केन्द्र सरकारका निकायका ढोकामा पुग्दासमेत आफूहरुले गरेको बचत फिर्ता नभएको भन्दै धर्ना तथा प्रदर्शन गरेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुनितासिंह राजभण्डारीले बताए । ‘सहकारीको बचत फिर्ताको लागि राज्यका सबै निकाय धायौँ तर कतै पनि सुनुवाइ नहुँदा पीडितहरु सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भए,’ उनले भने । सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्रै निकाय बनाउनुपर्ने र सहकारीहरुले बनाउने निजी ऐन बन्द गर्नुपर्ने पीडितहरुको माग रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा कार्यालय र प्रदेश सरकारसम्म न्याय माग्न जाँदा सुनुवाइ कतैबाट पनि नभएको पीडतहरुको गुनासो रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय सहकारीबाट ठगिने व्यक्तिहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एक तथ्याङ्कअनुसार १ सयभन्दा बढी सहकारीमार्फत ठगिएका बचतकर्ताहरु एकै ठाउँमा रहेर यो सङ्घर्ष समिति बनाएको अध्यक्ष राजभण्डारीले जानकारी दिए । बाटोमा दिनभर मकै पोल्ने, भारी बोक्ने तथा सानातिना ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको दुई चार पैसा जम्मा गरिएका सहकारी नै भागेका या बन्द भएका छन् । यस्तो जवर्गका नागरिकको रकम फिर्ता हुन नसकेपछि उनीहरु निकै मर्कामा परेका छन् । आफूहरुले जम्मा गरेको यस्तो सानो तिनो रकम कुनै अवैध कमाइ या कालोधन नभएकाले सरकारले नै पीडितहरुका समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने पीडितहरुको माग रहेको छ । माइतीघरमा जम्मा भएका सयौँ पीडितले आफ्नो रोजीरोटीको त कुरै जाओस्, दुःख जिलो गरी जम्मा गरेको सानो रकम पनि झिक्न नपाउने भएपछि परिवार पाल्ने समस्या झनै बढेको बताएका थिए । उनीहरुले सहकारीलाई कारबाही गरेर होस् या सहकारीको चल अचल सम्पत्ति लिएर होस् सरकारले नै आफूहरुका समस्याको समाधानका लागि रकम फिर्ता गराइदिनुपर्ने बताएका थिए ।
सहकारीको ठगी : अनुदानको मल एग्रोभेटलाई बेचे
काठमाडौं । सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक (युरिया) मल प्रहरीले फेला पारेको छ । पाल्पा रामपुर नगरपालिका–७ स्थित हराभरा कृषि सहकारीले अनुदानमा आएको मल निजी एग्रोभेटलाई बिक्री गरेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मल फिर्ता गरेको छ । सहकारीले स्याङ्जाको वालिङ भकुण्डेस्थित गरिमा एग्रोलाई बिक्री गरी गाडीमा मल लैजाँदै गर्दा प्रहरीले फेला पारेको हो । वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले बिहीबार राति मल फेला पारेर नियन्त्रणमा लिएको हो । सो मल शुक्रबार साँझ करिब ६ बजेको समयमा रामपुर नगरपालिकालाई प्रहरीले बुझाएको छ । सहकारीबाट ४० बोरा मल किनेर निजी एग्रोभेटले लगेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मल लिएर रामपुर नगरपालिकालाई बुझाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामहरी पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘सेयर सदस्य र वडावासीलाई मात्रै उपलब्ध गराउने मल हो, नियम विपरीत फरक जिल्लामा मल बिक्री भएको पाइएको छ, यस विषयमा सहकारीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्नेछौँ, नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले छानबिन गर्नेछ,’ उनले भने । उपप्रमुख संयोजक रहेको समिति सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा प्रमुखसहित तीन सदस्यीय समिति रहनेछ । अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ अनुसार स्थानीय तहमा मल वितरण समिति रहन्छ । समितिको बैठक बसेर यसबारेमा छानबिन गरिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए । रामपुर नगरपालिकाभित्र जेठ महिना लागेपछि हालसम्म १ हजार १ सय बोरा अनुदानको मल प्राप्त भएको छ । सहकारीले वालिङ भकुण्डेस्थित गरिमा एग्रोलाई प्रतिबोरा १ हजार ५० का दरले बिक्री गरेको जनाएको छ । बाहिरी जिल्लाको एग्रोभेटमा मल कसरी कोमार्फत बिक्री भयो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको हराभरा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गीतादेवी भट्टराईले बताए । सहकारीले रामपुर–७ स्थित बहखोलामा रहेको पसलबाट बिहीबार राति ९ बजेपछि मल बिक्री गरेको बुझिएको छ । रामपुर नगरपालिकाभित्रका १० वटै वडामा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको मल बिक्री गर्ने आधिकारिक सहकारी, सङ्घ संस्था रहेका छन् । सोही संस्थामार्फत मात्रै वडाभित्रका किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं १ का लागि भलायटारमा रहेको ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी, २ मा दुर्गादेवी सामाजिक उद्यमी महिला कृषि सहकारी, वडा नं ३ मा दर्छा हरियाली साना किसान कृषि सहकारी, ४ मा हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी (हालसालै मान्यता प्राप्त संस्था) र ५ मा सूर्योदय कृषि सहकारी संस्थाबाट मलको कारोबार भइरहेको छ । यस्तै वडा नं ६ मा विजयपुर कृषि सहकारी, ७ मा हराभरा कृषि सहकारी, ८ मा बराह कृषि सहकारी, ९ मा अर्बसिङ कृषि सहकारी र वडा नं १० मा आधारशिला महिला कृषि सहकारीले अनुदानको मलका लागि स्वीकृति लिएर मल खरिद बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । रामपुरमा १५ देखि २० दिनको फरकमा मल भित्रिने गर्दछ । विजयपुर कृषि सहकारी र सूर्योदय कृषि सहकारीले साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेशन कम्पनी र कृषि सामग्री संस्थानमार्फत मल खरिद बिक्रीको अनुमति पाएका छन् भने बाँकी अन्य सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री संस्थानमार्फत अनुमति लिएर मलको कारोबार गरिरहेका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको छ : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण गरेको जनाएको छ । संसद्ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेर अलपत्रमा पारेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । सो विधेयकलाई संविधानको सोही धाराबमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक सङ्कट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षासमेत गर्नुभएको कांग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विज्ञप्तिमार्फत संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विधेयकमै संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफू खुसी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौँ पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउने काम भएको कांग्रेसको भनाइ छ । आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसद्मै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख विश्वकर्माले त्यसैले संसद्मै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने जनाएको छ । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था भएको र अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइदिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइदिएको मात्र बताएको छ । ‘कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गर्यो भन्ने कुरा अर्थहीन हो, यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिग्भ्रमित मात्रै गर्छ, देशमा कानून सबैलाई समानरूपमा लागु हुनुपर्छ र सबैले समानरूपमा न्याय पाउनु पर्छ, ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो ? सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनियता कमजोर बनाउने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो परिस्थिति रहँदा रहँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाका बारेमा अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । यस्ता दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न कांग्रेसले सम्पूर्णमा अपिल गरेको छ ।
गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बजारमा बेच्नुपर्ने बताएका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ घान्दु्रकमा आयोजित अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन महोत्सवमा उहाँले गाँजाबाट औषधि र डाँठबाट धागोको कच्चा पदार्थ निकाल्न सकिने उल्लेख गरे । ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेर औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती खुला गर्नुपर्छ, यसका लागि कानून र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ, गाजाँ खेतीलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग हुन्छ, आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्छ,’ उनले भने । सङ्घ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने विषय समेटेकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । यो विषयमा बेलाबेला कुरा उठाउँदै आएको र सङ्घ सरकारले नै गाँजाको अध्ययन कुरामा जोड दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । घरेलु मदिरालाई पनि गुणस्तर कायम गरेर बजारमा सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घरेलु मदिरा लुकाएर भए पनि उत्पादन भइरहेकै छ, प्रयोग पनि भइरहेको छ, अब यसलाई ब्राण्डिङ गर्नतिर लाग्नुपर्छ, पाहुना र पर्यटकलाई विदेशी महँगो रक्सी होइन, स्थानीय उत्पादन चखाउनुपर्छ,’ उनले भने । विदेशीले नेपालकै जस्तै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर अरु देशमा समेत पठाइरहेको उनले बताए । आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरेर घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न सके गाउँठाउँमै आयआर्जन र रोजगारीको बाटो खुल्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पहिचान नमेटिने गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले घान्दु्रकको मौलिकता विस्तारै ह्रास हुँदै गएकामा चिन्तासमेत व्यक्त गरे । ‘पर्यटक घान्द्रुकको गाउँले परिवेश र संस्कृति हेर्न आउँछन्, यसलाई जोगाइएन भने भोलि यहाँको पर्यटन खस्किन सक्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के के भए सहमति र सम्झौता ?
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज स्वदेश फर्कंदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल छन् । भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहाद्र्रताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए । वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्यलगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच रहेको उत्कृष्ट सहकार्यको उल्लेख गरे । जुन सहकार्य कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बेला पनि कायम थियो । दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीमाथि प्रकाश पार्दै दुवैले अन्य सम्झौतालगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकामा स्वागत गरेका थिए । विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ चार सय ५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए । दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका थिए । जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पु¥याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्बन गर्न सहमत छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रुपमा चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजन कार्य गरे । चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका थिए । नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यसले सबै सरोकारवालाहरुको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनेछ । पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर अन्तिम रुप दिने सहमति महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका नागरिकको आकाङ्क्षाअनुरुप हो । यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरुका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन् । दुवै सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ । दुवै पक्षले टनकपुर लिङ्क क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रुपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमान्ड एरियामा नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन् । भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत छ सय ७९ दशमलव आठ (६७९.८) मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेको सकारात्मक गतिको सराहना गर्नाका साथै प्रमुख परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वस्त पारे । यसैगरी, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरे । त्यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न गरे । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । रेल सम्पर्क सञ्जालमा उपलब्धि रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरुप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म उद्घाटनस्वरुप गरिएको सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको अध्यक्षता गरे । यसले पूर्र्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ । गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ । भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाली रेल अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम भारत सरकारले सोही अनुरुप गर्ने सहमति जनाएको छ । गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गरेका थिए । ऊर्जा कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गरे । यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरे । भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय गर्यो । यस सम्बन्धमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपिसिएल र नेपालको एनसिएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपीको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीको चर्चा गरे । यस सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरुलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिए। महाकालीमा दुई पुलको निर्माण गर्ने निर्णय भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भयो । कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइँदैछ । भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सयवटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ । यो प्रयासले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई–गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । प्रधानमन्त्री मोदीले ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट एलाइन्स’को संस्थापक सदस्य भएकामा नेपाललाई बधाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १९ गते मध्यप्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गरेका थिए । यी सहरकोे भ्रमणले दुई देशबीचको गहिरो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । नेपाल भारतको छिमेक पहिलो नीतिको एक प्रमुख साझेदारका रुपमा रहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । जसले सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ । भ्रमणका दौरान भएका फलदायी छलफलले दुई देशबीचको समझदारी र द्विपक्षीय एजेन्डाका विविध पक्षको दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्नाका साथै दुई देशबीचको गहिरो साझेदारीलाई नयाँ मोड दिन सघाउ पुर्याएको छ । रासस ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा भएको स्व.डा. गोविन्दबहादुर थापाद्वारा लिखित अर्थतन्त्रको आँखीझ्याल पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुक आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दबाबमा रहेको भन्दै मुलुकमा वित्तीय संकट आउन सक्ने परिस्थिति देखिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने माग राखेपनि तत्काल ब्याजदरमा कमी आउने अवस्था नदेखिएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यो वर्ष बैंकहरुको ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ९ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको भन्दै अर्को वर्ष यो भन्दा बढी हुने अवस्था नभएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिलाई समाधान गर्नको लागि पनि अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरु मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्र बुझेकाहरु एक भएमात्रै देशलाई आर्थिक रुपमा सही ठाउँमा ल्याउन सकिने बताए । ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा देखेको छु, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा दबाब छ । त्यस कारणले पनि अगाडि वित्तीय रुपमा संकट आउने हो की भन्ने लागेको छ, निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर गिरावट चाहिन्छ भनि रहेको छ तर ब्याजदरमा कमी आउने अवस्था देख्दिन, यो वर्ष बैंकहरुको ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ, यसपाली ९ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ, अर्को वर्ष यो भन्दा कर्जा वृद्धि हुने अवस्था छैन, अघिल्लो पाँच वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि थियो, यो अवस्थालाई समाधान गर्नको लागि पनि अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरु मिलेर गर्नुपर्छ, त्यस्तो भए मात्रै देशलाई सही ठाउँमा लाग्नसक्छौं, हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन’, उनले भने ।
