नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दुवैपक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दुवैपक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धमा सांसदहरुको जिज्ञासामा नेपाल र भारत दुवै पक्ष सँगै बसेर नक्शा राखेर छलफल गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए । ‘भारत भ्रमणका क्रममा कैयौँ विषयमा छलफल भएको छ, राष्ट्रिय हित र स्वाधिनताको विषयमा हामी चिन्तित छौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नक्शाको विषयमा पनि कुरा भएको छ, म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, जनताको धार्मिक आस्थालाई अपमान हुने काम गर्नुहुँदैन, मेरो प्राथमिकता चाहीँ फोहर व्यवस्थापन थियो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको हुनाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको बताए । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नागरिक नागरिकताविहीन भएका उनको भनाइ थियो । ‘दुवै सदनले विधिसम्मत तरिकाले पठाएको विधेयक अर्को संसद्ले मान्दिन भन्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सदनले दुई पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो ।’ बैठकमा सांसद सूर्यबहादुर थापाले अघिल्लो सदनले पठाएको विधेयक वर्तमान सदनलाई जानकारी नदिइकन प्रमाणीकरण गर्नु कानुनी प्रक्रिया गलत भएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरु विश्वप्रकाश शर्मा र रघुजी पन्तले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष वर्तमान राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसदहरु गोकर्ण विष्ट, पद्म गिरी, प्रेम सुवाल, रघुजी पन्त, योगेशकुमार भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, ठाकुर गैरे, शिशिर खनाल, रवि लामिछाने, जुलीकुमारी महतो, सुनिता बराल, बिजुला रायमाझीलगायतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा सुरक्षा, नागरिकता विधेयक संसद्लाई छलेर प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका थिए । रासस
वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्छ, तर त्यो साहस कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न सक्दैनन्
काठमाडौं । अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्तालाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै डा. गौचनले वृद्धभत्ता अनावश्यक भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘कुल खर्चको २३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको छ, मासिक वर्ष ६ अर्ब खर्च भइरहेको छ, वर्षमा करिब ७६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भैरहेको छ । यसलाई हटाउने क्षमता राख्नु पर्छ तर त्यो साहस कुनै पनि राजनीतिक दलले सक्दैनन्,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटको आकार ठूलो रहेको बताउँदै उनले खर्च कम हुन सक्ने प्रतिकृया दिए । बजेट महत्वकांक्षी भएको तर डेलिभरी न्यून रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अघिल्लो वर्ष चुनावी बजेट थियो, अहिलेको बजेट अलि रियालिष्टक छ, राज्यले साधारण खर्च मै फोकस गर्यो, पुँजीगत खर्च पनि साधारण खर्च जस्तै भयो, यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान सक्दैन,’ उनले भने । देशले चार वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गुमाएको जानकारी गराउँदै उनले संरचनात्मक सुधारमा जान आवश्यक रहेको बताए । साथै, साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले देश उभो लाग्न नसक्ने उनको भनाई छ । अर्थविद् डा. गौचनले व्यापार, निमार्ण, उत्पादन र खानीजन्य उद्योगहरु नकारात्मक अवस्थामा रहेको तर रेमिट्यान्समा सुधार भएको बताए ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थान (इप्पान) ले सरकारले एक महिना भित्रै निजी क्षेत्रले विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ । इप्पानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको हो । भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्दा निजी क्षेत्रको विद्युत बिक्री हुने इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खोलेर अगाडि बढ्नु पनि बताए । पीपीए नखोले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य रहेता पनि पुरा नहुने कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । ‘पीपीए रोकिएर बसेका करिव १० हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खोल्नु पर्छ, भारतमार्फत् बंगलादेश पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने तयारी भइरहेको छ, कति मेगावाट विद्युत बेच्ने भन्ने ठुलो कुरा हैन, विद्युत बिक्रीको शुभारम्भ गर्नु चाहिँ ठूलो कुरा हो,’ उनले भने । बिद्युत व्यापारको बजार सुनिश्चित रहेको पनि उनकाे भनाइ छ । यस्तै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत खपत र निर्यात गर्न सरकारले जोड दिनु पर्ने बताएका छन्। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुने पर्ने उनकाे भनाइ छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको पनि आचार्यले बताए । उनले विद्युत उत्पादनमा निजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएर लगानीको वातावरण बनेको भन्दै इप्पानले प्रधानमन्त्री मार्फत् उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिनको लागि माग गरेको छ । त्यस्तै, इप्पानले प्रधानमन्त्रीको जेठ २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको क्रममा उर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु गरेको जनाएकाे छ । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारको लागि महत्वपूर्ण बुटवल -गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको सिलान्यास, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र, तल्लोअरुण ६६९ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता भएको छ ।
सिबिएम कलेजले गर्यो ५ हजार बोटविरुवा वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सिबिएम कलेजले ५ हजार वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कलेजले ५० औं विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा यस्ताे प्रतिवद्धता जनाएकाे हाे । विश्व वातावरण दिवसकाे अवसर पारेर कलेजको मातहतमा रहेको सामाजिक क्लब ‘हाम्रो आरम्भ’ले एक शिक्षक, एक विरुवा कार्यक्रम आयोजना गरी हरेक शिक्षकलाई विरुवा हस्तान्तरण गरेको थियो । कलेजका प्रिन्सीपल सुमन न्यौपानेले वातावरण दिवसमा मात्रै नभएर अन्य दिनमा पनि वृक्षरोपण गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा हरेक विद्यार्थीहरुलाई हरियो रिबन प्रदान गरिएको थियो ।
इप्पानको कोषाध्यक्षमा पन्तको उम्मेदवारी, जलविद्युतमा १५ वर्षको अनुभव
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को कोषाध्यक्षता पदमा युवा उर्जा उद्येमी नरेन्द्र बल्लभ पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । इप्पानको आगामी जेठ ३२ गते हुने बार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दैछ । ऊर्जा तथा निर्माण व्यवसायी पन्तले अध्यक्षका प्रत्यासीहरु गणेश कार्की र बरिष्ठ उपाध्यक्ष महोन डाँगीसँग छलफलबाट कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएका हुन् । कोषाध्यक्षका प्रत्यासी पन्त युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । उनी टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी प्रबन्धक समेत हुन् । त्यस्तै २२।५ मेगावाट क्षमताको ठूलो खोला जलविद्युत कम्पनीमा समेत उनको उल्लेख्य लगानी छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यसमित सदस्य पन्त चेम्बरको उर्जा समितिका सभापति पनि हुन् । पन्त निर्माण ब्यवसाय, जलविद्युत, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुमा लगानी रहेको देव ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुन् । उर्जा युवा उद्येमी पन्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । १५ वर्ष लामो क्षेत्रगत अनुभवका कारण आफू इप्पानको कोषाध्यक्षमा दाबेदार रहेको उनले बताए । आफू कोषाध्यक्ष पदको लागि योग्य भएकाले जलविद्युत उर्जा उद्येमीहरुले सहयोग गर्नेमा पन्त ढुक्क छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा उत्पादकहरुले भोग्दै आएको समस्याको समधान गर्ने योजना पन्तसँग छ । आगामी दिनमा उर्जा क्षेत्रले मात्रै देशको विकास गर्ने उनको दावी छ । यसअघि २०७७ साउन ३२ गते ३ वर्षका लागि चुनिएको वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि सकिनु अगाडि नै निर्वाचन गरी नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । इपानले विधान संशोधन गरी अबको कार्यकालदेखि एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद थप गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा जस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने मापदण्डभित्र रहेर अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारीको चयन हुने इपानले जानकारी दिएको छ ।
एक दर्जन कम्पनीबाट ६ अर्ब कर असुल्ने रणनीतिमा सरकार, कुनको कति ?
काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ) जारी गरेका कम्पनीबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर असुल गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेसँगै सम्बन्धित कम्पनीहरुले ६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको हो । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । यस कम्पनीले प्रतिकित्ता १ हजार ४२५ रुपैयाँमा ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ हजार ३२५ रुपैयाँ थप गरेको थियो । कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड २७ लाख ६८ हजार ४२५ रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार २९० रुपैयाँमा २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ हजार १९० रुपैयाँ थप गरी कूल ३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९७१ रुपैयाँमा ६७ हजार ७६८ कित्ता सेयर एफपीओ बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ८७१ रुपैयाँ थप गरी कूल ५ करोड ९० लाख २५ हजार ९२८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता ७९९ रुपैयाँमा ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ६९९ रुपैयाँ थप गरी कूल ४६ करोड १० लाख ३५ हजार ९३५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा इन्स्योरेन्सले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, पूँजी बजारको इतिहासमा पहिलोपटक शिखर इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँमा ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५५० रुपैयाँ थप गरी कूल २८ करोड १० लाख ४३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँमा ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५०१ रुपैयाँ थप गरी कूल ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार ३८८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । जुन एफपीओ जारी गर्ने संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीले प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ४०१ रुपैयाँ थप गरी कूल १ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, एनएमबी बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा २३३ रुपैयाँ थप गरी कूल २ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख ३२ हजार ९७१ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १८० रुपैयाँ थप गरी कूल ३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ७४ हजार ४४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँमा ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ थप गरी कूल ४ करोड ६३ लाख ८२ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, पोखरा फाइनान्सले प्रतिकित्ता २२० सय रुपैयाँमा ९ लाख ८३ हजार ६८२ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । फाइनान्सले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १२० रुपैयाँ थप गरी कूल ११ करोड ८० लाख ४१ हजार ८४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पूँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्यो, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ । ‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’
मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट राय सुझाव मागेको हो । यससँगै विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आफ्ना सुझावहरु राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेल ‘[email protected]’ मा पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, ०१-४४१७४९७ मा फोन गरेर वा ०१–४४३३३६५ मा फ्याक्स गरेर समेत मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन सकिने बैंकले जानकारी गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । बैंकले नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु कायम गर्ने गरि हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्दै विराटनगर महानगर
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा प्रविधिमा आधारिता पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले शिक्षाको गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्नका लागि विषय विज्ञसँग छलफल समेत गरेको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले डिजिटल साक्षरतासँगै प्रविधिमा आधारिता शिक्षाले मात्रै अब विश्व बजारमा माग भइरहेको जनशक्ति उत्पादन हुने बताए । उनले अब विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई प्रविधिप्रति पोख्त बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । ‘शिक्षकहरु पनि समयअनुसार चल्न सिक्नुपर्छ । तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सोचे जस्तो सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै प्रविधिमा आधारित शिक्षामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । रासस
