बढ्दो छ सामान्य विषयमा हत्या श्रृङ्खला
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका-३२ तीनकुनेस्थित गैह्रीगाउँको दिव्य सःमिलभित्रको कटेरोमा गए राति एकै परिवारका तीनसहित चार जनाको वीभत्स हत्या गरिएको छ । टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा खुकुरीजस्तो हतयारले प्रहार भएको अवस्थामा प्रहरीले चार जनाको शव फेला पारेको थियो । सोही काष्ठ मिलमा गेटपालेको काम गर्ने दोलखाका ५५ वर्षीय कुमार भुजेल, उनी श्रीमती वर्ष ५२ की अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा वर्ष ७६ की सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर भएका अन्दाजी २० वर्षका नविन राईको हत्या भएको छ । हत्यामा संलग्न रहेको आशङ्कामा प्रहरीले सोही घरमा बस्ने २८ वर्षीय दीपेन्द्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राय मृतक नविनका साथी रहेको प्रारम्भिकरुपमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी शरीरमा रगत लागेको अवस्थामा ट्याक्सी चढेर आफैँ प्रहरीमा आएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन् । वीभत्सरुपमा गरिएको हत्याको कारण खुलिसकेको छैन । प्रहरीले यस घटनामा काविल अनुसन्धान अधिकृत र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरेको छ भने सबै नाकामा निगरानी बढाएको छ । हत्याको यकिन कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले घटना अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताए । घटनाको प्रकृति हेर्दा सामान्य मानिसको हत्या भएकाले ठूलो गिरोह तथा कुनै ठूलो आर्थिक लाभका लागि नभएको निष्कर्ष प्रहरीको छ । यद्यपि यस्ता सामान्य मानिसको हत्या पछिल्ला समयमा देखिँदै आएको छ । गएको वैशाख ७ गते पनि एउटा यस्तै घटना काठमाडौैैंमै घट्यो । काठमाडौंको कपनस्थित सरस्वतीनगरमा वैशाख ७ गते सामान्य भाडा व्यवसाय गर्दै आएकी ३५ वर्षीया नीरा पाण्डे आचार्यको हत्या भएको थियो । उक्त हत्यामा पनि ठूलो गिरोह संलग्न थिएन । सामान्य लुटपाटका लागि उनको हत्या भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरेको उक्त घटनाको ११औँ दिनमा झापामा पक्राउ परेका भक्तपुर बस्ने विनोद विकले हत्या गरेको पत्ता लगायो । सिआइवीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य लुटपाटका क्रममा निराले प्रतिकार गरेपछि भाडा पसलमै भएको चक्कुले शरीरका विभिन्न ठाउँमा घोचेर विकले उनको हत्या गरेका बताउनुहुन्छ । सुरुमा आरोपी विक क्यासिनोमा काम गर्ने गरेका थिए । पछि काठमाडौँमा बाउन्सरको रुपमा जागिर खाए । जुवा खेल्ने क्रममा ऋण लागेपछि उनी लुटपाटमा संलग्न भएको र त्यही क्रममा नीराको पसलमा पुगेर हत्या गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको पुसमा अर्काे एउटा विभत्स हत्याले मानिसको मन नै अमिले बनाएको थियो । मानिसले पैसाको लोभमा जस्तो पनि हर्कत गर्नसक्छ भन्ने प्रमाण हो काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका ९० वर्षका व्यक्तिको हत्या । त्यसको अघिल्लो महिना मङ्सिर २० गते नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ पुसलबाट ९० वर्षका डिल्ली पुतुवार हराएको भन्ने सूचना नेपाल प्रहरीमा आइपुग्यो । उक्त सूचनाका आधारमा तत्कालै प्रहरी टोली परिचालन गरेर खोजतलास गर्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ पारीवनपाखा सामुदायिक वनको खोल्सामा वृद्धाको शव फेला प¥यो । टाउको र मुखमा चोटैचोट भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । गम्भीर प्रकृतिको घटना भएकाले सूक्ष्म अध्ययन गरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले घटनाको सफल अनुसन्धान गर्यो। उनको हत्यामा सोही नगरपालिका-६ का ३९ वर्षीय नरेन्द्र शिवभक्ति संलग्न भएको खुल्यो । उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको थियो । उनले चिसापानी चप्पल कारखानामा राहत दिइराखेको छ भनेर लोभमा पारेर जङ्गलमा लगी हत्या गरेको खुल्नेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सामुदायिक वनको खोँचमा पुगेपछि नरेन्द्रले एकछिन बसेर चुरोट खाउँ भनेपछि सँगै बसेको र सोही क्रममा उनको ढुङ्गाले टाउको र गर्धनमा हानेर हत्या गरेका प्रहरी बताउँछन् । उनीसँग भएको ४५ हजार रुपैयाँ लिएर नरेन्द्र फरार भएका थिए । यी तीन घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । यी घटनामा सामान्य नागरिक हत्याका शिकार भएका छन् । धेरैजसो घटना रिसिइबी र सामान्य कुरा सहन गर्न नसक्दा भएका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कुवेर कडायतले बताए । आजको घटना पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रिसिइबीले भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका अलावा आर्थिक समस्याले पनि घटना घटिएका कतिपय घटनाले देखाएका प्रहरीको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले भने, ‘अहिले मानिसहरु सानोसानो कुरा सहन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन्, मान्छेलाई धेरै कुराले गाँजेको छ, वैदेशिक रोजगार बढ्दो छ, एकात्मक परिवार बढिरहेको छ, आर्थिकसँगै शिक्षा तथा धेरै कारणले असर गरिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालका कारण संसारको पहुँचमा पुगेकाले मान्छेले राम्रो कुरा ग्रहण गर्दैन र नराम्रो कुरा ग्राहण गर्ने अवस्थाले पनि घटना बढ्दो छ ।’ उनले आवेगमा आएर गरिने क्रियाकलापले समाज गाल्दै गएको बताउँदै नैतिक शिक्षा बढाउन जरुरी रहेको पनि बताए । प्रहरीको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच सय एक जनाको हत्या भएको छ । जसमा ३८ वटा घटना काठमाडौं उपत्यका भएका थिए । कूल नौ सय ८२ वटा व्यक्ति हत्या प्रयासका घटना भएको छ । त्यसमध्ये ज्यान मार्ने उद्योगका एक सय ३६ घटना काठमाडौँमा भएका पाइएको छ । त्यसको अघिल्लो वर्ष आव २०७८/७९ मा पाँच सय ९० वटा व्यक्ति हत्याका घटना भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी धारिलो हतियार प्रहार गरेर भएको छ । काठमाडौंमा मात्रै ५० वटा घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ एक हजार ७९ घटनामध्ये उपत्यकामा मात्रै एक सय ३६ घटना भएको पाइएको छ । रासस
आज साँझ न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री दाहाल
फाइल फोटो काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन आज साँझ न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी असोज ४ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व समूदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा शान्ति, समृद्धि र सबैको दिगोपनाका निम्ति दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने ऐक्यबद्धताबारे उनले मन्तव्य व्यक्त गर्ने छन् । आगामी आसोज २ गते राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नुहुने स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनेछन् । न्यूयोर्कमा रहँदा दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास र जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलनलगायत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग भेट गर्नुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी छन् । रासस
प्रयोगबिहीन भयो एक करोड २८ लाखमा बनेको पुल
पाँचथर । पाँचथरमा सयौँ स्थानमा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तह निर्माणपछि सडकको ट्रयाक विस्तार गर्ने कार्य द्रुत हुँदा बस्ती, गाउँ, वडा र पालिकालाई जोड्न यहाँका दर्जनौँ खोलामा सडक पुल, कल्भट र कज-वे आवश्यक छ । सडक पुलसहितका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो यत्रतत्र सुनिने गर्छ तर जिल्लामा सडक पुल निर्माण भएर चार वर्ष पनि प्रयोग नभई प्रयोगविहीन बनेको पनि पाइएको छ । विसं २०७३ मा निर्माण सम्पन्न भएको जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाको वडा नं ४ पञ्चमी र वडा नं ५ सुभाङलाई जोड्ने सुभाङ खोला पुल प्रयोगविहीन बनेको हो । यो पुल रहेको स्थानभन्दा करिब सय मिटरमाथिबाट तमोर कोरिडोर सडक निर्माण भएपछि तीन वर्षदेखि पुल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कोरिडोर निर्माणपछि पुलसम्म पुग्ने कच्ची सडक पनि क्षतिग्रस्त भएको छ । अहिले यो पुल सुभाङ खोलाको वारिपारिका कृषकको आवतजावतबाहेक अन्य प्रयोगमा छैन । हिलिहाङ-५ का खगेन्द्र योङहाङका अनुसार वर्षायाममा सुभाङ खोला पार गर्न समस्या भएपछि यहाँ पुल निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा स्थानीयवासीबाट माग भएको थियो । तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र जिल्ला विकास समिति पाँचथरको संयुक्त लगानीमा १६ दशमलव ३० मिटरको पक्की पुल निर्माण भएको थियो । रु एक करोड २८ लाखको लागतमा इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । पुल सञ्चालनमा आउनासाथ कोरिडोर निर्माण सुरु भयो । अहिले यो पुल रहेको स्थानबाट करिब सय मिटरमाथि कोरिडोरमा कल्भटबाट सवारीका साधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । कोरिडोरबाटै सवारीका साधन आवतजावत गर्न थालेको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । तमोर कोरिडोर निर्माणको सर्वेका क्रममा यही पुललाई प्रयोग गर्न स्थानीयवासीले जोड दिए पनि प्राविधिक जटिलताले सम्भव नभएको स्थानीयवासी योङहाङको भनाइ छ । ‘यो पुल प्रयोग गरी कोरिडोरका ट्रयाक निर्माण गर्न हिलिहाङ-४ तर्फ उपयुक्त नभएको र पुल सिङ्गल लेनको भएकाले भविष्यमा प्रयोग हुन नसक्ने भनेर प्राविधिकले भनेँ’, योङहाङले भने, ‘त्यसैले कोरिडोरले यो पुललाई प्रयोग गरेन ।’ हिलिहाङ-५ का तिलक सुहाङ राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘पुल बनिनसक्दै नयाँ सडक निर्माण भयो । राज्यको ठूलो लगानी यतिकै खेर गयो’, सुहाङले भने, ‘दीर्घकालीन सोच राखेर बनाइएको भए राज्यको लगानी खेर जाने थिएन ।’ पुल निर्माण भएको दुवैतर्फ धान उत्पादन हुने खेत थियो । एकातर्फ कृषकको खेती मासिएको छ भने बनेको पुल झाडीले छोपिँदै गएको छ । यो पुलबाट करीब चार वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधन ओहोरदोहोर गरेको हिलिहाङ-४ का डम्बर आचार्यको भनाइ छ । तमोर कोरिडोर अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्रयाक पुलको पारिपट्टि जलुके पहिरामा क्षतिग्रस्त बनेको छ । विगतबाटै पहिराको समस्या रहेको यस स्थानमा सडक स्थायी हुन नसक्ने भएकाले सुभाङ खोला पुल प्रयोग गरी नयाँ ट्रयाकलाई कालोपत्र गरिनपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । रासस
सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयनमा अल्झिएको संविधान
काठमाडौं । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति बाँडफाँट संविधानमै स्पष्टरूपमा लेखिएको थियो । अन्य मुलुकमा पनि सरकारको शक्ति संवैधानिक रूपबाट बाँडफाँट गरी स्वतन्त्र, अर्धस्वतन्त्र, स्वायत्त, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारको स्थापना गरिएको देखिन्छ । केन्द्रीय, प्रान्तीय, प्रादेशिक, भौगोलिक वा स्थानीय सरकार सङ्घीय शासन पद्धतिका स्वरूप नै मानिन्छन् । केन्द्रीय सरकारले नै क्षेत्रीय सरकारको सिर्जना संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गर्दछ । न्यायपालिकाको हकमा भने साधारण एवं सङ्घीय न्याय प्रणाली सङ्घीय व्यवस्थाका प्रकृति हुन सक्छन् । तर नेपालमा न्यायपालिका केवल एकात्मक भए पनि संवैधानिक इजलास र उच्च अदालतको संरचनाले एकीकृत न्यायपालिकातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा खासगरी भारत, पाकिस्तान र नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । अन्य मुलुकमा भने एकात्मक शासन प्रणाली नै पाइन्छ । नेपालमा सङ्घीयता र समावेशीता नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरु नै हुन् । अब भने दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीयता र समावेशीताको कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय शासन र समावेशीताको मूल मर्मबमोजिम सरकार, सरकारका निकाय र जनता समेतले कार्यान्वयनमा लागि जिवन्त संविधान बनाउँदै लग्नु नै आजको आवश्यकता पनि हो । संविधान जीवन्त हुन संविधानवादमा आधारित, व्यवहारवादी, भविष्यवादी, आजको पुस्ता र भोलिको पुस्ताका अधिकार सुनिश्चित र ग्रहण गर्दै उनीहरुले पालना गर्नसक्ने वा कार्यान्वयन हुनसक्ने संविधान हुनुपर्दछ भन्ने दह्रो मत अमेरिकन संविधानविद् जेफर्सनको छ । त्यसको पूर्ण समर्थन भारतका नेहरु र डा भीम राव अम्वडेकरको समेत रहेको थियो । नेपालको दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधानको स्तरको क्षमता र हैसियत के रहेको छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ । संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको संविधान यथार्थतामा जनताको मनसाय, इच्छा र आकांक्षा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि, जनता नै संविधान हुन् । संविधान राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र अङ्गहरूलाई विधिको शासनमा हिँडाउने नागरिकको कर्तब्य अधिकारको सुनिश्चित गर्ने मूल लिखत मानिन्छ । यस्तो संविधान संवैधानिक रुपमा सर्वोच्चता हुन्छ । सरकार सीमित हुन्छ । यसले स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दछ भन्ने मानिन्छ । सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ । तर संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत संसद््को सर्वोच्चता हुन गयो भने सरकार निरीह हुन्छ । संसद् बलियो हुन्छ । संसद्का कार्य न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन । त्यसैले बेलायतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन । अरु सबै गर्न सक्छ । नेपालको संविधान निर्माण मुख्यतः १२ र १६ बुँदे जगको आधारमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट भएको देखिन्छ । सङ्घीयताको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने १० वर्षे माओवादी आन्दोलन, १९ दिने सात राजनितिक दलहरुको आन्दोलनले राज्यको पुनःसंरचनालाई मुख्य सवाल बनाए भने मधेस आन्दोलनले सङ्घीयतालाई मुख्य विषय बनाएपछि भने अन्तरिम संविधान जारी हुन पुग्यो । यसको पहिलो र पाँचौँ संशोधनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाउने प्रस्ताव गरेबमोजिम पछिल्लो संविधानसभाद्वारा जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्यो । यसपछि मात्र संविधानमा ७६१ वटा संसद् र सभा तथा ७६१ वटा सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुन पुग्यो । आज सङ्घीयताबमोजिमका सरकारका संरचना र सङ्ख्यालाई राज्यको बजेटले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको महसुस भइरहेको छ । कानुन निर्माण गर्दा जनताको सहभागिता बिना जथाभावी अन्धाधुन्ध संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी निर्माण हुँदा कानुन नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई पहिलोपटक स्वीकार गर्यो । सङ्घीयतामा समावेशीता अपरिहार्य विधा भए पनि समावेशीतालाई कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा पनि आफन्त, भाइ भतिजा, सालासाली भिनाजुजस्ता नाताका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्दा भने सीमान्कृत वर्गमा सङ्घीयताप्रति निरासा पनि देखिन पुगेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने गरी संवैधानिक परिकल्पना गरियो । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था राखियो । जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवाज दह्रो रुपमा उठे पनि त्यसको सार्थकता हुन सकेन । आखिर प्रदेशको निर्माण जिल्लाको भौगोलिक आधारमा हुनपुग्यो । आजको दिनमा कताकता पुनः जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा प्रदेशको नामकरण, राजधानी आदि हुनुपर्छ भन्ने आवाज जबर्जस्त उठ्न थालेको छ । कोशी प्रदेशको आन्दोलन यसको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । वास्तविक सीमान्कृत वर्गभित्र दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, खस आर्य, आदिवासी जनजाति राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । यो हुनु बहुदलीय लोकतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोलेको देखिन्छ । यसैले समानुपातिक समावेशीता पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीभित्रै राख्नसके मात्र एकमना सरकार बन्न सक्ने र समावेशीता राजनीतिक दलहरुको पोल्टामा भन्दा जनताको निर्णयमा केन्द्रित हुन सक्थ्यो । त्यसकारण पनि सङ्घीय संसद्मा रहेको एक सय १० र प्रादेशिक संसद्मा रहेको एक सय २० सिट समेतको ठूलो सङ्ख्याको समानुपातिक सिट सङ्ख्याको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यो संविधानले परिकल्पना गरेको बहुमत, संयुक्त तथा अल्पसङ्ख्यकको सरकार, सदस्य र कामचलाउ सरकारको परिकल्पना गरे पनि अन्तरिम सरकारको परिकल्पना गरेन । तर सङ्घीय संसद्ले मात्र निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा कुन चाहीँ शासकीय स्वरुप हो त भन्ने संसारको संवैधानिक शास्त्रले शासकीय स्वरुपको सिद्धान्तलाई नचिने पनि केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री सबै सरकारका अभिभावक भएको नाताले अभिभावकत्व दिनुपर्ने हुन्छ । विगतको समयमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको भेलाले सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै सङ्घीय संविधानको कार्यान्वयनमा अर्को वाधक भनेको संविधानको संशोधन केन्द्रीय सरकारको रहने तर प्रदेशको हकमा प्रदेशको अनुमति लिने, अनुमति नदिएमा दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिँदा सङ्घीयताको झल्कोसम्म पनि देखिँदैन । त्यसैले केन्द्रका अधिकार सूचीको संशोधनमा केन्द्रको संसद्बाट उत्पत्ति हुने र केन्द्रको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्दा प्रदेश संसद्को पनि अनुमति लिइनुपर्ने र प्रदेशको सूचीको हकमा संशोधनको विधेयक प्रदेश संसद्बाट नै उत्पत्ति हुने, प्रदेश संसद्ले पारित गर्नुभन्दा अघि केन्द्रीय संसद्को अनुमति लिनुपर्ने तर अनुमति नआएको खण्डमा समेत प्रदेशको संसद्ले दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखियो भने सङ्घीयताको अभ्यासमा द्वन्द्व हुने थिएन । वास्तवमा सङ्घीय शासन पद्धतिमा संसद्, सरकार र न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्ग समेत संवैैधानिक व्यवस्थाबमोजिम चल्नुपर्दछ । निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता उनीहरुका प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्वाचनले मात्र राज्य र सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक वैधता पुष्टि गर्दछ । राज्य, सरकार र संविधानको सम्बन्ध तथा नीतिगत एवं संस्थागत विकास निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीमार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस् वा सङ्घात्मक राज्य निर्वाचनमार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्दछ । सङ्घीयतामा संविधानवादभित्र कानुनको शासन हुनुपर्दछ, जहाँ बहुदलवाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ । जुन इच्छा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत मुखरित हुन्छ । संविधान, सङ्घीयता र समावेशीताको कार्यान्वयनमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भइदिएको भए संविधानको उल्लङ्घन नभई संवैधानिक नैतिकता सरकार र दलहरुले देखाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । संविधानको छिद्रलाई खोजेर संविधान उल्लङ्घन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहम् सवाल भनेको संविधान संशोधनको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको देखिन्छ । (लेखक डा. ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
राजधानीका पाँचतारे होटलमा पाँचखालको मासु र तरकारी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकैछिन उभिएर हेर्यौँ भने नेपालका सयौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने लाइनमा बसेको देख्न सकिन्छ । बडो टिठलाग्दो देखिन्छ त्यहाँको दृश्य । वृद्ध बाआमा तथा परिवार, छोराछोरीलाई बिदाइ गर्न नसकिरहेको दृश्य झन कारुणिक हुन्छ । आँखाभरि आँशु पार्दै मनले नमान्दै परिवारका सदस्यले बिदाइ गरिरहेका हुन्छन् । यो देख्दा लाग्छ, यो देशमा रोजगारीको सम्भावना नै छैन । त्यसैले गरेर खाने उमेरका युवायुवती यसरी दिन प्रतिदिन हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशिएका छन् । अर्कातर्फबाट बाकसमा भित्रिएका शव बुझ्न आउनेको हालत त झन हेर्न नसकिने छ । त्यो दृश्यको बयान यहाँ शब्दले कोर्न कठिन छ । यी दृश्य देखेपछि जसका मनमा पनि प्रश्न उब्जिन्छ- के देशमा काम गरेर खाने वातावरण नै छैन त ? अधिकांश यस्तै मानसिकताले ग्रसित भएर युवाले देश छोडेका छन् र खाडी पसेका छन् । अनि बजारमा सधैँभरि सुनिने निरासा त छँदैछ, जसले यहाँ केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक सन्देश मात्र पर्वाह गर्ने गरेको छ । तर नराम्रा दृश्य र अवस्था मात्र छैन देशमा । गर्नसके देशभित्रै सबथोक छ भन्ने सन्देश पनि खोजीपसे प्रसस्तै भेटिन्छ । यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन, राजधानीबाट केही किलोमिटर पर काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका बाँस्कोट पुगे हुन्छ । यहाँ पुग्ने जोसुकैले पनि देशिभित्रै सम्भावनाको थुप्रो देख्न सक्छ । यहाँका स्थानीय गोविन्द थपलियाको कृषि फार्ममा पुग्नेले रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने सन्देश मात्र पाउँछन् । यतिमात्र नभएर बजारमा जताततै पोखिने गरेको ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भनिने निरासा पनि यहाँ पुग्ने मानिसको दिमागबाट हटेर जान्छ । गोविन्दको पौरख देख्ने जोसुकैको मनमा पनि यही माटोमा पसिना पोख्न सके सुन फल्दोरहेछ भन्ने सोच पलाउँछ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) गोविन्द थपलियाले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका बाँस्कोटमा १५ वर्षअघि ‘फार्म एग्रो प्रालि’ खोले । प्रहरी सेवामा रहँदा देशविदेश देखेका उनलाई कृषिकर्म गर्ने हुटहुटीले छोयो । त्यसपछि आफ्नै पैत्रिक जमिनको करिब ९० रोपनीमा उनले तरकारी र फलफूल खेती सुरु गरेका हुन् । ऊ बेलादेखि नै उनले काठमाडौंका तारे होटललाई बजारको ‘टार्गेट’ गरेका हुन् । उनको लक्ष्य अहिले विस्तारित हुँदैछ । गोविन्दले कोरोना महामारीपछि त्यही जमिन वरपर थप विस्तारित स्वरुपमा पशुपन्छी पालन थाले । त्यसपछि सो फार्ममा मिट मेकर प्रालि र मिट प्रोसेसिङ एण्ड मार्केटिङ कम्पनी हुँदै अहिले फार्म ग्रो ट्रेडिङ प्रालि सञ्चालित छन् । मागअनुसार जिउँदा तथा मासु बनाएरै उनले आपूर्ति गरेका छन् । अहिले त बजार खोज्न उनीहरु काठमाडौंसम्म आउनुपरेको छैन, बजारले उनीहरुलाई खोज्दै पाँचखाल पुगको छ । थप ५४ रोपनी जमिन लिजमा लिएर पशुपन्छी पाल्न थालेका उनका फार्ममा अहिले तरकारी र फलफूलका अतिरिक्त करिब ३० हजार ब्रोइलर कुखुरासहित बाख्रा, गाई, भैँसी, बङ्गुर, स्थानीय जातका कुखुरा, टर्की आदि छन् । एकै स्थानमा रहेको करिब डेढ सय रोपनी जमिनमा अहिले तरकारी र फलफूलका साथै मासु उत्पादन हुन्छ । काठमाडौंका प्रमुख पाँचतारे होटलमा आपूर्ति गरिने मासु यिनै कम्पनीमा प्रोसेसिङ गरेर पठाउने गरिएको उनी बताउँछन् । यही फार्मबाट नै काठमाडौंका याक एण्ड यति, होटल र्याडिसन र हायात होटलमा उनकै फार्मबाट तरकारी, फलफूल र मासु आपूर्ति हुँदै आएको छ । अहिले यहाँ करिब दुई सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाएका छन् । यिनै कृषि फार्मबाट वर्षमा रु ७० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको थपलिया बताउँछन् । पन्ध्र वर्षअघि एक करोडबाट सुरु भएको उनको कृषि कर्मको यात्रा अहिलेको मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरमा उक्लिएको छ । त्यसमा २० करोड रुपैयाँ जति बैंकको ऋण पनि रहेको उनी बताउँछन् । सन्ताउन्न वर्षीय थपलियाको यो फार्म १५ वर्षे यात्राको क्रममा नै नमूना बनेको छ । यसको अध्ययनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट पनि मानिस आउने गरेका छन् । उनको पशुपन्छी पालनलाई जर्मनीको पशु सेवासम्बन्धी संस्थाले एक सफल कृषक र सफल फार्म भनी संसारका पशुपालकको साइटमा राखेको छ । त्यसको अध्ययन गर्ने र थप बुझ्न उनको फार्ममा आउने विदेशी पनि थपिँदैछन् । ‘सबैको प्रश्न हुन्छ- काम गर्ने वातावरण कतिको छ ? बजारको सुनिश्चितता के छ ?’ थपलिया भन्छन्, ‘यो सबै नकारात्मक बजारको उपज हो । किनभने हामी जताततै सुन्छौँ कि अहिले देशमा गरिखाने वातावरण नै छैन । तर मलाई त्यस्तो छैन । मैले त्यस्ता ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छैन ।’ उनको यो आत्मबल नै व्यावसायिक सफलताको जग हो । मानिस आफूले काम थालिहाल्न डराउने र सुरुमै वातावरण नभएको देख्ने गरेको बताउने थपलियाको प्रश्न छ- ‘उद्यम नै सुरु नगरी उद्योगी या व्यवसायी कसरी बन्ने ? कामै नथाली सफल कसरी हुने ?’ सफलताको सबैभन्दा प्रभावकारी सूत्र मेहनत, स्पष्ट ‘भिजन’ र विश्वास हो भन्छन् थपलिया । पछिल्लो समय उनको कुखुरापालनबाट स्वदेश मात्र होइन विदेशीले पनि राम्रोसँग सिकेका छन् । ब्रोइलर कुखुरा पालनबाट आम्दानी धेरै भए पनि सबै सफल हुँदैनन्, कुखुराको मृत्युदर तीन/चार प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । उनको फार्ममा मृत्युदर त्यस्तै एक प्रतिशत छ । उनले हरेक दुई महिनामा एक लट कुखुरा बजारमा पठाउँछन् । वर्षमा छ लटसम्म कुखुरा उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अहिलेका ३० हजारको बुकिङ भइसकेको छ अर्काे लटको तयारी सुरु भएको छ । बजारमा अहिले बुङ्गुरको मासु अभाव छ । तर वर्षमा केही लाख कमाइका लागि नेपालका लाखौँलाख युवा खाडी पसेका छन् । मानिसले पाँच/सात लाख रुपैयाँबाटै बङ्गुरपालन थाल्ने हो भने यहीँ राम्रो कमाइ छ । दसैँ आयो खसीको आयात पहिलेभन्दा झन् बढेका समाचार आउँछन् । तिहारमा फूल या भाइमसलालगायतका सामग्रीका लागि विदेशमै भर पर्नु परिरहेको छ । यसको शूक्ष्म अध्ययन गरेर देशभित्रै काम गर्ने वातावरणका लागि सरकारले युवा जनशक्तिलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भन्छन् थपलिया । उनी भन्छन्, ‘डाँडापाखा खाली छन्, खेतबारी बाँझै छन् । तर हामी खाडीबाट आएको रेमिट्यान्सबाट अन्न निर्यात गर्छौं, आखिर के अर्थ भयो त ?’ सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको उनको अनुभव छ । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम नल्याउँदासम्म कृषि क्रान्ति सम्भव नभएको उनको बुझाइ छ । रासस
काठमाडौं हत्या प्रकरण : चारमध्ये तीन जना एकै परिवारका, सबैको सनाखत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका ३२ तीनकुनेस्थित गैह्रीगाउँमा गए राति हत्या गरिएका चारमध्ये तीन जना एकै परिवारका भएको खुलेको छ । तीनकुनेस्थित दिव्य सःमिल भित्र काठले बनेको एक तले जस्ताको टहरोमा धारिलो हतियार प्रहार भएको अवस्थामा दुई पुरुष र दुई महिलाको शव फेला परेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन जना एकै परिवारका छन् । हत्या भएकामा दोलखा घर भई हाल सोही काष्ठ मिलमा गेटपालेको काम गर्ने वर्ष अन्दाजी ५६ का कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती वर्ष अन्दाजी ५२ की अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा वर्ष ७६ की शुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर भएका अन्दाजी २० वर्षका नविन राई रहेका छन् । उनीहरुको टाउको तथा शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियारको चोट रहेको पनि मैनालीले जानकारी दिए । अहिले प्रहरीद्वारा तालिमप्राप्त कुकुरसमेत लगी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ । उक्त दिव्य सःमिल दोलखा, कालीञ्चोक गाउँपालिका ८ घर भई गौशाला बस्ने, बालकृष्ण शिवाकोटीले सञ्चालन गरेको बुझिन आएको छ । अहिले मुचुल्कालगायतको कार्य सम्पन्न गरी शव परीक्षणको लागि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल पठाइएको मैनालीले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको र सबै नाकामा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिए । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सोही घरमा बस्ने २८ वर्षीय दीपेन्द्र राईलाई नियन्त्रणमा लिइएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए । रासस
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । भदौ ३० गते शनिबारदेखि लागू हुने गरी पेट्राृलियम पदार्थको मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको ३ रुपैयाँ मूल्य बृद्धि गरिएको हो । चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज, धनगढी र वीरगंगजमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिट १७०.५० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सुर्खेत र दाङ्गमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ, काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८३ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउने छन् । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)बाट भदौ २९ गते प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार मूल्य बढाएको निगमले बताएको छ । आईओसीले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १.१२ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको २.९१ रुपैयाँ मूल्य बढाएर सूची पठाएको थियो । [pdf id=436391]
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ वटा ऐन खारेज, २२ वटा संशोधन, ४ वटा नयाँ र ८ वटा ऐन सुधार गर्न माग
नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको छ । परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यही दिशामा परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरुलाई लैजाने छ । परिसंघले आफ्ना गतिविधि, नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुसँग नजिक रहेर तथ्य तथा यथार्थपरक रुपमा आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसका लागि परिसंघले विभिन्न २४ वटा समिति, काउन्सिल, फोरम तथा पहलमार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा सोही अनुरुपका गतिविधिहरु गर्ने गरेको छ । साथै परिसंघको सातै प्रदेशमा विस्तारित संरचना तथा जिल्लाहरुले समेत सोही अनुरुप काम तथा गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । परिसंघले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने मुख्य लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । यस अभियानमा आवद्ध सदस्यहरुको क्षमता विकास, मूल्य अभिबृद्धि भ्यालू एडिसन, लेबलिङ्ग तथा वस्तुहरुको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गरिरहेको छ । संचालन गरेको छोटो अवधिमा नै १ सय २७ वटा स्वदेशी उद्योगहरु यस अभियानमा आवद्ध भइसकेका छन् । जसले प्रत्यक्ष रुपमा २५ हजार बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकारलाई राजश्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । परिसंघले सीप (स्किल नेपाल) अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआएइडी एसइइपीको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार भन्दा बढीले रोजगारी समेत पाएका छन् । उद्यमशीलताको विकासका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थापना गरिएको इन्क्युबेशन सेन्टरबाट स्टार्टअपहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । परिसंघले दिने गरेको कानूनी तथा नीतिगत सुझावहरु अध्ययनमा आधारित हुन्छ । यसका लागि परिसंघमा अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । सोही कारण समेत परिसंघका सुझावहरुलाई सरोकारवाला निकायहरुले गम्भिरतापूर्वक लिने गरेको छ । हाम्रा सुझावहरु तत्कालका लागि मनासिव नठान्ने गरिएको कतिपय उदाहरण भएपनि पछि ती सुझावहरुलाई नै मनन् गरिएको समेत पाइन्छ । यसले थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ । साथै यस अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इण्डष्ट्रि स्टाटस रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकानोमिक इनसाइट प्रकाशन गर्दै आएको छ । गत साता मात्रै सीएनआईले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु अध्ययनमा आधारित रही राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको छ । १६औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव छ । औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, पोलिसी कन्सिस्टेन्सी एण्ड प्रिडिक्टेबिलीटी हुनुपर्ने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने सुझाव छ । गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ती सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमुलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सीएनआईको सुझाव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा समेटिएका आर्थिक समृद्धि तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्न बजेट वाच कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऐका छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण साँझेदार हुनु उपयुक्त हुने भएकाले बजेट वाच पहल संचालन गरिएको हो । उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । अनाधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न हाम्रो सुझाव अनुरुप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुरुप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पुरा हुँदैन् । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरु जसले जे भनेता पनि आर्थिक शिथिलताका बीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिल ब्यालेन्स शीट मनदीको अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो । यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरुसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिका बीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था) मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ । उपभोक्ता तथा व्यवसायहरुले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्दछन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यसको परिणामस्वरुप समग्र बजार मागमा निक्कै कमी आएको छ । यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ । यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रष्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी उपभोग डाउनग्रेडको स्थिति सिर्जना भएको छ । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरन्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शिर्षकमा गर्ने खर्च निक्कै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ जसको असर महिनौंदेखि औद्योगिकस्तरका वस्तुहरुको मागसम्म गहिरिएको छ । तर, युवाहरु विदेशिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स शीट मंदी र उपभोग डाउनग्रेड एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डीप डिप्रेशनमा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई डीप डिप्रेशनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय, र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ । वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकिकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबद्र्धन गर्न अनुरोध छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरस लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको ठहर छ । उनीहरुले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरु पश्चिमा देशहरुमा प्रभावकारी भएतापनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । जस्तो की कतिपय ऋणहरु पश्चिममा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानियतापनि हामी कहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नै नेपालमा कूल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घर जग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । सोही कारणले उनीहरुको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्षमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्समा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो हुन्छ । हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । कम्तिमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ । भएका समस्याहरुको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश संचार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ । यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही कानून खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल ३ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेको छ । कुन कानूनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो तीन महलेसहित तथा नयाँ बनाइनुपर्ने कानूनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ । प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाईरहेको छैन, आम सर्वसाधारण, सार्वजनिक निकायलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । अग्रिम जमानतमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासहरुको अध्ययन गरी अध्ययनसहितको सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय कानून मन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, नेता तथा उपनेता, सांसदहरु, मुख्य सचिव, कानून सचिवलगायतलाई बुझाइसकेको छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक बिनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । (शुक्रबार सीएनआईको वार्षिक साधारणसभामा अग्रवालले गरेको सम्बोधन)
