आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन परिसंघको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा गरेको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई परिसंघको सुझाव हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले १६औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, उद्योगहरुका लागि जग्गाको सिलिङ तोक्न नहुने, नीतिगत स्थायित्व र अनुमान गर्न सकिने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने उनले बताए । यसैगरी गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ती सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमुलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न परिसंघले सुझाएको छ । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले १६औं योजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा केन्द्रित हुन खोजिएको बताए । उत्पादन बढेमात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सकिने भएकाले आगामी योजना यसमै केन्द्रित हुने उनले बताए । नीति तथा योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रको समेत प्रभावकारी सहभागिता खोजिएकाले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल उद्योग परिसंघले मेहेनतका साथ अध्ययन गरेर दिएको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । परिसंघले अध्ययन गरेरै योजना आयोगले माग गरेको ढाँचामा १४ वटा परिच्छेदमा ४९ पृष्ठको विस्तृत सुझाव आयोगसमक्ष पेश गरेको हो । सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवाली, परिसंघका उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य छाया शर्मा, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागि थिए ।
जेसिस्टको राया–जी इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली बजारमा
काठमाडौं । जेसिट्को नयाँ इलेक्ट्रीक स्कुटर नेपाल आएको छ । दुगड ग्रुप अन्तर्गतको विवेक अटोमोवाइल्सले ‘राया जी’ इलेक्ट्रीक स्कुटर नेपाल ल्याएको हो । कम्पनीले यसअघि जेटिस्को ‘जी १’ मोडल मात्रै बिक्री गर्दै आएको थियो । अब भने अर्को ‘राया जी’ मोडल थप भएको हो । कम्पनीले ल्याएको नयाँ मोडल राया जीमा १.५ किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रीक मोटर पाउन सकिन्छ । उक्त मोटरले ४ हर्सपावर र २६ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । राया जी स्कुटरमा ७२ भोल्ट २० एम्पिएरको लिथियम आयोन ब्याट्री दिइएको छ । यसलाई सिंगल चार्जमा ५० किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ । साथै, यसमा डबल ब्याट्रीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि दुबै ब्याट्री फुल चार्ज छ भने यसको रेन्ज १०० किलोमिटरसम्म हुनेछ । यो स्कुटरको फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक र रियरमा मोनोशक सस्पेन्सन रहेको छ । त्यस्तै, डबल डिस्क ब्रेक, एलईडी लाइट, राइड मोड, फुल डिजिटल डिस्प्ले जस्ता फिचर पाउन सकिन्छ । दुई ब्याट्री अप्सनमा आउने यो स्कुटरको सिंगल ब्याट्रीको मूल्य ३ लाख २० हजार र डबल ब्याट्रीसहितको मूल्य ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीले नक्सालमा शोरुम स्थापना गरेर जेसिट् इलेक्ट्रीक स्कुटरको बिक्री गर्दै आएको छ ।
चार अर्ब बढीको हकप्रद सेयर ल्याउँदै चार कम्पनी, सेबोनसँग मागे अनुमति
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा चार अर्ब बढीको हकप्रद सेयर आउने भएको छ । जलविद्युत अर्थात हाइड्रोपावर क्षेत्रका चार कम्पनीले ४ अर्ब ३३ करोड ७० लाख ९४ हजार २२३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद ल्याउन प्रकृया अघि बढाएका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अनुसार लिवर्टी इनर्जी कम्पनी, न्यादी ग्रुप पावर, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले उक्त रकम बराबरको कूल ६ करोड ९३ लाख ८३ हजार ७३४ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने प्रकृया अघि बढाएका हुन् । यी कम्पनीले हालै मात्रै बोर्डसँग हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् । लिवर्टीले ७ लाख ५० हजार, न्यादी ग्रुप पावरले एक करोड ८५ लाख १२ हजार ७९२, आँखुखोलाले एक करोड २० लाख र बरुण हाइड्रोले ५३ लाख ५८ हजार १५० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने माग गर्दै बोर्डमा पुगेका हुन् । यसैगरी, सेयर निष्काशन गर्नको लागि लिवर्टीले बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल, न्यादी ग्रुपले सिद्धार्थ क्यापिटल, आँखुखोलाले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र बरुणले आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङलाई नियुक्त गरेका छन् । चार कम्पनीमध्ये बरुण हाइड्रोले गत भदौ २२ गते बोर्डसँग अनुमति माग गरेको हो भने अन्य तीन कम्पनीले एकैदिन अर्थात भदौ २१ गते हकप्रद सेयर जारी गर्न सेबोनसँग अनुमति मागेका हुन् । यससँगै बोर्डले अनुमति दिएसँगै यी चार कम्पनीले विद्युत नियम आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्रै सो बराबरको हकप्रद जारी गर्ने छन् ।
मीनबहादुरसँग साढे २ करोड धरौटी मागेर छोड्न आदेश, अरु को–को छुटे ?
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले एक जनालाई साधारण तारेख र १७ जनासँग धरौटीमा मागिएको जनाईएको छ । थुनछेक आदेश अनुसार भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख धरौटी माग गरिएको छ । यस्तै, विनोद पौडेललाई १५ लाख, शिवजी भट्टलाई ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ । गोपाल कार्की, लोकरि घिमिरे, घमन कुमार कार्की, कलाधर देउजा, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र र अरुण कुमार श्रेष्ठलाई जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । यस्तैगरी, ध्रुव प्रसाद अर्याललाई ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, सञ्जय कुमार महर्जनलाई जनही १ लाख १० हजार धरौटी रकम तोकिएको छ । अदालतले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले वितरण गर्यो स्वर्गीय लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ जेहेन्दार छात्रवृत्ति
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले स्वर्गीय लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । बैंकले श्री नन्दी माध्यामिक विद्यालय नक्साल, काठमाडौंमा कक्षा नौं मा अध्यनरत छात्रसन्तोष कुमार मण्डललाई स्वर्गीय लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । विभिन्न सातवटा वित्तीय संस्था मिलेर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकको एक महत्वपूर्ण संस्था मनकामना विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष स्व. लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठको स्मृतिमा स्थापित लक्ष्मण बाबु जेहेन्दार छात्रवृत्ती बैंकको दरबारमार्ग शाखाका प्रबन्धक मनिलरन्न शाहीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक गिता काफ्लेलाई हस्तान्तरण गरे । अध्ययनमा उत्कृष्ट तर पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले विद्यार्थीको अध्ययनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पचास हजार बराबरको छात्रवृत्ती उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । आगामी दिनहरुमा पनी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने कुरा बैंकले जनाएको छ । विगत देखि नै ग्राहक महानुभावहरुको आम्दानीमा उच्च प्रतिफल दिन प्रतिवद्घ रहिआएको यस बैंकले आम ग्राहक महानुभावहरुको बैंकिङ्ग आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई मध्यनजर अझै थप गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवदता जनाएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २९ वर्ष देखि अनवरत रुपले सरल, सहज र गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षमा करिव ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र
जाजरकोट । तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले करिव ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । दस जिल्लाको सडक कालोपत्रसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा ७८ किलोमिटर ९५ मिटर सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयले जनाएको हो । आव २०७७/७८ मा ३३.०२ किलोमिटर, २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर र २०७९/८० मा ३०.०३ सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । त्यस्तै दस जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको जनाएको छ । आव २०७७/७८ मा २००.६ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ११३.१० किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२०.३ गरी जम्मा ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा १२११.८७ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ५८९.१३ किलोमिटर र २०७९/८० मा ६२३.१ किलोमिटर गरी दुई हजार ४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको कामसमेत भएको छ । आव २०७७/७८ मा ४५.६५ किलोमिटर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१.३८ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२९.२५ गरी जम्मा २१६.२८ किलोमिटर स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको बताएको थियो । त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले दस जिल्लामा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण र २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरिएको बताएको छ । जनता आवास ( सङ्घ) बाट तीन आर्थिक वर्षमा दुईहजार चारसय ८९ वटा घर निर्माण भएका थिए भने प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रमअन्तरर्गत प्रदेशभर दुई सय ४१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभर एक सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, सात वटा विद्युतीय संरचना, ३९ तटबन्ध र बाध, ६८ सिँचाइ आयोजना, ४१ खानेपानी योजना निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुगु , हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा सडक कालोपत्र गरिएको छैन । सुर्खेतले १५.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । त्यस्तै दैलेखले पाँच किलोमिटर ९९ मिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । जुम्लामा दुई किलोमिटर , सल्यानमा दुई किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो । प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रक दर्ता गरिएकामा ती सबै सवारीसाधन सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका थिए। त्रिसठ्ठी वटा सुर्खेतमा र चौरजहारीमा दुईवटा गरी ६५ वटा ट्याक्टर दर्ता गरिएको र जिप, कार माइक्रोबस मध्ये एक सय वटा १८ सुर्खेतमा, तीन वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरी जम्मा एक सय ३१ वटा सवारी साधान दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्सा तीन सय ९२मध्ये सुर्खेतमा तीन सय ७०, चौरजहारीमा एक र जुम्लामा २१ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ । सुर्खेतमा दुई हजार एक सय १३ , जुम्लामा चार सय चार र चौरजहारीमा ७० गरी दुई हजार पाँच सय ८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ । योजना कार्यान्वनमा समस्या कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश योजना टुक्रे हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिइ धमाधम सडक खन्दा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। मन्त्रालयमा वातावरणसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका साथै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको हो । दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका सडकको सङ्ख्या बर्सेनी बढ्दै गएपनि उक्त सडक निर्माणको तुलनमा मर्मत संभारमा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण भएका सडक जिर्ण भएका छन् । प्रदेश सरकारसँग आवश्यक उपकरण तथा साधन र स्रोत नहुँदा बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन समस्या भएको पनि त्यसबखत औँल्याएको थियो । यसैगरी प्रदेशमा सवारी साधनको अभावले आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औँल्याएको थियो । विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा घरटहरा हटाउनका लागि भएको विवादले काममा ढिला हुने गरेकोसमेत बताएको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजना रुग्ण हुँदै जाने समस्या पनि उठेको थियो । जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पालगायत जिल्लामा कडा चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झन्झटिलो व्यवस्थाले काममा असर परेको समेत बताइएको छ । आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन (सडक ऐन, यातायात ऐन , झोलुङ्गे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना) को अभाव भएकोले काम गर्न समस्य हुँदै गएको छ । अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भेलले बगे निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भलसँगै बगेका छन् । असारको झरीले गर्दा यस्ता सडक नाम निसानै नरहने गरी भत्किएकाले पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजर जथाभावी चलाउदा गुणस्तहीन भई काम नलाग्ने भएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गरिने बताए । उनले असोजभित्र ठेक्का तथा सम्झौताको काम सक्न निर्देशन पनि दिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना–महिनाको प्रगति विवरण दिन प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । रासस
पर्यटकीय केन्द्र बन्दै ‘राप्ती शान्ति उद्यान’
दाङ । विसं २०५९ माघमा (द्वन्द्वका समयमा) शान्तिको सन्देश दिनका लागि भन्दै निर्माण गरिएको ‘राप्ती शान्ति उद्यान’ यतिबेला जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बनेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको उक्त उद्यान (पार्क)मा पछिल्लो समय जिल्लासँगै छिमेकी जिल्लाबाट पनि पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् । उद्यानको अवलोकन, घुमघाम गर्ने र त्यस क्षेत्रमा वनभोज खानका लागि दैनिक चार सयदेखि पाँच सयको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । समितिका कर्मचारी खेतुप्रसाद भण्डारीले पार्कमा दिनहुँ भिड हुने गरेको भन्दै यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सङ्ख्या बढिरहेको जानकारी दिए । पार्क अवलोकन गर्न आउनेबाट प्रतिव्यक्ति ३० शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै भण्डारीले वनभोज खान आउने समूहबाट रू तीन सयदेखि पाँच सयसम्म शुल्क लिने गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले पार्कमा सात जनाले रोजगारी पाएका छन् । सबै व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर वार्षिक ४० देखि ४५ लाख बचत हुने गरेको उद्यानका कर्मचारी भण्डारीले जानकारी दिए । ‘पन्ध्र हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त उद्यानको मनमोहक दृश्यले सबैलाई लोभ्याउने गरेको छ’, उनले भने, ‘राप्ती राजमार्गअन्तर्गत तुलसीपुर सल्यान सडकखण्डको तीन किलोमिटर उत्तरमा श्रीगै गाउँबाट डेढ किमी पूर्वमा पर्ने उक्त पार्कको पूर्व दक्षिण सिमानामा वन तथा जङ्गल, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ गणेशपुर गाउँ पर्दछ ।’ भण्डारीका अनुसार पार्कभित्रको उत्तरतर्फ बालबालिकाका लागि बालउद्यानसँगै ‘बेबी रेल’, पिङ, चिप्लेटी र नजिकैमा स्विमिङ पुलको निर्माण गरिएको छ । पार्क वरपर चराचुरुङ्गीको मधुर स्वर सुन्न पाउनुका साथै प्राकृतिक तथा जैविक विविधताले भरिएको रमणीय वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, उत्तरतर्फ मिनि चिडियाखाना निर्माण गरिएको छ । यहाँ चितुवा, दुम्सी, घोरल, खरायो, मृग, चिल, उल्लुलगायत विभिन्न प्रजातिका जनावर र पशुपक्षी राखिएका छन् । ‘पार्कभित्रको मुख्य आकर्षण भनेको भगवान गौतमबुद्धको मूर्ति हो’, भण्डारीले भने, ‘मूलगेटबाट पार्कभित्र प्रवेश गरेपछि सुरुमै बुद्धको मूर्ति देख्न सकिन्छ । यो मूर्ति राखेसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा बढेको हो ।’ उनका अनुसार पार्कसँगै जोडिएको जङ्गलमा वनभोज खानका लागि एक दर्जनबढी वनभोज स्थल निर्माण गरिएका छन् । खानेपानी, शौचालयदेखि वनभोज खान आउनेलाई आवश्यकपर्ने भाँडाकुँडा, दाउरा तथा ग्यासको सुविधा पनि पार्कमा रहेको समितिका कर्मचारी भण्डारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा मगर संस्कृति झल्कने गुन्यो, चोलोलगायतका पोशाकको पनि व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले यहाँ आउने पर्यटकले ती पोशाक लगाएर फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउन गर्ने गरेको बताए । द्वन्द्वका समयमा शान्तिको सन्देश दिनका लागि भन्दै स्थानीय गणेश सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता, यहाँका नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवी, व्यापारी, सरकारी निकायलगायतको पहलमा उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पार्क निमार्णका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा स्थानीय गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपलब्ध गराएको समितिले जनाएको छ । विसं २०५९ माघ ८ गतेदेखि यहाँ पार्क निर्माण सुरु गरिएको थियो । सुरुको दिनमा यहाँ धेरै झाँडी तथा बुट्यान रहेकाले उक्त झाँडी तथा बुट्यानको फँडानी गर्नका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय, तथा नागरिक अगुवाले योगदान गरेका समितिका अध्यक्ष डिल्ली भण्डारीले जानकारी दिए । सुरुमा नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट रू साढे ३७ लाख अनुदान प्राप्त भएपछि पार्क निर्माण थालिएको व्यस्थापन समितिले जनाएको छ । पछि पटकपटक गरी सरकारी निकाय, तुलसीपुर उपमहानगर नगरपालिका, यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलगायतबाट रू पाँच करोड सङ्कलन भई सीमितको कार्यालय भवन, पर्खाल, शौचालय, गेट, वनभोज स्थललगायतका चिडिया खाना, गौतमबुद्धको मूर्तिलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न निकायबाट पार्कका लागि रकम विनियोजन भएको छ । उद्यानको अवलोकन गर्न बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाबाट शनिबार यहाँ आएका शिवनारायण चौधरीले भने, ‘पार्क देख्दा आनन्द आयो, पार्कका बारेमा धेरैबाट सुनेकी थिए । आज प्रत्यक्ष घुम्न पाउँदा यहाँको सुन्दरताले आनन्दित बनाएको छ ।’ विगतका वर्षमा नागरिक तथा वन समूहका उपभोक्ताको श्रमदान र राज्यका निकायले गरेको सहयोगले अहिले उक्त पार्क जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा परिचित रहेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ थियो । ‘झाँडी र निलकाटा मात्र रहेको ठाउँ अहिले यहाँका वन समूहका उपभोक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी, नागरिक अगुवा, सरकारी निकायलगायतको सहयोगले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने केन्द्र बन्दै गएको छ’, उनले भने । रासस
जुम्ला-मनाङ सडकको काम तीव्रगतिमा हुँदै
जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गादेखि डोल्पा हुँदै मनाङ र मुस्ताङसम्म जोड्ने सडकको काम तीव्रगतिमा अघि बढाइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले अहिले उक्त सडकको स्तरोन्नतिलाई प्रथामिकताका साथ अगाडि बढाइएको कार्यालयका सव-इञ्जिनियर वीरेन्द्र रावलले जानकारी दिए । जुम्लादेखि डोल्पाको मौरी लेकसम्मको ४५ किलोमिटर सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । निर्माण भइसकेको सडकमध्ये पहिलो चरणमा १३ किलोमिटरमा ग्राभेल गरिएको रावलको भनाइ छ । सडकलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि आरसिसी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन इञ्जिनियर चित्र चौलागाई, सव-इञ्जिनियर कमला चौलागाई र वीरेन्द्र रावल तथा सुपरभाइजर मदन महतलाई निर्माणस्थलमै खटाइएको कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र विष्टले बताए । पहिलो चरणमा जुम्लाको दानसाँघुदेखि देब्बलगाउँसम्मको छ सय मिटर सडकमा आरसिसि प्रयोग गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि कार्यालयले नौ करोड ६३ लाखमा थोदुङ कन्ट्रक्सन काठमाडौँसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ पुसभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । रासस
