विकासन्युज

अप्पर लोहोरे खोलाको आईपीओ बिक्री खुला, २५ हजार कित्ता आवेदन दिन पाइने

काठमाडौं । अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरले आज साउन १८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्रीपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ५० करोड ९८ लाख ४ हजार रुपैयाँको ३९ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ८८ हजार २३६ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ लाख ९८ हजार ८२४ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई निष्काशन गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब ३९ हजार ७६५ कित्ता सेयरसेमा कर्मचारी, ९९ हजार ४१२ कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष र स्थानीय बासिन्दाले आवेदन नदिएको सेयरसहित १९ लाख ५३ हजार २७९ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले छिटोमा साउन २२ गते र ढिलोमा साउन ३२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने छन् ।

मूल्य वृद्धि नहुने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन मन्त्री रिजालको निर्देशन

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा भएको मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थाको समिक्षा सहित आपूर्ति व्यवस्था सहज र नियमित बनाउने सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने मन्त्री रिजालले स्पष्ट पारे । आपूर्तिसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु सजग रही आपूर्ति श्रृंखलामा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिन सबैले आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री रिजालले मन्त्रालयको तर्फबाट अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा सबै प्रकारको सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफल कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारीहरु र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, वस्तुगत संघहरु लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको समेत छलफल कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सबै सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आपसी सहकार्यमा आपूर्ति व्यवस्था सहज र व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

शून्य बजेट देखाएर सेवा बन्द गर्नु आपत्तिपूर्ण : कृषिमन्त्री भुसाल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले शून्य बजेट भएकै कारण सेवा बन्द गर्ने कार्य आपत्तिपूर्ण रहेको बताएका छन् । पशु सेवा विभागले बुधबार राखेको बार्षिक समीक्षा गोष्ठिमा बोल्दै मन्त्री भुसालले शून्य बजेट भएको कारण देखाउँदै जनतालाई दिने सेवा बन्द गरेको सूचना आएको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्ने विषय आपत्तिपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री भुसालले भने, ‘कतिपय कार्यालयले कलम र कागज किन्ने पैसा छैन् भन्दै सेवा नै बन्द गरेछन् । यहाँ भन्दा गैरजिम्मेवारीपन अर्को हुन सक्दैन् ।’ शून्य बजेटलाई खुलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसमा थप चिन्तित नहुन आग्रह गरे । जनताको सेवालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन निर्देशन दिदँै मन्त्री भुसालले समस्या राख्ने मात्र नभई समाधानको उपायसमेत खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘समस्या देखियो, यसलाई मात्र हेर्नु भएन् । समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई सेवा नै बन्द गर्ने छुट हुन्छ ? शून्य बजेट भयो भन्दैमा सरकारी जागीर नै खोसिएको हो ?’ जनतालाई दिदैँ आएको सेवालाई बन्द नगर्न पटक पटक आग्रह गरेका मन्त्री भुसालले सेवा बन्द गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । कुन कार्यालयले सेवा बन्द गरेको हो त्यसको यथार्थ विवरण पेश गर्न पशु सेवा विभागलाई मन्त्री भुसालले निर्देशन दिएका छन् । साथै मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित भएका किसानलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा कुराकानी भएको र राहत दिने आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया के कस्तो हुने तत्कालै पशु सेवा विभागलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए । विभागले यसलाई जतिसको चाँडो काम गर्न निर्देशन दिदैँ मन्त्री भुसालले भ्यासिन खरिद प्रक्रियाको काम अबको एक हप्ता भित्र सक्नुपर्नेमा जोड दिए । भ्यासिन खरिद गरे लगत्तै गाउँ गाउँमा पुगेर पशुको उपचार हुने उनले बताए । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा पशु सेवा विभाग नै बढी लाग्नुपर्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेे मन्त्री भुसालले आश्वस्त पारे । अरु काम छाडेर भएपनि तत्कालै लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा लाग्न उनको आग्रह थियो । मन्त्री भुसालले पशु स्वास्थ्यको महत्व बुझाउन अझै नसकिएको बताए । मानव स्वास्थ्यसँग पशु स्वास्थ्य जोडिएको भन्दै यसको महत्व बुझाउनुपर्नेमा मन्त्री भुसालको जोड थियो । ‘पशु स्वास्थ्यको महत्व मानव स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । यो विषयमा पाठ्यक्रमनै तयार पारेर विश्व विद्यालयमा दिउँँ । पशु सेवा विभागले यस विषयमा प्रभावकारी अभियान चालाओस् । आवश्यकता र सम्भावना पहिल्याएर अगाडी बढ्न जरुरी छ,’ मन्त्री भुसालले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको समेत उनले सुनाए । ‘हामीले पानी जहाजका कुरा ग¥यौँ । देशमा यो आवश्यक विषय थियो त ? गाउँ गाउँमा एयरपोर्ट बनाएका र्छाैँ, यसबाट कुनै प्रतिफल आएको छ ? भुसालले भने, ‘यता लगाएको लगानी कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लगाएको भए आज मुलुक आत्मनिर्भर हुने थियो ।’ कुनै पनि काम गर्दा वास्तविकतामा टेकेर गर्नुपर्नेमा मन्त्री भुसालको जोड छ । समस्याको समाधान गहिराईमा गएर मात्र हुन सक्ने उनले बुझाई छ । तीन बर्ष अगाडि फैलिएको लम्पी स्किन रोग फैलिनुमा थुप्रै कमजोरी भएको बताए । ‘लम्पी स्किनबारे हामी गम्भीर भएनौँ । तीन बर्ष पहिले देखिएको रोग विकराल बन्दै गइरहेको छ । हामीले कुनै पनि विषयलाई गहिरो गरी बुझ्न खोज्दैनौ । छिमेकी मुलकमा यो रोग महामारीको रुपमा फैलिदा यहाँ पनि आउँछ भन्ने नसोच्दा आज यो स्थिति भएको हो । पूर्व तयारीका पक्ष हाम्रा कमजोर छन् । यसमा ध्यान जान जरुरी छ’, मन्त्री भुसालले भने ।

सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति

  काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । बुधबार बोर्डले कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको हो । कम्पनीको जारी पूँजी ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । जसको ४० प्रतिशतले हुने एक करोड २३ लाख २०० कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले उद्योग प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १२५ रुपैयाँ प्रिमियम सहित २२५ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने गरी स्वीकृति पाएको छ । सर्वसाधारणका लागि भने प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३७ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रिमियमसहित २३७ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रतिकित्ताको दरले सेयर बिक्री गर्ने अनुमति कम्पनीले पाएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले पश्चिम नेपालको दाङमा उद्योग स्थापना गरी सोना ब्राण्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी पाउनु पर्ने र समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्ने मुख्य माग राखी आन्दोलन गरिरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न महासंघले नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर महासंघको सदस्य नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नहुँदा वित्तिय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा त्यसतर्फ संवेदनशील हुन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विकास निर्माणका कामसर्वसाधारणको जीवनयापनसँग समेत जोडिएको हुँदा त्यसको भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने, पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशत मात्रै हुँदा सकारात्मक सन्देश नगएको लगायतका विषय उल्लेख गरेर महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको महासंघले बताएको छ । सोही कारण बैंक वित्तिय संस्था, सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजश्वमा पनि गम्भीर असर परेको महासंघले जनाएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा राजश्व १३ प्रतिशतले घटेको तथा उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कामना सेवा विकास बैंक र सन सेक्युरिटिजबीच फाइभ इन वान सेवा सम्झौता

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले सन सेक्युरिटिज प्रालिसँग सम्झौता गरी फाइभ इन वान सेवा सार्वजनिक गरेको छ । सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकले बचत खाता, डिम्याट खाता, सेयर ट्रेडिङ खाता, सि–आस्वा र मेरो सेयर एकै सेवा मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने कामना सेवा विकास बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ग्राहकले सहजै सेयर कारोबार गर्ने अवस्था बनोस भन्ने उद्देश्यले यस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराएको बैंकले बताएको छ ।

कुमारी बैंक र इएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्डबीच व्यावसायिक ऋण सम्झौता

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र युरोपियन मुलुक लिक्थन्स्टाइनको इएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्डबीच व्यावसायिक ऋण सम्झौता भएको छ । इएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्डसँगको सहकार्यमार्फत कुमारी बैंकले साना तथा मझौला क्षेत्रलाई कर्जा पहुँचका साथै सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ । कुमारी बैंकले महिला सशक्तिकरण ऋण र महिला स्वामित्व भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । २२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकको ३०४ शाखा, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३०७ एटफएम तथा ६३ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई रहेको छ ।

सरकारको प्रक्षेपण : ७ वर्षमा ९० प्रतिशत विद्युतीय कारको कारोबार

काठमाडौं । नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमध्ये सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयात हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । उर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सोही प्रक्षेपण अनुसार नीति बनाइरहेको बताए । ‘सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने सोच सहित काम गरिरहेको छ’, उनले भने । सरकारले सन् २०३० मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारी साधनहरुको कारोबार ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनहरुको कारोबार ६० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत बढाउने बारे १५ औं योजनाले जोड दिएको र सरकारले सोहीअनुसार काम गरिरहेको भेटुवालले बताए । सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत विद्युत खपत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय सवारी साधन नै हुने सरकारको अनुमान रहेको सह-सचिव भेटुवाल बताउँछन् ।