नेपालमै सीए पढ्नेको संख्या बढ्दै, कति लाग्छ खर्च ?
काठमाडौं । भक्तपुर गट्ठाघरका सिद्धान्तराज दाहाल अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को पढाइ सकेर ट्रेनिङ (प्रशिक्षण) लिरहेका छन् । नेपालमै सीए पढेका उनी पाँच महिनापछि प्रशिक्षण सकेर आफै सीए फर्म खोल्ने तयारीमा छन् । सन् २०१८ को जुनमा सीए पढ्न सुरु गरेका उनले साढे ५ वर्षपछि पढाइ सके । प्लसटुमा विज्ञान लिएर पढेका उनले यो विषयमा थाहा पाएपछि पढाइ सुरु गरे । प्रशिक्षणको लागि सी आर पाण्डे एण्ड कम्पनी फर्ममा भेटिएका उनी भन्छन्, ‘सुरुमा केही थाहा थिएन, विज्ञान विषय पढ्न थालेँ, अवसर त सीए पढ्दा पाइने रहेछ भन्ने लाग्यो, पछि यही पढेँ ।’ सीए पढ्नका लागि नेपालमा त्यस्तो कुनै छुट्टै विद्यालय वा कलेज छैन । सिद्धान्तले नयाँ बानेश्वरमा रहेको प्राइम सीए इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्न थाले । ‘क्याप वान’ र ‘क्याप टु’ इन्स्टिच्युटमै पढेका उनले ‘क्याप थ्री’ आफै घरमा अध्ययन गर्दै सीए फर्ममा काम गर्दै पढ्न थाले । ‘पहिलो तह र दोस्रो तह गरिसकेपछि काम गर्दै पढ्न मिल्छ, मिहिनेत र पैसा कमाउने इच्छा राख्ने साथीहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो यही हो,’ उनले भने । उनलाई यो पढ्न धेरै खर्च लागेन । पहिलो तह पढ्न ६० हजार र दोस्रो तह पढ्दा ९० हजार लाग्यो । तेस्रो तह पढ्दा काम गर्दै पढेको उनी बताउँछन् । उनि थप्छन्, ‘आफ्नै घरमा बसेर सीए पढन पाउनु खुसीको कुरा हो, जसरी मैले घरमै बसेर पढेँ, भारत वा अन्य देश गएर पढेको भए सायद यति सहज हुँदैन थियो ।’ २७ वर्षअघि सीए पढ्ने नेपालीहरूको गन्तव्य भारत वा तेस्रो मुलुक हुन्थ्यो । नजिकको देश सहजरूपमा जान मिल्ने, काम गर्दै पढ्न सकिने भएपछि भारत नेपालीहरूको पढाइको केन्द्र बनेको थियो । कतिपयले आफू कमाएर छोराछोरीलाई उतै पढाउने पनि गर्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अब सीए पढ्नकै लागि भनेर विद्यार्थी भारत वा अन्य देश गइरहनु पर्दैन । वि.सं. २०५३ मा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (आइक्यान) गठन भयो । त्यसको केही वर्षपछि नेपालमा औपचारिकरूपमा सीएको पढाइ हुन थाल्यो । नेपालमा सीएको पढाइ वि.सं २०५६ सालबाट सुरु भएको हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान) का अनुसार अहिले सीए पढाउनकै लागि कतिपय इन्स्च्यिुटहरूले आइक्यानसँग सम्बन्धन लिएका छन् । तर, धेरैजसो इन्स्च्यिुटहरूले भने सम्बन्धन नलिएर पनि पढाइरहेका छन् । नेपालमा कसरी पढाइन्छ ? नेपालमा सीए पढ्ने तथा पढाउने कुनै विद्यालय वा कलेज छैन । अन्य विद्यालय कलेजजस्तै सीए पढ्ने विद्यार्थीले १० बजेदेखि ५ बजेसम्म कलेज गइरहन पर्दैन । यो घरमै बसेर पढ्न सकिने भएकाले यसलाई सेल्फ स्टडी कोर्स पनि भन्ने गरिन्छ । विद्यार्थीले घरमै बसेर वा कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्न सक्छन् । नेपालमा अहिले जताततै कोचिङ सेन्टर तथा इन्स्टिच्युटहरूमा सीएको ट्युसन वा कोचिङ पढाइ हुन्छ । यसका लागि इन्स्टिच्युट पिच्छे पैसा पनि फरक लाग्छ । यो पढाइ गर्न कोचिङ सेन्टर, इन्स्टिच्युटहरूले कुनै सम्बन्धन लिइरहन पर्दैन । तर, सम्बन्धन लिएर पढाउन सुरु गर्ने इन्स्टिच्युटहरूको भने आइक्यानले अनुगमन गर्छ । आइक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष भाष्करसिंह लालाका अनुसार सम्बन्धन लिएका इन्स्च्युटहरूको आइक्यानले पढाइ कसरी गरिरहेको छ, शुल्क कसरी लिरहेको छ, पढाइको गुणस्तर कस्तो छ भन्नेबारे अनुगमन गर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा पढ्दै गरेका वा पढिसकेकाहरुले यसैगरी पढिरहेका छन् । पढ्न के गर्ने ? तपाईं नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ प्लस टु पास गर्नुभएको छ भने सहजरूपमा सीए पढ्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान) मा गएर नाम दर्ता गर्नुपर्छ । नाम दर्ता गर्न जाँदा (आइक्यान)को नियम अनुसार तोकिएको रकम तिर्नुपर्छ । पढाइ हुने विषय कसरी कहाँ पढ्ने भन्नेबारे सबै जानकारी आइक्यानले नै दिन्छ । यति थाहा पाइसकेपछि सजिलै नेपालमा सीए पढ्न सकिन्छ । तीन तहमा पढाइ सीए पढ्नका लागि तीन तहमा पढाइ हुन्छ । क्याप एक– पहिलो तह यसलाई फाउण्डेशन लेबल भनिन्छ । यो पढ्न कक्षा १२ पास गरेको हुनुपर्छ । कक्षा १२ जुनसुकै विषय लिएर पढेको भएपनि उसले सीएको पहिलो तह पढ्न पाउँछ । यो पास गरिसकेपछि क्याप टु अर्थात दोस्रो तह पढ्न सकिन्छ । दोस्रो तह– यो तहमा दुई किसिमले पढाइ हुन्छ । एउटा फाउण्डेशन पास गरेर आएको अर्को स्नातक पास गरिसकेको विद्यार्थीले सिधै दोस्रो तहमा आएर पढ्न सकिन्छ । दोस्रो तह पनि पास गरिकेकाले तेस्राे तहमा पढ्न पाउँछन् । तेस्रो तह- पहिलो तह र दोस्रो तहमा घरमै बसेर पढ्दा पनि हुन्छ । विद्यार्थीले चाहेको अवस्थामा कोचिङ सेन्टरमा पनि गएर पढ्न सक्छ । तर, परिक्षामा अनिवार्य पास हुनुपर्छ । तेस्रो तहमा तीन वर्षको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ । सीए फर्ममा गएर तीन वर्ष ट्रेनिङ गरिसकेपछि परीक्षा पनि दिँदै जानुपर्छ । ट्रेनिङ गर्न जाँदा सीए फर्मलाई कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन बरु सीए फर्मले उल्टै पैसा दिएर प्रशिक्षण गराउँछ । तीन वटै तहको परीक्षा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (आइक्यान) नै लिने गर्छ । अन्य देशबाट आएकाले परिक्षा दिनुपर्छ भारत वा अन्य देशबाट पढेर आएका सीएका विद्यार्थीहरूले नेपालमा एक वर्षको प्रशिक्षण लिएर परीक्षा पास गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमा दुई किसिमको व्यवस्था छ । एउटा, सदस्यतामात्र लिने । नेपालको कानुन र आय कर विषयमा परीक्षा मात्र दिएर पास गर्दा हुन्छ । किनभने कानुन र कर देशअनुसार फरक भएकोले यो परीक्षाको व्यवस्था गरिएको निवर्तमान अध्यक्ष लालाले बताए । अर्को, जसले पास गरेर नेपालमै काम पनि गर्छु, लाइसेन्स पनि लिन्छु भन्छन् उनीहरूका लागि थप एक वर्ष तालिम हुन्छ । सीए र्फममा गएर १ वर्ष तालिम लिसकेपछि फेरि परीक्षा दिनुपर्छ । यति गरिसक्यो भने उसले लाइसेन्स पनि पाउँछ काम गर्न पनि पाउँछ । तर, नेपालमै पढेकाहरूले भने यो गरिरहन पर्दैन । पर्वतकी प्रतिक्षा पौडेल भारतमा सीए पास गरेर अहिले नेपाल आएकी छन् । उनी अहिले सीएको लाइसेन्सको लागि एक वर्षको प्रशिक्षण लिइरहेकी छन् । ‘म भारतमा पढें, त्यहाँ र यहाँको कानुन र करको नीति फरक छ , नेपालको कानुन र कर नीतिबारे थाहा पाउन यो तालिम अनिवार्य छ, अब मेरो प्रशिक्षण सकेर परीक्षा दिने तयारी गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन् । सीए पढिसकेपछि उनको अनुभव पनि सिद्धान्तको जस्तै छ । यो पढाइ मिहिनेत र कम खर्चिलो हुने भएकाले अन्य कोर्सभन्दा राम्रो छ । उनी अरुलाई पनि सीए पढ्न आग्रह गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मनैदेखि इच्छा र मिहिनेत गर्न सकियो भने असम्भव केही हुँदैन ।’ अहिले नेपालमा १४ हजार ४ सय ५९ विद्यार्थीहरू सीए अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपालमै सीए पढेर ८ सय १५ जना पासआउट भइसकेका छन् भने भारत वा अन्य देशबाट पढेर आएका १ हजार ३ सय २२ जनाले आइक्यानबाट अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । आइक्यानमा आबद्ध सीएको सख्या २ हजार १ सय १३ छ । सीए पढेकाले मुख्यतः लेखापरीक्षण गर्न सक्छन् । सीएमा लेखा, वित्तीय शास्त्र, व्यवस्थापन, कर, व्यापार कानुनलगायत विषय पढाइने भएकाले उत्तीर्ण जनशक्तिले परामर्शदाताको रूपमा पनि काम गर्नसक्छन् । कोर्ष पूरा गर्न कति लाग्छ समय ? इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स अफ नेपाल (आइक्यान) ले सञ्चालन गर्ने कोर्ष अन्तर्गत क्याप–१ को ६ महिना,क्याप–२ को ९ महिना र क्याप–३ को तीन वर्ष गरी लगभग ४ वर्ष ३ महिनाको समयावधिमा सीएको अध्ययन पूरा गर्न सकिन्छ । सीएको प्रभाव बढ्दै आजभोलि नेपालमै सीए पढ्नेहरूको संख्या बढिरहेको आइक्यानले जनाएको छ । पहिले नेपालमा पढाइ हुँदैन थियो आजभोलि आफ्नै देशमा बसेर पढन पाउने भएपछि सीए पढ्ने विद्यार्थीको सख्या बढेको निवर्तमान अध्यक्ष लालाको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले नेपालमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । उनी भन्छन्, ‘विगतमा नेपालमै पढाइ हुन थाले पनि भारत जानेक्रम रोकिएन, अब भने भारत भन्दा नेपालमै पढ्नेहरूको संख्या बढिहेको छ ।’ आइक्यान नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख सुमन आचार्य पछिल्लो समय सीए पढ्नेहरूको संख्या बढिरेहको बताउँछन् । नेपालगञ्जमै पनि सीएको विषयमा बुझ्न आउनेहरूको संख्या बढेको सुनाए । सीएमा प्रवेश गर्न सजिलो भए पनि पास आउट गर्न अप्ठ्यारो रहेको लालाको अनुभव छ । यस्तै, सीए भोलानाथ पाठक पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीमा सीएप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । सीए पढेकाहरूलाई सरकारले स्नातकको मान्यता नदिँदा भने समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । कति लाग्छ खर्च ? इन्स्च्युटहरूले पढाएवापतको फरक–फरक शुल्क लिन्छन् । सीए मोटामोटी ५ वर्षको कोर्स हो । सीए पढ्नका लागि साढे तीन लाख रुपैयाँ भए पुग्ने सीए लालाको भनाइ छ । ‘सीए पढेपछि नेपालमा काम पाइँदैन भन्ने चिन्ता नगर्दा हुन्छ, सीए पास नगरे पनि तीन वर्षको तालिममात्रै लिने हो भने ६०÷७० हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउन सकिन्छ, नेपालमा सीएको सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने ।
आवधिक निर्वाचनका लागि ‘बार’ नै तोकेर प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’ राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ । निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा २४ घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो । प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ । रासस
माछापुच्छ्रे बैंकको १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बुधबार नेप्सेमा माछापुच्छ्रे बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । बैंकको १३.३० प्रतिशत बोनस अर्थात् १ करोड ३६ लाख ४२ हजार १७ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । बैंकको असोज १८ गते सम्पन्न २५औं वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो ।
गरिबबाट ९ खर्बको धनी बने बलवन्त पारेख, प्रतिघण्टा १ करोडको बिक्छ फेभिकोल
एजेन्सी । कुनै समय काठको गोदाममा चपरासीका रूपमा काम गर्ने फेभिकोलका संस्थापक बलवन्त राय पारेख गरिबीका कारण आफ्नो परिवारसँग त्यही ठाउँमा बस्थे । आज, पिडिलाइटको ब्रान्ड फेभिकोलले हरेक दिन २९ करोड रुपैयाँ र प्रतिघन्टा १ करोड रुपैयाँको बिक्री गर्छ, जसमा एक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँको बिक्री हुन्छ । पारेखको फेभिकोलको बजार मूल्य आज १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। फेभिकोलको माउ कम्पनी पिडिलाइटमा सन् १९९८ मा १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको भए आज यसको मूल्य ४ करोड रुपैयाँ हुने थियो । १९९९ जनवरी १ मा पिडिलाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको सेयर ६.२६ रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसबेला यो कम्पनीमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको भए पिडिलाइट इन्डस्ट्रिजको १६ हजारभन्दा बढी कित्ता पाउने थियो । पछिल्लो २४ वर्षमा पिडिलाइट इन्डस्ट्रिजको सेयरले लगानीकर्तालाई ४० हजार प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने हाल पिडिलाइट इन्डस्ट्रिजको सेयर २ हजार ५ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । पारेखको पिडिलाइटले फेभिकोल उत्पादन गर्छ। पिडिलाइटको उत्पादन पोर्टफोलियोमा कागजदेखि फर्निचर, सिमेन्ट टाईल टाँस्ने वा वाटरप्रुफिङ छानासम्मका सबै विकल्पहरू छन् । आज पारेखको कुल सम्पत्ति ९ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । फेभिकोलको सुरुवात हुनुअघि फर्निचर टाँस्नका लागि जनावरको बोसोबाट ग्लु बनाइन्थ्यो। कार्पेन्टरले यसलाई बनाउन दिनभरि बिताउँथे । तर, पनि यो टिकाउ भने हुन्थेन । दुर्गन्धका कारण उनीहरू यस्तो ग्लु बनाउन हिच्किचाउँथे । त्यसपछि पारेखले यसको समाधान खोज्ने सोच बनाए । पिडिलाइटका संस्थापक पारेखले सिन्थेटिक रालबाट फेभिकोललाई टाँस्ने रूपमा सिर्जना गरेका थिए। यो जनावरको बोसोबाट बनेको ग्लुभन्दा १० गुणा बलियो भयो र सिकर्मीले प्रयास गर्दा उनलाई निकै मनपर्यो । पारेखको यो उत्पादन हिट भएपछि उनले सन् १९५९ मा पारेख डायचेम नामक कम्पनी खोलेका थिए । पछि यो कम्पनी पारेख डाइकेम लाइट भयो र त्यसपछि पिडिलाइट भयो। पारेखले वरपरका समस्याहरू खोज्दै नयाँ व्यवसाय रोजे । एकपटक उत्पादन सुरु भएपछि यसको बिक्रीमा समस्या भयो। फेभिकोलजस्ता उत्कृष्ट उत्पादन बेच्न पारेखले वितरणका लागि थोक व्यापारी, वितरक, पसल र ग्राहकको परम्परागत श्रृंखला अन्त्य गरे । पारेखले आफ्नो उत्पादन सिधै कार्पेन्टरलाई बेच्न थाले । यसको पछाडिको तर्क यो छ कि जब ग्राहकले सोफा, टेबुल वा ढोका बनाएको किन्छ वा लिन्छ, ग्राहकलाई त्यसमा के गम प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। यदि तपाईं सोफा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं कार्पेन्टरले सुझाव दिएको सामग्रीमात्रै ल्याउनुहुन्छ। यस श्रृंखलामा कार्पेन्टरको सबैभन्दा बढी महत्त्व छ । उनले सिकर्मीलाई सिधै मार्केटिङ गर्न थाले । पिडिलाइटका संस्थापकले सुरुमा एक–एक कार्पेन्टर खोजे र आफ्नो सामान बेच्न थाले । बिस्तारै पारेखको यो रेसिपी सफल भयो र फेभिकोलको बजार ठूलो बन्यो । पारेखले कार्पेन्टरलाई बोलाएर उनीसँग भेटघाट, चिया खाजा, तीर्थयात्रा, काइट फेस्टिभल आदि कार्यक्रम थाले । यो कार्पेन्टरलाई नयाँ सीपहरू सिकाउने, उनीहरूलाई विश्वका नयाँ प्रचलनहरूसँग परिचित गराउने र बजारमा चलिरहेका प्रवृत्तिबारे उनीहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम बन्यो। यस्तो जमघटमा उनीहरूले नयाँ उत्पादनहरू पनि लन्च गर्न थाले। यसले उनीहरूलाई बजारमा अहिले के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन मद्दत गर्यो। एकपटक कार्पेन्टरले फर्निचरमा पानी परेपछि समस्या भएको बताएपछि उनले फेभिकोल मरिन बनाए । कार्पेन्टरको फिडब्याक लिएपछि उनले नयाँ उत्पादन लन्च गर्न थाले । कार्पेन्टरसँग मिलेर नयाँ उत्पादन लन्च गरी उनकै माध्यमबाट बजारीकरण गरे ।
दोलखाबाट ३३ किलो सुन तस्करी गर्ने १२ जना अझै फरार
दोलखा । दोलखाको लामाबगर फलाक नाका हुँदै ३३ किलो सुन भित्रिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । लामाबगर फलाक नाका हुँदै सुन भित्रिएको र सोबापतको रकम डलर तथा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भुक्तानी भएको खुलेको छ । सुन तस्करीमा संलग्न अन्य १२ जना अझै फरार छन् । उनीहरुको खोजी भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले मङ्गलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुन तस्करी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानका क्रममा सो तथ्य खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले जानकारी दिए । सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको बयान र प्रहरी अनुसन्धानबाट लामाबगरको फलाक नाका हुँदै छ पटकमा ३३ किलो सुन भित्रिएको खुल्न आएको उनले बताए । तस्करको समूहले सुन खरिदबापतको रकम क्रिप्टोकरेन्सी र डलर तथा यार्सागुम्बा र कस्तुरीको बिनासमेत पठाएर भुक्तानी गर्ने गरेको पुष्टि भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्का बताउँछन् । दोलखा प्रहरी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी०का अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले करिब दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करको समूहले चिनियाँ तस्करलाई नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात् डिजिटल वालेट प्रयोग गरी दुई अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ३२ हजार पाँच सय ९३ युनिट युएसडिटी भुक्तानी गरेको देखिएको छ । सो युनिट युएसडिटीको नेपाली कारोबार मूल्य करिब रु तीन खर्ब ८७ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी युएसडिटीको कारोबार प्रतियुनिट मूल्य रु एक सय ३३ देखि रु एक सय ३८ सम्म अवैधरूपमा कारोबार हुँदै आएको छ । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सिआइबीबाट खटिएका प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण पाठकका अनुसार सो रकम विभिन्न १२ डिजिटल वालेटको प्रयोग गरी क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी गरिएको हो । यसरी भुक्तानी गरिएको रकम सुन तस्करीसँगै अन्य तस्करीसँग पनि जोडिएको हुनसक्ने प्रहरीले आशङ्का गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करको गिरोहले चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको दोलखाको लामाबगरको फलाक नाकाबाट डोरीमा सुन बाँधेर खोला पार गरी तस्करी गरेका थिए । तिब्बतबाट अवैधरूपमा सुन नेपाल भित्र्याई काठमाडौँ लगेर बिक्री गरेपछि पुनः त्यहाँबाट डलरलाई शिलबन्दी गरी प्याक गरेर लामाबगरको फलाकबाट डोरीमा बाँधेर खोला तारी चिनियाँ नागरिकलाई भुक्तानी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी निरीक्षक पाठकले बताए । सो समूहले एक वर्षको अवधिमा सात लाख ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् रु १० करोड ११ लाख १८ हजार डोरीमा बाँधेर खोला तारी चिनियाँलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ । विसं २०७९ मङ्सिरदेखि कात्तिक ८ गतेसम्म एउटै समूहले छपटक गरी ३३ किलो सुन भित्र्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । दोलखाका प्रहरी प्रमुख खड्का भन्छन्, ‘बाह्र जना अझै फरार छन् । उनीहरू पक्राउ परेपछि तस्करीमा संलग्न व्यक्ति थपिन सक्छन् । उनीहरूलाई पूरक अभियोग लगाइने छ ।’ प्रहरीले लामाबगरको फलाक नाकाबाट भित्रिएको ३३ किलो सुनमध्ये ११ किलो सुन दोलखाबाट र अनुसन्धानका क्रममा पाँच सय ३२ ग्राम सुनका गहना बरामद गरेको थियो । सो सुनको मूल्य रु १० करोड ६८ लाख ६८ हजार सात सय ६१ बराबर रहेको छ । प्रहरीले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबाट रु १८ लाख ३३ हजार पाँच सय नगद बरामद गरेको थियो भने उनीहरूको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको रु ३१ लाख ७४ हजार छ सय ६५ रोक्का राखेको छ । दोलखा प्रहरीले सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य नाइके चिनियाँ नागरिक ग्याङ रु र आकर लामासहित १५ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । तीमध्ये एकजना बालकलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरेको थियो । बाँकी १४ जनालाई हिरासतमा राखी करिब दुई महिना अनुसन्धान गरिएको थियो । दोलखा प्रहरी र सिआइबीको टोलीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदनसहित पक्राउ परेकालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दोलखामा बुझाएको छ । उनीहरुउपर भन्सार ऐन, २०६४, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ । सुन तस्करीमा संलग्न भई फरार रहेका अन्य १२ जनाको खोजी भइरहेको र उनीहरू पक्राउ परेपछि पूरक अभियोग लिएर जाने प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन् । सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रहरी निरीक्षक पाठकका अनुसार क्रिप्टोमार्फत १२ डिजिटल वालेट प्रयोग गरी भएको भुक्तानी सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो । यो विषय पक्राउ परेकाहरूको डिजिटल इक्विपमेन्टको फरेन्सी ल्याब परीक्षणबाट खुलेको हो । क्रिप्टोकरेन्सीको ब्रोकरका रूपमा काम गरेकी महिमा माझीको डिजिटल फरेन्सी ल्याबको रिर्पोट आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
विन नेपाल लघुवित्तको सीईओमा खनाल नियुक्त
काठमाडौं । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा जीवन खनाल नियुक्त भएका छन् । लघुवित्त सञ्चालक समितिको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकले खनाललाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । खुला प्रतिष्पर्धाबाट लघुवित्तको छनोट भएका खनाल आगामी ४ वर्षका सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सीईओ खनालले आज मंसिर ५ गतेदेखि पदभार ग्रहण गर्ने कम्पनी सचिव सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि स्वस्तिक लघुवित्तको सीईओ समेत भएर काम गरेका खनाल सानिमा रिलायन्लास लाइफमा आवद्ध भएका थिए । तत्कालीन स्वावलम्वन विकास केन्द्रमा २०६३ सालमा ट्रेनि एसिस्टेन्टबाट करिअर सुरु गरेका खनालसँग सिभिल लघुवित्त (हाल हिमालयन लघुवित्त), स्वदेशी लघुवित्त गरी लघुवित्त क्षेत्रमा करिब २ दशक काम गरेको अनुभव छ ।
सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ । जसमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख रहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ’, उनले भने । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ । जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । ‘सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ’, उनले भने । हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ । संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उनको आरोप छ । ‘राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हुँदैन । कयौं सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन’, सांसद शाहीले भने । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति उनले आपत्ति जनाए । संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन’, उनले भने । सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । रासस
भूकम्प प्रभावितलाई युनिलिभर नेपालले गर्यो १ करोड सहयोग
काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पप्रभावितलाई युनिलिभर नेपालले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । भूकम्प गएको भोलिपल्टै प्रभावित जिल्लामा पाल, कम्बल, औषधि, ड्राई फुड, हर्लिक्स, सुपलगायतका राहत सामग्री लिएर गएको कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड सहयोग गरेको हो । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा सरकारलाई साथ दिन रकम सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
