काठमाडौं र भक्तपुरमा एकै दिन १६ लाख बढीको चोरी
काठमाडौं । चाड पर्व सुरु भएसँगै चोरीका घटना बढ्न थालेका छन् । प्रहरीका अनुसार केही दिन यतादेखि काठमाडौँ, भक्तपुरलगायतका क्षेत्रमा चोरीका घटना बढेका उजुरी पर्न थालेका छन् । प्रायः दिउँसो तथा रातिको समयमा चोरीका घटनाहरु बढ्न थालेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले जनाएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायबमहानिरीक्षक कुवेर कडायतले काठमाडौँको घट्टेकुलो चोक नजिक बस्ने चन्द्रकेशरी बज्राचार्यको घरमा, भक्तपुरकोगठ्ठाघरस्थित अरनीको बस्तीमा बस्ने सबिन निरौलाको कोठा र भक्तपुरको दधिकोट नयाँबस्तीमा सानुमाया चित्रकारको कोठामा चोरी भएको भएको बताए । उनका अनुसार बज्राचायको घरबाट नगद एक लाख ६० हजार रुपैयाँ, विभिन्न सुन तथा चाँदीका गहना र पूजा गर्ने सामान गरी करिब छ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, निरौलाको कोठाबाट ल्यापटप, घडी र नगद गरी करिब एक लाख सात हजार रुपैयाँ तथा चित्रकारको कोठाबाट करिब नौँ लाख ६५ हजार रुपैयाँ सातसय बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । प्रहरीले सामानहरु चोरी गरी हाल फरार भएका व्यक्तिको खोजी गर्नुको साथै यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । मेला, पर्व तथा चाडवाड नजिकिदै गएकाले चोरी गर्नेहरु सक्रिए हुने हुँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन प्रहरीले सबैमा आग्रह गरेको छ । रासस
भाइरल ज्वरोले दुईको मृत्यु
बाजुरा । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–२ जयवागेश्वरीको माटेसागुमा भाइरल ज्वरोले दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सो वडाकी ४९ वर्षीया सौरादेवी बुढा र ६२ वर्षीय कुलबहादुर शाही रहेको स्थानीय दीर्घबहादुर शाहीले जानकारी दिए । भाइरल ज्वरोका कारण बुढाको चार दिन पहिले र शाहीको आइतबार मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । गाउँमा रहेका एक सय ६० बढी परिवारका सबै घरमा बिरामी परेका छन् । भाइरल ज्वरोले पुरै गाउँ नै प्रभावित रहेको स्थानीय गणेशबहादुर शाहीले बताए । भाइरल ज्वरो फैलिएको एक हप्ता भइसकेको उनले बताए । उपचारका लागि पहल गर्दा पनि कतैबाट स्वास्थ्यकर्मी नआएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । ज्वरो १०३ डिग्री माथि आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फुल्ने जस्ता लक्षण देखा परेको स्थानीयले बताएका छन् । गाउँमा भाइरल ज्वरो फैलिएको खबर पाएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाउन लागेको स्वास्थ्य कार्यलयका निमित्त प्रमुख महेश चन्दले बताए । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाबाट दुई जना स्वास्थ्यकर्मी पठाइसकेको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयबाट औषधीसहितको टोली पठाउन लागेको चन्दले बताए । भाइरल ज्वरोबाट जेष्ठ नागरिक, बालवालिका र दिर्घरोगी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य चौकी एक घण्टा टाढा रहेकाले उपचारमा जान निकै समस्या भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर रावतका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ । ’गाउँमा ल्याब सहितको टोली पठाएका छौँ, रोगको पहिचान गरेर नियन्त्रण नभए जिल्ला, प्रदेश र सङ्घमा सहयोगका लागि जानकारी गराउँछौँ’, उनले भने । रासस
स्थानीय तहले अनावश्यक ठाउँमा लगानी बढाइरहेका छन् : अध्यक्ष तिवारीसँगको कुराकानी
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् प्रकाश तिवारी । पुँजी बजारको सफल लगानीकर्ताको रूपमा चिनिने तिवारी पछिल्लो समय युवा राजनीतिज्ञका रूपमा पनि आफुलाई चिनाउन सफल भएका छन् । गाउँपालिका भित्रका हरेक क्षेत्रलाई परिवर्तन तथा सुधारका लागि पहल गरिरहेका उनीसँग अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था, पालिकाले अगाडि बढाएका काम, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनु भएको करिब डेढ वर्ष भयो । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकाले प्राप्त गरेका उपलब्धि के–के हुन् ? हामी निर्वाचित भएको केही समय पश्चात् नै कार्यकालको पहिलो बजेट ल्यायौं । निर्वाचन अगावै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यकालमा सक्ने हिसाबले केही कार्यक्रमहरू बजेटमा पनि समेट्यौं । गाउँपालिकामा सीमित स्रोत साधन छ । जनताका इच्छा आकांक्षा असीमित छन् । त्यसैले निर्वाचित हुन पूर्व नै हामीले जनता सामु नचाहिने बाचा र प्रतिबद्धता नगर्ने भनेका थियौं । बजेटको सदुपयोग गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने तथा कुन योजना अगाडि बढाउँदा यहाँका जनता लाभान्वित हुन्छन्, त्यही कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यौं । संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट गाउँपालिकामा दीर्घकालीन योजना कसरी अगाडि बढाउने, उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढ्यौं । डेढ वर्षको अवधिमा जुन भिजन सेट गरेका थियौं । सोही अनुरूप गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ । गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कुशासनको जस्तो थियो । यसमा समुन्नत अर्जुनचौपारी निर्माणमा लागेका छौं । जनतालाई स्थानीय तहको अनुभूति हुने तथा हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम भइरहेको छ । तपाईंले पालिकामा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर थियो भन्नु भयो, स्थानीय तह सञ्चालन भएकै ७ वर्ष भइसक्यो, यो अवधिमा पनि जतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने गाउँमा कुनै काम भएनछ हैन त ? स्थास्थानीय तह सञ्चालन गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय तहको अधिकार, संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको परिचालन कसरी गर्ने भनेर अन्योल भयो । कतिपय स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा धेरै राम्रो सुधार गरेका छन् । अन्योलमा रहँदा रहँदै यो अवस्थासम्म आइपुग्दा कुशल सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता आज स्थानीय तहसँग छ । पालिकाको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न हामीले दुई वटा विषय बढी चुनौति भएको पायौं । एउटा जनप्रतिनिधिको इच्छा र अर्को कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि । जनप्रतिनिधिहरू हामी किन जनप्रतिनिधि बनेको हो, हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनसेवा गर्न आएको भन्ने भावनाको विकास जनप्रतिनिधिहरूमा हुन आवश्यक देखिन्छ । जनप्रतिनिधिमा पनि जनताको आवाज बनी काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ कमै देखिन्छ । तथापि जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिराख्नु भएको छ । कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । उहाँहरूमा पनि जनताले सेवा लिन आउनु हुन्छ, अपनत्व महसुस गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ पाइँदैन । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँनु पर्छ । यो हाम्रो मेजर मुटु हो भन्ने कुरामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई आपनत्व नभएसम्म सेवा प्रवाह सुधार्न चाहिँ गाह्रो छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचका मनमुटाव बेला बखत बाहिरिने गरेको छ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको मन किन नमिलेको हो ? जनप्रतिनिधिहरूले जुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिई चुनाव जित्नु भएको छ । त्यही पार्टीको कर्मचारी लानुपर्छ भन्ने इन्टेन्शन राख्नु हुन्छ । त्यो आफैमा गलत हो । कर्मचारी आफैले राजनीतिक आबद्धताको हिसाबले काम गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले पनि आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने कर्मचारी खोजेको पाइन्छ । यसमा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने प्रशासकीय प्रमुख वा कर्मचारीलाई माया गर्ने अनि अरू राजनीति प्रति आस्था नराख्ने कर्मचारीलाई विभेद गर्ने परम्परा छ । त्यसले स्थानीय तहको रुपान्तरणमा ठेस पुर्याउँछ । स्थानीय तहलाई सबल बनाउनको लागि कर्मचारी तन्त्र पनि उतिकै सक्षम हुनु पर्यो । र, जनप्रतिनिधि पनि उतिकै सबल र सक्षम हुनुपर्छ । यी दुई जनाको समन्वय राम्रो भयो भने सेवा प्रवाहमा पनि सुधार हुन्छ । अहिले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले अघि बढाएको योजना के हुन् ? निर्वाचित भइसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनमा टेकेर सिष्टम बसाउने काम भइरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा यो काम भएको रहेनछ । हामीले ऐन नियमको कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्दै काम गरिरहेका छौं । जनताको आवाजलाई सुनेर यहाँको विकास गरिरहेका छौं । अहिले हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ । त्यसका बाबजुद पनि गाउँको आवश्यकता पहिचान गर्दै काम गरिरहेका छौं । आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर काम गरिरहेका छौं । अघिल्लो कार्यकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि नीति नियम नै बनाइ रहेका छौं भन्नु हुन्थ्यो, तपाईंहरु पनि नीति नियम बनाइ रहेका छौं भन्नु हुन्छ, खासमा नीति चाहिँ कस्ता बनाइ रहनु भएको छ, नीति नियम बनाएर कहिले सक्नु हुन्छ ? स्थानीय तहको नीति नियम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको ऐनसँग मेल खानु पर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले नै धेरै ऐनहरू समयमा ल्याउन नसक्दा यस्तो वातावरण बनेको हो । हामीले गाउँलाई उपयुक्त हुने नीति नियम बनाइ रहेका छौं । हामीले बनाएको नीतिले गाउँको विकासमा पनि महत्वपुर्ण योगदान दिने छ । तपाईंले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अघि सारेका योजना के हुन्, शिक्षा क्षेत्रमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ? हामीले निर्वाचित हुने बित्तिकै गाउँवासीले पाउने सेवा र गुणस्तरीय शिक्षालाई बढी महत्व दियौं । सोही क्रममा यहाँको सामुदायिक शिक्षाको अवस्थालाई नियाल्दा एकदमै विकराल रहेको पायौं । शिक्षकलाई विद्यालयमा गएर नपढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । हामीलाई पढाउनु हुने शिक्षक पनि अझै पढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सोध्ने हो भने ३५/४० वर्ष पढाउन थालेको भन्नु हुन्छ । त्यो ३५/४० वर्षमा सिकाउने तरिका, शैक्षिक सामाग्रीदेखि लिएर प्रविधिले जुन फड्को मारेको छ । ती सबै विषयसँग हाम्रो गुरुहरू अभ्यस्त हुनु हुन्न । हाम्रो आवश्यकता एकातिर छ उहाँहरूले सिक्ने सिकाउने तरिका अर्को तिर छ । पहिला पढाइलाई मात्र फोकस गरिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थीलाई प्रविधि तथा यस सम्बन्धी ज्ञानसँग पनि अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले केही समयअघि कक्षा ३/५/८ सम्मको स्तर वृद्धिको परीक्षा लिई सामाजिक सञ्जालबाट नतिजा सार्वजनिक गर्यौं । तर, त्यसमा पनि धेरै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन । कुल विद्यार्थी मध्ये १२ प्रतिशत मात्र पास भए । एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि यहाँका कुल विद्यार्थी मध्ये २५/३० प्रतिशत मात्र पास भए । त्यसपछि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भयो । उक्त परीक्षामा पनि धेरै विद्यार्थीहरूको नतिजा राम्रो आएन । नेपालीमा एउटा वाक्य पुरा गर्न नसक्ने, अङ्ग्रेजी शब्दको उच्चारण गरेर लेख्न नसक्ने अवस्था धेरै विद्यार्थीमा पायौं । त्यसलाई हामीले पनि आत्मसाथ गर्दै सुधार गर्ने पक्ष तिर लागेका छौं । शिक्षकहरूले पनि त्यस विषयलाई आत्मसात् गरी समय अनुकूल आफूलाई पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, शिक्षकको विधि नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै विद्यालयमा कस्ता खालका शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्यो भने व्यवहारिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ भनेर कसरत गरिरहेका छौं । यस्तै, नागरिकको घर–घरमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइ राख्नु भएको छ । हामीले स्वास्थ्य चौकीमा यी–यी औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुन्छन् भनेर नागरिकलाई भनेका छौं । जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरिराख्नु भएको छ । अहिले वृद्धा बा आमाहरू आफ्ना छोरा–छोरीसँग मन खोलेर बोल्न पनि डराउँछन् । उहाँहरूलाई केही भएको छैन भने पनि १०/१५ मिनेट गाउँ जादाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मिठो बोलेर आउनु भनेका छौं । स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अहोरात्र खटी राख्नु भएको छ । पहिला बिरामी स्वास्थ्य चौकीमै पुग्दा पनि राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने स्वास्थ्यकर्मी अहिले बर्खाको बेलामा पनि छाता ओढेर गाउँ/गाउँ पुगि सेवा दिइराख्नु भएको छ । यसले समाजमा सेवा पनि भएको छ । पब्लिकलाई पनि स्थानीय सरकार रहेको अनुभूति भएको छ । स्थानीय तहमा अब विकासको मोडल कस्तो हुन आवश्यक छ ? स्थानीय तहलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नै देखिन्छ । गाउँका दूरदराजमा ती खालका जनशक्ति छैनन् । काम गर्न सक्ने म्यानपावर नभएपछि परिणाम आउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रो कतिपय आयोजनाहरू योजना बेगर भइरहेका छन् । स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा धेरै कुरामा सोच बिचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कुन आकारको पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भन्नेर सोच्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँको लगानीमा विद्यालयका भवनहरू बनेका छन् । तर, त्यस विद्यालयमा पढ्ने ५० जना विद्यार्थी पनि छैनन् । हाम्रो नै गाउँपालिकाभित्रको एउटा विद्यालयमा कक्षा ८ सम्मको पढाई हुन्छ । सो विद्यालयमा शिक्षक ९ जना हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी १८ जना छन् । त्यहाँ पूर्वाधार झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । अहिले त्यो लगानी वेस्ट भएको छ । त्यस्ता कुराको बिचार भवन बनाउनु पूर्व नै सोच्नु पर्थ्यो । त्यसले भविष्यमा उचित प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, पढ्ने नै विद्यार्थी भएनन् भने के गर्ने, अर्को विद्यालयसँग मर्ज गरी त्यहाँ पूर्वाधार विकास चाहिँ मजबुद बनाउने हो भन्ने कुराको योजना पहिला नै बन्नु पर्थ्यो । स्थानीय सरकार आइसकेपछि सरकारले ८ करोडदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्मको प्रशासकीय भवन बनाउनका लागि पैसा दिन्छ भनेपछि पालिका प्रमुखहरू सबै भवन बनाउन तात्तिनु भयो । सोही अनुरूपमा बजेट माग गर्नु भयो । स्थानीय तहका अधिकांश प्रशासकीय भवन बने । यस्ता किसिमका भवन बन्नु आवश्यक पनि छ । जहाँ जनघनत्व बढी रहेको छ, त्यहाँ त्यस किसिमको पूर्वाधार बनाउन पनि जरुरी छ । हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पाँच तलाको छ । यहाँ दुई तलाको भवन भए सेवा प्रवाह मज्जाले गर्न सकिन्थ्यो । पाँच तले भवनभित्र ठूलाठूला कोठा छन् । भवनलाई मर्मत सम्भार गर्न पनि धेरै खर्च लाग्छ । ठूला कोठा छन्, जसमा फर्निचर राखेर भर्न, कार्पेट राख्न पनि स्थानीय स्रोत साधनले पुग्ने अवस्था छैन । त्यहाँ फर्निचर कार्पेट राख्ने कि नराख्ने अहिले हामी दुबिधामा छौं । प्लानिङ नगरी दीर्घकालीन सोच नराखी हचुवाको भरमा नीति निर्माताहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् । यस्तै, स्थानीय तह सबैले १५ बेडको अस्पताल बनाउनु भनिएको छ । १५ बेडको अस्पताल बनाउनको लागि ८/१० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जहाँ स्वास्थ्यका भवन बनेको छ त्यहाँ डक्टर पुर्याउन सकी रहेको अवस्था छैन । जहाँ डक्टर नै पुर्याउन सकिएको छैन त्यस्ता ठाउँका गाउँगाउँमा ठूला/ठूला संरचना बनेका छन् । सबै स्थानीय तहमा अस्पताले बनाउने कि २/४ वटा स्थानीय तह मिलेर सेन्टर पर्ने ठाउँ तोकेर एउटा ठूलो अस्पताल बनाई सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ महत्वको विषय छ । कृषिमा पनि कृषकलाई ट्रस्ट हालेर ठूलो खोर बनायौ भने मात्रै अनुदान पाउछौं भनेको छ । गाउँमा कति वटा बाख्रा पाल्न सकिन्छ थाहा छैन । २५/३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनु हुन्छ भनेर खोर बनाउन लगाइएको छ । अवस्था यस्तो छ । त्यसैले जहाँबाट बसाई सराई भइरहेको छ, त्यहाँ ठूलो संरचनाको आवश्यक छैन । फाइदा हुने वा लाभ हुने काम काम गर्नु पर्याे । सरकारले पहिला हाइब्रिड बीउ गाउँ गाउँमा ल्याएर बाढ्यो । त्यो हुँदै रहेछ गाउँमा भनेर अहिले रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा गर्नमा लागिएको छ । त्यसैले अध्ययन गरेर गरेर मात्र स्थानीय तहले काम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । हचुवाको भरमा पूर्वाधारको विकास भएको छ । अनाबश्यक ठाउँमा लगानी धेरै भएको छ । २ वटा घर भएको ठाउँमा पनि सडक पुर्याएकै छ । जहाँ पायो त्यही डोजर चल्नाले आज गाउँमा खानेपानीको मुहान सुक्ने तथा भूक्षय जाने सम्भावना बढ्दो छ । हामी साना÷साना विषयमा चुकी रहेका छौं । कुनै पनि विषयले १० वा २० वर्ष पछि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर पूर्वाधारको काम अगाडी बढाउन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टचार मौलायो भन्ने सुन्निन्छ नी ? स्थानीय तहमा भ्रष्टचार भएका छन् । तर, भ्रष्टचार गर्ने पनि प्रकृति छ । नेपालमा आर्थिक अनियमिततालाई मात्र भ्रष्टचार मान्ने प्रकृति छ । तर, स्थानीय तहमा विभिन्न तरीकाले भ्रष्टचार भइरहेको छ । जस्तो एउटा शिक्षकले पढाउन जान्नु हुन्छ । तर, उहाँलाई पढाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ । नपढाए पनि उहाँले त तलब पाउनु हुन्छ, त्यो पनि एउटा भ्रष्टचार हो । किनभने उहाँले आफ्नो डिउटि पुरा गर्न सक्नु भएन । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । यस्ता धेरै खालका अनियमितता छन्, ती गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । गाउँमा स्वार्थीपन हुँदैन भनिन्थ्यो । त्यो अहिले हराएको छ । गाउँ पनि स्वार्थी हुँदै गएको छ । मान्छे पनि आफू केन्द्रित भइसकेका छन् । सामाजिक भन्दा पनि व्यक्तिगत कामका लागि मान्छे आउने परिपाटीको विकास भएको छ । भ्रष्टाचारले दूरदराजमा भएका गाउँमा पनि राम्रै जरो गाडेको छ । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? आजको दिनमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । त्यहाँ कुनै न कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूले उदाहरणीय काम पनि गर्नु भएको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन । स्थानीय तहमा कस्ता खालका कार्यक्रम आवश्यक पर्छ त्यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि सबै विषयका बस्तुको जानकारी हुँदैन । उहाँ पनि विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यसैले काम कर्तव्यको बारेमा पनि सिकाऔं । तालिम दिनको लागि तालिम दिइन्छ । तर, त्यसको व्यवहारिकता के हो थाहा छैन । स्थानीय सरकारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । त्यहाँको नेतृत्वलाई क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ । नेतृत्वले निर्णय लिन सक्नु पर्छ । हामी एक पालिका र अर्को पालिका सीमा विवादमा लडेर बसिरहेका छौं । त्यो ठाउँ मैले पाउँदा पनि केही गर्दैन अर्कोले पाउँदा पनि केही गर्दैन । विकास दुवैमा गर्ने हो । अझै पनि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसको पदपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । दक्ष कर्मचारीलाई रोटेशन गरी राख्नु पर्छ । स्थानीय सरकार चलाउन पनि मान्छेमा सीप चाहिन्छ । आजका दिनमा पनि धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई के गरिरहेको छु भन्ने थाहा छैन । हामी निर्वाचित भएर पालिकामा गइसकेपछि पहिलो गाउँ सभा सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो । एक जना कार्यालय सहयोगीले जसो जसो गरेर गर्न भन्नुभयो सोही अनुरूप गाउँ सभा सम्पन्न गर्यौ । किनभने गाउँपालिकाको सबै भन्दा पुरानो मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जे भन्यो त्यही गर्यौ । त्यसको बारेमा कसैले अध्ययन पनि गरेन । हामीपछि अध्ययन गर्दै जाँदा यसरी त हैन रहेछ भन्ने कुराको थाहा पायौं । थाहा पाए पश्चात् हामीले त्यी विषयलाई सच्याउँदै लग्यौं । स्थानीय तहलाई दिनको अधिकार के हो भनेर बुझाइ दिए पुग्छ । स्थानीय तहलाई अब अझैं बढी अधिकार चाहियो भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन । अधिकार दिइएको छ तर काम गर्न सकिँदैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैले साना/साना कुरामा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय लहानको नवनिर्मित भवनको उद्धघाटन
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय लहानको सिरहा जिल्ला लहान न.पा. –६ गणेश चोक स्थित नवनिर्मित भवनको उद्धघाटन गरिएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादबले एक समरोहका बीच शिलापत्र अनावरण गरी रिबन काटेर नवनिर्मित भवनको आईतबार उद्धघाटन गरेका हुन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त समारोहमा प्रमुख अतिथि एवं माननीय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादबले कृषि तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारले रा.वा.बैंकसँग सहकार्य गर्ने बताउँदै बैंक मार्फत किसानलाई अनुदान समेत दिन तयार रहेको बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले अहिले रा.वा.बैंकको कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम रहेको बताउँदै ब्यवसायीहरुलाई रा.वा.बैंकसँग व्यवसायीक कारोबार गर्न आग्रह गरे । उनले विपन्नवर्गको सशक्तिकरणका लागि विना धिता कर्जा दिने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने बताए । उनले बैंकले प्रदान गर्ने आधुनिक डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाका लागि सबै किसिमले उपयुक्त हुने गरी शाखाको आफ्नै भवन निर्माण गरिएको बताए । बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्नु भएको कार्यक्रममा ब्रान्च अपरेशन विभागका प्रमुख आनन्द सुवेदीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा माननीय संघीय सांसदहरु रामशंकर यादब, गंगाप्रसाद यादब तथा माननीय प्रदेश सांसदहरु राजेन्द्र चौधरी, राजकुमार गुप्ता, ललिता दाश, बैंक सञ्चालक समिति सदस्य दिलिपकुमार ढुङ्गाना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे, बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत विनयरमण पौडेल, विभागीय प्रमुख दामोदर ज्ञवाली, मधेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रादेशिक प्रबन्धक कमलेश ठाकुर, कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रादेशिक प्रबन्धक दिपकराज न्यौपाने, शाखा प्रबन्धकहरु, स्थानीय, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, कर्मचारीहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
गलकोटको पहिचान बन्दै ‘मूर्तिकला क्षेत्र’
बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–५ को उच्च पहाडको शिरमा छ टेउवा । यहाँ पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको टेउवामा मानवनिर्मित संरचना र विभिन्न किसिमका मूर्तिले गलकोटको नयाँ पहिचान बनाउन थालेको छ । चार वर्ष अगाडिसम्म सुनसान देखिने टेउवा विसं २०७६ मा स्थापना भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको आवागमन हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । टेउवामा मूर्तिकला निर्माण भएसँगै अहिलेसम्म हजारौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकनका लागि यहाँ आउने गरेका स्थानीयको भनाइ थियो । मूर्तिकला गलकोटको पहिचान बन्दै गएको उनीहरु बताउँछन् । टेउवाको प्रचारप्रसार र भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले पनि बर्सेनि लगानी गर्दै आएको नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार यहाँ बनेका मूर्तिकला अवलोकन गर्न आउने आगन्तुकलाई लक्षित गरी नगरपालिका र केन्द्र सरकारले दुई वर्ष अगाडिदेखि सडक स्तरोन्नति र पार्क निर्माण थालेका छन् । हरिचौर बजारदेखि करिब छ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न र पार्क निर्माणका लागि नगरपालिका र केन्द्र सरकारले बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत रू ६ करोड विनियोजन गरेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को योजनाअन्तर्गत अहिले टेउवामा संरचना निर्माण भइरहेका छन् । ‘समुद्री सतहदेखि १९८० मिटरको उचाइमा रहेको टेउवामा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारले शीलामा कुँदेर मूर्ति बनाएका छन्’, प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “मूर्तिको संरक्षणसँगै बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न यहाँ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न थालिएको छ ।’ मूर्ति निर्माण भएको क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाले प्रचारप्रसार र भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो । अन्य पर्यटकीय क्षेत्रभन्दा टेउवामा पर्यटकले अवलोकन गर्ने पृथक वस्तु र मनमोहक प्रकृति रहेकाले आकर्षण बढेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । ‘गलकोटलाई थप चर्चित बनाउन टेउवामा निर्मित मूर्तिकलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस क्षेत्रको प्रचारप्रचार भयो भने यहाँ घुम्न आउनेको कमी हुदैन । पहिले सडकको अवस्था खराब थियो, अहिले स्तरोन्नति भइसकेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘यहाँबाट सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ, मूर्तिकलाको सेरोफेरोमै पार्क पनि बन्दै छ, सडकको स्तरोन्नति र पार्क निर्माणपछि यहाँ अझै धेरै पर्यटक आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, पर्यटकका लागि शौचालय, खानेपानी र विश्रामस्थल पनि बन्दैछन्, त्यसले आगन्तुकलाई थप सहज हुनेछ ।’ मूर्तिकलासम्म पुग्ने सडक र पार्क निर्माणका लागि विसं २०७८ को भदौमा रू चार करोडमा सम्झौता गरी काम थालिएको निर्माण कम्पनीका प्रमुख योगेश भण्डारीले बताए ।२०७९ साल फागुनसम्म सक्ने गरी जिम्मा लिएकामा विविध कारणले ढिलाइ भएको बताउँदै उनले हालसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । सडकको सबै काम सकिएको भन्दै भण्डारीले पार्क र घेराबारको केही काम बाँकी रहेको बताए । काम गरेको भुक्तानी नहुँदा बाँकी काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘योजना नगरपालिका र केन्द्र सरकारको लगानीमा भएकाले नगरपालिकाले भुक्तानी दिए पनि केन्द्रबाट भुक्तानी आएको छैन । काम सकिन लाग्दासम्म रकम पाउन बाँकी छ’, भण्डारीले भने, ‘सडकको सबै काम सकिएको छ, मूर्तिको संरक्षणका लागि घेराबार र र्पाक निर्माणको केही काम बाँकी छ । यसका लागि धेरै समय लाग्दैन ।’ ऐतिहासिक गलकोट दरबारको शिरमा रहेको मूर्तिकला अवलोकन गर्न आउने पर्यटकले अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको सहज रुपमा अवलोकन गर्न सक्छन् । छेउमै गाईघाट झरना र बाटैमा गलकोट दरबार रहेको हुँदा यहाँ पनि पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् । हरिचौरदेखि मूर्तिकलासम्मको सडक स्तरोन्नति भएपछि यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष पवन हमालले बताए । बर्खाको समयमा पनि टेउवामा आउने पर्यटकको कमी नभएको उनको भनाइ थियो । टेउवा पुग्ने पर्यटकले हटियार बजार, हरिचौरको गलकोट दरबार र नजिकै रहेको गाईघाट झरना ‘प्याकेज’ मै घुम्न सक्ने हुँदा आगन्तुको सङ्ख्या बढेको उनले बताए । ‘पहिला टेउवाको डाँडा खुल्ला र खाली थियो, अहिले मूर्ति र विभिन्न संरचनाले भरिएको छ, ठाउँ सुन्दर भए नि ओझेलमा परेको थियो । अहिले पर्यटक घुम्न आउने ठाउँ बन्यो,’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘यहाँ पर्यटक घुम्न आउने दिन खाली हुँदैन, चाडवाड सुरु भयो, अब झन् धेरै पर्यटक यहाँ आउँछन्, अहिले मूर्तिकला वरपर घाँस पलाएको छ, त्यसलाई सरसफाइ गरेर व्यवस्थित बनाउँछौँ ।’ उनका अनुसार टेउवामा २०७६ साल फागुन ५ देखि २१ सम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मूर्तिकारको सम्मेलन गरी १० देशका १५ जना मूर्तिकारले १७ वटा मूर्ति तयार गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारले बनाएका ती मूर्ति खुल्ला सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन् । मूर्तिकारले ढङ्गामा जल, जङ्गल, जमिन, पहाड, लगायतका आकृति तयार गरेका छन् । रासस
पुल मर्मत गर्न नेपाल–भारतको झुलाघाट नाका बन्द
बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाटमा रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मत गर्न थालिएको छ । महाकाली नदीमाथिको उक्त पुलको भारतीय सीमानातर्फ बेस (काठ) लक भाँच्चिएपछि मर्मत थालिएको हो । भारतीय पक्षले पुल मर्मतको काम गरिरहेकाले आज सीमानाकामा आवागमन बन्द गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए । भारतको पीडब्लुडी कार्यालयले पुल मर्मतको काम गरिरहेकाले एक दिनका लागि पुलमा आवागमन बन्द गरिएको हो । यसअघि सीमा क्षेत्रमा नेपाल–भारत समन्वय बैठक बसेको बेला पुल मर्मत गर्ने विषयमा दुवै पक्षका अधिकारीबीच सहमति भएको थियो । झुलाघाट नाकामा इष्ट इण्डिया कम्पनीले करिब डेढ सय वर्ष अगाडि निर्माण गरेको झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत गर्ने गरिएको छ । पुल जीर्ण भएकाले बेलाबेलामा मर्मत गर्ने गरिएको छ । यसअघि गत असारमा पनि पुल मर्मत गरिएको थियो । तत्कालका लागि काम दिने गरी मर्मत हुने पुलमा जोखिम भने कायमै छ । पुरानो काठको पुल भारतीय पक्षले बेलाबेला काम चलाउका लागि मर्मत गरे पनि पूर्णरुपले मर्मत हुन सकेको छैन । पुल मर्मत नहुँदा यहाँ आवतजावत गर्ने मान्छे दैनिक जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । झुलाघाट नाका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको मुख्य नाकाका रुपमा चिनिन्छ । झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा जीर्ण पुलबाटै आवतजावत गर्ने गरिएको छ । रासस
भृकुटीमण्डपमा दसैं जुत्ता मेला सुरु
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा दसैं जुत्ता मेला सञ्चालन भइरहेको छ । विभिन्न १० वटा कम्पनीहरुको संयुक्त आयोजनामा मेला सञ्चालन भएको हो । दशैंलाई लक्षित गरी भारी छुटको सुविधासहित मेला आयोजना गरिएको आयोजक सबिन कार्कीले जानकारी दिए । मेलामा १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको छुटमा जुत्ता चप्पल खरिद गर्न सकिने उनले बताए । मेलामा ३० भन्दा बढी ब्राण्डका झण्डै २ हजार मोडलका जुत्ता चप्पल उपलब्ध रहेको छ। असोज २ गते सुरु भएको दशैं मेला कात्तिक ४ गतेसम्म चल्नेछ । मेलामा शिखर सुज, रन सुज, बाम्बो सुज, सु ल्याण्ड वान वर्ल्ड, भेनस सुज, पिजि सुज, हिमानी सुज, बोस सुज, फुट स्टेपको सहभागिता छ । पुरुष, महिला र बालबालिकाका लगायत सबैका लागि उपयुक्त जुत्ता चप्पल मेलामा पाइने उनले बताए ।
सुप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय दुई महिनादेखि बन्द
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम (सुप) विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय दुई महिनादेखि बन्द रहेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनले विभिन्न माग राख्दै केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी दुई महिना बितिसक्दासमेत खुल्न सकेको छैन । दुई महिनादेखिको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट विभिन्न आङ्गिक क्याम्पस र केन्द्रीय विभागमा रिक्त रहेका क्याम्पस प्रमुख र विभाग प्रमुखको विषयलाई लिएर विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा गत साउन १ गते नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियू र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको थियो । यी दुई सङ्गठनसँग सहमति भएर ताला खुले पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठनको ताला खुल्न सकेको छैन । समाजवादी निकट अनेरास्ववियूले पदाधिकारी र प्राध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो । केन्द्रीय कार्यालयमा दुई सङ्गठनले लगाएको ताला खुले पनि समाजवादी निकट अनेरास्ववियूको ताला खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष विष्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले प्रशासनले ताला खुलाउन छलफल गरिरहेको छ ।’ विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी दुई महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कसैले चासो लिएको पाइँदैन । विश्वविद्यालयले गरेका हरेक निर्णयमा जहिले पनि तालाबन्दी हुने गरेको छ । यसअघि पनि विश्वविद्यालयमा नौ महिनासम्म तालाबन्दी गरिएको थियो । अनेरास्ववियू कञ्चनपुरका संयोजक रमेश पन्तले विश्वविद्यालयले ताला खुलाउन छलफल नै नगरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टारले हामीसँग छलफलका लागि कुनै चासो नै दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ रासस
