बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने, चालु पुँजी कर्जामा के-के भयो संशोधन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ । अन्यको हकमा भने २ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ छ । ‘कुनै फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोडसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु.२ करोडसम्म ( कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ, यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ,’ संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।’ यस्तै, समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल रु.१ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने बताएको छ । यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै् मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएमा को लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । [pdf id=432869]
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेका अभियोगमा चार जनालाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नवलपरासी देवचुली नगरपालिका–८ घर भई कठमाडौ टोखा नगरपालिका–३ बस्ने ३० वर्षीय समीर आलेमगर, रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ घर भई काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटार बस्ने ३५ वर्षीया शर्मिला सुनुवार, सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका–३ घर भई भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–१ बस्ने ५१ वर्षीय जगतबहादुर खड्का र कास्की पोखरा महानगरपालिका घर भई ललितपुर महानगरपालिका–१४ नख्खीपोट बस्ने ४० वर्षीया तारा गुरुङ रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये मगरले दुई जनालाई क्यानडा पठाइ प्रतिष्ठित मार्केटमा मासिक दुई लाख रुपैयाँ तलबमा काम लगाइदिने जनाउँदै पीडितहरुबाट पाँच लाख ४५ हजार ठगी गरेको, सुनुवारले एक जनालाई क्रोएसिया पठाइ फुड प्याकिङमा मासिक रएक लाख तलबमा काम लगाइदिने भन्दै पीडितबाट पटकपटक गरी दुई लाख रुपैयाँ ठगी गरेको, खड्काले एक जनालाई कुँवेत पठाइ बाइक राइडरमा मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलबमा काम लगाइदिने भन्दै पीडितबाट पटकपटक गरी एक लाख ९४ हजार ठगी गरेका आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । यसैगरी गुरुङले एक जनालाई नेदरल्याण्ड पठाई सुपर मार्केटमा मसिक एक लाख तलबमा काम लगाइदिने जनाउँदै प्रलोभनमा पारी पीडितबाट पटकपटक गरी तीन लाख ४५ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताए । रासस
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग
लुम्बिनी । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार तीन सय निर्धारण गरेको छ । यस्तै चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै १३ हजार आठ सय ९३ तोकिएको छ । वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा १० हजार आठ सय २० आधारभूत पारिश्रमिक र छ हजार चार सय ८० महङ्गी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा ८९, दैनिक ६ सय ६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिको प्रतिघण्टा ९५ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमले बताए । उपाध्यक्ष गौतमले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका श्रमिकका हकमा न्यूनतम ज्यालालाई आधार मानी सोही अनुपातमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पनि माग गरे । उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु र श्रमिकको हकहितमा काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र उद्योगी÷व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक खुसीसाथ लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकालाई कोषमा आवद्ध हुन पनि उनले आह्वान गरे । हालसम्म १८ हजार दुई सय ११ प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा आबद्ध सात लाख ३८ हजार दुई सय १५ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । पछिल्लोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् । रासस
लेबलिङ स्टिकरमा सरकार र व्यवसायीको माथापच्ची, उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्– अवैध बाटो बन्द भएपछि आत्तिए
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यबाट भन्यो– साउन १ बाट आयातित बस्तुमा अनिवार्यरुपमा लेबलिङ स्टिकर लगाएको हुनुपर्छ । त्यस्तो आयातित मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड जस्ता विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ । तर, यही विषयले अहिले व्यवसायीहरुकाे टाउको दुखाइरहेकाे छ । उपभोक्ता मैत्री बजार बनाउन मालबस्तुमा लेबलिङ अनिवार्य हो । उपभोक्ताले आफुले खरिद गरेको वस्तुबारे विस्तृतमा जानकारी पाउनु उसको अधिकार हो । यही व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता ऐनको सोही विषयलाई सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा समेट्दै बजारमा बिक्री हुने सबै मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने र आयातित वस्तुको लेबल जाँच भन्सारमै हुने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि भन्सार विभागले गत असार २२ मा लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर कार्यान्वयन सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता, आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने र नलगाउने विषयमा सरकार व्यवसायीबीच माथापच्ची चलिरहेको छ । आयातित वस्तुमा लेबलिङ गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् । भदौ ३ मा इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरुले आयातित मालवस्तुमा लेबलिङ गर्दा कार्यान्वयन जटिल हुने र परिणाम उल्टो आउनसक्ने तर्क प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालका सल्लाहकार पवन अग्रवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्छ ।’ उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न स्टिकरमा हुने लागतको हिसाब पनि सुनाएका थिए । ‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको छ’, अग्रवालले भनेका थिए । तर, आयातित माल वस्तुमा स्टिकर लगाउँदा सम्पूर्ण बजारलाई बैध बनाउन सघाउँछ । उपभोक्ताले पनि आफूले प्रयोग गरेको वस्तुमाको विस्तृत विवरण थाहा पाउँछन र ठगिनबाट जोगिन्छन् । यसको हिसाब स्टिकरमा खर्च हुने बार्षिक १० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै गुणाले बढी हुन्छ । तर, व्यवसायीहरु भने १० अर्ब खर्चलाई देखाएर सरकारसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर लगाउनुपर्ने कानून सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि व्यवसायीहरु आत्तिएको उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । जसरी पनि आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टीकर लगाउनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै व्यवसायीको ‘ब्ल्याकमेलिङ’मा परे भने हाम्रो बजार कहिल्यै सुध्रिदैन’, तिमल्सिनाले भने । खाद्य ऐन २०२३ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको लेबलिङको व्यवस्था कार्यान्वयन ढिलो भएको उनले बताए । ‘यसअघि नै ऐनमा नै आइसकेको कुरालाई सरकारले बल्ल कार्यान्वयन गर्न लागेको छ, तर, व्यवसायीकै दबाबमा सरकार परेको जस्तो देखियो’, तिमल्सिनाले भने । व्यवसायीहरुले गैरकानूनी रुपमा गुणस्तरहिन सामान आयात गरिरहेको र लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अहिले भइरहेको आम्दानी गुम्ने भएपछि व्यवसायी आत्तिएको तिमल्सिनाको दावी छ । ‘नेपालमा वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तरमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनै पनि वस्तुको वास्तविक आयातकर्ता तथा मूल्य पत्ता लगाउनै समस्या छ । लेबलिङ स्टिकर लागु भएपछि सेवा र गुणस्तरमा खेलवाड गरेका व्यवसायीहरुको आम्दानी गुम्छ, त्यसैले उनीहरु आत्तिएर सरकारलाई पछि हट्न दबाब दिइरहेका छन’, तिमल्सिनाले भने । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर बजेटमा नै भएको व्यवस्था अनुसार आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गरिएको बताउँछन् । ‘आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषय उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पाँच वर्ष अगाडि नै ल्याइएको हो । त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गरेर अनिवार्य गरिएको हो’, उनल भने । भन्सारमा कडाई गरेपछि गैरकानूनी माध्यमबाट हुने आयात बन्द भएको र व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई उल्टो रिपोर्टिङ गरेको ठाकुरले बताए । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले नक्कली वस्तु अवैध रुपमा भित्रने तथा देशभित्र नै नक्कली वस्तुहरु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नेहरुलाई निरुत्साहन गर्नका लागि स्टीकर अनिवार्य गरिएको बताए । लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिजर्ना हुने, सही वस्तुको कारोबार भएर अबैध कारोबार घट्ने तथा भन्सार छली नियन्त्रण हुने खड्काले बताए ।
देउरालीले बचतकर्ताहरुलाई बाँड्यो ४५ करोडको घडेरी
काठमाडौं । सातदोबाटोमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको देउराली बहुद्देश्यीय सहकारीले ठुला बचतकर्तालाई ४५ करोड बराबरको १६५ वटा घडेरी पास गरि दिएको छ । सहकारीले २०८० साल भदौ ८ गते तेश्रो चरणको घडेरी वितरण कार्य सम्पन्न गरेको संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । २ बर्षदेखि आर्थिक समस्यामा परेको सहकारीले करिव ७ अर्ब ५० करोड बचत रहेकोमा ६ अर्ब ७० करोड नगद र ४५ करोड जग्गा गरी ७ अर्ब १५ करोड फिर्ता गरिसकेको बताएको छ । अब बचतकर्ताको फिर्ता गर्न बाँकी रकम ३५ करोड र सोको ब्याज मात्र रहेको सहकारीले सो रकम समेत छिट्टै वितरण गरिने बताएको छ । ललितपुरमै थुप्रै सहकारी समस्याग्रस्त परिरहेको बेला आफुहरुले छिट्टै सहकारीलाई समस्यामुक्त गराएर देशकै उदाहरणी बन्ने अध्यक्ष चौलागाइले बताएका छन् । ओरियन्टल र सिभिलपछीको देशकै ठुलो सहकारीमध्ये एक देउरालीले आर्थिक मन्दी र अनेकन समस्याहरुमाझ पनि सहकारीको समस्या हल गर्दै लगेको हो । सहकारीमा समस्या परेपछि देशै छोडेर भाग्ने, गायब हुनेहरुको संख्या धेरै भएका बेला चौलागाइले सहकारीलाई प्राथमिकता राखी सबैको बचत फिर्ता गने उदाहरणीय कार्य गरिरहेका छन् । ३८ बर्षको उमेरमै बेग्लै ब्यवसायिक छवि बनाएका चौलाँगाइले सहकारीलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गराइ उदाहरणीय बनाउने काममा लागेका हुन् । रविन्द्र चौलागाइ सहकारी क्षेत्र भन्दा ब्यवासायिक क्षेत्रबाट चिनिने नाम हुन् । उनले आयात निर्यात, घरजग्गा, कृषि, शेयरबजार, लिक्वयर जस्ता क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सबै क्षेत्रलाई थाती राखेर करिव एक बर्षदेखि उनी देउरालीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न निरन्तर लागि परेका छन् । आफ्नो संस्थाको संचालकको नाममा रहेको सम्पति, घरजग्गा, गाडी, सुनचाँदी बेचबिखन गरेको र बैंकले आफनो ब्यवसायमा लगानी गरेको करिव ४ अर्ब नगद गरी ६ अर्ब १५ करोड बचतकर्तालाई नगदै फिर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी, ललितपुर चापागाउँको ३३ वटा घडेरी, सुनसरी इनरुवाको २३ वटा घडेरी, नवलपरासी बर्दाघाटको ६५ वटा घडेरी, नवलपरासी रजरको ४४ वटा घडेरी गरी १६५ वटा घडेरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरेका हुन् । अब छिटटै अरु पनि घडेरी पास गरि देउरालीले बचतकर्ता दिने बताएको छ । बाँकी बचतकर्ताहरुलाई विभिन्न निकायमा उजुरी बाजुरी गरेर दुख नदिइ धर्यता गर्न सहकारीले अनुरोध समेत गरेको छ । त्यसरी उजुरी बाजुरी गर्नेहरुलाई पनि सो फिर्ता गरी जग्गा लिइ आफनो बचत सुरक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ । आर्थिक मन्दीको बेला नगद दिन कठिनाइ भएकाले विभिन्न क्षेत्रका उचित मुल्यका घर घडेरी लिइ बचत सुरक्षण गर्न देउरालीले अनुरोध गरेको हो । अध्यक्ष चौलागाइले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई देउरालीको बचतकर्ताको बचत फिर्ता सम्पुर्ण रुपमा नभएसम्म लिलाम बढाबढका काम अघि नबढाउन अनुरोध गरेको छ । सोको लागि आफुले राष्ट बैंकलाई समेत पत्राचार गरेको अध्यक्ष चौलागाइले बताएका छन । उनले सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुलाई, संस्थाको पैसा अपचलन गरेका कतिपय कर्मचारीहरुलाई र मिटरब्याजमा पैसा असुलेकाहरुलाई समेत रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्दै ताप्ली गाउँपालिका
कटारी । उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकाले नागरिकहरुको सहजताका लागी सार्वजानिक यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले बस खरिद समेत गरेको छ । सो सार्वजनिक यातायातले पालिकाको सवै वडाका अशक्त, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई पालिकाको केन्द्र रुपाटारसम्म आवतजावत गर्न सेवा दिने छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुङ्गाराज विश्वकर्माले सार्वजनिक यातायातलाई कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । ‘पहाडी पालिका रहेकाले केन्द्रसम्म आवतजावत गर्न समस्या हुने गरेको छ । यसको समाधानका लागि यातायात सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,’ भने । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य र कृषि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अध्यक्ष विश्कर्माले कृषि एम्बुलेन्सले कृषकहरुद्वारा उत्पादित वस्तु सस्तो मूल्यमा कटारी बजार पु¥याइदिने गरेकोे बताए । गाउँपालिकाका बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र लैजान स्वास्थ्य एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ थियो । रासस
प्राइम बैंकले काठमाडौंमा घरजग्गा र कार बेच्दै
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका गैर बैंकिङ््ग सम्पत्तिहरु घरजग्गा तथा सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकको नाममा मालपोत कार्यालय साँखु काठमाडौंमा दर्ता कायम रहेको कागेश्वरी नगरपालिका ४ स्थित कित्ता नम्बर १३६१ को ०–४–३–३ को घरजग्गा र जग्गाले चर्चेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बा २१ प ९५ नम्बरको टाटा मोटर्स हेक्सा २०१८ को मोडल भएको सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गरिने जनाएको छ । सो सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी १५ दिनभित्र शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
‘ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली लागू भएरै छाड्छ’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा ट्याक्सी नगुडेको पाइएमा कारबाही हुने बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आइतबार आयोजित सवारी व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा उनले ट्याक्सी मिटरमा गुडे/नगुडेकोबारे कडाइका साथ अनुगमन गरिएको उल्लेख गरे । “मिटरमा यात्रु बोक्न तयार नहुने ट्याक्सी चालकलाई सवारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन्छ, ऐनले नै न्यूनतम पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ”, मन्त्री जुग्जालीले भने, “जस्तो सुकै दबाब र चुनौती आए पनि ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली लागू भएरै छाड्छ ।” मन्त्रालयको विशेष पहलमा यही भदौ १ गतेदेखि पोखरा उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली लागू भएको थियो । अहिले पनि कपितय ट्याक्सी चालकले मिटरमा हिँड्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो आएको जनाउँदै उहाँले यात्रु ठग्ने ट्याक्सीलाई कारबाही गरिने बताए । ट्राफिक प्रहरीसँगै मन्त्रालयको संयन्त्रले पनि अनुगमन गरिरहेको बताउँदै उनले कुनै ट्याक्सी मिटरमा गुड्न तयार नभएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पटकपटकको छलफलपछि ट्याक्सी चालक मिटर प्रणालीमा हिँड्न तयार भएका थिए । वि.सं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि लामो समयसम्म पोखराका ट्याक्सी मिटर प्रणालीमा चलेका थिएनन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनाउँदै जनगुनासो उठ्दै आइरहेको थियो ।
