शिक्षा आयोगका निर्देशकका लागि १२ जनाको नाम छनोट, साउन ८ गते अन्तवार्ता हुने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकका लागि १२ जनाको नाम छनोट गरिएको छ । आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने १२ जनालाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको आयोगले उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक सीप, दक्षता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता तथा सोचपत्रको मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सर्टलिस्ट तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमा प्रा.डा. दयाराम पोखरेल, प्रा.डा. दिपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, प्रा.डा. दिलिप शर्मा, प्रा.डा. विनोद कुमार यादव, प्रा.डा. मुगेन्द्र अमात्य, प्रा.डा. रविन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रा.डा. विष्णु प्रसाद शर्मा, प्रा.डा. संखरलाल बज्राचार्य, प्रा.डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. सन्त्या चापागाईं आचार्य, प्रा.डा. सुरज बज्राचार्य र प्रा.डा. सेलेस प्रधान रहेका छन् । आयोगका अनुसार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता साउन ८ गते शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक कक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सञ्चालन हुनेछ ।
नेपाली चिसो पेय बजारमा वरुणको हिस्सा ४३ प्रतिशत, आम्दानी ५.८८ अर्ब
काठमाडौं । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १०.३२ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ५ अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९८५ मा स्थापना भएको वरुण बेभरेजेस (नेपाल) प्राइभेट लिमिटेड नेपालमा पेप्सीकोको आधिकारिक बोतल भर्ने तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । वरुण बेभरेजेस (नेपाल) भारतको वरुण बेभरेजेस लिमिटेडको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीको प्रधान कार्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा रहेको छ भने उत्पादन उद्योग काठमाडौंको पेप्सीकोला र नवलपरासीमा सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले नेपाली बजारमा पेप्सी, माउन्टेन ड्यु, स्लाइस, मिरिन्डा, सेभेन अप, एक्वाफिना, सोडा र स्टिङ लगायतका कार्बोनेटेड तथा मदिरारहित पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म स्वदेशी कार्बोनेटेड चिसो पेय बजारमा मूल्यका आधारमा करिब ४३ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम गरेको जनाएको छ । साथै पछिल्ला केही वर्षयता कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ८३ देखि ८६ प्रतिशत हिस्सा माउन्टेन ड्यु ब्रान्डबाट मात्रै आउने गरेको जनाएको छ । सोही अवधिमा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २५.५ प्रतिशत थियो । कम्पनीका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्म स्वीकृत कर्जा सीमामध्ये करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुविधा प्रयोग भएको छैन । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा कम्पनीविरुद्ध करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विवादित कर दायित्व रहे पनि सम्बन्धित निकायहरूले हालै ती दाबीमध्ये करिब ६९ प्रतिशत घटाएका छन् । यद्यपि अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी रहेकाले यस विषयलाई कम्पनीले निगरानीमा राखेको जनाएको छ । विवादित कर दायित्व घटेपछि कम्पनीले अघिल्लो वर्ष करका लागि छुट्याएको करिब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता लेखांकन गरेको छ । हाल कायम रहेको विवादित दायित्वमध्ये करिब ७३ प्रतिशत रकमका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नाफाको ठूलो हिस्सा नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने नीति पनि निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट १०२ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चिनी, पेय पदार्थको मूल मिश्रण (कन्सन्ट्रेट) लगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा चिनीको आयात महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झर्दा नाफा मार्जिनमा सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि भविष्यमा सरकारी नीतिमा प्रतिकूल परिवर्तन भए त्यसले नाफामा असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ४० देखि ४३ प्रतिशत लागत कच्चा पदार्थमै खर्च हुने गरेको जनाएको छ ।
युद्धको भारले थिचियो अमेरिका, इरानमा करिब ५८ खर्ब खर्च
काठमाडौं । इरानसँगको युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म ३७.५ अर्ब अमेरिकी डलर (५७ खर्ब, ८९ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । युद्धमा ३७.५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले जानकारी दिए । मंगलबार वाशिङ्टनमा आयोजित संसदीय सुनुवाइमा उनले युद्धसँग सम्बन्धित हालसम्मको खर्च तथा सेप्टेम्बर ३० सम्म हुने अनुमानित खर्च समेत जोडेर यो रकम पुगेको जानकारी दिएका हुन् । तर पेन्टागनले उक्त हिसाब कसरी निकालेको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । यसअघि मार्चमा रोयटर्सलाई एक स्रोतले युद्धको पहिलो छ दिनमै कम्तीमा ११.३ अर्ब डलर खर्च भएको ट्रम्प प्रशासनको अनुमान रहेको जनाएको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना इरान युद्धसँग सम्बन्धित खर्चका लागि मुख्य रूपमा प्रयोग हुने गरी करिब ९० अर्ब डलर अतिरिक्त बजेट स्वीकृत गर्न कंग्रेससँग माग गरेका थिए । यसले युद्धप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूसँग फेरि बजेट विवाद चर्किने संकेत गरेको छ । आगामी मध्यावधि निर्वाचन हुन अब करिब छ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले रिपब्लिकन पार्टीलाई प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा आफ्नो बहुमत जोगाउन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । डेमोक्र्याटहरूले भने महँगीसँगै अलोकप्रिय इरान युद्धलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ देखि इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेयता ट्रम्प प्रशासनले युद्धको अवस्था र आफ्नो रणनीतिबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको भन्दै रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसदीय विनियोजन समिताकी वरिष्ठ डेमोक्र्याट सिनेटर प्याटी मरेले ट्रम्पले युद्ध थप चर्काउने तथा युद्ध अपराध हुन सक्ने गतिविधिको संकेत दिएको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार ट्रम्पले इरानका नागरिक पूर्वाधारलाई समेत निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसलाई आलोचकहरूले सम्भावित युद्ध अपराधको रूपमा हेरेका छन् । डेमोक्र्याट सिनेटर किस्र्टन गिलिब्रान्डले पनि ट्रम्प प्रशासनको भनाइमा स्पष्टता नभएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘युद्ध सकिएको हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईंहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्नै सकिँदैन ।’ युद्धले रक्षा बजेटमा दबाब हेगसेथले तत्काल थप बजेट नपाए अमेरिकी सेनाको प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार युद्धले करिब १ ट्रिलियन डलरको अमेरिकी रक्षा बजेटमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । संयुक्त चिफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल ड्यान केनले पनि सैनिकहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि उपकरण मर्मत र भविष्यका सैन्य क्षमता विकासमा समस्या आउन सक्ने स्वीकार गरे । हेगसेथले सांसदहरूसँग अतिरिक्त बजेट मात्र नभई सन् २०२७ का लागि १.५ ट्रिलियन डलरको रक्षा बजेट पनि स्वीकृत गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेरो विश्वासमा रक्षा विभागलाई १।५ ट्रिलियन डलरको बजेट नदिनु नै हाम्रो राष्ट्रले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा जोखिम हुनेछ ।’ युद्ध फेरि चर्कियो यस महिनाको सुरुआतमा अमेरिका र इरानबीचको कमजोर युद्धविराम भंग भएपछि दुवै पक्षले दैनिक रूपमा एकअर्कामाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । सप्ताहन्तसम्म इरान युद्धमा ज्यान गुमाउने अमेरिकी सैनिकको संख्या १८ पुगेको छ भने करिब ४३० सैनिक घाइते भएका छन् । पेन्टागनका अनुसार जुलाई ७ यता मात्रै १०० सैनिक घाइते भए पनि तीमध्ये ९६ प्रतिशत पुनः सेवामा फर्किसकेका छन् । गत सातादेखि ट्रम्पले इरानका ऊर्जा पूर्वाधार, पुल, खार्ग टापुको तेल केन्द्र तथा ‘पिकएक्स माउन्टेन’ नामक गहिरो भूमिगत आणविकसँग सम्बन्धित स्थलमा समेत आक्रमण विस्तार गर्न सकिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । मंगलबार ट्रम्पले उक्त पर्वतीय आणविक केन्द्रलाई ‘निकट भविष्यमै ध्वस्त पारिने’ बताएका छन् । अन्य सामग्रीहरू : इरान युद्ध अपडेट : विश्वलाई असर पार्ने पाँच महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम गोप्य रूपमा सुन थुपार्दै चीन, सरकारी तथ्यांकभन्दा धेरै सुन भएको दावी ५ सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुद्रमा बेपत्ता
कार्यकाल सुरु हुनुअघि नै रद्द भयो बिष्टको पुनर्नियुक्ति, निमित्त सीईओमा चौलागाईं
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह बिष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय सात दिनमै रद्द गरेको छ । कम्पनीले नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक चन्द्रमणि चौलागाईंलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । संस्थाको साउन ६ गते बिहान बसेको सञ्चालक समितिको ४८८औँ बैठकले असार ३१ गते बसेको ४८७औँ बैठकबाट गरिएको बिष्टको चारवर्षे दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा गरिएको करार सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाका अनुसार हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्टले आफ्नो वर्तमान कार्यकाल समाप्त हुने साउन ८ गतेसम्म पूर्ववत् रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । त्यसपछि साउन ९ गतेदेखि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म संस्थाका कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक चौलागाईंलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको सीईओमा मनिष पाण्डे नियुक्त
काठमाडौं । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा मनिष पाण्डे नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको साउन ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाण्डेलाई सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनी सचिव नारायणप्रसाद आचार्यका अनुसार हाल कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालक नरहेकाले कम्पनीको नियमावलीको नियम ३६ बमोजिम पाण्डेलाई सीईओमा नियुक्त गरिएको हो । यससँगै पाण्डेले युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कम्पनीको दैनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । कम्पनीले उक्त निर्णयबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई समेत जानकारी गराएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ४०० रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ । हिजो मंगलबारको तुलनामा सुन तोलामा पाँच हजार ४०० रुपैयाँ र चाँदी ११० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ चार हजार ४८० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ चार हजार ३७० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार १३९ र चाँदी ५९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । बुधबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
डिजिटल जोखिमबाट सुरक्षा दिन शिखर इन्स्योरेन्सको ‘साइबर बीमा’ बजारमा
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले बजारमा ‘साइबर बीमा पोलिसी’ ल्याएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी जारी गर्ने बाटो खुलेको हो । पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीमा बढ्दै गएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले यो पोलिसी ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमा पोलिसी विशेषगरी संस्थाहरुलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । सूचना प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यो पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल यो पोलिसी व्यक्तिगत रूपमा भने उपलब्ध हुनछैन । के–के जोखिम कभर हुन्छ ? यस पोलिसीले साइबर हमला वा साइबर अपराधका कारण संस्थाहरूलाई हुने विभिन्न वित्तीय क्षतिहरूलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार साइबर आक्रमणका कारण क्षति भएका तथ्यांकहरू फेरि प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च, साइबर अपराधकै कारण व्यवसाय वा सेवा ठप्प हुँदा वा काममा ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानी, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व र कानुनी उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने खर्चलगायत यो पोलिसीले कभर गर्ने छ । बीमा शुल्क भने बीमित संस्थाको आवश्यकताअनुसार र जोखिमस्तरअनुसार निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो पोलिसी बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमा लिन चाहने संस्थाले प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो साइबर सुरक्षा नीति र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषगरी मास्टर कार्ड वा भिसा कार्ड प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको हकमा भने आफ्नो प्रविधिको अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा साइबरसम्बन्धी यस्तो पोलिसी नयाँ हो । छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा साइबर बीमा निकै प्रचलनमा रहेको भएपनि नेपालमा भने सुरुवातकै चरणमा रहेको छ । यसअघि नेपाल इन्स्योरेन्सले नेपालमा पहिलोपटक साइबर क्राइम पोलिसी जारी गरेको थियो । तर विविध कारणले कम्पनीले बीचमै यो पोलिसी बन्द गर्यो । शिखर इन्स्योरेन्सले अहिले ल्याएको पोलिसी भने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालको कानुन अनुसार परिमार्जन गरी तयार गरेको जनाएको छ । ग्राहकको बढ्दो माग र आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर नै यो पोलिसी ल्याएको हुनाले यसका बीमितको आकर्षण बढ्नेमा कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ । हाल यसको पुनर्बीमा ‘केस टू केस’ (आवश्यकता र प्रकृति हेरेर) आधारमा गरिने र भविष्यमा यसलाई सम्झौताकै रूपमा लैजाने योजना कम्पनीले बनाएको छ । इच्छुक संस्थाहरूले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पर्क राखी यो पोलिसी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
