काठमाडौं । संघीय सांसदहरूले नेपाली धान भारत निर्यात भएर चामल आयात हुने प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले नेपाली धान भारत निर्यात गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
समितिका सदस्य असिम शाह, राजु थापा, सीता मिजार, कान्तिका सेजुवाल लगायतका सांसदले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धान नेपालमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली धान सस्तो मूल्यमा भारत जाने, भारतमा प्रोसेसिङ भएर महङ्गो मूल्यमा चामल आयात हुने गरेको उनीहरुले बताए ।
सांसद असिम शाहले नेपाली धान भारत निर्यात गरेर चामल आयात गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सस्तो मूल्यामा चामल भारत जाने र मंहगो मूल्यमा चामल आयात गर्ने परम्परा बढेको भन्दै धान नेपालमै रोक्नका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए ।
सरकारसँग करिब २ लाख क्विन्टल खाद्यान्न स्टक
सरकारले करिब एक लाख क्विन्टल खाद्यान्नको मौज्दात रहेको भन्दै तत्कालै अभाव नहुने जनाएको छ । मंगलबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनिले सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको भन्दै अभाव नहुने जानकारी गराए ।
उनले सरकारले भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० क्विन्टल चिनीको आयात खुला गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।
उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग हाल एक लाख ७० हजार भन्दा बढी खाद्यान्नको मौज्दात रहेको छ । यस्तैगरी, कम्पनीसँग सुगर र दुर्गमका जिल्लामा एक लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ ।
खाद्यसँग सुगम जिल्लामा ४४ हजार ६८२ क्विन्टल, दुर्गमका जिल्लामा १४ हजार ४८२, बोलपत्र माध्यमबाट खुल्ला बजारबाट प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी चार लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ ।
यस्तै, कम्पनीसँग चार हजार ६६२ क्विन्टल धान, भारतबाट आयात कोटा अन्तरगत ३४ हजार ३२० क्विन्टल गहुँ गरी कम्पनीसँग हाल १ लाख ७० हजार बढी क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ ।
उनले भदौ ४ गते चीनको केरुङ नाका हुँदै हुम्लाको यलवाङ बिक्री केन्द्र र सिमकोट सदरमुकामका लागि ४ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भएको जानकारी दिए ।
‘रैथाने गर्व गराैं’ कार्यक्रम अन्तरगत कम्पनीले ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरेको हो ।
जसमा हुल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म एक हजार ९०५ किलो कागुनो, दुई हजार २२३ किलो चिनो, एक हजार ९०५ किलो फापर र १ हजार ८८ किलो सिमी खरिद गरी बिक्री भइरहेको छ ।
कम्पनीले उक्त जिल्लाबाट खरिद गरेर ल्याईएको रैथाने बाली काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ९८ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३४ हजार विद्यार्थीलाई रैथाने खाद्यान्नको दिवा खाजा खुवाउने कार्यक्रम गरी गरि विद्यालय स्तरबाट प्रवद्र्धन सुरु गरेको हो ।
कम्पनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदा मातृ पोषणाको लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख ४ हजार १८० रुपैयाँ बराबरको ६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क रुपमा वितरण गरेको बताएको छ ।
सचिव मरासिनीले साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडसँग ९ महिनाका लागि पुग्ने नुनको मौज्दात रहेको जानकारी दिए । उनले हाल कम्पनीसँग १ लाख ३९ हजार ७९१ मेट्रिक टन नुनको मौज्दात रहेको भन्दै उक्त समयसम्मको माग पूरा हुने बताए ।
