हिमालयन रिको सीईओ बनिन् पौडेल, प्राधिकरणले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा उपासना पौडेल नियुक्त भएकी छिन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएसँगै कम्पनीको सीईओमा पौडेल नियुक्त भएकी हुन् । प्राधिकरणले कम्पनीबाट पत्र पाएको दुई दिन अर्थात सोमबार (असोज १५ गते) नै पौडेललाई कम्पनीको सीईओ बन्न स्वीकृति दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ । नवनियुक्त सीईओ पौडेलले पनि आफू एक कार्यकालको लागि हिमालयन रिको सीईओ पदमा नियुक्त भएको बताएकी छिन् । नवनियुक्त सीईओ पौडेल सोही कम्पनीको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) को रुपमा कार्यरत थिइन् । करिब ३ वर्ष निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा काम गरेकी पौडेल गत २०७९ मंसिरमा पुनर्बीमा क्षेत्र अर्थात हिमालयन रिमा डीसीईओको रुपमा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसअघि उनी तत्कालिन युनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिइन् । पौडेल नेपालको बीमा क्षेत्रको इतिहासकै पहिलो महिला सीईओसँगै कान्छो सीईओ पनि हुन् । ३६ वर्षको उमेरमै कम्पनीको सीईओ बनेकी पौडेलले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कम्पनी धान्दै छिन् । उनीसँग बीमा क्षेत्रको विगत एक दशकभन्दा बढी कार्यानुभव रहेको छ । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिज (एफएमएस) बाट एमबीएसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनी भारतमा नै बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । यसअघि कम्पनीको सीईओमा भारतीय नागरिक चन्द्रशेखरन रामामुर्थी थिए । सीईओ पदबाट राजिनामा दिएका उनलाई भने एक वर्षसम्मको लागि कम्पनीको सल्लाकारको रुपमा नियुक्त गरिएको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
पहिलो त्रैमासिकमा पाकिस्तानको व्यापार घाटामा गिरावट
पाकिस्तान । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पाकिस्तानको व्यापार घाटा ४२ प्रतिशतले घटेको पाकिस्तान तथ्याङ्क ब्यूरो (पीबीएस) ले जनाएको छ । पाकिस्तानमा आर्थिक वर्ष जुलाईदेखि सुरु भएर जुनसम्म रहन्छ । सन् २०२३ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको त्रैमासिकमा आयात र निर्यातका आँकडाका आधारमा व्यापार घाटा पाँच अर्ब २८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा नौ अर्ब १५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर थियो । पीबीएसका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ४२ दशमलव २५ प्रतिशतले नकारात्मक वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा निर्यात छ अर्ब ८९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ७८ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा निर्यात सात अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलरबराबरको भएको थियो । अर्कोतिर पाकिस्तानको आयात भने समीक्षा अवधिमा २५ दशमलव ३६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा १६ अर्ब ३२ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको आयात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १२ अर्ब १८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरको आयात भएको छ । रासस
केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट निर्माण हुँदै
जाजरकोट । कुशे गाउँपालिका–८ चाल्चामा सौर्य मिनिग्रेट निर्माण गरिने भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन तत्काल पुर्याउन नसक्ने ठाउँमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुुर बस्नेतले कुशे–८ चाल्चामा सौर्य मिनिग्रेट निर्माण हुन लागेको बताए । करिब ८५ किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरी यहाँका सर्वसाधारणलाई उज्यालो दिने उद्देश्यले ठेक्का खोलिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । चाल्चामा सौर्य मिनिग्रेट निर्माण गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले ठेक्का खोलेसँगै यस क्षेत्रका सर्वसाधारण खुसी भएका छन् । कुशे केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेको ठाउँमध्येमा पर्दछ । योभन्दा अगाडि कुशे–८ कै ठाँटीचौरमा समेत मिनिग्रेट निर्माण भएर विद्युत् सेवा सञ्चालन भइसकेको छ । जुनिचाँदे गाउँपालिकाको जुनी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (३५ किलोवाट) र कुशे ठाँटिकाँध सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (एक सय ६० किलोवाट) निर्माण सम्पन्न भएका छन् । नलगाड नगरपालिका–८ मसिरी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना (१८ किलोवाट) निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । बारेकोट गाउँपालिका–५ तोलखानामा एक सय ७० किलोवाटको सौर्य मिनिग्रेट विद्युत् उत्पादन भएर सुरु भएको छ । जिल्लालाई दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले तीन अर्बको ठेक्का लागेर चार ठाउँमा सबस्टेशनसमेत निर्माण कार्य जारी रहेको छ । पश्चिम जाजरकोटका लागि बडावन, पूर्वी जाजरकोटका लागि चौखा, मध्य जाजरकोटका लागि समाइलामा सबस्टेसन निर्माण कार्य जारी रहेको छ । कुदु सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने चौखाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रासस
सानिमा माइ हाइड्रोको लाभांश घोषणा, पारित गर्न साधारण सभा आह्वान
काठमाडौं । सानिमा माइ हाइड्रोपावरले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज १५ गते बसेको बैठकले १०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ८ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न कात्तिक २३ गतेका दिन १२ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले ५६ मेगावाटको जुम खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सानिमा जुम हाइड्रोपावरको सेयर अधिकतम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने, लगानीका लागि प्रवद्र्धक कम्पनी र सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता गर्ने प्रस्तव पारित गर्नेछ । यस्तै, जुम खोला जलविद्युत आयोजनाको बैंक कर्जा प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनले तोकेको सीमा भित्र रही संस्थागत जमानत दिने प्रस्ताव सभाले पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज २४ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागि भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
तनहुँमा फस्टाउँदो ड्रागन खेती, प्रतिकिलो ६ सयसम्म बिक्री हुने
तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ ढोडेनीमा व्यावसायिक रूपमा थालेको ड्रागन फलको खेतीबाट पहिलो वर्षमै राम्रो आम्दानी भएको छ । स्थानीय कृषक कल्पना गौलीले ‘माँ अम्बे अलौकिक कृषि फार्म’ दर्ता गरी सुरु गरेको ड्रागन खेतीबाट आठ लाख बराबरको ड्रागन बिक्री गरिसकेकी छिन् । विसं २०७९ वैशाखदेखि व्यवसाय थालेकी गौलीले एक वर्षको अवधिमा आठौँ पटकसम्म फल टिप्दा उक्त परिमाणको ड्रागन बिक्री गरेको बताइन् । ‘अझै पनि फार्मबाट करिब छ लाख बराबरको ड्रागन बिक्री गर्ने अपेक्षा गरेको छु’, उनले भनिन् । अर्को हप्ता नवौँ पटक टिप्न योग्य भएको उनी बताउछिन् । उनले भनिन्, ‘’यसपटक करिब छ क्विन्टल उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु ।’ १२ देखि १४ पटकसम्म फल दिन सक्ने उनको आशा रहेको छ । उनलाई बजारको कुनै समस्या छैन । उक्त फार्ममा उत्पादन भएका ड्रागन दमौली बजारमा खपत हुने गरेको उनले बताइन् । वैशाख महिनामा फूल खेल्न सुरु भएको ६० दिनभित्र खाना योग्य हुनेछ । ‘’कतिपय व्यवसायी फार्म आएर ड्रागन लैजानु हुन्छ’’,उनले भनिन् ‘कुनै समयमा आफैँले गाडीको प्रयोग गरी बजारसम्म लगेर बिक्री गर्ने गरेको छु ।’’ उत्पादित ड्रागन प्रतिकिलो पाँच सयदेखि छ सयसम्म बिक्री हुने गरेको उनले बताइन् । करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएर वार्षिक २० हजार भाडा बुझाउने गरी व्यवसाय थालेको कृषक गौलीले बताए । बिरुवा रोपेको पाँच महिनाको अवधिमा केही बोटमा फल लागेको थियो । उनले फार्ममा ड्रागनका साथै च्याउ, मौरी, फलफूल पनि लगाएकी छिन् । उनले गत वर्ष भारतको हैदरावादबाट दुई हजार एक सय ड्रागनका बिरुवा ल्याएर लगाएको थियो । फार्ममा पाँच सय पोल निर्माण गरी एउटा पोलमा चारवटाका दरले ड्रागन बिरुवा लगाएको गौलीले जानकारी दिइन् । एउटा पोलमा करिब १० हजारका दरले खर्च भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी कृषक गौलीले यस वर्ष तीन लाख बढीको ड्रागनका बिरुवा बिक्री गरेकी छिन् । प्रतिबिरुवा दुई सयदेखि पाँच सयसम्म बिरुवा बिक्री गरेको उनले बताइन् । ड्रागनका बिरुवा लिन तनहुँलगायत विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरु आउने गरेका छन् । उनको देखासिकीबाट जिल्लाका धेरै किसानले यसको खेती गर्न थालेका छन् । त्यसैगरी कृषक गौलीले नेपालमा अर्गानिक ड्रागन खेती विधिमा विज्ञको सुझावको अभाव रहेको गुनासो गरेकी छिन् । चिसो मौसममा ढुसी रोगको प्रकोप बढ्ने भएकाले त्यसलाई रोकथाम गर्न अर्गानिक विषादीको प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । निमपत्ता, असुरो, तीतेपाती, खिर्रो, बनमासा, सिमाली र गौमुत्रलगायतका मिसावटबाट विषादी बनाएर प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताइन् । सोह्र वर्ष शिक्षण पेसा र करिब १५ वर्षसम्म दमौली बजारमा बुटिक व्यवसाय गरेकी गौली अहिले ड्रागन खेतीतर्फ आकर्षित भएकी छिन् । व्यास नगरपालिका–३ मालपोत लाइनमा ‘व्यास कोसेली घर’ समेत सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादित अग्र्यानिक तरकारी, घरेलु सामग्री, घरेलु कपडालगायत सामग्री उक्त कोसेली घरमा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताइन् । रासस
स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाऔं : मेयर बस्नेतको विचार
स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा धेरै हुन्छ । तर, स्रोत, साधन र बजेटका हिसाबले स्थानीय तह निकै कमजोर छन् । यद्यपि, थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मारेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय स्थानीय सरकार हो । तर, बजेट समयमा नपाउँदा स्थानीय तह समस्यामा परेका छन् । राजनीतिक अस्थीरताका कारण पनि स्थानीय तह मारमा परिरहेका छन् । ग्रामीण भेगको तल्लो तहसम्म बसेका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग जोडिएर पालिकाले उनीहरूले पनि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छन् । निम्न वर्गका नागरिकले पनि गुणस्तर शिक्षा, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै आज स्थानीय तहले एकपछि अर्को काममा सफलताका साथ गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी कामको दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहलाई अधिकारको हिसाबले सम्पन्न बनाइएको छ । तर, अब स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि सक्षम बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले योजनाबद्ध रुपमा योजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । अब स्थानीय तहमा विज्ञहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारले सर्त राखेर बजेट पठाउँछन् । हामीले नागरीकबाट छनोट गरी कार्यपालिका र नगरसभाले पास गरी पठाएको योजनाहरू त्यो बजेटले भ्याउँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको आवश्यकता नै पहिचान नगरी बजेट छुट्याइ रहेका छन् । पालिका भित्रका आवश्यकता जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुलाई थाहा छ । तर, माथिल्ला निकायमा बस्नेलाई यहाँको आवश्यकता थाहा नभएरै बजेट र आयोजना पठाउँछन् । त्यसैले योजना र आवश्यकताको अध्ययन गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । योजना बेगरका आयोजना माननीयहरूले ८/१० लाख रुपैयाँका आयोजना हालिदिने परिपाटीले गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गाह्रो भएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले अन्तिम अवस्थामा पैसा बाँकी रह्यो भने पठाई दिन्छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असारको १५ गते पनि पैसा पठाइदिने परिपाटी अझैं छ । त्यो पैसा स्थानीय तहले १५ दिनमा कहाँ खर्च गर्ने ? पैसा खर्च गर्ने पनि विधि पद्धति हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा लगानी गर्यो भने उल्टै अख्तियारले समात्छ । त्यसैले समयमै पैसा दिने परिपाटिको विकास भयो स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नमा पछि पर्दैनन् । सम्बन्धित निकायहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । तर, सुनुवाइ हुँदैन । प्रत्यके पालिकाले गुरु योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । नेता र ठूला व्यापारी सबै काठमाडौं बस्ने, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ठूला विद्यालय सबै उतै हुने, शिक्षा मन्त्रीको आफ्नै विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रीको आफ्नै अस्पताल हुने अनि तल्लो निकायलाई हेर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ विकास ? हचुवाको भरमा भाषण गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म स्थानीय तहलाई जनताले घेरेका हुन्छन् । यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको गुनासो पोख्ने ठाउँमा पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहलाई हरेक विषयमा सक्षम बनाउनु पर्छ । देशको विकास स्थानीय तहबाटै सम्भव छ । पछिल्लो समय युवा देशबाट विदेसिने क्रम जारी छ । स्थानीय सरकार गाउँमै युवाको लागि पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जनामा लागेका छन् । तथापि अहिले गाउँमा युवा बस्न मान्दैनन् । यसबाट सरकार लगायतका सरकारी निकायहरू चुकिरहेका छन् । स्थानीय तहसँग युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सक्ने आधार छैन । सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमी रोजगारीका विषय अगाडि रहेका छौं । हामीले त्रियुगा नगरपालिकाभित्र करको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने र आन्तरिक स्रोत कसरी वृद्धि गर्ने भनेर पनि लागिरहेका छौं । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन सञ्चालन गरेका छौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूको लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरी ५० वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैछौं । हामी चाँडै ८०/९० वटा घर निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरी कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जनामा लागिरहेका छौं । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा पालिकालाई कसरी सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । विज्ञ साथीहरूको परामर्शसहित त्रियुगा रिङ रोडको अवधारण अघि बढाएका छौं । (त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बस्नेतसँग कुराकानीमा आधारित )
प्रधानमन्त्रीसँग एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतको भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो भेटमा उनीहरुबीच नेपाल–अमेरिका सहकार्यका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । सो क्रममा नेपालमा कार्यान्वयन चरणमा रहेका एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
नेपाल एसबीआई बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा नेपाल एसबीआई बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । बैंकको अंकित मूल्य एक हजार रुपैयाँ दरका १४ लाख १८ हजार ३६६ थान ऋणपत्र असोज १६ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । ९ प्रतिशत नेपाल एसबीआई बैंक ऋणपत्र २०८९’ सूचीकरणको लागि नेप्से र बैंकबीच सम्झौता भएको छ । यससँगै असोज १७ गतेदेखि उक्त ऋणपत्र दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न पाइने छ । बैंकले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल मार्फत उक्त ऋणपत्र सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुला गरेको थियो ।
