व्यवसाय खस्किएपछि सूचीकृत कम्पनीको लाभांश दर घट्यो
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । हालसम्म ६ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा लघुवित्त वित्त, एक/एक वटा विकास बैंक, जलविद्युत कम्पनी र होटल सेक्टरका कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक र मछापुच्छ्रे बैंकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, ओरियन्टेल होटल, सानिमा माई हाइड्रोपावर, आरएसडिसी लघुवित्त र युनिक नेपाल लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, घोषणा गरेका अधिकांश कम्पनीहरुको लाभांश दर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । ११ वटा कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीको लाभांश दर घटेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको सिद्धार्थ बैंकको लाभांश दर सबैभन्दा उच्च घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको लाभांश दर ६८ प्रतिशत घटेर ४.२१ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जबकी बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सेयरधनीहरुलाई १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, तीन वर्षपछि घोषणा गरेको ओरियन्टल होटलको लाभांश दर ६६.६६ प्रतिशत गत वर्षको नाफाबाट ५.२६ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.६६ प्रतिशत लाभांश दर घटेर ५.७९ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश हालसम्म कै कम हो । जबकी बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा पहिला घोषणा गरेको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश दर २१.०७ प्रतिशत घटेर ११ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी बैंकले अघिल्लो वर्ष १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आरएसडिसी लघुवित्तको लाभांश दर १७.७० प्रतिशत घटेर ९.१ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष लघुवित्तले ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा लाभांश दर ०.७२ प्रतिशत घटेर २०.५३ प्रतिशत मात्रै बाँड्ने भएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थयो । तीन कम्पनीको बढ्यो लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरुमध्ये तीन कम्पनीको लाभांश दर भने बढेको देखिन्छ । जसमध्ये सानिमा माई हाइड्रोपावरको ९०.४७ प्रतिशत लाभांश दर वृद्धि भई ११ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीले ५.५२ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, तीन वर्षपछि लाभांश घोषणा गरेको एनआईसी एशिया बैंकको लाभांश दर ५२.६ प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको बैंकले गत वर्ष भने बम्फर ३१ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, निरन्तर सेयरधनीहरुलाई मख्ख बनाउँदै आएको सानिमा बैंकको लाभांश दर ३३.८७ प्रतिशत वृद्धि भएर १५ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बैंकले १०.९८ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले भने अधिल्लो वर्ष जति नै गत वर्ष लाभांश वितरण गरेको हो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि सोही दरमा लाभांश वितरण गरेको थियो । युनिक नेपाल लघुवित्तले यस वर्षदेखि सेयरधनीहरुलाई लभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने जनाएको छ । एक लगानीकर्ताले आर्थिक मन्दीका कारण कम्पनीहरुको व्यवसाय खस्किएपछि लाभांश दर पनि घट्न पुगेको बताए । साथै, बैंकको ब्याजदर बढेका कारण कम्पनीहरुले कमाएको नाफा सबै प्रोभिजन राख्नमा ठिक्क हुने भएकाले लाभांश घटेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक मन्दीले कम्पनीहरुले धेरै नाफा गर्न सकिरहेका छैनन्, उच्च ब्याजदर हुँदा कम्पनीहरुको नाफा ब्याज तिर्नमा ठिक्क भइरहेको छ, बैंकहरुलाई प्रोभिजन राख्दैमा ठिक्क छ, त्यसकारण लाभांश दर घटेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा बुलिस ट्रेण्ड भएकाले लाभांश दर पनि राम्रो थियो । तर, राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण कम्पनीहरुको व्यवसाय घटेको उनले बताए । कम्पनीहरुको लाभांश दर घटेपछि सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताहरुको वितृष्णा जागेको उनको भनाइ छ । ‘सबै क्षेत्र प्यानिक भएपछि सेयर बजार मात्रै सुकिलो हुँदैन, अहिले सेयर बजार धेरै घटिसकेको छ, कम्पनीहरुको लाभांश दर घटेपछि सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताहरुको वितृष्णा जागेको छ,’ उनले भने, ‘सेयर बजारले उत्साहित गर्न सकिरहेको छैन, जुन बेला सरकार गतिशिल र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, त्यसपछि लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढ्दै जान्छ, अहिले अन्यौलता नै कायम छ ।’
सिटिजन्स बैंकको लाभांश पारित, सञ्चालकमा चार जना निर्वाचित
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको प्रस्तावित ५.७९ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । असोज २६ गते सम्पन्न बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै बैंकका सेयरधनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट करसहित ८२ करोड २१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश पाउने छन् । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरि पारित गरेको छ । बैंकको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८० आषाढ मसान्तको एनएफआरएस बमोजिम तयार गरिएको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा नोक्सानीको हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका एकीकृत वित्तीय विवरणहरु सभामा छलफल भई स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको सदस्यमा चार जनालाई निर्वाचित गरेको छ । सभाले प्रवल जङ्ग पाण्डे, सीता कार्की (के .सी.), सजन शर्मा र दिग्विजय विष्टलाई बैंकको सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले सेयरधनीहरुबाट प्राप्त सुझाव अनुसार बैंकको काम कारवाही सञ्चालन गर्ने र भविष्यमा बैंकले थप प्रगति हाँसिल गर्न सक्ने विश्वास सभालाई जानकारी गराए । साथै, आगामी दिनहरुमा समग्र बैंकको संस्थागत सुशासन तथा अनुपालनाको अवस्थालाई थप सवल तथा सुदृढ बनाउँदै जाने तर्फ बैंक प्रतिवद्ध रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । बैंकले हाल १८८ वटा शाखा, १४८ वटा एटीएम र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ६२ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनएमबि बैंकले पुतलीसडक शाखामा खोल्यो ई-पेमेन्ट हब
काठमाडौं। एनएमबि बैंकले पुतलीसडक शाखामा एनएमबि ई-पेमेन्ट हबको उद्घाटन गरेको छ । यस हबको प्रयोग गरी ग्राहकले भिसा शुल्क भुक्तानी, विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना आवेदन शुल्कलगायतका अनलाइन भुक्तानी सेवा लिन सक्नेछन् । एनएमबि ई-पेमेन्ट हब स्वीकृत विद्युतीय भुक्तानी उपकरणहरू प्रयोग गरी ग्राहकका लागि सहज र झन्झटमुक्त भुक्तानी सेवा अनुभव सुनिश्चित गर्दै उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । ‘द फाइनान्सियल टाइम्स, लन्डनको द बैंकर म्यागजिन’ ले बैंकलाई प्रतिष्ठित बैंक अफ द इयर एसिया २०२१ बाट सम्मानित गरेको छ। बैंकले २०१७, २०१८, २०२० र २०२१ मा बैंक अफ द इयर पनि पाएको छ। एनएमबि बैंकले हाल २०१ शाखा, १४९ एटीएम र १२ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेप्सेमा एक संस्थाको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा रिलायन्स फाइनान्सको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । संस्थाको ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर शुक्रबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । संस्थाको ६ लाख ८४ हजार ४५४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । जुन अबको बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकद्वारा बालबालिकालाई सरसामाग्री तथा खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले चार सयभन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई विविध सरसामाग्री तथा खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत असहाय बालबालिकाको संरक्षणमा कार्यरत देशभरीका विभिन्न संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी उक्त सहयोग गरेको हो । त्यस्तै, बैंकले नेपाल बाल संघठन अन्तर्गत पाँचखाल, दोलखा र भिमफेदीमा रहेका बालबालिकालाई दशैंमा नयाँ लुगा प्रदान गरेको छ । साथै, नक्सालस्थित बाल मन्दिरलाई पनि आवश्यक खाद्यान्न सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, बैंकले कोशी प्रदेशको उर्लाबारीमा नमुना बाल गृह र इटहरीमा हेल्पलेस चिल्ड्रेन वेलफेयर मिसन, मधेस प्रदेशको गरुडामा श्री बन्सिलाल जैसवाल अनाथालय, बागमती प्रदेशको हेटौंडामा मामाघर नेपाल, गण्डकीको प्रदेशको पोखरामा रहेको रेनवो चिल्ड्रेन होम नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशको कोरीहवाको अविनास आश्रम, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा रहेको न्यू लाइफ चिल्ड्रेनस् हेभन लगायत सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको आमाको माया छात्रबासका बालबालिकाको लागी विभिन्न खाद्यान्न सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ ।
कर्मचारीलाई तलब र दशैं बोनस दिँदा महिनामै खर्ब बढी खर्च, कुन तहका कर्मचारीलाई कति ?
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि मात्रै असोज महिनामा १ खर्ब बढी खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि असोजमा १ खर्ब १ अर्ब ६१ करोड १२ लालख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो हालसम्मको तथ्यांक मात्रै हो । असोज महिना सकिन अझै बाँकी रहेकोले अझै बढी खर्च हुने अनुमान कार्यालयको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी, निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको तथ्यांक नआएकोले अझै खर्च बढ्न सक्ने बताए । उनका अनुसार सोमबारसम्म कर्मचारी, सांसद तथा अन्य कर्मचारीहरुका लागि असोजको तलब र दशैंको बोनस भुक्तानीको यकिन तथ्यांक आइसक्ने बताए । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौमा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि सरकारले ६८ अर्ब २० करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत भदौंको तुलनामा असोज महिनामा मात्रै ३३ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको हो । असोजमा कर्मचारीको मासिक सेवा सुविधासँगै दशैं बोनस भुक्तानी गर्दा (झन्डै तलब बराबरको भुक्तानी) बढी खर्च देखिएको हो । निवृत्तीभरणमा ११ अर्ब भुक्तानी सरकारले सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीका लागी ११ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले असोज महिनाको तबल र दशैं बोनस गरी ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको जनाएको छ । कोषका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल झन्डै ३ लाख हाराहारीका सेवा निवृत्त कर्मचारीको असोज र दशैं बोनस खातामा पठाएको जानकारी दिए । ‘घटस्थापनाको १५ दिन अगाडि नै दशैं बोनस दिनुपर्ने प्रावधान छ, सोही प्रावधान अनुसार हामीले दुई साता अघि नै रकम खातामा हालिसक्यौँ’, उनले भने । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनका रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा पूर्व कर्मचारीहरुका लागि वितरण गरिने पेन्सन सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेवा निवृत भएका कर्मचारीका लागि पेन्सन वितरण हुँदा राज्यका अन्य दायित्व तथा क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । मासिक साढे ५ अर्ब खर्च सेवानिवृत्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भदौमा मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको कार्यालयले जनाएकोे छ । असोजको साढे ५ अर्ब र दशैं बोेनसको साढे ५ अर्ब गरी असोज महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी, निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको तथ्यांक नआएको हुँदा खर्चको दायित्व बढी छ । उनले सोमबारसम्म कर्मचारी, सांसद तथा अन्य कर्मचारीहरुका लागि असोज महिना तथा दशैंको बोनस भुक्तानीको एकिन तथ्यांक आइसक्ने बताए । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौ महिनामा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि सरकारले ६८ अर्ब २० करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत भदौंको तुलनामा असोज महिनामा मात्रै ३३ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको हो । असोज महिनामा कर्मचारीको मासिक सेवासुविधासँगै दशैं बोनस भुक्तानी गर्दा (झन्डै तलब बराबरको भुक्तानी) असोज महिनामा धेरै खर्च भएको हो । कुन तहका लाई कति ? नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न सेवामा जागिर खाने कर्मचारीहरुले वर्षको १ पटक चाडपर्व खर्च पाउने गर्छन् । यस्तो चाडपर्व खर्च नेपाल सरकारको राज्यकोषमार्फत पारिश्रमिक बुझ्ने शिक्षक, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी, जनस्वास्थ्य, विभिन्न संस्थान, बोर्ड र समिति लगायत कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउँछन् । कार्यरत कर्मचारी मात्रै नभएर जागिरबाट अवकाश भएर पेन्सन बुझ्दै आएका व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले चाडपर्व खर्च दिने गरेको छ । कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने दशैंभत्ता बापत उनीहरुले बुझ्दै आएको मासिक तलब र ग्रेड अनुसार थप हुन आउने एकमुस्ट बापतको रकम प्राप्त गर्दछन् । कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा तलब बुझ्दा सञ्चय कोष, बीमा र लगानी बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्ने कट्टी गरेर हुन आएको रकम बुझ्छन । तर, दशैंमा प्राप्त गर्ने चाडपर्व खर्चमा भने सरकारले कर बाहेक कुनै शिर्षकमा रकम कट्टी नगरी उपलब्ध गराउने गर्दछ । सरकारी कर्मचारीहरुले यसरी राज्यकोषबाट वर्षको एकपटक प्राप्त गर्ने चाडपर्व खर्च उनीहरुको पदीय जिम्मेवारी अनुसार कायम भएको तलब र निर्धारण गरिएको ग्रेड अनुसार फरक-फरक हुन्छ । हाल मुख्य सचिवको मासिक तलब ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ छ भने मुख्यसचिवको ग्रेड २ कायम गरिएको छ । मुख्य सचिवले प्रतिग्रेड २ हजार ५७३ रुपयाँ कायम गरिएको छ । अब मुख्य सचिवले दशैंमा शुरुको तलबमा उनको कायम भएको ग्रेडअनुसार हुन आउने रकम बोनसका रुपमा पाउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको लागि शुरु तलब स्केल २४ हजार ७०२ रुपैयाँ कायम गरेको छ भने २ ग्रेडको व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको प्रतिग्रेड ८२३ रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अहिलेको दशैंमा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरमा कार्यरत कर्मचारीले चाडपर्व खर्च स्वरुप शुरु तलब स्केल २४ हजार ७०२ मा थपिन आउने ग्रेड बराबरको रकम प्राप्त गर्छन् ।
डिशहोमको ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ अभियानका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान
काठमाडौं। डिशहोमको ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार, सिजनकै मेगास्टार’ योजनाअन्तर्गत मानेभञ्ज्याङ, ओखलढुंगाका रजिन राईले जितेको पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । डिश मिडिया नेटवर्कका प्रतिनिधिले राईको घरमै पुगेर नगद एक लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् । बाजागाजासहित एक कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मानसहित उक्त पुरस्कार रकम प्रदान गरिएको थियो । असोज २२ मा भएको लक्की ड्रमार्फत ओखलढुंगाका राईले नगद एक लाख जितेका हुन् । नेपालकै अग्रणी डि.टि.एच सेवा प्रदायक डिशहोमले दसैं-तिहारलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नयाँ योजना ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ सार्वजनिक गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत डिशहोमको नयाँ जडान अथवा रिचार्जमा ग्राहकहरूले हरेक हप्ता लक्की ड्रमार्फत नगद एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न, मिडिया कभरेज प्राप्त गर्न र सेलिब्रेटी झैँ जीवनशैली अनुभव गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै यस अभियानका बम्पर विजयी ग्राहकले सिजनकै मेगास्टार बन्ने मौका प्राप्त गर्नेछन्। जसमा नगद १० लाख रुपैयाँ र मिडियामा प्रसिद्धी र सेलिब्रेटी झैँ जीवनशैली अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । यस अभियानमा सहभागी हुनका लागि ग्राहकले डिशहोमको नयाँ कनेक्सन वा डिशहोम रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । सुपरस्टारको छनोट हरेक हप्ता सोमबार डिशहोमको साेकेस, सरोकार टिभी, रमाइलो टिभी, डिशहोमको आधिकारीक फेसबुक पेज र इमेज टिभीमा साँझ ५ बजे प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । ‘हरेक हप्ता सुपरस्टार सिजनकै मेगास्टार’ अभियान असाेज १ देखि सिमित अवधिका लागि नेपालभरि लागू हुनेछ।
विदेशबाटै मतदाता नामावली दर्ताका लागि कार्यविधि मस्यौदामा सुझाव माग
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको मस्यौदामा सुझाव मागेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तयार पारिएकाे भन्दै आयोगले सुझाव मागेको हो। उक्त मस्यौदामा सुझाव संकलनका लागि आयोगको वेवसाइटमा अपलोड गरिएको आयोगले जनाएकाे छ । मस्यौदामा रहेका व्यवस्थालगायत अन्य विषयहरू थप परिमार्जन वा सुधार गर्न सुझाव दिन चाहने विदेश वा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली संघ तथा अन्य सरोकारवालाहरूले कार्तिक मसान्तभित्र आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा राय सुझाव उपलब्ध पठाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
