अमेरिकी उद्योग पुनर्निर्माणका लागि जापानको साढे पाँच खर्ब डलर प्रतिबद्धता
टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ । जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गरेका थिए । अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहनेछ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्नेछन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन् । बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइनेछ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ । मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजनाहरू घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ । प्रस्थानअघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहलअन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाहरूको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भनेका छन् । रासस
विद्युत बिक्री नहुँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन् : उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराउन निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र इन्जिनियरहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बताएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको उज्यालो यात्रामा निजी क्षेत्र मेरुदण्ड सावित भएको दाबी गरे । डाँगीका अनुसार २०५५ सालसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन मात्र २५४ मेगावाट रहेकोमा अहिले करिब ४००० मेगावाट पुगेको छ। ‘यो करिब ९० वर्षको इतिहासमा भएको ठूलो प्रगति हो । अहिले उत्पादन भइरहेको र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने । जलविद्युत क्षेत्र अब केही व्यक्तिको मात्र नभई आम नागरिकको क्षेत्र बनेको डाँगीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ जसमा ८७० अर्ब बैंकहरूको र ४४० अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ । यस क्षेत्रमा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरेका छन्, जसले जलविद्युतलाई देशको समृद्धिको बलियो आधार बनाएको छ । उपलब्धिहरूका बीच डाँगीले सरकारी निकाय र नीतिगत ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विकास निर्माणको प्रमुख बाधकको संज्ञा दिँदै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाहरू मर्कामा परेको बताए । त्यस्तै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराइनु, सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुनु र सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘पानीलाई बत्तीमा नबदलेसम्म बिल उठ्दैन, तर कतिपय अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नकिनिदिँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन्,’ उनले गुनासो गरे । दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न डाँगीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनलाई विशेष प्रस्ताव राखेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लागि आवश्यक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न इप्पान र एशोसिएसन मिलेर १५ देखि २१ दिनको विशेष पाठ्यक्रम र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो तालिमबाट निस्किएका दक्ष इन्जिनियरहरूलाई निजी क्षेत्रले तत्काल रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र आईटी प्रमुख आधार भए पनि सबैभन्दा छिटो प्रतिफल दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र जलविद्युत नै भएको उनको निष्कर्ष थियो ।
गरिमा क्यापिटलद्वारा नयाँ खुलामुखी लगानी योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत पहिलो खुलामुखी योजना ‘गरिमा सुवर्ण योजना’ सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यस योजनाको कोष प्रवर्द्धक गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र योजना व्यवस्थापक सहायक कम्पनी गरिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस योजना विकास बैंक कोष प्रवर्द्धक रहने गरी निष्कासन हुने नेपालकै पहिलो खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजना हो । प्रारम्भिक चरणमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रति इकाई १० दरले ५ करोड रुपैयाँ इकाई सार्वजनिक निष्कासन गरिनेछ । यस योजनामा लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम ५० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यो योजनाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीको अवसर प्रदान गर्नेछ । यसअघि गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको कोष प्रवर्द्धकत्व र गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष योजना ‘गरिमा समृद्धि योजना’ सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीले ‘गरिमा सुवर्ण योजना’मार्फत पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने र सामूहिक लगानी कोषप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।
जीवन बीमाको नाफा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ, लघुबीमाको ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ३ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६९ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँले कम हो । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ भने ५ वटा कम्पनीको नाफा घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले गरेको छ । एलआईसी नेपालको खुद नाफा ५८.३६ प्रतिशतले बढेर २२ करोड ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा सानीमा रिलायन्स लाइफको नाफा १९.२० प्रतिशतले बढेर २७ करोड ६१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफले १२.९८ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३९ करोड ५८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, एशियन लाइफले ५.२९ प्रतिशत बढेर २६ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले २.९२ प्रतिशत बढेर २० करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र नेशनल लाइफले २.७५ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । त्यसैगरी, सन नेपाल लाइफको नाफा १.११ प्रतिशतले बढेर २८ करोड ५४ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई लाइफले १.०४ प्रतिशत वृद्धि गर्दै २७ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने सिटिजन लाइफको नाफा ०.२४ प्रतिशतले बढेर २३ करोड १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अर्कोतर्फ समीक्षा अवधिमा ५ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ५२.०२ प्रतिशतले घटेर ३८ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । हिमालयन लाइफको नाफा ४५.०५ प्रतिशत घटेर २० करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाल लाइफको नाफा २८.०३ प्रतिशत घटेर ३३ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँमा झरेको छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नाफा २७.०७ प्रतिशत घटेर १३ करोड ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र मेट लाइफको नाफा ८.५५ प्रतिशत घटेर २० करोड ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुबीमाको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि समीक्षा अवधिमा लघुबीमा कम्पनीहरूको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तीन वटा लघुबीमा कम्पनीहरूले दोस्रो त्रैमाससम्म कुल ३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५०.६३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म लघुबीमा कम्पनीहरूले २ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । समीक्षा अवधिमा क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा १९२.५३ प्रतिशतले बढेर १ करोड १७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले २४.९१ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा १४.४१ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास पुष्टि
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययनपछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वानुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए । भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौं । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । रासस
१३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ११ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से परिसूचक) ८ अंकले बढेर २६७१ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ११५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३३७ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी गुप्रको भएको छ । न्यादीको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एसवाई प्यानलको ४३ करोड, राधी पावरको ४१ करोड, आँखु खोला जलविद्युतको ३९ करोड र तेरथुम पावरको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मध्य भोटेकोशीको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
कार्यसम्पादनमा सुदूरपश्चिम अगाडि, उत्कृष्ट बन्यो पाणिनि गाउँपालिका
काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन अनुसार सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको हो । तथापि कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक पाएको छ । कोशीले ४४.२९ अंक पाउँदै दोस्रो बनेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक, चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ भने लुम्बिनीले ३४.७१ अंक, कर्णालीले ३२.२६ र सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेश प्रदेशले २७.२८ अंक पाएको छ । आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचाैंमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ । यस्तै, ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल बनेको छ । पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ । रुकुमश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन्। आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।
एनसेल र सुपर कृषकबीच सहकार्य, आधुनिक कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । देशभरका किसानहरूलाई डिजिटल र प्रिमियम कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउन एनसेल र डिजिटल कृषि प्लेटफर्म सुपर कृषकले सहकार्य गरेका छन् । यो सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोनमार्फत सहजै सबै किसानसम्म आधुनिक कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो । यो सहकार्य नेपालको कृषि क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने यात्रा तथा कृषि क्षेत्रमा रहेको डिजिटल असमानता घटाउने कदम हो । हालसम्म देशका ३० हजारभन्दा बढी किसानहरू सुपर कृषक प्लेटफर्ममा दर्ता भइसकेका छन् । यस प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन कृषि तालिम, कृषि डाक्टर, तथा कृषि चीना (स्याटेलाइट अनुगमन) जस्ता डिजिटल उपकरण र सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन्, जसले किसानहरूलाई आफ्नै मोबाइल फोनमार्फत वास्तविक समयमै कृषि परामर्श, रोगकीरा तथा बाली समस्या पहिचान र बाली अनुगमनसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी स्वमूल्यांकन गर्न सक्षम बनाउँछ । यो सहकार्यले गर्दा देशका प्रत्येक जिल्लाका किसानहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत उन्नत, सुलभ र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल कृषि परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने हुने छन् । उच्च पहाडदेखि तराईका फाँटसम्म अब किसानका हात हातमा विशेषज्ञको सल्लाह सुझाव अनि आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । एनसेलको बृहत् नेटवर्क पहुँच र लाखौं सक्रिय ग्राहकहरू भएकाले अब सुपर कृषकका प्रिमियम सेवाहरू आम किसानहरूलाई एक भ्यालु एडेड दूरसञ्चार सेवाका रूपमा उपलब्ध भएको छ । योसँगै नेपालमै पहिलो पटक किसानहरूले भ्वाइस, डेटा वा एसएमएस सेवा लिए झैं सहज रूपमा आफ्नो मोबाइल ब्यालेन्सबाटै कृषि सेवाको लाभ उठाउन सक्ने भएका छन् । किसानहरूले सुपर कृषक एप मार्फत यो सेवा लिन सक्छन् । यस एपमा विभिन्न अवधिका सदस्यता प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । एक वर्षको प्याक किस्ताबन्दीमा लिन चाहनेले प्रत्येक तीन दिनमा १३ रुपैयाँ तिर्दै वार्षिक १ हजार ५६० रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ । त्यस्तै, छ महिनाका लागि प्रत्येक तीन दिनमा १४ रुपैयाँ भुक्तानी गरी कुल ८४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने किसानहरूले भने छ महिनाको लागि ७५६ रुपैयाँ तथा एक वर्षको लागि १ हजार २४८ रुपैयाँ तिरेर सेवा लिन सक्छन् । आफूलाई उपयुक्त सेवा लिएपछि लागू हुने शुल्क मेन ब्यालेन्सबाट कटौती हुन्छ। किसानहरूले प्रिमियम सेवाअन्तर्गत आधुनिक कृषि प्रविधिबारे विस्तृत तथा चरणबद्ध सिकाइ सामग्री समेटिएका तालिम मोड्युलहरूको लाभ उठाउन सक्छन् । त्यस्तै, कृषि डाक्टर सुविधा मार्फत कृषकहरूले ८०० भन्दा बढी बालीका रोग कीरा तथा अन्य समस्याहरूको पहिचान एआई मार्फत गर्न सक्छन् । यो सेवाले बाली समस्या पहिचान गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार समाधानका उपायहरू पनि सुझाउँछ । त्यस्तै, किसानहरूले स्थानीय भाषामै तथ्यमा आधारित व्यक्तिगत परामर्श आफूलाई आवश्यक परेको समयमा प्राप्त गर्न सक्छन् । एनसेल र सुपर कृषकले यो सेवा अबको एक वर्षमै १ लाख २० हजारभन्दा बढी किसानसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। यो महत्त्वपूर्ण कदमले कृषि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न, किसान र विशेषज्ञबिचको दूरी घटाउन साथै ग्रामीण नेपालमा रहेको डिजिटल खाडल कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
