इँटा उद्योगीलाई बैंक किस्ताले पिरोल्दै, सम्पत्ति बेचेर व्यवसाय धान्दै
काठमाडौं । रूपन्देहीको खनाल इँटा उद्योगले विगत १५ वर्षदेखि इँटा उत्पादन गर्दै आएको छ । वार्षिक लाखौं संख्यामा इँटा उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगका सञ्चालक रमेश खनालले आगामी वर्षदेखि इँटा उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । खनालले इँटाको बिक्री हुन छाडेपछि बन्द गर्ने योजना बनाएको सुनाए । ‘उत्पादन भएकै इँटा बिक्री हुन बाँकी छ, यसपटक उद्योगबाट पूर्णरूपमा इँटा उत्पादन गरी अर्को वर्ष (२०८१) मा उद्योग बन्द गर्ने योजना बनाएको छु,’ उनले निराश हुँदै विकासन्युजसँग भने, ‘इँटा बिक्री नभएपछि सञ्चालन खर्च नै धान्न मुस्किल छ ।’ हाल उत्पादन भइसकेको इँटा बिक्री भइसकेपश्चात् उद्योग बन्द गर्ने योजना उनको छ । ‘वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँबराबरको कोइलामा खर्च हुन्छ, कर्मचारीलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तबल खुवाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ भएन भने अर्को वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्न नै मुस्किल पर्छ ।’ खनालसँग उत्पादन भइसकेका ३० लाख इँटा बिक्री हुन बाँकी छ । उनका अनुसार उद्योगबाट गत वर्षमात्रै ६५ लाख इँटा उत्पादन भएको थियो । कुल उत्पादनको २५ प्रतिशतमात्र इँटाको बिक्री भएको उनको भनाइ छ । २०७८ सालमा रुपन्देहीमा ५० वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये गत वर्ष २५ वटा मात्र सञ्चालन थिए । त्यसमध्ये अहिले १५ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योग पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले जानकारी गराए । बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर थप लगानी गर्न नकेर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । धनगढीको खप्तड इँटा उद्योगका सञ्चालक सुरेन्द्र कठायतको समस्या पनि खनालको भन्दा कम छैन । उनी कठायत पनि अगामी दिनमा कसरी इँटा उद्योगलाई अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तामा छन् । इँटा उद्योगको कारोबारमा कमि आएसँगै बैंकको साँवा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा उनी छन् । ‘प्रविधिको विकासले विगतको तुलनामा इँटाको गुणस्तरसँगै संख्या पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, इँटाको बिक्रीमा नै कमी आएपछि कसरी बैंकको साँवा ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ता छ, यसअघि उत्पादन भइसकेका इँटा बिक्री नै भएका छैनन्,’ उनले दुखेसो पोख्दै भने । उनका अनुसार उनको उद्योगमा विगत तीन वर्षदेखिको इँटा स्टक छ । उनले विगतमा धनगढीमा १०५ वटा इँटा उद्योग रहेकोमा हाल धेरैजसो बन्द भएर ४०/५० वटा उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार इँटा बनाउँदा चाहिने माटो पनि सहज तरिकाले पाउन मुस्किल छ । माग नभएपछि पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तै, झापा इँटा उद्योग संघका अध्यक्ष गुणराज थापा जिल्लाका २३ वटा इँटा उद्योगमध्ये १६ वटा बन्द भइसकेको बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले कुल क्षमताको ३० प्रतिशतमात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । झापा इँटा उद्योग संघका अनुसार जिल्लाका इँटा उद्योगहरूमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसअघि यहाँका उद्योगहरूले वार्षिक तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको इँटा उत्पादन गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उत्पादन घटेर १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् । यसले इँटा उद्योगीहरूमा ठूलो चिन्ता र त्रास सिर्जना गरेको छ । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले अहिले इँटा उद्योगी ठूलो संकटमा रहेको बताए । चन्दका अनुसार महासंघमा दर्ता भएका करिव १३ सय इँटा उद्योगमध्ये हाल पाँच समयमात्र सञ्चालनमा छन् । ‘२०७२ को भूकम्प अगाडि करिब १२/१३ सय वटा इँटा उद्योग थिए, भूकम्पबाट २ सय, कोभिडबाट ३ सय र पछिल्लो समयको आर्थिक सुस्तताले सयौं इँटा उद्योगहरू बन्द भए, हाल देशभर करिब ५ सयमात्र इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्दका अनुसार उद्योगले उत्पादन गरेको इँटा करिब २ वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन छैन, खर्च नहुँदा भौतिक संरचना पनि बन्न सकेनन्, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि बाँकी छ, त्यसैको प्रभाव यस क्षेत्रमा परेको हो,’ उनले भने । मुख्य शहरी क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँको निर्माणले इँटा उद्योगमा असर नपर्ने उनको धारणा छ ।‘इँटा पनि बिक्री हुँदैन, भएको सम्पत्ति पनि बिक्री नभएपछि बैंकको ब्याज उद्योगीले कसरी तिर्ने, कि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, होइन भने उद्योगीलाई सहजीकरणको वातावरण मिलाउनु पर्यो,’ उनले भने । उत्पादनमुलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारसँग नभएको उनको गुनासो छ । ‘आजका दिनमा सिमेन्ट उद्योगहरूले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, त्यसलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरेर आज यो अवस्थामा पुगेका हुन्, सराकरले इँटा उद्योगलाई पनि निर्यात गर्न सक्ने नीति बनायो भने इँटा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
कर्मचारीको विरोधपछि माइक्रोसफ्टले साम अल्टम्यानलाई ओपन एआईको सीईओमै फिर्ता बोलाउने
एजेन्सी । ओपन एआईको नाम लामो समयदेखि चर्चामा छ । धेरैपटक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बारम्बार परिवर्तनको समाचार आउँछ । गत सातामात्र कम्पनीले साम अल्टम्यानलाई सीईओ पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले अचानक यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि साम अल्टम्यानले गुगल मिटमा यो जानकारी दिएका छन् । सामलाई हटाएपछि प्रेसिडेन्ट ग्रेग ब्रोकम्यानले पनि राजीनामा दिएका थिए । हाल ओपन एआईले साम अल्टम्यान कम्पनीको सीईओका रूपमा फिर्ता हुने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक, ग्रेग ब्रोकम्यान पनि च्याटजीपीटी निर्माताका रूपमा कम्पनीमा फर्किने छन्। कम्पनीले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा साम ओल्टम्यानको फिर्ताबारे जानकारी दिएको छ । अल्टम्यानको राजीनामापछि ओपन एआईका धेरै कर्मचारीले राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका थिए । नयाँ सञ्चालक समितिको प्रारम्भिक सदस्य पूर्वसेल्सफोर्स डेपुटी सीईओ ब्रेट टेलर हुन्, जसले अध्यक्षका रूपमा सेवा गर्नेछन्। पूर्वअमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ल्यारी समर्स र वेबसाइट ‘कोरा’ का सीईओ एडम डी एन्जेलो अघिल्लो बोर्डका एकमात्र उत्तराधिकारी हुन् । ‘मलाई ओपन एआई मनपर्छ र मैले पछिल्लो समयमा गरेका सबै कुरा यही टोलीका लागि भएको हो । साथै, हामीले यो मिसन पूरा गर्न एकजुट भएर काम गरेका छौं,’ ओल्टम्यानले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जब मैले आइतबार माइक्रोसफ्टमा सामेल हुने निर्णय गरेँ, यो मेरो र टोलीका लागि राम्रो विकल्प थियो । अहिलेका लागि म नयाँ बोर्ड र माइक्रोसफ्टसँग राम्रो साझेदारीका साथ पार्टनरसिपमा फर्कन तयार छु ।’ ओपन एआईको बोर्डले गत शुक्रबार ओल्टम्यानलाई कम्पनीबाट हटाउने घोषणा गरेको थियो । उनलाई हटाएको विरोधमा ब्रोकम्यान र अन्य एआई कर्मचारीहरूले पनि विरोधमा राजीनामा दिएका थिए ।
समयमै भुक्तानी नहुँदा अस्पताल निर्माणमा समस्या
ढोरपाटन । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बन्न थालेको १५ महिना भइसकेको छ । यस अवधिमा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अस्पताल निर्माण तीव्र रुपमा गरे पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा समस्या परेको निर्माण कम्पनीले गुनासो गरेको छ । कामदार लगाउँदा र निर्माण सामग्री खरिद गर्दा करोडौँ खर्च भइसकेको निर्माण कम्पनीका प्रमुख दीपक अदैले बताए । भदौमै नगरपालिकालाई रू छ करोड ६१ लाखको बिल बुझाए पनि अहिलेसम्म रकम नआउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । विसं २०८२ असार २३ सम्ममा सकिसक्नुपर्ने अस्पतालको निर्माण करिब आधा सकिँदा पनि काम अनुसारको भुक्तानी नभएको अदैले गुनासो गरे । उनका अनुसार अस्पातल निर्माणका लागि रू १२ करोड ९६ लाखमा सम्झौता भएको थियो । काम गर्नुभन्दा पहिले सुरुमा पेस्कीस्वरुप रू दुई करोड ४६ लाख लिएको बताउँदै उनले भौगोलिक हिसाबले ढोरपाटन टाढा हुनुका साथै सडक साँघुरो हुँदा ढुवानीमा बढी खर्च भएको जानकारी दिए । अहिले काम निरन्तर भइरहेको भन्दै प्रमुख अदैले कामदारलाई पारिश्रमिक दिन समस्या भइरहेको बताए । ‘भदौ दोस्रो सात नै नगरपालिकामा लगेर बिल बुझाएको थिएँ । अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनौँ । यो योजना केन्द्र सरकारको भएकाले माथिबाट बजेट नगरपालिकामा आउने र पालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराउने हो । हामीले जानकारी गराएका छौँ तर भुक्तानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘अझै केही दिन भुक्तानी भएन भने काम रोकिने स्थिति आउँछ । अहिलेसम्म सरसापट गरेर काम गराइराखेका छौँ ।’ ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट नआउँदा भुक्तानी गराउन नसकेको बताए । निर्माण कम्पनीले बारम्बार रकम माग गरे पनि आफूले केन्द्रमा बजेट पठाउन आग्रह गरेको उनले बताए । भुक्तानी छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर काम गर्न अनुरोध गरिएको उपप्रमुख कायतले बताए । ‘भुक्ताननी नहुँदा काम गर्न समस्या भयो भनेर निर्माण कम्पनीले बारम्बार गुनासो गरिरहेको छ । अस्पातल निर्माणको भुक्तानी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने हो तर अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले यहाँबाट भुक्तानी गर्न मिल्दैन । मन्त्रालयबाट बजेट पठाउनका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ । आउने वित्तिकै उहाँहरुलाई भुक्तान गर्छौँ ।’ यसअघि यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पातल बन्न सकेको थिएन । नगरपालिकाले सहरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनमा ल्याएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । बुर्तिबाङ बजारदेखि ३२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको ढोरपाटनमा बाहिरबाट आउने पर्यटक बिरामी हुँदा उपाचारमा समस्या हुने गरेको छ । उच्च स्थानमा भएकाले पर्यटकलाई लेक लाग्ने समस्या बढी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ढोरपाटन–६, ७, ८ र ९ मा करिब पाँच हजार बढी स्थानीय यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन् । अस्पताल निर्माणपछि ढोरपाटनसँगै निसेलढोर र पूर्वी रुकुमको तकसेरा, हुकाम मैकोट, म्याग्दीको जलजलाका नागरिकलाई उपचारमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको छ । रासस
रेमण्डका सञ्चालक सिंघानियासँग सम्बन्धविच्छेद गर्न नवाज मोदीले मागिन् ८७ अर्ब ४५ करोड
एजेन्सी । अर्बपति उद्योगपति रेमण्डका सञ्चालक गौतम सिंघानिया र उनकी पत्नी नवाज अलग हुने निर्णय गरेका छन् । विवाहको ३२ वर्षपछि दुवैले सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सम्बन्धविच्छेदको निर्णयपछि अहिले नवाज मोदीले उनीसँग कुल सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत रकम सम्झौताका रूपमा मागेको खबर आएको छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार नवाजले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत हिस्सा गौतम सिंघानियासँग मागेकी छिन् । सिंघानियाको कुल सम्पत्ति १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबर छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नवाजले सम्बन्धविच्छेदको बदलामा सिंघानिया परिवारसँग करिब ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मागेकी छिन् । नवाजले आफ्ना दुई छोरी निहारिका र निशाको भविष्यका लागि यो पैसा मागेको बताएकी छिन् । ईटी रिपोर्टका अनुसार पति सिंघानिया नवाजको अनुरोधलाई विचार गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ । तर, पारिवारिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र हस्तान्तरणको सट्टा उनले पारिवारिक ट्रस्ट सिर्जना गर्ने सुझाव दिएका छन् । रिपोर्टका अनुसार सिंघानियाले आफ्नो १ खर्ब १६ अर्ब ६० करोडको सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत छोरीहरूलाई दिन राजी भएका छन् । अहिले रकम हस्तान्तरणका लागि ट्रस्ट गठन गर्नेबारे विचार भइरहेको छ । सिंघानियाले परिवारिक सम्पत्ति यस ट्रस्टमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । ट्रस्ट कानुनमा सामान्यतया तीनवटा मुख्य पक्ष समावेश हुन्छन् । एक बसोबास गर्ने, जसले ट्रस्टमा सम्पत्ति योगदान गर्दछ, एक ट्रस्टी, प्रशासनका लागि जिम्मेवार र तेस्रो लाभार्थी। सिंघानियाको प्रस्तावित पारिवारिक ट्रस्टमा उनले सेटलर र ट्रस्टी दुवैको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। यस्तो संरचना कानुनीरूपमा स्वीकार्य भए पनि चलिरहेको वार्तामा यसले विवाद सिर्जना गरेको छ । बम्बई स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांकअनुसार नवाजसँग व्यक्तिगत रूपमा रेमण्डको २५ सय सेयर छ भने गौतम सिंघानियासँग २९ सेयर छन् । प्रवर्द्धक समूहमध्ये जेके इन्भेष्टर्स (बम्बे) लिमिटेडको सबैभन्दा बढी २९।८३ प्रतिशत सेयर होल्डिङ छ । यसपछि १२.४३ प्रतिशतको साथ जेके इन्भेष्टो ट्रेड (इन्डिया) लिमिटेड रहेको छ ।
इनसाईडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । सेयरको इनसाईडर ट्रेडिङ गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सेयरको भित्री कारोबार गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत २३ कार्तिकमा न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा सेयर खरिद बिक्री गरी गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा विभागले न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । विभागले उनीमाथि १ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैंया विगो माग दावी गरेको छ । कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय हुनु पर्ने बताएको छ । साथै, इनसाईडर ट्रेडिङ गर्न सहजीकरण गरेको अभियोगमा विभागले रिडी पावरका हालका सीइओ कुवेरमणी नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । कुवेरमणी नेपाललाई भने न्यौपानेलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
२० अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार १ अर्बमाथि
काठमाडौं । मंगलबार घटेको सेयर बजार बुधबार भने बढेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सेञ्ज (नेप्से) मा २०. ६७ अंकको वृद्धि भई १८५०. ३३ अंकमा बन्द भएको छ । मंगलबार ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा बुधबार १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । कुल १९५ कम्पनीको सेय मूल्य बढ्दा ४० कम्पनीको मात्रै घट्यो भने ३ को स्थिर रह्यो । आज होटल तथा पर्यटन उपसमूह सबैभन्दा धेरै ३.४९ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै हाइड्रोपावर उपसमूह २.३ प्रतिशतले बढेको छ । आज बुद्धभूमि हाइड्रोपावर, थ्रीस्टार हाइड्रोपावर र माथिल्लो मैलुङखोला हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै थ्रीस्टार हाइड्रोपावरको ९.७, पिपुल्स हाइड्रोपावरको ९.४, सोनापुर मिनरल्सको ८.६ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । आज सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ८ प्रतिशले घटेको छ ।
पहिलो चौमासिकमा महानगरको राजस्व करिब तीन अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा रू दुई अर्ब ९२ करोड ९६ लाख नौ हजार राजस्व असुल गरेको छ । उक्त रकम गत आवको सोही अवधिको भन्दा रू १७ करोडले बढी हो । कामपाले गत आवको पहिलो चौमासिकमा रू दुई अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ६४ हजार राजस्व असुल गरेको कामपाको राजस्व विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको चार महिनामा सबैभन्दा धेरै घरबहाल कर रू ८१ करोड ९२ लाख र सम्पत्ति कर रू ४१ करोड ८६ लाख असुल भएको छ । कामपाले चालु आवका लागि रू १० अर्ब ८० करोड राजस्व असुलको लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय कामपामा बहाल कर तिर्ने करदाता बढेकाले राजस्व रकम बढेको विभागका प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति करमा मात्रै छ सय ४८ करदाता बढेका छन् । बहाल करतर्फ पनि करदाता उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय एक हजार तीन सय करदाता थपिएका छन् ।’ अहिले कामपामा तीन लाखभन्दा बढी करदाता रहेका काफ्लेले जानकारी दिए । राजस्व सङ्कलनको काम वडा कार्यालयबाटै हुन थालेसँगै पछिल्लो समय लामो समयदेखिको बक्यौता रकमसमेत उठ्न थालेको उनले बताए । कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन गर्न थालेसँगै लामो समयदेखि असुलउपर हुन नसकेको बक्यौता रकम उठ्न थालेको काफ्लेको भनाइ छ । लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम जरिवानाको कारण तिर्न आनाकानी गरिरहेका करदाताका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म जरिवाना रकममा छुट दिएकाले राजस्व सङ्लग्नमा थप सहज भएको छ । यसअघि राजस्व तिर्नका लागि वार्षिक तीन लाखसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालय र त्यसभन्दा बढीका लागि कामपाको केन्द्रमा आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए । उनका अनुसार हाल कामपाले सम्पत्ति, बहाल, मनोरञ्जन, व्यवसाय, विज्ञापन करलगायत नौ शीर्षकमा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
टिकटकको प्रयोगले पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावमा असर
केही समयअघि सुनसरीको धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको भिडियो टिकटकमा पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिने घटना भई निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । केही हिन्दू धर्म गुरुले गाई काट्ने व्यक्तिहरुको हत्या गरेमा आफूले जिम्मा लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भिडियो भाइरल नै भयो । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कागज गराई छाडेको थियो । टिकटकमा भिडियो बनाउने क्रममा दुर्घटनामा परी धेरैले ज्यान गुमाएका समाचारहरु पनि आएका छन् । २०७९ साल माघ महिनामा पोखरा महानगरपालिका–१४, मनकामना टोल बस्ने आठ वर्षीया बालिकाको घरको छतमा बसेर टिकटक बनाउने क्रममा अचानक लड्न गई मृत्यु भयो । त्यस्तै २०७९ साल पुस महिनामा टिकटकमा भिडियो बनाउने क्रममा बबई नदीको झोलङ्गेपुलबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १९, बिजौरी निवासी एक २४ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । गत वैशाखमा धरानबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेका धरान–५ का १८ वर्षीय एक युवकको उदयपुर कटारी नगरपालिका–११, हर्देनी भीरमा टिकटक बनाउने क्रममा लडेर मृत्यु भयो । गत जेठमा उदयपुरमा सलको पासो लगाई टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा एक ११ वर्षीया बालिकाको झुण्डिएर मृत्यु भएको भयो । केही दिनअघि मात्रै तनहुँमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा चिप्लिएर एक १९ वर्षीया युवती सेती नदीमा खसेकी थिइन् । नेपालगञ्जमा मुस्लिम समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने सामग्रीसहितका भिडियो पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिन गई निषेधाज्ञासम्मको घटना हुन पुगेको थियो । गत वर्ष भाइरल हुने नाममा एक परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा आफैँले चिट चोरिरहेको भिडियो टिकटकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकको गलत प्रयोगका कारण भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् यी । यी घटनाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने क्षणिक रमाइलोका नाममा टिकटकको प्रयोग यति विकृत बन्दै गइरहेको थियो कि हरेक घरपरिवार, समाज र देशकै लागि यो ठूलो चुनौतीका रुपमा सिर्जना भइरहेको थियो । सम्भवतः यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गत कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालका रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय ग¥यो । यो निर्णयपछि जनस्तरदेखि अदालतसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सवालमा बहस चलिरहेको छ । जनस्तरमा ठूलो पङ्क्तिले यो निर्णयको समर्थन गरेको छ भने केही र खासगरी ‘डिजिटल राइट्स’को क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुले यसबाट प्रविधि प्रयोगमा सङ्कुचन आउने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । टिककटमाथिको प्रतिबन्ध एउटा घटना हो, यो घटनापछि सिर्जना भएको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने हो भने निश्चय नै नेपाललाई फाइदै हुनेछ । तर यो बहसको केन्द्रमा भने हामीले नेपाली समाज कस्तो बनाउने रु भन्ने विषयलाई नै अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नकारात्मक परिणाम मात्रै आएका छैनन्, पहुँचविहीन समुदायको सशक्तीकरणदेखि धेरै क्षेत्रमा यसको राम्रो प्रभाव छ । राम्रो प्रभावलाई अझै बढाउँदै यसबाट सिर्जना हुन थालेका डरलाग्दा असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै न कुनै विन्दुमा आएर सार्थक बहस छेडिन जरुरी थियो । टिकटकको प्रतिबन्धपछि यो बहसले प्राथमिकता पाएको छ, जसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रस्टरुपमा ‘सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको’ तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ भने नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा ‘तत्काल रोक लगाउने’ भनेको छ । यसबाट सामाजिक सद्भावविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने सरकारको प्रस्ट मान्यता रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि के गर्ने त रु त्यसका लागि अहिले चलिरहेका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने नै हो । नियमन भनेको नियमभित्र ल्याउने हो र कुनै प्लेटफर्मलाई त्यसरी नियमभित्र ल्याएर सञ्चालन गर्न सकिएन भने आंशिक वा पूर्णरुपमा बन्द लगाउन पनि सकिन्छ, यो संसारभरि अहिले चलिरहेका अभ्यास हो । सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले रियलटाइमका सामग्री हटाउन नसकेको बरु लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने बढेकाले टिकटकको नियमन सम्भव नभई प्रयोगमा नै रोक लगाउनु परेको प्रष्टीकरण दिएको छ । त्यसो त टिकटकले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटमर्फमले आपसी समझदारीमा जारी गरेको सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन नगरेको पनि सरकारको भनाइ छ । सान्टाक्लारा सिद्धान्तअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वयंले प्रयोगकर्ताको मानवअधिकार र कानुनसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने, प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्ने नीति नियमहरु बनाउने, सबै राजनैतिक सामाजिक वा सांस्कृतिक परिस्थितिमा समानरुपले लागू हुन सक्ने, राज्यका नीतिनियम वा कानुनका कारण विषयवस्तु परिमार्जन हुन सक्ने र सत्यतथ्य जाँचेर गलत वा भ्रामक विषयवस्तु हटाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । हरेक देशका आ–आफ्नै अनुकूलताका कानुन हुन्छन् । हरेक देशले आफ्नो समाजको चरित्रअनुसार कानुन बनाएका हुन्छन् । नेपालको कानुन निर्माणको आधार पनि नेपाली समाजको स्वरुप र चरित्र नै हो । नेपाल समाज पूर्वीय दर्शनमा आधारित छ । यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार त गर्छ तर पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता (अझ स्वच्छन्दता)लाई स्वीकार गर्दैन । पश्चिमा मुलुकहरुमा ‘मभित्र हामी’ खोजिन्छ भने पूर्वीय सभ्यतामा ‘हामीभित्र म’ खोजिन्छ । भन्नुको अर्थ पश्चिमाहरुले हर व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट समाज स्वतन्त्र बन्दै जान्छ भन्ने दर्शनलाई महत्व दिन्छन् भने हामी पूर्वीय सभ्यतामा परिवार, समुदाय र समाजको सामूहिक अभ्यासबाट हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौं । यो कोणबाट हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा नेपाली समाजभित्र असामाजिक क्रियाकलाप जसरी बढ्न खोजिरहेका छन्, यसको अभ्यास गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनिरहेका छन् । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने परिवार परिवारजस्ता नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दैछ । हाम्रा संविधान, ऐन, कानुनहरु धेरै पछि मात्रै बनेका हुन् । संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने विसं २००४ बाट मात्रै सुरु भएको देखिन्छ भने कानुनी अभ्यास विसं १९१० देखि भएको देखिन्छ । त्योभन्दा अगाडि समाज कसरी चलेको थियो त रु जवाफ प्रस्ट छ– सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा समाज चलेको थियो । अहिले पनि लेखिएका केही थान संविधान र कानुनलाई छाड्ने हो भने समाजको अधिकांश प्रक्रिया सामाजिक मूल्यमान्यताकै आधारमा चलेको छ । जन्मदेखि मरिसकेपछि गरिने रीतिरिवाज र चालचलन हाम्रा अलिखित कानुन हुन् । त्यसैले हाम्रो संविधान र कानुनमा लेखिएको छैन वा पश्चिमा जगतमा अभ्यास छैन भनेर मात्रै पनि हाम्रा खासखास सामाजिक मूल्य मान्यतामाथिको अतिक्रमणलाई सहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ टिकटक वा अन्य अमूक प्लेटफर्मको मात्रै सवाल होइन, हामीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अवस्था हे¥यौं भने किरियापुत्रीहरु नाचेको दृश्य देख्न सकिन्छ । कसैको घर जलिरहेको हुन्छ वा कोही सवारी दुर्घटनामा परेर चित्कार गरिरहेको हुन्छ तर हामीले ती घटनामा उद्धार गर्न छाडेर भिडियो बनाइरहेका हुन्छौँ र क्षणभरमै भाइरल बनाइदिन्छौँ । आफू फरक देखिने नाममा अङ्ग प्रदर्शनदेखि जस्ता पनि क्रियाकलाप गर्ने जुन अवस्था सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ, यो पक्कै पनि नेपाली समाजका लागि घातक र खतरनाक सङ्केत हो । यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतिर राज्यले मात्र होइन, हरेक व्यक्ति र समाजले सोच्नैपर्छ । सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउँदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्ने लतमा बालबालिका र युवायुवती परिवार, खेलकुद, सिकाइपढाइ जस्ता जीवनका महत्वपूर्ण पक्षमा बेवास्ता गर्ने क्रम बढिरहेको छ । अरू बेला कुरै छाडौँ, चाडपर्वमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि जसरी ठूलो उत्साहका लागि पारिवारिक मिलनको उद्देश्यले एक ठाउँमा जम्मा भइन्छ तर सबै सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुँदा पारिवारिक सम्मिलन कुन चराको नामजस्तो हुन थालेको छ । अरुभन्दा राम्रो र फरक देखिन खर्चिलो संस्कारको विकास भएको छ । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने टिकटक प्रयोगकर्तामध्ये करिब ४५ प्रतिशत १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिस गलत प्रभावमा सजिलै पर्न सक्ने तथा भ्रामक छविमा रमाउने र महत्वाकांक्षी हुनेलगायत भाइरल हुने आकाङ्क्षाले गलत दिशातिर मोडिने अवस्था बनिरहेको छ । आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले टिकटक प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञानको गलत फाइदा उठाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्ने गराउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको लत बसेर महत्वपूर्ण समय यसको प्रयोगमा बिताउँदा उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत असर पुग्ने गरेको पाइएको छ भने आत्महत्या, गाली बेइज्जत, दुर्घटना, पारिवारिक बिखण्डनजस्ता समाजलाई नकारात्मक असर पुग्ने घटना बढिरहेका छन् । टिकटकमा अश्लील भिडियो सार्वजनिक तथा लाइभमा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाइ, अश्लील गतिविधि, जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारण लगायतका गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ भने टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । यौन दुव्र्यवहारलगायत साइबर बुलिङका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । यसले परिवार सदस्यका बीचमा भौतिक भेटघाट र सरसल्लाह नहुने, पारिवारिक तथा भावानात्मक एकतामा कमी हुँदै गएको हरेक घरपरिवारका सदस्यले महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ । समग्रमा हाम्रो संस्कार, संस्कृति, प्रथा, प्रचलन, मूल्य, मान्यता तथा सामाजिक सद्भावविरुद्ध नकारात्मक प्रभावलाई बढावा हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामाथि नै चुनौती थप्दै लैजाने कुरा सही हुन सक्दैन । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ– यो सबै काम टिकटकले मात्रै गरेको हो त रु सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी देखिएको निष्कर्षमा पुगेर सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट गरिसकेको छ, यसको अर्थ अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित छ भन्ने होइन । त्यसो त टिकटकको प्रतिबन्धले एउटा सन्देश पक्कै गएको छ कि कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भाव बिगारेको खण्डमा त्यो नेपालमा स्वीकार्य हुने छैन । त्यसैले अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । यस क्रममा सामाजिक प्रयोगको व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ भने यससम्बन्धी ऐन मस्यौदाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । निर्देशिकाले नियमनभन्दा स्वनियमन र सचतेनामा जोड दिएको छ । हरेक प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्महरुले स्वनियमन गरेको खण्डमा राज्यले नियमन गर्नु पनि पर्दैन र कानुनको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसो त प्रविधिको विकास र आम मानिसको चाहना बदलिंदै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन त चाहिन्छ नै, त्योभन्दा पनि बढी सामाजिक मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर गरिने सामाजिक व्यवहार नै हाम्रा समाज व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण आधार हुन् । सरकारबाट गरिएका निर्णय, बनेका वा बन्ने कानुनहरुको उद्देश्य नेपाली मौलिकतासहितको पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावसहितको समाज हो, त्यसका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध बनौं । अहिले चलिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहसमा पनि सुन्दर, सभ्य र नेपालीपनसहितको समाजलाई केन्द्रमा राखौँ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ हुन्)
