‘रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न लगाएको हो, अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैन’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको हो । रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक २०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको पादधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपश्चात् कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो, यो स्थापित अभ्यास हो,’ प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख छ ।
पोखरामा नेपाल लाइफको आफ्नै भवन, थप घरजग्गा खरिद गर्दै कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पोखराको न्युरोडस्थित आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनको उद्घाटन गरेको छ । जेठ २२ गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु कमलेश अग्रवाल, विमल प्रसाद ढकाल र कृष्णराज लामिछाने, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली र नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका प्रादेशिक प्रमुख केशव राज ढकालले संयुक्त रूपमा रिवन काटेर उक्त भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । करिब तीन हजार दुई सय २० वर्ग फीटमा फैलिएको उक्त भवनमा गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय र पोखरा शाखा कार्यालय रहने छ । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा यस कम्पनीका संचालक समितिका सदस्य कमलेश अग्रवालले निकट भविष्यमा नै कम्पनीले नेपालका मुख्य शहरहरुमा घर जग्गा खरिद गर्ने योजना सहित कार्यारम्भ गरिसकेको बताए । अग्रवालले २०७२ मा संविधान जारी भए पश्चात नेपालले संघियताको ढाँचा अवलम्बन गरेको र यसैलाई मुर्त रुप प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ नेपाल लाइफले सातै वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गरिसकेको कुरा बताए । नेपालको जनसंख्याको करिव १० प्रतिशत जनतालाई जीवन बीमा सम्बन्धि सेवा प्रवाह गर्दै नेपाली जीवन बीमाको क्षेत्रमा विभिन्न सुचाकहरुको आधारमा अब्बल रहँदै आफुलाई नेपालकै सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनीको रूपमा नेपाल लाइफ स्थापित रहेको उनले दावी गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख केशव राज ढकालले नेपाल लाइफले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिएको नीतिलाई सघाएको बताए । प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी केन्द्रिय कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु स्थानिय ठाउँबाट प्रदान गर्न सके बीमा सचेतामा बढ्न गई बीमा प्रति मान्छेको आकर्षण बढ्नेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै संचालक समितिका सदस्य विमल प्रसाद ढकालले बीमा व्यवसाय आफ्नो सिमा आफै तोकेर गर्न सकिने व्यवसाय रहेको बताए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले पोखरामा घर खरिद गरि सेवा प्रवाह गर्नु रणनैतिक रूपमा एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताए । आगामी दिनहरुमा कम्पनीलाई थप सशक्त बनाउनका निम्ति नविनतम प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै ग्राहकहरुको सेवाको गुणस्तरियतालाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले समय सुहाँउदो योजना ल्याउने उनले बताए । नेपाल लाइफसँग अहिलेको अवस्थामा चुनौतिका साथसाथै प्रशस्त अवसरहरु समेत रहेको बताउँदै उनले । प्रादेशिक कार्यलयको स्थापनासंगै प्रशासनिक कार्यहरुको विकेन्द्रीकरण संगै सेवा प्रवाह थप सरल, सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रादेशिक कार्यालय हुनुले कार्यसम्पादन सहज हुन गई बीमा बजारको बजारीकरण, बीमा सचेतना तथा बीमा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र ग्राहकहरुले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेमा आफु ढुक्क रहेको उनले बताए ।
अफगानिस्तानलाई एक हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक : तालिबान
काबुल । अफगानिस्तानको वर्तमान् आवश्यकता एक हजार ५०० मेगावाट रहेको तालिबान सरकारको ऊर्जा तथा जल विभागले जनाएको छ । हाल अफगानिस्तानले ७२० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता हिक्मतुल्लाह मैवन्दीले भने, ‘सामान्यतया हाम्रो आन्तरिक उत्पादन ५६५ मेगावाट छ । सिङ्गो देशलाई एक हजार ४०० देखि एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ ।’ उनका अनुसार देशमा ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आन्तरिक स्रोतबाट आपूर्ति भइरहेको छ । अफगानिस्तानमा विशेष गरी बाँध प्रणालीमा आधारित विद्युतले धेरै क्षेत्रमा सेवा पुर्याउँदै आएको छ । यहाँका मुख्य विद्युत बाँधहरूमा नागलो, माहिपर, सरोबी, काजाकी, सलमा र दारोन्टा रहेका छन् । सन् २००९ मा लगातारको विद्युत अभावका कारण अमेरिकाले काबुलको थर्मल पावर स्टेसनमा ३४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो । तथापि, उच्च ईन्धन मूल्यको कारण स्टेशन नियमित रूपमा प्रयोग गरिएको छैन । ‘यो थर्मल पावर स्टेशन सन् २००९ को अन्त्यमा सञ्चालन हुन थालेको थियो । यसको समग्र क्षमता १०५ मेगावाट छ । सामान्यतया हिउँदमा बिजुलीको अभावको चरम समयमा प्रयोग गरिन्छ वा विद्युत लाइनहरू क्षतिग्रस्त भएमा थर्मल पावरको प्रयोग गरिन्छ,’ स्टेशनका जनरल डाइरेक्टर अहमद वैस सरगान्दले बताए । अफगानिस्तानले प्राकृतिक स्रोत र पानीको ठूलो स्रोत हुँदाहुँदै पनि विद्युत आपूर्तिमा चरम चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यहाँ अधिकांश बिजुली छिमेकी देशहरू, विशेष गरी मध्य एशियाबाट आयात गरिन्छ । रासस/सिन्ह्वा
थप ११ वटा कम्पनीले पाए ब्रोकर लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप ११ वटा कम्पनीलाई दोस्रो चरणमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रमाणपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । बोर्डले सोमबार थप ११ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स विरतरण गरेको प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । बोर्डले जेठ २२ गते धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार तयार गरी बोर्डमा जानकारी गराएका थप ११ वटा निवेदक संस्थाहरुलाई धितोपत्र व्यापारी, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल तथा सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । बोर्डले एलिट स्टक हाउस, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्यूरिटिज, शुभकामना सेक्यूरिटिज, हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस, मनि वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, के.वि.एल. सेक्यूरिटिज र कलश स्टक मार्केटलाई सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल, मेघा स्टक मार्केट्सलाई पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल र नबिल सेक्युरिटिजलाई धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । यसअघि बोर्डले पहिलो चरणमा ७ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । यसँगै ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गर्नेको संख्या १९ वटा पुगेको छ । यसअघि लाइसेन्स पाउने कम्पनीहरुमा भोले गणेश सेक्युरिटीज, क्यापिटल म्यास सेक्युरिटिज, हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी, सन सेक्युरिटिज, मियो सेक्युरिटिज, सेयरप्रो सेक्युरिटिज र प्रोपर्टी विर्जाड रहेका थिए । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ कम्पनीको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ४३ वटा कम्पनीलाई बोर्डले अनुमतिको आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले सातवटै प्रदेशमा गर्यो वृक्षारोपण
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले सातवटै प्रदेशमा वृक्षारोपण गर्दै विश्व वातावरण दिवश मनाएको छ । बैंकले ‘एक कर्मचारी, एक विरुवा रोपण’ अभियानअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा विभिन्न प्रजातिक उन्नत बोट/बिरुवाहरु रोपेर विश्व वातावरण दिवस मनाएको हो । बैकले मोरङ्गको विराटनगर एयरपोर्ट रोड, सिराहाको मिर्चैया, काठमाडौंको टोखा स्थित लाखे डाँडा, कास्कीको पोखरा रङ्गशाला परिसर, रूपन्देहीको तिलोत्तमा सामुदायिक पार्क र सुर्खेतको विरेन्द्रनगर चौहान पार्कमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । बैंकले आयोेजना गरेको यस वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरु, स्थानीय नागरिक लगायत विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो । बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर यस किसिमका विभिन्न सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही हुन्छ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क नछुट्टाउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । नेशनल बाथरोग सेन्टरको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कानुनअनुसार कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्टाइ निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । यही जेठ २१ गते मन्त्रालयले सबै अस्पताल र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्री बस्नेतले विपन्न, गरिब र असहाय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको भन्दै वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भनाइ छ । ‘अस्पतालले १० प्रतिशत शय्यामा गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ वा छैन अनुगमन गर्छौं, यदि ती अस्पतालले निःशुल्क उपचार नगरेको पाइएकामा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । आर्थिक अभावको कारणले कुनै पनि बिरामीले औषधि उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस्मा भन्दै त्यस्ता बिरामीका लागि मन्त्रालयले आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने बताए । रोग लागेपछि उपचारमा ठूलो धन राशि खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठीक ढङ्गले गर्न सके बाथलगायत धेरै रोगबाट बच्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । वरिष्ठ बाथरोग विज्ञ डा विनित वैद्यले नेशनल बाथरोग सेन्टरले सरकारले पनि हातेमालो गरेर बाथरोग नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने सक्ने बताए । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रोशन कक्षपतिले आगामी पाँच वर्षभित्र सेन्टरले थप सात जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिए । सो अवसरमा बस्नेतले नेशनल बाथरोग सेन्टरले सञ्चालन गर्न लागेको थर्मोग्राफी सेवा शुभारम्भ गरे । रासस
सेयर बजारमा ठूलाले सानालाई डुबाउने खेल खेले : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सेयर बजारमा ठूलाले सानालाई डुबाउने खेल खेलेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले सेयर बजारको समस्या समाधान नभएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सेयर बजारमा ठूलाले सानालाई डुबाउने खेल खेलिरहेका छन्, अहिले पनि बजार घटेर सानाल किनेका छैनन्, बिअरिसमा ठूलाले नै खेलिरहेका छन्, डुब्ने साना नै हुन्,’ उनले भने । महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको उनले बताए । महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क छुट दिएर उठाउन खोजिएको समेत उनको भनाई छ । ‘मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।
बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति छिराएको छैन, देशको फाइदाका लागि कर हेरफेर भएको हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति नछिराएको स्पष्ट पारेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हल्ला सत्य नभएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्ता कुरामा अनावश्यक हो-हल्ला गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘मैले कोही आएपनि नआउनु भनेको थिएँ, मन्त्री दुई, सचिव, आन्तरिक राजश्व विभाग प्रमुख, भन्सार प्रमुख र दुई उपसचिव मात्रै छन्, अरु कोही छिरेका छैनन्,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने- ‘केही नपाएर हिलो छ्यापे, यस्तै हो भने इमान्दार मान्छेले यो देशमा काम गर्नु पर्दैन ।’ साथै, उनले आफूले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा दिने काम गरेको बताउँदै फाइदा उठाउन नपाएकाहरु रिसाएका हुन सक्ने बताएका छन् । ‘बजेटको सकारात्मक पक्षहरु हाइलाइट भएनन्, संसदीय विकास कोष नभई संसदीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, यसको ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ, सांसदको काम सिफारिस मात्रै गर्ने हो र यो पुँजीगत खर्च नै हो,’ उनले स्पष्ट पारे । साथै, बजेट बिनियोजन गर्दा पनि प्रश्न उठाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदा हुने उनको भनाई छ । बजेटको आकार चालू आवका भन्दा कम रहेको बताउँदै उनी राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘बजारमा भइरहेका हल्ला अस्वीकार गर्छु, एक लयमा काम गर्न सकियो भने बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘निजी क्षेत्रको माग स्वदेशी वस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिने सुझाव आएपछि हामीले एक तहको प्रोटेक्शन दिने विषय ल्याएका हौं । एउटा क्षेत्रले सहुलियत पाउँदा अर्को पक्कै मर्कामा पर्छ, करमा गरेको हेरफेरलाई सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको टिकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविक हो, भ्याट लगाएका क्षेत्रमा सोचविचार गरेर नीति बनाइएको हो,’ थप प्रष्टाउँदै उनले भने ।
