दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, एनआइसी एसियाको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ४५ अङ्कले बढेर दुई हजार २२ दशमलव ९१ को बिन्दुमा कायम भएको हो । आज विभिन्न कम्पनीका दुई सय ८६ कम्पनीको ८७ लाख चार हजार चार सय ७७ कित्ता शेयर ७८ हजार छ सय १६ पटक खरिदबिक्री हुँदा दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख नौ हजार पाँच सय १८ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूह तीन दशमलव नौ प्रतिशत र वित्त समूहको उपसूचक एक दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको छ । मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेड र मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यस्तै, शुभम् पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशत र मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै मूल्य घट्नेमा भने हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ । कम्पनीको शेयर मूल्य पाँच दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडको आठ करोड ३४ लाख ६६ हजार दुई सय २४ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर लिमिटेडको चार लाख १४ हजार आठ सय ५० कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
कमिसन नबुझाउने निर्माण व्यवसायीको काम हुँदैन : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कमिसन नबुझाउने निर्माण व्यवसायीको काम नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले अन्तर्किया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कमिसन नबुझाउने निर्माण व्यवसायीको काम हुँदैन, निर्माण उद्योग चलायमान नहुँदासम्म देश बन्दैन,’ उनले भने । त्यस्तै, देश अराजक अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले दशैं आउँदै गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो पोखेका छन् । ‘दशैं आइरहेको छ, भुक्तानी पाएनौं, आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । उनले सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । हालको अवस्थामा विश्वमा सफल भएका व्यवसायी र कम्पनीहरु नेपालमा असफल भइरहेका समेत उनले जानकारी गराए ।
साँगा-धुलिखेल सडक विस्तार : भुक्तानी नपाए निर्माण रोक्ने चेतावनी
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक चार लेनमा विस्तार आयोजनाको साँगा–धुलिखेल सडकखण्डमा कामबापतको रकम भुक्तानी नपाए ठेकेदार कम्पनीले निर्माण रोक्ने चेतावनी दिएको छ । कूल १५ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । सडक विभागका अनुसार ठेक्का रकम चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रहेको छ । साँगा–धुलिखेल सडकखण्डमा सडक विस्तारको काम १५ प्रतिशत सकिएको जनाइएको छ । निर्माण कम्पनीले सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनासँग गत जेठमै १५ करोड भुक्तानी माग गरेकामा हालसम्म नपाएपछि धुलिखेलमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा निर्माण रोक्ने चेतावनी दिइएको हो । ‘दसैँसम्ममा मागअनुसारको रकम भुक्तानी नभए साँगा–धुलिखेल सडकखण्डको काम रोक्नेछौँ’, कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रवीन्द्र श्रेष्ठले भने । भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नारायणप्रसाद लामिछानेले निर्माण कम्पनीबाट १५ करोड माग भएको तर भुक्तानी ढिला हुने भएको बताए । उनका अनुसार सूर्यविनायक–धुलिखेलसम्म पुल निर्माणसहित सडक विस्तारका लागि कूल नौ अर्ब लाग्ने र यसमध्ये जम्मा ५४ करोड मात्रै ‘स्रोत सुनिश्चितता’ भएको छ । ‘सुनिश्चित स्रोतमध्ये १५ करोड मात्रै सरकारको हो, निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानीको प्रक्रियामा लागिएको छ’, लामिछानेले भने । आयोजनाका लागि हाल सरकारसँग एक अर्ब माग गरिएको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार साँगा–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गतका रूख कटान कार्य सुरु गरिएको तथा विद्युत्का खम्बा हटाउन विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रक्रिया थालिएको छ । छलफलमा सडक विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिन सकिए समयमै काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि २०७९ फागुनदेखि सो सडकखण्ड विस्तार थालिएको हो । दोस्रो चरणमा सम्झौता भएको भक्तपुरको सूर्यविनायक–साँगा सात दशमलव पाँच किमी सडकखण्ड भने तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखको रहेको छ । यी दुवै सडक खण्डको २०७९ फागुनमा ३६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो । रासस
मौद्रिक नीतिले ब्याज बढाउने काम मात्रै गर्यो : अम्बिका पौडेल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीतिले ब्याज बढाउने काम मात्रै गरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले अन्तर्किया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘मौद्रिक नीतिले गर्दा ब्याज बढिरहेको छ, र कालोसुचीको संख्या पनि मौद्रिक नीतिकै कारणले बढेको हो,’ उनले भने । उनले कर भुतप्रवाही हुनु नहुने बताएका छन् । ‘मर्जर भएका कम्पनी र एफपीओमा कर लाग्ने विषयले निजी क्षेत्रले समस्या भएको छ, कर कानुनको अस्पष्टता नै अहिलेको मुख्य समस्या हो, यसले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो,’ उनले बताए । सरकारले सेयर बजारलाई अहिलेसम्म मान्यता नदिएको गुनासो गर्दै लगानीकर्ता पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाएको १२ करोडको सीमा तत्काल हटाउनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले समस्या देखिएको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति गर्न बाहेकको काम गर्न नसकेको बताएका छन् । साथै, राष्ट्र बैंकले हालको नीतिलाई हेरफेर नगरेमा आगामी दिनमा थप समस्या आउन सक्ने र आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘विदेशीने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ, सीएहरुको डरलाग्दो पलायनले पनि समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न एकजना ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न एक जनालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सोमबार काठमाडौँको कमलपोखरीबाट बाराको निजगढ नगरपालिका १ का ३४ वर्षीय धन बहादुर वाइवालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ नगरपालिका ११ का छविलाल घिमिरेले २०७९ चैत ६ गते पशुपति मन्दिर नजिकैबाट बागमती प्रदेश ०२-०२३ प ६२ ४९ नम्बरको मोटरसाइकल हराएको भनि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । वास्तविक नम्बर परिवर्तन गरी बागमती प्रदेश ०२–०३० प ३५ ७५ नम्बर राखी चलाइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा रहेको पीडित सहायता ईकाइबाट खटिएको टोलीले लामालाई मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका लामालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागी प्रहरी वृत्त गौशाला पठाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । सवारी साधन चोरी हुन तथा हराउनबाट जोगाउन आफ्नो सवारी साधन सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्ने, ह्वील लक, चेन लक, ह्यान्डिल लक, डिस्क लक, लगायत सुरक्षा साइरनहरु जडान गर्नुका साथै मानिसहरूको आवत जावत नहुने एकान्त स्थानमा पार्किङ नगर्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले अनुरोध गरे ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : अन्तरदेशीय पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने
बेइजिङ । नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)को २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसको सफलताका लागि नेपालले बधाई ज्ञापन गरेको छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रशंसा गर्दै नेपालले थप समृद्धिका लागि कामना गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालले गतवर्ष सम्पन्न गरेको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि लामो समयको मित्रतासहितको रणनीतिक साझेदारीबारे दुवै पक्षले स्मरण गरेको छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्ने, पारस्पारिक विश्वास अभिवृद्धि, दुई देशबीच सबै तहमा सहयोग आदान–प्रदान तथा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले दोहोर्याएका छन् । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै आपसी सम्मान, समानता, ऐक्यबद्धता र पारस्पारिक सहयोगको भावनालाई दुवै देशले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक प्रणाली भए पनि आपसी मैत्री उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । दुई देशबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । त्यस्तै, ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । “नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपाल जनाउँदछ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको छ । दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र विद्युत् प्रसारणलाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन् । संयुक्त रुपमा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । वक्तव्यमा संयुक्त लगानीका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आवश्यकता पूर्ति गरेर सहजीकरण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गरिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । दुई देशबीचको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्न टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो टुङ्गाउन, काठमाडौँको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । दुवै देशले आफ्ना हवाई सेवालाई थप विस्तार गर्ने र बजार आवश्यकताका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप उडान गर्नेछन् । यसबाट पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमार्फत ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माणको काम चाँडै सुरु गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको ‘चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र’मार्फत जलविद्युत, वायु, सौर्य र बायोमास ऊर्जाका साथै हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान तथा सहकार्य विस्तारमा काम गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालको उत्तरी भेगका दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट बिजुली आपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्र विस्तार तथा व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमत भएको उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी दोस्रो कार्यदल बैठकका उपलब्धीमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठकलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा लिइएको छ । दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण स्थापनाका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल–चीनबीचको ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ अन्तर्गत चिनियाँ पारवहन सुविधा उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सन् २०२३ सेप्टेम्बर ७ मा ट्रान्जिट कार्गोको पहिलो ‘ब्याच’ नेपाल आइपुगेको थियो । चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आयोजना विकास सम्झौतामा लगानी बोर्डको कार्यालय र ‘ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र जतिसक्दो चाँडो पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने र आयोजना निर्माणको काम जतिसक्दा चाँडो सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूहको स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२३ अगस्टमा आयोजना हुने सातौँ ‘चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो’मा नेपालको सहभागिताका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२३ नोभेम्बरमा सांघाईमा आयोजना हुने छैटौँ ‘चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोका लागि पनि चीनले नेपाललाई स्वागत गरेको छ । चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच भएको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको नवीकरणलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । यो समझदारीपत्रले दुई देशबीचको कृषि सहयोगको स्तरलाई उचाइमा पुर्याउने र नेपाल–चीन कृषि सहयोगसम्बन्धी चौथो संयुक्त आयोगको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि कृषि औद्योगिक प्रदर्शनस्थल स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ । नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम सुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीसँग मिलेर लड्नका लागि आपसी सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । चीनको सहयोगमा नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार भई हस्तान्तरण भएकोमा नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गरेको सहयोगप्रति नेपालले प्रशंसा गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आपत्कालीन व्यवस्थापन र विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा सहयोग विस्तार गर्न थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र ‘अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क’ सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय ज्ञान र सूचना आदान–प्रदानका लागि सहमति भएको छ । नेपालमा विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ । नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा छलफल जारी राख्न पनि सहमति भएको छ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धि अनुमोदनलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, दूरसञ्चार, संस्कृति, पर्यटन, रेडियो र टेलिभिजन, प्रबुद्ध समूह र युवा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान एवं सहकार्य गर्न दुवै पक्ष तयार रहनेछ । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि छलफल गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका विद्वत् वर्ग, विद्यार्थी, कलाकार र निजी क्षेत्रका उद्यमीको मैत्रीपूर्ण सहकार्यका लागि पनि सहमत भएको उल्लेख छ । चीनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, चिनियाँ पर्यटक नेपाल पठाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपालमा चिनियाँ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । आठौं चाइना साउथ एसिया फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसन फोरममा नेपाली संस्थालाई चिनियाँ पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै देशका जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउनका लागि दुई देशका विभिन्न सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ । चीनको प्रेस र प्रकाशन विभाग र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशनमा सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ । दुई देशबीचको दीर्घकालिन मित्रताको प्रतीकका रुपमा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई एक जोडी एक सिङ्गे गैँडा उपहारस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षक र स्वयंसवेक पठाउन सहमत भएको छ । दुवै देशबीच आपसी सहकार्यलाई सबल तुल्याउँदै विकासशील देशको साझा हितलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा एकअर्कालाई सघाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्दै संरक्षणवादको विरोध गर्ने, आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई थप खुला, समावेशी, सन्तुलित र सबैका लागि लाभदायक तुल्याउन विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्ने, क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, विकास र समृद्धिलाई जोड दिई मानव जातिका लागि साझा भविष्यमा निर्माणमा सहयोग गर्ने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)मा नेपाली पक्षले समर्थन गर्ने र विकासको अनुभव आदानप्रदान गर्न चिनियाँ पक्ष तयार रहनेछ । विकास र समृद्धिका लागि चीरस्थायी मित्रता र नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारीमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण सकारात्मक भएकोमा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ नेताको निमन्त्रणा र न्यानो आतिथ्यताका लागि चिनियाँ सरकार र जनताप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले आभार व्यक्त गर्दै चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिएका छन् । सो अवसरमा चिनियाँ नेताहरूले नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणाका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनीहरुले दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद जारी राख्ने समेत बताए । रासस
सूचीकृत कम्पनीहरुले असोजभित्रै नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने, कसले कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका कम्पनीहरुले असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई असोज ३० गतेभित्रमा नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको हो । यससँगै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीहरुले सो अवधिभित्र तोकिए बमोजिमको शुल्क बुझाउनु पर्ने छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को व्यवस्था अनुसार धितोपत्र र डिबेन्चर तथा म्युचुअल फण्डहरुको नवीकरण शुल्क छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ । कम्पनीहरुको नवीकरण शुल्क चुक्ता पुँजीको आधारमा तोकिएको छ । नेप्सेका अनुसार ५० करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सो भन्दा माथि पुँजी हुनेहरुले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ नवीकरण बापत नेप्सेलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, डिबेन्चर तथा म्युचुअल फण्डहरुको पनि चुक्ता पुँजी अनुसार शुल्क तोकिएको छ । ५० करोडसम्म हुनेले २५ हजार र ५० करोडभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएकाले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ नवीकरणको लागि बुझाउनु पर्छ । कम्पनीहरुले उक्त रकम अनलाइन मार्फत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो छ रकम बुझाउने विवरण तथा प्रकृया यदि असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएमा कम्पनीहरुलाई नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतको दरले जरिवाना लाग्ने छ । साथै, धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार सूचीकरण स्थगित गर्न सकिने समेत नेप्सेले जानकारी गराएको छ ।
राहत शिक्षकहरुले सडकमै बिरोध जनाए
काठमाडौं । राहत शिक्षकहरुले काठमाडौंमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार मध्यान्ह माईतीघर मण्डलामा भेला भइ बानेश्वरसम्म बिरोध प्रदर्शनी गर्दै उनीहरु सडकमै सुतेर बिरोध जनाएका हुन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । आन्दोलित हुने शिक्षकहरुमा राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक छन् । गत असोज ७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा आफूहरूले उठान गरेका माग मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै राहत शिक्षक लगायतले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले शत प्रतिशत स्थायीको माग राख्दै आएका छन् ।
