दशैंको मुखमै बढ्यो हवाइ भाडा, आजदेखि १३% बढी तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । दशैं नजिकिएसँगै हवाई भाडा पनि बढेको छ । सरकारले बजेट मार्फत् टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले आज (मंगलबार) देखि हवाई भाडा बढेको हो । मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा एक लाख रुपैयाँ छ भने अब १ लाख १३ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । आन्तरिक हवाईमा भने १३ प्रतिशतको भ्याट लागू भइसकेको छ । यसअघि १३ प्रतिशतको भ्याटको विरुद्द पर्यटन व्यवसायी अदालत समेत पुगेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भ्याट लगाउने निर्णय अव्यवहारिक भन्दै नेपाल एसोसिएसन अफ एन्ड टुर ट्राभल एजेन्ट्सका (नाट्टा) ले साउन १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेकाे थियाे । नाट्टाले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेलगायत कारण देखाउँदै हवाई टिकटमा भ्याट व्यवसायमैत्री नभएको, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी सूचना अस्पष्ट भएको, अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा भ्याट लागू गरिएकोलगायत कारण देखाउँदै रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चले उक्त रिटमाथि भदौ १५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चले भ्याट लगाउने बाटो खुला गरेको २४ दिनपछि भ्याट कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपाल एसोसिएसन अफ एन्ड टुर ट्राभल एजेन्ट्सका (नाट्टा) अध्यक्ष रमेश थापा सर्वाेच्चले मुद्धा खारेज गरेसँगै भ्याट लागूको बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्चको निर्णय अनुसार सबै वायुसेवा कम्पनीहरु भ्याट तिर्न तयारी अवस्थामा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आयटा) बाट कोड तयार भएर आएपछि थप सहज हुन्छ’, उनले भने । अहिले वायुसेवा कम्पनीहरु भ्याट लागू गर्न दोधार देखिएको भन्दै आयटाबाट कोर्ड आएपछि सहज हुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बजेट लागू भएसँगै हवाई टिकटमा भ्याट लागू भएपनि वायुसेवा कम्पनीको ढिलाइका कारण मंगलबारदेखि लागू भएको बताउँछन् । ‘यो लागू बजेट लागू भएसँगै लागु भएकोे हो, हवाई उडानमा पहिलो पटक भ्याट लागु हुँदा र केही ट्राभल्स व्यवसायीहरु अदालत जादा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो, हामीलाई आजदेखि लागू भयो भनेर आधिकारीक रुपमा जानकारी आइसकेको छैन’, उनले भने । ‘ हवाइ क्षेत्रकाे भ्याटको नेतृत्व नेपाल एयरलाइन्सले नेतृत्व गर्ने भनिएको छ, कार्यान्वयन जहिलेदेखि आएपनि भ्याट रकम साउन १ गतेदेखिकै भुक्तानी हुनुपर्छ, भुक्तानी भए नभएको सम्बन्धित राजश्व कार्यालयले निगरानी गर्छ’, उनले भने । नेपाल वायुसेवा निगमले मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भ्याट लागू भैसकेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल मंगलबारदेखि १३ प्रतिशत भ्याट लागू भैसकेको बताउँछन् । ‘आजदेखि भ्याट लागू भैसक्यो, भ्याट कार्यान्वयनमा आएसँगै हवाई भाडादर बढ्यो, यसअघि १ लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई भाडादर थियो भने १३ हजार थपिएर १ लाख १३ हजार भयो’, उनले भने ।
खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न निर्मम ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छौं : महानिर्देशक चिलुवाल
काठमाडौं । नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैँ, तिहार तथा छठ नजिकै आइपुगेको छ । चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागको रहेको छ । विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त बजार अनुगमन थालिएको छ । प्रस्तुत छ, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको अवस्था, आगामी योजनालगायत विषयमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : विश्वव्यापी कोरोना महामारीलगायत कारणबाट सुस्ताएको बजार बिस्तारै उठ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि, व्यापारी र आम उपभोक्ता अझै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । नियामक निकायको प्रमुखका रुपमा अहिलको बजारको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ? खाद्य पदार्थको आपूर्ति र मूल्यका विषयमा सञ्चारमाध्यम र आम उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहेको देखिन्छ । तथापि, विभागले आफ्नो दायित्वलाई ध्यान दिँदै बजार अनुगमनलाई सघनरुपमा अगाडि लगिरहेको छ । अहिले केही वस्तुको मूल्य समग्ररुपमा घटेको छ । चामलको थोक बिक्री मूल्य प्रतिबोरा रु ५० देखि एक सयसम्म घटेको अवस्था छ । दलहन प्रकृतिका केही खाद्य वस्तुमा थोरै मूल्य बढेको देखिएको छ । चिनीको मूल्य अलि बढी देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन कम हुनु तथा समयमै खाद्य वस्तुको आयात नहुनुलगायत कारणबाट उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव परेको देखिन्छ । अहिले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावको अवस्था छैन । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोका सम्बन्धमा भन्सार विभाग र स्वयम् उत्पादक, वितरक तथा पैठारीकर्ताबाट तथ्याङ्क माग गरी मूल्य विश्लेषणको कार्य भइरहेको छ । सरकारले भर्खरै मात्र ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । सहुलियत भन्सार दरमा चिनी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २० हजार मेट्रिक टनका साथै थप ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आइसकेपछि बजारमा सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ । चाडपर्व नजिकिँदै छन्, चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने जोखिम अत्यन्त बढी हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गराउने तथा उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने जिम्मेवारी विभागको रहेको छ । चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ? बजार अनुगमन विभागको वार्षिक कार्यक्रम नै हो । विभागले चाडपर्व नभनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका लागि विभाग हरदम तयार नै छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विभागले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । विभागले चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ । चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८० जारी भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा टोली रहेको छ । टोलीमा वाणिज्य, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक राजस्व, नापतौल तथा गुणस्तर, कृषि, पशुसेवा र पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा अनुगमन टोलीले दैनिक १० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्को दुईवटा टोलीले चिनी, चामल, तेल, मरमसलालगायत अत्यावश्यक र उच्च माग भएका वस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्ने तथा दोस्रो तहमा रहेका डिलर, थोक बिक्रेता वा खुद्रा बिक्रेताको तहसम्म अनुगमन गर्नेछ । ‘ओभर स्टकिङ’ गरेको छ कि भनेर व्यवसायी तथा गोदामको निगरानी र पहिचान गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन विशेष टोली बनाइएको छ । यसलाई हामीले ‘इन्टेलिजेन्स टिम’का रुपमा परिभाषित गरेका छौँ । अहिले दैनिक १२ वटा टोली बजार अनुगमनमा परिचालित छ । बजार अनुगमनका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा खटिइएका छौँ । त्यसबाट बजार अनगुमन प्रभावकारी देखिएको छ । अहिले हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गैरखाद्यभन्दा पनि खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । काठमाडौं बाहिरका बजारको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? ‘कार्टेलिङ’ गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेलगायत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने स्थानीय तह जिम्मेवार हो । स्थानीय तहले आफू नजिक रहेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेशमा पनि वाणिज्य हेर्न निकायलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न विभागले के गरिरहेको छ ? हाम्रो देशको कूल मागको ५० प्रतिशत चिनी स्वदेशी उद्योगबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । बाँकी आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको अवस्था हो । समयमा आयात नहुँदा आपूर्ति चक्र टुटेको हो कि भन्ने देखिएको छ । तथापि, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । परिमाणात्मक रुपमा चिनी प्राप्त छ । तर चिनीको मूल्यमा अलिकति वृद्धि भएको छ भनेर गुनासो आइसके पछाडि हामीले चिनीको कुन तहमा मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । उत्पादक वा पैठारी, थोक वा खुद्रा बिक्रेता वा तल्लो तहमा कहाँनेर चिनी मूल्य वृद्धि भएको छ रु भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । कार्यदललाई पाँच दिनको समयावधि तोकिएको छ । कार्यदलले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएअनुसार कुन तहमा मूल्य वृद्धि भएको हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभाग असक्षम देखिएको हो ? नजिकिँदो चाडपर्वका बेलामा खाद्यवस्तुमा केही मूल्यवृद्धि भएको छ । समग्रमा मूल्यवृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको देशको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवदेन हेर्ने हो भने पनि मुद्रास्फीति गत वर्षको तुलनामा कम देखिन्छ । नेपालको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५२ प्रतिशत छ भने भारतको ६ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । भारतमा भन्दा नेपालमा मुद्रास्फीतिको दर शून्य दशमलव ७० प्रतिशत विन्दुले मात्र बढी छ । यस आधारमा नेपालमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि यो अवस्थामा नआउनुपर्ने हो । तर केही खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएका छौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम कैफियत गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्छौं । कोही कसैबाट उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि भए/गरेको, खाद्यवस्तुमा लेबल नराखी बिक्री गरेको, मिसावट गरिएको देखिएको अवस्थामा सचेत उपभोक्ताले निःशुल्क हटलाइन ११३७ नंमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । उपभोक्तामाथि विभिन्न बहानामा ठगी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न विभाग तत्पर छ । अनुगमनमार्फत नै बजारलाई नियमन गर्ने हो । विभागको नेतृत्वदायी भूमिकामा नै संयुक्त बजार अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीमा इमान्दारिता र उपभोक्ता सचेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गरिरहेको छ ? बजारमा देखिने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरणलगायत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभाग निरन्तर क्रियाशील छ । हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उत्पादित समय, प्रयोग गर्ने अवधिलगायत विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुनुपर्छ । उपभोक्ताले उपभोगका लागि अयोग्य सामग्री खरिद गर्नु हुँदैन । विभागले उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । हामीले उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई जिम्मेवारीको कुरा पनि गरेका छौँ । व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यस वर्ष के-कस्तो लक्ष्य राख्नुभएको छ ? विभागको यस वर्षको लक्ष्य तीन हजार आठ सय ५० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने रहेको छ । तीमध्ये तीन हजार पाँच सय फर्म उपत्यकाभित्र र बाँकी उपत्यकाबाहिर गर्ने योजना छ । विभाग मातहतको पाँचवटा कार्यालयबाट पनि आ–आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ । दसैँ र तिहारको समयमा हामी करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्ने छौँ । सशक्त रुपमा विभागले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । अनुगमनका क्रममा हामी दण्डात्मक योजनामात्र लिएर गएका छैनौँ, व्यवसायीलाई कानुनको दायराभित्र रहेर व्यापार गर्ने गरी उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम पनि लगेको छौँ । राम्रो व्यवसाय गर्नेलाई धन्यवाद पनि भनेका छौँ । निरीक्षणका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीतका कुनै पनि गतिविधि भएको छैन, राम्रो व्यावसायिक आचरणमा रहेर काम भएको छ भने हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ । खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न निर्मम ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ भने राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई उत्प्रेरणा र हौसला दिएका छौँ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायी, उपभोक्तालगायत सरोकारवाला सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पादककर्ता, पैठारीकर्ता तथा व्यवसायी आफँैमा उपभोक्ता भएको हुनाले उहाँहरुले उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गरी सहज रुपमा उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनुपर्छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता तथा वितरकले इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक नैतिकताभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुपर्छ । कुनै पनि खाद्य वस्तुको मिसावट नगरीकन बिक्री वितरण गर्न आग्रह गर्दछु । कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुपूर्व लेबल छ कि छैन, उत्पादन र प्रयोगयोग्य मिति उल्लेख छ कि छैन, मिसावट छ कि छैन, भ्रामक विज्ञापन गरेको छ कि छैन पुराना वस्तुलाई नयाँ वस्तु भनेर वा पुनः प्याकिङ गरेर बिक्री गरेको अवस्था हो कि होइन यी सबै अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गर्दछु । खाद्यवस्तुमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा विभागलाई सूचना दिन जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु । व्यवसायी तथा उपभोक्ताको सहयोगबाट नै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । रासस
रुद्र पाण्डेको नजरमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र
काठमाडौं । सूचना प्रविधि कम्पनी, स्कुल तथा कलेजमा लगानी गरेका रुद्र पाण्डे सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् । उनी डिजिटल टेक्नोलोजी कम्पनी डियरहोल्ड, हाम्रो पात्रो, डियरवाक कलेज, डियरवाक स्कुल, डियरवाक अटो सर्भिस, डियरवाक टुर्स एन्ड ट्राभल, डियरवाक फुड र डियरवाक ट्रेनिङ सेन्टरमा आबद्ध रहेका छन् । नेपाल भित्र र बाहिर विशेषगरी शिक्षा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्दै काम गरेका इन्जिनियर पाण्डेले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विशेष चासो राखेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालय, कलेजदेखि विद्यालय तहसम्म जोडिएका नीतिगत, संरचनागत र क्रियाकलापको क्षेत्रमा उनले बारम्बार आलोचनात्मक, सुधारात्मक र सुझावपूर्ण टिप्पणी राख्दै आएका छन् । खासगरी गतिशील नीति र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण राख्ने पाण्डेले नियमित रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् राखेका टिप्प्णीहरु नीतिगत तह र व्यवहारिक छलफलमा उपयुक्त हुने अनुमानका साथ विकासन्युजले यसलाई कम्पाइल समाचारको रुपमा तयार गरेको हो । विदेशी कलेजललाई नाङ्ले पसलको संज्ञा धेरै समय विदेशी मुलुकमा नै समय व्यतित गर्ने पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजलाई भने नाङ्ले पसलको रुपमा संज्ञा दिने गरेका छन् । उनले अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशी सम्बन्धन लिएका नेपालका नाङ्ले कलेजमा पढाएर भविष्य बर्बाद नगर्न समेत भनेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजहरुमा शतप्रतिशत विद्यार्थी पास हुनेगरेको विषयप्रपति लक्षित गर्दै उनले ती कलेजमा जाँच नै नभएर विद्यार्थी पास हुने गरेको तर्क गरेका छन् । ‘जाँच भए पो फेल हुनु ? अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विदेशी सम्बन्धन लिएका नेपालका नाङ्ले कलेजमा पढ्न पठाएर भविष्य बर्बाद नगरुन्’, पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् । पाण्डेले ती कलेजमा अध्ययन गरेका ९० प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै पनि गतिलो कलेजको परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसक्ने साथै अपवाद बाहेक कमजोर हुने उनको तर्क छ । ‘यी कलेजबाट निस्केका ९० प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै पनि गतिलो कलेजको परीक्षामा हुन सक्ने सम्भावना छैन’, पाण्डे टिप्पणी गर्छन्, ‘यी कलेबाट निस्केका विद्यार्थी (केही अपवाद बाहेक) सबै लद्दु नै हुन्छन् बिचराहरु । यसमा विद्यार्थीको दोष छैन । कलेज र आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता ‘बतासे’ कलेजमा पठाउने अभिभावक दोषी हुन् ।’ साथै उनले ‘नेपालका बाबुआमा पश्चिमी देशबाट आएको सबै राम्रो हुन्छ भन्ने ‘कोलोनियल’ सोचबाट मुक्त हुन् र आफ्ना छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड नगरुन्’, भनेर उनले टिप्पणी गरेका छन् । पाण्डे विदेशी कलेज सञ्चालकहरुले नेपालमा भएको तीन घण्टे परीक्षा प्रणालीको अभ्यासको ठिक नभएको तर्क गर्ने गरेकोमा त्यसको धेरै महत्व भएको धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘हरेक सेमेस्टर र शैक्षिक वर्षको अन्त्यमा हुने तीन घण्टे परीक्षाको महत्व के छ भन्ने कुरा पढाइ सकेर काम गर्न थालेपछि थाहा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘भारत र नेपाल जस्ता देशमा पढेका विद्यार्थीको विशेषता नै सयौं ३ घण्टे परीक्षा पार गर्नु हो । अनेक कमजोरीका बाबजुद ३ घण्टे परीक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई मेहनत गर्न र स्ट्रेस(तनाव) र समय म्यानेज गर्न सिकाएको हुन्छ ।’ साथै उनले सो प्रकारको परीक्षा प्रणालीले पढेको कुरालाई स्मरण गरेर सिर्जनात्मक तरिकाले तीन घण्टा भित्र आफ्नो खुबी देखाउन सिकाउँछ । ‘तीन घण्टाको समयलाई मिनेट–मिनेटमा टुक्र्याएर म्यानेज गर्न सिकाउँछ’, पाण्डेले आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् । नेपालको उच्च शिक्षा कमजोरीका कारण इन्जिनियर पाण्डेले नेपालको स्नातक तहको शिक्षा तहसनहस भएको औंल्याउने गरेका छन् । उनले सो हुनुको कारणमध्ये एउटा चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर राम्रोसँग नपढाइ डिग्री बाँडेका कलेजहरु रहेको बताएका छन् । उनले ती कलेजमा हुने परीक्षापनि नाटक जस्तै भएको टिप्प्णी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले विद्यार्थीलाई कडा परिश्रम गर्न सिकाउनु पर्छ, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका नेपालका कलेजले स्नातक तहलाई भाँडाकुँडी खेलेजस्तो बनाएको उनको टिप्पणी छ । स्नातक तहको अध्ययन ध्वस्त हुनुमा नेपालका नेता तथा विश्वविद्यालयका प्रशासनको दोष रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘स्नातक तह ध्वस्त हुनुमा दोष नेपालका नेता र विश्वविद्यालयका झोले प्रशासनलाई जान्छ । किन विदेशी थर्ड ग्रेड विश्वविद्यालयलाई नेपालमा डिग्री बेच्ने पसल खोल्न दिइन्छ ? यो सबै घुसको खेल हो’, पाण्डेको टिप्पणी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षाको नाटक गरेर विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको उनले बताएका छन् । साथै उनले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न आफूले कांग्रेस–एमाले र सचिवहरुसँग छलफल गरेको तर, आफूलाई उल्टै कमाउने दाउ गर्न खोजेको भनेर शंकाको दृष्टिले हेरेको बताएका छन् । ‘मैले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गरौं भनेर कांग्रेस–एमाले नेता र कयौं सरकारी सचिवसँग कुरा गरेँ । पहिलो त कोटा प्रथा खारेज गरौं अनि निजी तथा सरकारी कलेजलाई गुणस्तरमा कडाई गरे भर्ना तथा जाँच लिने तालिका स्वतन्त्र रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरौं ‘हजुर’ भने । काम कोही गर्दैनन् नेपालमा’, उनको टिप्पणी छ । उनले सबैभन्दा धेरै वैज्ञानिक आविस्कारक अमेरिकामा भएको भन्दै सो हुनुमा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता भएको तर्क गरेका छन् । नेपालमा पनि शैक्षिक संस्थालाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक र आविस्कारक कहाँ छन् ? अमेरिकामा । किन त ? किनभने त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र छोडिएको छ । निजी संस्थाहरु सरकारले दिएको प्रावधान पूरा गरेर खोलिन्छन् र खुले पश्चात आफ्नै समय तालिकामा भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी शिक्षण संस्था पनि स्वतन्त्र रुपमा नै चल्छन् । यसरी चलेका संस्थाले विद्यार्थीहरुलाई जीवनमा कम लाग्ने शिक्षा दिन्छन् । तर, नेपालमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई समेत स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिइन्न ।’ इन्जिनियर पाण्डेले सहि उच्च शिक्षाले जनतालाई उद्यमशी बनाउने तर नेपालको उच्च शिक्षा धरासायी भएकोले नयाँ सिर्जना र विचार देशमा कम देखिएको समेत औंल्याएका छन् । उनले सरकारी विश्वविद्यालयको एकाधिकारको अन्त्य गरेर निजी विश्वविद्यालयको शुरुवात गरेमा उच्च शिक्षामा सुधार हुने बताउँदै प्रतिस्पर्धा नगरी कोही नसुध्रिने उनको भनाइ छ ।
इन्द्रजात्रामा तीन दिन गाडी चल्न नपाउने, कुन कुन ठाउँमा ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यैया (इन्द्रजात्रा)को अवधिभर विभिन्न स्थानमा गाडी चल्न नदिने भएको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरले असोज ११ गते आउँदै गरेको इन्द्रजात्राको अवधिभर आवागमन व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न सडकमा सवारी साधान अवरुद्ध गराउने जानकारी गराएको हो । काठमाडौंको वसन्तपुर केन्द्रीत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, महत्वको राष्ट्रिय पर्वका क्रियाकलापहरु हिँडेर सञ्चालन गरिने भएकाले महानगरले विभिन्न क्षेत्रमा सवारी साधानको प्रवेश निषेध गर्ने भएको छ । जसको लागि महानगरले जात्राका विशेष दिनमा सवारी साधन प्रवेश गराउन नहुने स्थानहरुको नाम तोकेको छ । जसमा असोज ११ गते बसन्तपुरदेखि मरु, चिंकमुगल, जैसीदेवल, लगन, ब्रम्हटोल, ह्युमत, कोहिटी, भीमसेन स्थान, मरु हुँदै बसन्तपुरसम्म क्वने याः (तल्लो टोल) रथ यात्रा रहेको छ । उक्त दिन यी स्थानमा सवारी आवतजावत बन्द हुने छ । त्यस्तै, असोज १२ गते बसन्तपुरदेखि प्याफल, यट्खा, नरदेवी, टेंगल, न्ह्योखा, न्हेकतला, असन, मच्छिन्द्रबहाल, इन्द्रचोक, मखन, हनुमानडो हुँदै न्ह्योखाबाट असन तथा इन्द्रचोक हुँदे मखन र हनुमानढोकाबाट बसन्तपुरसम्म थने याः (माथिल्लो टोल) रथ यात्रा रहेको महानगरले जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी, असोज १५ गते भने नानिचा याः (महिलाहरुले रथ तान्ने दिन) रहेकाले उक्त दिनमा बसन्तपुरबाट प्याफल, यट्खा, नरदेवी, किलाघ, भेडासिं, इन्द्रचोक, मखन हुँदै बसन्तपुरसम्म रथ यात्रा हुने महानगरले जनाएको छ । त्यसैले तोकिएका उक्त स्थानहरुमा मात्रै तीन दिन सवारी साधानहरु बन्द हुने जानकारी छ ।
सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी फिर्ता बोलाएर ईडीलाई पनि हटाउने प्रयास
काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन । सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।
घट्यो सुन चाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुन चाँदीको भाउ घटेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ४ सयले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला १ लाख १२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ११ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला ४ रुपैयाँले घटेर १ लाख ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आज चाँदीको भाउ तोलामा ३० रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल लाइफले केन्द्रिय कार्यालयको लागि घरजग्गा किन्दै
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाट, बालुवाटार, पुतलीसडक, विशालनगर, कमलादी, कमलपोखरी, थापाथली, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, दरबारमार्ग, नक्साल, पाटन, गहनापोखरी, टंगाल, महाराजगंज, भाटभटेनी क्षेत्रमा घर तथा जग्गा खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशनको अधिनमा रही केन्द्रिय कार्यालयको लागि घरजग्गा खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । घरजग्गा बिक्री गर्न इच्छुक व्यक्ति÷संघसंस्थाले २१ दिनभित्र केन्द्रिय कार्यालय कमलादी काठमाडौंमा आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त घरजग्गा करिब ८ मिटरको मुल सडकसँग जोडिएको हुनु पर्नेछ ।
ईसेवाले ल्यायो आफ्नो मर्चेन्टहरुलाई आकर्षक अफर
काठमाडौं । ईसेवाले आफ्नो मर्चेन्टहरुलाई आकर्षक अफर ल्याएकाे छ। यस अफर मार्फत ईसेवा क्यूआर मर्चेन्टहरूले ५०० रूपैयाँसम्मको टप-अप तथा हरेक हप्ता ५ जना व्यवसायीले १ महिनाको इन्टरनेट सित्तैमा जित्न सक्नेछन् । यो अफर ३ महिनासम्म (भाद्र १५ देखि मङ्सिर १४, २०८०) चल्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस अफर मार्फत क्यूआर मर्चेन्ट भएका व्यवसायीहरूले इसेवामार्फत प्राप्त बिजनेस क्यूआर मार्फत भुक्तानी लिएको हुनुपर्नेछ । व्यवसायीहरूले इसेवा बिजनेस क्यूआर सक्रिय भएको पहिलो महिनामै १०० वा सो भन्दा बढिको ३ वा बढि कारोबार क्यूआर मार्फत प्राप्त गर्दा १० देखि ५०० रूपैयाँसम्मको टप-अप प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथमा, हरेक हप्ता ५ जना भाग्यशाली मर्चेन्टले १५०० रूपैयाँबराबरको एक महिनाको इन्टरनेट प्याकेज पनि जित्न सक्नेछन् । ईसेवामार्फत प्राप्त बिजनेस क्यूआर प्रयोग गरी भुक्तानी लिँदा व्यवसायीले आफ्नो इच्छाअनुसार इसेवा खाता वा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् । साथमा, ईसेवा प्रयोगकर्ताले समेत डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी नगद वा चानचुनको झन्झट बिना सजिलै कारोबार गर्न सक्नेछन् । हाल इसेवाको सेवा एण्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइल मार्फत करिब ७* लाख ग्राहकले सेवा लिइरहेका छन् ।
