मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गरिने
बागमती । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिएका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत हेटौँडा अस्पतालको थप २०० शय्याको (विशिष्टकृत सेवा) नवनिर्मित भवनको बिहीबार शुभारम्भ गर्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निकट भविष्यमै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कामको थालनी गरिसकेको बताए । 'मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका विद्यार्थी प्रमाणपत्र लिने बेलासम्ममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भइसक्नेछ', मुख्यमन्त्री बानियाँले भने,‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ, छिट्टै त्यसले पूर्णता पाउनेछ ।' लोकतन्त्र गरिबको व्यवस्था भएकाले गरिबलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले हेटौँडा अस्पतालमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन नदिने बताए । चुनावको बेला राजनीति स्वभाविक भए पनि जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा राजनीति हुन नहुने जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हेटौँडा अस्पताल बाहेक प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ सेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले प्रदेशका सबै जिल्ला र पालिकास्तरमा रहेका अस्पतालहरुमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहयोगी हुने विश्वासव व्यक्त गर्दै उनले अब सिक्दै र सिकाउँदै गरी शिक्षा दिनुपर्ने औँल्याए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले हेटौँडा अस्पतालमा यसअघि डाइलोसिस सेवाका लागि १४ वटा मेसिन जडान गरिएकोमा अहिले एकै पटक थप १६ वटा बढाएर ३० वटा पुर्याइएको बताए । बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा उपकरणको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बन्न प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको बताउँदै स्वास्थ्यमन्त्री थापा मगरले उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकलाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश सरकारका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ लगायतले अस्पतालको भवन निर्माणसँगै अस्पतालको सेवा विस्तारमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाका प्रमुख इञ्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार भ्याटसहित कूल रु २६ करोड ६४ लाख २५ हजार २८० को लागतमा सो अस्पताल भवन निर्माण गरिएको हो । रासस
तीन अर्ब लागतको माथिल्लो ठूलोखोला आयोजना निर्माण पूरा
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको भौतिक संरचना, विद्युत्गृहमा उपकरण जडान र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजना प्रमुख शिवसागर यादवले भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन थालिएको जानकारी दिए । 'बाँध, विद्युत्गृह, पाइपलाइन, प्रसारणलाइन र विद्युत्गृहका उपकरण जडानका साथै आन्तरिक परीक्षण सकिएको छ,' उनले भने, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा परीक्षण उत्पादनमा जुटेका छौँ ।' विसं २०७८ मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणस्थल भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ । सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइपलाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइपलाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण गरिएको छ । विद्युत्गृह परिसरमा ‘स्वीचयार्ड’ निर्माण गरिएको छ । यो आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको हो । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर पाँच किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हुँदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराइएको छ । देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र बिएफएल बेङ्गलोर इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स र माछापुच्छ्रे बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवर्द्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी शेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ । राहुघाट र सहायक नदीमा यसअघि तीन वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तुँदी पावरले प्रवद्र्धन गरेको ३५ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला– राहुघाट– मङ्गले र त्यसको क्यासकेडको रुपमा ४८ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । राहुघाटको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको २१ दशमलब तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रासस
सभापतिबाट राजीनामा नदिन थापालाई ललितपुरका जनप्रतिनिधिको आग्रह
काठमाडौं । ललितपुर जिल्लाबाट स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सभापति गगनकुमार थापालाई सभापतिबाट राजीनामा नदिन आग्रह गरेका छन् । ललितपुरमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थामा थापाको नेतृत्व र अभिभावकत्व पार्टीका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको गरिमामय इतिहास, वर्तमान राजनीतिक चुनौती, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षणका साथै समसामयिक राजनीतिमा निर्वाह गर्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकाका लागि थापा योग्य व्यक्तित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय चर्चामा आएको सभापतिको राजीनामाको विषयलाई पूर्णतः नकार्दै पार्टीको सुदृढीकरणका लागि नेतृत्वको निरन्तरताको खाँचो औंल्याएका छन् । ऐक्यबद्धता जनाउनेमा ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनलगायत छन् ।
नयाँ सरकारले स्थायी आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्न लागेको नयाँ सरकारले स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको फार्मा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको बताउँदै त्यो पूरा हुन लागेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार स्थिर सरकारले स्थायी नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ । अहिले करिव दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार बन्न लागेको भन्दै ढकालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समावेश गरिएको स्मरण गराए । उनले रास्वपाले वाचापत्रमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रतिवद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ढकालकाअनुसार ती प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा छोटो समयमा नै धेरै काम गर्न सम्भव हुनेछ । वाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अबको सरकारले लिनुपर्ने समेत उनले बताए । अध्यक्ष ढकालले भने– ‘राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले नयाँ सरकार आउँदैछ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले सधैँ भनिरहने एउटा स्थायी सरकार चाहियो जुन सरकारले स्थिर नीति ल्याउन सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रले धेरै पहिलैदेखि उठाउँदै आएको विषय थियो । अहिले करिव करिव दुई तिहाईको सरकार आएको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले कतिपय भूतप्रभावी कानूनका कारण लगानीकर्तामा निराशा आइरहेको बताउँदै त्यस्ता कानून लागू नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताए । ढकालकाअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू नहुने सुनिश्चितता भएमा मुलुकमा छिट्टै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजस्व संकलन पनि बढ्ने र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा छोटो समयमा नै आम नेपालीको चाहना पूरा गर्न सकिने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाव चैत १७ गतेदेखि हुने, अध्यक्षमा लामा र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको चुनाव आगामी चैतमा हुने भएको छ । महासंघकाका अनुसार चैतको १७ गतेदेखि १९ गते (३ दिन) सम्म काठमाडौंमा हुनेछ । यसअघि माघ १५ देखि १७ गतेसम्म हुने भनिएको थियो । तर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कारण दुई महिना धकेलिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । महासंघभित्र सुरुमा सहमतिको प्रयास खोजिएको तर अन्तिममा सहमतिको सम्भावना नभएपछि चुनावमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । महासंघको अध्यक्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामा र सल्लाहकार तथा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार लामा (एडी) ले आफ्नो प्यानलको प्रारम्भिक खाका यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अध्यक्षमा उनी स्वयं, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रोशन दाहाल, महासचिवमा शिवहरि घिमिरे र कोषाध्यक्षमा बालाजी श्रेष्ठको उम्मेदवारी रहने जनाएको छ । प्रदेशबाट आउने उपाध्यक्षहरूको भने प्रदेशस्तरको चुनावपछि टुंगो लाग्ने बताइएको छ । लामाले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी विगत १५ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय छन् । केन्द्रीय सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी अध्यक्षको दौडमा छन् । उनको कम्पनी पीएस कन्स्ट्रक्सन हो । उक्त कम्पनीले वार्षिक करिब १ अर्बको कारोबार गर्दै ६०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी पूर्वसल्लाहकार तथा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे हुन् । पाण्डेले आफ्नो प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष मुकेश पन्थ (रामजी), महासचिव मंगल शाहीलाई उठाउने तयारी छ । लामा कांग्रेस निकट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् भने पाण्डे आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा विश्वास गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् । रोशन दाहाल र बालाजु श्रेष्ठ एमाले पृष्ठभूमिका हुन् भने शिवहरि श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । त्यस्तै, मुकेश पन्थ कांग्रेससम्बद्ध रहँदा मंगल शाही भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट मानिन्छन् । अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक तथा एएसि ब्रिकी उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । निर्माण व्यवसायीका साथै युवा उद्यमी पनि हुन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता विक्रम पाण्डेका छोरासमेत हुन् । कालिका कन्सट्रक्सनले निर्माणको क्षेत्रमा थुप्रै ठुलाठुला परियोजना निर्माण गर्दै आइरहेको छ । जस्तै कोशी नदीमा २ सय ६२ मिटर लम्बाईको पुल निर्माण परियोजना, दरौंदी-ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक ६ मेघावाट आयोजना, डाइमण्ड हाइड्रोपावर १० मेघावाट आयोजना, भुटान आयोजना, अरुण खोला पुल, भोटेकोसी-५, कोशी पुल, काठमाडौं खानेपानी आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना लगायत विभिन्न सडक निर्माणका आयोजनाहरूमा कम्पनीको योगदान छ । महाधिवेशनमा कुल ३२ हजार हाराहारीमा रहेका निर्माण व्यवसायी सदस्यमध्येबाट ९७२ जना प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् । प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया जिल्ला संघहरूबाट हुने महासंघले जनाएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई आयुर्वेद औषधिको केन्द्र बनाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको दीर्घकालीन सोच रहेको उनले प्रस्ट पारिन् । फार्मा एक्स्पोमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले एलोपेथिक (आधुनिक) औषधिको उत्पादन मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेकाले अब आयुर्वेदलाई पश्चिम नेपालमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसो गर्न सकेमा देशको सन्तुलित विकास हुने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । हालै जुम्लाको भ्रमण गरेर फर्किएकी मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हाम्रो जडीबुटी सबै हिमालमा छ । जुम्लास्थित मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युटहरूमा आयुर्वेदिक तर्फको अनुसन्धान र खोजलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अहिले हाम्रा धेरैजसो औषधि उद्योग र प्रयोगशालाहरू बारा, पर्सा र गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।’ नेपालको आयुर्वेद, भेटेरिनरी र श्रृङ्गार प्रसाधनका क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले यस क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र स्थानीय कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरिन् । सबैले एउटै दृष्टिकोण बनाएर काम गरेमा नेपाल छिट्टै औषधि र जडीबुटीको क्षेत्रमा विश्वमै चिनिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । बुधबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य दुई हजार रुपैयाँले र चाँदीको मोल २०५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ५१५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो बिहीबार तीन लाख १९ हजारमा एक तोला सुन खरिदबिक्री भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ७२० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । गत मंगलबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ७२० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सोमबार एक तोला सुन तीन लाख १३ हजार २०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु पाँच हजार ४१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बिहीबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार २१० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ८८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ । फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनसमा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो । फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।
