आइएमई पे एपबाट नेपाल पेको क्युआर स्क्यान गर्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई पे एपबाट नेपाल पेु को क्युआर स्क्यान गर्न मिल्ने भएको छ । सेवाग्राहीहरुले अब नेपाल पेको क्युआर स्क्यान गरि आइएमई पे एप मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गत नेपाल–क्युआर स्ट्याण्डर्ड अनुसारको क्युआर अन्तर आबद्धता कायम गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउसले नेपाल पे क्युआर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपालमा क्यु आर स्क्यान मार्फत भुक्तानी बढ्दै गरेको अवस्थामा आइएमई पे र नेपाल पेको आबद्धताबाट डिजिटल नेपाल अभियानमा थप बल मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रचण्डले उनकै निवासमा लुकेर भारतीय गुप्तचरलाई भेटेका छन् : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर आएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसेको दाबी गरे । उनले उक्त भेट पनि प्रधानमन्त्रीले लुकाएको आरोप लगाए । भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएका बेला आफूले सार्वजनिक रुपमै भेटेको र कुनै कुरा नलुकाएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गुप्तचर प्रमुखकै घरमा भेटेको कुरा लुकाएर राष्ट्रहीतका पक्षमा कुनै कुरा नगरेको उनको आरोप छ । ‘जे कुरामा पनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने काममा लागेको छ । भारतबाट रअका प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने, नेपालमा आएर भेटेँ, मैले सार्वजनिक रुपमा भेटेँ, कुरा गरेँ, यस पटक प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट्नुभयो । गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनु भयो । मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरेको होइन, उहाँ गएर भेटेको होइन । मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको हो । जनताको हीतको पक्षमा कुरा गरेँ, अहीत केही कुरा गरिनँ, उहाँले देशको हीतको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो, के भन्नुभयो, भेटेको कुरा पनि स्वीकार्न सक्नुहुन्न उहाँ’ उनले भने । ओलीले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली जनता र नेपाली संसदबाट नचुनिएको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र, देश र सार्वभौम सत्तामाथिथ ठट्टा गरिएको बताए । उनले छिमेकी देशलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको बताए । नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्तापक्षसँग कुनै पनि स्थानमा भेट्न तयार रहेको बताए । सत्तापक्षले घमण्ड देखाएर संसदमा भेट्ने भनेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षसँग यसबारेमा कुनै पनि ठाउँमा भेट्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
रोकिएन वर्षान्तको भुक्तानी, असारमा मात्रै सवा खर्बको चेक काटियो
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपेयाँ बराबर थियो । असार तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १३ खर्ब रुपेयाँ नाघेको छ । अर्थात् असारमा मात्रै सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड रुपेयाँ बजेट भुक्तानी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपेयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा खर्चको आकार १३ खर्ब रुपेयाँ मात्रै देखिनु आफैमा समस्या हो । त्यसमाथि, समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । वर्षान्तको भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार अहिले पुँजीगत खर्च दैनिक एक प्रतिशत बिन्दुले बढिरहेको छ । गत आइतबार असार १७ गते पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर थियो । बिहीबारसम्म आइपुग्दा उक्त खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा बढेपछि तीन हप्तामा करिब सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । पछिल्ला दिनमा लेखाङ्कन र भुक्तानीसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा अत्यधिक चाप देखिन थालेको र यसले समग्र प्रणालीमा नै समस्या देखिएको भन्दै केही जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)ले गुनासोसमेत गरेका छन् । बजेट भुक्तानी माग गरिएका प्रवृष्टि धेरै हुँदा कोलेनिका र प्रलेनिकाका विद्युतीय प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको हो । एकैपटक धेरै माग भएपछि भार परेकाले प्रणाली कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुक्तानी चाप बढी हुँदा र केही अन्य प्राविधिक कारणले समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीको भनाइ छ । ’चाप बढी हुँदा कतै सर्भर ढिलो चलेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर भुक्तानी नै रोखिएको भन्ने जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ’एकातिर अहिले भुक्तानी चाप बढी छ भने वर्षात्को समय भएकाले इन्टरनेट पहुँच बिच्छेद भएका समस्या पनि सुनिएका छन् ।’ भुक्तानी भइरहेको बजेट रकम जेठको तुलनामा असारमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, असार २४ गतेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने भएकाले भोलि शनिबार पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मरासिनीले जानकारी दिए । पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ । ’बजेट ल्याउँदा ठूलो रकम अबन्डा (अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याउने रकम) राखिन्छ । यस्तो बजेट सरकारमा पहुँच हुनेले लैजान्छन् । अनावश्यक र नियम मिचेर गरिने रकमान्तर अर्को समस्या हो’, उनले भने, ’अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम कारबाहीबाटै विकृति शुरु हुन्छ । हाम्रो प्रणाली नै त्यसरी आयो ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने भुक्तानीमा त्यहाँ केही अनियमिता र बदमासी छ भन्ने रुपमा बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको र वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट स्रोत देखाएका आयोजनामा शोधभर्ना गर्न ढिलाई गर्दा पनि वर्षान्तको खर्च बढी देखिने उनको भनाइ छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पालनामा सरकार र मातहतका निकाय चुकेको पनि भट्टराइको बुझाइ छ । ’आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता बजेट भुक्तानी नदिनु भन्छ, तर भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तै, असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगर्नु भनेकोमा भइरहेको छ’, उनले भने, ’आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारी चाडै सरुवा भएर अर्कोतिर पुगिसकेका हुन्छन् ।’ दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यसमेत नपुग्ने संकेत गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । त्यस्तै, गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट खर्चको लक्ष्य दोस्रोपटक घटाएको थियो । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असार २१ गतेसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च शुरुवाती लक्ष्यको ७२ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपेयाँ बराबर छ । हालसम्मको खर्च शुरुवाती लक्ष्यभन्दा चार खर्ब ९२ अर्ब ६९ करोड रुपेयाँले न्यून हो भने दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब तीन अर्ब ८५ करोड रुपेयाँले न्यून हो । अर्थात् सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेर तय गरेको लक्ष्य भेटाउन असार २२ गतेपछिका एक हप्ता अवधिमा रू दुई खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले एक हप्ताभित्र चालुतर्फ ८५ अर्ब ७३ करोड रुपेयाँ, पुँजीगततर्फ ७८ अर्ब रुपेयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४४ अर्ब २५ करोड रुपेयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘वर्षान्तको भुक्तानी रोक्नु’ वर्षान्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपेयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपेयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपेयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असारको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपेयाँ अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो संख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपेयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख रुपेयाँ र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब रुपेयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । असार २४ गते बन्द हुनेछन् सरकारी खाता एकल खाता कोषबाट जारी भएका राजस्वका चेकबाहेक अन्य सबै खालको चेकको भुक्तानी आउँदो आइतबारबाट रोकिनेछन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन अगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न असार १० नै परिपत्र गरिसकेको छ । सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई परिपत्र गर्दै खाता बन्द गरिसक्न भनिएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) असार २४ गतेपछि एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब छ अर्ब रुपेयाँ बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो संख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो संख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाव दिएका थिए । असारभित्र साल तमामी गरिसक्नु महालेखा नियन्त्रक चालु आर्थिक वर्षको हिसाब यसैवर्ष फरकफारक (साल तमामी) गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार सबै स्थानीय तह, सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त भएका सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये खर्च भई बाँकी रहन गएको बजेट फिर्ता मागेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५ अनुसार सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जोरवर्ष खातामा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । खर्च लेखाङ्कन भएका कर, धरौटीलगायतका सम्पूर्ण कट्टीहरू, फिर्ता तथा साट्न बाँकी चेकहरु असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्छ । फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सोही आर्थिक वर्षमा निकास फिर्ता नहुँदा भुक्तानी प्रणाली सूत्र तथा टिएसएको खर्च र निकासा भिडान नहुने भएकाले वैदेशिक सहायता समावेश भएका कार्यक्रमरआयोजनाको हिसाब भिडान हुँदैन । जसकारण आगामी आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रिया पनि ढिलो हुनजान्छ । रासस
रुग्ण ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थप्न लाग्दा पनि खुसी छैनन् ठेकेदार
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थपको अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आगामी असारमा म्याद सकिन लागेका तर, काम हुन नसकेका आयोजनाका ठेक्कामा म्याद थपको लागि निवेदन आह्वान गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले ठेकेदारको दबाबमा कोभिडपछि रुग्ण ठेक्काको म्याद चार पटक थप गरिसकेको छ । रुग्ण बनेका ठेक्कामा पाँचौ पटक म्याद थप्ने अनुमति सरकारले दिँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरु भने माग गरिएजस्तो सम्बोधन नभएको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले व्यवसायीले माग गर्दै आएको विषय नै सम्बोधन नभएको बताए । ‘लामो समयदेखि रुग्ण रहेका सबै ठेक्काको म्याद थप गर्ने र कार्यतालिका कन्ट्रयाक्टरले बनाउने त्यसको स्वीकृति कर्मचारीले गर्न पाउनुपर्ने हाम्राो माग थियो । त्यो स्वीकृति बमोजिम प्रगति न्यून रहेका ठेकेदारको तीन/तीन महिनामा अनुगमन गरेर ठेक्का तोड्ने अनुमति प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई हुनुपर्याे’, सिंहले भने ।’ ‘जुन हिसाबमा हामीले सरकारसँग वार्ता गरेका थियौँ, जुन रुपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण हामीले खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन अनुसार काम गर्न सकेनौँ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’ उनले असारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन गरेको तर त्यसको निर्णय भदौमा मात्रै भएको उनले बताए । ‘गत वर्ष १३ भदौमा म्याद थप भएको थियो । असोजसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न पाइदैन । त्यसपछि चाडपर्व र निर्वाचन आयो । पुसमा गृह मन्त्रालयले नै क्रसर बन्द गरायो’, सिंहले भने, ‘यो वर्ष हामीले कुनै काम नै गर्न पाएनौ ।’ सरकारकै कारण माघसम्म काम हुन नसकेको र निर्माण सम्पन्न भए पनि मोविलाइजेशन बापतको रकम रोकिँदा काममा असर परेको उनले बताए । ठेकेदारहरुले पुरानो भुक्तानी नै ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लिन बाँकी रहेको उनको दावी छ । ‘असार लागेसँगै केही भुक्तानी भएको छ, तर पुरानो भुक्तानीसँगै नयाँ भुक्तानीको दायित्व थपिँदा अहिले पनि ५० अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बाँकी छ’, उनले भने ।
आँखुखोला जलविद्युतको १५० प्रतिशत हकप्रद पारित, नयाँ आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १५० प्रतिशत हकप्रद सेयर साधारणसभाले पारित गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न १५ औं साधारणसभाले १ः१.५ को अनुपात हकप्रद सेयर पारित गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट उठेको पुँजीले गणेश हिमाल हाइड्रोपावरले प्रवद्र्धन गर्न लागेको २० मेगावाटको आँखुखोला–२ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने छ । सो आयोजनामा कम्पनीले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्ने कम्पनीले जनएको छ । यस्तै, सभामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक प्रतिवेदन, नाफ–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणमा पनि छलफल गरि पारित गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुको साथै सभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले सेयरधनीहरुको हकहितको लागि आफूहरु लागि रहने बताए । सभामा २० मेगावाटको आँखुखोला–२ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा कम्पनीका सल्लाहकार उत्सव बरालले सेयरधनीहरुलाई जानकारी दिएका थिए । सभामा बोल्ने सेयरधनीहरुले हकप्रद सेयरको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै नयाँ प्रजोक्टको लागि शुभकामना दिएका थिए । भव्य र सभ्यरुपले सम्पन्न भएको साधारणसभालाई कम्पनी सचिव शम्भु तिमल्सिनाले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
कुमारी बैंकले ल्यायो ११.११ प्रतिशत ब्याजदरमा उद्यमी कर्जा
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ११.११ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा योजना ल्याएको छ । यस योजनाले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरामा बैंक विश्वस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थामा न्यूनतम ब्याजमा बिना झन्झट सहज प्रक्रियाबाट पाउन सकिने यस कर्जाले उद्यमीहरुलाई प्रोत्शाहन गर्नका साथै आर्थिक अवस्थालाई शुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ । यस योजनाले साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय मार्फत बजारमा स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, स्वरोजगारमा प्रोत्सहानका साथै उत्पादन, रोजगारी, निर्यात वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३०८ ए.टि.एम. तथा ६३ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई सहितका सञ्जालहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
आइएमई पेमा नयाँ अफर : मिस्ड कल गरी क्यासब्याक पाउने मौका
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ ले ग्राहकलाई आकर्षक क्यासब्याकको अफर ल्याएको छ । शुक्रबार साँझ ६ बजे सम्म ०१-५९७०७६ नम्बरमा मिसकल दिने ग्राहकवर्गले ३०० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सो नम्बरमा ग्राहकवर्गले एक पटक मिसकल दिन साथ क्यासब्याकका लागि योग्य हुने छन् । जति पटक मिसकल गरे पनि प्रत्येक ग्राहकले ३०० रुपैयाँसम्मको मात्र क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त प्राप्त क्यासब्याक शुक्रबार साँझ एसएमएस मार्फत ग्राहकलाई सुचित गराईनेछ भने क्यासब्याकको प्रयोग ग्राहकवर्गले शनिबार गर्न पाउने छन् ।
३ सातादेखि ताप्लेजुङमा मोबाइल सेवा अवरुद्ध, सूचना आदन–प्रदान ठप्प
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ मा तीन सातादेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चारसेवा प्रभावित भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र तापेथोक, साघु, फेम्बु, लेलेप हेल्लोकलगायत क्षेत्रमा सञ्चारसेवा अवरुद्ध भएको हो । मोबाइल सेवा बन्द हुँदा सूचना आदन–प्रदान ठप्प भएको स्थानीय रोशन लिम्बूले बताए । ‘अहिले बाढीपहिरोको गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा नेटवर्क नहुँदा सञ्चार सेवा नचल्दा समस्या भएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार गाउँमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको तीन साता भइसकेको छ । ‘साँझ बिहान पानी परिहेको छ । बाढी पहिराले कहाँ, कति क्षति गर्यो, कहाँ–कहाँ जोखिम बस्ती रहेको छ भन्ने विषयमा सूचना समेत पाउन नसकेको अवस्था छ’, उनले भने । फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा बाहेक अन्यत्रका टावर भने सञ्चालनमै रहेको नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी सुदीपकुमार महतोले बताए । ‘ताप्लेजुङका टावर सबै राम्रो अवस्थामा छन् । फक्ताङलुङको मुरिङलामा रहेको टावरमा मात्रै समस्या देखिएको हो, टावरमा देखिएको समस्या समाधानका इलाम कार्यालयबाट प्राविधिक टोली आउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार पाँचथरको हेवाखोलामा पुल निर्माण भएपछि इलामबाट प्राविधिक आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । हेवाखोलामा कहिले बन्छ बेलीब्रिज ? पाँचथरको हेवाखोलामा रहेको मोटरेबल पुल तीन साताअघि बाढीपहिराले बगाएसँगै मेची राजर्माग अवरुद्ध छ । गत असार ३ गते राति वर्षासँगै गएको बाढीपहिराले मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । जसका कारण ताप्लेजुङसँग अन्य जिल्लाको सडक सञ्जाल विच्छेद भएको छ । पुल बाढीले बगाएसँगै ताप्लेजुङ, पाँचथरका हिलिहाङसहित फालेलुङ र याङवरक गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क विच्छेद भएको हो । बाढीले पुल बगाएपछि बनाउन थालिएको बेलीब्रिज अझै सकिएको छैन । पुल बगाएकै दिन सरकारले तत्काल बेलीब्रिज हाल्ने निर्णय गरेको थियो । पुल नहुँदा ताप्लेजुङमा खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्नलगायका सामग्री अभाव हुन सुरु गरेको ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापाले बताए । लामो समय राजर्माग अवरुद्ध हुँदा ताप्लेजुङमा खाद्यवस्तु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति हुन नसकेको सङ्घले जानएको छ । रासस
