वैदेशिक रोजगारी : सीप सिकेर विदेश जाँदा तलब बढी प्राप्त हुने
काभ्रे । चालु आर्थिक वर्षको असार मध्यसम्म रोजगारका लागि काभ्रेपलाञ्चोकबाट नौ हजार नागरिक विदेशिएका छन् । यो अवधिमा १९ हजार नागरिकले जिल्लाबाट राहदानी बनाउँदा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या आधा हाराहारी हो । वैदेशिक रोजगारीको समग्र अवस्था र सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि जिल्लाबाट नौ हजार तीन सय ६७ जनाले अनुमति लिए पनि राहदानी प्राप्त गरेकामध्ये १३ हजार सात सय ७६ लाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श दिइएको कार्यक्रम निर्देशक वसन्त कुँवरले बताए । जिल्लास्थित सिविक फोरम नामक संस्थाद्वारा सञ्चालित सामी कार्यक्रमले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम लागू गरेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी सेवा लिने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यक्रम काभ्रेपलाञ्चोकलगायत नेपालका ३९ जिल्लामा सुरु गरिएको हो । नेपालबाट दैनिक सरदर दुई हजार दुई सय वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ । ‘सकेसम्म स्वरोजगार बनी वैदेशिक रोजगारमा नजाने, जानैपरे सीप सिकेरमात्रै जानुपर्ने व्यवस्थाका लागि सेवाग्राहीलाई अभिमुखीकरण र जानकारी गराउने कार्य भइरहेको छ’, उनले भने । कार्यक्रम निर्देशक कुँबरका अनुसार सामी परियोजनाले जिल्लाका नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा जानकारी गराउने र राहदानी लिन प्रक्रिया सुरु गरेकालाई अभिमुखीकरण गर्दै आएको छ । सीप सिकेर विदेश जाँदा तलब बढी प्राप्त हुने, जाँदा लाग्ने रकम कम हुने तथा सुरक्षित काम गर्ने अवसर पाइने भएकाले सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने कार्यक्रमको प्रमुख विषय रहेको जनाइएको छ । उक्त सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम जिल्लाको धुलिखेल नगर, मण्डनदेउपुर नगर, रोशी र भुम्लु गाउँपालिकामा लागू गरिएको हो । स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रमले पारेको प्रभाव तथा निरन्तरताबारे सुधार्नुपर्ने विषयमा भएको छलफलमा सहभागीले पनि स्वदेशमा नै रोजगारी गरौँ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै भए सही सूचना लिएर र सीप सिकेर मात्र जाऔँ भन्ने विषयमा जोड दिएका थिए । मण्डनदेउपुर नगरका दुई हजार दुई सय ९१ नागरिक हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेको जनाइएको छ । सामी परियोजनाको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग एकवर्षे समीक्षामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका र फर्केकाको सङ्ख्या सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त नगरमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको सङ्ख्या दुई हजार एक सय २४ रहेकामा अधिकांशले कृषि पेसा अपनाएका थिए । रासस
भायानेटले ल्यायो नयाँ अफर : वार्षिक सदस्यतामा २ महिना निशुल्क
काठमाडौं । भायानेटले नवीकरण अफर ल्याएको छ । भायानेट कम्युनिकेसनले ग्राहकका लागि नवीकरण अफर ल्याएको हो । भायानेटको कुनै पनि इन्टरनेट प्याकेजको वार्षिक सदस्यता नवीकरण गरेर, ग्राहकहरूले २ महिनाको निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको बोनस प्राप्त गर्नेछन् । यो अफर असार सम्ममात्र उपलब्ध छ। नवीकरण अफरले विशेष गरेर भायानेटको ग्राहक सन्तुष्टि र बिद्यामान ग्राहक प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहको लागी कम्पनीले चालेको सकारात्मक कदमलाई बुझ्न सकिन्छ । यसरि यस अफर मार्फत विद्यमान ग्राहकहरूले निर्वाध उच्च गतिको इन्टरनेटको मजा लिँदा थप बचत गर्न सक्नेछन् । भायानेट देश मै पहिलोपटक फाइबर इन्टरनेट घर-घरमा पुर्याउन सुरुवात गर्ने, पहिलो मल्टिगिग सेवा सुरु गर्ने, विगत २३ बर्ष देखी इन्टरनेट र आइपिटिभी सेवा प्रदायकको रुपमा भरपर्दो सेवा र सकृय ग्राहक सपोर्टको लागि प्रख्यात छ।
ललितानिवास प्रकरणका कुनै दोषी छुट्दैनन् : उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताएका छन् । ललितपुरको हात्तीवनस्थित निजी निवासमा आज पत्रकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘अब नयाँ ढाँचाको समृद्धि र विकास होस्, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने खालको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होस् भन्ने छ, त्यसैले सरकार सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित भएको छ ।’ जनताको सङ्घर्षका बलमा राजनीतिक उपलब्धि हासिल भए पनि जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्दा परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उनले विकास र समृद्धि सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको बताए । ‘राजनीतिक उपलब्धिलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ, राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ’, उनले भने । समृद्धिको यात्राको मात्रात्मक गतिलाई परिवर्तन गरेर गुणात्मक फड्कोमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनले निर्देश गरेअनुसारको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो समृद्धिको यात्राले गति प्राप्त गर्न सकेको छैन, सन्तुष्ट हुने ठाउँमा छैनौँ’, उनले भने, ‘समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाएर जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार हो ।’ सरकारले सुशासनलाई पहिलो सर्त मानेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचार र कमिसनले देश धेरै जर्जर भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने नसके परिवर्तन पछाडि पनि देश जुन हालतमा छ, त्यस्तै भइरहने खतरा रहेको बताए । ‘ठूलो सम्भावना भएको मुलुकमा किन गुणात्मक विकास गर्न सकेनौँ, जनताको जीवन फेर्न सकेनौँ, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेनौं? यसले राजनीतिक परवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ’, उनले भने । ‘कमिसन’ र भ्रष्टाचारको जालो कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक क्षेत्रलाई स्वच्छ नबनाइ भ्रष्टाचारको निमूल गर्न नसकिने बताए । ‘यसका लागि राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ । किनभने कमिसन र भ्रष्टाचार जालो कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित छ वा उनीहरुकै संलग्नता छ । त्यसकारण विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सकेन’, उनले भने । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासनमा दृढतापूर्वक कदम चाल्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनपछाडि जनताले अपेक्षा गरेका विषय प्राप्त नहुनुको कारणको समाधान गर्न खोजिएको बताए । नक्कली शरणार्थी प्रकरण पीडादायी उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर राज्यलाई नै अपमानित गर्ने राज्यकै मुख्य ठाउँमा बसेर जुन घटना भयो त्यो लज्जास्पद भएको बताए । ‘यो पीडादायी घटना हो । सो प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, उनले भने । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जनताको मनमा उब्जेका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ लिएर थप अनुसन्धान गर्न आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटा–एउटा ‘केस’ वा व्यक्तिका बारेमा हामी निर्देशन दिँदैनौँ । कुनै व्यक्तिलाई पक्रने कि नपक्रने, कुनै मुद्दामा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर हामीले निर्देशन नपर्खनु भनेको छौँ ।’ सरकारको ध्यान अब ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीले निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताए । ‘हामीले प्रस्ट निर्देशन दिएका छौँ, कुनै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपर्नु, राजनीतिक ‘कनेक्सन’का आधारमा के गर्ने भनेर नसोच्नू’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कुनै प्रकारको चलखेलले भूमिका खेल्न नपाओस्, स्वतन्त्र स्वच्छ अनुसन्धान गर्नुस्, जो दोषी छ, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि निर्भिकताका साथ अगाडि बढ्नूस् भन्ने प्रहरीलाई निर्देशन छ ।’ ललिता निवासको जग्गा सरकारकै भएको दाबी गर्दै उनले विभिन्न समयमा भएका छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानले पनि प्रस्ट्याएको बताए । प्रहरीको सरुवा/बढुवामा आर्थिक चलखेल शून्य उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीको सरुवा र बढुवामा हुँदै आएको भनसुन र आर्थिक चलखेललाई शून्यमा झारिएको दाबी गरे । ‘राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप तथा अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिका आधारमा प्रहरीको सरुवा र बढुवा हुँदैन’, उनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवामा आफूलाई दबाब नदिएको उनको भनाइ छ ।
डा. रुइतलाई ब्रिटेनको एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधी प्रदान गर्ने
काठमाडौं । ब्रिटेनको एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालयले आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई मानार्थ विद्यावारिधी प्रदान गरेको छ। आउँदो साता आयोजना हुने एक समारोहमा डा. रुइतलाई मानार्थ डक्टर इन साइन्स (डिएससी) को उपाधि प्रदान गरिने भएको हो । डा. रुइतले यसअघि बहराइनबाट चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय इसा पुरस्कार पाइसकेका छन् । डा. रुइत आँखा उपचारको क्षेत्रमा नेपाल सहित विश्वभरीका विभिन्न मुलुकमा प्रशिद्ध रहेका छन् । मोतियाविन्दुको उपचारको लागि उनले विकास गरेको इन्ट्राकुलर लेन्स विश्वमै प्रशिद्ध रहेको छ । जुन नेपालमा निर्माण भएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुने गर्छ ।
अर्बमा ठगी, करोडमा दान
काठमाडौं । अर्बमा ठगी, करोडमा दान । पत्याउन कठिन हुन्छ सत्य त्यही हुन्छ । ठूला व्यवसायी कसरी गलत काम गरेर अर्बौंको सम्पत्ति जोड्छन् र करोडको दान गरेर प्रचार प्रसार गर्छन् भन्ने उदाहरणको पात्र बनेका छन् दुर्गा प्रसाईं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले झापामा मनमाया स्कूल बनाएर हस्तान्तरण गरेका छन् । मनमाया पञ्चायतकालिन मन्त्री भूपालमान सिंह कार्कीकी आमा हुन् । भूपालमानले आमाको नाममा स्थापना गरेको स्कूललाई थप जग्गा पनि दिए । त्यही जग्गामा प्रसाईंले १२ कोठे स्कूल भवन बनाए । ‘मैले यो स्कूलमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छु, ४ ठाउँमा मन्दिर बनाई सकेँ, यस्ता धर्मकर्ममा मलाई रुची छ,’ प्रसाईंले आफूलाई बढी दानी रुपमा चित्रण गर्दै भने । प्रसाईंले ५ करोड रुपैयाँ दान दिएर बनाएको त्यो स्कूल शुक्रबार उद्घाटन गरे । त्यसको प्रचार प्रसार गर्न उनले राजधानीबाट विमान चार्टर गरेर दर्जनौं पत्रकार पनि लगेका छन् । अर्बको ठगी र करोडको पुण्य काम त्यतिबेला हुँदैछ जतिबेला ८ वटा बैंकले दुर्गा प्रसाईसँग साढे ५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन ताकेता गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरमा दुर्गा प्रसाईं ‘फ्रड बिजनेस म्यान’ हुन् । जसले बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् र सार्वजनिक रुपमा नै तिर्दिन भन्दै हिँडेका छन् । त्यतिमात्र होइन, अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका सर्वसाधारणलाई पनि पैसा नतिर्न अपिल गर्दै आएका छन् । सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र कर्जा फाँटमा काम गर्ने बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने अभियान चलाएका छन् । ठूला परियोजना असफल हुँदै प्रसाईंले बैंकबाट साढे ५ अर्ब ऋण लिएर बिएण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, होटल, रियलस्टेट, चिया बगानमा लगानी गरेका छन् । प्रसाईंले बनाएका बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, पाँच तारे ‘होटल एट्रियम’ असफल बन्दैछन् । प्रसाईंका अनुसार सरकारले अनुमति नदिँदा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । होटल निर्माणको ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । तर, बैंकले थप कर्जा दिन नमानेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । बैंकले पहिलो चरणमा १२५ करोड र दोस्रो चरणमा ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा बैंकबाट स्वीकृत गराएको थियाे । तर, पुरै पैसा नपाएपछि होटल निर्माण रोकिएको प्रसाईंले बताए । ‘पहिलो कोभिडका कारण होटल निर्माण काम ढिला भयो, अहिले बैंकले कर्जा दिन नमानेपछि काम रोकिएको छ,’ निराश बन्दै उनले भने । विर्तामोडस्थित ४ विगाहा जमिनमा क्यासिनोसहितको ५ चारे होटल निर्माणको लागि करिव ३ अर्ब हुने प्रसाईंको अनुमान छ । यस्तै, उनले बि एण्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पनि बैंकबाट ठूलो परिणामको ऋण लिएका थिए । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि ऋण तिर्ने सहमति बैंकसँग भएको थियो । तर, सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएपछि उनी दोहोरो समस्यामा परेका छन् । बैंकले ऋण नै दिन छोडेर दिएको ऋण पनि असुल गर्न खोजिरहेका छन् भने सरकारबाट अनुमति पाउन उनी कहिले प्रचण्ड निकट, कहिले केपी ओली निकट त कहिले पूर्वराजा निकट भएर शक्ति अभ्यास गर्दै आएका छन् । कुन बैंकमा कति कर्जा ? प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । तर, यी सबै बैंकले उनको किस्ता रोकिरहेका छन् भने लिएको ऋण पनि तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । कुमारी बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा रहेको ३० करोड गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनी उच्च अदालत विराटनगर पनि पुगे । प्रसाईंले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वसाधारणलाई उस्काएर बैंकको ऋण नतिर्ने र बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान चलाइरहेका प्रसाईंले बैंकको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने रणनीति बुनेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर ठूला प्रोजेक्टहरुका मालिक बन्न खोजेका उनलाई बैंकले पत्याउन छोडेपछि अहिले उनी आत्तिएका छन् । प्रसाईंले सावाँ ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामीको लागि अन्तिम पत्र पनि पठाइसकेको बुझिएको छ । त्यसको त्रासमा उनी अदालत पुगेका हुन् । अब उनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको भनाइ छ । बैंकर्स त्रसित जब प्रसाईं बैंकबाट सक्दो कर्जा लिने तर नतिर्ने मिसनमा हिँडे तब बैंकहरु सचेत भए । समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई बद्नाम गर्ने, सर्वसाधारणलाई समेत कर्जा नतिर्ने अभियानमा उतार्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता अराजक गतिविधिमा प्रसाईंले अगुवाई गरेपछि बैंकहरु झस्किए । त्यसपछि बैंकरले सामूहिक निर्णय गरेर नै उनलाई ऋण नदिने सहमति गरे । अहिले प्रसाईं आर्थिक संकटमा फेसेका छन् । प्रसाईंले आफू संकटमा परेको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार झापामै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले आफु अहिले समस्यामा परेको बताएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सरकार र राजनीतिक दल मिलेर मलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन्, बैंकले यसअघि ऋण दिन्छु भनेपनि अहिले दिइरहेका छैनन्, उनीहरुले सम्झौता तोडे, बोली फेरे,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । निकट भविष्यमा उनी बैंकको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । उनले बैंकहरु विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन् । बैंकहरुको कालोसूचीमा पर्नबाट जोखिम पनि उनले अदालतमा मुद्दाहरु दायर गरेको छ । ‘मैले झापा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छु, विराटनगरको उच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छु, म अरु जस्तो बैंकले जे भन्यो त्यही मान्ने व्यापारी होइन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । को हुन् प्रसाईं ? झापामा एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले सुरुमा कृषि गर्थे । झापामा ठूलो चिया बगान चलाएर बसेको गिरी परिवारको छोरीसँग विवाह गरेपछि उनलाई व्यवसाय गर्ने चेत आएको उनी निकटहरु बताउँछन् । त्यसपछि उनी स-सानो व्यवसाय गर्न थाले । सुरुमा उनले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर भैंसी पालन गरे । उनको आर्थिक हैसियत विस्तारै उकासिँदै गयो । बैंकले पनि पत्याउन थाले । र, उनले ठूलो परियोजनामा हात हाल्न थाले । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भएर काम गरेका उनी पछि एमालेको शरणमा पुगे । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै कारण उनलाई व्यवसायमा पनि सघाउ पुग्यो । अहिले तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजनीतिक दलको खेदो खन्न थालेपछि उनी ठूलो अफ्ठ्यारोमा परेका हुन् । राजनीतिक दलको शक्तिमा बैंकलाई पनि बेला बखत पल्दै आएका उनलाई अहिले राजनीतिक दलले पनि साथ नदिएपछि एकपछि अर्को तनाव उनीमाथि थपिएको छ । कर छलिमा पनि तानिए राजनीति शक्तिकै प्रयोग गरेर कर छलीबाट पनि बच्दै आएका उनी कर छलिमा पनि तानिँदै छन् । उनलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले आयकर नतिरेको भन्दै केही महिना अघि १५ दिने अल्टिमेटम पनि जारी गरेको छ । प्रसाईंले सञ्चालन गरेको बि एण्ड सी मेडिकल कलेजको आम्दानीको आयकर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत बैशाखमा आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । तर, उनले अहिलसम्म कर नतिरेको कार्यालयको भनाइ छ । त्यही मेडिकल कलेजबाट उनले सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको प्रमाण पनि बेला-बेला सार्वजनिक भइरहन्छ । सर्वसाधारणको पक्षमा बोल्ने बताउने उनले तिनै सर्वसाधारणहरुको आफन्तको शब एकदिन राखेको २२ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको तथ्य भेटिएको छ । जुन नेपाली अस्पतालमध्येकै महँगो हो ।
किवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै स्याङ्जावासी, प्रतिकिलो १ हजारमा बिक्री
गल्याङ । स्याङ्जामा बहुउपयोगी फल किवीको व्यावसायिक खेती हुुन थालेको छ । किवीको मूूल्य र बजार राम्रो भएपछि यहाँका कृषक व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । स्वादिलो र औषधीय गुणका कारण किवीको माग र मूल्य उच्च छ । फेदीखोला गाउँपालिका–१ कटुसस्वाराका कृषक शिव पराजुली ‘सुखानी’ लेमोर्डन कृषि फार्ममा गरेकोकिवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन् । आठ वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको व्यवसाय फस्टाउँदो छ । उनले वार्षिक तीन लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्मको किवी बिक्री गर्ने गरेको बताए । उनले गाउँमै छ रोपनी जग्गामा किवी खेतीसँगै दुुई हजार कुुखुुरापालन पनि गर्दै आएका छन् । ‘आठ वर्ष पहिले धान रोप्न ठिक्क पारेको खेतमा किवीका बिरुवा लगाएको थिए’, पराजुलीले भने ‘अहिले किवीले राम्रो उत्पादन दिएको छ, किवीकै आम्दानीले घरखर्च पनि चलाएको छु ।’ उनले उत्पादित किवी बिक्री लागि बजारको समस्या नभएको बताए । ‘गाउँबाट नजिक भएकाले पोखरा लगेर बिक्री गर्छु, स्थानीय बजारमा पनि राम्रै बिक्री हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले प्रतिकिलो रु पाँच सयदेखि रु सात सयसम्ममा सबैले किन्छन्, बेमौसममा भने रु एक हजारदेखि रु एक हजार तीन सयसम्ममा बिक्री हुन्छ ।’ पराजुलीले गरेको किवी खेतीमा डाक्टर चन्द्रमान श्रेष्ठले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । शिक्षण पेसा अँगालेएका उनी शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा आए । राजनीतिलाई उत्पादनसँग जोडेर सुुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले उनी कृषि पेसामा आबद्ध भएको बताए । ‘म विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले उच्चतम प्रविधिको उपयोग गरी बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने सोच सानैदेखि थियो ।’ पराजुलीले भने, ‘आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर कृषिमा लाग्छु भन्ने सङ्कल्पसहित कृषि व्यवसायमा आबद्ध भएको हुुँ ।’ पराजुलीले कृषकका कृषि बालीमा राज्यले उपचार र प्राविधिक सहयोग निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादनका आधारमा कृषि पकेट क्षेत्रलाई अझ विस्तार र विकास गर्न सरकारसँग उनको आग्रह छ । किवी वैशाखमा फूल खेल्ने र कात्तिकबाट पाक्न सुरु गर्छ । किवी फलमा प्रोटिन, चिल्लो, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम, फलाम, फस्फोरस, पोटासियम, भिटामिन ए, भिटामिन सीलगायतका तत्व पाइने भएकाले बहुउपयोगी फलको रुपमा लिइन्छ । फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाभित्र गरिएका हरेक कृषि कर्मलाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । उनले गाउँपालिकामा रहेर कृषिकको हितका लागि उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिएको बताए । गाउँपालिकामा न्यूनतम समर्थन मूूल्य, उत्पादनमा आधारित अनुदान, जग्गा वर्गीकरण, भूूमि बैंक स्थापना, बारीखेत प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ । रासस
राष्ट्र बैंकको निर्देशन : विदाका दिन पनि राति ८ बजेसम्म बैंक खोल्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार महिनाभर विदाका दिन पनि राति ८ बजेसम्म बैंक खोल्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गरेर राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अनुरोधमा राजश्व बुझ्ने व्यवस्थाका लागि विदाका दिन पनि बैंक खोल्न भनेको हो । ‘राजश्व कारोबार गर्ने सम्पूर्ण बैंकहरु, चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय रकम ट्रान्सफरको फण्ड सेटलमेन्ट गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु साथै नेपाल क्लियरिङ हाउस खुला राखी राजश्व बुझ्ने व्यवस्था गर्नु’, राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ । असार २३, २४ र ३० गते विदाका दिन भएकाले त्यस दिन पनि बैंक खोल्न भनिएको हो। चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय रकम ट्रान्सफरको फण्ड सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि राति अबेरसम्म बैंक खोल्नुपर्ने भएको छ । असार ३१ गते भने राती ७ बजेसम्म बैंक खोल्न भनिएको छ ।
किसान माछापालनबाट आत्मनिर्भर बन्दै, धान खेतीभन्दा माछामा तेब्बर आम्दानी
झापा । धानभन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय माछापालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । त्यसले गर्दा झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपाल सरकारले नै माछापालक किसानलाई प्रोत्साहनसहित अनुदान दिन थालेपछि झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको हो । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाका छ पालिकामा माछा ब्लक नै छुट्याएर विगत दुई वर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ । कचनकवल, हल्दिबारी र कमल गाउँपालिका तथा गौरादह, मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकामा हाल दुई वर्षीय परियोजना अन्तर्गतको माछा ब्लक सञ्चालन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । धानभन्दा तीन गुणा बढी माछाबाट आम्दानी हुने गरेको कार्यालयका मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख केदारकुमारी अधिकारीले बताए । उनले एक कट्ठा जमिनमा पालिएका माछाले सोही जमिनमा उत्पादन गरिएको धानको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी दिने जानकारी दिए । उनले परियोजनाले दश वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीअनुसार ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अब दुई वर्षमात्र चल्ने बताए । उनले भने, ‘पहिला १० वर्ष चलाउने भन्ने थियो कार्यक्रम, तर दुई वर्षमै सकियो ।’ उनले पाँच हेक्टर जमिनमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । परियोजनाअन्तर्गत क्षेत्र विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ र यान्त्रिकीकरणमा डेढ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । जिल्लामा हाल तीन सय ६५ हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक माछापालन भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले विगतको भन्दा फरक किसिमले किसानले माछा पाल्न थालेको जनाउँदै भने, ‘एउटै पोखरीमा कार्प जातका नौ प्रकारका माछा पाल्न थालेका छन्, जसले किसानलाई झनै ठूलो फाइदा भएको छ ।’ जिल्लामा हाल थाइल्यान्डबाट ल्याइएको पङ्गासेस र कार्प जातका माछापालन बढी हुने गरेको छ । उनले विग्रेट, सिल्भर, कमन ग्रासकार, रौँ, नैनी, भ्याकुर जातका माछा एउटै पोखरीमा किसानले पालिरहेको बताए । उनले एक कट्ठा जमिनमा दुई हजार माछा पाल्न सकिने जानकारी दिए । उनले सङ्घीय सरकारले किसानलाई प्रतिकट्ठा १० हजारका दरले र प्रदेश सरकारले प्रतिकट्ठा १६ हजार छ सय ६६ रुपैयाँका दरले पोखरी खन्नका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । ‘उनीहरुका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन’, उनले भने, ‘सानो भए पनि प्रोत्साहित भएका छन्, विगतमा भन्दा माछा पाल्ने किसान जिल्लामा बढिरहेका छन् ।’ माछा फार्मलाई उद्योगमा रुपान्तरित गरेपछि माछा किसान अन्यायमा परेको अर्जुनधारा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले सरकारले तत्काल माछालाई कृषिमै दर्ता गराएर सोही अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एकातिर भारतीय सस्तो माछासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर सरकारले उद्योगमा दर्ता गराएर विद्युतीय महसुल बढाइरहेको छ, यसले हामी मारमा प¥यौँ ।’ उनका अनुसार कृषिमा विद्युत् महसुल अढाई रुपैयाँमात्र छ भने उद्योगका लागि प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ रहेको छ । हाल तीन बिगाहा जमिनमा माछापालन गरिरहेका भट्टराईले भने, ‘अरू बालीको तुलनामा माछाबाट आम्दानी बढी हुन्छ, तर विद्युत् महसुल महङ्गो हुँदा अन्यायमा प¥यौँ ।’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख अधिकारीले भारतीय माछा आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राम्रो काम गरेको बताए । उनले भने, ‘भारतीय माछाका कारण स्वदेशी माछाको बजारमा समस्या थियो, अहिले किसानलाई बजारको अभाव पनि छैन, जिल्लावासीले स्वस्थ र ताजा माछा खान पाउनुभएको छ ।’ उनले जिल्लामा व्यक्तिगत रुपमा किसानले माछापालन गरिरहेको बताए । जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रका सिमसार क्षेत्रमा समेत माछाका भूरा छाड्नका लागि केन्द्रले प्रेरित गर्दै आएको उनले बताए । उनका अनुसार झापामा २०७४/७५ देखि मात्र माछापालन व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको हो । सुरुमा किसानलाई माछापालनमा आकर्षित गर्न सरकारले ‘फिस मिसन’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । फिस मिसन कार्यक्रमलाई सिमसार क्षेत्रमा विस्तार गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यसपछि मात्र किसान प्रोत्साहित भए, माछा पाल्ने जिल्लामा लहर जस्तै आयो, अहिले माछापोखरी नभएको कुनै पालिका नै छैन ।’ उनले किसानलाई अझै पनि राम्रो दाना उद्योग नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनका अनुसार भारतीय दानाको भरमा किसानले माछापालन गरिरहेका छन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री परियोजनाअन्तर्गत ४९ माछा फार्म रहेका छन् । रासस
