सूर्य कुण्ड हाइड्रोले आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाडौं । सूर्य कुण्ड हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिकले स्थानियबासी तथा सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कार्यका लागि प्रभु क्यापिटललाई शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता बुधबार सम्पन्न भएको हो । सम्झौतापत्रमा सूर्य कुण्ड हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिकका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक सुकुन्त लाल हिराचन तथा प्रभु क्यापिटल का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष गौचनले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
धरान खानेपानी बोर्डको डिजिटल भुक्तानी अब आइएमई पे एपबाट
काठमाडौं । नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट आइएमई पे मार्फत धरान खानेपानी बोर्डको बिल भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने भएको छ । धरानवासीलाई खानेपानीको बिल भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने सुविधा आइएमई पे ले यहि भदौबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । साथै, आइएमई पेको ‘किन लाइन बस्ने, मोबाइलबाटै तिर्ने’ अफरमार्फत आइएमई पे का सेवाग्राहीले खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा प्रोमो कोड ‘वाटर’ प्रयोग गरी १०० रुपैयाँसम्म छुट पनि प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो सुविधाले धरानवासीलाई लामो लाम बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराई उपमहानगरलाई डिजिटलाइजेसनमा जान सहायता पुर्याउने आइएमई पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले जनाएका छन् । ‘आइएमई पे ले ग्राहकको सुविधाका लागि सुरक्षित तथा नवप्रवर्धित सेवाहरूको माध्यमबाट क्यासलेस सोसाइटी निर्माणमा थप प्रोत्साहन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ । नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवाप्रदायक आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आइएमई पे मोबाइल वालेट एपअन्तर्गतको विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक हो ।
सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि संघीयता अमृत समान बनेको छ : पूर्वमुख्यमन्त्री शाही
काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन् । दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले संघीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ । नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पुर्याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले संघीयता वरदान जस्तै भएको छ । अर्कोतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गले संघीयताले आफू खोसिएको महसुस गरेको छ । नागरिकका यी दुवैखाले अनुभूति र अनुभवमा रहेर कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: संघीयतापछि मुलुकले के प्राप्त गरेको छ ? संघीयता एकात्मक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारबाट उब्जिएका असमानता, अविकास, विभेद, गरिबी र पछौटेपनको न्यायका खातिर प्राप्त संरचनात्मक व्यवस्था हो । सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलुकमा पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संघीयता ल्याइएको हो । यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्यको निर्माण नै हो । यसको उद्देश्य भनेकै मुलुकको सन्तुलित विकासबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश तथा देशभरिका पालिकामा सन्तुलित बजेट पुग्नु, बजेट वितरणका सूचक जस्तो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता र राजस्व सङ्कलनलाई आधार बनाएर स्रोतको बाँडफाँट हुनु, तीन तहका सरकारमा मूलतः स्थानीय सरकारले जनताको आँगन, प्रदेश सरकारले दैलो पुगेर जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु र संघीय सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व दिनु संघीयता कार्यान्वयनपछिका प्रतिफल हुन् । विगतमा सामान्य कामका लागि मुकाम वा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने विवशता अहिले सीमितबाहेक सबै बाध्यता हट्दा यसले जनतामा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा धेरै रुपान्तरण भएको छ । सात प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना निर्माणका साथै प्रभावकारी सेवामा जोड दिँदै आएका छन् । आर्थिक उत्पादनमा लगानी, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायमका लागि तीनै तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जनताका लागि सेवा दिने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको राम्रो भूमिका रह्यो । यसको प्रभाव जनतामा राम्रो देखाप¥यो । सबैले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीले जनताको जीउधन सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्यो । यसबाट दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त अवसर मिल्यो । यो सबै संघीय व्यवस्थाका उपलब्ध मान्न सकिन्छ । विशेषतः संघीयता काठमाडौँलाई नभई कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका निम्ति ल्याइएको हो । यो सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि अमृत समान बनेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दाका समयमा यहाँले के-कस्ता जटिलता र चुनौतीहरु भोग्नुभयो ? संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना थियो । प्रदेशसभाको चुनाव भयो तर सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि प्रकारका संरचनाहरु थिएनन् । कहाँ बसेर जनताको सेवा दिने भन्ने थाहा थिएन । हामीसँग संरचना र जनशक्ति कुनै पनि थिएन । कार्यालय भवन थिएन । अनुभूतिका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कहाँ गएर पदबहाली गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो । विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अर्कोमा सारेर उहाँकै कार्यकक्षमा पदबहाली गरियो । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारको एक जना कर्मचारी थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकलाई आफ्नो कामका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु भन्ने चिठी आएको थियो । छ महिनासम्म कुनै कर्मचारी प्रदेश सरकारका नाममा खटाइएको थिएन । अन्य विभागीय मन्त्रालयको हकमा प्रदेशमा रहेका सङ्घ सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग मागे आवश्यक सहयोग गर्दिनु भन्ने अवस्थाबाट कार्य थालनी गर्यौँ । यो गाह्रो मात्र थिएन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो । कुनै निवेदन तयार गर्दा आफैँले टाइपिङ गर्नुपथ्र्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्’का प्रस्ताव आफैँले तयार गर्दा त्यसमा सही गर्न कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो । सही गराएर ल्याएपछि मात्र ‘क्याबिनेट’को काम अगाडि बढ्थ्यो । त्यही चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले जिल्ला कार्यालय स्थापना, निर्देशनालय निर्माण गर्यौं अनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको काम पनि त्यसैबेला भयो । अहिले प्रदेश सरकारका दुई हजार दुई सय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सरकार सञ्चालनको क्रमसँगै हामी प्राथमिकता के लाई दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ । तीनै तहका सरकारले कति सडक हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृृषिका संरचनाका कार्य अगाडि बढायौँ । के-कति कच्ची पक्की सडक निर्माण गर्ने भनेर निर्धारण गरियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधार निर्माण गर्यौं । यसपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत छोरी खाता, महिला आयआर्जनका लागि ७९ स्थानीय तहमा बीउ पुँजी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहिद परिवारका लागि सम्मान भत्ता, दुर्घटना बीमालगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे आवश्यकता छ त्यही काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुरुआत गर्यौं, जुन निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम, कार्याविधि मार्गनिर्देशन बनाइयो । शून्य अवस्थाबाट सुरु गरी आजको सहज अवस्थामा पुर्याइएको प्रदेश संरचनामा रहेर काम गर्न पछिल्ला सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । अब उहाँहरुले यसमा निरन्तरता र गति दिनेमात्र हो । कर्णालीका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधारलाई निर्माणका लागि प्राथमिकीरण गर्यौं । प्रदेश रङ्गशालाजस्ता गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढाइयो । ऐन, नियम, कानुन सबै बनायौँ । सडक कति कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने र स्थानीय सरकारले कति बनाउने भन्ने तय गरेका थियौँ । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना पनि तयार ग¥र्यौं । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको छ । महिलाका लागि बीउ पुँजी भनेर ७९ पालिकामा महिला सहकारी, दलित, घाईते अपाङ्गता, छोरी खाता, दुर्घटना बीमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न बढोत्तरी दिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको मोडललाई पूर्णता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यसअन्तर्गका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ, खारेज हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्, यसले कस्तो संकेत गर्छ ? संघीय व्यवस्थाविरोधी शक्तिले संघीयता आवश्यक छैन भनिरहनुले नेपाली उत्पीडित, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । संघीय व्यवस्थाले अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रष्टै बनाएको छ नि । जनताको परिवर्तनलाई रोक्न नसकेर बाध्यतावशः संविधान स्वीकारेका शक्ति अहिले प्रतिगमनकारी व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवस्था चाहने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अब राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक छ । अनि मात्र जनतालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय व्यवस्थाका पक्षधर सतर्क हुनुपर्ने अपरिहार्यता आइलागेको छ । संघीय कानुन, संरचना र अधिकार बाँडफाँटका कुरालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धि ल्याउन जनतामा माओवादी पार्टीको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सुशासनको मुद्दालाई बलियो बनाइएको छ । संघीयतालाई संस्थागत एवं दिगो बनाउन अब के गर्नुपर्ला ? मुलुकमा संविधान, संघीय सरकार बन्यो तर आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । संघीय निजामती तथा प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ । ती कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुनुप¥यो । अनुदान दिएर सरकार चल्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आउनुपर्दछ । संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ ती व्यवस्थाका कुरा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउनुपर्दछ । परिणामुखी काम गर्न पुँजी मापन गर्ने र त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गरिनुपर्छ । तीनै सरकारले गुरुयोजना बनाउने र कसले कति बजेटको काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्दछ । अनुदानका भरमा चल्ने सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो स्रोत हुनुपर्दछ । अब परिणाममुखी काम गर्नुपदर्छ । कुनै पनि सरकारको गुरुयोजना छैन । गुरुयोजना प्रष्ट नहुँदा विकास निर्माणमा योजनाको डुप्लिकेसन र बजेट दुरुपयोग भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले कतिसम्मका सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । ‘सोच २१००’ निर्माण गरेको छ । गुरुयोजनासँगै कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी र आयोजनाको विभाजन गर्ने, वडादेखि पालिका जोड्ने सडक पालिकालाई, पालिका–जिल्लादेखि प्रदेश जोड्ने सडक प्रदेश र प्रदेश केन्द्रदेखि संघीय केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा सङ्घ सरकारलाई दिनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । कर्मचारीबीचको समन्वय र स्तरवृद्धि गर्न जरुरी छ । विधागत ज्ञान दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारसँग अनुभव कम छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आवश्यक छ । यो हुन जरुरी छ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश, स्थानीय तथा सङ्घ सरकारले आशातीत गति लिनसक्ने र यसको संस्थागत एवं दिगोपनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । रासस
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संसद्को रुलिङका सम्बन्धमा धारणा राख्दै उनले दलहरुबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । ‘अवैध सुन तस्करीका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सहमतिअनुसार आयोग बनाउने प्रक्रिया बढेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक हमलालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको जनाउँदै आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए । ‘यसप्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा समयमै उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटनामा दोषी देखिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप कदम चालिने विश्वास दिलाए । यही भदौ १८ गते बेलुकी उपचारका लागि पुगेकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बाफल बस्ने पाँच वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको आकस्मिक कक्षमा समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएको थियो । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै अस्पतालबाट पाँच दिनको समयावधि प्रदान गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएकामा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । रासस
एनआईसीसीआईको इटालीमा सम्पन्न बैठकले नेपाल–इटाली व्यापार सम्बन्धलाई प्रगाढ बनायो
काठमाडौं । नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्श एनआईसीसीआईका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मानित इटालियन चेम्बरहरू रोम र मिलानको यही भदौ १७–२३ सम्म ऐतिहासिक भ्रमण गरेका थिए । यस महत्वपूर्ण भ्रमण एनआईसीसीआईको लागि द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्न र व्यापारका अवसरहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्र्न साथै नेपाल र इटालीबीच व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निर्माण र विस्तारमा केन्द्रित रहेको थियो । नेपालले रोम चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्री र मिलान चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्डस्ट्री सँग गरेको भेट पहिलो पटक हो, दुबै इटालीयन संस्था व्यवसायिक सहयोगका लागि प्रख्यात छन् । यो बैठकले इटालियन सरकारी अधिकारीहरू र एसोकामेरेस्टेरोको सार्वभौम परिप्रेक्ष्यमा एनआईसीसीआईको स्थापना, मान्यता, भविष्य र युरोपेली संघको लागि साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै ठूलो महत्व राखेको कम्पनीले जनाएको छ । यी भेटहरुमा रोमस्थित नेपालका लागि सम्मानित महावाणिज्य दूत पाओलो नुगारीसँग छलफल भएको थियो । सन् १९७० देखि नेपालको व्यापक अनुभव सँगै, नुगारीले नेपालको भविष्यको लागि आफु आशावादी रहेको बताए र इटाली सरकारले एनआईसीसीलाई मान्यता दिलाउन सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरे । नेपालको एक निजी संस्था द्वारा मिलान चेम्बर अफ कमर्स (प्रोमोस इटालिया) सँगको पहिलो बैठकबाट उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ, मिलानले विभिन्न रुपमा एनआईसीसीलाई सहयोग गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताएको छ । यी ऐतिहासिक भेटवार्तासँगै, नेपाल र इटालीबीचको सम्बन्धको आधिकारिक सुरुवातको रूपमा एनआईसीसीआईका लागि इटालियन बिजनेस ल्यान्डस्केपको ढोका खुला भएको छ । एनआईसीसीआई दुई राष्ट्रबीचको व्यापारिक सहकार्य र अवसरहरूको नयाँ युगको सुरुवात गर्न तयार छ ।
विदेशबाट फर्केका खेमराज बाख्रापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्दै
गल्याङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ यायडाँडाका खेमराज खनाल बाख्रा पालन व्यवसायमा रमाउन थालेका छन् । सात वर्ष विदेश बसेर फर्केका उनले चार वर्ष अघि गाउँमै खनाल बाख्रा तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता गरेर व्यवसाय गरेका छन् । ‘विदेशमा नेपालीले कम्पनीमा जस्तोसुकै राम्रो काम गरे पनि पूरै कामदारले गाली खानुपरेको देख्दा अत्यन्त दुःख लाग्थ्यो, त्यो समय स्वदेश फर्केर केही गरौँ भन्ने हुन्थ्यो’, कृषक खनालले भने, ‘मैले होटलमा काम गर्थें, कोरोनाका कारण होटल बन्दभएपछि कम्पनीले घर पठाइदियो, मलाई पनि के खोज्छस् आँखो भनेजस्तै भयो ।’ उनले विदेशबाट फर्केपछि पाँच माउँबाट व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरेको बताए । ‘यता बाख्रापालन व्यवसाय चलिरहेको थियो, कोरोना कहरको अन्तिमतिर कम्पनीले बोलायो’, उनले थपे, ‘भौतिक सुविधा मात्र ठूलो कुरा होइन, परिवारसँग रमाएर व्यवसायमा गर्नु पनि जीवन सुन्दर पक्ष हो भन्ने लागेर विदेश नगएर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिएँ ।’ उनले स्थानीय खरी जातका बाख्रा, जमुनापारी क्रस, बोयर क्रस र सानन् क्रस बाख्रा पाल्दै आएको छ । फार्ममा अहिले साना ठूला करिब ७० वटा बाख्रा रहेका छन् । यहाँ उत्पादित बाख्रा स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएका छन् । कृषक खनालको व्यवसायबाट हाल १० जनाको परिवार पालिँदै आएको छ । ‘घरमा राजगारको गतिलो माध्यम छैन त्यसैले परिवारका सबै जना यही बाख्रापालन व्यवसायमा आश्रित हुनुपरेको छ’, उनले भने, ‘वार्षिकरुपमा तीन/चार लाख आम्दानी हुन्छ यसैबाट परिवारको गर्जो टरेको छ ।’ उनले हालसम्म जिल्ला भेटिनरीबाट खोर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख र वालिङ नगरपालिका र युएनडिपीको संयुक्त पहलमा कोभिड–१९ प्रतिकार्य परियोजनाअन्तर्गत ५० हजार अनुदान पाएका छन्। कृषक खनालसँग स्टिल फिडिङ र एक आधुनिक खोर छ । उनले सुपरनेपियर, जैयाँ घाँस, मेन्डुला, राई खनियो, कोइरालोलगायतका घाँस पनि लगाएका छन् । उनले व्यवसायबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिले पनि पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा दुःख लाग्ने गरेको बताए । ‘बन्द कोठामा कागज मिलाएर अनुदान खाने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुदान र सुलभ दरको कर्जा वितरण गर्दा किसानको फार्ममै पुगेर अवलोकन गर्नुपर्छ, वास्तविक किसान हो भने मात्र राज्यले दिएका सुविधा दिनुपर्छ ।’ उनले पशुपन्छीको निःशुल्क बीमा हुनुपर्ने र किसानले दावी गरेको बीमा रकमसमेत सहज तरिकाले नपाउने गरेको दुखेसो पोखे । उनलाई ३० वर्षीया श्रीमती चुना, ३२ वर्षीय भाइ खिनप्रसाद, ७६ वर्षीया आमा धनकुमारीले व्यवसायमा सहयोग गर्दै आएका छन् । उनले घाँस, बीउबिजन, उपचार, हेरचाहलगायतका तालिमको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे । खनालले आफ्नो फार्मलाई अध्यन अवलोकनको थलो बनाउने उद्देश्यसहित काम अगाडि बढाएको दाबी गरे । रासस
दीपक-दीपाले १० करोड लगानीमा खोले आईएनआई सिनेमा हल
काठमाडौं । अभिनेता एवं चलचित्र निर्माता दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माले आईएनआई सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बानेश्वरस्थित एनबी सेन्टरमा आईएनआई सिनेमाको फ्रेन्चाइजअन्तर्गत सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गिरी, निरौला र शर्माले १० करोड रुपैयाँ लागतमा सिनेमा हल निर्माण गरेका छन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले चलचित्र बनाउनु पनि तपस्या गरेसरह रहेको बताए । उनले भने, ‘आम दर्शकलाई चित्त बुझाउने काम भनेको एउटा तपस्वीले तपस्या गरेर बल प्राप्त गरेको सरह हो ।’ पहिला नामका लागि काम गरे पनि पछि नामसँगै पैसा कमाउन थालिएको तर समयलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । आफूहरुले गर्न नसकेको काम सिनेमा हल सञ्चालन गरेर दीपक र दीपाश्रीले कलाकारको सपना पूरा गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा गिरीले नेपाली चलचित्र उद्योगले सरकारबाट आवश्यक सुविधा नपाएको गुनासो गरे । उनले आफ्नो सिनेमा हलबाट हलबाट प्रदर्शक र निर्माताले बराबर पैसा पाउने घोषणा गरे । गिरीले ४ सय सिट क्षमताको हल रहेको र दुइटा अडिटोरियम हल रहेको बताएका छन् ।
यातायात कार्यालय जान पटके शुल्क
गण्डकी । गोरखा, बागलुङ, म्याग्दीलगायत जिल्लाबाट दैनिक सयौं ट्याक्सी प्रदेश राजधानी पोखरा आवत जावत गर्छन् । हरेकदिन अस्थायी रुट इजाजत (पटके) लिएर ट्याक्सी गुडाउनुपर्ने चालकको बाध्यता छ । ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमति छ । तेस्रो जिल्ला छिर्दा प्रतिकिमि २ रुपैयाँका दरले पटके शुल्क तिनुपर्छ । यातायात कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने अवस्था रहेको म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए । धौलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लालाई सेवा दिने गरी बागलुङमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ । म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत पर्वतसम्मका लागिमात्र छ । म्याग्दीबाट पोखराका लागि छुट्ने ट्याक्सी पर्वत हुँदै गुड्छन् । बागलुङबाट पोखरा जाँदा पनि पर्वत हुँदै जानुपर्छ । ‘दुई जिल्लामा मात्र रुट परमिट सीमित गर्दा हामीलाई ठूलो समस्या छ, कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म स्थायी रुट परमिट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयको सेवा लिन जाँदा पनि पटके काट्नुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ।’ विसं २०७४ देखि ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र रुट इजाजतपत्र दिन थालिएपछि ट्याक्सी व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ का वीरेन्द्र चोखालले १० वर्षदेखि बेनी–पोखरा ट्याक्सी चलाउँदै आएका छन् । उनको ट्याक्सीलाई म्याग्दी र पर्वतमा मात्र चल्ने अनुमति छ । चोखालले प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीको सडक प्रयोग गर्न हरेक पटक अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्छ । आधा घन्टामा पुगिने बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय जाँदा पनि अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘बेनीदेखि पोखरासम्म चल्न पाउने गरी ट्याक्सी दर्ता गरेको हो, पछि ट्याक्सीको रुट परमिटलाई दुुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण झन्झट भएको छ,’ उनले भने, ‘बेनीदेखि पोखरा जाने अधिकांश ट्याक्सीले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका हुन्छन्, कहिले आकस्मिक रुपमा रातारात हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।’ बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी रुट इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्ने गण्डकी प्रदेशका सबै ट्याक्सी चालकको साझा समस्या हो । बिरामी र छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रु तथा पर्यटकले पोखरा आउजाउ गर्न ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् । ट्याक्सी व्यवसायी अंकित थापाले अस्थायी रुट इजाजत लिन कर्मचारी खोज्दा र कार्यालय पुुग्दा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनै ढिलो हुने गरेको सुनाए । ‘ट्याक्सी सेवा लिने धेरै यात्रु आकस्मिक काम परेका र बिरामी नै हुुने गर्छन,’ उनले भने, ‘एकपटकलाई मात्र जारी हुने पटके लिन राति र कार्यालय नखुलेको समयमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।’ पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी रुट इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले प्रदेशभरि स्थायी रुट इजाजत जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्वाध चल्न पाउने गरी रुट परमिट खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी बोकेर छिटोभन्दा छिटो पोखरा जानुपर्ने अवस्थामा पटके लिन उल्टोबाटो फर्केर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ भौगोलिक अवस्थिति, सडकको स्तर र “ट्याक्सी सेवाको आवश्यकता दृष्टिले प्रदेशभरि एउटै रुट परमिट जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले तोकेको कर वार्षिक एकमुष्ठ तिरेर कम्तीमा आफ्नो प्रदेशभित्र निर्बाध ट्याक्सी चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘ट्याक्सी कहाँ कसरी चलाउने भन्ने विषय व्यवसायी मिलेर तय गर्न सकिन्छ ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिँह थापाले पहिले धवलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लामा चल्ने ट्याक्सीलाई एउटै रुट परमिट जारी गरिएकामा पछिल्लो कार्यविधिले दुई जिल्लामात्र तोकेको बताए । ‘दुई जिल्लामात्र बनाउँदा ट्याक्सी व्यवसायीलाई व्यवहारिक समस्या र झन्झट निम्तिएको छ,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयको सेवा लिन आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’ पटके लिन पनि यातायात कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएपछि अहिले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट उक्त प्रबन्ध गरिएको प्रमुख थापाले उल्लेख गरे । अस्थायी रुट इजाजतसम्बन्धी सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी र स्रोत अभाव रहेकाले सेवा पनि प्रभावित हुँदै आएको जनाइएको छ। पूर्वाधार कार्यालयले बिदा र रातको समयमा पनि फोन सम्पर्कका आधारमा अस्थायी रुट इजाजत दिने गरेका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले ट्याक्सी, जीपलगायतका साना सवारीसाधनलाई प्रदेशभरिको रुट इजाजत दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘कार्यविधि र नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ, नीतिगत तहमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म दसैँअगावै “ट्याक्सी र जीपका लागि प्रदेशभर रुट इजाजत खुला गर्छौं ।’ रुट इजाजतको विषयमा ट्याक्सी व्यवसायीबाट बढी गुनासो उठिरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको बताए । ‘यो सवारी ऐन नै रोकेको विषय होइन, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि र नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरेमात्र पुग्छ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशभरि ट्याक्सीको रुट इजाजत खुला गर्न व्यवसायी र सरोकार भएका पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरिएको बताए । ‘दुई जिल्ला रुट इजाजतले ट्याक्सी व्यवसायीले झेलिरहेको समस्या समाधानका लागि हामी लागिपरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नीति, नियममा आवश्यक सुधार गरेर यसलाई सहज बनाउँछौँ ।’ रासस
