काठमाडौंभित्र होस्टल सञ्चालन गर्न महानगरको स्वीकृति चाहिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अब महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानागरपालिकाले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बनाएसँगै छात्रावास सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो । काठमाडौं महानागरपालिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावासलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको हो । छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्रा तथा सञ्चालकको अधिकतम हितलाई सुनिश्चित गर्न तथा छात्रावास व्यवसायीको हकहित र पेशागत मर्यादा कायम गर्न-गराउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थासमेतलाई आधार मानी महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले यो मापदण्ड बनाइएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित होस्टलसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । मापदण्डबमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृतिका लागि विस्तृत कार्ययोजनसहितको अनुसूची-१ बमोजिमको छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, अनुसूची-२ बमोजिम छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, छात्रावास सञ्चालन गर्ने क्षेत्रको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र, छात्रावास सञ्चालक/वार्डेनको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । छात्रावास सञ्चालन गर्ने घर (आफ्नो भएमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) र भाडामा लिइएको भए घरबहाल सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले महानागरपालिकाको शिक्षा विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावास सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुरुप छात्रावासमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः शौचालय, भान्साघर, पानी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) को सुविधा र छात्रावास परिसरमा उचित सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । मापदण्डअनुरूप छात्रावासको अनुगमन गर्न महानगरपालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहेको आठ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । छात्रावासको शुल्कका लागि छात्रावास सञ्चालकले उपलब्ध गराउने सुविधा र सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्कको सीमालाई आधार मानी सोमा नबढ्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मापदण्डमा उल्लिखित सर्त उलङ्घन हुने गरी छात्रावास सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अनुगमन समितिले कारबाही गर्न सक्नेछ । सचेत गराउने आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वनका लागि निर्देशन दिने र दर्ता खारेज गरी छात्रावास बन्द गर्न निर्देशन दिने मापदण्डमा व्यवस्था रहेको छ । रासस
माथिल्लो कर्णालीबाट जलाधार क्षेत्रका जनताले अधिक लाभ पाउनुपर्छ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनताले अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले विसं २०८० वैशाख २४ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सो विषय उल्लेख छ । ‘कर्णाली नदी केवल नदी मात्र नभइ कर्णाली सभ्यताको धरोहरसमेत हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त नदीमा गरिने जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनता अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ ।’ अदालतले उक्त विवादको रिट निवेदन खारेज गर्दै स्थानीयको माग र चासोका आधारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतको जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाइ राख्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ । सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा उक्त श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नु गराउन भनिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत् र सेयरको लाभांश र राजस्वको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत वार्षिक रुपमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम लगायतका आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको लागि खर्च हुने गरी विनियोजित भइ जाने प्रबन्ध गर्नु ।’ पूर्णपाठमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिँचाइ आयोजनालाई रोकटोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न भनिएको छ । ‘आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारण लाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरी सकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो, तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी रोजगारीसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू ।’ आयोजना विकास सम्झौता हेर्दा दफा ११.८ मा एउटा २ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाहेक जलाधार क्षेत्रको बृहत् विकासमा आयोजनाबाट के कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने बारेमा खास कुरा उल्लेख भएको नपाइएको बताइएको छ । कर्णाली नदी सुरक्षित हुन जलाधार क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ । कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका स्थानीय जनताहरुबाट सो क्षेत्रको जल, जमिन र जैविक विविधता जोगाउन गरिएको पर्यावरणीय सेवा अतुलनीय भएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक विकटता, खेतीयोग्य जमिनको घट्दो उत्पादकत्व तथा जलवायु परिवर्तनको कारण थपिएको चापले गर्दा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन अरु कस्टकर बनिरहेको छ ।’ माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले जलाधार क्षेत्रका जनताको रक्षाको लागि प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त अन्य आयोजनाको लागि उदाहरण बन्न सक्ने उल्लेख छ । रासस
अप्पर तामाकोशीले साढे १० अर्ब बढीको हकप्रद जारी गर्ने, बोर्डले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले एक बराबर एक कित्ताले हुन आउने १० करोड ५९ लाख कित्ता सेयर हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । यससँगै हाइड्रोले १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर साविकका सेयरधनीहरुलाई बिक्री गर्ने छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र सनराइज क्यापिटल रहेको छ ।
सिंगटी हाईड्रो इनर्जीले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल
काठमाडौं । सिंगटी हाईड्रो इनर्जीले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले साविकका शेयरधनीहरुलाई प्रति सेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरको १ करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । उक्त सेयरधनी निष्काशन गर्नको लागि कम्पनीले कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौता-पत्रमा सिंगटी हाईड्रो इनर्जीका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक सुदिप खड्का तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सिंगटी हाईड्रो इनर्जीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ, जारी पुँजी २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ हुने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौंमा छ । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले प्रचलित कानुन बमोजिम २०६७ साल जेठ ०५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भई २०७५ साल असार ६ गतेदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत काम/कारोबार गर्दै आईरहेको छ । कम्पनीले निर्माण गरेको सिगंटी खोला जलविधुत आयोजना २५ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७८ साउन १७ गतेबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार हाल आयोजनाले ९७ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । हकप्रद शेयर जारी बाट प्राप्त रकम अर्बिर इनर्जी प्रा.ली. द्धारा प्रबर्धित सभा खोला “बी” २१.५ मे.वा. र सभा खोला “सि” ६.३ मे.वा. मा ५१ प्रतिशत र ह््याविट्याट पावर कम्पनी प्रा.ली द्धारा प्रर्बद्धित हेवा ए सान जलविद्युत आयोजना ७.५ मे.वा. मा ५१ प्रतिशत लगानी गर्नेछ ।
शैक्षिक कर्जा तथा सेवालाई सहजिकरण गर्न नबिल बैंकले खोल्यो नयाँ शाखा
काठमाडौं । नबिल बैंकले शिक्षा हवका रूपमा नयाँ शाखा अर्थात २५६ औँ बैंकिङ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले पुतलीसडकस्थित बन्दीपुर कम्प्लेक्समा नयाँ शाखाको उद्घाटन गरी शुक्रबारबाटै सञ्चालनमा ल्याएको हो । शाखा उद्घाटन नबिल बैंकका निर्देशक अनन्त पौड्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले संयुक्त रुपमा रिबन काटी गरेका थिए । सोे अवसरमा निर्देशक पौड्यालले परामर्श हबका रुपमा परिचित पुतलीसडकमा नबिलको शिक्षा हबले विद्यार्थी, अभिभावक तथा परामर्श केन्द्रहरुलाई उत्तम सेवा दिनेमा विश्वस्त रहेको बताए । शैक्षिक कर्जा लगायत चाहिने अरु सम्पुर्ण बैंकिङ सेवा एकै ठाउँबाट दिने उद्देश्यका साथ यो शाखा उद्घाटन गरिएको सीईओ ढुंगानाले बताए । उनले सेवाग्राहीको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ शाखा विस्तार गरिएकोे जनाए । विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक गतिविधि र उनीहरूको गन्तव्य देशको यात्राको लागि बैंकिङ पहुँच दिने र दायरा विस्तार गर्ने अन्य परिष्कृत सेवाहरू प्रदान गर्ने विषयमा बैंक प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । नयाँ शाखाको विशेष प्राथमिकता शैक्षिक कर्जामा हुने बताउँदै शाखा प्रमुख विनय देवकोटाले सेवाग्राही विद्यार्थी, अभिभावक तथा परामर्शदाताहरुलाई सरल बैकिङ सेवा प्रदान गर्न सधैं तत्पर रहने बताए । उद्घाटन समारोहमा फेकनका अध्यक्ष वासुदेव नेपाल, इरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, एरी नेपालका अध्यक्ष महेशबाबु तिमिल्सिना, इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे, नाएरका अध्यक्ष प्रेम पाण्डे र नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलका साथै युनिभर्शल ल्याग्वेजका संस्थापक उत्तम पन्तको विशेष उपस्थिति थियो । नबिल बैंकलाई विस्तारित शाखाका लागि बधाई दिँदै उनीहरुले विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक गतिविधिका लागि चाहिने बैंकिङ सेवा नबिलले सहज वातावरणमा सरल किसिमले प्रदान गर्ने आशा रहेको बताए । नियमित बैंकिङ सेवाहरूका साथै, शैक्षिक कर्जा चाहने सेवाग्राहीलाई एकद्धार सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य बैंकको छ । शिक्षा हबका रुपमा रहेको नबिल बैंकको यस शाखाले आइल्स, टोफेल, जिएरआई, एसएटी लगायतका परीक्षाको दर्ता शुल्क, भिसा प्रक्रिया शुल्कको, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा ट्युशन शुल्क र अन्य शुल्कहरूको लागि विदेशी मुद्रा विनिमय दिने लगायतका सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीको स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समेत गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको कुल निक्षेप ३ खर्ब ७८ अर्ब तथा कुल कर्जा ३ खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । जसको शाखा सञ्जाल २५६ रहेको छ भने देशभरि २८३ एटिएम मेशिनहरुबाट बीस लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन प्राधिकरणको सहयोग चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्युत् प्राधिकरणको सहयोग आवश्यक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्बीच गण्डकी प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने विषयमा आज भएको भेटघाट एवं छलफलमा उनले सो बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव ५ प्रतिशत घरमा विद्युत् पुगिसकेकाले बाँकी घरमा विद्युतीकरणका लागि सरकार र प्राधिकरणले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले ग्रिड लाइन, लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट पनि विद्युतिकरण भएको र सकेसम्म सबै ठाउँमा ग्रिडलाइन विस्तार गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो केही समय यता विद्युत् छिनछिनमा अनियमित हुँदा उपभोक्ताले गुनासो आउने गरेको बताउँदै उनले त्यसबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा समस्या आउने भएकाले समाधानतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चासो लिएका थिए । पृथ्वी राजमार्ग, मध्यपहाडी सडकलगायत सडक विस्तार भएका ठाउँमा पोल स्थानान्तरण नहुँदा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको बताउँदै उनले त्यसतर्फ विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्काल उज्यालो पुर्याउन दुर्गम ठाउँमा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा पनि प्रभावकारी हुने बताउँदै प्राधिकरणले ग्रिड लाइनबाट विद्युत् पुर्याउने गरी काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी सबस्टेशन निर्माण, ग्रिड लाइन विस्तारको काम अघि बढिरहेको उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई जानकारी गराए । बूढीगण्डकी आयोजना नेपालका लागि आवश्यक र गौरवको परियोजना भएकाले छिटो निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने र त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदै उनले प्रक्रिया भने अघि बढीरहेको बताए । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयमार्फत सडक विस्तार भएका ठाउँका जोखिम पोल तत्काल स्थानान्तरण गरिने बताउँदै उनले सडकले स्थानान्तरण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नदिँदा समस्या हुने गरेको, जङ्गल क्षेत्रमा रुख काट्ने अनुमति ढिला हुँदा लाइन विस्तारमा देशभर जटिल समस्या देखिएको बताए । भेटघाटमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख जगदीशचन्द्र जोशीलगायत सहभागी थिए । रासस
गार्डियन माइक्रो लाइफले शुरु गर्यो कारोबार, लघुबीमा कम्पनीमध्ये पहिलो बन्न सफल
काठमाडौं । लघु जीवन बीमा कम्पनी गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले कारोबार शुरु गरेको छ । इन्स्योरेन्सले असार २२ गतेदेखि जीवन लघुबीमा व्यवसाय शुरु गरेको हो । जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पाएको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको उद्घाटन भएको छ । कम्पनीको उद्घाटन नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले असार २२ गते गरेका हुन् । इन्स्योरेन्स उद्घाटनसँगै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय समेत शुरु गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले डिजिटल प्रणालीबाट पोलिसी स्वीकृत गर्दै कम्पनीको व्यवसाय शुभारम्भ गरेका हुन् । यससँगै गार्डियन माइक्रो लाइफ लघुबीमा कम्पनीमध्ये कै पहिलो कम्पनी बन्न सफल भएको छ । गार्डियनसहित अन्य ७ वटा लघुबीमा कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणबाट इजाजत पाएका छन् । कम्पनीले आफ्नो मूख्य कार्यालय कोशी प्रदेश अर्थात मोरङको विराटनगरबाट आफ्नो व्यवसायिक कारोबार शुरु गरेको हो । कम्पनीले अनलाइन प्रणालीबाटै बीमा पोलिसी खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा उदिप श्रेष्ठ, सीईओमा चिरायु भण्डारी र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति प्रकाश पाण्डे छन् । कम्पनीमा ठूला घरानका विभिन्न व्यक्तिसहित कूल ४४ जनाको लगानी छ । शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा लगायतका विभिन्न व्यवसायी तथा व्यक्तिहरुले यो कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये हुलास अटोक्राफ्टका शेखर गोल्छाले एक करोड, पशुपति मुरारकाले ५० लाख र टाइटेनियम क्यापिटलका भवानी राणाले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । गार्डियन माइक्रो लाइफमा सबैभन्दा बढी लगानी एसजी फिन्कोर्पका शंकरलाल अग्रवालले गरेका छन् । यो कम्पनीमा उनको ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । त्यस्तै, एक करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्नेमा शेखर गोल्छा, भवानी राणासहित १० जना रहेका छन् । त्यसैगरी, व्यवसायी पशुपति मुरारकासहित ७ जनाले कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । र, ५० लाखभन्दा कम अर्थात १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्नेमा अन्य २६ जना लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।
महासंघको पूँजी बजार फोरम समिति विस्तार, को-को बने सदस्य ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरम विस्तार गरिएको छ । महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य शैलेन्द्र गुरागाईंको सभापतित्वमा गठन भएको पूँजी बजार फोरम शुक्रबार विस्तार भएको हो । महासंघले फोरममा २ जना उपसभापति, ५ जना सदस्य, ७ जना आमन्त्रित सदस्य र २ जना सल्लाहाकार सदस्यसहित १७ जनाको समिति विस्तार भएको हो । फोरमको सभापतिमा गुरागाईं छन् भने उपसभापतिमा धर्मराज सापकोटा र विजयलाल श्रेष्ठ चयन भएका हुन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा सागर ढकाल, रमेश कुवर, भरत बहादुर खत्री, तुल्सीराम ढकाल, घनश्याम पौडेल, सन्तोष पौडेल चयन भएका हुन् । यस्तै, आमन्त्रित सदस्यहरुमा भिष्म राज चालिसे, सृजना सुवेदी, प्रकाश भुषाल, सन्तोष राज नेपाल, केशव प्रसाद भण्डारी, सरीता विष्ट चयन भएका हुन् । यस्तै, सल्लाहकारमा डा. आत्मराम घिमिरे र भरत रानाभाट चयन भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सदस्यहरुलाई औपचारिक पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
