नेपालमै पहिलोपटक हरित हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने प्रविधिको विकास
गलकोट । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा नेपालमै पहिलोपटक खाना पकाउने प्रयोजनका लागि हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास गरिएको छ । खेर गइरहेको विद्युत् र पानीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको हाइड्रोजन ग्यासको सफल परीक्षणपछि अहिले सिलिण्डरमा भरेर चुलो बाल्न थालिएको हो । नमूना परियोजनाका रूपमा तीन वर्षअघि सुरु गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धान सफल भएपछि हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरी व्यावसायिक प्रयोगतर्फ अघि बढाइएको जनाइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत उत्पादन गरिएको ग्यासबाट चुलो बालेर सजिलै खाना पकाउन सकिने देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न देशका विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संस्थाको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । परियोजनाले अब हाइड्रोजन ग्यासको सुरक्षित वितरण प्रणाली र व्यावसायिक विस्तारका विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउने जनाएको छ । बडिगाड गाउँपालिका–२ स्थित गिरिङ्दिखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन ग्यास निकालिएको हो । विसं २०६६ मा स्थापना भएको उक्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खपत नभई खेर गइरहेको अवस्थामा त्यसैलाई उपयोग गरेर नयाँ प्रविधिको परीक्षण गरिएको हो ।तीन वर्षदेखि सात वटा साझेदार तथा प्राविधिक संस्थाको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनबाट हालसम्म आठ वटा सिलिण्डरमा हरित हाइड्रोजन ग्यास भरिएको छ । एक वर्षअघि गरिएको प्रारम्भिक परीक्षण सफल भएपछि अहिले सिलिण्डरमा सुरक्षित रूपमा भर्ने कार्य थालिएको हो । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरका अनुसार पानीमा रहेको अक्सिजन अलग गरी हाइड्रोजन मात्रै निकालेर सिलिण्डरमा भर्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको हो । आवश्यकताअनुसार उक्त ग्यास चुलोमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसन, ऊर्जा र वातावरणका लागि महिला सञ्जाल नेपाल, एसएण्डएओ कम्पनी लिमिटेड युके र एचएसएलयु स्विटजरल्याण्ड साझेदार तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौं, बडिगाड गाउँपालिका र गिरिङ्दिखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाकोे सहकार्यमा विभिन्न देशका वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुको सहयोगमा खाना पकाउनका लागि हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरिएको हो । उत्पादन गरिएको हाइड्रोजन ग्यासबाट चुलो बालेर शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्री शेरचनले हरित हाइड्रोजनले वातावरण संरक्षण, विद्युत् खपत वृद्धि तथा स्वदेशी ऊर्जाबाट खाना पकाउने सम्भावना बढाउने भएकाले यस्ता परियोजनालाई राज्यले नीतिगत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका व्यवस्थापक डिल्ली घिमिरेका अनुसार उत्पादन गरिएको ग्यास सुरक्षित रूपमा सिलिण्डरमा भर्ने विषयमा मात्रै १८ महिना अध्ययन गरिएको थियो । उनले एक केजी हाइड्रोजन ग्यासले सानो परिवारलाई करिब एक सातासम्म खाना पकाउन पुग्ने उनको भनाइ छ । गिरिङ्दिखोला लघु जलविद्युत् सहकारीको ७५ किलोवाट क्षमताको आयोजनाको पुनर्निर्माण, भवन तथा कुलो मर्मतदेखि ग्यास उत्पादनसम्म आइपुग्दा अध्ययनबाहेक करिब एक करोड खर्च भइसकेको घिमिरेले बताए । गिरिङ्दिखोला लघु जलविद्युत् सहकारीका अध्यक्ष बेलबहादुर थापाले खेर गइरहेको विद्युत्लाई उपयोग गरी उपभोक्ताका लागि खाना पकाउने इन्धन उत्पादन गरिएको बताउँदै अब नागरिकको पहुँचभित्र पर्ने सुरक्षित सिलिण्डर विकास र विस्तारका विषयमा अध्ययन गरिने जानकारी दिए । स्थानीय विष्णु अर्यालले हाइड्रोजन इन्धनबाट पकाएको खाना स्वादिलो हुनुका साथै खाना छिटो पाक्ने अनुभव सुनाए । रासस
डल्ले च्याउ किलोको १५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७८, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ८५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २७, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ८०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १३८, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, पार्सले प्रतिकिलो रु २८०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३२०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७० नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १६०, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २८० निर्धारण गरिएको छ ।
अनियमितता भेटिएपछि ३ व्यवसायीलाई कारबाही, ७५ हजारसम्म जरिवाना
काठमाडौं । मूल्य पारदर्शिता सप्ताह अन्तर्गत जिल्ला अनुगमन समितिको संयुक्त टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका होटल तथा क्यान्टिनहरूको आकस्मिक अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार अनियमितता भेटिएपछि तीन व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जका निमित्त प्रमुख आशुतोष कुशवाहाका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका-११ मा सञ्चालित तराई क्यान्टिनका सञ्चालक दीपक शाहले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १५ विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले दफा ३८ (ट) अनुसार कसुर ठहर गर्दै दफा ३९ (१) (घ) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, वीरगञ्ज-१३ मा सञ्चालित ज्योति मगर होटलका सञ्चालक शेखर मगरले पनि ऐनको दफा १५ विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले दफा ३९ (१) (क) अनुसार २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सोही वडामा रहेको चौधरी होटलकी सञ्चालक उर्मिला महतोलाई पनि सोही ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्दै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा वीरगञ्ज-१३ मा सञ्चालित अनु देवीको व्यवसायमा केही सुधार आवश्यक देखिएकाले सामान्य निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
१०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सीमा क्षेत्रमा कडाइ सुरु भएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (२) विपरीत निर्णय भएको दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त भन्सार शुल्क असुली गर्न नपाइने भएको छ ।
७ लाख १२ हजार व्यवसायीको विवरण सङ्कलन, ४९ प्रतिशत आर्थिक गणना
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणनामा देशभर गत वैशाख मसान्तसम्म ४९ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको जनाएको छ । गत वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी उक्त गणनामा लिइएको लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको हो । देशभर ७ लाख १२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । उनका अनुसार गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा पहिलोपटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ । देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त गणनाका लागि तीन हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार(व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न गणकले देशभर स्थलगत विवरण सङ्कलन गरिरहेका शाखाका निर्देशक डा ढकालले जानकारी दिए । उनले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरे । ७ हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैँ ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
मनसुन आकलन: ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार व्यक्ति प्रभावित हुने
काठमाडौं । यसपालि मनसुनको समयमा २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले हालै पारित गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको उल्लेख छ । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुन मौसमसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । समग्रमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण की प्रवक्ता शान्ति महतले त्यसमध्ये १ हजारदेखि ४ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिदृश्यको करिब १० प्रतिशत बराबर हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेशगत विश्लेषण गरी विपद् जोखिम आकलन गरिएको उनले बताइन् । कार्ययोजनामा यस वर्ष मनसुन अवधिमा देशभर सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना विगतको तुलनामा कम रहेको भए पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । जसका कारण केही उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढीजस्ता मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, दैनिक तापक्रममा वृद्धि हुने सम्भावना अधिक रहेकाले देशको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा सर्वसाधारण अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु)बाट प्रभावित हुनसक्ने आकलन गरिएको प्रवक्ता महतले बताइन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ले यसअघि नै मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू-भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भू-भाग, मधेस प्रदेशका पूर्वी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू-भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका उत्तरी भू-भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख छ । सोही आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभरको सम्भावित विपद् प्रभावको आकलन गरी कार्ययोजना तयार पारेर लागू गरेको हो।
जेन्जी घाइते र सहिद परिवारका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: असिम शाह
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा घाइते तथा सहिद परिवारलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा उनीहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । संयोजक शाहले वर्तमान सरकार ‘जेन्जी आन्दोलन’कै जगमा बनेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका भावना र बलिदानलाई सरकारले बिर्सन नसक्ने बताए । उनले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । शाहले सरकार र आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा आफ्ना माग पूरा गर्न थप दौडधुप गर्न नपर्ने आश्वासन दिए । कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लिलाधर सुवेदी ले पनि सरकार माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न तयार रहेको बताए । छलफलपछि घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सरकारसँग संवादको वातावरण बनेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आगामी दिनमा आफ्ना माग उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अपेक्षा समेत राखेका छन् । छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै ‘जेन्जी’ पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्ने गरी सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
वैशाख १२ र १३ गतेको वर्षाले २ पालिकामा मात्रै ४६ करोडको क्षति
काठमाडौं । गत वैशाख १२ र १३ गतेको अविरल वर्षाले काभ्रेपलाञ्चोकको २ स्थानीय तहमा करोडौंको क्षति पुर्याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त वर्षाले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको अनुमानित क्षतिको विवरण पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाले जिल्लास्थित कृषि कार्यालयमा बुझाएका छन् । कृषि कार्यालयको विवरणअनुसार बेथानचोक-१ मा ६०० रोपनी क्षेत्रफलमा ८० मेट्रिक टन कृषि बाली उत्पादनमा क्षति पुगेको छ । आलु, तोरी, सर्स्यु, केराउ, मकै, सुन्तला र बोधिचित्तका फूल तथा चिचिला नष्ट भएको जनाइएको छ । यस्तै तरकारी र फलफूलका बिरुवा पनि नस्ट भएका छन् भने वडा नं २ मा ४०० रोपनी, वडा नं ३ मा १ हजार २०० रोपनी, वडा नं ४ मा ६०० रोपनी, वडा नं ५ मा ५०० रोपनी र वडा नं ६ मा ३०० रोपनीमा क्षति पुगेको विवरण उल्लेख छ । यसैगरी उक्त गाउँपालिकामा कागती, सुन्तला र बोधिचित्तका फुल, तरकारी बालीमा अधिक क्षति भएको गाउँपालिकाले समेत जनाएको छ । करिब ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको उत्पादनमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख दीपेन्द्र पन्त जानकारी दिए । त्यस्तै पनौती नगरमा आलु ४३ करोड २६ लाख रूपैयाँ क्षति भएको विवरण बुझाइएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नोखिराम ओलीका अनुसार ७५० हेक्टरमा रोपिएको १० हजार ३०० मेट्रिक टन आलुमा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएको छ । ओलीले कृषि कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा ५०० टनेल २५ लाख रुपैयाँ, १० हेक्टरमा लगाइएको गोलभेँडा २५० मेट्रिकटन अनुसार १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र १० हेक्टरमा लगाएको काक्रा ३०० मेट्रिकटन अर्थात् १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए । पनौतीमा मात्रै ४६ करोड रुपैयाँको कृषि बालीमा क्षति भएको नगरपालिकाको दावी छ । यसैबीच उक्त वर्षाले धुलिखेल नगरपालिका-१० र १२ नं वडाका कृषि बालीमा पुगेको क्षति तथा अन्य वडामा भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले कृषकलाई अन्न बाली, तरकारी बालीमा पुगेको क्षतिको राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको बताए । उनका अनुसार विसं २०८१ असोज १०-१२ को वर्षाले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दै प्रदेश सरकारमा पठाउँदै आएको राहत वितरण गरिरहेको छ । वैशाख दोस्रो साताको वर्षापछि काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद मधुकुमार चौलागाईंसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिकसहितको टोलीले दुवै नगरमा पुगेको क्षतिबारे स्थानीयसँग जानकारी लिँदै एकिन विवरण वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन सुझाव दिए । उनले स्थलगत अनुगमन गर्दै भने, ‘क्षतिको एकिन विवरण आएपछि पीडित कृषकलाई भेदभाव नगरी राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्छु, यसका लागि संसद्मा समेत विषय उठान गर्नेछु ।’
