बझाङमा भूकम्प जाने क्रम जारी, चार रेक्टर स्केलमाथिका ११ भूकम्प
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङका विभिन्न ठाउँ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प र परकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार मङ्गलबार अपराह्न २ः४० बजे बझाङको तालकोट केन्द्रविन्दू भएर पाँच दशमलव तीन रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बझाङका विभिन्न ठाउँ केन्द्रविन्दु भएर मङ्गलबारदेखि आज बिहानसम्म चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ११ भूकम्प गइसकेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार दोस्रोपटक ३ः०६ बजे बझाङको जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर भएर छ दशमलव तीन रेक्टरस्केल, ३ः१३ बजे चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टरस्केल, ३ः४५ बजे सुरमा केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । यस्तै ४ः२८ बजे तालकोट केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टर स्केल, ४ः३१ बजे सुवेडा केन्द्रविन्दू भएर चार दशमलव तीन रेक्टर स्केल, ५ः१९ बजे सेली केन्द्रविन्दु भएर पाँच रेक्टर स्केल र ५ः३८ बजे दामेना केन्द्रविन्दु भएर पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको सो केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी गयराति १२ः१६ बजे दामेना केन्द्रविन्दू भएर चार दशमलव एक, १२ः५० बजे तालकोट केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव तीन र आज बिहान ५ः४३ बजे चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव तीन रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । केन्द्रका भूगर्भविद् डा लोकविजय अधिकारी नेपाल भूकम्प जोखिमको क्षेत्र रहेकाले जुनै पनि बेला भूकम्प जानसक्ने बताउँछन् । ‘विगत पाँच सय वर्षदेखि पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको थिएन, पछिल्लो ठाउँमा उक्त क्षेत्रमा भूकम्प जान थालेको छ’, उनले भने । यसअघि गत कात्तिकमा डोटी केन्द्रविन्दु भएर पाँच दशमलव सात रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अझै केही दिन पराकम्पन आउने बताए । रासस
भृकुटीमण्डपमा १८ असोजदेखि ‘जीएआई फूड, बेभरेज एण्ड हस्पिटालिटी’ सञ्चालन हुने
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा १८ असोजदेखि ‘जीएआई फूड एण्ड बेभरेज एण्ड हस्पिटालिटी-२०२३’ सञ्चालन हुने भएको छ । विशेष रूपमा खाद्य, पेय पदार्थ र आतिथ्यमा केन्द्रित यस हस्पिटालिटी नेपालमा सबैभन्दा तीव्र वृद्धिदर भएको यस क्षेत्रको एकमात्र बृहत एक्स्पो भएको आयोजकले जनाएको छ । जीएआई एफबीएच २०२३ ले लगभग ३० हजार जना आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ । जसमध्ये जीएआई एफबीएच २०२३ ले लगभग १५ हजार व्यावसायिक आगन्तुकहरूको अपेक्षा राखेको छ । एक्स्पोमा होटल व्यवसायी, रेस्टुरेन्ट, क्लब , बार, पब, पार्टी-प्यालेस , क्यान्टिन, सुपर-मार्केट, ग्रोसरी मार्ट, किराना – पासल, बेकरी, स्न्याक्स उत्पादक, कृषि खाद्य प्रशोधन उत्पादकहरूका सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरू, केटररहरू, शेफहरू, बारटेन्डर र बरिस्टाहरूको सहभागिता रहने छ । यो एक्स्पो खानपिन केन्द्रित भएकोले उपभोक्ताहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ । यस मेला मार्फत् आगन्तुकहरुले खाना, पेय पदार्थ र आतिथ्य उत्पादन तथा सेवाहरूको बारेमा विस्तृत रुपमा बुझ्न पाउनेछन् भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशतले प्रदर्शकहरुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने आयोजकको भनाइ छ । मेलामा ५ हजार उत्पादन सेवाहरू, २ सय कम्पनीहरू रहनेछन् भने १ हजार ८०० वर्ग मिटरभन्दा माथिका १५० स्टलहरू सञ्चालन हुनेछन् । मेलामा कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादनहरुको विशेषता, स्किम वा अफर्स, स्वाद आदिका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने भएकाले आगन्तुकहरुका लागि नयाँ खाना र पेय पदार्थहरूको स्वाद लिन यो एक उत्कृष्ट अवसर हुने आयोजकको दाबी छ । साथै यो कार्यक्रम खाद्य, पेय र आतिथ्यबारे अवलोकन गर्न, अन्तरक्रिया गर्न, भाग लिन वा नयाँ सम्पर्कहरू बनाउन र जानकारी प्राप्त गर्न आगन्तुकहरूको लागि एउटा महत्पूर्ण स्थान हुनसक्ने आयोजकको विश्वास छ । आफ्नो व्यापार व्यवसाय लाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन, जीएआई एफबीएच २०२३ प्रभावकारी सञ्चार र विज्ञापन प्लेटफर्म साबित हुने आयोजकको भनाइ छ । यो एक्सपो २१ असोजसम्म सञ्चालन हुने छ ।
प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या
म्याग्दी । एघार जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा गतसाउन महिनादेखि दुई इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । सो कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ७३ करोड बजेटका ८० योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ७५ सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा १२ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल दुई इन्जिनियर र चार सबइन्जिनियर छन् । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले हाल रहेका मध्ये दुई जना सरुवा भएर जान लागेकाले योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको जानकारी दिए । ‘हरेक योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनमा नियमित प्राविधिकको उपस्थिति र आवश्यकता पर्छ’, उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा भएकालाई कामको भार पर्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।’ करार र दैनिक ज्यालादारीमा प्राविधिक खोजेर योजना सर्वेक्षणको काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए । दुर्गम र विकट मानिने म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङमा मात्र नभएर प्रदेश राजधानी पोखरामै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खड्काले १९ जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा छजना मात्र रहेको बताए । जनशक्ति अभावमा योजनाको सर्वेक्षणको काम प्रभावित बनेको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले १० जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा तीन जनामात्र रहेको बताए । ‘ठूलो भूगोल भएको जिल्लामा तीन जनाले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि फिल्डमा जाने ?’, उनले भने, ‘समयमा योजनाको सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसके ढिलासुस्ती हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको १९ अर्बमध्ये १२ अर्ब ५० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका ११ वटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयमा हाल दरबन्दीको एकतिहाई पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । जनशक्तिको कमीका कारण योजनाको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् । जनशक्ति कम हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गराउन पनि चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा करारमा नियुक्त गरेर प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएको छ । करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लोकसेवाबाट स्थायी जनशक्ति पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन करार र ज्यालादारीमा प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘चालुु आव २०८०/८१ मा ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छैनन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु वर्षमा घटाएर एक हजार एक सय वटामा झारेका छौँ’, मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘योजनाको सङ्ख्या कम हुँदा प्राविधिक जनशक्तिलाई भार कम पर्ने, योजना कार्यान्वयन नियमन र अनुगमन सहज हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने र उपलब्धि देखिने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले चालु आवमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल निर्माण तथा २० वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । रासस
आठौं दिन पछि बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ३ सयले बढेको हो । लगातार ८ दिन घटेपछि आज सुनको मूल्य बढेको महासंघले जानकारी दिएको हो । नेपाली बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६ हजार ९०० र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६ हजार ४०० रुपैयाँ छ । हिजो मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६ हजार ६०० र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६ हजार १०० रुपैयाँ थियो । यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर कायम भएको छ । महासंघले हिजो मंगलबारकै मूल्यमा आज चाँदीको कारोबार भइरहेको जनाएको हो । महासंघका अनुसार आज चाँदी १३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
टाइम्स हाइयरले अनुसन्धान साइटेसनको अंकभार घटाउँदा हाम्रो स्तर घट्यो : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आउँदो वर्षको लागि टाइम्स हाइयर एजुकेसनको मापदण्डमा स्तर खस्किने बताएको छ । मंगलबार विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै टाइम्स हाइयर एजुकेसनको मापन अनुसार त्रिवि ८०१ देखि एक हजारको र्याङकिङमा रहेकोमा सन् २०२४ मा भने १२०१ देखि १५०० को बीचमा रहने जनाएको छ । साथै त्रिवि एशियामा भने २५१ देखि ३०० को बीचमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा टाइम्स हाइयर एजुकेसनले अनुसन्धान साइटेसनलाई दिइने अंकभार घटाएर ३० प्रतिशतबाट १५ मा झारेकोले विश्वविद्यालयको र्याङ्किङमा असर परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय स्तर मापनका विभिन्न सूचकहरुमा सुधार गर्दापनि विश्वविद्यालयको र्याङ्किङमा कम देखिनुमा सो कारण भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसनले परिवर्तन गरेको अंकभार सम्बन्धी नीतिको असर चीन भारत लगायतका देशहरुका विश्वविद्यालयलाई समेत परेको त्रिविको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसनले तय गरेको नयाँ मापदण्ड पश्चिमा देशका विश्वविद्याल लक्षित रहेको र त्रिविको स्तर पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै त्रिविले विज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेको छ ।
दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ : भाडा बढाउन चर्को दबाब
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान पर्व दशैं आउन अब आधा महिना मात्रै बाँकी छ । शहरमा रहेका मानिसहरुले गाउँ फर्कने तरखर गरिरहेका छन् । तर, यातायात व्यवसायीले अग्रिम बुकिङ खोल्न नमान्दा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीले भाडा बढाएपछि मात्रै दशैंका लागि अग्रिम बुकिङ खोल्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागसँग व्यवसायीहरुले अहिले बैंकको ब्याजदर बढेकोले भाडा पनि बढ्नु पर्ने र त्यसपछि मात्रै अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले अहिले नै अग्रिम टिकट खोल्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । उनका अनुसार विभागसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेपनि निचोड आउन सकेको छैन । ‘हामीले विभागसँग छलफल गरिरहेका छौं, यो महिनाको अन्तिमतिर खोल्न सकिन्छ कि भन्ने हो, तर सडकको अवस्था नाजुक छ, हामीले सरकारसँग सडक सुधारका लागि माग राखेका छौं, सरकारले जति छिटो सडक सुधार गर्यो, त्यति चाँडै नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्छ,’ उनले भने । विभागले दशैंको एक साताअघि अग्रिम बुकिङ खोल्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रत्येक वर्ष चैतमा भाडा समायोजन गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको व्यवसायीकाे भनाइ छ । अहिले सो विषय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग उनीहरूकाे छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भए वा घटे वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार स्वचालित रूपमा भाडा बढ्ने-घट्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार गत साउन ३१ मा अन्तरप्रदेश भाडा समायोजन भइसकेको छ । सिटौलाका अनुसार मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र यातायात व्यवसायीबीच भेटवार्ता पनि भएको थियो । सो छलफलमा पनि आफुहरुले सडक सुधारको माग राखेको उनको भनाइ छ । विभाग भने चाडपर्वको समयमा भाडा बढाउन तयार देखिएको छैन । विभागका अनुसार साउनमा समायोजन भइसकेकोले अहिले भाडा बढाउन आवश्यक देखिँदैन ।
हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने सडकखण्ड अवरुद्ध
मकवानपुर । गए राति परेको वर्षासँगै आएको पहिराका कारण हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने दुईवटा सडकखण्ड आज बिहानैबाट यातायात अवरुद्ध भएका छन् । पहिराका कारण हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने कान्तिलोकपथ सडकखण्डअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको भट्टेडाँडास्थित पहिरो जाँदा आज बिहानैदेखि यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिए । यसैगरी पहिराका कारण कुलेखानी–सिस्नेरी सडकखण्डअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा आज बिहानैदेखि यातायात अवरुद्ध भएको छ । ती दुवै सडकखण्डमा गएको पहिरो आज अपराह्नमा हटाई यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त सडकखण्ड हुँदै चल्ने सवारीसाधन वैकल्पिक सडकबाट सञ्चालन गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले आग्रह गरे । रासस
जनताले नीति होइन विकासमात्रै सोध्छन् : सांसद तामाङ
काठमाडौं । जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् । संविधानको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्नेमा दलीय स्वार्थ हाबी देखिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितबहादुर तामाङ संविधानको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउनु वर्तमान सरकार र संसद्को प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउछन् । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानको कार्यान्वनमा सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपजस्वरुप संविधानसभामार्फत हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्यौँ, संविधानले धेरै विषयमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ । तर संविधान आफैँ लागू हुने होइन, अहिले सिङ्गो मुलुकको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा नै हुनुपर्छ’, सांसद तामाङले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधिलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अवयव निर्माण नगरी संविधानको धारा आफैँमा कार्यान्वयन हुँदैन ।’ सरकार र संसद्ले संविधान कार्यान्वयनलाई नै जोड दिनुपर्छ भन्दै उनले वर्तमान संविधानमाथि देखिएको खतराप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतिक समावेशी व्यवस्थालगायत संविधानमार्फत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई निस्तेज गर्ने सोच र चिन्तन हाबी हुन खोजिरहेको छ । त्यसका विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ’, सांसद तामाङले भने । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसद्मा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्ने बताए । ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दासम्म द्वन्द्वको खतरा रहिरहन्छ, त्यसकारण संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम अहिलेको संसद् र सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’ सांसद तामाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले थालेको अभियान मुलुक र जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले थालेका अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आश्यक रहेको बताए। ‘वर्तमान सरकारमाथि आशङ्का गर्नुले वास्तविकतामाथि मेल खाँदैन, सरकारले आफ्नो काममा राम्रो गरिरहेको छ, त्यसलाई संसद्ले मात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्छ ।’ विधायकको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण नै भए पनि मुलुकको अवस्था, जनताको आवश्यकतालगायत कारणबाट सांसद् आफ्नो जिम्मेवारीबाहेकका काममा पनि संलग्न हुनुपरेको सांसद तामाङले बताए । सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट जुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ, त्यस्तो मुलुकमा सांसदले बढी विकास निर्माणमा जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने जनतामा परेको छ ।’ विकास निर्माणभन्दा पनि कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका हुँदाहुँदै पनि सांसदले जनताका आकाङ्क्षालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘मत माग्ने बेलामा होस् वा अन्य समयमा जनतासँग भेट्दा तपाईँले कस्तो नीति बनाउनुहुन्छ ? अहिलेसम्म कुन–कुन ऐन पारित गराउनुभयो ? तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो ? भनेर कसैले पनि सोध्दैन’, सांसद तामाङले भने, ‘तपाईँले हाम्रो गाउँ–ठाउँमा के गर्नुभयो ? विकासका काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै आएको छ ।’ राज्यसँग सीमित स्रोत, साधन र जनतासँग असीमित आकाङ्क्षाको कारण त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको चाहना र संविधानले व्यवस्था गरेको सांसदको भूमिकाका बारेमा अन्तरविरोध छ, यो विस्तारै मेट्दै जानुपर्छ’, सांसद तामाङले भने। समाजमा देखिएको अन्याय, अत्याचार, शोषण र विभेदका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर आफू राजनीतिमा क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ । विसं २०३६ देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएका सांसद तामाङ २०३९ सालमा अनेरास्ववियुको नुवाकोट जिल्ला सचिव, २०४७ सालमा नेकपा चौथो महाधिवेशन सदस्य, २०५२ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको जिल्ला सचिव, २०५३ सालमा बागमती क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, २०५८ सालमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, २०६६ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा २०७४ साल र २०७९ सालमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सांसदको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुको सहमतिबेगर कुनै एक जना सांसदले चाहेरमात्रै पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विडम्बना सुनाए । ‘सबैजसो सांसद राजनीतिक दलबाट टिकट लिएर निर्वाचित भएका हौँ, दलको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा राजनीतिक दलको सहमति भएन भने चाहेर पनि त्यो विधेयक पारित भइरहेको छैन’, सांसद तामाङले भने, ‘विधेयकमाथि छलफल गरेर ऐनको रूप दिनुपर्ने थियो, त्यो हुनसकेको छैन ।’ दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयक सदनबाट पारित हुन नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले दलहरूले तत्काल सहमति जुटाएर ती विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘धेरै विधेयक तयारीका अवस्थामा छन्, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको अभावले संसद्मा दर्ता हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘केही विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा जान सकिरहेको छैन, समितिमा गएर पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा टुङ्गोमा पुगिरहेको छैन ।’ समावेशिताको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भित्र पर्ने दाबी गर्दै उनले संवैधानिक हिसाबबाट भन्दा पनि दलहरूबीचको सोचका कारण अपेक्षितरूपमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले जनताको अपार साथसमर्थनबाट जनयुद्ध लड्यौँ, परिणामस्वरुप नयाँ संविधान प्राप्त भयो, संविधानले जनताको अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ’, सांसद तामाङले भने, ‘तर हाम्रो संस्कार पुरानै छ, हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौँ ।’ रासस
