अडियो काण्डले प्रेस चौतारीमा लफडा, सचिवालय बैठक ३ घण्टादेखि अवरुद्ध
काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बोलाइएको प्रेस चौतारी नेपालको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षता गर्ने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । विवादका कारण बैठक तीन घण्टादेखि निष्कर्षविहीन बनेको स्रोतले जनाएको छ । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसँग सम्बन्धित विवादास्पद अडियो प्रकरणलाई लिएर प्रदेश इन्चार्जहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै लिखित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनीहरूसहित केही पदाधिकारीले अध्यक्ष पाण्डेकै विषयमा छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उनैले गर्न नमिल्ने अडान राखेका छन् । तर अध्यक्ष पाण्डेले भने आफूबाहेक अन्य कसैले बैठकको अध्यक्षता गर्न नसक्ने अडान लिएको बताइएको छ । विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष चेतन अधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको प्रस्ताव गरिए पनि उनले अध्यक्षता गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । विवादका कारण बैठक स्थलमै पक्ष-विपक्षबीच तीव्र बहस चलिरहेको छ भने सचिवालय बैठक अन्योलमा परेको छ । अडियो प्रकरणबारे संगठनभित्रै छानबिन र कारबाहीको माग बढ्दै गएको बताइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रगति कमजोर, उच्च जोखिम क्षेत्रमा अझै चुनौती
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा नेपालले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एसिया प्रशान्त समूहले २०८२ जेठ ३० (१३ जुन २०२५) मा जारी गरेको फलोअप प्रतिवेदनमा प्राविधिक अनुपालनातर्फ ४० सिफारिसमध्ये ५ वटा पूर्ण पालना, १३ अधिकांश पालना, १६ आंशिक पालना र ३ वटा सिफारिस पालना नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, २०८१ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी २०२५) मा सार्वजनिक गरिएको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरीमध्ये यस अवधिमा केवल ७ सिफारिसमा मात्र प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आंशिक मात्र कार्यान्वयनका कारण भ्रष्टाचार, कर तथा राजस्व छली, बैङ्किङ कसुर र हुण्डी जस्ता वित्तीय अपराध उच्च जोखिमका क्षेत्रका रूपमा यथावत रहेका छन् । त्यस्तै लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभसम्बन्धी क्रियाकलाप मध्यम जोखिमका क्षेत्रका रूपमा र अपहरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादजस्ता विषय न्यून जोखिमका क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् । प्रतिवेदनले यी सबै क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
निगमले सीआईटी र सञ्चयकोषको ५५ अर्ब कर्जा तिर्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि लिएको कर्जाको बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनअनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने कर्जा ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले ए–३२० र ए–३३० जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा ब्याज दायित्व बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । प्रतिवेदनअनुसार निगमले नेपाल सरकारको जमानीमा २०७० चैत १४ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ र २०७४ चैत २८ मा नागरिक लगानी कोषबाट १९ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । तर, भुक्तानी तालिका बमोजिम साँवा–ब्याज नियमित रूपमा तिर्न नसक्दा दायित्व थप बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषतर्फ निगमको दायित्व ३१ अर्ब २३ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोषतर्फ २१ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले निगमलाई भुक्तानी तालिका बमोजिम तत्काल कर्जा असुल गर्न ताकेतासमेत दिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशक पद नरहने
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रियस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ नियमावली जारी गरेका हुन् । कोषको नयाँ नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पद हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । कोषमा ऐनले कार्यकारी अधिकार दिएको सदस्य सचिवको व्यवस्था हुँदाहुँदै वसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएका बेला नियमावलीमा संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०६० मा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सरकारका उपसचिव रामशरण चिमौरियालाई तोकिएको थियो । उनको कार्यकालपछि पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट सेवा निवृत्त हुनुभएका कोषप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो । आचार्यपछि कोषकै निर्देशक रमेश उप्रेतीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । उप्रेतीपछि डा घनश्याम खतिवडा कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खतिवडापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकी लक्ष्मी पुनका विषयमा विवाद भएपछि अदालतबाट हटाइएको थियो । पुनपछि सुभासचन्द्र जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । कोषको नयाँ नियमावली जारी भएसँगै बहाल रहेकै अवस्थामा जोशीलाई पनि हटाइएको जनाइएको छ । विसं २०६० पछि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा छ जनाले काम गरेपछि यो पद नै नरहने व्यवस्था भएको छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षणमै लापरवाही
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा अझै फिर्ता आउन नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक जग्गा अतिक्रमणको कुरा उठाए पनि अझै अतिक्रमण नरोकिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक ६३ औं प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न भनेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेकोमा विश्वविद्यालयको ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित भएको उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३ सय ८० बिघा जग्गामध्ये ३ सय बिघा तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त १ हजार ३ सय ७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६ सय २५ रोपनी भन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ । जग्गाको संरक्षण भएन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा करिब १ हजार ६ सय ६२ बिघा ३ कट्टा ९.५ धुर जग्गा रहेकोमा सोका अतिरिक्त १२ बिघा १९ कट्ठा ४.५ धुर जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट भोगचलनको लागि स्वीकृति प्राप्त मोरङ जिल्लामा रहेको ८ सय ५ बिघा जग्गा सीमानामा कंक्रिट पिलर निर्माण गरी घेराबार गर्ने र सीमा छुट्याउनेका साथै जग्गाको नापी तथा सीमांकनको कार्य नहुँदा जग्गाको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय र मातहतमा रहेको करिब ६७.४५ बिघा भोगाधिकार र ३९.५५ बिघा लिजमा प्राप्त भएकोमा भोगाधिकार र लिजबाट प्राप्त जग्गाको अभिलेख नराखेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको एकीकृत लगतका साथै दर्ता गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा परिचालन गर्न सल्लाह दिएको छ ।
सुन्दरीजलबाहेक बागमतीका सबै क्षेत्रको पानी ‘अत्यधिक प्रदूषित
काठमाडौं । गुह्येश्वरी, बागमती मनोहरा दोभान तथा चोभारको पानीको गुणस्तर अझ कम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ३ एमजी प्रति लिटर १०, ६ र २५ एमजी प्रतिलिटरभन्दा कम हुनुपर्नेमा सुन्दरीजल बाहेक सबै स्थानको प्यारामिटरभन्दा धेरै बढी देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । पानीको गुणस्तर सुधार गर्न गरिएका प्रयास पर्याप्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमतीको पानीको गुणस्तर सुधारमा समितिले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बागमती नदीको सुन्दरीजल, गुह्येश्वरी, बागमती मनोहरा दोभान तथा चोभारको पानीको गुणस्तर अवस्था परीक्षण गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बायोकेमिकल अक्सिजन डिमाण्ड, केमिकल अक्सिजन डिमाण्ड, डिसल्भ अक्सिजन डिमाण्ड र टोटल सस्पेन्डेड सोलिड डिमाण्ड क्रमशः ३ एमजी प्रति लिटर १०, ६ र २५ एमजी प्रतिलिटरभन्दा कम हुनुपर्ने बताइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १ अर्ब असुल्न बाँकी
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर ठूलो परिमाणमा असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर बापत १ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि ४५ वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको आधारमा ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिवाना दाखिला नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने भए पनि १ सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बक्यौता रकम यकिन गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमअनुसार थप दस्तुरसमेत निर्धारण गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ११४ अर्ब खर्च
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राज्य कोषबाट १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ३८ लाख ६ हजार ६३४ जना लाभग्राहीलाई सो रकम निकासा गरेको हो । वृद्धभत्ता, एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित समूहलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले गर्ने खर्च वार्षिक बढ्दै गएको देखिन्छ । विवरणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २०७९/८० मा १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड २ लाख खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा १.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १० अर्ब १९ करोड ७० लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब बराबर निकासा भएको हो । निष्क्रिय लाभग्राही खाताको ट्र्याक गर्ने प्रणाली विकास नभएको तथा विभागले भत्ता वितरणको अनुगमन नगरेकोले मृत्यु भएका व्यक्तिका खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गइरहने जोखिम विद्यमान छ । विभागले कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बैंकिङ अभिलेख ट्र्याकिङ पद्धतिको विकास गरी प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
