आइएमई समूहको अगुवाईमा १५२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै
काठमाडौं । आएमई समुहद्वारा प्रवद्धित तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएको भएता पनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकोले बाँकी क्षमताको पनि छिटै खरिद विक्री सम्झौता गरिने तिप्ल्याङ्गं कालीगण्डकी हाइड्रोपावरले जनाएको छ । यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्दछ । यो आयोजना मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्रि खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रुपमा विकास गरिएको हो । आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुच रहेको भने प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ। प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुख्खायाम ८।४० रूपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाम ४।८० रूपैयाँ प्रति युनिट र व्यापारिक उत्पादन शुरु मितिबाट वाषिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिई खरीद गर्ने सहमति भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत दाना सव स्टेशनमा जोडिने छ । आइएमई समुहबाट प्रवद्धित हाईड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । यि दुइवटा आयोजनाको कूल विद्युत क्षमताबाट सुख्खायाममा २९५।४६८ र वर्षायाममा ६३०।८९५ गरि कूल वार्षिक ९२६।३६५ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने छ । दुवै आयोजनाहरु २०८६ साल आषाढ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत तेत्तीस अर्व चौध करोड रूपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा स्वपूँजी लगानी आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नविल बैक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रकृयामा रहेको छ । आयोजनाहरु संचालनमा आए पछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरुको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भइ स्थानीय सिपमा अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ । स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयश्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै राष्टिय एकिकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुनगइ विद्यमान उर्जा संकटलाई न्यूनिकरण गर्न, वार्षिक रुपमा बिद्युत रोयल्टी तथा कर वापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ ।
आइएमई-पे बाट पानी र इन्टरनेटको बिल तिर्दा सय रूपैयाँ छुट
काठमाडाैं । डिजिटल वालेट आइएमई-पेबाट इन्टरनेट र पानीको बिल तिर्दा एक सय रूपैयाँसम्म छुट पाइने भएको छ । कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको विकेट टू बीन नामक अभियान अन्तर्गत अर्को नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको बताएको छ । भदौ १९ देखी असोज १८ सम्म चल्ने सो अफर अन्तर्गत सेवाग्राहीले विल भुक्तानीमा छुट पाउने भएका हुन् । यस्तो छुट पाउनको लागि, सेवाग्राहीले पानीको बिल भुक्तानी गर्दा ‘WATER’ इन्टरनेट को बिल तिर्दा ‘INTERNET’ प्रोमो कोड राख्नु पर्ने कम्पनीले बताएको छ। अफर अन्तर्गत सेवाग्राहीले पानीको प्रोमो कोड अफर अन्तराल भरी जति पटक पनि प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । इन्टरनेटको प्रोमो कोड भने अफर अन्तराल भरी एक जना ग्राहकले एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाइने कम्पनीले बताएको छ । ‘आइएमई-पेले ग्राहकहरूको सुविधाको लागि सुरक्षित तथा नव प्रवर्द्धित सेवाहरूको माध्यमबाट क्यास-लेस सोसाइटी निर्माणमा थप प्रोत्साहन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लगानी विस्तारका सम्बन्धमा चिनियाँ राजदूतसँग परिसंघको छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच छलफल भएको छ । अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुले मंगलरबा राजदूत सोङसँग भेट गरी लगानी एवं व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल गरेका हुन। परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले चीन विकासको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको भन्दै नेपाल पछि परेको पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए। उनले पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी एवं सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। विद्युतीय व्यापारका माध्यमबाट नेपाली वस्तु चिनियाँ बजारमा पुर्याउन सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे। अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड ९सीसीपीआईटी० बीचको सहकार्यमा नेपालमा देखिने गरी काम गर्न लागेको समेत राजदूत सोङलाई जानकारी गराए । सो अवसरमा चिनियाँ राजदूत सोङले चीन र भारतको बीचमा भएर सानो देखिएता पनि नेपाल सानो मुलुक नभएको बताए । नेपालसँग भएको आफ्नो उर्जा र स्रोतमार्फत विकास गर्न सक्ने भन्दै उनले दीर्घकालिन विकास रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै नेपालले विद्युतीय प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो । परिसंघले औद्योगिक विकासका लागि काम गर्दै आएको भन्दै उनले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, हेम राज ढकाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर, पदाधिकारी सदस्यहरु छाया शर्मा, गोकुल भण्डारी, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए।
सिजेएन पत्रकारिता पुरस्कार बस्नेतलाई
काठमाडौं । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएकोे सिजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०८० सहकारी सञ्चार मासिकका कार्यकारी सम्पादक हिरा बस्नेतलाई प्रदान गरेको छ । विगत डेढ दशकदेखि सहकारी क्षेत्रलाई मुख्य बिट बनाएर पत्रकारिता गर्दै आएका बस्नेतलाई सिजेएनले यस वर्षको पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको हो । सिजेएनको १३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकमा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । सचिव दुवाडीले बस्नेतलाई प्रशंसापत्र र नगद २० हजार सहित पुरस्कृत गरेका थिए । यसैगरी, सिजेएनले यस बर्ष संस्थापक सम्मान संस्थाका संस्थापक सदस्य एवं पूर्व कोषाध्यक्ष शर्मिला ठकुरीलाई प्रदान गरेको छ । उनले विगत डेढ दशकदेखि आर्थिक तथा सहकारी बिटमा कलम चलाउँदै आएकी छिन् । सिजेएनले हरेक वर्ष आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थापकहरुलाई क्रमशः सम्मान गर्दै आएको छ ।
सीमित सहकारीको समस्याले सबैमा विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्यो : सचिव दुवाडी
काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीले सुशासन र स्वनियमनमा रहेर सदस्यको आर्थिक स्तर उकास्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अथितिको रुपमा बोल्दै उनले सदस्यको हित अभिवृद्धि गर्नु सहकारीको दायित्व भएको बताए । शहरी क्षेत्रमा रहेका केही संस्थाहरुले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित काम गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । संख्यात्मकरुपमा नगन्य संस्था समस्यमा परेको भए पनि त्यसले सिंगोे अभियानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘३२ हजार सहकारीमध्ये एक दुई प्रतिशत संस्थामा समस्या उत्पन्न भए पनि आम जनमानसमा सहकारी प्रतिको बुझाई र विश्वसनीयतामा गम्भीर विचलन आएको छ ।’ मुलुक संघीय संरचनमा गएसंगै कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीहरु स्थानीय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पनि संरचनागत ब्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको उनले स्वीकारे । राज्य, अभियान र सरोकारवाला निकायबीचको सामञ्जस्यबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । सहकारी अभियानले सही बाटो समातेन भने राज्य चुप लागेर नबस्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्वनियमन र स्वअनुगमनको रूपमा सहकारीलाई छाडियो, अभियानले बाटो बिरोयो भने राज्य चुप लागेर बस्दैन, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछ ।’ सरकारले गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेद ल्याउने जानकारी गराउँदै उनले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता प्रकट गरे । सचिव दुवाडीले थपे, ‘विगतको जस्तो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बस्दैन । अघिल्ला प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाएको र सुझाव दिने ब्यक्ति नै कार्यान्वयन तहमा बस्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’ सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख गरे । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर संचालन हुने संस्थालाई कानुनी उपचार गर्ने र समुदायमा आधारित भएर राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने उनले जनाए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले जनताको जीवनस्तर उकास्त सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर संचालन भएका केही सहकारीका कारण सिंगो अभियान माथि नै विश्वनीयताको प्रश्नचिन्ह खडा भएको गुनासो गरे । सदस्यको बचत अपचलन गर्ने सहकारीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ नरहेको समेत उनले प्रष्ट पारे । मुलुकभरिका ७७ जिल्ला मध्ये ६० जिल्लाका सहकारीमा कुनै समस्या नरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउन अभियानको तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत भेटेको उनले जनाए । कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सहकारीका समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरुले निरन्तर पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले राज्यले सहकारी ऐन कानुनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘सहकारीले आन्तरिक, बाह्य र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकेनन् भने राज्यले पनि प्रभावकारी नियमन गर्ने सामथ्र्य राखेन,’ उनले थपे, ‘बचत तथा ऋण र उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीलाई नछुट्ट्याउँदा सम्म सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ।’ वित्तीय सहकारीलाई प्रभावकारी नियमनको आवश्यता पर्छ भने अन्य सहकारीलाई राज्यले प्रवद्र्धन, अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको भएपनि उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनको आशंका छ । विगतमा पनि यस्ता पाँच छ वटा प्रतिवेदन बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अवको प्रतिवेदन पनि बन्ने र दराजमा थन्किने त होईन भन्ने प्रश्न गरे । कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सहकारीको सिद्धान्तलाई रक्षा नगरेको पाईएकाले हाम्रो मतलाई सम्बोधन नगरे प्रतिवेदन बहिस्कार गर्ने उनले चेतावनी दिए । सहकारीमा सदस्य र बचतको सुरक्षा पहिलो भएको भन्दै अध्यक्ष पौड्यालले विसंगति र कुकृति बोकेका संस्थालाई बोेकेर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट पारे । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निमित्त सिईओ मनोज खड्काले सञ्चार जगतले सहकारीमा देखिएका विकृति र विसंगतिको उजागार गर्नुका साथै राम्रा पक्षलाई समेत थप उजागार गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा सिजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी विभागले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क पनि विश्वसनीय नभएको भन्दै उनले अहिले कुन संस्था कस्तो अवस्थामा छ भनेर यकिन गर्न गाह्रो भएको औंल्याए ।
कार्यकाल नसकिँदै सिविफिनबाट बाहिरिए महानिर्देशक तिवारी, डेपुटी डीजीका लागि ४५ जनाको आवेदन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिविफिन) बाट महानिर्देशक डा. गोपाल तिवारी बाहिरिएका छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै सिविफिनबाट आज बाहिरिएका हुन् । एक महिना अगाडि नै महानिर्देशकबाट राजीनामा दिएका उनले मंगलबार औपचारिक रुपमा संस्थाबाट बाहिरिएका हुन् । यो अवधिमा उनी विदामा थिए । वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु र वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था सिविफिनको महानिर्देशकका रुपमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका उनी कार्यकाल नसकिँदै बाहिरिएका हुन् । २०७६ साल माघमा नियुक्त भएका उनी कार्यकाल सकिन पाँच महिना बाँकी हुँदै सिविफिन छोडेका हुन् । उनी बाहिरिएसँगै सिविफिनले नयाँ नायब महानिर्देशकका लागि पनि आवेदन माग गरेको छ । जसमा ४५ जनाले आवेदन दिएको बुझिएको छ । नायव महानिर्देशक छनोटका लागि सिविफिनका कार्यसमिति सदस्य उपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले आवेदकहरुबाट सर्ट लिस्टिङ गरेर कार्यसमितिमा पेश गर्ने र कार्यसमितिले एक जनालाई नायव महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बताए । शाहका अनुसार बिहीबार बस्ने कार्यसमितिको बैठकले नायव महानिर्देशक छनोट गर्नेछ । छनोट भएको नायव महानिर्देशकलाई नै केही समयपछि महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने तयारी सिविफिनको छ । नायव महानिर्देशक बन्नका लागि तीन/चार वटा बैंकमा कार्यरत उच्च व्यवस्थापकहरुले पनि आवेदन दिएको बुुझिएको छ । तर, आवेदकको नाम भने संस्थाले गोप्य राखेको छ ।
ऐन नियम सुधारको कार्ययोजना बनाउन लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुजु फछ्र्यौट, विद्ययमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिवद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सभापति पोखरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले समितिमा उप–समिति निर्माण गर्दा नीतिको आधारमा निर्माण गर्ने गरी बनाउन आग्रह गरेका छन् । उपसमितिमा तत्काल रिटायर्ड मन्त्री, लगातार एउटै उपसमितिमा बसेर काम गर्ने सदस्यहरु र पेशा व्यवसाय मिल्ने सांसदहरुलाई नराख्न आग्रह गरे । समितिका २७ जना सांसदहरुले काममा गति दिनसके मात्रै समितिको काम प्रभावकारी हुनसक्ने पोखरेलले बताए । समितिले गर्ने निर्णयहरूमा सर्वसहमतिको प्रयास गर्ने उनले बताए । समितिले तत्काल बेरुजु लगायतका विषयमा उपसमितिहरु बनाएर काम अगाडि बढाउने बताए । समितिमा पर्ने उजुरीहरु बारे छलफल हुने तर अध्ययन अनुसन्धान नगर्दा परिणाम आउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा समिति सदस्यहरुले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
सस्तोमा धान निर्यात गरेर महङ्गो चामल किन्ने अवस्था कहिलेसम्म ?
काठमाडौं । संघीय सांसदहरूले नेपाली धान भारत निर्यात भएर चामल आयात हुने प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले नेपाली धान भारत निर्यात गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । समितिका सदस्य असिम शाह, राजु थापा, सीता मिजार, कान्तिका सेजुवाल लगायतका सांसदले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धान नेपालमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेपाली धान सस्तो मूल्यमा भारत जाने, भारतमा प्रोसेसिङ भएर महङ्गो मूल्यमा चामल आयात हुने गरेको उनीहरुले बताए । सांसद असिम शाहले नेपाली धान भारत निर्यात गरेर चामल आयात गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सस्तो मूल्यामा चामल भारत जाने र मंहगो मूल्यमा चामल आयात गर्ने परम्परा बढेको भन्दै धान नेपालमै रोक्नका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए । सरकारसँग करिब २ लाख क्विन्टल खाद्यान्न स्टक सरकारले करिब एक लाख क्विन्टल खाद्यान्नको मौज्दात रहेको भन्दै तत्कालै अभाव नहुने जनाएको छ । मंगलबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनिले सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको भन्दै अभाव नहुने जानकारी गराए । उनले सरकारले भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० क्विन्टल चिनीको आयात खुला गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग हाल एक लाख ७० हजार भन्दा बढी खाद्यान्नको मौज्दात रहेको छ । यस्तैगरी, कम्पनीसँग सुगर र दुर्गमका जिल्लामा एक लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । खाद्यसँग सुगम जिल्लामा ४४ हजार ६८२ क्विन्टल, दुर्गमका जिल्लामा १४ हजार ४८२, बोलपत्र माध्यमबाट खुल्ला बजारबाट प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी चार लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । यस्तै, कम्पनीसँग चार हजार ६६२ क्विन्टल धान, भारतबाट आयात कोटा अन्तरगत ३४ हजार ३२० क्विन्टल गहुँ गरी कम्पनीसँग हाल १ लाख ७० हजार बढी क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । उनले भदौ ४ गते चीनको केरुङ नाका हुँदै हुम्लाको यलवाङ बिक्री केन्द्र र सिमकोट सदरमुकामका लागि ४ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भएको जानकारी दिए । ‘रैथाने गर्व गराैं’ कार्यक्रम अन्तरगत कम्पनीले ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरेको हो । जसमा हुल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म एक हजार ९०५ किलो कागुनो, दुई हजार २२३ किलो चिनो, एक हजार ९०५ किलो फापर र १ हजार ८८ किलो सिमी खरिद गरी बिक्री भइरहेको छ । कम्पनीले उक्त जिल्लाबाट खरिद गरेर ल्याईएको रैथाने बाली काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ९८ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३४ हजार विद्यार्थीलाई रैथाने खाद्यान्नको दिवा खाजा खुवाउने कार्यक्रम गरी गरि विद्यालय स्तरबाट प्रवद्र्धन सुरु गरेको हो । कम्पनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदा मातृ पोषणाको लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख ४ हजार १८० रुपैयाँ बराबरको ६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क रुपमा वितरण गरेको बताएको छ । सचिव मरासिनीले साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडसँग ९ महिनाका लागि पुग्ने नुनको मौज्दात रहेको जानकारी दिए । उनले हाल कम्पनीसँग १ लाख ३९ हजार ७९१ मेट्रिक टन नुनको मौज्दात रहेको भन्दै उक्त समयसम्मको माग पूरा हुने बताए ।
