विश्व पक्षघात दिवस : रत्नपार्कमा ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलको स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । विश्व पक्षघात दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विश्व पक्षघात दिवसको अवसरमा आज (आईतबार) काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा नेपाल पक्षघात संघ र ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर मनाइएको हो । विश्व पक्षघात दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंको रत्नपार्कमा जनचेतनामुलक प्लेकार्ड बोकेर वाकथनसमेत गरिएको थियो । साथै ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालले सो अवसरमा आज रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा स्वास्थ्य शिविरको समेत आयोजना गरेको छ । स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा बोल्दै ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटलका न्युरोलोजिस्ट राजु पौडेलले पक्षघातबाट बच्ने उपायका प्लोकार्डहरु बोकेर वाकथन गरेको र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको बताए । नेपाल पक्षघात संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले पक्षघात धेरैजसो वृद्धहरुमा हुने भएकाले वर्षमा एकपटक पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले बालबालिकामा पनि पक्षघातको समस्या बढ्दै गएकाले सचेत र सजग रहन आग्रह गरे । ‘जनचेतनाका लागि हामीले विभिन्न पक्षघातबाट बच्ने उपायका प्लोकार्डहरु बोकेर वाकथन गरेका छौँ । यो कार्यक्रम देशभरका विभिन्न शहरमा गरेका छौँ । पक्षघात धेरैजसो बुढो उमेरमा हुन्छ, बालबालिकामा पनि समस्या देखिन्छ, कुनैपनि उमेरलाई छोड्दैन, तर यो धेरैजसो ६० वर्षपछि बढी देखिन्छ । मुटुको समस्या भएकालाई पक्षघातले असर गर्छ । हामीले चेकअप गरिरहनु पर्छ । बाहिरी खानेकुराहरु कम गर्दै जानुपर्छ । अचानक सन्तुलन बिग्रिने, बोली लरबरिने, हातखुट्टा लुलो हुने र आवाजमा अचानक परिवर्तन आए, साढे ४ घण्टाभित्र अस्पताल पुग्नसके समयमै उपचार गर्न र ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।’,उनले भने । उनले अचानक सन्तुलन बिग्रिने, बोली लरबरिने, हातखुट्टा लुलो हुने र आवाजमा अचानक परिवर्तन आउने जस्ता लक्षण देखिए लक्षण देखिएको साढे ४ घण्टाभित्र अस्पताल पुग्नसके समयमै उपचार गर्न र ज्यान जोगाउन सकिने बताए ।
दशैँ लगत्तै भारतीले शुरु गरिन् पुनः रिले अनसन
काठमाडौं । भारती मानन्धरले दशैँ सकिएसँगै पुनः रिले अनसन शुरु गरेकी छिन् । श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा थुनामा रहेका गुण्डा नाइको रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिएपछि प्रतिवादमा उत्रिएकी नेपालगञ्जकी मानन्धरले पुनः रिले अनसन शुरु गरेकी हुन् । श्रीमान चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल परेका रिगललाई गत असोज ३ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि परिवारले बिरोध गर्दै आएका छन् । भारतीले आज (आईतबार) बाट माईतीघर मण्डलामा पुनः रिले अनसन शुरु गर्नुभएको हो । २०७२ सालको असारमा दुई समूहबीच आपसी विवाद हुँदा बाँके नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो ।
नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स)को साधारणसभा कात्तिक २३ मा हुने
काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)को साधारणसभा यही कात्तिक २३ गते हुने भएको छ । नेप्सले १०औं वार्षिक साधारणसभा आरन्य बुटिक होटेलमा कात्तिक २३ गतेलाई आह्वान गरेको हो । साधारणसभाबाट लाभांश पारित गर्ने र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निस्कासनको निर्णय गर्ने जनाइएको छ । नेप्सले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई २१.०५३ प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्नेभएको छ ।
एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठको निधनप्रति सिबिफिनद्धारा दु:ख व्यक्त
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्व एवं एभरेष्ट बैंकका संस्थापक तथा अध्यक्ष विष्णुकृष्ण (बीके) श्रेष्ठको निधनप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले दुःख व्यक्त गरेको छ । सिबिफिनले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत कात्तिक ६ गते, मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा ९४ वर्षको उमेरमा श्रेष्ठको निधन भएको थियो । श्रेष्ठको अकल्पनीय एवं दुःखद निधनले आफूहरु स्तब्ध एवं मर्माहत भएको (सिबिफिनले जनाएको छ । श्रेष्ठको अवसानले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुशल नेतृत्व क्षमता, नवीन एवं दुरदर्शी सोचलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गर्दै आएका श्रेष्ठको निरन्तरको योगदानबाट एभरेष्ट बैंक दिगो, अब्बल र विश्वासिलो बैंककोरुपमा स्थापित हुन सफल भएको भन्दै सिबिफिनले भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा नेपालमा प्रथम पटक सफलपूर्वक भित्र्याएका श्रेष्ठको पहलले बैंकलाई थप उचाइँ समेत प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उहाँले पु¥याउनुभएका अमूल्य योगदानहरुप्रति हामी खुला हृदयले उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौं । उहाँका युगान्तकारी कर्म र पहलहरु नेपालको बैंकिङ इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा दर्ज हुनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ।’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि गुणस्तरीय, विश्वासिलो र सर्वसुलभ बैंकिङ सेवाको विकास एवं विस्तारमा क्रियाशिल श्रेष्ठका उदाहरणीय कार्य सबैका लागि उत्प्रेरणा र ऊर्जाको स्रोत बनिरहने सिबिफिनले विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘यस दुःखद घडिमा दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामनासहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अभिभावकत्व गुमाई दुःखद क्षणमा रहनुभएका परिवार, आफन्त र एभरेष्ट बैंक परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।’
गाजामा एलन मस्कले स्याटेलाइट इन्टरनेट उपलब्ध गराउने
एजेन्सी । इजरायलको निरन्तर आक्रमणपछि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको प्यालेस्टाइनको गाजापट्टी क्षेत्र इन्टरनेट पहुँचबाट बाहिर पुगेको छ । मानवीय राहतको विषयलाई लिएर एलन मस्कले आफ्नो कम्पनी स्टारलिंकमार्फत सो क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । एलन मस्कको उक्त घोषणालाई लिएर इजरायलले भने विरोध जनाउँदै लड्नका लागि सबै साधनको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । इजरायलका सञ्चार मन्त्री स्लोमो करहीले एलन मस्कले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट हमासले प्रयोग गर्ने बताएका छन् । Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza. [ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा झण्डै १० करोड मानिस मारिएको र खर्बौं डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । आफ्नो विधानको प्रस्तावना वाक्यबाट त्यस विश्व संस्थाको चार प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ । ती हुन्– विश्वशान्ति, मानवअधिकारको संरक्षण, अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना र स्वतन्त्र वातावरणमा मानवजातिको आर्थिक–सामाजिक विकास । नेपाल सन् १९४५ मा नै सनफ्रान्सिस्को सम्मेलनमा भाग लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्नसक्थ्यो । किनकि नेपाल प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विजयी पक्षबाट लडेको थियो । तर तत्कालीन नेपालका शासकहरूले के सोचे वा सोच्दै सोचेनन् नेपालले सो सम्मेलनमा भाग लिएन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्ने अवसर गुमायो । पछि जब नेपालले सदस्यताको लागि प्रयास गर्न थाल्यो त्यतिखेर शीतयुद्धको सुरुआत भइसकेको थियो र रूसले अनेकौं अर्थहीन प्रश्न गरेर त्यो प्रयासलाई रोकिरहेको थियो । आखिर एउटा प्याकेज डिलअन्तर्गत १९५५ मा गएर मात्रै नेपालको सदस्यता स्वीकृत भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएदेखि नै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पहिचान दिएको छ । सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभामा भाग लिन पुगेका नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि हृषीकेश शाहले त्यसैबेला हङ्गेरीमा रूसले गरेको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गरे । साथै त्यसैबेला बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर इजरायलले इजिप्टको स्वेज नहरमा गरेको आक्रमणको पनि विरोध गरे । ती विषयमा अरूहरूले खासगरी हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले कतातिर मतदान गरे भन्ने कुरामा आधारित भएर नेपालले आफ्नो मत निर्धारण गरेन । वास्तवमा त्यतिखेर हाम्रो मतदानले हाम्रा छिमेकी र पुराना मित्रहरूलाई समेत आश्चर्यजनक ढङ्गले प्रभावित गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा नेपालले एक असंलग्न राष्ट्रको हैसियतमा उपनिवेशवाद र रङ्गभेदवादका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय र अनुकरणीय थियो । फलतः नेपाल सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा निर्वाचित पनि भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई समग्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रूस–युक्रेन युद्ध वा अरब–इजरायली द्वन्द्वमा या अरू यस्तै द्वन्द्वमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भन्ने आलोचना गर्ने हो भने त्यो अप्रभावकारिता नेपालजस्ता साना मुलुकको कारणले होइन कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ठूला र शक्तिशाली सदस्यहरूका कारणले हो भन्नुपर्छ । वास्तवमा कतिपय कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको विशेष अधिकार (भिटो पावर)का कारण रोकिएको पनि हुन्छ । हाल रूस–युक्रेन युद्ध र अरब–इजरायल युद्धमा पनि भएको त्यही नै हो – शक्ति राष्ट्रहरूको विभाजित मानसिकता । तर यस्ता कठिन विषयमा पनि नेपालको नीति या मत स्पष्ट छ । हामी साना मुलुकमाथि ठूलो मुलुकले गरेको आक्रमणको सदा खुलेर विरोध गर्छौं र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं । नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको मुख्य तीन उद्देश्य छन् । पहिलो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत हाम्रो स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय छवि प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौं । दोस्रो, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कतैबाट खतरा आएमा त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सक्रियता साथ अगाडि आवस् र त्यो खतरा टार्न सहयोगी होस् भन्ने आशा गर्छौं । अनि तेस्रो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाउन चाहन्छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डै दुई तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । नेपाल अहिले शान्ति सेना पठाउने देशहरूमा दोस्रो नम्बरमा छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिइरहेका छन् । पहिले नेपाली सेना मात्र सहभागी हुने गरेको थियो भने सन् १९९२–९३ देखि नेपालको प्रहरी पनि त्यस मिशनमा सामेल हुँदै आएको छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राम्रो छवि बनाएको छ भन्ने नै छ । नेपालको भूमिका खासगरी शान्ति सेनामा दिएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ । नेपाल सन् १९५८ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिँदै आएको छ र सन् १९७८ देखि त निरन्तर नै सक्रिय छ । त्यसलाई हृदयंगम गरेर मैले सन् १९९१ मा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि भएर जानासाथ नेपाली सेनाको मेजर जनरललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाको फोर्स कमाण्डर पद दिनुप¥यो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट त्यो तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, युगोस्लाभियामा थप एक बटालियन र हैटी र सोमालियामा समेत हाम्रो सेनाको माग भयो र पठाइयो । तत्काल हाम्रो शान्ति सेनाको संख्या विगतको तुलनामा तीन गुना बढ्यो । मैले त्यतिखेरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिने प्रमुख देशहरूको एउटा बैठकमा १० हजारसम्म सैनिक पठाएर नेपाल पहिलो नम्बरमा आउन चाहन्छ भनेको थिएँ । आज त्यस दिशामा पनि काम भइरहेकै छ जस्तो लाग्छ । जसको फलस्वरूप हामी अहिले दोस्रो नम्बरमा पुगेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुने कुरामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहित हुन्छ । आर्थिक दृष्टिले हाम्रा सैनिकले केही थप सुविधा पाउनेबाहेक यसको राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व पनि छ । यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले आफ्नो भूमिका र छवि थप बढाउन सक्छ । नेपाल आजसम्म पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएको छैन । अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पछिल्लो पटक निर्वाचित नभएको पनि ३३ वर्ष भइसक्यो । विगतमा हामी करिब २० वर्षको अन्तरालमा दुई पटक त्यसको सदस्य भएका थियौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा सैनिक पठाउने पहिलो नम्बरको देश बन्यौँ भने त्यताबाट हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा निर्वाचित हुने आधार र सम्भावना बलियो हुनसक्छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेअनुसार विश्व शान्ति नै यसको पहिलो उद्देश्य हो । तर दोस्रो, तेस्रो र चौथो वाक्यमा भनेका कुरामा पनि हामी उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । दोस्रो वाक्यमा मानव अधिकारको सम्मानको कुरा छ र तेस्रोमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । अहिले नेपालको मानव अधिकार आयोगको स्टाटस घट्न जाने हो कि भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ । हामीले हाम्रो मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको रेकर्ड पनि राम्रो राख्न सक्यौं भने मात्रै त्यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय छविलाई उज्यालो पार्छ । अनि तेस्रो वाक्यमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । त्यसमा त नेपालले कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेको जस्तो लाग्दैन । वास्तवमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमा पनि शक्तिशाली मुलुकहरू नै अगाडि छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेको चौथो कुरा नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । त्यो हो ‘स्वतन्त्रताको वातावरणमा आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने ।’ त्यो भएन भने विश्व शान्ति त हुँदैन नै, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्मान बढ्ने कुरा पनि आउँदैन । नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना नदेखेर नै हाम्रा युवकहरू दिनहुँ विदेसिएका छन् र हुँदाहुँदा रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेन युद्धको मोहोडामा गई मारिएको समाचार विदेशी अखबारमा समेत खबर छापिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको के अर्थ भयो र ? अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने केही नेपाली युवकहरू युक्रेनको पक्षबाट लड्न पनि गएको सुनिन्छ । यसरी नेपाली युवकहरू दुई युद्धरत पक्षबाट लड्दैछन् भने नेपाल कस्को पक्षमा छ भन्ने रु यो एउटा पीडादायी र कठोर व्यावहारिक प्रश्न छ । त्यसकारण प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन भएको आफ्नै देशमा आर्थिक विकास गरेर नेपालले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशभित्रै परिचालन गरी आर्थिक र सामाजिक विकास गरे मात्रै नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इज्जत बढ्छ । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि यही नै हो । (लेखक डा आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ ।)
सुनको मूल्यले तोडयो रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख १७ हजार पुग्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा आईबार सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आईतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि गएको शुक्रबार मात्रै नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला १ लाख १६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले हिजो शनिबार पनि सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले बढाएर १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । आज आईतबार पनि सुनको मूल्य स्थिर हुँदा सोही मूल्यमा कारोबार भईरहेको थियो । यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला १४ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
१५ अर्ब ५६ करोड बचतपत्र निष्काशन, ४.९ प्रतिशत मात्र बिक्री
मूलधार वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक (औपचारिक) माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याउने र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’को निष्कासन सुरु भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी पहिलो पटक ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ जारी गर्ने घोषणा गर्यो। त्यस वर्ष दक्षिण कोरिया, मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, साउदी अरब र कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सात अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ जारी गरिने बजेटमा उल्लेख थियो। बचतपत्रमार्फत सङ्कलित रकमलाई पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने र श्रमिकको ब्याज आम्दानी बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेटमा यसको घोषणा गरेको थियो। बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले ३१ असार २०६७ मा पहिलो पटक रु.एक अर्बबराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ निष्कासन गर्यो। यसको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत तोकिएको थियो। पाँच वर्षको निम्ति निष्कासित उक्त बचतपत्रमा रु.४० लाख (०.४ प्रतिशत) को लागि मात्रै आवेदन परेको थियो। त्यसयता आ.व. २०७५/७६ बाहेक हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ निष्कासन गर्दै आएको छ । बैंकले हालसम्म २५ पटक यस्तो बचतपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यो अवधिमा रु.१५ अर्ब ५६ करोड ५५ लाखबराबरको बचतपत्र निष्कासन भएकोमा जम्मा रु.७६ करोड २३ लाख मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । जुन कुल निष्कासित रकमको ४.९० प्रतिशत मात्रै हो। नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको आँकडाअनुसार आ.व. २०७१/७२ मा सर्वाधिक ३३.४९ प्रतिशत बिक्री भएको थियो । नीतिगत व्यवस्था सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत निश्चित परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अवधिका ऋणपत्र निष्कासन गर्ने निणर्य सरकारले गर्दछ । सरकारको आवश्यकताबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ऋणपत्रको निष्कासन र सोसम्बन्धी कामकारबाही गर्दै आएको छ । विभिन्न सरकारी ऋणपत्रमध्येको एउटा उपकरण ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ पनि हो। मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने र तिनले आर्जन गरेको रकमलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यले जारी गरिने मध्यमकालीन अवधिको बचतपत्र नै ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ हो। यो बचतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । सामान्यतया अन्य बचतपत्रको तुलनामा यसको ब्याजदर केही बढी तोकिएको हुन्छ । तिनै ऋणपत्रमध्येको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वैदेशिक बचतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ जारी गरेको छ । मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा रोजगारीबाट फर्केको छ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी मात्र) को नाममा उक्त बचतपत्र खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तोकिएका बिक्री एजेन्टका स्वदेश र विदेशस्थित कार्यालयमा यसको आवदेन दिन सकिन्छ । वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू बिक्री एजेन्ट तोकिएका हुन्छन्। गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले https://obss.nrb. org.np/saving बाट पनि बचतपत्रको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘ओभर द काउन्टर (ओटीसी)’ प्रक्रियाबाट यसको निष्कासन गरिन्छ । आवेदनको निम्ति राहदानी, कार्यरत मुलुकको भिसा (भारतबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत कामदारका लागि), कार्यरत कम्पनीको आधिकारिक परिचयपत्र (म्याद ननाघेको) को प्रतिलिपि, दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिएको प्रमाणस्वरूप विदेशी मुद्रा सटही रसिद वा नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता रहेको भए सो खाताबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गर्दा सम्बन्धित सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित कागज तथा नाबालकको नाममा निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यो बचतपत्रको ब्याज ६-६ महिनामा भुक्तानी गरिन्छ । यो बचतपत्रलाई धितो राखी कर्जा लिन सकिने सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय वा बजार निर्माताको रूपमा तोकिएका वित्तीय संस्थामार्फत आफूसँग रहेको बचतपत्र बिक्री गर्न सकिन्छ । किन भएन प्रभावकारी ? वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सरकारको आन्तरिक ऋण प्राप्तिको एउटा माध्यमको रूपमा लिइएको भए तापनि यसको मूल उद्देश्य श्रमिकका आयलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउने, बचतपत्रमार्फत वित्तीय स्रोत जुटाउने र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्ने र ब्याजमार्फत राम्रो प्रतिफल उपलब्ध गराउने नै हो। सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी यसै पनि सुरक्षित नै मानिन्छ । अन्य ऋणपत्रको तुलनामा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा ब्याज पनि बढी नै दिइन्छ । तथापि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभ्यास थालिएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि लक्षित वर्गमाझ यो व्यवस्था आकर्षक बन्न सकेको छैन । यसबाट सरकार र लक्षित वर्ग दुवैले लाभ लिन सकेका छैनन्। परिणामतः यो व्यवस्था निष्प्रभावी बनेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री दर अत्यन्तै न्यून हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन्। जसको निम्ति वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिएको हो, त्यही समूहसम्म यसको लाभ र महत्वबारे बुझाउनै सकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययनअनुसार लक्षित समूहका ७३.६ प्रतिशत घरपरिवारले बचतपत्रसम्बन्धी जानकारी नै नभएको र २५.२ प्रतिशतले बचत रकम नभएर वा न्यून रहेका कारण लगानी गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। लक्षित परिवारको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सामा बचतपत्रको जानकारी नहुनु भनेको सोसम्बन्धी साक्षरता स्तर कमजोर रहनु हो। यसबाट बचतपत्रबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । लक्षित परिवारका ०.६ प्रतिशतले मात्रै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वा अन्य सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो। नेपालमा विप्रेषण आयको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८’ अनुसार नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण आय प्राप्त हुन्छ । ती परिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको देखिन्छ । परिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा खर्च हुन्छ भने विप्रेषणको ०.६ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने प्रवृत्तिका कारणले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ बिक्री एजेन्टको रूपमा इजाजत लिएका वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कुल बचतपत्र बिक्री रकमको ०.६५ प्रतिशत रकम कमिसन दिने व्यवस्था छ । पछिल्लो विवरणअनुसार १० वाणिज्य बैंक र चार रेमिट्यान्स कम्पनी गरी १४ वटा संस्थाहरू बिक्री एजेन्टको रूपमा सूचीकृत छन्। खाडी मुलुकसँगै मलेसिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा ती एजेन्टले आफ्ना प्रतिनिधि राखेका छन्। तथापि बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धनको निम्ति ती एजेन्टबाट पर्याप्त प्रयास नभएको महसुस गरिएको छ । आफूसँग रहेको निक्षेप सरकारी ऋणपत्रमा जाने भएकाले बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धन वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यसको प्रवद्र्धनमा सरकारी निकाय, राष्ट्र बैंक, विदेशस्थित नियोग वा दूतावास, बिक्री एजेन्ट र वैदेशिक रोजगार कम्पनीबीच प्रभावकारी समन्वय भएको देखिँदैन । सुधारका उपाय आ.व. २०८०/८१ मा रु.दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणाबमोजिम राष्ट्र बैंकले यस वर्षको आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार तेस्रो र चौथो त्रयमासमा रु.५०-५० करोड गरी कुल रु.एक अर्ब रकमबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन हुनेछ । जुन सरकारले उठाउन लागेको कुल आन्तरिक ऋणको ०.४ प्रतिशत मात्रै हो। आ.व. २०७९/८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने श्रमिकको संख्या सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यही वर्ष रु.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । चालु वर्षमा यही हाराहारीमै विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान लगाउने हो भने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट यस वर्ष उठाइने भनिएको रकम वार्षिक विप्रेषण आयको ०.०८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । प्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या र विप्रेषण आयको परिमाणलाई हेर्दा रु.एक अर्बबराबरको बचतपत्र बिक्री हुन असम्भव नहुनुपर्ने हो। तथापि नतिजा परिणाममुखी देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रसम्बन्धी अभ्यास थालिएको लामो समय भइसक्दा पनि यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिएपछि मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सोको स्थिति र प्रवद्र्धनका उपाय पहिल्याउन यससम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका निम्ति विभिन्न नीतिगत सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन प्रक्रिया, यसको महत्व र सान्दर्भिकताबारे लक्षित वर्गमाझ व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रम स्वीकृतिको चरणदेखि नै उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । विमानस्थलमा ‘श्रम हेल्प डेस्क’मार्फत यसको प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रवद्र्धनमा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग, श्रम सहचारी, रोजगार व्यवसायी, बिक्री एजेन्टका भूमिकालाई थप सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई छिटो र सहज ढङ्गले लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्याउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासनको सूचनालाई सरोकारवाला सबै निकायका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू; राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई बिक्री एजेन्टका निम्ति अनिवार्य गरेर बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धनमा तिनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यीबाहेक वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदनसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, विदेशबाट फर्केको एक वर्षसम्म पनि बचतपत्रमा आवेदन दिन सकिने र यसबाट आर्जित ब्याजमा लाग्ने करमा सहुलियत दिएर लक्षित वर्गलाई यसप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि बचतपत्रको बिक्रीमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए यसको ‘मोडालिटी’मै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारका आवधिक योजना र अन्य नीतिगत दस्तावेजमा परियोजनाकेन्द्रित बचतपत्र जारी गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसनिम्ति हालसम्म ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार विकासका परियोजनामा बचतपत्रलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ । यसैबीच, २०८० असोज २ गते अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले ‘रेमिट्यान्स बण्ड’ जारी गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने निणर्यसमेत गरेको छ । यसको कार्यान्वयन हुनसके श्रमिकको विप्रेषण आयलाई पुँजीनिर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यलाई प्रवद्र्धन त हुन्छ नै, त्यस्ता परियोजनाप्रति तिनको अपनत्वसमेत कायम हुनेछ । साथै, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयासलाई समेत यसले प्रवद्र्धन गर्नेछ । (सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन्)
