प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रसङ्घ महासचिव गुटेरेसको भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् । मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले महासचिव गुटेरेसलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट्नुअघि उनले आजै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । महासचिव गुटेरेसले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, उनी आज ललितपुरस्थित पाटन दरबार क्षेत्र भ्रमणका लागि जाने जनाइएको छ ।
दशैंपछिको पहिलो दिनको सेयर बजारमा उच्च गिरावट
काठमाडौं । दशैं विदाको लामो समयपछि आइतबार खुलेको सेयर बजारमा उच्च गिरावट भएको छ । आइतबारको बजार २८.१८ अंकले घटेर बन्द भएको छ । आइतबारको बजारमा २०० कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो भने २७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा मात्रै वृद्धि हुन पुग्यो । त्यस्तै, ७ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै फेरबदल आएन । दशैंको अन्तिम साता २९.२४ अंकले वृद्धि भएको शेयर बजार आइतबार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ताहरु चिन्तित बन्न पुगेका छन् । आइतबारको बजारमा उपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा धेरै ८.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने आइतबार नै बजारमा खुलेको सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओयल लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले गिरावट भयो ।
रिग र तिलाचन तालमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
बागलुङ । शिरशिर बतास चलिरहने । तल घना जङ्गल, माथिपट्टी नाङ्गा पहाड । त्यही नाङ्गा पहाडको वारिपारी छन् रिग ताल र तिलाचन ताल । दुई वटा डाँडाको शिरमा रहेका यी ताल पछिल्लो समय पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेका छन् । दुवै ताल फरकफरक जिल्लामा पर्छन् । एउटै मार्गमार्फत पुग्न सकिन्छ । रिग ताल बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–६ मा पर्छ भने तिलाचन ताल रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका–१ मा पर्छ । तिलाचन तालले बागलुङ र रोल्पाको सिमाना पछि छुट्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै यी तालमा पुग्न सकिन्छ । दुवै ताल फरकफरक जिल्लामा पर्छन् । एउटै मार्गमार्फत पुग्न सकिन्छ । रिग ताल बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–६ मा पर्छ भने तिलाचन ताल रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका–१ मा पर्छ । तिलाचन तालले बागलुङ र रोल्पाको सिमाना पछि छुट्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै यी तालमा पुग्न सकिन्छ । बागलुङ, पूर्वी रुकुम र रोल्पाको सिमाना पातीहाल्ने लोकमार्गमै पर्छ । यहाँदेखि रिगताल १५ मिनेट र तिलाचन ताल ३० मिनेटको पैदल यात्रामा पुग्न सकिन्छ । चिसो मौसम, सिरसिर हावा चलिराख्नु र शान्त वातावरण यहाँको विषेशता हो । करिब तीन हजार तीन सय मिटरको उचाइमा पर्ने रिग र तिलाचन ताल एउटै ‘रेन्ज’ मा पर्छन् । आधादशक अगाडिसम्म सुनसान रहेका दुवै ताल अहिले पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । यतिबेला चाडपर्वको बिदा छ । त्यसले गर्दा क्याम्पस, विद्यालय तथा विभिन्न सङ्घसंस्था बन्द छन् । यो समयमा यहाँ दैनिक एक सयबढी पर्यटक आउने गरेको पाइएको छ । पहिले गोठालाको बसोबास गर्ने र चरन क्षेत्रका रुपमा रहेका यी क्षेत्रमा अहिले दैनिक पर्यटक पुग्छन् । तीन वर्ष अगाडि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्र भएपछि मात्रै रिग र तिलाचन ताल चर्चामा आएका हुन् । रिग ताल पातीहाल्नेदेखि नजिक रहेको हुँदा बढी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् भने तिलाचनमा केही कम पुगेका छन् । दुईवटै तालमा पहिले गोठालाले खानेपानी भर्ने गर्थे । बाह्रै महिना यहाँ फाट्टफुट्ट पर्यटक पुग्ने गरे पनि यो सिजनमा बढी आएको स्थानीय भीमबहादुर घर्ती मगरले बताए । १५ दिनदेखि दैनिक दुई समयको हाराहारीमा यहाँ पर्यटक आउने गरेको उनको भनाइ छ । लोकमार्गमार्फत बढी पर्यटक गाडी तथा मोटरसाइकलमा आइरहेका घर्तीमगरले बताए । पहिले आफूहरुले गाईभैँसी र भेडाबाख्रा चराउनेबेला सुनसान रहेका रिग र तिलाचन ताल क्षेत्र यतिबेला पर्यटकले भरिभराउ भएको उनी बताउँछन् । ‘विसं २०३९/४० जति भयो मैले यस ठाउँमा बिताए, तर पहिले यहाँ पशुचौपाय र गोठालाबाहेक बाहिरी मान्छे आउँदैनथे, गोठाला पनि बर्खामा मात्रै बस्ने गर्थे तर अहिले देश विदेशका मान्छे आएर घुम्छन्, हामीहरुले पानी भर्ने तालमा फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने गर्छन्’, घर्ती मगरले भने, ‘हिउँद बर्खा जतिबेला पनि मान्छे आइराखेका छन्, ठाउँ पनि निकै राम्रो छ, दसैँ आउनुभन्दा पहिलेबाटै यहाँ मान्छे आउन थालेका थिए, अहिलेसम्म आइरहेका छन्, दिनदिनै यहाँ आउनेको सङ्ख्या बढि छ, चिसो ठाउँ छ र मान्छे घुम्न आएका छन्, यो देख्दा विकास भएको अनुभूति भएको छ ।’ रिग ताल मगर खाम भाषाबाट नामाकरण गरिएको हो । मगर भाषामा ‘रि’ को अर्थ पानी र ‘ग’ को अर्थ गहिरो गरेर जमेको भन्ने बुझाउँछ । त्यस्तै तिलाचन ताललाई गोठालाले पहिले ‘तिलाचन दह’ भन्ने गरिएको स्थानीय भीमबहादुर बताउँछन् । उनले लोकमार्गको स्तरोन्नतीपछि यस ठाउँमा बाहिरी मान्छे आउन थालेको भन्दै पछिल्लो समय यहाँ आउनेको सङ्ख्या बढेको बताए । रिग तालसम्म पुग्नका लागि दुई वर्ष अगाडि नै निसीखोला गाउँपालिकाले मोटरबाटो निर्माण गरेको छ भने तिलाचन तालमा गोरेटोबाटो मार्फत पुग्नुपर्छ । रुकुमपश्चिमबाट घुम्न आएका विशाल विष्टले यो क्षेत्र निकै रमणीय भएको हुँदा आफू तेस्रो पटक आएको बताए । तीन वर्षदेखि लगातार दसैँ तिहारको बिदामा यहाँ आएको भन्दै यसपटक १३ जनाको समूह घुम्न आएको बताए । रिग र तिलाचन तालसँगै ढोरपाटनसम्म पुगेर फर्किने योजना बनाएर भ्रमणमा निस्किएको उनको भनाइ छ । लोकमार्ग कालोपत्र हुनुपूर्व यी तालको नाम नै नसुनेको भन्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फोटो तथा भिडियो भाइरल हुँदै गएको विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खलाङ्गाबाट तीन-चार घण्टामै आउन सकिन्छ, बाटो पनि निकै राम्रो छ, पहिले कच्ची बाटो हुँदा समस्या थियो, बागलुङतिर आइँदैनथ्यो, सडकको स्तरोन्नतिपछि यता आइराखेकै हुन्छ, यहाँको ताल घुम्न त म तीन पटक आएँ, ताल मात्रै होइन, यहाँको डाँडापाखा, जङ्गल र खोलाले पनि धेरैलाई आइराखौँ झैँ बनाउँदोरहेछ, बागलुङबाट त आउने नै भए, रुकुम तिरबाट पनि धेरै मान्छेहरु घुम्न आएको पाइयो ।’ गुल्मीको रिडीदेखि घुम्न आएका भरत पुरीले गलकोटको गाईघाट झरना अवलोकन गरि बुर्तिबाङ बजार हुँदै रिग र तिलाचन ताल घुम्न आएको बताए । करिब १२ जनाको समूह भएर पूर्वी रुकुमको कमल दहसम्मको यात्रामा हिँडेको भन्दै लोकमार्ग नजिकै रहेको हुँदा यी दुवै ताल अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ । दुईवटै तालसम्म पुग्नका लागि सरोकारवाला निकायले सडक निर्माण गर्न र अन्य पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्नसके आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिने पुरीको भनाइ छ । रिग तालसम्म मोटरबाटो पुगेर सहज भए पनि तिलाचन तालसम्म पुग्नका लागि पातीहाल्नेदेखि पदमार्ग निर्माण गर्नसके पर्यटकलाई थप सहज हुने उनले बताए । ताल क्षेत्रबाट धौलागिरि, अन्नपूर्णलगायतका हिमशृङ्खलाको सहजरुपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहँबाट बागलुङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, प्यूठान, गुल्मीलगायतका ठाउँ देखिन्छन् । तालमा पर्यटक बढे पनि यहाँसम्म पुग्ने पदमार्ग भने अव्यवस्थित छ । आगन्तुक पशुचौपाया हिँड्ने साँघुरो गोरेटोमार्फत तालमा पुग्ने गरेका छन् । यी तालमा पुग्न बागलुङ सदरमुकामदेखि गाडीमा साढे पाँच घण्टा, गलकोटबाट तीन घण्टा र बुर्तिबाङबाट एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ । पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट करिब तीन घण्टा, पश्चिम रुकुमको सदरमुकाम खलङ्गा मुसिकोटबाट साढे चार घण्टा लाग्छ । रासस
हरेक क्षेत्रमा धनीले भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने गरिबको बाध्यता
माईक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सले भनेका छन्-‘गरिब भएर जन्मनु तिम्रो कुनै गल्ती होइन, तर गरिबै भएर मर्नु चाही तिम्रो गल्ती हो ।’ हुन त पुगीसरी हुनेले जे भने पनि हुन्छ, तैपनि उक्त भनाईमा केही दम चाहिँ अवश्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार विश्व जनसंख्याको ९.३ प्रतिशत अर्थात् करिब ७० करोड जनसंख्या अति गरिबका रुपमा रहेका छन् । प्रति व्यक्ति दैनिक २.१५ डलर भन्दा कम आम्दानी हुनेहरु यस वर्गमा पर्दछन् । कोभिड-१९ का कारणले करिब ७ करोड नयाँ अति गरिबहरु विश्वमा थपिएका थिए । सन् २०३० सम्म विश्वबाट अति गरिबहरुको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोडमा झार्ने भन्ने विश्व लक्ष्यलाई यसले ठूलो धक्का दिएको छ । करिब ६.८ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड जनसंख्या सन् २०३० सम्मै अति गरिबीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन ३.६५ डलर र प्रति व्यक्ति प्रति दिन ६.८५ डलर कमाउनेहरुको जनसंख्या क्रमशः १.८५ अर्ब (कूल जनसंख्याको २६ प्रतिशत) र ३.७१ अर्व (कूल जनसंख्याको ४६ प्रतिशत) छ । विश्वका करिब आधा जनसंख्या गरिबहरुको रहेको तथ्य उजागर भएको छ । त्यसको पनि आधा हिस्सा ५ वटा देशहरु (नाइजेरिया, कंगो, भारत, बंगलादेश र इथियोपिया)ले ओगट्छ । सव-साहारियन अफ्रिकन राष्ट्र र दक्षिण एशियन राष्ट्रहरुमा विश्वको ८५ प्रतिशत गरिबहरु छन् । हामी पनि दक्षिण एशिया क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछौं । गरिब झन् गरिब किन हुन्छन् भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययनले केही विशेषताहरुलाई कारणको रुपमा अघि सारेको छ । १) वित्तीय पहुँच: गरिबहरु वित्तीय सेवाहरुको पहुँचबाट टाढा हुन्छन् । बैंकिङ सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गर्न असमर्थ हुन्छन् । न्यूनतम मौज्दात, अन्य शुल्कहरु र अपायकताका कारणले उनीहरुले सेवा बापत चुकाउने रकम बढी हुन्छ । सीमित अवसर र स्रोतका बिच बाँच्ने उनीहरुसँग बचत गर्ने बानी नै हुँदैन वा भनौं सधैं गर्जो टार्नका लागी मात्र टुपुक्क पुग्छ । वित्तीय योजनाहरु नहुदाँ भैपरी आउने खर्च टार्न उनीहरु स्थानीय साहुमहाजनको शरणमा पुग्छन्, जसको ब्याज निकै महँगो हुन्छ । गरिब बस्तीहरुमा निःशुल्क बैंकिङ सेवाका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न खाले प्रविधिहरु, मेशिनहरु एवं शाखाहरु अप्रर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बैकिङ मरुभूमि (Banking Desert) भन्ने गरिन्छ । २) स्वास्थ्य उपचार: गरिबहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै दयनीय र टिठलाग्दो हुन्छ । उनीहरुको क्षेत्रमा डक्टरहरु, अस्पताल, औषधी पसलहरु निकै कम मात्रामा हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुले आफ्नाे रोग पत्ता लगाउनै महँगो मूल्य तिरिसकेका हुन्छन् । गरिबीको कारणले उनीहरुको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यको हेरचाह लगभग पर्दैन । बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर यी वर्गमा निकै बढी हुन्छ । उपचार खर्चका लागि पनि यिनीहरु अरुको मुख ताक्ने बाध्यतामा हुन्छन् र महँगो व्याजको भारीले थिचिन पुग्छन् । यस्तो अवस्थालाई मेडिकल मरुभूमि (Medical Desert) भन्ने गरिन्छ । ३) यातायात सुविधाः विकट क्षेत्रमा यातायातको पहुँच पनि कम हुन्छ । गरिबहरु बस्ने क्षेत्रको विकटताको कारणले उनीहरु सहज यातायातको सुविधाबाट बन्चित हुन्छन् । जसका कारण उनीहरुलाई रोजगारीका लागि गन्तव्यमै पुग्न समय र खर्च बढी लाग्ने गर्दछ । आपत विपतको बेलामा पनि यिनले समयमै सुविधा नपाउने मात्रै होइन, पाइहाले पनि महँगो भाडाको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ । बिद्यालय शिक्षाका लागि पनि यही समस्याबाट यिनीहरु गुज्रने गर्दछन् । यातायात मरुभूमि (Transit Desert) को रुपमा चिनिने यो अवस्थाको कारणले पनि गरिबलाई झन् गरिब हुन बाध्य पारिरहेको हुन्छ । गरिबले खाने दालचामल, नून, तेलको भाउ र धनीले खाने तिनै बस्तुको भाउमा खासै अन्तर हुँदैन । यातायातको सुविधा, ठूलो परिमाण र व्यक्तिगत पहुँचका कारणले गरिबले भन्दा सस्तोमा धनीहरुले नै खरिद गर्ने गर्दछन् । ४) खाद्यान्नमा पहुँच: गरिबीको कारणले आधारभूत खाद्यान्नमै उनीहरुको पहुँच कम हुन्छ । खाद्यान्नहरु उत्पादन गर्नका लागि उनीहरुसँग आफ्नै खेतबारी हुँदैन । बिडम्बना के भने गरिबले खाने दालचामल, नून, तेलको भाउ र धनीले खाने तिनै बस्तुको भाउमा खासै अन्तर हुँदैन । यी लगायतका चिजबिजहरु यातायातको सुविधा, ठूलो परिमाणमा खरिद र व्यक्तिगत पहुँचका कारणले गरिबले भन्दा सस्तोमा धनीहरुले नै खरिद गर्ने गर्दछन् । हुदाँ खाने बाध्यताका कारणले गरिबहरु बस्ती छेउकै सानो पसलमा निर्भर रहने गर्दछन्, जहाँको भाउ बढी हुने गर्दछ । खद्यान्य मरुभूमि (Food Desert) भनेर भनिने यो अवस्थाको कारणले गरिबहरु पोषिलो र ताजा खाद्यान्नबाट पनि बन्चित हुन्छन् । खाद्यान्न बाहेकका अन्य बस्तुभाउमा पनि यही चक्रले काम गरिरहेको हुन्छ । ५) उपयोगिता: दैनिक प्रयोग हने उपयोगिताका सेवाहरुमा पनि यिनले बढी भार व्यहोर्न परिरहेको हुन्छ । विरलै प्राप्त हुने बिजूली, खानेपानी, ग्याँस, इन्धन, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवाहरु प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क समयमै नतिर्दा थप जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् । कमाईको ठेगान नहुदाँ लामो समयका लागि यी सेवाहरुको कटौतीको मारमा पर्दा अन्य विविध समस्याहरुबाट यिनलाई पीडित हुनुपर्ने हुन्छ । ६) सरकारी सेवाः गरिबहरुसँग कमाउने आधारहरुको अभावका कारण सीमित स्रोतमा बाँच्ने बाध्यता हुन्छ । तर,सरकारी सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुको दर धनी बराबरकै हुन्छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्मको रकममा कुनै अन्तर हुँदैन । पहुँचको अभाव र पूर्व योजना बिनाको आवश्यकता र समस्याहरुका कारणले यी खर्चहरुमा पनि गरिबहरु महँगो ऋणकै भरमा हुन्छन् । अशिक्षा र अचेतनाका कारणले निःशुल्क वा कम मूल्यमा पाइने सरकारी सेवाका लागि पनि यी दलालहरुको चंगुलमा फस्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारी सेवाहरुमा लाग्ने शुल्कहरुको दर धनी र गरिबका लागि बराबरै हुन्छ । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ता सम्मको रकममा कुनै अन्तर हुँदैन । पहुँचको अभाव र पूर्व योजना बिनाको आवश्यकता र समस्याहरुका कारणले यी खर्चहरुमा पनि गरिबहरु महँगो ऋणकै भरमा हुन्छन् । ७) लघुकर्जाः गरिबीका कारणले हातमुख जोर्नै हम्मेहम्मे पर्ने जीवनयापन गर्ने उनीहरुका लागी सहज, सुलभ र सस्तो कर्जाको अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । चेतना, ज्ञान र पूजी अभावले गर्दा ठूला उद्योगका सपना उनका बश भित्र पर्दैनन् । लघु तथा घरेलु उद्यमका लागी पनि लघुकर्जाहरुको असहजताका कारण उनीहरु उद्यमशीलताबाट धेरै पर धकेलिएका हुन्छन् । लघुकर्जाहरु यिनका प्रगतिका आधार बन्नुका साटो महँगा व्याजदरका कारणले अधोगतिका माध्यम बनिरहेका छन् । करिब सय कडा ३ प्रतिशतका दरले व्याज तिर्न यी अहिले पनि बाध्य छन् । ८) बीमा सेवा: बीमाका फाइदाहरु प्रशस्त छन् तर सशुल्क । गरिबहरु बीमा सुविधाको नगिचै पुग्न सक्दैनन् । शिक्षाको कमी, कमाईको बेठेगान, जीउनमै सास्ती लगायतका कारणले बीमाका सुविधाहरु गरिबका लागि आकाशका फल जस्तै हुन् । जसका कारण सानातिना घटना वा दुर्घटनाले पनि उनीहरुलाई उठ्नै नसक्ने गरि सदाका लागि ऋणको पासोमा पुर्याईदिन्छ । ९) रोजगारीः असीमित गरिबहरुका लागि सीमित रोजगारीको अवसर उपलव्ध हुन्छ । स्थायी प्रकारका काम पाउनु गरिबका लागि सपनासरि नै हुन्छ । ज्यालादारीमै जीवन सक्ने यिनीहरुको पोल्टामा खतरनाक, कमसल र कठिन कामहरु मात्र पर्दछन् । न्यूनदैनिक ज्याला, असुरक्षित संरचना र जीवननै गुम्न सक्ने जोखिमहरुसँग यिनको जहिल्यै सामना भईराख्छ । रोजगारीका क्रममा अपायक, अमिल्दो र अनकण्टार ठाँउमा यिनले पुग्नु पर्ने हुन्छ । कमाई भन्दा बढी खर्च, समय र सास्ती भोग्नु यिनको नियति जस्तै हो । जनताहरु धनी भए देश धनी हुने हो ।आन्तरिक उत्पादकत्वले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण हाम्रो गरिबी दर घटेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । १०) शिक्षाः शिक्षा हिजोआज महँगो छ । गरिबका लागि स्तरीय शिक्षाको सहज व्यवस्था विरलै उपलव्ध छ । सन्तान पढाउने रहरमा यिनले केही लगानी आफ्नो गाँस काटेरै भए पनि गर्दछन् । तर निरन्तरता दिन नसक्दा उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुनेगर्दछ । त्यहाँ गरिएको लगानी अन्य कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सकेको भए यिनकाे जीवनमा केही सहयोग पुग्न सक्थ्यो । अपूरो शिक्षामा गरिएका लगानीको कारण वित्तिय बोझले यिनीहरुलाई थप पिरलो दिन्छ । ११) वातावरणः खोलाको किनार, कमजोर भूभाग, मक्किएको छाप्रो, मठमन्दिरका पौवापाटी, सुकुम्बासी बस्तीहरु, खतराका सूचिमा रहेका क्षेत्रहरु यिनका वरिपरिका वातावरण हुने गर्दछन् । मानिस बस्न चाहिने न्यूनतम सुविधाहरुको व्यवस्था पनि यिनको भागमा हुँदैन । अपराध र अपराधीहरुको विगविगी त्यत्तिकै मात्रमा हुने गर्दछ । गलत वातावरणका कारण गलत वा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुदाँ त्यस बापत खर्चिनुपर्ने रकमले पनि यिनैको ढाड सेक्ने गर्दछ । १२) न्यायिक सेवाः मुद्दा मामिला सायद गरिबहरुसँगै जन्मिन्छ । झिनामसिना कुराहरुमा पनि यिनीहरु मुद्दा मामिलाको तहसम्म पुग्दछन् । खाने खर्चको जोहो हुँदैन, अर्को गरिबलाई होचो देखाउनैका लागि ऋण काढेरै भए पनि मुद्दा मामिलाको झमेलामा उर्जाशील समय खर्चिन्छन् । दलालहरुको दलाालीमा फस्दा र अज्ञानताका कारणले न्यायका लागि यिनले तिर्ने रकम धनाढ्यहरुको भन्दा बढी हुन्छ । चिनजान र पहुँचको कमीले गर्दा गरिबका लागि न्याय निकै महँगो पर्ने गर्दछ । मुद्दा मामिला जितेर हुने कमाई भन्दा कैयौ गुणा खर्चिदा ढ्याके ब्याजले यिनको जीवनलाई निलिसकेको हुन्छ । भर्खरै नेपाललाई एशियाकै सबैभन्दा गरिब देश भनेर घोषणा गरिएको छ । जनताहरु धनी भए देश धनी हुने हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०२२/२३ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १५.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्व औसतमा हेर्ने हो भने हामी निकै माथि छौं । आन्तरिक उत्पादकत्वले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण हाम्रो गरिबी दर घटेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । माथिका तथ्यहरुले हाम्रो देशको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । गरिबी बढ्नुका अन्य कारणहरु पनि होलान् तर, सरकारले उल्लेखित तथ्यहरुलाई आत्मासात गरेर नीति र कानूनको कार्यान्वयनमा कडाई र समय नघर्किदै संशोधन र परिवर्तन नगरेसम्म गरिब र गरिबी बढ्ने क्रमलाई सायदै रोक्न सकिन्छ । (शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
अरुण तेस्रोको काम ५८ दिनदेखि अवरुद्ध
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरु गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । छयाङ्कुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीनरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरुले दसैंमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआए सम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिइ विसं २०६६/६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएकोभन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारीका स्वामित्व कायम गरिएको थियो । मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । छुट जग्गाकाबारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ । रासस
आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा आयातमा झिनो वृद्धि, निर्यात भने घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना अर्थात असोजसम्म आउँदा आयातमा सामान्य वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो ३ महिनामा ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । सो आयात गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.६९ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिनामा जम्मा २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड बराबरको अयाात भएको थियो । तर, पछिल्लो असोज महिनामा मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आवको पहिलो र दोस्रो महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयातमा १.५६ प्रतिशत र ५.०६ प्रतिशतले घटेको थियो । पछिल्लो महिनामा आयातमा वृद्धि भएसँगै सरकारले राजस्व आम्दानी समेत बढाएको छ । चालु आवको तीन महिनामा सरकारले भन्सारमार्फत १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल संकलन गरेको छ । आयातमा सामान्य सुधार भएपनि निर्यात भने गत आवको तुलनामा घट्न पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.१६ प्रतिशतले निर्यात घटेर ४० अर्ब ८७ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले ४१ अर्ब ८२ करोड १ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो ।
कर तिर्नेको बेहाल, घुमन्तेलाई मालामाल !
बागलुङ । ‘न नगरमा दर्ता भएको छ न व्यावसायिक कुनै ठाउँ ठेगान छ, उनैको व्यापार फस्टाएको छ, भित्रको पैसा दिन गनेर बाहिरिन्छ कसैलाई चासो छैन्’, बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजनकुमार शाक्यले बजारकै एक चोकमा व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यो कस्तो न्याय हो, संस्थागत व्यवसायीलाई पलायन गरेर घुमन्तेको रजगज ।’ बागलुङ बजारमा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायबाट सयौँ युवाले रोजगारी पाइराखेको अवस्थामा घुमन्ते व्यवसायीका कारण युवाको रोजगारी खोसिने अवस्था आएको उनले बताए । ‘व्यवसायी पलायन भए रोजगारी कसले दिन्छ ? रोजगारी नपाए युवा विदेश जान्छन्, उनीहरु आश्रित परिवारको विचल्ली’, उनले भने । स्थानीय सरकारले घुमन्ते व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने र स्वदेशी व्यवसायीको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । शाक्यले भनेजस्तै नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घ र फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी सङ्घले बागलुङ नगरपालिकालाई यो विषयमा सचेतसमेत गराइसकेका छन् । बागलुङ बजारमा दर्ताबिना फर्निसिङको काम गर्ने घुमन्ते व्यवसायीका कारण कर तिर्ने व्यवसायी मर्कामा परेको उनीहरुको धारणा छ । शाक्यले घुमन्ते व्यवसायीले बर्सेनि बागलुङबाट करोडौँ रुपैयाँ देश बाहिर पुर्याएको बताए । फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमार्फत केकति रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्याङ्क छैन । घुमन्ते फर्निसिङ व्यवसायीका कारण बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको, कर तिरेर फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायी मर्कामा परेको शाक्य बताउँछन् । उनी फर्निचर व्यवसायीसमेत हुन् । आर्थिक मन्दीको कारण जिल्लाका फर्निचर उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुँदै गएका कारण उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको जीविकोपार्जनमा समस्या आएको भन्दै कर छली गरी सञ्चालन भएका घुमन्ते व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नगरपालिकालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बागलुङमा भारतीय मुलका फर्निसिङ व्यापारी तथा कामदारले दर्ताबिना घर, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा कार्यालयको फर्निसिङ तथा डेकोरेसनका काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुका कारण आमउपभोक्ता ठगिएको भन्दै व्यवसायीले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । रासस
काटन थालियो विद्युत् महसुल नतिर्नेको लाइन, कसले कति तिर्न बाँकी ?
बाँके । विद्युत्को महसुल नतिर्नेको लाइन काटिने भएको छ । आजदेखि सर्वसाधारणका साथै सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा पनि विगत लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता देखिएकाको हकमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरे विद्युत लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगन्ज र कोहलपुर वितरण केन्द्रले जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार ६० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी बाँकी रहेका ग्राहकको कात्तिक १२ गतेदेखि अभियानको रूपमा विद्युत् लाइन काटिने छ । प्राधिकरणले यसअघि नै सूचना जारी गरी आठ स्थानीय तहलाई पनि २२ करोड ८५ लाख विद्युत् महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो । ४५ दिनभित्र महसुल नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहका प्रमुखले आपसी छलफल गरेपश्चात् लाइन काट्ने निर्णयमा पुगिएको नेपालगञ्ज शाखाका प्रशासन प्रमुख भवानी चन्दले बताए । उनले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना पूर्णरुपले कार्यान्वयन गरिने भएकाले अब महसुल नबुझाए नियमनअनुसार कारबाही हुने पनि जानकारी दिए । अनुमति नलिइ बिना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानुनसम्मत नरहेकाले सो नगर्न र नगराउन तथा मिटर जडान नगरी बालिएका त्यस्ता सडक बत्तीमा प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गराउन पनि सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ । मिटर जडान नगरिएका अनधिकृत सडकबत्ती हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बाँकेका आठ स्थानीय तहले २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८४ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ४५ लाख आठ हजार १९ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार छ सय ४४ बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी वैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० हजार, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार सातसय सात, खजुरा गाउँपालिकाले ५ हजार सात सय ७८, डुडुवा गाउँपालिकाले १ करोड चौराननब्बे लाख ५८ हजार १९, नरैनापुर गाउँपालिकाले १ लाख २३ हजार सात सय ५० र जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार तीन सय ६८ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको चेतानवीपश्चात् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले विद्युत् महसुल बाँकी विषय पहिलेदेखिकै भएको बताए । ‘अन्य महसुलको समस्या छैन । सडक बत्तीको हकमा देशभरको समस्या छ । यो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ । चाँडै नै केही निष्कर्ष निकाल्छौंँ’ उनले भने । विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच पहिलेदेखि नै टकराव थियो । प्राधिकरणले उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको जमिनमा विद्युत् पोल र लाइन विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्नुपर्ने तर्कराख्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भनेर प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि प्राधिकरणले पनि विद्युत् पोलहरूको महसुल तिर्नुपर्ने भनेर आफूहरूले अडान लिएकाले उक्त विषय अहिले पनि विवादित नै रहेको सम्बद्ध वडाध्यक्षहरूको भनाइ थियो। रासस
