नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गर्दै
काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह–२०२३ को अवसर पारेर मर्चेन्ट बैंकरहरुको छाता संगठन मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गर्ने भएको हो । असोज १८, १९ र २० गतेका दिन विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा स्नातक तह सञ्चालन गरिरहेका कलेजका विद्यार्थीहरुका बीचमा पूँजी बजार सम्बन्धी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गरिने संघले जनाएको छ । संघका अनुसार उक्त हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताका लागि प्रतियोगी विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने र कुनै पनि कलेजले प्रत्येक संकायबाट स्नातक तहमा अध्ययनरत २ जना विद्यार्थी संलग्न गरी एक एक टोली छनोट गर्नुपर्ने र प्रत्येक टोलीको लागि प्रवेश शुल्क बापत १० हजार निर्धारण गरिएको छ । प्रतियोगितामा विजेता हुने टोलीलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। जस अनुसार प्रथम हुने टोलीको लागि १ लाख, दोस्रो हुने टोलीको लागि ५० हजार तृतिय हुनेको लागि २५ हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि २०८० असोज १२ गते भित्र संघमा वा संघको इमेल ठेगानामा प्रतियोगी टोलीको नामावली पठाउनु पर्ने संघले जनाएको छ । संघले स्नातक तह सञ्चालन गरिरहेको काठमाडौं उपत्यकास्थित सम्पूर्ण कलेजहरुलाई प्रतियोगितामा भाग लिन आह्वान गरेको छ भने विस्तृत जानकारीको लागि ९८६०१०३२१५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
आन्दोलनकारीलाई बालेनको प्रश्न : के तपाईंहरुको नेतासँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई वार्ता बोलाउँदा नआएको बताएका छन् । फुटपाथ व्यवसायीको समस्या समाधानको माग गर्दै अभियान्ता ईः महानगरको कार्यालय रहेको सभागृहको गेटमा उभिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरु वार्तामा बोलाउँदा पनि नआएको उनको भनाई छ । संवादमा बोलाउदा पनि नआएपछि मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस् लेख्दै उक्त आन्दोलनकारीहरुलाई के तपाईंहरुको नेतासँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ? भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् । मेयर बालेन लेख्छन् : विगत केही दिनदेखि केही अभियानताहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुको कुरा सुन्न उहाँहरु उभिरहेको ठाउँमा म आफै गएर बार्ता गरौं यहाँहरुको कुरा र समस्या सुनौं भन्दा अभियानताहरु संवादमा बोलाउदा आउन खोज्नु भएन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबै कुरा समाधान संवादबाट नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं, सायद कुनै राजनितिक स्वार्थ जोडिएर आउन नखोज्नु भएको होला भन्ने हामीले बुझेको छौं । के वार्ता हामीले उहाँहरुको नेतासँग गर्न पर्ने ?
विद्युतीय सवारीका चार्जिङ स्टेशन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि
मनहरी । बागमती प्रदेश सरकारद्वारा विद्युतीय सवारी चार्जिङ उपकरण खरिद र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने भएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रदेश सरकारद्वारा चार करोड लागतमा विद्युतीय सवारी उपकरण खरिद र स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले चार्जिङ उपकरण खरिद र स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यविधि बनाउन लागिएको जनाउँदै उहाँले यसको उचित व्यवस्थापनले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा सहज हुने बताए । पछिल्लो समयमा विद्युतीय गाडी धेरै भित्रन थालेपछि पेट्रोल पम्प जस्तैगरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने भएको बताउँदै मन्त्री लम्सालले भने, ’नेपालमा भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधन चल्नका लागि चार्जिङ स्टेशन तयार गर्ने काममा तदारुपताका साथ लागेका छौँ । यो काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सङ्घीय सरकार, निजी क्षेत्र समेतको पहलमा निर्माण गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’ विद्युतीय सवारी वातावरण मैत्री र कम खर्चिलो हुने भएकाले स्टेशन निर्माणलाई तीव्रता दिन लागिपरेको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो । ’डिजेलका गाडीले जस्तो वायु तथा ध्वनी प्रदूषण विद्युतीय गाडीले फैलाउँदैनन्’, उनले भने, ’त्यसैले काठमाडौँ जस्तो प्रदूषित सहरका लागि विद्युतीय सवारीसाधन निकै फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।’ रासस
नेपाल र चीनबीच १३ बुँदे समझदारी, विभिन्न परियोजना बनाउनेदेखि न्यून-कार्बोन विकास गर्नेसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच १३ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीचको उपस्थितिमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरुले १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् । उक्त सम्झौता तथा समझदारी पत्र कृषि, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । यस्ता छन् सम्झौता र सहमतिहरू : राष्ट्रिय योजना आयोग र नेसनल डेभलप्मेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन अफ द पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाबिच मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । चीन र नेपाल सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रबारे सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेबारे नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन र अर्थ मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित र न्यून-कार्बोन विकाससम्बन्धी एमओयू भएको छ । सिजाली विद्यालय परियोजनाबारे सम्झौता भएको छ । कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहकार्य गर्ने विषयमा चीनको कृषि तथा ग्रामिण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ। सन् १९८१ नेपाल-चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालबाट चीनमा जडीबुटीको निर्यात गर्ने विषयमा चीनको जेनेरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम र नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । चीनको नेशनल एडमिनिस्ट्रसन एण्ड पब्लिकेसन र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवीनतामा सहकार्यका लागि चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबिच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै, मानव श्रोत र विपद् सामग्रीबारे पत्र आदानप्रदान र हिल्सा-सिमिकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता भएको जनाइएको छ ।
नासा सेक्युरिटिजले घोषणा गर्यो २५६ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज ५ गते बसेको बैठकले २५६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँको २४३.२० प्रतिशत बोनस सेयर र १२.८० प्रतिशत नगद गरी कूल २५६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न प्रथम वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीको १६ औं वार्षिक साधारण सभा असोज ३० गते कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय लालदरबार मार्ग काठमाडमौंमा बिहान ९ बजे सुरु हुनेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । कम्पनीको सभाले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ । साथै, नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ ।
चार सय बढीले छाडे बैंकको जागिर, किन बाहिरिँदैछन् धमाधम ?
काठमाडौं । अधिकांशको रोजाइमा पर्ने पेसा हो बैंकिङ । बैंकमा जागिर गर्नको लागि धेरैले रातदिन तयारी गर्छन् । तर, वर्षौंदेखि त्यही बैंकिङ जब गरिरहेकाहरु भने धमाधम जागिरबाट बाहिरिँदैछन् । पछिल्लो एक/दुई वर्षको अवधिमा चार सय बढी कर्मचारीले काम छाडेका छन् । गत वर्ष मर्जरमा सामेल भएका बैंकबाट ४ सय जना कर्मचारीले बैंकको जागिर छाडेका हुन् । मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपछि बैंकबाट सो संख्यामा कर्मचारीले जागिर छाडेका हुन् । गत वर्ष १४ वाणिज्य बैंक मर्जरमा सामेल भएका थिए । नबिल बैंकले साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंक, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक र प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको थियो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी) र कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंक, मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सनराइज र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जर सम्पन्न भयो । यी बैंक मर्जर तथा एक्विजिशन भएपछि झण्डै ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीले बैंकको जागिर छाडेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकास सुविधा लिएर बाहिरिएका छन् भने कतिपय बैंकको दवाबका कारण पनि काम छोड्न बाध्य भएका हुन् । मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा सहभागी भएका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकबाट स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस)लिएर बिदा भएका छन् । सेञ्चुरी बैंक गाभेको ६ महिनापछि प्रभु बैंकले ल्याएको भिआरएस सुविधामा १४८ जना कर्मचारीले जागिर छाडेका हुन् । प्रभु बैंककी नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर र सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) भोला प्रसाद पाठकसहित १४८ जनाले भीआरएस सुविधा लिएको बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) मनोज न्यौपानले जानकारी दिए । डीजीएम श्रेष्ठ चौथो स्थान र एजिएम पाठक पाँचौं स्थानमा थिए । श्रेष्ठ साविक सेञ्चुरी बैंक र पाठक साविक प्रभु बैंकमा थिए । बैंकमा कर्मचारीको संख्या उच्च भएपछि भीआरएस सुविधा ल्याउनु परेको डीसीईओ न्यौपाने बताउँछन् । बैंकको भीआरएस सुविधा लिनेमा उच्च तहका १४ जना कर्मचारी रहेका छन् । न्यौपानेका अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीलाई २० महिनाको तलब र ५ वर्षभन्दा बढी समय भएका कर्मचारीलाई २४ महिनाको तलब सुविधा सहित बिदा गरिएको हो । नबिल बैंकले हालसम्म तीन पटक भिआरएस ल्याइसकेको छ । हालसम्म ल्याएको भीआरएस सुविधामा बैंकबाट १२२ जना कर्मचारी बिदा भएका छन् । साविक नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभेको एक वर्षपछि ल्याएको भीआरएस सुविधामा ५२ जना बाहिरिएका थिए । जबकी त्यसअघि बैंकले २ पटक भीआरएस सुविधा ल्याइसकेको थियो । अघिल्ला दुई पटक ल्याएको भीआरएस सुविधामा ७० जना कर्मचारी बाहिरिएका थिए । नबिल बैंकले तीन पटक ल्याएको भीआरएस सुविधमा १२२ जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । हालै मर्जर सम्पन्न भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट झण्डै ६२ जना कर्मचारी बाहिरिएका छन् । साविक सनराइज बैंकका सीईओ सुमन शर्मासहित ६२ जनाले स्वेच्छिक अवकास सुविधा लिएर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । बैंकको भीआरएसमा बाहिरिनेमा अधिकांश कर्मचारी साविक सनराइज बैंकका रहेको स्रोतले बताएको छ । बैंक स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन तह (म्यानेजर)मा कार्यरत १४ जना, अफिसर तहमा कार्यरत ४ जना र बाँकी ४३ जना अन्य तहका कर्मचारी गरी कूल ६२ जनाले भीआरएस सुविधा लिएर बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । सीईओ शर्मा एकीकृत कारोबार हुनु अघि अर्थात् साविक सनराइज बैंकबाट भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरिएका हुन् भने अन्य कर्मचारी भने एकीकृत कारोबारपछि भिआरएस सुविधा लिएको स्रोतको भनाइ छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) रोविन नेपाल, प्रमुख प्रबन्धक प्रितम लाल श्रेष्ठ, सहायक महाप्रबन्धक (एजिएम) सञ्जीवराज जोशीले भिआरएस सुविधा लिएका हुन् । साथै, अन्य कर्मचारीहरुमा जुनियर लेभल र सपोर्टेड तहका रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भिआरएसमा बाहिरीने कर्मचारीले २४ महिनासम्मको तलब सुविधा पाएका छन् । सपोर्टेड (कन्ट्र्याक्ट) कर्मचारीलाई भने ३६ महिनासम्मको तलव सुविधा दिएको थियो । साविक सिभिल बैंकलाई गाभेको हिमालयन बैंकले भने हालसम्म भिआरएस सुविधा ल्याएको छैन । तर, हिमालयनसँग एकीकृत कारोबार गर्नु अघि भने सिभिल बैंकले भिआरएस सुविधा ल्याएको थियो । सो समयमा साविक सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलसहित ८ जना व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी बाहिरिएका थिए । बैंकबाट कार्यकारी तहमा रहेका सीईओ सुनिल पोखरेल र सुमन आचार्य बाहिरिएका थिए । यस्तै, बैंकको व्यवस्थापकीय तहमा रहेका सागर पौडेल, अविजित श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे, रोशन ढकाल, किरण खड्का र गोवद्र्धन अधिकारी बैंकबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिएका सीईओ र कर्मचारीहरुले २ वर्षको तलब र सेवा सुविधासहित प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन पनि बैंकले प्रदान गरेको थियो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)सँग मर्ज गरेको कुमारी बैंकबाट पनि ४० जना कर्मचारी भीआरएस सुविधा लिएर बाहिरिएका छन् । मर्जरअघि र मर्जरपश्चात् गरी ल्याएको भिआरएस सुविधामा बैंकबाट ४० जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । साविक एनसीसी बैंकबाट ३ जना डेपुटी सीईओसहित १३ जना वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई भिआरएस सुविधा दिएर बिदा गरेको थियो । डीसीईओ बन्दना पाठक, रेवन्तकुमार दाहाल र सन्दीपप्रसाद पाण्डेले अवकाश लिएका थिए । यस्तै, नायब महाप्रबन्धक विनोदकुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक नगेन्द्रप्रसाद बिमली, व्यवस्थापक (म्यानेजर) युरेशमान कायस्थ, विनयप्रसाद अधिकारी, सरिना पाण्डे र अमित श्रेष्ठले अवकाश लिएका लिएका थिए । यस्तै, डेपुटी म्यानेजर मीनराजजंग शाह, अनिल पराजुली, प्रीतमकुमार दास श्रेष्ठ र एसिस्टेन्ट म्यानेजर दुर्गाप्रसाद पाण्डेले पनि अवकाश रोजेका थिए । त्यस्तै, मर्जरपश्चात् गत चैतमा ल्याएको भिआरएस सुविधामा २७ जना कर्मचारी बाहिरिएको बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजलाई बताए । मर्जर भएको ६ महिनापछि ग्लोबल आइएमई बैंकले दोस्रो पटक ल्याएको भीआरएस सुविधामा २८ जना कर्मचारी बाहिरिएका छन् । बैंकले यसअघि साविक बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्दा पनि भीआरएस सुविधा दिएको थियो । त्यो बेलामा पनि केही कर्मचारीले भीआरएस सुविधा लिएका थिए । मेगा बैंकसँग मर्ज गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने हालसम्म भीआरएस सुविधा ल्याएको छैन । बैंकले भीआरएस सुविधा ल्याउने कुनै योजना पनि नबनाएको बुझिएको छ । ३ हजार २ सय जना कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारी समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको सञ्चालक गोपाल खनाल बताउँछन् ।
प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिँदै
काठमाडौं । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको विषय नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाका साझा समस्या बनेका छन् । वन तथा वातावरणका दृष्टिले वनको संरक्षण महत्वपूर्ण मानिए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रुख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नहुने समस्या उत्तिकै छ । वनका कर्मचारीले सामान्य कामसमेत समयमा नगरिदिँदा ठूला लगानीका आयोजनासमेत लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत लामो समयसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गरेर अगाडि बढाए पनि निर्माणमा रहेको अवरोध उस्तै छ । अवरोध हटाउने र निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायतका अधिकारीबीच सघन छलफल भएको छ । समस्यामा रहेका अधिकांश आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउने र समाधानका लागि पहल थाली हाल्ने सहमति सो छलफलमा भएको छ । नेपालको भौतिक विकासमा वन बाधक कि साधक भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा दुई सरकारी निकायबीचको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ । सो छलफलपछि कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर सुर्खेत दैलेख एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हट्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाल बिजुली आपूर्ति गरिरहेको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी मात्रै रहेकाले पर्याप्त मात्रामा स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले पटकपटक सो प्रसारण लाइनको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका थिए । सोही विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले प्रदेशमा थप बिजुली विस्तार गर्न नसकिएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिदिन वन मन्त्री महतो, सचिव दीपककुमार खराल, निकुञ्जका उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरे । ऊर्जामन्त्रीको सो आग्रहलाई सकारात्मक रुपमपा लिँदै वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने वचन दिएका छन् । सो आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आवश्यक निर्देशन दिने र काम सुरु गरिहाल्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध त छँदैछ, त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको भन्दै दुवै मन्त्रालयले आवश्यक गम्भीरतालाई ख्याल गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले एउटा प्रदेश नै अँध्यारोमा रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि आफूहरु गम्भीर रहेको बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय तथा पर्याप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ चिसापानी र ७ को बानियाँभारमा नौ वटा टावर निर्माणमा समस्या रहेको छ । चिसापानीमा छ वटा र बानियाँभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयले जग्गामा पाँच बुँदे खबरदारी सूचना जारी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–१० छिन्चुमा छ वटा टावर निर्माणमा पनि अवरोध छ । कूल ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २० वटा टावरको मात्रै जग राखिएको छ । बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने प्रसारण लाइनले करिब १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनका लागि अगस्ट २०२० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतको सुर्खेत दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सुर्खेत, दैलेल, कालीकोट, जुम्लामा कोहलपुरबाट ३३ केभी लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । कम क्षमताको ३३ केभी लाइन लामो हुँदा ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भाल्टेजको कारण लगातार समस्या आउने गरेको छ । निकुञ्जमा काम गर्न समस्या भएपछि सरोकार भएका दुई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो । यस्तै, तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देख्एिको समस्यासमेत समाधान गर्ने सहमति भएको छ । वन मन्त्रालयसँग देखिएको समस्या कारण सो आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गतको काममा ढिलाइ भएको थियो । ऊर्जा मन्त्री बस्नेत र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीबीचको छलफलमा सो आयोजनाको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विसं २०७७ असोजदेखि काम सुरु भएको थियो । यो प्याकेजको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । बाँधस्थलको वन क्षेत्र प्रयोगका विषयमा सहमति नहुँदासम्म प्रसारण लनइन निर्माणमा काम गर्न समस्या देखिएको भन्दै तत्काल समाधान गरिदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आग्रह गरे । बिनाअवरोध काम गर्न पाएको भए यो खण्डमा हालसम्म ८५ प्रतिशत काम भइसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६९ टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । त्यस्तै ३३ टावर जडान सकिएको छ भने १२ टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत केइसी इन्टरनेसनलले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन २०२२ मे सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको चार वर्षको अवधिमा आयोजनाले तीनवटा प्याकेजमा ४३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत हेडबक्र्स निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँग विसं २०७७ चैत ९ गते रु २१ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ४१ हजार आठ सय ७८ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यो प्याकेजअन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने डाइभर्सन सुरुङ–१ र २ को निर्माणकार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दुवै डाइभर्सन सुरुङको इनलेट र आउटलेटबाट खन्ने काम पूरा भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीको छलफलमा कोशी करिडोर प्रसारण लाइन, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनामा देखिएका वन क्षेत्रसँगको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने सहमति भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले समेत समस्या समाधानका सहजीकरण गरिदिन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिने र अवरोध हट्ने बताएका थिए । रासस
प्राइम कमर्सियल बैंकद्वारा रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्नो १७ (सत्रौं) वर्ष प्रवेशको अवसरमा कान्तिपुर अस्पताल रक्त सञ्चार सेवासँगको सहकार्यमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गरेको छ । आज सम्पन्न उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरुको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको जनाइएको छ । रक्तदान कार्यक्रममा ५१ जनाले रक्तदान गरेको बैंकले जनाएको छ । रक्तदान गरी कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउने रक्तदाता कर्मचारी तथा शुभेच्छुक सहभागीहरुलाई सम्मान स्वरुप बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव मानन्धरले प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छन् ।
