प्रधान र आचार्यलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मान दिइने, को हुन् उनीहरू ?
काठमाडौं । गोरक्ष बहादुर न्हुच्छे प्रधान र भानु प्रसाद आचार्यलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल जन–प्रशासन संघले सोमबार हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७७ /२०७८ घोषणा गरी सम्मानित हुने व्यक्तिकाे नाम सार्वजनिक गरिएकाे हाे । हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७७ बाट गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान र २०७८ बाट भानु प्रसाद आचार्यलाई सम्मान गर्न लागिएकाे सम्मान छनाैट समितिले बताएकाे छ । नेपाल जन–प्रशासन संघले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको साैजन्यमा हरेक वर्ष हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गर्दै आएकाे छ । प्रधान र आचार्यले सार्वजनिक सेवामा उल्लेख्य याेगदान गरेकाले हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गर्न लागिएकाे बताइएकाे छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका पूर्व अध्यक्ष एवं कुशल व्यवस्थापक स्व. हेमबहादुर मल्लकाे स्मृतिमा याे सम्मान प्रदान गर्ने गरिएकाे छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान पत्र र दुई लाख० रुपैयाँसहितकाे सम्मान प्रदान गरिने समितिले बताएकाे छ । हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट यस अघि केदारभक्त माथेमा, चाँदनी जोशी, डा.भगवान कोईराला, डा. विमल कोईराला, महावीर पुन, भोजराज पोखरेल, दमननाथ ढुङ्गाना, डा. सुरेशराज शर्मा, खिलराज रेग्मी, उमेश मैनाली, दामोदर गौतम, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कुलमान घिसिङ, डा. सन्दुक रुइत, डा. गौरीशंकर लाल दास र सूर्यनाथ उपाध्याय सम्मानित भइसकेका छन् । को हुन् प्रधान र आचार्य ? हेम बहादुर मल्ल सम्मान २०७७ पाउने गोरक्ष बहादुर न्हुच्छे प्रधानले झण्डै चार दशक सरकारी सेवामा याेगदान गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको प्रमुखकारुपमा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ४५ वर्षअघि गोरखामा जन्मेर काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएका प्रधानले भारत र अन्य मुलुकहरूबाट उच्चशिक्षा प्राप्त गरी आफ्नो पेसागत वृत्तिको आरम्भ गरेका थिए । वि.सं. २०१६ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानले झण्डै चार दशक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा समय बिताए । यसैगरी, हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७८ बाट सम्मानित हुन लागेका भानुप्रसाद आचार्य आचार्यले महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र महालेखा परीक्षककारुपमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको कदर स्वरुप सम्मान प्रदान गर्न लागिएकाे समितिले बताएकाे छ । वि.सं. २०३२ मा नेपाल निजामती सेवा प्रवेश गरी राजपत्रांकित लेखा अधिकृतका रूपमा आफ्नो सार्वजनिक पेसागत जीवनको थालनी गरेका आचार्यले तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव र विज्ञता हासिल गरेका छन् । अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै अन्त्यमा राज्यको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको प्रमुखका रूपमा उनले काम गरेका थिए । निजामती सेवाभित्र बसेर पदीय जिम्मेवारीको स्थिरता एवं अध्ययन र अनुभवजन्य विशेषज्ञता तथा सार्वजनिक सेवाको एउटा अनुपम दृष्टान्तमा आचार्यकाे नाम आउने सम्मान छनाैट समितिले बताएकाे छ ।
नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा नेशनल लाइफका सीईओ खत्री
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशप्रसाद खत्री निर्वाचित भएका छन् । असार ३१ गते सम्पन्न कम्पनीको २८औं वार्षिक साधारण सभाले सीईखो खत्रीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । यससँगै खत्री आगामी तीन वर्षसम्म कोषको सञ्चालकको रुपमा रहने छन् ।
एकै पटक बन्द गरियो ८ हजार निष्क्रिय खाता, सरकारलाई १४ अर्ब राजश्व
काठमाडौं । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आठ हजारभन्दा बढी सरकारी खाता बन्द भएका छन् । सरकारले लामो समयको तयारी पश्चात ती खाता बन्द गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न परियोजना तथा आयोजनका खाताहरू बन्द गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले ८ हजारभन्दा बढी सरकारी खाता एकै पटक बन्द गरिएको बताए । सरकारी निकाय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरु, जिल्ला विकास समिति लगायतका लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाता बन्द गर्दा सरकारले एकै पटक ठूलो मात्रामा राजश्वसमेत संकलन गरेको छ । ‘निष्क्रिय रहेका सरकारी खाताहरू बन्द गर्ने कुरा मात्रै हुने गरेको थियो, विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । असार अन्तिममा एकैपटक ती सबै खाताहरू बन्द गरिएका छन्’, खनालले भने । एकै पटक ८ हजार खाता बन्द गर्दा ती खातामा रहेको १४ अर्ब रूपैयाँ एकमुष्ट सरकारी खातामा आएको उनले बताए । विभिन्न खातामा छरिएर रहेको तर, प्रयोग हुन नसकेको रकम एकमुष्ट सरकारी खातामा आउँदा सरकारले राजश्वको आकार पनि बढेको खनालले बताए । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि जिल्लास्तरीय १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ अन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनमा नरहेका खाता ५ वर्षपछि बन्द गरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएका थिए । त्यसैगरी, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगको काम पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको थियो । महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिञ्चाई कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति लगायतका कार्यालयहरु खारेज भएर ती निकायको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गरेका थिए । एकै दिन ३६ अर्ब राजश्व संकलन सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम दिन अर्थात असार ३१ गते एकै दिनमा ३६ अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सरकारले १३ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको अनुदान, २१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको राजस्व संकलन र अन्य प्राप्तिबाट ५३ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । निष्क्रिय सरकारी खाता बन्द गर्दा सरकारलाई राजश्व बढाउन थप मद्दत मिलेको थियो । सरकारले असार महिनामा मात्रै एक खर्ब ५१ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । जेठ महिनामा ८ खर्ब ८० करोड हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो । सरकारले गत आवमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवाना
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवानको जानकारी र सचेतसहित पत्राचारको तयारी गरेको छ । आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको निर्णयबमोजिम ती दललाई सचेत र जरिवानाबारे बेग्लाबेग्लै पत्र पठाइ जानकारी दिने तयारी भएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले गरी लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कार्य नगर्ने दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ती दललाई सचेत तथा जरिवाना गर्न आयोगले यही साउन १ गते निर्णय गरेको थियो । सोबारे आयोगले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सूचना गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पेस नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई सात हजारका दरले जरिवाना गर्ने र सो आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ । यस्तै १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समयसिमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दललाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसिमाभित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएकामा दुई राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । ती दलहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमाभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्न र स्पष्टीकरण सहित आयोगमा पेस भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी तीन राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम २० हजारका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिइएको छ । रासस
क्रसर तथा खानीमा वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधार गर्नुपर्छ : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले ढुङ्गा, बालुवा र ग्राभेलजस्तो स्वदेशी कच्चापदार्थ, लगानी र उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन यससम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा बन्द गराउनेतर्फ लक्षित रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मापदण्डमा उद्योग विस्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ, व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न मञ्जुर भए पनि नवीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । राज्यको हित विपरीत तथा उद्योग र व्यवसायीलाई बदनाम गर्ने चेष्टाका साथ ल्याएको मापदण्ड तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’ महासंघले समितिसमक्ष दिएको निवेदनका आधारमा छलफलका लागि बोलाइको बैठकमा महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले सम्पूर्ण हिसावले स्वदेशी लगानी र कच्चापदार्थ रहेको रोडा, ढुङ्गा र गिट्टी सम्बन्धित उद्योग एवं व्यवसायको दर्ता नवीकरणका लागि सहज र सरल तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले तीन तहका सरकार र विभिन्न सरोकारबाला मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव तथा कानुनी अड्चनका कारण उद्योग दर्तामा निकै झन्झट ब्यहोर्न परेको घटनासहितको गुनासो सुनाए । बैठकमा समितिका सदस्य सूर्यमान दोङले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीजस्ता खानी तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक अड्चन हटाउन समितिको अग्रसरतामा तत्कालै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफलको आवश्यकता औँल्याए । समितिका सदस्य लालप्रसाद लिम्बूले मुलुकभर करिब दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी, दुई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र वार्षिकरुपमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ योगदान पुर्याएको उद्योग सञ्चालनका लागि संसदीय समिति सहयोगी बन्नुपर्ने धारणा राखे । चुरेबाट बगेर हटाउनैपर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकभर ठूलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा र रोडाढुङ्गा रहेको हुँदा मुलुकको मागलाई आवश्यक पर्नेबाहेक अरू निकासीका लागि अनुमति दिँदा निकासी पैठारीमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न सकिने उनले बताए । रासस
सिटिईभिटीले बढाएको शुल्क खारेज गर्न डा. केसीको माग
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी)ले बढाएको शिक्षण शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शबिना गरिएको शुल्क वृद्धि गलत र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । साथै वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् । उनले सिटिईभिटीमा स्वार्र्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्ति भएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा माफिया पदाधिकारीका कारण यस्तो निर्णय भएको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको विरोध गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहितको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं। नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने व्यवस्थाको माग पनि हामीले लगातार गरिरहेका छौं। तर कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म दलसम्बद्ध माफियाहरुको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेका छैनन्’, डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सिटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसीको अध्ययन शुल्क बढाएको छ । सीटीईभीटीले नयाँ शुल्कका विषयमा जानकारी दिन गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना अनुसार सीटीईभीटीले नर्सिङ तर्फ एक लाख ४९ हजार २३० रुपैँया, एचए तर्फ १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र फार्मेसी तर्फ साढे ८६ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सिटिईभिटीको शुल्क वृद्धिको निर्णय विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले समेत असहमति जनाएर विरोध गरेका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : प्रधानमन्त्रीले बुधबार फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने
काठमाडौं । लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन् । आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ । भोलि हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भयो भनेर सन्देश दिन लागिएको हो’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘यसले आम रुपमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ र विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ ।’ सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ छ अर्ब ७० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना प्रभावितले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । यस्तै, मुआब्जा वितरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई गति दिनसमेत उनीहरुको माग छ । स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाको दिगोपनका लागि पनि स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुने तथा आवश्यक निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने बताउँदै आएका छन् । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा इकाइकै प्रमुख श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । इकाइको कार्यालय रहेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा कम्पनीको कार्यालय स्थापना हुनेछ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए । आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संघ संस्थामा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले विभिन्न संस्थाहरु संग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने क्रममा ती संस्थाहरुसँग विशेष सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका सेवामा विभिन्न किसिमका छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकहरुले तिनकुने, काठमाडौंमा अवस्थित रिद्धि सिद्धि डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टरका सेवाहरुमा अधिकतम २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यसैगरी भैसेपाटी, ललितपुरमा अवस्थित अर्बन स्माइल डेन्टल क्यरका सेवाहरुमा अधिकतम २५ प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन । साथै न्युरोड, काठमाडौंमा अवस्थित सयपत्री मेरीगोल्ड ज्वेलर्सका सेवाहरुमा पनि अधिकतम २५ प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, १४५ वटा ए.टि.एम. ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख भन्दा बढी ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
