५० हजारको भविष्य अन्योलमा, सिंहदरबारमा करार कर्मचारीको प्रदर्शन
काठमाडौं । तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारी नै संकटमा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । साउन १ गतेदेखि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी भइरहेको आशंकापछि उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि मंगलबार उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताको नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर ठेक्का प्रणालीमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त नीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको उनीहरूको दाबी छ । आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीलाई कुनै विकल्प वा संरक्षणबिना घर फर्काउने तयारी अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । वर्षौसम्म राज्यको सेवा गरे पनि अहिले एकैपटक हटाउने निर्णयले हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले एक पटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको पक्षमा गरेका फैसलाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र गत भदौ २ गते दिएका आदेशमार्फत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ती आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कुनै सेवासुविधा नदिई कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी गरेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस निर्णय नभई आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गरेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई छात्रवृत्ति
फुङ्लिङ । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । विगत चार वर्षदेखि पालिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको हो । यसवर्ष भने १३५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बूले बताए । पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ लाख ६१ हजार ४०० रुपैयाँ बजेट छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरेको थियो । अध्यक्ष लिम्बूले भने, 'विभिन्न कारणले पढाइ स्थगित गरेका विद्यार्थी समेतले पढाइलाई पुनर्जीवित गर्न छात्रवृत्ति उपयोगी बनेको छ ।'
स्वावलम्बन लघुवित्तको सीईओमा नरेन्द्र सिंह विष्ट पुनर्नियुक्त
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टलाई पुनर्नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको ५७६औं बैठकले विष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओमा पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार विष्टको साउन ९ गतेदेखि २०८७ साउन ८ गतेसम्म लागू हुने गरी चार वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गरिएको छ ।
निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने अनेरास्ववियु अध्यक्ष धामीसहित सात जना पक्राउ
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर प्रदर्शन गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामीसहित सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार बिहान सिंहदरबारको दक्षिण प्रवेशद्वार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका अनेरास्ववियुका नेताकार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गर्न खोजेपछि सुरक्षाको दृष्टिले नियन्त्रणमा लिनुपरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नेमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामी, निर्वाचन आयोग अध्यक्ष जितप्रसाद सिटौला, सचिवालय सदस्य विशाल खड्का, उपत्यका विशेष बागमती प्रदेश संयोजक रवि मगर, केन्द्रीय सदस्य विष्णु उपरकोटी, कानुन राष्ट्रिय कमिटी सचिव सुदीप थापा र सीटीईभीटी सदस्य सिरिस बुढाथोकी रहेका छन् । अनेरास्ववियुले विभिन्न माग राख्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले मोटरसाइकल पार्किङ गरी नाराबाजी गर्न थालेपछि केहीबेर उक्त क्षेत्रको सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउँदै नेतृत्व तहका सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा प्रवेशको प्रयास र सुरक्षा व्यवस्थामा अवरोध पुग्ने गतिविधि देखिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरमा राखिएको छ । यस घटनापछि सिंहदरबार आसपासको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूँजी बजारमा एआईको प्रयोग गरिने, एसएमई एक्सचेञ्ज पनि स्थापना हुने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले देशको पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यका साथ ‘नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ (क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट ब्लुप्रिन्ट अफ नेपाल, २०२६) सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले तीव्र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भ (सेकेन्ड पिलर) का रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको हो । ललितपुरको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको यस मार्गचित्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार मात्र नभई निजी क्षेत्रको सबलीकरण र लगानी विस्तारको राष्ट्रिय आकांक्षा समेटिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टका अनुसार नेपाल अब नयाँ आर्थिक विकास र सुधारको चरणमा प्रवेश गरिरहेकाले परम्परागत बैंक–केन्द्रित वित्तीय प्रणाली मात्र अब पर्याप्त हुँदैन । अध्यक्ष भट्टले दक्षिण एसियाकै एक अग्रणी पूँजी बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ यो रणनीतिक मार्गचित्र ल्याइएको बताए । पूँजी बजार विकास मार्गचित्रमा नेपालको बजारको वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाहरू स्पष्ट पारिएको छ । मार्गचित्रमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२६ (जेठ मसान्त) सम्म आइपुग्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २९७ भन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् । बजार पूँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७४.२४ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, देशमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७९ लाख ७२ हजार नाघिसकेको छ भने ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता मेरो सेयर प्रणालीमार्फत पूँजी बजारमा जोडिएका छन् । मार्गचित्रले पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । बजारमा हुने असामान्य कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङ र चलखेल रोक्नका लागि एआईमा आधारित बजार निगरानी प्रणाली (मार्केट सर्भिलेन्स) विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यसका साथै पूँजी बजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ‘एकीकृत क्यापिटल मार्केट मोबाइल सुपर एप’ विकास गर्ने र कागजरहित (पेपरलेस) सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि तत्कालै (पहिलो १०० दिनभित्र) धितोपत्र ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने, पूँजी बजार सुधार कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्ने र प्राथमिक बजार निष्कासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने जनाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र संस्थागत ऋणपत्र बजार (कर्पोरेट बन्ड) सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै ‘एसएमई एक्सचेञ्ज’ स्थापना गर्ने र हरित बन्ड (ग्रीन बन्ड) को फ्रेमवर्क लागू गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू मार्गचित्रमा समेटिएका छन् ।
जास्मिन पेन्ट्सको आम्दानी साढे ८७ करोड, १० करोडको आईपीओ ल्याउँदै
काठमाडौं । जास्मिन पेन्ट्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो आम्दानी वार्षिक आधारमा करिब ४० प्रतिशतले बढेको हो । साथै पछिल्ला छ वर्षयताकै उच्च सञ्चालन आम्दानी भएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.३३ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यसअघि कम्पनीले आव २०७९/८० मा ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । देशभर विस्तार हुँदै गएको रिटेलर तथा वितरक (डिलर) सञ्जालका कारण कम्पनीले निरन्तर व्यापार वृद्धि हासिल गरेको जनाएको छ । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा कुल बिक्रीमध्ये शीर्ष १० डिलरको हिस्सा करिब १३ देखि १५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यद्यपि सञ्चालन नाफा मार्जिन भने केही खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा मार्जिन चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १७ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको जास्मिन पेन्ट्सले चितवनको भरतपुरस्थित उद्योगबाट वार्षिक १८ हजार ३४१ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको प्लान्टबाट इन्टेरियर, एक्स्टेरियर, मेटल तथा वुड तथा वाटरप्रुफ पेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । अप्रिल २०२६ सम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ बराबरको १० लाख कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ९आईपीओ० जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । जास्मिन पेन्ट्समा मुख्य रूपमा अर्याल परिवारको लगानी रहेको छ । कम्पनीमा मधुसुधन अर्यालको ३४ प्रतिशत, लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको २५ प्रतिशत, अनुराधा शर्मा अर्यालको १५ प्रतिशत, सौगत अर्यालको १३ प्रतिशत तथा सङ्गीता अर्यालको ९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारी सङ्गीता अर्यालले सम्हालिरहेकी छन् । कम्पनीका अनुसार मूल्य प्राप्तिमा सुधार, ऋणभारमा कमी, अनुकूल ब्याजदर तथा लाभांश वितरणपछि पनि सकारात्मक नगद प्रवाह कायम रहेकाले वित्तीय अवस्था थप सुदृढ बनेको छ । लगातारको नाफा र राइट्स सेयर निष्कासनले कम्पनीको पुँजी आधार मजबुत भएको तथा प्रस्तावित आईपीओपछि पुँजी संरचना अझ सुदृढ हुने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि उच्च मौज्दात र उठ्न बाँकी रकमका कारण कार्यशील पुँजीको आवश्यकता अझै उच्च रहे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसमा सुधार आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
रक्त परीक्षण सेवाका लागि रेडक्रसलाई मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन वटा जैविक सूक्ष्मदर्शी (बायोलोजिकल माइक्रोस्कोप) हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका अनुसार उक्त उपकरणले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सुरक्षित तथा पर्याप्त रगत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ । माइक्रोस्कोपको प्रयोगबाट रगतमा रहेका राता रक्तकण, सेता रक्तकण तथा प्लेटलेट्समा देखिने असामान्यता पहिचान गर्न सहज हुने जनाइएको छ । यसका साथै रगतको उपयुक्तता परीक्षण, रगत सङ्कलन, प्रशोधन, परीक्षण तथा भण्डारण प्रक्रियाको गुणस्तर नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि उपकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंकले जनाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले यस सहयोगमार्फत सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो रक्तसञ्चार सेवा सुदृढ गर्न तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एलपी ग्यास पुनः १४.२ केजीकै सिलिन्डरमा बिक्री गरिने, प्रतिसिलिन्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । बुधबार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । यसअघि रुस–युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दीको अभ्यासलाई पछ्याउँदै आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कदम चालिएको भए पनि हाल ढुवानी भाडामा वृद्धि, उपभोक्ताको माग र औद्योगिक जनशक्तिको खर्च बढेका कारण पुनः पूर्ण तौलकै सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको सचिव राउतले बताए । सचिव राउतका अनुसार नेपाल आयल निगमले अहिले पनि एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुलाई २०२४ मा प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ । यसअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । ग्यासमा नेपाल सरकारले सिधै अनुदान उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडी) गरिरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो तीन–चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उनले उल्लेख गरे । हाल बजारमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ । बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइरहेको छ । उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सचिव राउतको भनाइ छ । सचिव राउतले भने, ‘त्यतिबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सरकारसमक्ष एलपी ग्यासको अभाव भएको भन्ने गुनासो आएको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण उपभोक्तामा ग्यास अभाव हुने मनोवैज्ञानिक त्रास बढेकाले ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो । यी सबै कारणले तत्कालीन अवस्थामा १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी रिफिल वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्यासमा भने निगमले पूरा मूल्यमै बिक्री गर्ने गरेको र त्यसमा घाटा नरहेको उनले प्रस्ट पारे । सचिव राउतले सात सय ग्यास बुलेट ट्रान्जिट र स्ट्यान्डबाईमा रहँदा भारतबाट हुने लोडिङमा समेत प्रभाव परेको भन्दै आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा हुन सक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।
