मर्यादाविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री
विराटनगर । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मर्यादाविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनी दायरमा ल्याउने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी तथा अवैध कारोबारलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीमाक्षेत्रमा निगरानी बढाएकै कारण राजस्वमा वृद्धि भएको भन्दै पहिचानसहितको सङ्घीयता अपरिहार्य भएको बताए । उनले सरकारले सुशासनको अभियानलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी र सेबोनका अध्यक्ष हमालबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेश कुमार हमालबीच भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारी र सेबोन अध्यक्ष्य हमालबीच सोमबार भेटवार्ता भएको हो । गभर्नर अधिकारी र सेबोनका अध्यक्ष हमालबीच भएको भेटमा पूँजी बजारका बारेमा छलफल भएको हो । पुँजी बजार, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटीलगायत अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एक महिनामा एक अर्ब नाफा गर्दै ग्लोबल आईएमई बन्यो नम्बर वान, एनआईसी एशिया नवौंमा झर्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले पहिलो महिनामा सो नाफा गरेका हुन् । साउनमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक ग्लोबल आइएमई बनेको छ । यस बैंकले सबैभन्दा बढी ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा गर्दै नम्बर वान बनेको छ । नबिल बैंकले साउनमा ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बढी नाफा गर्ने बैंकको तेस्रो नम्बरमा नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । यस बैंकले ७४ करोड ६० लाख, ६३ करोड १० लाख, कुमारीले ५७ करोड ७० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियलले ४२ करोड ४० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ४१ करोड ५० लाख र एनआईसी एशिया बैंकले ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । एनआईसी एशिया साउनमा नाफा गर्ने बैंकको नवौं नम्बरमा झरेको छ । यसअघि बैंक उत्कृष्ट चारमा आउँथ्यो ।
तस्करीका घटनामा दोषीलाई कारबाही गराउने गरी आयोग गठन हुनुपर्छ : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा बरामद भएको सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई दोषीमाथि कारबाही गराउने कार्यक्षेत्र दिनुपर्ने बताएका छन् । सो पार्टीको प्रथम बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ नगर्न र आयोगलाई नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रमा सीमित नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे । एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेर अवरोध गर्दा संसद् चल्न नदिइएको आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुनुले जनताका आवाज प्रस्तुत हुन नपाएको बताए । प्रमुख दलबीच सुन तस्करीको घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि कार्यक्षेत्रमा विवाद कायम छ । सो अवसरमा उनले कार्यकर्तालाई आत्मकेन्द्रित नभई सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लक्ष्यसहित जनहितलाई सफलीभूत पार्ने सङ्कल्प लिएर अघि बढ्न निर्देशन दिए । अधिवेशनले पार्टीका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र र घेराबन्दीको समीक्षासहित त्यसलाई तोड्दै आगामी २०८४ सालको निर्वाचनको सामना गर्न सक्ने परिपक्व नेतृत्व चयन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिए । शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको सुरुवात भएको नेपाली भूमि आज पछाडि परेको मुलुकमा रहनु आफ्नो पार्टीका लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकको पछ्यौटेपन र गरिबीलाई हटाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए । आफू सरकारमा हुँदा विप्लव र सिके राउतको समूहलाई शान्तिपूर्ण गतिविधिमा ल्याएको उनले स्मरण गरे । अध्यक्ष ओलीले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधानमा शिक्षकका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पाण्डेका अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव शङ्कर पोखरेल, सो प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज गुरु बरालले सफलताको शुभकामना दिए । उनीहरुले सकेसम्म सहमति र नभए स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरे । करिब एक हजार दुई सय प्रतिनिधि रहेको अधिवेशनको बन्दसत्र मङ्गलबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ ।
आइडिया धितो राखेर ३% ब्याजमा १०० जनाले २५ लाख पाउँदै, दशैं अगाडि नै हातमा नगद
काठमाडौं । सरकारले असोज महिनाभित्रै स्टार्टअप उद्यम कार्यबिधि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नै उक्त कार्यबिधि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । विभागले स्टार्टअप उद्यमका लागि आवेदन दिएका ३८२ वटा उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा २१३ उद्योगलाई छनोट चरणबाटै हटाएको थियो । छनोटमा परेका १६९ उद्योगमध्येबाट १ सय उद्योगलाई छनोट गरी विभागले प्रति उद्योग २५ लाख रुपैयाँका दरले कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । उद्योग विभागले यसअघि नै सूचना निकालेर आवेदन लिए पनि आवेदन मूल्याकंनका क्रममा रहेको, कार्यबिधि संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका काम गर्न नसक्दा कर्जा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको थियो । आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकेर असोज मसान्तसमम्म स्टार्टअपका लागि आवेदन परेका स्टार्टअपलाई रकम वितरण गर्ने जनाएकोे छ । जसका लागि विभागले आइतबार मात्रै तीन सरकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिसकेको छ । आइतबारको छलफल सकारात्मक भएसँगै विभागले असोज महिनाभित्रै कर्जा वितरण गरिसक्ने तयारी थालिएको विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले जानकारी दिइन् । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ को दफा ८ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यामीलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न चैत १६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ‘प्रस्ताव पेश भएका उक्त आवेदनहरु प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधिको दफा २ (झ)( र ४ (१) बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएको आधारमा थप मूल्यांकनमा समावेश नभएको हो’, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या दस जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोक्नेछ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न दर्ता भएका फाइबर, मानव संस्थासँग सम्बन्धित, पर्यटन तथा मदिरा उद्योग, औषधी, खुद्रा व्यवसाय, कम्प्युटर सफ्टवेर, निर्माण सामग्री इन्टरनेट र विद्युत् खाद्य सामग्रीका उद्योग रहेका छन् ।
डिजिटल नेपाल बनाउने सपना छ : प्रधानमन्त्री
बेइजिङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डिजिटल नेपाल बनाउने सपना रहेको बताएका छन् । चीनको बेइजिङस्थित डिजिटल कम्पनी हुवावेको अवलोकन निरीक्षणपछि उनले भने, ‘विश्वमा बढ्दो विज्ञान एवं सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिलेको विश्व विस्तारै डिजिटल स्वरुपमा गइरहेको छ, हामीले पनि नेपाललाई डिजिटल नेपालमा परिणत गर्ने सपना देखेका छौँ ।’ नले हाल नेपाल विज्ञान प्रविधिको विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपालमा चीनका उद्योगी व्यवसायीले गर्ने लगानीका क्षेत्र धेरै भएको र तीमध्ये पनि नयाँ र लाभ लिन सकिने एक क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधि नै भएको उनको तर्क छ । नेपालमा लगानी गर्न आउने विश्वका सबै लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने र लगानीका लागि आवश्यक वातावरण पनि निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । हाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालसहित उनको प्रतिनिधिमण्डल आज सो कम्पनीको मुख्यालयमा पुगेको थियो । कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष स्वागत गरेका थिए । उक्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायतका इलेक्ट्रोनिक वस्तु उत्पादन गर्ने गर्दछ । रासस
बीमा सर्भेयरको परीक्षामा १५ जना पास, क-कसले पाउने भए लाइसेन्स ?
काठमाडौं । बीमा सर्भेयर (बीमा मध्यस्थकर्ता)को परीक्षामा १५ जना पास भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिएको अनलाईन परीक्षामा सहभागीमध्ये १५ जना उत्तीर्ण भएका हुन् । यससँगै उत्तीर्ण सबैले बीमा सर्भेयरको लाइसेन्स पाउने भएका छन् । उत्तीर्ण हुनेमा मिलन सिग्देल, अशेष घिमिरे, भिम्सेन चन्द्र आचार्य, अशिम गुरागाईं, विश्वास थापा, राम बहादुर श्रेष्ठ, मोहन गौतम, निकेश गौतम, विकास कुमार रोशन, अजय केशी, ललित भाट, चूडामणी सुवेदी, नविन कुमार श्रेष्ठ, प्रविण कार्की र राजन थापा रहेका छन् । यी सबैले प्राधिकरणले योभन्दा पहिलो पटक दिएको सर्भेयरको तालिममा भाग लिएका थिए । तर परीक्षा भने तोकिएको समयमा दिन सकेका थिएनन् । प्राधिकरणले गत असोज २ गते अनलाइनबाट उक्त परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालित भएको परीक्षामा भाग लिन प्राधिकरणबाट यसअघि आयोजित बीमा सर्भेयर तालिममा सहभागी भएका तर इजाजत नलिएका सर्भेयरहरुमध्ये ३९ जनाले अनलाइन आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २८ जनाले बीमा सर्भेयरको अनलाइन परीक्षामा अनलाइन सबमिट गरेका प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
५० करोडसम्मको एफडीआई अब अटोमेटिक रुटबाट, यी हुन् लगानीका क्षेत्र
काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै अब लगानी ल्याउनका लागि पनि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई शंसोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । राजपत्र प्रकाशन भएपछि अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्नेछ । हाल विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ । अब छिटो छरितो रुपमा लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण हुने उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउने तयारी भएको बताउँछिन् । ‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै समस्या भयो भन्ने गुनासो छ, हामीले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अटोमेटिक रुटबाट लगानी भित्र्याउन लागेका हौँ’, उनले भनिन, ‘चालू आवको बजेटमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएकोमा हामीले ५० करोड रुपैयाँ राख्दै अटोमेटिक रुट लागू गर्न लागेका हौं ।’ उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी सहज रुपमा भित्रिनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६ मा १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सोही व्यवस्थालाई टेकेर विभागले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनका लागि सीमा बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताले धेरै निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने अपेक्षा समेत गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार अब अटोमेटिक रुट (स्वचालित मार्ग) मार्फत् शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभागले आन्तरिक तयारी पूरा गरेको भण्डारीले जानकारी दिईन । उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुन गई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुने आशा विभागले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृती लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि अटोमेसन आफैमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक हो । भारत र बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरुमा समेत यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको हो । यी उद्योगमा ल्याउन सकिनेछ लगानी सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेसँगै सबैभन्दा धेरै लगानी उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले ल्याउन सक्छन् । उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले पशुपन्छीदेखि दाना उत्पादनसम्मका गरी १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सक्ने कार्यविधिमिा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा मूलक क्षेत्रमा, कृषि ५ वटा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, वेयरहाउस लगायत ५ क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । यस्तैगरी, पर्यटन क्षेत्रअन्तरगत होटल, रिसोट, रेष्टुरेन्ट, सभासम्मेलन तथा खेलकुल पर्यटन सम्बन्धी ३ क्षेत्र, सूचना प्रविधि अन्तरगत टेक्नोलोजी, आइटीपार्क लगायत ९ किसिमका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सेवामूलक क्षेत्रअन्तरगत अस्पताल, नर्सिङ होम, फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनगरी ९ क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र अन्तरगत पशुपन्छीको दाना उत्पादन लगायतका १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा हटाएर अन्य क्षेत्रमा भने बढाएको छ । उद्योग विभागले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै न्यूनतम सीमा हटाइएको जनाएको छ । कस्तो छ प्रक्रिया ? अहिले लगानी ल्याउनु पूर्व लगानीकर्ता नै विभागमा आएर अनुमति माग्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अब भौतिक रुपमा विभागमा नआएरै त्यो काम गर्न सकिनेछ । विभागले लगानीकर्ताका लागि एउटा वेवसाइट बनाउँछ । त्यसमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो युजर आइडी बनाउन बनाएर लगानीको रकम र लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्योसँगै केही कागजातहरु प्नि राख्नु पर्ने हुन्छ । विभागले अनलाइनमार्फत् नै नोटिफिकेसन दिन्छ । त्यसपछि लगाकनीकर्ताले लगानीका लागि एप्रुभल पाउँछ ।
