नेपाल फाइनान्सको हकप्रद सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल फाइनान्सको हकप्रद सूचीकृत भएको छ । आइतबार संस्थाको ४० हजार २४५ कित्ता हकप्रद सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा संस्थाको लिलामीमा राखिएको संस्थापक सेयर हकप्रदको रुपमा सूचीकृत भएको हो ।
परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्दा चार कम्पनीमा लाग्यो पोजेटिभ सर्किट
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ । दिनभर उतारचढाव देखिएको बजारमा परिसूचक १०.२३ अंकले बढेर १९४२.६८ बिन्दुमा पुगेको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा चार कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत, सुभम् पावरको ९.९९ प्रतिशत, न्यादी हाइड्रोपावरको ९.९८ प्रतिशत र मेन्छियम् हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबारको बजारमा एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा कम हो । गत बिहीबारको बजारमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । आइतबार हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य पनि सबैभन्दा बढी प्रतिशत अर्थात ७.८१ प्रतिशतले घटेको छ । यससँगै कम्पनीको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ११८ रुपैयाँमा भएको छ । बजारमा हाइड्रोपावर समूह ओरालो लागेको छ भने कारोबारमा आएका बाँकी सबै समूह उकालो लागेका छन् ।
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र : प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुखको लगत संकलन
कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुख कटानका लागि लगत सङ्कलनकार्य सकिएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न करिब अढाइ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक विसं २०५२ मा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर औँद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेव सव डिभिजनका कर्मचारी खटाएर रुखको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिए । ‘वन विभागले माग गरे अनुसार उक्त क्षेत्रको चार किल्ला, क्षेत्रफल, नापीको नक्शालगायतका कागजात मागिएको छ’, उनले भने, ‘सोही अनुसार कागजात सङ्कलन गरेर विभागमा पठाउने गृहकार्यमा छौंँ ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा २५ हजार रुख पर्ने देखाइए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख रहेको सूचना अधिकृत अवस्थीले बताए । ‘वन विभाग र औँद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटबीच रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान कार्य हुन्छ’, उनले भने, ‘कोरोना महामारीका समयमा लगत सङ्कलनमा खटिएका मजदुरको ज्याला रोकिँदा काम ढिलो गरी सकिएको हो ।’ सूचना अधिकृत अवस्थीका अनुसार विसं २०७७ चैतदेखि लगत सङ्कलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र बजेट अभावलगायत कारणले काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन रू एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त रकम खर्च नभइ फ्रिज भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । केही समयअघि बेदकोटमा कार्यालय स्थापना भए पनि उक्त कार्यालय सहायकस्तरका कर्मचारीको भरमा छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव सोडारीले रुखको लगत सङ्कलन भएर सो क्षेत्रका सामुदायिक वन अध्यक्षसहित पदाधीकारीले हस्ताक्षर समेत गरिसकेको जानकारी दिए । ‘वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ’, उनले भने, ‘राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमतीलगायतका विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्नुपर्छ ।’ यो वर्ष भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा लाग्ने प्रमुख सोडारीले बताए । वनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोनले मात्रै रकम खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘२६९.७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगबाट आवेदन समेत लिइएको छ’, प्रमुख सोडारीले भने, ‘अब कार्यालयमा पनि नयाँ कर्मचारी पठाएर काम अघि बढाउनेछौंँ ।’ उनले वनका कर्मचारीसँग समन्वय गरी कार्यालय नियमित रुपमा खोल्नका लागि सहायकस्तरको कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रू नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दबाब दिँदै बताउँदै यसको स्थापनाका लागि थप ढिलाइ गर्न नहुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यो गतिले अझै समय लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिलान्यास गर्ने तर काममा वास्ता नगर्ने प्रवृतिले ठूला विकासे योजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।’ औद्योगिक क्षेत्रको काम चाँडो अघि बढाउन स्थानीयवासीदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलगायत सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहिलो पटक प्रस्ताव भएका बेला जन्मिएको बालक अहिले युवा तन्नेरी उमेरमा पुगिसक्यो’, उनले भने, ‘आर्थिक स्मृद्धि ल्याउने औद्योगिक क्षेत्र अझै बाल्यअवस्थामै हुनु निराशाजन विषय हो ।’ औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सोडारीले हाल चार सय बिघामा भौतिक संरचना बन्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार एक सय २४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी एक सय १७ उद्योग स्थापना हुने छन् । रासस
एमजीले सार्वजनिक गर्यो दुई मोडलका ईभी गाडी, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौं । एमजी गाडीको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले नेपाली बजारमा एमजी कमेट ईभी र एमजी ४ ईभी गाडी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै एमजीका दुई मोडलका गाडी सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका म्यानेजर सचिन अर्यालले स्टाइलिस, प्राक्टिकल र आफ्नो बजेट सुहाउँदाे गाडी किन्न चाहने ग्राहकका लागि यी दुई मोडलका ईभी गाडी उपयुक्त हुने बताए । ‘नेपाली बजारमा यी दुई विद्युतीय सवारी भित्र्याउन पाउँदा हामी अत्यन्तै उत्साहित छौं, नेपाली सडकमा सुहाउँदो यस गाडी सबैको माझ लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा लिएका छौं,’ उनले भने । एमजी कमेट ईभी भारतमा बनेको आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध हुने विद्युतीय गाडी हो । जसको सिङ्गल चार्जमा २३० किलो मिटरको रेन्ज दिन्छ भने यसमा १७.३ किलोवाटको ब्याट्री र ३१.२६ किलोवाटको मोटर जडान भएको छ । एमजी कमेट ईभीमा यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि आईपी रेटेड ब्याट्री, डुबल फ्रन्ट एयर ब्याग, पछाडि पट्टी पार्किङ सेन्सर र सबै यात्रुको लागि सिट बेल्टहरू राखिएको छ । कम्पनीका अनुसार सो गाडीमा एलसिडि स्क्रिन, रिमोट सेन्ट्रल लकिङ, म्यानुअल एसि र हिटर जस्ता सुविधाहरू छन् । कम्पनीले जसको मूल्य १७ लाख ९९ हजार निर्धारण गरेको छ । उक्त गाडी प्ले र पेस गरी २ वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, एमजीले कमेट ईभीको हाइ भोल्टेज कम्पोनेन्टमा एक लाख किलोमिटरसम्म ३ वर्षको वारेन्टी दिएको छ भने हाइ भोल्टेज ब्याट्रीमा एक लाख किलोमिटरसम्म ८ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार एमजी ४ ईभीले २०२३ को युके कार अफ द इयरमा यस गाडीकाे सेफ्टीले ५ स्टार पाएको छ । कम्फर्ट र लक्जरी गरी दुई भेरीयन्टमा उपलब्ध सो गाडीको ब्याट्री क्षमता ५१ किलोवाट घण्टा र ९९ किलोवाटको मोटर रहेको छ । त्यस्तै, एमजी लक्जरी ईभीको ब्याट्री क्षमता ६४ किलोवाट घण्टा र १५० किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ । एमजी ४ ईभीले सिङल चार्जमा ४ सय ३५ किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन सक्छ । गाडीमा राम्रो ह्यान्डिलङ र ट्र्याक्सनको लागि एमजी ४ ईभीमा रियर व्हिल लेआउट राखिएको छ । अर्यालले यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि रियर आइसोफिक्स, फ्रन्ट साइड एयर ब्याग, टायर प्रेसर मनिटरिङ्ग सिस्टम, सिट बेल्ट रिमाइन्डर जस्ता फिचरहरू पनि गाडीमा समावेश भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मोबाइल फोन ब्लुटुथ कि, ५ वटा डाइभिङ मोड आदि जस्ता फिचरहरू पनि गाडीमा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, एमजी ४ ईभीको लागि हाइ भोल्टेज ब्याट्रीमा एक लाख ५० हजार किलोमिटरसम्म ८ वर्षको वारेन्टी दिएको छ भने हाइ भोल्टेज कम्पोनेन्टमा एक लाख किलोमिटरसम्म ३ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार एमजी ४ कम्फर्ट ईभीको मूल्य ४१ लाख ४९ हजार रहेको छ भने एमजी लक्जरी ईभीको मूल्य ५८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालभर कम्पनीका एसी र डीसी गरेर १९ वटा एमजी चार्जिङ स्टेसन छन् । कम्पनीले सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
पोखरामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा, नाफाको ५०% कल्याणकारी केन्द्रले पाउने
पोखरा । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्धारा कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र निर्माण गरिएको विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रुपमा आइतबार २ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरे । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिएका छन् । चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताका २ वटा फास्ट चार्जरहरु रहेका छन्, यसबाट ठूला बससहित ६ वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच ९ भदौ २०७९ मा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ । उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालनबाट विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र यसको उपलब्धताले प्रयोकर्ताहरुलाई विश्वसनीय र ढुक्क हुने वातावरण बनाउने बताए । अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविश्यमा इन्धन र ऊर्जामा विदेशीने ठूलो धनराशी बचत हुने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यहीं खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउनका लागि उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, ‘विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको कल्पना पनि सक्दैन थियौं, लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने होकी भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ उनले चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महशुलमा समायोजन गर्न तयारी भइरहेको बताए । प्राधिकरणले पहिलो देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फाष्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग,बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना/ठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वालिङ शाखाको उद्घाटन
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिका वडा न.८ स्थित शाखा कार्यालय वालिङ को समुद्घाटन गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आईतबार विधिवत रुपमा उक्त शाखाको समुदघाट्न गरेका छन् । यस पश्चात बैंकको देशभर २८२ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । उक्त अवसरमा माननीय मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गरेकोमा खुशी लागेको बताउदै नगरको समग्र विकासमा बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई आफ्नो आर्थिक कारोबार बैंकसँग जोडिएर गर्न आग्रह गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले रा.वा. बैंकको कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा कम भएको र निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर भएकाले व्यवसायीहरुलाई निर्धक्कसँग बैंकिङ्ग कारोबार गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशका प्रादेशिक प्रबन्धक प्रमोद अधिकारीको सभापितत्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँड, वालिङ नगरका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरु, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु, समाजसेवीहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, अन्य स्थानीय संघसस्थाका प्रतिनिधिहरु, बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी, विभागीय प्रमुख आनन्द सुवेदी, बागमती प्रदेशका प्रादेशिक प्रबन्धक ध्रुब अर्याल, शाखा प्रबन्धकहरु, कर्मचारीहरु लगायत सर्वसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम प्रबन्धक जितेन्द्रसिंह थापाले सञ्चालन गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत पुगे मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको जरिवाना तथा कारवाही कार्यान्वयन नगरियोस् भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष बोहराले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको जानकारी दिए । लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालकको भूमिका नरहने र आफूलाई गरिएको जरिवानाको निर्णय कार्यान्वन नगर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए । उनका अनुसार भदौ २१ गते मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । सो मुद्दाको तारिक असोज २२ गते तोकिएको उनले बताए । साथै, उनले आज पनि राष्ट्र बैंकविरुद्ध अर्काे मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बताए । अघिल्लो पटक जरिवाना नतिर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको भएपनि आज आइतबार २४ भदौमा अध्यक्ष पदमा कायमै राख्न अन्तरिम आदेशको मागसहित मुद्दा दर्ता गराएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले गरेको कारवाही गैरकानुनी रहेको भन्दै अध्यक्ष पदमा कायम राख्नु पर्ने उनको माग छ । ‘आफूलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय गलत छ, अध्यक्ष पदमा कायम रहनु पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि आज मुद्दा दर्ता गरेको हुँ,’ उनले भने । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज भण्डारीले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । साथै, राष्ट्र बैंकले आफ्नो मानहानी गरेको आरोप उनको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्वार्थ रहेको सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्सबाट ट्याक्टर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि लघुवित्तबाट सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो । अध्यक्ष बोहराले स्वार्थ बाँझिने गरी लघुवित्तबाट कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामाग्री खरिद गराएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ । बोहराले सो कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र कारवाही फिर्ता हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत कारणले संस्थागत रुपमै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्न नहुने उनको तर्क छ । सम्बन्धित सामाग्री : राष्ट्र बैंकको ईडी र सीईओको साँठगाँठले अध्यक्ष पद खोसियो !
निसानले ल्यायो ‘निसान फेस्टिभ ड्राइभ’, गाडी खरिद गर्दा ८ लाखसम्म छुट
काठमाडौं । निसान गाडीको आधिकारिक वितरक कम्पनि पायोनियर मोटो कर्पले निसानका गाडीहरूमा ‘निसान फेस्टिभ ड्राइभ’ को विशेष छुटको योजना ल्याएको छ । यो योजना निसानका सबै गाडीहरू— निसान म्यागनाइट, निसान किक्स, निसान नाभारा, निसान लिफ, र निसान एक्स–ट्रायलमा लागू हुनेछ । पायोनियर मोटो कर्पका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीपकुमार सारडाका अनुसार, ‘भदौ २६ देखि ३१ सम्म सञ्चालन हुने पन्ध्रौँ नाडा अटो सो २०२३ तथा सँगै आउने चाडपर्वको उत्सवमय अवसरमा यो विशेष छुटको योजना ल्याइएको हो । यो योजना नाडा अटो सो सकिएपछि पनि चाडपर्वको अवधिभरी लागू हुनेछ । ‘निसान फेस्टिभ ड्राइभ’ योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले ‘नाडा अटो सो’मा निसान गाडी बुकिङ गर्दा विभिन्न सुविधा पाउँनेछन् । निस्शुल्क गाडी व्यापक बीमा (इन्स्योरेन्स), निस्शुल्क ३ बर्षको सडक कर (रोड ट्याक्स), निस्शुल्क ३ बर्षको सर्भिसिङ, ३ बर्षको वारेन्टि र १३ लाखसम्म बचत हुने फाइदाबाट ग्राहकहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।’ यो योजना अवधिभर विभिन्न मोडलका गाडीहरू उत्कृष्ट मूल्यमा सहज फाइनान्सिङ र विशेष छुटका साथ खरिद गर्न सकिनेछ । यी सुविधाहरूमा सर्तहरू लागू हुनेछन् । यस योजना अवधिभर दिइने विभिन्न निःशुल्क सुविधाहरूले चाडपर्वको समयलाई थप उत्सवमय बनाउने छ । पायोनियर मोटो कर्प—सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई नाडा अटो सो २०२३ मा सहभागी भई वा आफ्ना नजिकको निसान सोरुममा सम्पर्क गरी यो नयाँ योजनाका छुट तथा सुविधाहरू प्राप्त गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । पायोनियर मोटो कर्प प्राइभेट नेपालको लागि निसान गाडीको एकमात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीले निसानको सम्पूर्ण मोडलको गाडीका लागि बिक्री, सर्भिसिङ र पार्टपुर्जा, सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निसान मोटर कम्पनी, वा निसान, जापानको योकोहामाको निशी-कुमा मुख्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय अटोमोबाइल (गाडी) निर्माता हो । कम्पनीले निसान र इन्फिनिटि ब्रान्डका कारहरू निस्मो नामक इन-हाउस पर्फमेन्स ट्युनिङ उत्पादनहरू अन्तर्गत बिक्री गर्दछ ।
